मुख्यमंत्री धामी की पहल रंग लाई, कैंची धाम बाईपास निर्माण को मिली वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति Chief Minister Dhami’s initiative bore fruit, as theoretical approval for the transfer of forest land for the construction of the Kainchi Dham bypass has been received.
अब शीघ्र शुरू होगा बाईपास मार्ग का निर्माण, मिलेगा जाम से निजात
देहरादून/नैनीताल: उत्तराखंड के लोकप्रिय धार्मिक स्थल कैंची धाम तक यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रस्तावित बाईपास मोटर मार्ग को केंद्र सरकार से वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृति दी गई है। अब शीघ्र ही बाईपास मार्ग का शेष निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
बढ़ती भीड़ और जाम को देखते हुए बाईपास की थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में एनएच-109 (ई) पर वाहनों की बढ़ती संख्या और जाम की समस्या को देखते हुए कैंची धाम के लिए बाईपास मार्ग निर्माण की घोषणा की थी। लगभग 19 किमी लंबे इस मार्ग में शिप्रा नदी पर एक सेतु का भी निर्माण प्रस्तावित है।
इस परियोजना के प्रथम 8 किमी हिस्से के चौड़ीकरण, डामरीकरण एवं निर्माण के लिए ₹1214.71 लाख की धनराशि पहले ही लोक निर्माण विभाग को जारी की जा चुकी है, और इस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
वन भूमि के लिए केंद्र से मिली सैद्धांतिक सहमति
मार्ग के शेष 11 किमी हिस्से में वन भूमि आने के कारण, ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर अनुमति का अनुरोध किया गया था। उनके प्रयासों से गुरुवार को आयोजित REC बैठक में वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने से निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकेगी। इससे श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता को यातायात सुविधा मिलेगी और भवाली तथा कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलेगी।”
यह परियोजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों की यातायात सुगमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जनविरोध पर सरकार का सख्त रुख: विरोध वाली शराब दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द Dhami government’s big decision in public interest – controversial liquor shops will not be opened in the land of gods.
धामी सरकार का जनहित में बड़ा फैसला — देवभूमि में नहीं खुलेंगी विवादित शराब दुकानें
देहरादून: उत्तराखंड में नई शराब की दुकानों को लेकर हो रहे जनविरोध को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जिन स्थानों पर शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है, वहां के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार ने इस निर्णय में राजस्व की हानि को दरकिनार कर जनहित को प्राथमिकता दी है।
राज्य के आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वे सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है या जो विरोध के चलते अभी तक शुरू नहीं हो सकीं।
आबकारी नीति के तहत कार्यवाही
आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आबकारी नीति नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन नियमों के अनुसार, स्थानीय विरोध की स्थिति में नई शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
देवभूमि में शराब के खिलाफ भावनाएं, सरकार ने माना जनमत
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की नई दुकानों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई स्थानों पर महिलाओं और स्थानीय संगठनों ने खुलकर मोर्चा संभाला था। सरकार ने समय रहते जनभावनाओं को समझते हुए राजस्व हितों की बजाय सामाजिक सरोकारों को महत्व दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत कोई निर्णय नहीं लेगी। इस फैसले को जनहित में एक साहसिक और संवेदनशील पहल माना जा रहा है।
महल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला कनाडा के ब्रैम्पटन में मारा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हत्या का वीडियो The main accused in the Mahal Singh murder case, Harjeet Singh alias Kala, was killed in Brampton, Canada; a video of the murder has gone viral on social media.
एनआईए से ली जाएगी जानकारी, पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की
काशीपुर (उत्तराखंड)/ब्रैम्पटन (कनाडा): कुख्यात महल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला (50) की कनाडा के ओंटारियो प्रांत स्थित ब्रैम्पटन शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शूटरों ने उसे हाउस ऑफिस के पास निशाना बनाया। हालांकि, अब तक हरजीत की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस घटना के बाद ब्रैम्पटन पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। हरजीत सिंह अपने पीछे माता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गया है।
कई गंभीर धाराओं में दर्ज थे मुकदमे, घोषित था इनामी अपराधी
हरजीत सिंह के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में यूएपीए, आईपीसी की धारा 386, 302 समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से कनाडा में रह रहा था, और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था।
13 अक्टूबर 2022 को हुआ था महल सिंह का हत्याकांड
यह मामला 13 अक्टूबर 2022 का है, जब कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र के जुड़का नंबर दो में स्टोन क्रशर मालिक महल सिंह की उनके घर में अखबार पढ़ते समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार दो शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया था।
एनआरआई हरजीत काला पर था हत्या का शक
हत्या के बाद महल सिंह के भतीजे कर्मपाल सिंह ने गांव गुलजारपुर निवासी एनआरआई हरजीत सिंह काला पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि महल सिंह की हत्या की साजिश कनाडा में बैठे हरजीत काला ने रची थी, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
स्टोन क्रशर को लेकर था विवाद, हत्या की साजिश पन्नू के साथ मिलकर रची
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हरजीत काला, महल सिंह के स्टोन क्रशर व्यवसाय में साझेदारी करना चाहता था, लेकिन इंकार किए जाने पर उसने खुद का क्रशर खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पन्नू को भारत में जमीन की तलाश और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब महल सिंह ने उनके क्रशर प्रोजेक्ट में रुकावट डालनी शुरू की, तो हरजीत ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।
दो शूटरों को बाहर से बुलाया गया, जिन्होंने पन्नू के साथ मिलकर रेकी की और 13 अक्टूबर को महल सिंह की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में कुल 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसएसपी का बयान
एसएसपी ऊधमसिंह नगर, मणिकांत मिश्रा ने कहा:
“हरजीत सिंह काला की हत्या की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में एनआईए से जानकारी ली जाएगी।“
राज्य कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर: अब 5400 ग्रेड वेतन तक वालों को भी एलटीसी में हवाई यात्रा की सुविधा Relief news for state employees: Now those with a grade pay of up to 5400 will also have the facility of air travel in LTC.
सरकार ने बदली यात्रा अवकाश की शर्तें, न्यूनतम छुट्टियों की सीमा भी घटाई
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश (LTC) नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब ग्रेड वेतन ₹5400 तक के अधिकारी और कर्मचारी रेल के साथ-साथ हवाई यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं।
क्या है नया बदलाव?
अब तक एलटीसी लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश अनिवार्य था, जिसे घटाकर 5 दिन कर दिया गया है।
₹5400 ग्रेड वेतन वाले अधिकारी अब एलटीसी में वायुयान से यात्रा कर सकेंगे।
यदि वे हवाई यात्रा नहीं करते हैं, तो उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी (First Class) में यात्रा की अनुमति होगी। पहले इन्हें AC 2-tier की सुविधा ही मिलती थी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब AC 3-tier में यात्रा करने की सुविधा दी गई है, जबकि पहले उन्हें स्लीपर क्लास का ही विकल्प मिलता था।
अन्य श्रेणियों में भी यात्रा सुविधाओं को उन्नत किया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार
सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है।
कर्मचारियों की समयपालन पर सरकार सख्त, महीने में चार दिन देरी से आने पर होगी कार्रवाईसामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश The government is strict about employees’ punctuality; the General Administration Department has issued directives.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब यदि कोई कर्मचारी एक माह में चार या अधिक बार देर से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:
एक दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी।
दो दिन देरी पर लिखित चेतावनी जारी की जाएगी।
तीन दिन देरी होने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) काटा जाएगा।
चार या उससे अधिक दिन देरी से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम कार्यालयों में कार्य संस्कृति और अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
The government’s major initiative to promote the Green Char Dham Yatra has started e-charging facilities at 25 locations.
चारधाम यात्रा को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और हरित बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा सीजन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यात्रा मार्ग पर 25 स्थानों पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह चालू हो चुके हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार इस वर्ष की चारधाम यात्रा को “ग्रीन यात्रा” की थीम पर आधारित किया गया है। इसी क्रम में, परिवहन विभाग और टीएचडीसी के सहयोग से कुल 38 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 25 स्टेशन पहले ही सेवा में आ चुके हैं।
इन चार्जिंग स्टेशनों को जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम) की संपत्तियों में स्थापित किया गया है। प्रत्येक स्टेशन पर 60 किलोवाट क्षमता के यूनिवर्सल चार्जर लगाए गए हैं, जिसमें दो 30-30 किलोवाट की चार्जिंग गन शामिल हैं। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर ये स्टेशन स्थापित किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं।
रुद्रप्रयाग जिले में विशेष पहल
रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित चार जीएमवीएन गेस्ट हाउसों में भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
हरित उत्तराखंड की दिशा में अग्रसर राज्य
यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप हरित पर्यटन को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-वाहनों की सुविधा न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा:
“हमारा लक्ष्य सिर्फ यात्रा को आसान बनाना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को एक पर्यावरण मित्र राज्य बनाना है, जहां पर्यटन के साथ-साथ प्रकृति का संरक्षण भी हो।”
ई-चार्जिंग स्टेशन इन प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध हैं:
माणा गांव में शुरू हुआ 12 वर्षों बाद पुष्कर कुंभ, दक्षिण भारत से पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान The Pushkar Kumbh, which began in Maan village after 12 years, saw devotees arriving from South India for a sacred bath.
केशव प्रयाग में आस्था और परंपरा का संगम, प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम
चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुष्कर कुंभ का भव्य आयोजन विधि-विधान के साथ आरंभ हो गया है। जैसे ही यह दुर्लभ आयोजन शुरू हुआ, बदरीनाथ धाम और माणा गांव में तीर्थयात्रियों की चहल-पहल बढ़ गई। विशेष रूप से दक्षिण भारत से आए वैष्णव परंपरा के श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पैदल मार्गों का उन्नयन किया गया है और वहां विभिन्न भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग पर पुलिस बल, तथा संगम स्थल पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। तहसील प्रशासन को पूरे आयोजन की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पुष्कर कुंभ का ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व
पुष्कर कुंभ का आयोजन तब होता है जब गुरु (बृहस्पति) ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है — यह संयोग हर 12 वर्ष में एक बार आता है। इसी ज्योतिषीय स्थिति के दौरान, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थल केशव प्रयाग में यह विशेष कुंभ मेले जैसा आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दक्षिण भारत के महान संत रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने यहीं पर मां सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा, महर्षि वेदव्यास ने भी यहीं तप कर महाभारत की रचना की थी।
आस्था से जुड़ता भारत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा:
“तीर्थ स्थल केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये देश की एकता और सांस्कृतिक समरसता के प्रतीक भी हैं। देशभर, विशेषकर दक्षिण भारत से श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि माणा गांव में आयोजित पुष्कर कुंभ उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। यह आयोजन ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को सजीव करता है।”
मुख्यमंत्री ने युवक एवं महिला मंगल दलों से किया संवाद The Chief Minister interacted with youth and women’s welfare groups.
सेवा, संस्कृति और स्वावलंबन में मंगल दलों की भूमिका सराहनीय – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में “मुख्य सेवक संवाद” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशभर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि मंगल दलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,000 किया जाएगा। साथ ही, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। डिजिटल मिशन के तहत मंगल दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और राज्य स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिससे सभी युवक एवं महिला मंगल दल आपस में जुड़ सकें और समन्वय स्थापित कर सकें।
मुख्यमंत्री ने मंगल दलों के सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये दल उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर बदलाव लाने, जनजागरूकता बढ़ाने और आपदा के समय ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाने में मंगल दलों का योगदान उल्लेखनीय है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मंगल दलों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु ₹50,000 से ₹3.5 लाख तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत बजट का प्रावधान इस प्रकार किया गया है:
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना – ₹5 करोड़
मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना – ₹2 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – ₹60 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना – ₹10 करोड़
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – ₹21 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति के संवर्धन हेतु भी प्रतिबद्ध है और मेलों व पारंपरिक पर्वों के आयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव
उत्तरकाशी के आज़ाद डिमरी ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की।
बागेश्वर की खृष्टि कोरंगा ने कहा कि मंगल दलों को ब्लॉक और जिला स्तरीय बैठकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ सही तरीके से आमजन तक पहुंचे।
चम्पावत की मोनिका ने सुझाव दिया कि जनहित की जानकारियों हेतु एक समर्पित पोर्टल बनाया जाए।
चमोली के सुरजीत सिंह बिष्ट ने ग्राम स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई।
हरिद्वार के मनोज चौहान ने राज्य में योग और फिटनेस को बढ़ावा देने की बात रखी।
इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव एस.एन. पाण्डेय एवं निदेशक युवा कल्याण प्रशांत आर्य भी उपस्थित रहे।
Cabinet approves development of ropeway project from Govindghat to Hemkund Sahib Ji (12.4 km) in the State of Uttarakhand under National Ropeways Development Programme – Parvatmala Pariyojana PIB Delhi : The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the construction of 12.4 km ropeway project from Govindghat to Hemkund Sahib Ji. The project will be developed on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) mode at a total capital cost of Rs. 2,730.13 crore.
Currently, the journey to the Hemkund Sahib Ji is a challenging 21-km uphill trek from Govindghat and is covered on foot or by ponies or palanquins. The proposed ropeway is planned to provide convenience to pilgrims and visiting the Hemkund Sahib Ji and the tourists visiting the Valley of Flowers and will ensure all-weather last mile connectivity between Govindghat and Hemkund Sahib Ji.
The ropeway is planned to be developed in public-private partnership and will be based on Monocable Detachable Gondola (MDG) from Govindghat to Ghangaria (10.55 km), seamlessly integrated with the most advanced Tricable Detachable Gondola (3S) technology from Ghangaria to Hemkund Sahib Ji (1.85 km) with a design capacity of 1,100 passengers per hour per direction (PPHPD) carrying 11,000 passengers per day.
The ropeway project will also generate substantial employment opportunities during construction and operations as well as in allied tourism industries like hospitality, travel, foods & beverages (F&B) and tourism throughout the year.
The development of ropeway project is a significant step towards fostering balanced socio-economic development, enhancing last mile connectivity for pilgrims and fostering rapid economic growth of the region.
Hemkund Sahib Ji is a highly revered pilgrimage site situated at an elevation of 15,000 ft in Chamoli district of the State of Uttarakhand. The Gurudwara established at the holy site is open for about 5 months in a year between May and September and is visited by about 1.5 to 2 lakh pilgrims annually. The trek to Hemkund Sahib Ji also serves as the gateway to the famous Valley of Flowers, a national park recognized as the UNESCO World Heritage site, located in the pristine Garhwal Himalayas.
शीतकालीन यात्रा: धामी के मजबूत इरादों को पंख लगाएंगे मोदीउत्तरकाशी, 5 मार्च 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा शीतकालीन यात्रा को नए आयाम देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी जिले में शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जो उत्तराखंड में धार्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
मुखबा व्यू प्वाइंट से हिमालय के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी पहले मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर दर्शन और पूजा करेंगे। फिर वे हर्षिल में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे।
मुखबा में पीएम मोदी पारंपरिक परिधान “चपकन” पहनकर पूजा कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। गंगोत्री मंदिर समिति ने उन्हें यह परिधान भेंट देने की तैयारी की है। साथ ही, हर्षिल में प्रधानमंत्री को वहां का पारंपरिक परिधान “मिरजाई” भी भेंट किया जाएगा।
धामी सरकार का विजन और शीतकालीन यात्रा का भविष्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा के माध्यम से राज्य में पर्यटन के नए अवसरों की तलाश में हैं। उनका लक्ष्य इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित करना है, ताकि धार्मिक और शीतकालीन पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिले। धामी सरकार का ध्यान होटल व्यवसाय, व्यू प्वाइंट्स और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर है, और पीएम मोदी के दौरे से इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा।
धामी ने कहा कि उत्तरकाशी में शीतकालीन यात्रा से केवल धार्मिक श्रद्धालुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह पर्यटन, होमस्टे और सीमावर्ती गांवों के विकास में भी मदद करेगा। उनका मानना है कि पीएम मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, विशेषकर बर्फीले पर्यटन स्थलों, साहसिक खेलों और धार्मिक स्थलों पर।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, क्योंकि इससे पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार इस कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं।
यह दौरा उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा को एक नई पहचान दिलाने और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
प्रयागराज महाकुंभ ड्यूटी से लौटने के बाद SDRF के जवानों का मुख्यमंत्री ने किया अभिनंदन
देहरादून, 4 मार्च 2025 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी ड्यूटी निभाकर लौटे SDRF (State Disaster Response Force) के 112 जवानों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को 5 लाख रुपये का पुरस्कार चेक प्रदान किया और उनकी कड़ी मेहनत एवं समर्पण के लिए उन्हें बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, “SDRF टीम ने महाकुंभ प्रयागराज में उत्कृष्ट कार्य करके उत्तराखंड का मान बढ़ाया। इन अनुभवों का लाभ आगामी हरिद्वार कुंभ 2027 में भी होगा। विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा उपायों और आपातकालीन सेवाओं के संदर्भ में इन अनुभवों से काफी मदद मिलेगी।”
उन्होंने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में भगवान के इस महासंगम की चुनौती को संभालना कठिन कार्य था, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने इस कार्य को बखूबी निभाया और बेहतर व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार का मान ऊंचा किया।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि, “उत्तराखंड राज्य विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, और SDRF ने आपदा प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन जवानों ने तेज़ प्रतिक्रिया और आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर आपदाओं के प्रभाव को कम किया है।”
उन्होंने 2027 के कुंभ को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें प्रमुख था वाहनों के लिए सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था। सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ की समस्या से बचा जा सके।
इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, गृह सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, एडीजी अमित सिन्हा, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, आईजी SDRF रिद्धिम अग्रवाल, और अन्य अधिकारी व जवान भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। यह परियोजना देहरादून शहर में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने और राज्य सेक्टर से कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके तहत रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में नदी के भीतर स्थित जनसेवा की विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन और सीवर लाइन का विस्थापन भी किया जाएगा, और बाढ़ सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नदी किनारों पर रिटेनिंग वाल का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी रेखीय विभागों के समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने राज्य के अन्य शहरों में भी बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए सुनियोजित योजना पर कार्य करने की आवश्यकता जताई।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए और कहा कि आगामी यात्रा के लिए उचित योजना बनाई जाए। उन्होंने यूआईआईडीबी, देहरादून एलिवेटेड रोड, गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी, और मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के काम की नियमित समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं समय-समय पर इन कार्यों की समीक्षा करेंगे।
बैठक में राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट-2024’ में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कण-कण में शंकर का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक ओर जहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य है वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोने-कोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं। स्वयं को साधना में लगाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देवस्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी वो हर स्थान देवों का है। हर स्थान हमारा पर्वतों, वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियर, नदियों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना, आप सबके बीच आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ यह उनके लिए सौभाग्य की बात है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी। इसीलिए सब लोग यहां पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं भी एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ, मुझे अपने भीतर भी एक आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। बहुत बार संस्थान के लोग माउंट आबू आने के लिए कहते थे। मन में आने की बहुत इच्छा भी रही। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राज योगिनी दीदी मां रतन मोहिनी से जो स्नेह यहां मिलता है वह भी इसका बड़ा कारण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह स्थान विश्व के कोने-कोने में आज शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहा है। सच में लोगों को स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आद्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका को ही समझने के लिए ही आया हूँ कि कैसे इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। परस्पर भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से नई तकनीक हमें भौतिक सुख प्रदान करती है वैसे ही आध्यात्मिकता हमें आंतरिक सुख प्रदान करती है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर यह संस्था करोड़ो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहा है। ब्रह्कुमारीज संस्था से जुड़ी बहने और भाइयों द्वारा जीवन जीने की कल बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाता है, उससे आमजनमानस में भी आसानी से इन विषयों को जानकर लोग अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के जो बदलाव हैं, इनको मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आध्यात्मिकता को अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। हमे अहसास होता है कि यह हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। आध्यात्मिकता की वह शक्ति है जो शरीर को बाहरी व अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने के सामर्थ्य प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके व कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानून व अन्य तरह से इसको कर पाएं बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है।
हरियाणा में करीब एक महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज प्रदेश के वोटर जनादेश दे रहे हैं। Haryana Election Haryana Exit Poll 2024 राज्य के दो करोड़ तीन लाख वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुनेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक जो लोग लाइनों में खड़े होंगे, वे वोट दे सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं।
जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि हर मतदाता को बढ़-चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो लोगों के हित में काम करे और सबका विकास करे। भाजपा सरकार के 10 साल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।
विनेश फोगट पर उन्होंने कहा, “हमने पहले कहा था कि हम उन्हें(विनेश फोगाट) 2028 ओलंपिक में खिलाने का प्रयास करेंगे। जब वह ओलंपिक से वापस आईं तो मैं उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जा रहा था लेकिन उन्होंने ऐसी पोस्ट की कि मेरा दिल टूट गया और मैं नहीं गया। बाद में दीपेंद्र हुड्डा उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आए और उन्होंने वहीं से राजनीति शुरू कर दी, उन्हें राजनीति और चुनाव के बारे में कुछ पता नहीं था। विधायक तो कोई भी बन सकता है लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल का अपना महत्व होता है। उन्हें 2028 ओलंपिक में खेलना चाहिए था।
सिरसा विधानसभा सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सिरसा में एकतरफा माहौल है। सिरसा धार्मिक नगरी है और हर व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है। किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 2 रुपये का चेक देकर उनका बहुत अपमान किया है। मैंने सब कुछ बहुत करीब से देखा है, इस देश में मोदी जी ने जितना किसानों का सम्मान किया है, उतना किसी ने नहीं किया। हमारा लक्ष्य कांग्रेस मुक्त हरियाणा है और 100 फीसदी सरकार बनेगी (तीसरी बार) और हम सिरसा से सरकार बनाएंगे। मैंने बहुत काम किया है, इसलिए यह देखकर कि लोग मुझे वोट दे रहे हैं।
बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर बाजार से सियासत तक गलियारों में चर्चा रही बीजेपी सरकार के दस सालो के खिलाफ एंटी इंकम्बैंसी फैक्टर पर बीजेपी पूरी कोशिश करती नज़र आई चुनाव में मतदाता फैक्टर किसके पक्ष में रहा इसको लेकर मीडिया हाउस में चर्चा तेज है मतदान होने के बाद हरियाणा चुनाव पर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है
गुरूवार को आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत Deepak Rawat IAS ने सड़क चौडीकरण के साथ ही उद्यान एवं कृषि विभाग द्वारा शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए लगाये जा रहे बेलदार पौधों का निरीक्षण किया।
आयुक्त ने सरस मार्केट सड़क चौडीकरण के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत को पोल शिफ्टिंग शीघ्र कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा पोल शिफ्टिंग शीघ्र हो जाने से लोनिवि सडक चौडीकरण के निर्माण का कार्य करेगा।
आयुक्त ने सरस मार्केट, नैनीताल बैंक, मिनी स्टेडियम नगर निगम कार्यालय, जल संस्थान, पेयजल निगम कार्यालय आदि में लगाये जा रहे बेलदार पौधे का निरीक्षण किया और कहा कि बेलदार पौधो से हल्द्वानी का सौन्दर्यीकरण होगा व शहर हरा भरा रहेगा।
उन्होने नैनीताल रोड के आम जनता से अपील की है कि जिन निजी लोगो ने अपनी रोड की तरफ चाहरदीवारी मे बेलदार फूल लगवाने है वे नगर निगम कार्यालय को सूचित करे बेलदार फूल निशुल्क लगाये जायेंगे।
दीपक रावत आयुक्त के नैनीताल रोड पर मुख्य अभियंता कुमाऊं पेयजल निगम के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय से 04 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। जिस पर आयुक्त ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ ही मुख्य अभियंता पेयजल निगम एस.के विश्वास को सभी कार्मिकां का स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिये।
कार्यालय में बायोमैट्रिक मशीन खराब होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र बायोमैट्रिक मशीन ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जिन कार्यालयों मे बायोमैट्रिक मशीन खराब है पूरी जिम्मेदारी उक्त कार्यालयाध्यक्षों की होगी। इसलिए सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों की बायोमैट्रिक मशीन ठीक करा लें।
आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान नैनीताल मुख्य मार्ग पर रेहडी वालो द्वारा सड़क अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, पुलिस, तहसील एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी नियमित चैकिंग करेंगे तथा जिन रेहडी वालो का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन/सत्यापन नही है उनके विरूद्व कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा शहर में कई प्रकार की अप्रिय घटनाये घटित हो रही है इसके लिए सभी का सत्यापन होना आवश्यक है इसके लिए पुलिस विभाग नियमित चैंकिग के साथ ही बाहरी लोगो का सत्यापन करना सुनिश्चित करें।
वेलेजली लॉज कालोनी में निरीक्षण के दौरान लोगो द्वारा आयुक्त को बताया गया कि सीवर लाईन खराब है तथा लोगो के खाली प्लाटो पर घास जम चुकी तथा असामाजिक तत्व आते हैं। आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को सीवर लाईन ठीक करने एवं पुलिस महकमे को प्लाट स्वामियों को सूचित कर प्लाटो की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त कराने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान नैनीताल पेयजल निगम के निकट नगर निगम के शौचालय बन्द होने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस एनजीओ द्वारा शौचालय संचालित किया जा रहा है उक्त एनजीओ का टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने निगम के अधिकारियों को धरातल पर नियमित मानिटरिंग एव चैकिंग करने के निर्देश दिये।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा, सचिव प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी, उद्यान प्रभारी अजुर्न सिंह परवाल आदि विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
Dhami government started two medical colleges in 3 years
After Almora, now Haridwar Medical College also started
200 MBBS seats increased in first year at both places
Dehradun: During the three-year tenure of Uttarakhand’s Chief Minister Pushkar Singh Dhami, 2 new medical colleges have been started in Uttarakhand. Almora Medical College has started in 2022 during the tenure of Dhami government, and now Haridwar Medical College is also going to start from this session. With the addition of a total of 200 new seats in both places, the number of medical seats in MBBS first year in Uttarakhand has increased to 625.
Before the Pushkar Singh Dhami government took charge, only Srinagar, Dehradun and Haldwani Medical Colleges were operating in the state. However, by then work had also started on Almora Medical College and Haridwar Medical College. Immediately after taking charge, with the resolve to improve health services in the state as well as increase the number of MBBS seats, Chief Minister Pushkar Singh Dhami gave instructions to start these 2 medical colleges on priority. After which the construction work of both the medical colleges was completed on a war footing. Out of which, medical studies have started here from 2022 itself after the construction of Almora Medical College was completed first. Now in this sequence, with the completion of the construction work of Haridwar Medical College, the way for admission to 100 MBBS seats here has also been cleared from this academic session. Opportunity for meritorious students The central government has approved 100 seats for Haridwar Medical College for the current academic session 2024-25. Counseling is now being started for this. With this, more children of the state will get a chance to do MBBS, for this they have to pay government fees only.
Government Medical Colleges and Seats in Uttarakhand Dehradun – 150 Haldwani -125 Srinagar – 150 Almora – 100
Haridwar -100
Total 625
“While our government is expanding quality health services through the establishment of new medical colleges, it will also give meritorious students an opportunity to study medicine in their own state at affordable rates. Counseling for the first batch for Haridwar Medical College will start soon. Efforts are being made to get the necessary recognition by completing the construction of Pithoragarh and Rudrapur Medical Colleges soon.”
नवरात्र महीना तीन अक्टूबर से शुरू हो रहा है माता रानी की पूजा किए जाने के पीछे कई धार्मिक भावनाओं को देखा जाता है नो दिनों तक चलने वाले नवरात्रे 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे है
तीन अक्टूबर बुधवार से नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के नौ दिन जो व्यक्ति माता रानी की सच्चे दिल से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
नवरात्र पूजा में आपको सबसे विशेष ख्याल रखना चाहिए पूजन सामग्री का। नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही आपको सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए। ताकि आप आराम से माता रानी की पूजा कर सकें। यहां जानिए कौन-कौन सा सामान आपको नवरात्रि में चाहिए।
नवरात्र पर घरों में पूजा विधि विधान से लिए जाने के साथ साथ मां दुर्गा के नौ रूपी स्वरूप की अलग अलग दिन पूजा होती है साल भर में साधक मां की पूजा को लेकर विशेष आयोजन करते है माता रानी की चौकी से लेकर घरों में पूजा को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है
दो अक्टूबर को बाजारों में काफी अधिक भीड़ होने जा रही है अमावस्या दो अक्टूबर को है ऐसे में अभी पित्रो को याद करते हुए उनको पूजन से लेकर अमावस्या तक याद किया जाएगा ऐसी मान्यता है पितृ पक्ष में उनका परिवार पर आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना की जाती है
फ्लो उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया
फ्लो उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमीनार में डीजीपी उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। सेमीनार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई जा रही पहलों और सुविधाओं को प्रदर्शित करना था।
पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पहलों का समर्थन जारी रखने की बात कही।
कार्यक्रम में श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे, पुलिस अधीक्षक, अपराध ने महिलाओं संबंधी अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, उनके विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं को विभिन्न अपराधों और खतरों से बचाने के लिए लागू की जा रही विशेष पहलों की जानकारी दी। अंकुश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर ने साइबर सुरक्षा के विषय पर अपने विचार साझा किए।
फ्लो उत्तराखंड की अध्यक्ष, डॉ. चारु चौहान ने अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक महोदय का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके अटूट समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।
फ्लो उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस के इस सहयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आज की डिजिटल युग में खुद की रक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस अवसर पर श्रीमती विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय/ पी एंड एम, डॉ. निलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड, सुश्री पी रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्रीमती कमलेश उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था सहित सुश्री अनुराधा मल्लाह, पूर्व अध्यक्ष, डॉ. मानसी रस्तोगी, सचिव फ्लो, अन्य फ्लो सदस्य, व प्रमुख महिला उद्यमी और स्कूली अध्यापिकाएं भी उपस्थित रहीं।
स्थानीय जनता को इलाज के लिए अब दूसरे शहरों का नहीं करना होगा रुख
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा का आभार व्यक्त किया
हरिद्वार जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से जल्द हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होने जा रहा है। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 100 मेडिकल सीट आवंटित की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा का आभार व्यक्त किया है।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के किये राज्य सरकार संकल्पित है। देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद अब हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज का संचालन होने जा रहा है। दरअसल, मैदानी जनपद होने के बावजूद हरिद्वार में चिकित्सकों की कमी थी।
ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के विशेष प्रयासों से हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। स्वास्थय सचिव डॉ आर राजेश कुमार के विशेष प्रयासों से अल्प समय में इसका भवन बनकर तैयार हो गया।
विगत माह एनएमसी की टीम ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जिसमें कुछ कमियां इंगित की गई, जिन्हें बाद में दूर कर लिया गया। अब बताया जा रहा है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए शुरुआती चरण में 100 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी मिली है।
हरिद्वार की लाखों की आबादी को मिलेगा लाभ
इस कॉलेज के निर्माण से हरिद्वार जनपद की लाखों की आबादी को लाभ होगा। दरअसल, इस जनपद की आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऋषिकेश एम्स व देहरादून के विभिन्न अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने से यहां के लोगों को आने वाले दिनों में काफी राहत मिलेगी।
राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हमारी सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। हम पर्वतीय जनपदों के साथ ही मैदानी जनपदों में चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाना चाहते हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण को तेजी से पूरा किया गया है। निश्चित ही भविष्य में लोगों को इस अस्पताल के खुलने से बड़ा लाभ होगा। उन्हें वहीं रहकर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोहना (हरियाणा) में भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में आयोजित ‘जनसभा’ को किया संबोधित।
2014 के बाद हरियाणा में हुए ऐतिहासिक विकास कार्य : मुख्यमंत्री धामी।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के विकास को लेकर “विजन और विश्वास” दोनों भाजपा के पास।
देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी: कांग्रेस पार्टी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मारुति कुंज, सोहना (हरियाणा) में भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में आयोजित ‘जनसभा’ में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर जगह जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा इस चुनाव में एक ओर राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा है तो दूसरी ओर तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद वालो की विचारधारा है। एक ओर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मे भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प है तो दूसरी ओर कांग्रेस, आप पार्टी अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करने का सपना संजोये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित हरियाणा के लिए कार्य किया जा रहा है। बीते 10 वर्षों में कई जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को सहूलियत पहुंचने का काम मोदी सरकार में हुआ है।
समाज के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हरियाणा में 2014 के बाद ऐतिहासिक विकास कार्य देखने को मिले हैं। 8 फसलों से बढ़ाकर 14 फसलों का एमएसपी तय किया गया है। अब भाजपा की सरकार बनने के बाद 24 फसलों में एमएसपी दिया जाएगा। हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कृष्णा सर्किट, हड़पा सर्किट, सरस्वती विकास धरोहर का केंद्र जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक में पूरे विश्व मे राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को लेकर विजन और विकास का संकल्प है।
कांग्रेस ने हरियाणा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में उनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र का ही विकास होता रहा। कांग्रेस के दौर में लोगों की जमीनें हड़पी जाती थी। ट्रांसफर और पोस्टिंग का काला धंधा शुरू हो गया था। देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के एक प्रत्याशी कहते हैं कि वो जीतने के बाद अपना घर पैसों से भरेंगे। कांग्रेस के लोग जनता की सेवा से परे अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। कांग्रेस शहीदों का अपमान करते हुए पाकिस्तान से वार्ता करने वाले , पत्थरबाजो का साथ देने वाली पार्टियों से गठबंधन करती है। कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहा तुष्टिकरण की बात करती है। ये लोग राम मंदिर और राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हिंदुओं को त्यौहार मनाने तक की आजादी तक नहीं है।
इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव, विनय रौहेला, ओम प्रकाश भट्ट , गोपाल उनियाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
नेशनल खिलाड़ी से लेकर ओएनजीसी आफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष का सफरनामा
देहरादून ओएनजीसी आफिसर्स एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए देवेंद्र बिष्ट खेल के प्रति विशेष रूचि रखते है खेलो को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका उत्तराखंड में खेल प्रेमी के लिए अच्छा प्रयास है ओएनजीसी में रहकर वो खेल के प्रति जुड़े रहते है चलिए जान लेते है उनका अभी तक का सफरनामा जो उनके खेलो से लेकर कई प्रतियोगिता में देखा जा चुका है
देवेन्द्र सिंह बिष्ट वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी ओएनजीसी देहरादून के पद पर काम कर रहे है उनके खाते में राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी होने का गौरव भी है
देवेंद्र बिष्ट उत्तराखंड में खेलो को आगे लेकर जाने की योजना पर काम करते देखे जाते है पूर्व में सैफ़ डी मिशन उत्तराखण्ड ३७वे गोवा नेशनल गेम में भी उनकी भूमिका देखी जा चुकी है वो खेल के साथ साथ अब ओएनजीसी में कर्मियों को लेकर भी काफी सजग रहते है देवेंद्र बिष्ट उर्फ देबू के नाम से भी वो काफी लोगो के बीच पहचान रखते है
पूर्व गेम कॉर्डिनेटर फुटबॉल, ओएनजीसी राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चयनकर्ता, उपाध्यक्ष उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन,मैनेजर इंडिया टीम स्कूल एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के साथ साथ सामाजिक कई संस्थाओं के साथ उनकी भूमिका देखी जा सकती है
भू-कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को किया संबोधित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने हेतु प्रयासरत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि भूमि क्रय संबंधी नियमों में वर्ष 2017 में जो बदलाव किए गए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। (जैसे 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा को खत्म कर देना, जो अनुमति शासन स्तर पर मिलती थी उसके लिए जिले के अधिकारियों को अधिकृत कर देना आदि)। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राविधानों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो इन प्राविधानों को समाप्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिनके निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है और हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने ही किया है, उसी प्रकार मैं, उत्तराखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी।
विश्व पर्यटन दिवस समारोह में उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
चयनित ग्रामों के प्रधानों ने प्राप्त किया पुरस्कार
जखोल गांव को साहसिक पर्यटन, सूपी को कृषि पर्यटन और हर्षिल व गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के लिए मिला पुरस्कार
आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस समारोह के आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखण्ड के चयनित ग्रामों के प्रधानों द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया गया।
इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है।
साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के बीच यह गांव तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तरकाशी जिले के ही हर्षिल गांव और पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया।
हर्षिल अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गुंजी गांव, जो चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित है, अपनी सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है।
इन गांवों में स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। बागेश्वर जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया। सूपी गांव अपनी पारम्परिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत यहां पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा सके।
ज्ञातव्य हो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। संस्कृति एवं प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, समुदाय आधारित मूल्य व जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को इसमें रखा जाता है। इन्हीं विषयों पर प्रविष्टियां राज्यों से आमंत्रित की जाती हैं। इस वर्ष प्रविष्टियों के आधार पर उत्तराखण्ड के चार ग्रामों को चयनित किया गया है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, अपर निदेशक पर्यटन व नोडल अधिकारी श्रीमती पूनम चंद एवं चयनित चार ग्रामों के प्रधान एवं प्रतिनिधि यथा हर्षिल के ग्राम प्रधान दिनेश सिंह, सूपी की ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी, जखोल के ग्राम प्रधान विनोद कुमार एवं गूंजी के ग्राम प्रतिनिधि कृष गुंज्याल आदि उपस्थित रहे।
White Collar Criminals के विरूद्ध एसएसपी देहरादून की रणनीती का दिख रहा असर।
02 शातिर जालसाज आये दून पुलिस की गिरफ्त में
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 02 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी व्यक्ति को खडा कर ईस्ट होप टाउन की सरकारी जमीन को किसी अन्य को बेचकर 19 लाख 50 हजार रू0 की करी थी धोखाधडी।
थाना प्रेमनगर
वादी प्रभू दयाल रावत निवासी जलागम कालोनी, कण्डोलिया पौड़ी गढवाल द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि आर्यन पुत्र श्री देशपाल तथा उसके भाई दीपक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें ईस्ट होप टाउन झाझरा स्थित एक भूमि, जो सक्षमवीर पुत्र ओमवीर निवासी लोहिया पार्क चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश के नाम पर दर्ज थी, को विक्रय हेतु दिखाया गया तथा उसके एवज में 19 लाख 50 हजार रू0 प्राप्त कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम पर करते हुए उन्हें भूमि पर कब्जा दिया गया, जब वे उक्त भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर कराने के लिये तहसील में गये तो उन्हें पता चला कि सक्षमवीर द्वारा अपनी भूमि को वर्ष 2016 में किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया था। उक्त अभियुक्तों द्वारा फर्जी सक्षमवीर बनकर वादी को ईस्ट होप टाउन स्थित सरकारी भूमि, जिस पर मां० उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है, को विक्रय किया गया।
प्रार्थना पत्र पर जांच के उपरान्त थाना प्रेमनगर पर दिनांक 27-07-2024 को मु0अ0स0: 154/2024 धारा 420/506/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों द्वारा सरकारी भूमि को सक्षमवीर नाम के व्यक्ति की निजी भूमि बताते हुए उक्त व्यक्ति सक्षमवीर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि की रजिस्ट्री वादी के नाम पर की गई, जिस पर अभियोग में धारा 419/467/468/471 भादवि की बढोतरी करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद मुख्य अभियुक्तों 01: आर्यन और 02: दीपक को दिनांक 25-09-2024 की रात्रि में आरटीओ कार्यालय रोड़ झाझरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो से पूछताछ में धोखाधडी में शामिल अन्य सह अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।
विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-
1- आर्यन पुत्र श्री देशपाल उम्र 32 वर्ष निवासी गण ग्राम किरथल, थाना रमाला, जिला बागपत, उ0प्र0 हाल निवासी ईस्ट होप टॉउन लक्ष्मीपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून
2- दीपक पुत्र श्री देशपाल उम्र 28 वर्ष निवासी गण ग्राम किरथल, थाना रमाला, जिला बागपत, उ0प्र0 हाल निवासी ईस्ट होप टॉउन लक्ष्मीपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कुंडहित, झारखण्ड में आयोजित “परिवर्तन सभा” को किया संबोधित
भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री धामी को सुनने पहुंचे लोग
प्राचीन संस्कृति, अपार वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी समाज की वीरता का राज्य है झारखंड : मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए किया निरंतरता से कार्य
झारखंड सरकार एवं विपक्ष के लोग झारखंड में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की रच रहे साजिश: मुख्यमंत्री धामी
आदिवासियों की जमीन उनके संसाधनों और संस्कारो को घुसपैठियों के हाथों में दे रही झारखंड सरकार: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कुंडहित, जामताड़ा, झारखण्ड ( नाला विधानसभा क्षेत्र) में आयोजित “परिवर्तन सभा” में प्रतिभाग किया।
हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बाबा बद्री-केदार की पावन भूमि उत्तराखंड से सभी के बीच में पधारे हैं। उन्होंने कहा कुंडहित क्षेत्र की जनता और उनका प्रेम, देखकर ऊर्जा का संचार हुआ है। झारखंड की भाजपा ने जो अभियान चलाया है, यह अभियान रुकना नही चाहिए। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड और झारखंड राज्य एक साथ अस्तित्व में आए थे। दोनों ही राज्य अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड में अपार वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी समाज की साहस वीरता का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हमारे आदिवासी लोगों ने आवाज उठाई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद आदिवासी समाज की सुध नही ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई जी ने झारखंड राज्य निर्माण कर राज्य एवं आदिवासी समाज के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी ने आदिवासी समाज के सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य किया है। उन्होंने कहा हमें गर्व है कि आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रोपति मुर्मू जी देश ही राष्ट्रपति हैं।
यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। 200 करोड़ की लागत से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हेतु अनेक संग्रहालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने का कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, जैसे अनेक योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
आज की योजनाएं महज कागजी नहीं अपितु प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, एलिवेटेड सड़क, 57 नए रेलवे स्टेशनों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण, राज्य में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी, 20 एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला, देवघर में एम्स का निर्माण, जैसे अनेकों कार्य हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड 02 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, आवास योजना के तहत 55 लाख लोगों के लिए आवास का निर्माण किया गया है।38 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए हैं। 32 लाख परिवारों को शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है।
30 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 33000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हुआ है। जामताड़ा क्षेत्र में करीब 340 कि.मी की सड़क का निर्माण हुआ है। जामताड़ा जिले में करीब 88 हजार किसानों को 154 करोड़ की सम्मान निधि दी गई है। योजनाओ के साथ प्रधानमंत्री जी ने देशहित में भी कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर विकास कर जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा है और दूसरी ओर तुष्टिकरण करने वाले, भाई भतीजा बाद करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए जे.एम.एम, आरजेडी और कांग्रेसी गैंग हैं।
झारखंड सरकार एवं विपक्ष के लोग झारखंड में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। झारखंड सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। विपक्ष के लोग आदिवासियों की जमीन उनके संसाधनों और संस्कारो को घुसपैठियों के हाथों में देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह घुसपैठिये हमारी बेटियों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के कई इलाकों में “हिंदुओं और आदिवासियों झारखंड छोड़ो” के नारे लगते हैं। ऐसे लोगों का संरक्षण झारखंड सरकार और इनके विपक्षी साथी कर रहे हैं। झारखंड में हो रही घुसपैठ से आने वाले समय में बड़ी संख्या में घुसपैठिए भर जाएंगे। पहले इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या 44 से घटकर 28 प्रतिशत हो गई है।
ये बड़ा सवाल है…? इस प्रश्न का उत्तर हम सब ने मिलकर खोजना है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों के साथ हमेशा धोखा किया है। झारखंड में दो लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं। भाजपा की सरकार आने पर इन सभी पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा झारखंड की भ्रष्ट सरकार, पैसा लेकर पेपर बाटती है। झारखंड के मुख्यमंत्री कई घोटाले में जेल की हवा खाकर, जमानत में बाहर आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने की साजिश हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम सरकार दुर्गा पूजा के पंडाल न लगाने की साजिश रचती है। उन्होंने जनता से झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित सोरन, विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता, विधायक विवेकानंद, नारायण, विपिन देव, विनय रौहेला एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
एमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग धमाका 50 डिस्काउंट साल की सबसे बड़ी सेल का इंतजार खत्म होते ही ऑनलाइन शॉपिंग तेज हो गई है रात 12 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन सेल पर जमकर शोपिंग हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग में कीमत से आधे रेट पर समान उपलब्ध है
कई बैंक जैसे HDFC, SBI, PNB जैसे बैंक से लेकर क्रेडिट कार्ड पर दस प्रतिशत तक छूट मिल रही है अगर आप भी घर का सामान से लेकर अपने लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते है तो मौके को मिस मत कीजिए
घर का सामान से लेकर महिलाओं के प्रोडक्ट जमकर खरीदे जा रहे है एमेजॉन की सेल पर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है कीमत में 50 प्रतिशत तक छूट मिल रही है बुधवार रात 12 बजे से प्राइम मेंबर के लिए शुरू हुई है साधारण मेंबर के लिए वीरवार रात 12 बजे से शुरू होगी
प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले ही लाइव कर दी गई हैं। इसमें वे सभी सामान पर बंपर डिस्कांउट पा सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए आप Best Apple Devices से लेकर फोन लैपटॉप घर का सामान से लेकर कपड़ो तक में भारी छूट लेकर अपने लिए खरीद सकते हैं।
इसमें आईफोन, मैकबुक, आईपैड, ईयरपॉड्स और एडॉप्टर शामिल हैं। इनमें आप अपने जरूरत के डिवाइस को खरीदकर अपना बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। इन्हें आप चाहें तो गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद अब भाजपा और जेडीएस के नेता और कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
यह लोग सीएम के इस्तीफे की मांंग कर रहे हैं। हालांकि, जब इस बारे में सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
मामले पर राजनीति तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है अगले कुछ समय के लिए सियासत का नया रंग देखा जा सकता है फिलहाल मामले पर सियासत साफ नजर आ रही है
Uttarakhand Secretariat and District Jail Complex, Sudhowala has been declared as Eat Right Campus by Food Safety and Standards Authority of India, Government of India (FSSAI)
Chief Secretary Smt Radha Raturi, while handing over the certificate issued by the Government of India to the Secretary, Secretariat Administration and Inspector General Jail, termed this initiative as very important, commendable and effective
Uttarakhand Secretariat has joined the selected secretariat complexes of the country certified as Eat Right Campus
To ensure secure health and environmentally better food and to follow the standards of hygiene, the Food Safety Standard Authority of India has issued the Eat Right Campus certificate to the State Secretariat Complex and District Jail Complex.
Today, a program was organized in this regard under the chairmanship of Chief Secretary Smt Radha Raturi in the auditorium of the State Secretariat. On this occasion, the Chief Secretary duly presented the Eat Right Campus certificate issued by the Government of India to the Secretary of Secretariat Administration Shri Dipendra Chaudhary and Deputy Inspector General Jail. The Chief Secretary praised the Secretariat Administration for this important and effective initiative and efforts made by the Inspector General Jail present in the program for the Eat Right Campus certification.
Smt Raturi congratulated the Food Supervisors of various food services like Indira Amma Bhojanalaya, GMVN Canteen working in the Secretariat premises for this achievement. She said that they should live up to the test of maintaining their services as per the standards of safe and hygienic food every day.
Describing this initiative taken by the Secretariat Administration under the aegis of Food and Drug Administration, Uttarakhand as essential, the Chief Secretary said that the State Secretariat is an exemplary place and people from various places of the state keep coming here, in view of which declaring this campus as Eat Right Campus will set an example for other institutions of the State Government as well.
Similarly, ensuring availability of food items to prisoners as per food safety standards by the canteens and restaurants of jails located in the state is also a matter of top priority for the government. In this direction, the Eat Right Campus certificate issued to District Jail, Sudhowala is an important step.
It is to be noted that the Food Safety and Standards Authority of India has started the Eat Right Campus initiative to ensure availability of safe and healthy food items to all such workplaces, where most of the people working there regularly consume at least one snack or meal.
In this regard, under the aegis of Food and Drug Administration, Uttarakhand, food safety audit of all the canteens and other food services operating in the State Secretariat and District Jail Complex, Sudhowala, Dehradun was done recently and food safety based FoSTac was provided to the food handlers working here.
The Food Safety and Standards Authority of India had authorized experienced organizations like Academy of Management Studies for training, URS Certification for audit work and The Red Carpet Venture for conducting this initiative. In this entire process, the State Secretariat and Jail Administration did not have to bear any financial burden and all the expenses were borne by internationally renowned organization Herbalife India under CSR.
During the program, Secretary, Secretariat Administration, Shri Dipendra Chaudhary, IG Smt. Vimala Gunjyal, Additional Secretary Smt. Anuradha Pal, Deputy Inspector General Jail, Shri Dadhiram Maurya, Additional Commissioner, FDA, Shri Tajbar Singh, Shri Ganesh Kandwal, Deputy Commissioner/Nodal Officer Eat Right India, Food Supervisors of Indira Amma Bhojanalaya, GMVN Canteen, Millet Bakery and Anchal Dairy located in the Secretariat premises and training partners authorized by the Food Safety and Standards Authority of India, food auditors etc. were present.
राज ठाकरे ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों की रिलीज की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह तय है कि यह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी और अगर हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री माहिरा खान की पाकिस्तानी फिल्म ‘द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट’ भारत में रिलीज से पहले मुश्किलों में पड़ती दिख रही है।
दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। बयान ऐसे समय में आया है, जब यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में एक दशक से अधिक समय में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बनने जा रही है। इसका प्रीमियर 2 अक्तूबर को होना है।
भारत में हिन्दू पर्व नवरात्र दो अक्टूबर से शुरू होने वाला बड़ा फेस्टिवल है ऐसे में राज ठाकरे ने पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म को रिलीज नही किए जाने की बात बोलकर बड़ा बयान दिया है राज्य की पुलिस हर पल अलर्ट नजर आ रही है फिलहाल फिल्म रिलीज से पहले विवादो में आ गई है
उत्तर प्रदेश यूपी की योगी सरकार में अपराध करने वालो को मार गिराने में यूपी पुलिस सबसे आगे है हमेशा से अपराध यूपी में सिर चढ़कर बोलता रहा है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सरकार का अभी तक अपराध को कोई जगह नही देने के दावे पर अपराधी ठिकाने लगाकर कड़ा संदेश देने में यूपी पुलिस सफल हुई है ।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले एक और बदमाश को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम की एक लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। यह मुठभेड़ यूपी के उन्नाव जिले में हुई है।
सोमवार को हुई अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने कड़ा प्रहार करते हुए एक बार फिर मीडिया में चर्चा का केंद्र योगी सरकार को बनाया है जनता के बीच भय मुक्त शासन देने का सपना असल में योगी सरकार यूपी से देती नजर आ रही है जनता के बीच कड़क सरकार के मुखिया सीएम योगी की छवि अपराध करने वालो के लिए प्रति वयक्त होती है
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एशोसिएसन ऑफ उत्तराखण्ड के तत्वावधान में आयोजित हो रहे उत्तराखण्ड प्रिमियर लीग के फाइनल मैच में प्रतिभाग कर उत्तराखण्ड प्रिमियर लीग में विजय प्राप्त करने वाली यू.एस.एन इंडियन टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने प्रिमियर लीग में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाडियों और विभिन्न जिलों की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “नई खेल नीति“ लागू की है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को “आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना“ और “मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ के जरिए प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया जा रहा है।
नए खेल मैदानों का निर्माण एवं मौजूदा खेल मैदानों को राष्ट्रीय स्तर के मैदान के रूप में विकसित करना का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा प्रदेश को आगामी “राष्ट्रीय खेलों“ की मेजबानी करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक ‘‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’’ का किया विमोचन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे चौक, देहरादून स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में उत्तराखण्ड के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक ‘‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’’ का विमोचन किया। अनिल रतूड़ी ने यह पुस्तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरण एवं अनुभव के आधार पर लिखी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनिल रतूड़ी द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने सेवाकाल के संस्मरणो, अनुभवों और चुनौतियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता दोनों में एक समान रहना स्थितप्रज्ञ है। यह पुस्तक सेवा में आ रहे लोगों को निर्णय लेने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमें एहसास होता है कि धरा पर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, तब हम धरातल से ऊपर उठकर सीधे प्रभु से संबंध वाली स्थिति में आते हैं, यह भी स्थितप्रज्ञ है। ऐसा प्रभु की कृपा से ही संभव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल रतूड़ी ने एक सफल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य किया। रतूड़ी दंपति ने अपने कार्यों और व्यवहार से उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश में अपना एक विशेष स्थान बनाया। दोनों ने साधारण रहते हुए जनहित में असाधारण कार्य कर अपनी अलग साख बनाई। अपने सेवाकाल के दौरान श्री अनिल रतूड़ी ने अनेक बार कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कर्म करते हुए अपने मन को शांत रखते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का गुण होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के पास शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी चुनौती होती है। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ संयम का होना भी जरूरी होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनेक उतार-चढ़ाव और चुनौतियां आती हैं, इसमें विपरीत परिस्थितयों में नैतिकता और धैर्य बनाये रखना जरूरी है। आज पुलिस के पास आधुनिक तकनीक है। पहले सीमित संसाधन होते हुए भी पुलिस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
‘‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’’ पुस्तक के लेखक अनिल रतूड़ी ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में साढ़े तीन दशक के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणों, अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन करने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को जो शक्तियां दी गई हैं, मानव कल्याण के लिए उनका सदुपयोग करना आवश्यक है। इस पुस्तक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि हमारे नये अधिकारी कैसे चुनौतियों का सामना कर धैर्य से अपने कार्यपथ पर आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर कर सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य कि सफलता में केवल एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, उसमें अनेक लोगों का योगदान होता है।
कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ऐसी धारणा होती है कि अगर वर्दी है तो स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता है और अगर स्थितप्रज्ञ जो है वो वर्दी नहीं पहन सकता है। अनिल रतूड़ी ने इस मिथक को अपने जीवन के प्रेरणादायी यात्रा से तोड़ा है कि वर्दी में स्थितप्रज्ञ रहा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अनिल रतूड़ी के लेखन शैली में में टी.एस. इलियट का प्रभाव दिखता है। सुख, दुःख, जोश में और अपने उतार-चढ़ाव वाले जीवन में एक तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी तलवार की धार की तरह है। चक्रव्यूह के अन्दर आ गये और उसे तोड़ दिया तो भी विजित कहलायेंगे वो जरूरी नहीं है, नहीं तोड़ा तो असफल तो आप कहलायेंगे ही।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मांगलगीत गाया।
इस अवसर पर डीजीपी अभिनव कुमार, पूर्व मुख्य सचिव एन. रविशंकर, साहित्यकार एवं पूर्व कुलपति डॉ. सुधा रानी पाण्डे, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव उपस्थित थे।
1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रदान किये गये नियुक्ति पत्र ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग।
धामी सरकार में पिछले तीन सालों में सरकारी सेवाओं में प्रदान की गई 17 हजार से अधिक नौकरियां।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। नींबूवाला, गढ़ी कैण्ट स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल एवं विधायक श्रीमती सविता कपूर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कनिष्ठ अभियन्ता पद के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। योगेश कड़ाकोटी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आयी है। यह भर्ती प्रक्रिया काफी कम समय में पूर्ण हुई है।
उन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रखें। राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं, इससे युवाओं में नई आशा जगी है। संदीप उनियाल ने कहा कि उन्होंने 2014 में डिप्लोमा किया था और वे 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद और भर्ती परीक्षाओं में तेजी आने से युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति रूझान और बढ़ा है। रूड़की की महजबी ने कहा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक साल से कम समय में पूरी हुई, अभी जिस तेजी से राज्य में भर्तियां आ रही हैं, सभी लोग तैयारी करने के लिए उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता गुरूओं और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखण्ड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। उन्होंने कहा कि सभी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में राज्य में सरकारी विभागों में 17 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि 04 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए कलेण्डर बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई है। आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून में सख्त सजा के प्राविधान किये गये हैं। इसमें उम्रकैद और सारी सम्पति जब्त करने तक का प्राविधान किया गया है। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नया वर्क कल्चर शुरू हुआ है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नया वर्क कल्चर लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में 1094 नये कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अनेक लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी बड़ी सकुशलता से जन समस्याओं का समाधान करेंगे और उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आयेगी। अब विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आज जिन 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें लोक निर्माण विभाग में 252, ग्रामीण निर्माण विभाग में 201, सिंचाई विभाग में 137, लघु सिंचाई विभाग में 46, पंचायती राज विभाग में 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलसंस्थान में 91, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम में 50, आवास विभाग में 134, शहरी विकास विभाग में 32, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में 5, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड में 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा) में 10, ऊर्जा विकास में 9 पद शामिल है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, एस.एन.पाण्डेय, डॉ. आर.राजेश कुमार, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, श्रीमती रंजना राजगुरू, अतर सिंह, विनीत कुमार, निदेशक शहरी विकास नितीन भदौरिया एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून उत्तराखंड सियासत से उभरे युवा दिलो की धड़कन सीएम पुष्कर सिंह धामी Pushkar Singh Dhami राजनैतिक पायदान के शिखर पर ऊंचाई छू रहे है उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार के बाद पहली बार राजनैतिक विजनिरी सीएम का विकास चारो तरफ देखा जा रहा।
यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून हो या दंगा करने वालो पर कठोर कानून को लागू कर पुष्कर सिंह धामी अपने राजनैतिक विजन से दूरदर्शी आयाम छू रहे है ।
सफलता तीन वर्षो से उत्तराखंड सीएम की कुर्सी पर बैठकर उनके फैसलों से बीजेपी विपक्ष को उत्तराखंड में राजनैतिक पिच पर मात दे रही है।
बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी फैसलों से अपने को गर्व महसूस करते हुए राज्य सरकार की लाभकारी नीतियों से जनता के बीच पकड़ मज़बूत किए जाने का करवा आगे बड़ा रहे है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकाल सफलता साबित कर हर दिलो में जगह बनाएं जाने में कामयाब रहे है ऐसे में आगामी केदारनाथ उपचुनाव के साथ निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दर्ज किए जाने में धामी सरकार के फैसले मिल का पत्थर साबित हो सकते है ।
बीजेपी को राजनैतिक रूप से अपनी सरकार के फैसलों को जनता के घर तक दस्तक दिए जाने की मजबूत दरकार है बीजेपी अगर इसमें सफल हुई तो हर जीत का बेताज बादशाह युवा दिलो पर राज करने वाला पहला सीएम बीजेपी के लिए काफी कुछ करने का मादा रखता है ।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सीएम धामी के चेहरे पर जीत का बहुमत से कही अधिक आंकड़ा बीजेपी ने जुटाया था पार्टी हाई कमान ने धामी की खटीमा से हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को सीएम की कुर्सी देकर ऐसा राजनैतिक विजन उत्तराखंड की जनता को दिया जिसको कभी भी धामी समर्थक नही भूल सकते।
पुष्कर सिंह धामी अपने मजबूत इरादों से उत्तराखंड की जनता से लेकर हर वर्ग में अपनी पकड़ कायम किए जाने में सफल हुए है 16 सितंबर 2024 को जन्मदिवस पर उमड़ा समर्थकों से लेकर बीजेपी सहित हर वर्ग का असीम उत्साह धामी के लिए भविष्य की ऊर्जा का नया अध्याय साबित हो सकता है।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हर विधानसभा में विकास की अविरल गंगा को अपने राजनैतिक दूरदर्शी सोच से फलीभूत कर रहे है अगर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को विकास का भरीरथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी समान विकास की सोच को लेकर आगे चलते धामी विपक्ष के विधायकों की विधानसभा में भी विकास की नई योजनाओं को पंख लगा रहे है।
कहावत कहते है वर्षो में कोई ऐसा नेता सत्ता के सिहसान पर आता है जो इतिहास बदला देता है फिर जो हामी से भरे धामी की बात कही जाए तो ऐसे धाकड़ धामी को हर कोई अपना नेता कहलाए का सपना दिलो पर लेकर उनकी लंबी राजनैतिक पारी को देखना चाहता है।
SDRF सेनानायक मणिकांत मिश्रा का हुआ स्थानांतरण , वाहिनी में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी गयी भावभीनी विदाई।
मणिकांत मिश्रा, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) में सेनानायक के रूप में अपनी सेवाएं दीं, का स्थानांतरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) उधमसिंहनगर के पद पर किया गया है। इस अवसर पर एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रांट में एक सुक्ष्म विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि SDRF उत्तराखंड पुलिस ने न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि SDRF उत्तराखंड पुलिस की टीम तकनीकी और सामरिक दृष्टि से मजबूत है जिसने कई प्रमुख आपदा राहत अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया है।
समारोह में SDRF के उपसेनानायक विजेंद्र दत्त डोभाल ने कहा कि सेनानायक महोदय के कार्यकाल के दौरान SDRF ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आपदा राहत एवम रेस्क्यू कार्य किए, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्लखन,भूस्खलन एवम अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही जलभराव, बाढ आदि के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है।
इस मौके पर मणिकांत मिश्रा (आई0पी0एस) ने SDRF के सभी अधिकारियों और कर्मियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह टीमवर्क का परिणाम है कि SDRF ने इतनी रेस्क्यू अभियानों में सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसडीआरएफ भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करता रहेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा।
इस मौके पर उपसेनानायक मिथलेश कुमार, उपसेनानायक विजेंद्र दत्त डोभाल, सहायक सेनानायक श्याम दत्त नौटियाल क्वार्टर मास्टर राजीव रावत एवम अन्य अधिकारी कर्मचारी रहे l
श्री बदरीनाथ धाम । श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) द्वारा बीते कल गुरुवार देर रात्रि को श्री बदरीनाथ धाम में वराह जयंती Varah jayanti श्रद्धापूर्वक मनायी गयी।
इस अवसर पर श्री बदरीनाथ धाम पावन अलकनंदा नदी के तट पर तप्त कुंड के निकट स्थित पंच शिलाओं में से प्रसिद्ध वराह शिला की पूजा-अर्चना की गयी।भगवान विष्णु हरि नारायण के दस अवतारों में वराह तीसरा अवतार भगवान वराह का है।
मान्यता है कि भगवान ने वराह का रूप धारण कर समुद्र में छुपे हिरण्याक्ष नामक दानव का वध किया था तथा भू लोक को हिरण्याक्ष के भय से मुक्त कर दिया।
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती के अवसर पर श्री बदरीनाथ धाम में वराह शिला पूजन होता है।
रावल अमरनाथ प्रसाद नंबूदरी ने वराह शिला की पूजा -अर्चना तथा अभिषेक किया, जगत कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर धर्माधिकारी आचार्य राधाकृष्ण थपलियाल, वेद पाठी आचार्य रविंद्र भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी विवेक थपलियाल,आचार्य अमित बंदोलिया रघुवीर पुंडीर, नारायण नंबूदरी, राजेश नंबूदरी दर्शन कोटवाल आदि मौजूद रहे।
देहरादून उत्तराखंड में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए है कई जिलों के पुलिस कप्तान हटाकर उनकी जगह आईपीएस अफसरों को पोस्टिंग मिली है उधम सिंह नगर के आईपीएस अफसर जिला कप्तान सहित बागेश्वर, टिहरी,चमोली सहित कई अफसरों के विभाग भी बदले गए है
पुलिस विभाग में कई जिलों में पुलिस कप्तान बदले जाने की कसरत कई दिनों से चल रही थी उधम सिंह नगर जिला से लेकर टिहरी बागेश्वर चमोली जिले में पुलिस वर्किंग का अच्छा रिस्पोंस नही देखा जा रहा था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महकमे को लेकर बीते दिनों समीक्षा की थी जिसके बाद तय हो गया था कुछ जिलों के पुलिस कप्तान से बदले जाएंगे
उधम सिंह नगर जिले के नए एसएसपी मणिकांत मिश्र को ताजपोशी मिली है वो केदारनाथ में एसडीआरएफ में बेहतर काम कर चुके है उनको बड़ा जिला मिलने की काफी समय से उम्मीद लगाई जा रही थी टिहरी जिले से नवनीत भुल्लर को हटाकर उनको एसएसपी एसटीएफ बनाया गया है जबकि कुछ जिलों में तेज आईपीएस भेजकर कानून का इकबाल बुलंद किए जाने को आईपीएस अफसरों को भेजा गया है
देहरादून उत्तराखंड में बंगाली समाज को लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान को गलत तरह से पेश किया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से जारी किए गए मीडिया बयान में कहा गया उनके द्वारा बंगाली समाज की नमो शुद्ध जाति को लेकर कोई भी गलत बयान कभी नही दिया
मीडिया में उनके बयान को लेकर बंगाली समाज की भावनाएं अगर आहत हुई है तो उसके लिए वो बंगाली समाज से खेद प्रकट करते है बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा बीजेपी सभी वर्ग के विकास से लेकर उनको हर संभव सहायता और समान विकास की पक्षधर रही है
आपको बता दे पिछले दिनों कई मीडिया खबरों में बीजेपी विधायक के बयान को गलत तरह से प्रस्तुत करते हुए बंगाली समाज की भावनाएं आहत की गई थी जबकि भावनाएं आहत होने को लेकर उनके द्वारा कोई भी ऐसी बात किए जाने का मकसद नहीं था कुछ दिनों से लागतार बंगाली समाज को लेकर उनकी जाति के विषय को बेवजह मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है जो गलत है
बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया को जारी किए गए बयान को लेकर अपनी राजनैतिक सोच को सकारात्मक रूप में सामने रखा गया है जबकि इस मामले पर कुछ लोगो द्वारा राजनैतिक मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया जा रहा है
देहरादून शाम ढलते ही मयखाने बन जाने वाली स्ट्रीट अब पुलिस निशाने पर बनी हुई है जाम झलकते लोगो पर पुलिस लगातार करवाही को अंजाम देकर शराब का नशा उतार रही है देहरादून पुलिस की एक सप्ताह से लगातार ऐसी स्ट्रीट को जाम झलकते लोगो पर करवाही कर रही है जो सड़को पर शराब का सेवन करते है
सार्वजनिक स्थान पर जाम टकराने वालो का दून पुलिस ने उतारा सुरूरशहर से देहात तक शराबियों के विरुद्ध जारी है दून पुलिस का अभियान
विगत 02 दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब ठेकों के बाहर व सड़क किनारे वाहनों में शराब पीने वाले 453 व्यक्तियों को पुलिस लायी थाने
थाने पर सभी के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 1,30,250/- रु० के किये चालान, दी सख्त हिदायत
जनपद के नगर व देहात क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विगत 02 दिनों में दून पुलिस द्वारा जनपद के नगर व देहात क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में शराब ठेकों के बाहर, अन्य सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे वाहनों में शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 453 व्यक्तियों को संबंधित थानों पर लाकर उनका पुलिस एक्ट में चालान करते हुए 1,30,250 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब न पीने की सख्त हिदायद दी।
देहरादून उत्तराखंड आईएएस पीसीएस अफसरों की तबादला सूची से एक बार फिर बड़े पैमाने पर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई जिलों के डीएम से लेकर अफसरों को चलता किया गया है कुछ अफसरों के पर कतरे गए है तो कुछ को जिलों से लेकर सीएम ने अपनी गुड बुक में शामिल किया गया है
कुमायूं आयुक्त दीपक रावत का तबादला करते हुए उनको अब उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए सचिव के रूप में लाया गया है सचिव सीएम को हटा दिया गया है
देहरादून जिले की डीएम सोनिका, पिथौरगढ डीएम रीना जोशी,बागेश्वर डीएम,चमोली डीएम, हरिद्वार डीएम सहित कई जिलों में पीसीएस अफसरों को बदला गया है पिछले कई दिनों से अफसरों की तबादला सूची को लेकर कयास लगाए जा रहे थे
सीएम धामी के निर्देश पर शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
पूरे प्रदेश में 100 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की रेड
स्टाक रजिस्ट्रर मेंटेन और ओरवरेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकानें होंगी सीज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम मंगलवार को पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। औचक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
लंबे समय से सीएम धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सीएम धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे।
जिस पर टीम ने मंगलवार को पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जनपद में छापेमारी अभियान चला रही है।
सीएम धामी के सख्त निर्देश हैं कि यदि दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिलती है और स्टॉक और बिक्री रजिस्ट्रर मेंटेन नहीं मिलता तो दुकानों को सीज किया जाए। प्रदेश में ओवररेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम को समय-समय पर अभियान चलाने और तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून नेतागिरी में सफेद कुर्ते पर ऐसे दाग लगे है बीजेपी को उत्तराखंड में शर्मशार कर दिया है नेता की करतूत से हर कोई चर्चा कर रहा है विधवा महिला लालकुआं दुग्ध संघ में कॉन्टेक्ट बेस पर काम करती है महिला ने होटल में बुलाकर गलत काम को अंजाम देने के आरोप लगाए है पुलिस ने छेड़छाड़ बलात्कार सहित जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है
विधवा महिला से दुष्कर्म मामले पर बीजेपी नेता लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बड़ी करवाही को अंजाम दिया गया है मुकेश बोरा को पद से हटा दिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है जल्द गिरफ्तारी होना तय है
उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर आरोपियों को नही छोड़ रही है पुलिस को कानूनी रूप से करवाही करते हुए जनता में कड़ा संदेश दिया जा रहा है राज्य में पहली बार बड़ी करवाही को अंजाम देकर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार कड़क संदेश दे रही है
ऊंची पहुंच का रसूख भी बोरा को नहीं बचा सका है कई बड़े नेताओं के साथ बोरा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है जो बताने के लिए काफी है उसका रसूख बड़ा था लेकिन धामी सरकार का साफ संदेश मुकदमा दर्ज होने से लेकर पद से हटाए जाने तक जारी रहा जिसका जनता में सुरक्षित महिला प्रदेश की तस्वीर को बताता है
देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मामले पर विधवा महिला ने आरोप लगाए थे अध्यक्ष ने नौकरी परमानेंट किए जाने को लेकर कई बार विधवा महिला के साथ बलात्कार किया था लेकिन महिला परमानेंट नही हुई
महिला ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुकेश बोरा सहित उसके चालक पर कमल बेलवाल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई थी नैनीताल जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश पर लालकुआं पुलिस ने मामले पर बलात्कार किया जाने का मुकदमा दर्ज किया है
मामले पर सियासत होने से पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है बीजेपी नेता लालकुवा दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित चालक कमल बेलवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है समाचार लिखे जाने तक बीजेपी से नेता को नहीं निकाला गया था
हरिद्वार में रविवार को दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया।Haridwar Big Robbery jewellry Showroom हथियारबंद बदमाशों ने रानीपुर मोड़ के पास एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर लूट की और वादरदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आस-पास के व्यापारी मौके पर जमा हो गए। पुलिस और सीआईयू की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की।
जानकारी के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए बदमाशों के पीछे कारोबारी और उनके कर्मचारियों ने बाइक दौड़ाई। आरोपी रानीपुर मोड़ से होते हुए आर्य नगर चौक की तरफ फरार हो गए। पीछा कर रहे कर्मचारियों को बदमाशों ने हथियार दिखाएं। जिसके बाद कर्मचारी रुक गए और बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए।
हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम लूटी पुलिस विभाग में रविवार को हुई लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है जिला पुलिस मामले का खुलासा किये जाने में जुटी हुई है रविवार को दोपहर अचानक दिन दहाड़े एक ज्वैलर्स शोरूम में बदमाश घुसे जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फरार हो गए।
दुष्कर्म का आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है सल्ट विधानसभा में मामला कई दिनों तक चर्चा में बना रहा मीडिया से लेकर विपक्ष ने मामले को उठाया तब जाकर आरोपी बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गिरफ़्तारी हुई है एसएसपी देवेंद्र पींचा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बीच पार्टी के संगठनात्मक जिले रानीखेत की अध्यक्ष लीला बिष्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिष्ट ने कहा है मंडल अध्यक्ष पर लगे आरोप गंभीर हैं। रानीखेत ज़िले में मामला काफी तूल पकड़ा नज़र आया है जिसका नुकसान आने वाले दिनों में लोकल इलेक्शन पर देखा जा सकता है
दुष्कर्म के आरोपी सल्ट के भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा को देर रात पुलिस ने मरचूला रोड से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में बीजेपी के कई नेता इन दिनों अचानक महिला अपराध से लेकर योन शोषण मामलों पर बीजेपी की फजीहत करवा रहे है उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी मामले को जनता के बीच उठाकर सियासत का फायदा ले रही है लेकिन बीजेपी के पास बलात्कार के आरोपियों पर कारवाही किये जाने के आलावा कोई विकल्प नहीं है
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है। हमारे कुटुंब की बेटी ने जनता की सेवा के लिए न दिन देखा न रात। उसके साथ दुष्कर्म और निर्ममता अकल्पनीय है।
उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है। हमारे कुटुंब की बेटी ने जनता की सेवा के लिए न दिन देखा न रात। उसके साथ दुष्कर्म और निर्ममता अकल्पनीय है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ दुखी हैं। इस घटना से मां बाप भी सोचेंगे कि बेटी को डॉक्टर बनाएं या न बनाएं। जब ये बात सोचते हैं तो दिल विचलित होता है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचे। उन्होंने परिसर में मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधरोपण किया।। इस दाैरान उपराष्ट्रपति ने कोलकाता में महिला डाॅक्टर के साथ हुई घटना पर दुख जताया।
उन्होंने कहा जिस बच्ची ने डॉक्टर बन कर हमारे शरीर को बचाने की कोशिश की उसके ही शरीर को तार-तार कर दिया। मैं आपके दुख में अपनी भागेदारी प्रकट करने आया हूं।
चम्पावत राजा अगर जनता के बीच जाकर सरकार का फीडबैक ले रहा है तो समझ जायो सरकार के काम पर बराबर नज़र है जनता क्या सोच रही है इसका आकलन अगर राजा अपनी विधानसभा में करता हुए देखा जाएं तो समझ लीजिये वो हर काम पर अपनी नज़र बना कर रखे हुए है अपनी विधानसभा चम्पवात में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नज़र बनाये हुए है नतीजा जनता के चेहरों पर मुस्कान और हाथ जोड़ कर वंदन करते मुख्य सेवक अस्पताल से लेकर हर जगह पर फीडबैक लेते नज़र आए
जनता से लेकर पार्टी वर्कर के बीच धामी को पसदं करने वाले उनके काम की तारीफ कर रहे है आदर्श चम्पवात पर वर्क आउट करती धामी की टीम बेहतर काम कर रही है तस्वीरों से अंदाज लगाया जा सकता है धामी के काम पर जनता की मुस्कान बेहतर फील गुड का इशारा है अस्पताल से लेकर छोटे बड़े हर वयक्ति से धामी मिलते रहते है
जनपद में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल चंपावत में मुख्यमंत्री ने सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण कर दिया है जनता के लिए हेल्थ सिस्टम बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहता है धामी सरकार अपने विजन के अनुरूप आगे बढ़ रही है जिले के मरीजों को अब सिटी स्कैन के लिए मैदानी क्षेत्रों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेंगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 5 करोड़ 18 लाख 68 हजार रुपये की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया । इस अवसर पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना एवं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों को बेहतर से बेहतर ईलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जनपद बनने की ओर जिला चंपावत तेजी से बढ़ रहा है। जनपद में विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनपद में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा से जहां एक ओर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी वही आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना भी एक कदम और अग्रसित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल लगातार आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल बन रहा है। सीटी स्कैन मशीन संचालित होने के बाद जनपद के मरीजों को बाहरी जनपदों के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
मरीजों को सिटी स्कैन की सुविधा अपने ही जिले में प्राप्त होगी। उन्होंने कहा की जिला अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है तथा जिन चिकित्सकों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं हुई है, उनकी भी शीघ्र तैनाती की जाएगी। जिससे यहां आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार के लिए कहीं अन्यंत्र नहीं जाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा जनपद में क्रिटिकल केयर यूनिट का भी निर्माण कराया जा रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार होने से क्षेत्र में पलायन रुकेगा एवं सीमांत क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।
इस मौके पर अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर संवाद किया। Champwat Vidhansabha Cm Pushkar Singh Dhami feedback feelgood इस दौरान क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों व संगठनात्मक विषयों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के साथ सहभोज सदैव ही विशेष क्षण होता है।
धामी को अपने बीच पाकर हर चेहरा मुस्कान से भरा था अपनी विधानसभा में जनता से लेकर बीजेपी वर्कर के साथ धामी ने विकास कार्यो से लेकर संगठनात्मक विषयों पर लम्बी चर्चा करते हुए सरकार का फीडबैक भी लिया है आदर्श चम्पावत बनाये जाने को लेकर सरकार बेहतर काम कर रही है ऐसी जानकारी चम्पावत में मिले फीडबैक के रूप में नज़र आई है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में जनता से मिले फीडबैक पर सरकार का विजन भी धामी ने पार्टी कार्यकर्ता के बीच रखते हुए सरकार के काम काज का क्या प्रभाव जनता के बीच नज़र आ रहा है इसको भी धामी ने पाने संवाद माध्यम से जाना है ऐसे में धामी संवाद के माध्यम से फील गुड सरकार के मिले अनुभव से खासे उत्साहित नज़र आये है
राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2024) जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में श्री राधा रानी को समर्पित है बरसाना समेत देशभर में खास उत्साह देखने के लिए हर साल उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2024) का अपना अलग महत्व है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है
ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे है राधा रानी के प्रति प्रेम समर्पण हर कोई नहीं कर सकता आज भी राधा रानी को बरसाने में लाडली जी के नाम से पूजा जाता है बरसाने वाली की जय से लेकर लाडली श्री के नाम से हर कण में राधा रानी विराजमान रहती है राधा रानी के सुन्दर महल को देखने के लिए दुनिया ही नहीं विदेशी धरती से भी लोगो का आना होता है
इस बार 11 सितम्बर को (Radha Ashtami 2024) मनाई जाएगी उत्सव की तरफ बरसाने में इसको मनाये जाने के लिए तैयारी कई दिनों से चलती है देश दुनिया से लेकर (Radha Ashtami 2024) पर बरसाना पूरी तरफ धार्मिक आस्था के संगम में रमा रहता है
पंचांग अनुसार राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2024) भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11 बजकर 11 मिनट पर है। अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। ऐसे में राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024को मनाई जाएगी।
राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2024) पर बरसाना पूरी तरह सजाया जा रहा है लाडली जी के महल पर सुन्दर फूलो से लेकर जगमग लाइट देखने को मिलती है बरसाने का हर गांव राधा रानी के नाम से राधे राधे का उद्घोष करता है यहाँ आने वाले लोगो को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली राधा रानी अपने महल में बहुत ही सुन्दर रूप में विराजमान है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनपद टिहरी स्थित कांगुड़ा नागराज मंदिर परिसर पहुंचकर श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान कांगुड़ा नागराज मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपण भी किया।
मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मंदिर में भगवान कांगुड़ा नागराज के प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए समस्त प्रदेशवासियों की मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस पूज्य धरती पर दूसरी बार आने का उन्हें सौभाग्य मिला है। कांगुड़ा को पर्यटन एवं धार्मिक रूप में विकसित करने हेतु की गई घोषणा जल्द ही पूरी होगी।
इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराएगी लगभग 2 करोड़ की डीपीआर को जल्द स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा। मंदिर परिसर में आधुनिक गेस्ट हाउस, 30 हजार लीटर क्षमता का पेयजल स्टोरेज टैंक, मंदिर परिसर पहुंच मार्ग में टीन शेड, हाई मास्क आदि अन्य कार्य किए जायेंगे।
राज्य सरकार देवभूमि के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, लखपति दीदी जैसी योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।
राज्य में एक लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 2025 तक डेढ़ लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार द्वारा धनोल्टी क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस मौके पर क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को क्षेत्र के विकास से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने परीक्षण कर सकारात्मक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छाम-बल्डोगी झूला पुल की मांग सहित कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। छाम-बल्डोगी झूला पुल हेतु रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य आन्दोलन कारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है।
राज्य सरकार द्वारा सांकरी-बरनोली मोटरमार्ग की स्वीकृति दी, जिसमें कार्य भी शुरू हो चुका है साथ ही ज्वारना-बंगियाल मोटरमार्ग पर चौड़ीकरण की स्वीकृति दी और अन्य सड़कों को लेकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से गंगाड़ी व फिग्वाल समुदाय को ओ.बी.सी. केन्द्रीय आरक्षण सूचि में शामिल करने की मांग प्रस्ताव रखा ।
इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठारी, जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्रीमती नेहा जोशी, ब्लॉक प्रमुख थौलधार श्रीमती प्रभा बिष्ट, पूर्व प्रमुख थौलधार जोत सिंह बिष्ट, खेम सिंह चौहान, ओबीसी अध्यक्ष संजय नेगी एवं उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र खंडूरी, मंदिर समिति अध्यक्ष दिलबर सिंह रावत, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दिक्षित एस.एस.पी. नवनीत सिंह भुल्लर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बहुउद्देशीय क्रीडा भवन, परेड ग्राउंड देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी को खेल दिवस की शुभकामना दी तथा हॉकी के जादूगर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ( लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह, सूरज पंवार, अंकिता ध्यानी ) को 50 – 50 लाख की धनराशि के चेक प्रदान किये।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में राज्य के खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर अपना पंजीकरण करने एवं उपलब्धियां दर्ज करने के उद्देश्य से UKSRS पोर्टल भी लाचं किया गया है।
उन्होंने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 ( 1950 बालक एवं 1950 बालिकाएं) खिलाड़ियों को डी.बी.टी के माध्यम से कुल 58 लाख 50 हज़ार रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की। मुख्यमंत्री ने 269 राष्ट्रीय, 58 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं 65 प्रशिक्षको, इस प्रकार कुल 392 लोगों को डी.बी.टी के माध्यम से 7 करोड़ 4 लाख की पुरस्कार धनराशि का भी वितरण किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के छात्रों हेतु खेल गतिविधियों से जुड़ी स्नातक कक्षाओं को भी प्रारंभ किया जाएगा। जिसे निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित 2600 खिलाडियों में से 10 प्रतिशत खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित कर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा संचालित टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना की भांति राज्य सरकार द्वारा भी टारगेट इंटरनेशनल पोडियम योजना संचालित की जायेगी। जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने में सहायता प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का खेल के क्षेत्र में दिया गया योगदान प्रेरणादायी है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियो एवं पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा उत्तराखंड के जिन खिलाडियों ने पेरिस ओलंपिक तक का सफर तय किया है, यह अभी इन खिलाडियों की शुरूवात है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु हर स्तर पर अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। देश के हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री निरंतर उनसे संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेल के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियों में प्रमोशन देने की शुरुआत की गई है। इसके तहत 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधेयक भी पास कर दिया गया है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, सुविधायें एवं अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की है। जिसमें पूर्व निर्धारित धनराशि में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल किट खरीदने हेतु दी जाने वाली धनराशि को 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार किया गया है। राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने खेल कोटे को फिर से लागू कर दिया है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के साथ खेल अवस्थापनाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूद विभिन्न खेल मैदानों को राष्ट्रीय स्तर के मैदानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना राज्य के लिए बड़ा अवसर है।
खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। उन्होंने पहले के समय में चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आज अभिभावक अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। जब मेहनत और जुनून की पराकाष्ठा पार हो तब परिणाम जादूगरी में ही दिखते हैं। उन्होंने कहा खिलाड़ी की उपाधि आसान नही है। खिलाड़ी असंभव कार्य को संभव करके दिखाता है। मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों के चयन एवं उनके लिए संसाधनों हेतु आर्थिक सहयता प्रदान की जा रही है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही खेल सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, जिसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल जितेंद्र सोनकर एवं खेल जगत से जुड़ प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भाजपा ने मुंबई में निर्माणाधीन बद्रीनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस के संरक्षण और मार्गदर्शन में बनने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, यह कांग्रेस का दोगलापन है कि वे दिल्ली में केदार मंदिर पर राजनीति करते हैं और अपनी ही हरदा सरकार के दौरान मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर की हुबहू प्रतिकृति बनाने पर कुछ नही बोलते हैं । गोदियाल के समिति अध्यक्ष कार्यकाल से बन रहे इस मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्र हो रहे हैं, उसपर कार्यवाही के लिए आवाज क्यों नही उठाते हैं ।
पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कोठारी ने मंदिरों धामों के नाम पर कांग्रेस पर भ्रम एवं दोगली राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रस्तावित श्री केदार नाथ धाम मंदिर पर जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने वहां तत्काल कार्यवाही की। सरकार ने देश में श्री केदार धाम ही नही, राज्य के सभी पावन धामों के नाम पर संस्था या ट्रस्ट बनाने पर रोक लगाई। बावजूद इसके कांग्रेस नेता इस मुद्दे को लेकर सस्ती राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
जबकि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में ही 1 फरवरी 2015 को मुम्बई के वसई में श्री बद्री विशाल के मंदिर का शिलान्यास हुआ । उस समय तो आज हल्ला मचाने वाले गणेश गोदियाल ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। तब से लेकर आज तक इस निर्माणधीन मंदिर का उत्तरांचल मित्र मंडल वसई ट्रस्ट, मंदिर के नाम पर श्रद्धालुओं से सैकड़ों करोड़ रुपए एकत्रित कर रहा है। उन्होंने इसके निर्माण को लेकर कांग्रेस पर संरक्षण देने और मार्गदर्शन करने का आरोप लगाया। अन्यथा गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी इस मंदिर निर्माण को लेकर विरोध क्यों नही करते है।
आज तक एक भी शब्द इस निर्माणधीन मंदिर को लेकर कांग्रेसियों का नही बोलना दर्शाता है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है । उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक राजनैतिक लाभ के लिए कांग्रेस भगवान के धामों की छवि खराब करने से गुरेज नहीं है ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के जुलपाता से भटेड़ी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रूपये 29.97 लाख, भटेड़ी से सिरोड़ी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रूपये 44.42 लाख तथा मडसौन से डुगराकोट इण्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रूपये 17.94 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के ग्राम सभा बार्मों से हाई स्कूल तक आंतरिक सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए भी रूपये 23.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ़ की कुल 04 आन्तरिक सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रूपये 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने डी0ए0वी0पी0जी0 कॉलेज के बहुउद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण तथा आवश्यक उपकरणों के लिए प्रदान की रूपये 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर के अंतर्गत अशासकीय डी0ए0वी0पी0जी0 कॉलेज, देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक उपकरण एवं सिंथेटिक टर्फ सहित प्रकाश व्यवस्था एवं फाल्स सीलिंग लगाए जाने के लिए रूपये 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदान की गई है।
सीएस राधा रतूड़ी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से अनुरोध
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में दायर वादों की त्वरित सुनवाई हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश दिए, त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश, भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षण, राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त
खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब के मामलों का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी/एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के ससमय अनुपालन ना होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 68 तहत न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब से निस्तारण के फलस्वरूप बढ़ती वादों की संख्या तथा इस कारण प्रवर्तन कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मण्डल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को आरम्भ करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। इस गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध में 23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आरम्भ में इस लैब की क्षमता 5000 सैम्पलिंग टेस्ट की होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रूद्रपुर में अल्ट्रा मॉर्डन माइक्रोबाइलोजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड सेफटी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन हेतु भी संविदा के आधार पर 8 पदों की स्वीकृति दी गई है।
मुख्य सचिव राज्य में अधिकाधिक टेस्टिंग बढ़ाये जाने तथा टेस्टिंग रिपोर्ट समयबद्धता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफटी के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल मेनेजमेंट के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को फूड सेफटी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने आमजन के लिए सैम्पल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने ईट राइट इण्डिया अभियान के तहत ईट राइट कैम्पस/ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैम्पस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।
बैठक में जानकारी दी गई कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाये – जाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गयी है। 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये गये। 190 विधिक तथा 519 सर्विलांस नमूने जॉच हेतु लिये गये है। 20 खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये है तथा न्यायालय द्वारा 09 खाद्य कारोबारियों पर 3,30,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। चारधाम यात्रामार्ग पर मोबाईल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से आम जनमानस एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री की मौके पर जाँच/प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 601 खाद्य पदार्थों की मौके पर सर्वेलांस जाँच की गयी, जिसमें से 529 खाद्य पदार्थ जाँच में सही पाये गये तथा 72 मानको के अनुरूप नही पाये गये। उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतु 02 नवीन संचल खाद्य विश्लेषणाशालाओं के संचालन हेतु टैक्निकल स्टाफ की आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के अधीन कार्यरत खाद्य संरक्षा तथा – सर्तकता सह अभिसूचना इकाई के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के प्रवेश मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान संचालित किया जा रहा हैं।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा खाद्य संरक्षा तथा सर्तकता सह अभिसूचना के अधिकारियों की टीम गठित करते हुए चारधाम यात्रा / पर्यटक सीजन में सघन – प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलो की प्रभावी पैरवी ए०पी०ओ० के माध्यम से कराये जाने हेतु जनपदीय अभिहित अधिकारियों को प्रकरण जिला स्तरीय सलाहाकार समिति के समक्ष रखने हुये निर्देशित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दायर विभिन्न वादों का निस्तारण करने वाले न्याय निर्णायक अधिकारी/ए०डी०एम० को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनमानस द्वारा विभागीय हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतो/जानकारी की पंजीकरण प्रक्रिया का ऑटो डिजीटाइजेशन कर हैल्पलाईन न0 18001804246 को 24×7 संचालित किये जाने एवं आई०ई०सी० के माध्यम से टोल फ्री न० के व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
उद्योग जगत से सहयोग लेते हुए सी०एस०आर० फंड के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर 1200 स्ट्रीट वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में नैस्ले इण्डिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरम्भ किया गया है तथा जनपद रूद्रप्रयाग, पौडी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।
श्री बदरीनाथ/ केदारनाथ धाम: 27 अगस्त। श्री बदरीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम में बीते कल सोमवार को जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। बदरीनाथ धाम में इस अवसर पर रावल अमरनाथ नंबूदरी ने भगवान के सखा उद्धव जी का अभिषेक संपन्न किया तथा धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट ने पूजा-अर्चना संपन्न की। रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म समारोह के बाद आयोजित पूजा-अर्चना में मुख्य मंत्री के सलाहकार बी.डी. सिंह, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार,मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म समारोह के बाद आज मंगलवार प्रात: से ही भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया।
श्री बदरीनाथ धाम में श्री बदरीनाथ पंडा पंचायत द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की झांकी निकाली गयी। झांकी उर्वशी मंदिर से होकर मां नंदा मंदिर बामणी पहुंची । बामणी गांव में महिला मंगल दल ने इस अवसर पर दाकुड़ी एवं चांचड़ी एवं भजन कीर्तन आयोजित किया।
नंदा मंदिर बामणी के भ्रमण पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की झांकी श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर पहुंची जहां श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने झांकी में शामिल पात्रों भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप झांकी, नंदबाबा, यशोदा माता, बलराम,सुदामा एवं ग्वालबालों का स्वागत किया।
श्री कृष्ण के पात्र रिवांश भंडारी, बलराम के पात्र दर्शित भंडारी तथा सुदामा के पात्र डा रतूड़ी ने सबका ध्यान आकृष्ट किया।
इस अवसर पर आचार्य भास्कर जोशी डा. शैलेन्द्र कोटियाल, आचार्य जगमोहन कोटियाल, मंदिर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, ईओ नगर पंचायत सुनील पुरोहित, पंडा पंचायत के पदाधिकारीगण प्रवीण ध्यानी, गौरव पंचभैया सहित ,प्रशासनिक अधिकारी विवेक थपलियाल, स. नोडल अधिकारी राजेंद्र सेमवाल अजय सती, संदेश मेहता,अनुसुइया नौटियाल, विश्वनाथ, विकास सनवाल, सतीश मैखुरी, राहुल मैखुरी आदि मौजूद रहे।
श्री केदारनाथ धाम में मंदिर समिति तथा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, साधु- संतों ,श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव झांकी निकाली झांकी ने केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण किया। श्रद्धालुओं को दर्शन दिये।
इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितगण पुजारी शिवशंकर लिंग,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / केदारनाथ मंदिर प्रभारी यदुवीर पुष्पवान, सहायक लेखाकार प्रमोद बगवाड़ी प्रबल सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
सिद्धपीठ हाटकलिका मंदिर गंगोलीहाट माँ महाकाली पूजा उत्तराखंड में माँ काली का ऐसा मंदिर है Haat Kalika Hindu temple in Gangolihat Uttarakhand जिसके बारे में कहा जाता है माँ हर रात अपना रूप बदल कर यहाँ विराजमान रहती है देवी काली को समर्पित हाट कालिका पाताल भुवनेश्वर -पिथौरागढ़ मार्ग पर गंगोलीहाट में स्थित है। यह मंदिर चौकोरी से लगभग 35 किमी दूर है
गंगोलीहाट में घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित हाट कालिका मंदिर एक शानदार परिसर क्षेत्र समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि माँ काली ने पश्चिम बंगाल के साथ अपना निवास इस स्थान पर भी विराजमान किया था गंगोलीहाट क्षेत्र की लोकप्रिय माँ काली देवी हैं।
गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह शक्तिपीठ एक हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है। यहाँ से लगभग 2 किमी दूर चामुंडा मंदिर एक अन्य पवित्र स्थल है जो हाट कालिका मंदिर के समीप स्थित है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जन्माष्टमी के अवसर पर गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव-2024 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सबको सदैव मिलता रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश को आधार मानकर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नीतियां इसी भाव को दिखाती है कि विकास कार्यों में भेदभाव नहीं करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरूत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है। साथ ही भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने के प्रयास किए जा रहे है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाएं लोगों के जीवन को बदल रही है तथा प्रदेश सरकार ने भी उत्तराखण्ड के हित में कई निर्णय लिए है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ हाटकलिका मंदिर में माँ महाकाली की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने श्री महाकाली मंदिर परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर आम जनमानस को संदेश दिया कि सभी जनमानस अवश्य एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास हेतु विकासखण्ड बेरीनाग के अंतर्गत चौड़मनिया – कीमतोली मोटर मार्ग पर सेतु निर्माण का कार्य ,राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट की चार दिवारी का निर्माण कार्य, राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट के मैदान का चौड़ीकरण तथा गंगोलीहाट में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भवन की मरम्मत किये जाने, न्याय पंचायत केंद्र पोखरी में स्थित विद्यालय को उच्चीकृत किये जाने, सरयू तथा रामगंगा के संगम स्थल पनार घाट का सौंदर्यीकरण किए जाने के साथ ही राजकीय महाविद्यालय गणाई में पुस्तकालय का निर्माण किए जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर आत्मनिर्भर बन रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं विश्वस्तरीय उत्पाद बना रही है।
कार्यक्रम में विधायक फकीर राम टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़ दीपिका बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ गिरीश जोशी , पूर्व विधायक/प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मीना गंगोला, प्रदेश महामंत्री भाजपा अजय, पूर्व विधायक जिला प्रभारी मंत्री पिथौरागढ़ बलवंत भोरयाल ,निवर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका गंगोलीहाट जयश्री पाठक, सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने भेंट की। राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था के प्रति सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड़ बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य करे रहे है। राज्य निर्माण में राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण आन्दोलन के वे भी साक्षी रहे है, खटीमा के जन आन्दोलन को उन्होने स्वयं देखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देने के साथ उनके सपने के अनुरूप राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों को राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था, तमाम कठिनाईयों के बावजूद क्षेतिज आरक्षण को अब लागू कर दिया गया है।
इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। हम शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के बलिदान को भूल नही सकते है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश विकास की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी विकास के सूचकांक में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। लगभग 2 लाख करोड की केन्द्रीय योजनाओं पर राज्य में कार्य हो रहे है। सड़क निर्माण हो स्कूल निर्माण हो या हॉस्पिटल या फिर कोई भी प्रदेश हित का कार्य हो, इसके लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नही होने दी जायेगी। उन्होेंने कहा कि हम प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है इसके लिए सिर्फ सरकार ही नही बल्कि सभी को सहयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गत वर्ष आयोजित इन्वेस्टर सम्मिट में बडी संख्या मंे उद्योगपति निवेश के लिए राज्य में आ रहे है। इससे हमारे युवाओं को राज्य में ही रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तथा पलायन पर भी रोक लगेगी। उन्होने कहा प्रदेश में अवैध अतिक्रमण की समस्या का निदान करते हुए लगभग 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।
मुलाकात के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रवींद्र जुगरान, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती सहित बडी संख्या में मंच के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
उत्तराखंड देवभूमि में बाहरी लोगो के आने से हंगामा बरपा जो नगर में काफी चर्चित बना रहा शनिवार को नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने जूलूस निकालते हुए निजी अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के एक दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी गई बावजूद इसके पुलिस एक बड़े हंगामे को आसानी से कंट्रोल किये जाने में कामयाब रही बाद में ज़िले के अधिकारी को उत्तराखंड मुख्यमंत्री के नाम पत्र देकर कारवाही की मांग की
नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने जूलूस निकालते हुए निजी अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया और फिर पुलिस कार्यालय पर कूच कर दिया। उन्होंने चार बार पुलिस कार्यालय के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनको रोक दिया। इसको लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से तीखी झड़प और धक्कामुक्की हो गई।
देवभूमि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कई लोगो के शामिल होने का अनुमान लोकल पुलिस को नहीं लग सका जिसके चलते पुलिस फोर्स कम होने के चलते पुलिस ने संयम से काम लेते हुए आंदोलन और हंगामे को आसानी से कंट्रोल किया हंगामे के चलते एक दरोगा की वर्दी फट गई जबकि कईं पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट गिर गई। दो घंटे तक चले हंगामे के बाद छात्रों ने कलक्ट्रेट में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच और एसएसपी को हटाने की मांग की।
सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एकत्र छात्र-छात्राओं और मृतका नर्स के परिजनों ने पुलिस कार्यालय के लिए कूच कर दिया। जूलस की शक्ल में छात्रों ने नैनीताल रोड में फुटेला अस्पताल के गेट पर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इसके बाद वे पुलिस कार्यालय की तरफ चल दिए। छात्रों की जूलूस को देखते हुए पुलिस कार्यालय के गेट को बंद कर पुलिसकर्मियों ने बेरिकेडिंग लगा दिए।
इससे गुस्साए छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए परिसर में घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने उनको रोका तो धक्का मुक्की शुरू कर दी। रूक-रूककर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। उन्होंने सीबीआई जांच के साथ ही एसएसपी के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी जारी रखी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में अमर उजाला द्वारा आयोजित ‘मेधावी छात्र सम्मान’ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश भर से आए 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण 108 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की राज्य के 2871 विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बनने वाले भोजन हेतु इन विद्यालयों में दो गैस सिलेण्डर और एक चूल्हा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख का व्यय आयेगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी मेधावी विद्यार्थी भविष्य के कर्णधार हैं, जो आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सर्वाेच्च सेवाएं देंगे। मेधावी छात्र सम्मान जैसे कार्यक्रम छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा देश एवं राज्य का भविष्य हमारे युवाओं, विद्यार्थियों के हाथों में है। मेधावी विद्यार्थियों ने प्रतिभा से अपने परिजनों, विद्यालय, शिक्षकों एवं सरकार को भी गौरवान्वित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मान के साथ ही सभी विद्यार्थियों ने अपने जीवन में नई शुरुआत की है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों की सफलता के पीछे उनके परिजनों के साथ ही गांव, जिले, राज्य की भावनाएं और उम्मीदें जुड़ गई हैं। अब परिजनों के साथ ही अपने स्कूल, जिले और राज्य का नाम रोशन करना मेधावी विद्यार्थियों का कर्तव्य और संकल्प होना चाहिए। छात्र छात्रों की सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बननी चाहिए। उन्होंने कहा सम्मानित होने वाले कई विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आते हैं, जो कि उनकी मेहनत और लगन का दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 को राज्य में लागू किया गया है। देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे, कौशल विकास से युवाओं को कार्यकुशल बनाया जाएगा। बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वैज्ञानिक सोच का विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, हमारे जीवन का आधार है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है कि सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिले। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्रों को उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया है।
स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कर बच्चों को बेहतर इंफ्रास्टक्चर देने का प्रयास किया है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जा रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से ही पूर्ण होगा।
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। छठवीं से 12वीं कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आगामी सत्र से प्रत्येक ब्लॉक से दो टॉपर छात्र – छात्राओं को भारत दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा बच्चो को किताबें, कपड़े के साथ ही नोटबुक फ्री देने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य के किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि 3000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य गतिमान है। एल.टी के 1500 शिक्षकों को आगामी महीनों में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा स्कूलों एवं महाविद्यालय में आने वाली समस्याओं को निरंतर दूर किया जा रहा है। स्कूलों में ई लर्निंग, डिजिटल एवं स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।
देश आज पहला अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पिछले साल 23 अगस्त के दिन ही भारत ने इतिहास रचा था। भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। भारत के इस उपलब्धि की दुनिया में चर्चा रही। इसरो ने सुरक्षित रूप से चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। मिशन के उद्देश्यों में चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कराना और सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल था। इसके अनुरूप मिशन ने सतह पर कई परीक्षण किए जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता के विकास में सहायक होंगे। इसके अलावा, भविष्य में होने वाले चंद्र मिशनों को भी काफी मदद मिलेगी।
यह दिवस पिछले साल अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को मिली अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त, 2023 को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की। इसके साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती की गई। लैंडिंग साइट का नाम ‘शिव शक्ति’ पॉइंट रखा गया और 23 अगस्त को ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ घोषित किया गया। भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, 2024 को मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय ‘चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा’ रखा गया है।
इस अवसर पर अंतरिक्ष से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों, लोगों को होने वाले लाभ और सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने के असीम अवसरों को उजागर किया जा सका। ये समारोह 23 अगस्त को नई दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम के साथ समाप्त होंगे।
विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने के लिए जो समय मिला था, उसमें बोलने का अवसर न मिलने पर विपक्ष के विधायक हरीश धामी ने विपक्ष के प्रति नाराजगी व्यक्त की।
विधायक हरीश धामी ने गैरसैंण(भराड़ीसैंण) में सत्रावसान के बाद विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने कहा आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तराखंड के कई इलाके आपदाग्रस्त हैं। ऐसे में इस गंभीर विषय पर चर्चा बहुत आवश्यक थी।
मुख्यमंत्री ने विधायक हरीश धामी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उन्हें आश्वसत किया कि उनके क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में आपदा से संबंधित जो भी प्रकरण हैं, उनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाएं सामान्य करने के लिए जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाए रखें।
विधायक धारचूला द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्या बताने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु को निर्देश दिए कि सचिव आपदा प्रबंधन और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए। आपदा कि दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों के विस्थापन की आवश्यकता है तो, किए जाय।
गैरसैण सत्र में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो राज्य बन जाने के बाद आज तक नहीं देखी होगी सरकार के मुखिया विधानसभा सत्र तक सिमित नहीं रहे सदन की कारवाही से लेकर वो कई जगह पर जनता की फरियाद से लेकर आपदा पीड़ितो के बीच नज़र आए विपक्ष उनके राजनैतिक विजन और सोच से विचलित हो सकता है लेकिन असल में मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का ये रूप गैरसैण सत्र में देखने को मिला है।
गैरसैण में विधानसभा सत्र सरकारें आहूत करती रही है लेकिन राज्य निर्माण के बाद पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पूरा समय मौजूद रहकर सरकार का काम काज देर रात तक करते नज़र आये है पहले की सरकारों में शाम होते ही कमरों में कैद होने वाले नेता पुष्कर सरकार का काम करने का मिशन बखूबी देख रहे है हर तरफ चर्चा का केंद्र बन चुके धामी का राजनैतिक कद कुछ अलग करने की सोच से आगे बढ़ता देखा जा रहा है विपक्ष के कई नेता भी रोज़ाना धामी संग ब्रेक फ़ास्ट से लेकर डिनर करते देखे गए है।
गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज शुक्रवार तीसरा और आखिरी दिन है। बीते दो दिनों में सदन में आठ विधेयक पेश हुए। वहीं, करीब पांच हजार करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। आज सदन में प्रश्नों पर चर्चा चल रही है जिसका जवाब सरकार के मंत्री सदन में दे रहे है सदन में शाम तक बजट व विधेयक पास होंगे।
गैरसैण में सत्र के बीच आपदा प्रभावितो के बीच से लेकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने से हर जगह जहा तक धामी पहुँच सकते थे ऐसा करने में वो पूरी तरह कामयाब हुए है चलिये जानते है धामी का सत्र के साथ साथ कैसा रहा तीन दिनों तक का सफरनामा गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद के घर पहुँचे मुख्यमंत्री।
लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार बसुदेव सिंह के परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक-संवेदना।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण स्थित सारकोट में लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हवलदार बसुदेव सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार बसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिये पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत घुत्तू-पंजा-देवलिंग टिहरी पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलेथी में आपदा प्रभावित परिवार श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी विशाल मणि से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घुत्तू में अतिवृष्टि/बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई मकान और मवेशी आपदा की जद में आए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने, आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति का आंकलन करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण के कार्यों को तत्काल करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों की शिकायत पर घुत्तू हाइड्रो पॉवर से मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करवाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 21 अगस्त की रात्रि को हुई अतिवृष्टि से तहसील घनसाली क्षेत्रांतर्गत घुत्तू क्षेत्र में 29 भवनों को क्षति पहुंची है, जिसमें 06 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 23 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक लगभग 09 क्षतिग्रस्त मकानों का 10 लाख से अधिक की धनराशि नियमानुसार अहेतुक एवं मकान क्षति के रूप में दी जा चुकी है।
आंशिक क्षति भवनों के लगभग 20 परिवारों के लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा राहत शिविरों में रखा गया है, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर यदि कुछ गांवों के विस्थापन की जरूरत होगी तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी या जो किराए के घरों में जाना चाहेगा नियमानुसार किराया दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि आपदा से 17 पशु हानि हुई है, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लगभग 24 पेयजल लाइनों को क्षति पहुंची है। इसके साथ ही विद्युत लाइनों, सड़क, पुलिया आदि अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक 450 परिवारों की कृषि क्षति का आंकलन कर लिया गया है। 03-04 गांव का सड़क मार्ग से संपर्क कट चुका है, जिनके सुचारू करने की कार्यवाही गतिमान है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा से मलेथी, चंदला, गवाणा मल्ला, गवाणा तल्ला, कैलबागी, देवलंग, जोगियाणा, गंगेरी, चक्रगांव, मलेथा, रानीढांग, पंजा, मेंडू सिंधवाल, सांकरी, लोम, समणगांव, मिसवाली, भाट्गांव, अंकवाण गांव, रैतगांव, भेलुन्ता आदि कई गांवों में काफी नुकसान हुआ है।
देहरादून उत्तराखंड में मौसम विभाग का बारिश अलर्ट मिला है भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में बारिश अलर्ट जारी होने के बाद सरकारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है
देहरादून में बारिश से नदी किनारे काफी अधिक पानी होने के चलते लोग नदी किनारे डरे सहमे देखे जा रहे है बारिश देहरादून में अपना रौद्र रूप दिखा रही है जिसके चलते रायपुर सहित बिंदल नदी में पानी काफी अधिक बह रहा है मोथरवाला एरिया में बहने वाला नाला पानी से ओवर फ्लो चल रहा है जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोग घबराए हुए है देहरादून में लगातार बारिश हो रही है
गैरसैण भराड़ीसैंण उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आपदा के बीच मौसम की ख़राब दस्तक के बाद भी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गैरसैण में चला रही है सत्र की अवधि पर सवाल उठाये जा रहे है बावजूद इसके धामी सरकार हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार है लेकिन क्या विपक्ष हंगामा नहीं करेगा इसकी क्या गारंटी है ऐसे में गैरसैण भराड़ीसैंण की वो अवधारणा को सदन के सदस्य कैसे समझ पाएंगे ये सवाल भी लाजमी है।
उत्तराखंड में आपदा से जूझ रही सरकार के लिए गैरसैण भराड़ीसैंण में सदन चलाया जाना उतना ही कठिन था जैसे आपदा में रेस्क्यू अभियान में हज़ारो जिंदगी को बचा कर सुरक्षित चार धाम यात्रा का सन्देश देने में सरकार की पहल लाजवाब रही महज सियासत के लिए विपक्ष को ऐसा आचरण करने से बचना होगा जो गैरसैण भराड़ीसैंण से गलत सन्देश देता हो।
गैरसैण सत्र में दूसरा दिन सबसे खास होने जा रहा है सदन में सरकार ऐसे विधेयक पास करवा कर अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखेगी तो देखना होगा विपक्ष की भूमिका गैरसैण भराड़ीसैंण में कैसी है राज्य की जनता गैरसैण में हो रहे सदन को देख रही है भविष्य की नीव पर तैयार हो रही गैरसैण भराड़ीसैंण की नई तस्वीर भी उभर रही है सरकारें यहाँ सत्र करवा कर जनता की भावनाओं का भरोसा जीतना चाहती है।
भराड़ीसैंण में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में तीन दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र का आज पहला दिन है। सबसे पहले सदन में दिवगंत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, पांच बजे के बाद सदन में तीन विधेयक पेश किए गए। जिसके बाद सत्र की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत मंत्री व विधायक भराड़ीसैंण पहुंचे हैं। लगभग डेढ़ साल बाद सरकार के पहुंचने से भराड़ीसैंण में रौनक लौटी है।
तीन दिवसीय सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से कल पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधेयक व प्रतिवेदन रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चमोली स्थित कुरुड़ पहुंचकर तीन दिवसीय नन्दा देवी लोकजात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणा भी की। मुख्यमंत्री घोषणा में नंदानगर, नारायणबगड़ और देवाल में खेल मैदान निर्माण, प्राणमती नदी के दोनों तटों पर सुरक्षा कार्य, थराली के ढाडरबगड़ में बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित करने, नंदानगर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पौराणिक मेलों को संरक्षण करते हुए नए आयामों को जोड़कर भव्यता प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए विकास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं के भविष्य को देखते हुए पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां एक ओर नकल विरोधी कानून बनाकर नकल पर प्रभावी रोक लगाई है, वहीं राज्य में भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाने वाले 100 से अधिक दोषियों को जेल भेजने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कार्य प्रणाली का प्रतिफल है कि अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में सतत विकास का कार्य भी तीव्र गति से हो रहा है। जिसके कारण उत्तराखण्ड देश में सतत विकास में पहले पायदान पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में बद्रीनाथ और केदारनाथ का विकास किया जा रहा है।
इस अवसर पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, मंदिर समिति अध्यक्ष सुखबीर रौतेला, राकेश गौड़, मेला समिति अध्यक्ष रेखा देवी, प्रकाश गौड़, कृपाल सिंह, प्रमुख भारती फर्स्वाण, जिला पंचायत सदस्त नंदिता रावत, हरेंद्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जानता उपस्थित रही।
Uttarakhand Garsan Vidhansbha satr गैरसैण में विधानसभा सत्र बुधवार 11 बजे से वन्देमातरम के साथ शुरू हुआ सत्र में विधानसभा की सदस्य रही केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत और पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी के निधन पर शोक प्रकट किया गया
नेता सदन से लेकर नेता प्रतिपक्ष,संसदीय कार्य मंत्री सहित कई सदन ने नेताओं ने निधन पर दुःख वयक्त करते हुए उनके द्वारा किये गए कामो को सामाजिक जीवन में किये गए कामो का उल्लेख किया
विधानसभा सत्र का पहला दिन बुधवार को 11 बजे से शुरू हुआ गैरसैण में आयोजित हो रहे सदन में पहले दिन प्रश्न काल शोक वयक्त करने के चलते नहीं हुआ
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा गैरसैंण ( भराड़ीसैंण) में दिवंगत विधायक शैलारानी रावत एवं पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
Vidhansabha House Garsan wensday start गैरसैण बुधवार से आयोजित हो रहे तीन दिवसीय विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिक्षेत्र छावनी में तब्दील किया गया है। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होंगे। विस परिक्षेत्र में मोबाइल टॉवरों, पानी की टंकिंयों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बिना पास के कोई भी विस परिसर में नहीं प्रवेश कर पाएगा।
तीन दिवसीय विधानसभा मानसून सत्र को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर बाद मौसम सही होने पर गैरसैण पहुंच गए देर शाम को विधान मंडल दल की मीटिंग में सत्र पर सरकार के काम काज को लेकर विधायकों से चर्चा हुई बैठक में सत्र को सुचारु चलाये जाने के साथ स्वस्थ परम्परा का अनुसरण किया जाने पर फोकस किया गया है
विधासनभा सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा ऐसे जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कांग्रेस प्रदेश में कानून वयवस्था का सवाल उठा सकती है देहरादून में किशोरी के साथ हुए गैंग रैप का मामला सत्र के पहले दिन उठाये जाने को विपक्ष के विधायकों ने चर्चा की है पहले दिन सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कानून वयवस्था का सवाल उठा सकती है
सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय को लेकर विभिन्न अनूसूचित जाति, जन जाति व राजनीतिक संगठनों की तरफ से बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर पुलिस की तरफ से रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे।
शहर व देहात क्षेत्र में दो कंपनी पीएसी तथा सभी थानों का पुलिस बल तैनात रहेगा। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता दिल्ली-देहरादून हाईवे पर स्थित मालवीय चौक पर एकत्रित होंगे। यहां से तहसील में जाकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्रीपरिषद की बैठक करने जा रहे हैं। 28 अगस्त को दिल्ली में उनकी नई कैबिनेट कमेटी की पहली बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे हैं।
यह चारों नेता कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के भी सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, सहयोगी दलों के पांच सदस्यों को भी महत्वपूर्ण पद मिले हैं। जेडीएस के एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय, HAM-सेक्युलर के जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और जेडीयू के ललन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में होने जा रहे राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
पार्टी ने केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं, हरियाण से किरण चौधरी, बिहार से मनन कुमार मिश्र, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्जी और असम से मिशन रंजन दास एवं रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया गया है।
करीब दो माह पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं किरण चौधरी को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया है। चौधरी ने मंगलवार सुबह हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पैदा हुई है। इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन बुधवार है।
अजमेर के रईसजादों ने 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स से किया था गैंगरेप 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है राजस्थान के अजमेर का सेक्स कांड एक बार फिर लोगों के जहन में आ गया है। वही सेक्स कांड, जिसने ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया था।
रेप, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के इस कांड में कुछ रईसजादों ने 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स को अपनी हवस का शिकार बनाया। जी हां, अजमेर के मेयो कॉलेज में वर्ष 1992 के सेक्स कांड जब भी किसी के जहन में आता है तो रोंगटे खड़े कर देता है। संभ्रांत परिवारों की लड़कियां यानी बड़े बड़े अफसरों, नेताओं और व्यापारियों की बेटियां इस सेक्स कांड का शिकार बनीं। जब यह कांड उजाकर हुआ तो कई दरिंदे भी बेनकाब हुए।
देश के बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड पर मंगलवार को विशेष न्यायालय कोर्ट संख्या-2 ने अपना फैसला सुनाया है। आज से करीब 32 साल पहले 1992 में हुए इस मामले से राजस्थान के साथ देश भी कांप उठा था और तत्कालीन सरकार हिल गई थी। कोर्ट ने इस मामले के बचे हुए छह आरोपियों को लेकर आज अपना फैसला सुनाया,
जिसमें छह आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा- 376, 376 डी और 120 बी के तहत 208 पेज के फैसले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें एक आरोपी की तबियत खराब होने के चलते उसे एंबुलेंस में लाया गया था। वहीं, इससे पूर्व कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा और आरोपियों के दोषी साबित होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया
महामंडलेश्वर जूना अखाडा पायलट बाबा का निधन महामंडलेश्वर जूना अखाडा के पायलट बाबा का निधन हो गया है उनके निधन पर जूना अखाडा ने तीन दिन का शोक वयक्त किया है उत्तराखंड से लेकर कई जगह पर उन के आश्रम है उनके निधन पर कई राजनेता से लेकर धामिर्क गुरुओ ने शोक जताया है
सबसे चर्चित संतो में से एक महायोगी पायलट बाबा के साथ हुआ। वह कभी सेना में विंग कमांडर थे और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन, एक विमान हादसे ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया और वह फाइटर प्लेन पायलट से पायलट बाबा बन गए। कैसे वह आध्यात्मिक जीवन में आए
बुधवार से तीन दिवसीय सत्र गैरसैण में मुख्यमंत्री पहुंचे गैरसैण उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र गैरसैण में आयोजित होगा उत्तराखंड के मुख्यंमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र में भाग लेने के लिए पहुंच गए है
अगले तीन दिनों तक गैरसैण सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा ऐसे में सरकार ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है बुधवार से शुरू होने वाले सत्र को लेकर गैरसैण में सुरक्षा से लेकर धरना वाली जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है
बुधवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय सत्र को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारी की है सत्र में हंगामा होने के आसार बने हुए है राज्य सरकार के खिलाफ सत्र में विपक्ष की खास योजना है वही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार सत्र में अनुपरक बजट को पास करवाए जाने के साथ साथ कई विधयेक भी सदन में पेश कर उनको पास करवाएगी मौसम की खराबी के चलते कई जगह पर सत्र में शामिल होने के लिए विधायक भी सत्र में पहुंच रहे है
School Close Pitharogarh बारिश अलर्ट स्कूल रहेंगे बंद पिथोरागढ़ ज़िले में अवकाश घोषित बारिश अलर्ट को देखते हुए पिथोरागढ़ ज़िले में स्कूल बंद रहेंगे जिला अधिकारी आदेश के अनुसार बारिश का अलर्ट देखते हुए सभी स्कूल आगनवाड़ी केंद्र सहित स्कूलों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है
भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2024 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 20.08.2024 को जनपद में कुछ जगहों पर कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/वर्षा के अति तीव्र से अत्यन्त तीव्र दौर की संभावना व्यक्त है
उत्तराखंड में धूप और बादलों की आंख-मिचौनी जारी है। कहीं-कहीं भारी वर्षा का क्रम भी बना हुआ है। खासकर कुमाऊं में ज्यादातर क्षेत्रों में घने बादलों के बीच झमाझम वर्षा जारी है। देहरादून में भी सुबह से आंशिक बादल मंडराने के बाद शाम को वर्षा हुई। शहर में कई इलाकों में हुई भारी वर्षा से जगह-जगह जलभराव भी हुआ।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, प्रदेश में आंशिक बादल छाये रह सकते हैं। कुमाऊं के बागेश्वर, पिथोरागढ़ चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सियासत कुछ ऐसी चल रही है जो बीजेपी को अहसज करती देखी जा रही है कई राज्यों में बीजेपी में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है आरएसएस की नज़र में सब कुछ है कैसे बीजेपी की गुटबाजी से फ्री होकर सियासत को साफ किया जाएं इस पर मंथन चल रहा है मामला उत्तर प्रदेश सहित कई बीजेपी राज्यों से जुड़ा हुआ है राजनैतिक पिच पर बैटिंग करते प्रदेशो में सियासत के महारथी अपनों से जूझ रहे है।
फोटो से लेकर वो सब कुछ चल रहा है जिसकी भनक आरएसएस को है यही वजह है कई राज्यों में नाराज आरएसएस पार्टी को अपने भविष्य के मिशन पर अधिक ध्यान केंद्रित किये जाने के संकेत दे चूका है बीजेपी स्टेट वाले राज्यों में अधिक विरोध अंदर ही अंदर चल रहा है जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं ऐसे में बीजेपी का ध्यान विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अधिक है जीत के लिए इन दिनों राजनैतिक प्लानिंग चल रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच तनातनी की बात सुर्खियों में आने के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम ने कहा- ‘योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं।
जुलाई के शुरुआती महीनों में केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि ‘सरकार संगठन से बड़ा होता है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। कोई भी संगठन से बड़ा नहीं होता है, कार्यकर्ता हमारे गर्व हैं।’
केशव प्रसाद मौर्य 2017 में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री के दावेदारों में उनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। हालांकि पार्टी ने 312 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई और केशव प्रसाद को उपमुख्यमंत्री का पद सौंपा गया।
वहीं 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृ्त्व में लड़ा गया और पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई। इस सरकार में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि केशव प्रसाद मौर्य को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में लगने वाले बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया। Devidhura Bagwal Mela Uttarakhand इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माँ वाराही मंदिर में घंटी चढ़ाई तथा राज्य की खुशहाली एवं तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री, मां वाराही धाम में चार खाम सात थोक के बीच फलों फूलों से खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के साक्षी बने। इस वर्ष पाषाण युद्ध करीब 11 मिनट तक चला।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि रीठा में रतिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य एवं वैकल्पिक एप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जायेगा एवं मानसखण्ड कॉरीडोर के अन्तर्गत वाराही मंदिर के छूटे हुये अवस्थापना कार्यों को सम्मिलित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलो का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए सभी देवी-देवताओं को नमन किया। उन्होंने कहा देवीधुरा के ऐतिहासिक और रमणीक क्षेत्र में आकर स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहा हूं। बग्वाल मेला हमारी लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम है। यह मेला हमारी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ ही हमारी संस्कृति का भी संवर्धन करता है। उन्होंने कहा पुरानी परंपराओं को निभाने और आगे बढ़ाने की ऊर्जा आने वाली पीढ़ी को मिलते रहनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि देवभूमि के कण-कण में देवताओं का वास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही पौराणिक स्थलों का भी संवर्धन कर रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। देवीधुरा भी इस मिशन का महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा चार धामों के साथ ही मानसखंड में मंदिरो को भी रोपवे से जोड़ने का कार्य जारी है। माँ पूर्णागिरि धाम को रोप-वे से जोड़ा जा रहा है। मानसखंड यात्रा के तहत विशेष ट्रेन भी चलवाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में मंदिर के संवर्धन के साथ ही कृषि, दुग्ध उत्पादन, शिक्षा, बागवानी, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है। चंपावत महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कैंपस के रूप विकसित किया जा रहा है।
चंपावत मुख्यालय में एआरटीओ का उप कार्यालय खोला गया है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के साथ ही उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने पर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।इस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक कलाकार गिरीश बरगली द्वारा तैयार “जय मां वाराही“ वीडियो को लांच किया।इस अवसर पर श्री धामी द्वारा हेलीपेड के निकट जीआईसी परिसर देवीधुरा में पौधा रोपण किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय, विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक राम सिंह कैड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महरा, पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र सिंह पाल, उपाध्यक्ष सेतु राजशेखर जोशी, बाराही मंदिर समिति संरक्षक लक्ष्मण सिंह लमगड़िया , अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
देहरादून उत्तराखंड विधानसभा पेपर लैस किये जाने को लेकर इन दिनों अधिकारी वर्क आउट कर रहे है Neva National E Vidhansabha Application अगले सत्र से पहले उत्तराखंड विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है
उत्तराखंड विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी, जो पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके लिए देहरादून और गैरसैंण स्थित विधानसभा भवनों में नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विधानसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ ही हम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में नेवा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक में कार्य की प्रगति की जानकारी ली। बाद में उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत दो चरणों में कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आइटी, कंप्यूटर व सहवर्ती उपकरण, तकनीकी मानव संसाधन, सिविल, इलेक्ट्रीकल से संबंधित कार्य चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नेवा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय सीमा के भीतर कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। द्वितीय चरण में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को भी ई-विधानसभा बनाया जाएगा।
देहरादून उत्तराखंड जिनके सपनो के लिए बना उनकी याद हमेशा आएगी राज्य सरकार ने एक ऐसे प्रयास को दिशा देने का काम किया है जिसकी तारीफ करना हर कोई चाहता है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐसे फैसले को लेकर राज्य में बड़ा काम किया है जो आरक्षण का लाभ देगा
आपको बताते है आखिरकार कैसे अलग राज्य को बनाये जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के आंदोलनकारी सड़को पर उतरे थे एक ऐसी काली रात को कभी भी उत्तराखंड के आन्दोलनकरी नहीं भूल पाते जिसमे उनकी आँखों के समाने कई आंदोलनकारी शहीद हुए जबकि कई महिलाओं के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी चर्चा किये जाने से दिल भी घबराता है अलग राज्य का सूर्य उदय हुआ तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य उत्तरांचल राज्य बना और जनवरी 2007 में नए राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया
राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने का फैसला विधानसभा से पास होने के बाद गवर्नर स्वीकृति के बाद राज्य के ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके अपने राज्य बनाये जाने के आंदोलन में शामिल हुए थे
24 साल बाद आखिरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद धामी सरकार से की जा रही थी अपने बेबाक फैसलों से राज्य के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के दिलो पर राज करते देखे जाते है एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा राज्य के लोगो के लिए उम्मीद बनकर पुष्कर राज में पूरा होता नज़र आया है
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल जी को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होती है, तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।
इस अवसर पर लक्ष्य सेन की माताजी श्रीमती निर्मला सेन एवं पिताजी श्री के.डी सेन तथा उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बी.एस मनकोटी उपस्थित थे।
रक्षाबंधन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुमंगलम बैंकट हॉल बनबसा में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नारी शक्ति का अभिनंदन कर रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नारी शक्ति द्वारा मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर, रक्षा धागा बांधकर अभिनंदन एवं स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा बनबसा भ्रमण के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए 2 घोषणाएं की जिसमें- बनबसा नगर पंचायत के अन्तर्गत अत्यन्त खराब मोटर मार्गों एवं नालियों का निर्माण कार्य किया जायेगा। बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक 10 किमी. सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित पिरूल, ऐपण, कढ़ाई, बुनाई, सूत व अन्य स्थानीय उत्पादों से बनाई गई राखियों व अन्य निर्मित उत्पादों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हाउस आफ हिमालया के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग दुनिया भर में हो रही है।
उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति संकल्पित होकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है और स्वरोजगार के साथ ही आत्मनिर्भर बन रही है यह अविश्वशनीय है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी दें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास बिना मातृशक्ति के भागीदारी के संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं व बनाए जाते हैं उन्हें बेहतर बाजार दिलाने के लिए सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही हैं, जिसके लिए ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है।
उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति के साथ ही पूरे प्रदेशवासियों के स्नेह, प्रेम एवं आशीर्वाद के कारण आज मुझे प्रदेश की सेवा करने की लिए ऊर्जा मिल रही है और सभी के सहयोग से ही आदर्श चंपावत के साथ ही आदर्श उत्तराखंड का निर्माण हो पाएगा।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महरा, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, प्रदेश मंत्री भाजपा हेमा जोशी, जिला प्रभारी भाजपा विकास शर्मा, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी आकाश जोशी, पूर्व विधायक नानकमत्ता प्रेम सिंह राणा, नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय केदार सिंह बिष्ट, विभिन्न जनप्रतिनिधि, मातृ शक्ति, गणमान्य नागरिक,अधिकारी, कर्मचारी आदि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, चम्पावत में रक्षाबन्धन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹3916.85 लाख रूपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
जिसमें ₹ 2510.95 लाख की 13 योजनाओं का लोकार्पण एवं ₹ 1465.90 लाख की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा तथा उनके दीर्घायु की कामना की
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं कि जिसमें बेलखेत क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किए जाने, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा के लिए कार्य किए जाने, बेलखेत में झूला पुल का निर्माण किया जाने, चम्पावत में निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम स्व० श्री कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखें जाने एवं भारतीय सेना के शहीद कमांडो नवीन सिंह बिष्ट के नाम से ग्राम पंचायत दुधौली के खरकोडी मार्ग को किए जाने की घोषणा शामिल है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को चेक वितरण किए एवं जिला खनन न्यास निधि से पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराई गई एक एंबुलेंस तथा पुलिस विभाग को आपदा प्रबंधन अंतर्गत उपलब्ध कराई गई तीन मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
मुख्यमंत्री ने जनपद में बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित पिरूल, ऐपण, सूत व अन्य स्थानीय उत्पादों से बनाई गई राखियों व अन्य निर्मित उत्पादों की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंपावत उनका घर है एवं यहां का हर कोई उनका परिजन है। उन्होंने कहा वो हर स्थिति में अपने परिजनों एवं प्रदेशवासियों के साथ रहेंगे।
माताओं एवं बहनों से मिले आशिर्वाद से वो स्वयं को ऊर्जावान एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, साथ ही रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान के साथ-साथ पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व का पर्व भी है।
यह पर्व हमें अपने कर्तव्य, वचनों के प्रति भी बोध करवाता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान पर राज्य सरकार निरंतर कार्य चल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में डेढ़ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने पर कार्य गतिमान है।
विभिन्न जनकल्याणकारी एवं महिला सशक्तिकरण आधारित योजनाओं से हमारा प्रयास महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं, स्वयं को, परिवार एवं राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में मातृशक्ति सबसे आगे हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, मल्टीनेशनल कंपनी के उत्पादों को भी पीछे छोड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए उचित बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वाधिक कार्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुए हैं। बेटियों के सपनों को पंख लगाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया गया। आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर देश का नाम विश्व पटल पर अंकित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाएं अपनी छाप छोड रही हैं। उन्होंने कहा चंपावत के साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने हेतु विशेष परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आदर्श चम्पावत का जो संकल्प लिया गया है उसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य जारी हैं।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, ब्लॉक प्रमुख चंपावत रेखा देवी, लोहाघाट नेहा ढेक, पाटी सुमनलता, बाराकोट विनीता फर्त्याल, सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र धूरा दीपा जोशी, ग्राम प्रधान अमोडी लाल मणि भट्ट, छटकोट विजय राणा, मण्डल भाजपा अध्यक्ष नवीन भट्ट, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर बोहरा, भाजपा महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
Raksha Bandhan 2024 Shubh Muhurat, Bhadra Time: रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार सोमवार को है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व होता है।
रक्षा बंधन पर्व को लेकर बाजारों में राखियों से लेकर मिठाई की दुकानों पर रविवार को खासा भीड़ रही सोमवार को रक्षा बंधन का पर्व दोपहर 1:30 से रात 9:30 तक मनाया जाएगा
रक्षा बंधन पर्व को लेकर कई तरह की बाते कही जाती है रक्षा कवच का अपना अलग महत्व है राखी पर्व को लेकर दूर दराज रहने वाली महिलाएं भाई को राखी के लिए बसों में सफर करती नजर आई जिस कारण बसों में काफी अधिक भीड़ नजर आई
वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। ऐसी मान्यता है जब भी भद्रा होती है तो इस दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। राखी हमेशा भद्राकाल के बीत जाने के बाद ही बांधी जाती है।
देहरादून उत्तराखंड पुलिस हमेशा मित्र नहीं रहती वो टाइम बॉन्ड होकर वर्क आउट भी करती है कुछ अपवाद अगर छोड़ दिए जाए तो राज्य की पुलिस वर्क आउट कर अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने की मुहिम में जुटी है
देहरादून में एक किशोरी के साथ रेप होने की जानकारी जैसे ही देहरादून पुलिस को मिली तो हरकत में आई पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया मामले पर सियासत तेज हो गई है
मामला नाबालिक किशोरी से जुड़ा हुआ था जिसकी गंभीर प्रवृत्ति को समझते हुए देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने मामले को अपने निर्देशन में लेकर वर्क आउट करते हुए अपराध करने वालो को गिरफ्तार किया है
IPS अजय सिंह ने एक बार फिर साबित किया पुलिस का इकबाल देहरादून में बरकरार है अजय सिंह किसी भी क्राइम को सुलझाने का मादा रखते है ऐसा ही कुछ नाबालिक किशोरी रेप कांड में आरोपियों को पकड़ कर साबित किया गया है
पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार किशोरी पूर्व में भी कई बार घर से गायब हो चुकी है परिजनों के अनुसार किशोरी को लेकर वो कई बार उसको घर अलग अलग जगह से लेकर आए है
किशोरी के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई है जिसके बाद देहरादून पुलिस ने पांच आरोपी पकड़े है पुलिस अधिकारियों ने वर्क आउट करते हुए ये तो साबित कर दिया है अपराध करने वाले उत्तराखंड में बचेंगे नहीं
मुरादाबाद की रहने वाली किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले सभी आरोपी पुलिस की पकड़ में है ऐसे में कांग्रेस मामले पर सियासत करते हुए सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खोल रही है लेकिन देहरादून पुलिस की आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की करवाही पर भी पुलिस का हौसला बढ़ाया जाना जरूरी है
चम्पावत सीएम पुष्कर धामी रविवार चंपावत जिले के दौरे पर आ रहे हैं।Champwat cm pushkar visit sunday एक दिवसीय दौरे में सीएम धामी अमोड़ीऔर बनबसा में बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रविवार 11:35 बजे देहरादून से हेलिकाॅप्टर से दोपहर 12:35 बजे सीएम अमोड़ी अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। दोपहर 2:30 बजे तक राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी में रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शाम चार से 5:45 बजे तक बनबसा सुमंगलम बैंकेट हॉल में होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिले के अफसरों ने शनिवार को कार्यक्रम वाली जगह का जायजा लेकर तैयारी पूरी की
जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने सीएम कार्यक्रमों का जायजा लिया राज्य के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपनी विधानसभा होने के चलते हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर रक्षा बंधन पर्व होने के चलते भारी संख्या में महिला वर्ग के बीच खासा उत्साह देखा गया है
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में चारधामों से आये तीर्थ पुराहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टस और व्यापार मण्डल के साथ बैठक की। इस अवसर पर चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के सबंधित विषयों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उत्तराखण्ड आते हैं। इस यात्रा का सकुशल संचालन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, सरकार द्वारा इसको ध्यान में रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं में विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
चारधाम यात्रा से जुड़े हितधारकों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री से यात्रा के सफल संचालन और अन्य पहलुओं के दृष्टिगत विभिन्न मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से कपाट बन्द होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाईन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी एवं जो तीर्थ यात्री उत्तराखण्ड में चारों धामों के दर्शन के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पायेंगे, उन्हें मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।
इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए ऑफलाईन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था हरिद्वार, ऋषिकेश एवं इसके अतिरिक्त गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बदरीनाथ के मुख्य पड़ावों पर भी की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान बैरिकेडिंग एवं चैकिंग की व्यवस्था की समीक्षा कर उसे न्यूनतम किया जायेगा एवं यात्रा को सुगम और सुचारू बनाने के लिए इसका सरलीकरण किया जायेगा। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्राइवेट वाहनों पर ग्रीन कार्ड / ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता की मांग पर उन्होंने परिवहन विभाग को इसका समाधान करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली चारधाम यात्रा के लिए तैयारी वर्तमान चारधाम यात्रा के समाप्त होते ही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी। सभी जनपदों के यात्रा से सम्बन्धित जिला अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक एवं परामर्श करेंगे। इसके बाद उच्च स्तर पर परामर्श करने के उपरान्त अगली चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए रणनीति पूर्व में ही तैयार कर ली जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत खरसाली से रोपवे के कार्य में तेजी लायी जायेगी। पालीगाढ़ से जानकीचट्टी तक चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मॉनीटरिंग कमेटी से क्लीयरेंस हो गयी है एवं शीघ्र ही इसका कार्य भी संपन्न किया जायेगा।
वर्तमान में गंगोत्री एवं यमुनोत्री के लिए बन रहे मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मदुरई से चलने वाली कार्तिकेय एक्सप्रेस की तर्ज पर गंगोत्री, यमुनोत्री, हनौल में महासू देवता का एक सर्किट बनाते हुए गंगा-यमुना एक्सप्रेस के नाम से एक स्पेशल ट्रेन संचालित की जायेगी।
यमुनोत्री में जल्द हेली सेवा के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित यात्रा प्राधिकरण में चारधाम यात्रा के सुगम संचालन के लिए जो भी निर्णय लिये जायेंगे, वे सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक विचार-विमर्श एवं आम सहमति के आधार पर ही लिये जायेंगे।
इस अवसर पर चाराधाम यात्रा से जुडे़ विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिये। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री का अभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने चारधाम से जुड़े विभिन्न विषयों पर इतने विस्तार से उनके साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार कर यात्रा का सकुशल संचालन किया जायेगा । उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को निर्देश दिये कि 15 दिन अन्तराल में चारधाम यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाए।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए कार्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सरकार को जितने अधिक फीडबैक मिलेंगे, व्यवस्थाओं में उतना अधिक सुधार होगा।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना है। चारधाम यात्रा जिस तेजी से बढ़ रही है, भविष्य के लिए यात्रा को और सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार दीर्घकालिक योजना के साथ कार्य कर रही है।
महिला सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर दून पुलिस का किया धन्यवाद
आज दिनांक – 10/08/2022 को रीजनल तिब्बतन वूमेन एसोसिएशन देहरादून से आयी बहनों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से शिष्टाचार भेंट की गयी, भेंट के दौरान संस्थान की अध्यक्ष केन्ली डोलमा के साथ आये तिब्बतन महिला शिष्टमंडल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी दीर्द्यायु की कामना की गयी। इस दौरान उपस्थित बहनों द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति एसएसपी देहरादून द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
आपसी वार्तालाप के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा सहयोग के लिए उनसे संपर्क करने हेतु बताया गया, साथ ही जनपद पुलिस के उनकी सहायतार्थ हर कदम पर उनके साथ होने के प्रति उन्हें आश्वस्त किया।
सीएम धामी द्वारा केंद्र में की गई प्रभावी पैरवी के सकारात्मक परिणाम आए सामने, आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत में सुविधा के साथ ही जनसामान्य की परेशानियो को किया जा सकेगा दूर, राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का प्रकट किया आभार
गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण किए जाने पर राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर से प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने हैं।
दरअसल, पूर्व में एसडीआरएफ की मदों में रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए मानक तय नहीं थे और दरें भी काफी कम थी। इसके चलते आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत में व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कई बार गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलकर एस०डी०आर०एफ० के मानक की धनराशि बढ़ाये जाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया।
उनके द्वारा इस बारे में उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए धनराशि बढ़ाये जाने के लिए प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अब रिकवरी और पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में 14.08.2024 को विस्तृत नवीन दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं और विभिन्न कार्यों के लिए लागू मानकों में वृद्धि कर दी गयी है। ऐसा करने से उत्तराखण्ड जैसे आपदा से प्रभावित राज्य को अत्यधिक लाभ होगा तथा आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत में सुविधा होगी और जन सामान्य की परेशानियो को दूर किया जाना सभव हो सकेगा।
मुख्य संशोधन
पूर्व में मैदानी इलाकों में पक्के घरों के लिये निर्धारित मानक रू0 1.20 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रू० 90 हजार प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रू0 1.80 लाख कर दिया गया है तथा पहाडी क्षेत्रों पूर्व निर्धारित मानक 1.30 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रु० 1.00 लाख प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रू0 2.00 लाख प्रति घर कर दिया गया है।
प्राथमिक स्कूलों के लिए पूर्व में निर्धारित मानक प्रति विद्यालय रुपये 2 लाख की सीमा के अध्यधीन रहते हुए वास्तविक व्यय के अनुसार परिवर्तित करते हुए प्राथमिक स्कूलों के लिये 30 से 70 प्रशित की क्षति होने पर रु0 7.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रु० 15.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नाम से पूर्व में मानक निर्धारित नहीं थे, किन्तु अब माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रू0 12.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 25.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये पूर्व में रू0 2.50 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार अनुमन्य था, जिसको अब वृद्धि कर उपकेन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 30 से 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 9.20 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 18.40 लाख अनुमन्य किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये यह राशि क्रमशः रू0 7.91 लाख तथा रू0 15.81 लाख अनुमन्य किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की क्षति तक रू० 20.99 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 41.97 लाख अनुमन्य है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 24.72 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक रू0 49.45 लाख अनुमन्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू०79.06 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 158.12 लाख अनुमन्य किया गया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू० 92.86 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 185.72 लाख अनुमन्य किया गया है।
पुल प्रति संख्या में 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 1750.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 3500.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
तटबन्ध प्रति कि०मी० के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 50.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 100.00 लाख अनुमन्य किया गया है। सामुदायिक भवन के लिये निर्धारित मानकों में भी वृद्धि की गयी है।
सड़क एवं परिवहन खण्ड में ईकाई प्रति कि०मी० के लिये प्रमुख जिला सड़के के लिये मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू0 32.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 64.00 अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू0 93.75 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 187.75 लाख अनुमन्य है।
अन्य जिला सड़कों के लिये भी मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू० 26.75 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 54.50 लाख अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की सीमा तक 80 लाख तथा पहाड़ी सड़कों के लिए 159.88 लाख अनुमन्य किया गया है।
खटीमा से चार करोड़ 50 लाख की चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तराखंड में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की मुहिम को साकार करती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है सितारगंज के दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है
मुख्यमंत्री के “ड्रग्स फ्री देवभूमि” मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए #UttarakhandPolice एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (A.N.T.F.) व ऊधमसिंहनगर पुलिस ने 04 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की स्मैक की तस्करी करते हुए सितारगंज निवासी कुलवंत सिंह और जसंदीप सिंह को खटीमा के चकरपुर बनमंडी महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है।
सरनोल सुतड़ी- सरुताल बुग्याल क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग, सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल जिसमे सरनोल सुतड़ी- सरुताल बुग्याल क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने की मांग की गई बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चौहान के नेतृत्व में सीएम धामी से मिली प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से वर्ष 2011 में पूर्व सीएम निशंक की घोषणा को पूरा किए जाने की बात रखी गई है
राजकीय इंटर कालेज सरनौल का नाम होगा वीर बलिदानी श्रवण कुमार के नाम
देहरादून। सरनोल सुतड़ी- सरुताल बुग्याल क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व मे क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राजकीय इंटर कालेज सरनौल का नाम वीर बलिदानी श्रवण कुमार के नाम पर करने की भी मांग की।
सीएम को दिये ज्ञापन मे क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2011 मे तत्कालीन सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने इस स्थल को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अभी तक न इस ट्रैक को न मानचित्र पर उतारा गया और न ही कोई स्वीकृति संबंधी कार्यवाही धरातल पर आई।
सरनोल से सुतडी होते हुए सरुताल बुग्याल के मध्य मनमोहक पुष्प वाटिका और आकर्षक बुग्याल हैं। सुतडी सरुताल ट्रैक पर पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटक स्थल घोषित होने से संपूर्ण यामुनाघाटी एवं रवाई क्षेत्र के लोगों और युवाओं के लिए यह रोजगार का अहम जरिया बन सकेगा। उन्होंने घोषणा के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय स्वीकृति देने की मांग की।
राजकीय इंटर कालेज सरनौल का नाम अमर शहीद वीर बलिदानी श्रवण सिंह चौहान के नाम पर किये जाने की मांग पर सीएम ने सकारात्मक अश्वासन दिया।
इस मौके पर जगमोहन सिंह राणा, बलवीर सिंह राणा,सरदार रावत , तरवीन राणा,अवतार रावत , धनवीर रावत,राजेंद्र सेमवाल,जबर सिंह चौहान,सोबेंद्र सिंह चौहान,कमला जुड़ियाल,कपूर राणा,प्यार चंद राणा,सरदार चौहान ,विमल चौहान चैन सिंह महर आदि लोग उपस्थित थे ।
देहरादून उत्तराखंड विधानसभा सत्र गैरसैण में होने जा रहा है तीन दिनों तक 21 अगस्त से शुरू होकर सत्र 23 तक आहूत होने का समय निर्धारित किया गया है सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है मंत्रिमंडल मीटिंग में अनुपूरक बजट पर लगी मोहर के बाद इसको सत्र में पेश किया जायेगा
मंत्रीमंडल मीटिंग में कुल आठ प्रस्ताव पेश किये गए जिसमे सबसे पहले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पास किया गया है चीनी मिल में 68 मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने पर सहमति मिली है मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को मंत्रीमंडल ने हटा दिया है
चीनी मिल में 123 सीजन कर्मियों के मृतक आश्रितों के पदों को भरने का फैसला अगली मीटिंग में होगा दैनिक वेतन भोगी सविदा कर्मियों के नियमितीकरण फैसले पर चर्चा की गई अब पांच साल की जगह दस साल की सेवा का आधार नियमितीकरण के लिए लागु किया जायेगा
उत्तराखंड सरकार गैरसैंण विस सत्र में अनुपूरक बजट 5600 करोड़ को पारित कराना चाहती है। इसके अलावा बैठक में विस के पटल पर रखी जाने वाले प्रत्यावेदन और सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11.30 बजे से शुरू होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया गया। अनुपूरक बजट 5600 करोड़ का है जिनका अनुमोदन मंत्री मंडल ने दिया है
देहरादून भव्य राम मंदिर अयोध्या की झांकी के दर्शन से लेकर शनिवार को देहरादून की सड़को पर महादेव नज़र आए हर साल आयोजित होने वाली यात्रा को लेकर धार्मिक उत्साह देखा जाता है Tapkeshwar Mahadev Yatra Dehradun देहरादून में द्रोणनगरी के भ्रमण पर ‘महादेव के दर्शन के लिए जगह जगह स्वागत किया जाता है
महाकाल की भस्म आरती में डमरू बजाने वाले और महाकाल उज्जैन में मृदंग बजाने वाली पार्टी, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध ढोल पार्टी भी प्रस्तुति देती नज़र आ रही है शोभायात्रा सहारनपुर चौक स्थित शिवाजी धर्मशाला से शुरू हुई। टपकेश्वर महादेव के तीनों स्वरूप के दर्शन यात्रा में हो रहे है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महामंडलेश्वर स्वामी विद्या गिरी महाराज ने दीप जलाकर यात्रा का शुभारंभ किया भव्य राम मंदिर अयोध्या की झांकी के दर्शन के साथ साथ लोगो को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए डमरू की थाप पर देहरादून वासी थिरकते देखे गए
हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी हुई यात्रा को लेकर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान पहले ही जारी कर दिया था जिसके चलते यात्रा मार्गो पर अधिक ट्रैफिक नहीं रहे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सहारनपुर चौक, देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभायात्रा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णा गिरी महाराज एवं महंत दिगम्बर भरत गिरी महाराज ने पूजा-अर्चना के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष श्री गोपाल कुमार गुप्ता, महासचिव श्री महेश खंडेलवाल, श्री अनुज गुप्ता एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चयनित 236 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रथम चरण की काउंसलिंग में 473 सहायक अध्यापकों का चयन किया गया है, शेष अभ्यर्थियों को संबंधित जनपदों से नियुक्ति दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खराब स्थिति वाले स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए, इसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी दी जायेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते यह उनका सौभाग्य है कि जिन शिक्षकों के ऊपर राज्य के नौनिहालों के भविष्य का निर्माण करने की बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक की समाज में अहम भूमिका होती है। बच्चों के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। अच्छी शिक्षा से एक बच्चा देश और समाज के लिए अनमोल धरोहर साबित होता है। बेहतर शिक्षा जीवन का सबसे मजबूत आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक और नवाचार हो रहे है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव चयनित शिक्षक जिन स्कूलों में जायेंगे उनकी ऑनरशिप लेंगे और नवाचार के कार्य करेंगे। नये शिक्षकों के आने से स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में नई आशाएं जगेगीं।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग और डिजिटल शिक्षा, शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षण कार्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे, व्यक्तित्व निर्माण और नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
जीवन का लक्ष्य तय और दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों को उनकी प्रतिभाओं के आधार पर तैयार करना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवायोजित किया गया है। गैर सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रारंभिग शिक्षा में 2906 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया गतिमान है। इसके तहत पहले चरण में 473 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति मिली है। अब स्कूलों में शिक्षकों की संख्या काफी अच्छी हो गई है।
जिन स्कूलों में दस से कम छात्र हैं, वहां एक शिक्षक रहेगा, जहां 10 से ज्यादा छात्र हैं वहां दो, जहां 40 से ज्यादा छात्र हैं वहां 3, जहां 70 से ज्यादा छात्र हैं वहां पर 4 एवं जहां 100 से ज्यादा छात्र हैं वहां 5 शिक्षक दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जहां एक शिक्षक है और अगर वह अवकाश पर जाता है तो नजदीकी विद्यालय जहां दो शिक्षक हैं, वहां से एक को उक्त विद्यालय में भेजा जाएगा। यह पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से 12 तक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार स्थानांतरण नीति के अंतर्गत लगभग 6 हजार से ज्यादा शिक्षकों के स्थानांतरण हुए। स्थानांतरण में काउंसलिंग व्यवस्था का असर यह रहा कि जिनका ट्रांसफर हुआ वे तो खुश हैं, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ वो भी खुश हैं।
उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री एवं सम्पूर्ण कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पात्र शिक्षकों की शीघ्र पदोन्नति के लिए भी सरकार कोई न कोई रास्ता निकालने जा रही है। गेस्ट फैकल्टी कि मांगों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि उनको अपना जनपद मिल जाए। इनकी वेतन वृद्धि से जुड़ी मांग पर भी विचार किया जा रहा है।
इस अवसर पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक विद्यालयी शिक्षा अजय कुमार नौडियाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
भाजपा परिवार ने भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को उनकी छठी पुण्य तिथि पर गोष्ठी आयोजित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, अटल सरकार की नीतियों और उनके बताए रास्ते पर मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है । साथ ही राज्य निर्माण में वाजपेई जी के अटल योगदान और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को समर्पित स्मारक का निर्माण मुख्यमंत्री से वार्ता कर शीघ्र कराने का आश्वासन भी दिया।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी में पार्टी पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने संस्थापक एवं वैचारिक प्रतिष्ठान स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की । इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने उनके जीवनवृत और विचारों को याद करते हुए, उनके दिखाए रास्ते पर देश निर्माण का आह्वाहन किया । इस मौके पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा, उनका समूचा जीवन प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता के लिए समाज में अपनी भूमिका निर्वहन में आत्मसार करता है । भाजपा का संगठन ही नही मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी एनडीए सरकार भी, उनके दिखाए रास्ते और सिद्धांतों पर काम कर रही है। चाहे आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, स्वास्थ्य हो, विदेश नीति हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे आम आदमी की कल्याण योजनाओं की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में अटल सरकार की नीतियों की छाप दिखाई देती है।
उन्होंने उत्तराखंड निर्माण में उनके योगदान को अमूल्य बताते हुए कहा, अटल जी ने सरकार जाने की कीमत पर भी राज्य का निर्माण करवाया है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, अल्पमत की सरकार और सहयोगी दलों के नए राज्य बनाने के खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने देवभूमि की किस्मत खोलने वाला निर्णय लिया। चर्चा के दौरान सामने आए, राज्य में अटल जी का स्मारक निर्माण करने के विषय का उन्होंने समर्थन किया। साथ ही कहा, हम सभी चाहते हैं कि राज्य निर्माण में अटल जी के स्वर्णिम योगदान, राज्य विकास को लेकर उनकी सरकार के कामों और उनसे जुड़ी यादों को संजोने वाले भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। इस संबंध में उन्होंने भरोसा दिलाया कि यथाशीघ्र इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं नगर निगम से चर्चा करेंगे । ताकि अटल के व्यक्तित्व, कृतित्व और राज्य निर्माण एवं विकास में उनका योगदान इस स्मारक के माध्यम से भविष्य की पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करे।
गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री नरेश बंसल ने कहा, उनका योगदान राष्ट्र निर्माण से लेकर आज निर्माण तक अतुलनीय रहा है । विगत 10 वर्षों से मोदी सरकार भी अटल जी की गुड गवर्नेंस की नीति पर ही चल रही है । उन्होंने देश की विकास के सूचकांक पर जहां छोड़ा था आज वहीं से आगे एनडीए सरकार देश को बढ़ा रही है । साथ ही उन्होंने कहा, अटल को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी कि पार्टी के विस्तार में आए नए लोगों को सहयोग और पार्टी की रीति नीति की जानकारी साझा करें ।
इस दौरान धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा, अटल जी व्यवहार में सरल लेकिन किसी भी परिस्थितियों में अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते थे । देहरादून में उनकी एक सभा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, तमाम विपरीत परिस्थिति और हंगामे के बावजूद उन्होंने विस्तार से अपनी बात लोगों को समझाई । राज्य का निर्माण तो उन्होंने सरकार गिराने की धमकी के विरुद्ध जाकर किया। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, राजपुर विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोली, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, सरकार में दायित्वधारी ज्योति गैरोला, विनय रुहेला, विनोद उनियाल, अनिल गोयल, मुकेश कोली, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक, कमलेश रमन, ज्योति गैरोला, सुभाष बड़थ्वाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में महिलाओं को मिला आर्थिक लाभ आशा नौटियाल
मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर उत्तराखंड सशक्त बहना योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल में हिस्सा लिया ।
इस मौके पर आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर रखी बंधी उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और दीर्घायु स्वस्थ रहने की बधाई दी।
मुख्यमंत्री की कुशल नेतृत्व में प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिल रहा है।10 माह में स्वयं सहायता समूहों ने योजना के माध्यम से किया ₹318.98 लाख का कारोबार किया हैं प्रदेश के 95 ब्लॉकों में की जा रही उत्पादों की बिक्री की जा रही है । भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि योजना से करीब 37 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है।
उनका कहना है कि पिछले साल रक्षाबंधन पर 24 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करना था। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही है और उनकीआर्थिक की स्थिति निरंतर बेहतर हो रही है।
उनका कहना है कि प्रदेश के 95 ब्लॉकों में कुल 1428 स्टॉलों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ₹318.98 लाख का कारोबार किया गया। जल्द ही प्रदेश के अन्य ब्लॉकों में भी स्टॉल लगाए जाएंगे।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की बहनों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है ना सिर्फ योजनाओं का संचालन हो रहा है बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए 33 फ़ीसदी का आरक्षण भी उन्हें दिया गया है इसी तरह से पंचायत में भी आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य के साथ कई सेक्टर में प्राथमिकताएं दी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की नारी शक्ति के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड में चरितार्थ हो रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का संचालन कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रदेश की सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है।
आज के कार्यक्रम में गीता रावत प्रदेश महामंत्री, रुचि भट्ट , मोहनी पोखरियाल रश्मि रस्तोगी प्रदेश उपाध्यक्ष, कमली भट्ट ,पूनम बटोला , रीता चमोली प्रदेश मंत्री ,प्रदेश मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा कार्यालय सचिव शकुंतला देवलाल प्रदेश आईटी प्रभारी प्रिंस रावत, प्रदेश कोषाध्यक्ष वंदना ठाकुर, जिला अध्यक्ष अर्चना बागड़ी के साथ इंदिरा आर्य कविता शाह कृष्णा तोमर प्रतिभा चौहान सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी रंजना चतुर्वेदी आईटी सह प्रभारी अंजलि नैथानी के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
महिलाओं के सशक्तिकरण की चाबी बनी “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना”
10 माह में स्वयं सहायता समूहों ने योजना के माध्यम से किया ₹318.98 लाख का कारोबार
प्रदेश के 95 ब्लॉकों में की जा रही उत्पादों की बिक्री
उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रदेश की मातृ शक्ति को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 37 हजार से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते एक वर्ष में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने संपूर्ण प्रदेश में ₹318.98 लाख का कारोबार किया है।
बीते वर्ष रक्षाबंधन पर 24 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करना था। इसके लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है साथ ही उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाती है।
स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (मार्केटिंग) रोहित सिंह ने बताया कि योजना के तहत अगस्त 2023 से जून 2024 की समावधि के दौरान प्रदेश के 95 ब्लॉकों में कुल 1428 स्टॉलों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ₹318.98 लाख का कारोबार किया गया।
इस वर्ष भी विभाग ने प्रत्येक महीने की 25-30 तारीख के बीच ब्लॉक स्तर पर स्टॉल लगाने एवं प्रदेश में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों पर स्टॉल लगाकर समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन का निर्णय लिया है। इस वर्ष देहरादून स्थित सचिवालय में स्टॉल के माध्यम से योजना की शुरुआत की गई है। जल्द ही प्रदेश के अन्य ब्लॉकों में भी स्टॉल लगाए जाएंगे।
स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी में जबरदस्त उछाल आया है। वो आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग तक की व्यवस्था की जा रही है।
महिलाओ की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील दून पुलिस, एसएसपी देहरादून द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के दिये थे निर्देश
दिनांक 15-08-2024 की रात्री में कन्ट्रोल रूम को एक महिला द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि चकराता रोड स्थित आनन्दम रेस्ट्रोरेंट के महिला वाशरूम में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग की जा रही थी , जिसे रेस्ट्रोरेंट में आयी कुछ महिलाओ द्वारा वाशरूम का इस्तेमाल करने के दौरान देखा गया था, उनके द्वारा इसकी सूचना रेस्ट्रोरेंट सचांलक को दी गई तथा उन्हें लेकर दोबारा वाशरूम में गये तो उक्त डिवाईस/मोबाइल वाशरूम से गायब मिले।
सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कैंट मय पुलिस बल के तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटना के सम्बंध में उपस्थित महिलाओ से जानकारी ली गई, घटना की गंभीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिये गये, जिस पर थाना कैंट पर रेस्ट्रोरेंट पर आयी महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल रेस्ट्रोरेंट संचालक व अन्य के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना के सम्बन्ध में रेस्टोरेंट के संचालक व रेस्टोरेंट में नियुक्त सभी कर्मियों से गहनता से पूछताछ करने पर रेस्ट्रोरेंट में हाउसकीपिंग का कार्य करने वाले एक कर्मचारी की बातों पर सदेंह होने पर पुलिस द्वारा उसे मौके से हिरासत में लिया गया, जिसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा महिला वाशरूम में मोबाइल छुपाकर रखना स्वीकार किया गया तथा बताया कि वह रेस्टोरेंट में बने तीनो महिला वाशरूम में सफाई का काम करता है, इस दौरान उसके द्वारा महिला वाश रूम में मोबाइल/डिवाइस छिपाकर रख दिया था तथा महिलाओ को जब वाशरूम में मोबाइल रखे होने की जानकारी हुई तथा वे लोग जब इसकी शिकायत रेस्ट्रोरेंट संचालक से करने के लिये गये, उसी दौरान अभियुक्त द्वारा वाशरूम से मोबाइल को हटाकर उसमे से उक्त सभी वीडियो क्लिपो को डिलीट कर दिया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु फॉरेंसिक लैब भेजा जायेगा।
नाम/पता अभियुक्त
विनोद पुत्र परमेशवर मंडल, निवासी चरककुटीर, थाना मनिहारी, धनबाद, झारखंड
राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। PM मोदी से फोन पर बात करने के दौरान मोहम्मद यूनुस ने लोकतंत्र और देश में शांति बहाल करने जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से बात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’ यूनुस ने पीएम मोदी को बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत के दौरान बांग्लादेश को लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण देश बनाने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढाका में भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात कर भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हमारी यह चिंताएं बनी रहेंगी।
विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बांग्लादेश के साथ सामान्य वीजा सेवाएं फिलहाल बहाल नहीं की गई हैं। भारत ने साफ किया कि पूर्ण वीजा सेवाएं कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक होने पर ही बहाल होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने के समय और उनकी भावी योजनाओं से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुछ भी अधिक बताने से इनकार कर दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चार जनपदों से आए प्रतिभागियों में से 10 सहायता समूह को रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में 25-25 हजार रुपये, 10 समूह को सीआईएफ के रूप में 75-75 हजार रुपये एवं सीसीएल के रूप 1 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि के चेक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा तथा उनके दीर्घायु की कामना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान एवं कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है प्रदेश के विकास में हर कदम पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि 2025 तक अपनी डेढ़ लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और यह लक्ष्य जब हमने लिया था, तब लगता था यह बड़ा लक्ष्य है पर आप लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 30 नवंबर से उन्होंने सभी जिलों में बहनों के बीच जाकर ’मातृशक्ति वंदन’ के कार्यक्रम किये। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और एक से बढ़कर एक उत्पाद हमारी बहनों द्वारा बनाये गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री केदारनाथ में कहा था 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसे पूरा करने में हमारी बहनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर रही हैं। वे अन्य बहनों को भी रोजगार प्रदान कर उन्हें भी सशक्त बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है।
2022 में ’मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना’ के अंतर्गत 84 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग किया गया, ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ की छूट प्रदान की गई, 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। 53 हजार से अधिक समूह को रिवॉल्विंग फण्ड, 37 हजार से अधिक समूह को सामूहिक निवेश नीति भी दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समूह द्वारा उत्पादों को बनाने के बाद उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए 24 ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की गई है। 13 जनपदों में नैनो पैकेजिंग यूनिट व 17 सरस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर उत्तरा आउटलेट भी स्थापित किये गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभाग करने आए तो उन्होंने राज्य के ’हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड’ का शुभारंभ कराया गया। आज इस ब्रांड के उत्पादों की तेजी से मांग हो रही है। जल्द ही यहां एक सीईओ की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा उत्पादों की पैकेजिंग, और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जनपदों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 2 करोड़ 30 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने। क्लस्टर स्तरीय संगठन के अंतर्गत महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15 करोड़ 40 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान करने।
लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर हैं आरबीआई के माध्यम से मार्केटिंग प्रोडक्ट, डेवलोपमेन्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल सेन्टर हेतु अल्मोड़ा के हवालबाग व जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने। डिजिटल एमआईएस हेतु ई-बुक कीपरों हेतु प्रथम चरण में 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने के लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने। राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के लिए मैचिंग ग्रांट में प्रति मेला 11 लाख 12 हजार की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मुहैया कराये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 24 अगस्त, 2023 को रक्षाबन्धन त्योहार से ’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ का प्रारम्भ किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा वर्तमान समय तक 95 ब्लॉकों में 1428 स्टाल लगाकर 318.98 लाख रू0 का विपणन किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से राज्य में मई, 2022 में लखपति दीदी पहल की शुरूआत की गयी। जिसमें 1.50 लाख दीदीयों को वर्ष 2025 तक लखपति दीदी के रूप में तैयार किया जायेगा। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि अब तक 1.05 लाख महिलाओं को इस पहल के तहत लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली, सविता कपूर, खजान दास, सचिव राधिका झा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी आदि उपस्थित रहे।
चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनावों (Vidhansabha Assembly Election 2024)की तारीखों का एलान करेगा। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनावों का एलान हो सकता है।
हरियाणा का 3 नवंबर और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर (J&K Vidhansabha Election 2024 Dates) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2024) 30 सितंबर से पहले कराने की योजना बनाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा है।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में आयोग की टीम ने घाटी का दौरा भी किया था।बता दें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है।
15 August दिवस के अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में झंडारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी की जहरीली दवाइयों के सेवन से हर साल करोड़ लोगों की मौत हो रही है।
बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में बने रहते है पिछले कई सालो में उनके कई बयान चर्चा में रहे है मेडिकल सेवा हो या कोई भी टॉपिक बाबा रामदेव मीडिया की सुर्खियों में रहते है ताजा बयान जहरीली दवाई से लोगो की मौत को लेकर उनका बयान सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हुआ है
योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि इस आजादी के महोत्सव पर हमने यह संकल्प लिया है कि देश में स्वदेशी के अभियान को और भी मुखर करेंगे। चिकित्सा की स्वाधीनता का बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि ऐलोपैथी की जहरीली दवा खाकर देश में करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है।
बाबा ने कहा कि अंग्रेजों ने भी पूरी दुनिया में अपना राजनैतिक साम्राज्य कामय करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लो गों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही देश में अब भी जहरीली और सिंथेटिक दवाइयां खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसलिए चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कई पुलिस अधिकारी भी सम्मानित हुए ।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक, एस०डी०आर०एफ० विजेन्द्र दत्त डोभाल एवं दलनायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। सेनानायक, एस०डी०आर०एफ० उत्तराखण्ड मणिकान्त मिश्रा और पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्टि कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया।
वर्ष 2023 में पांचवी एशियन यूथ एथलेटिक्स, ताशकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले प्रियांशु, रजत पदक प्राप्त करने वाले राहुल सरनालिया एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्यहित में 08 घोषणाएं की।
प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जायेगा।
उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु ’’कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना’’ लागू की जायेगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जायेगा।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनायी जायेगी।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ’’मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’’ के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रूपये की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जायेंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है, हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को रद्द करना यह सब प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व से ही संभव हो सका है।
प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखण्ड ग्रोस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जी.ई.पी) का इंडेक्स तैयार कर ईकोसिस्टम ग्रोथ का आंकलन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है।
अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना’’ और ’’लखपति दीदी योजना’’ योजनाएं प्रारंभ की हैं। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15 हजार से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं।
राज्य में पांचवें धाम के रूप में ’’सैन्यधाम’’ की स्थापना की जा रही है। वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है, वहीं शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गयी है। शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये किया है।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत करीब साठ लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं गये हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब दस लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए सकंल्प बद्ध है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी लिया है।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से अब तक 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य में “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत के साथ ही ’’हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड’’ शुरू किया गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये प्रारंभ की गई ’’होम स्टे योजना’’ वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल, रोड और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। हर गांव को हाईवे से जोड़ने और पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है।
सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंद घाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुनस्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसू रोपवे व पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन करने के साथ ही जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन एवं पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तम्भ है, इसे मजबूत करने के लिए ’’नई पर्यटन नीति’’ लाई गई है। पिछली कैबिनेट बैठक में ’’उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना’’ को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रूपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। राज्य में सभी गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें ’’मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’’ प्रमुख है। इसके अंतर्गत 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटो के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोक सभा सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
देहरादून देश 15 अगस्त स्वंतत्रा दिवस मना रहा था उत्तराखंड में जवान शहीद होने पर शहीद कैप्टन दीपक सिंह को हर आँख नम होकर अंतिम विदाई दे रही थी उत्तराखंड के लाल देश की सीमा पर अपनी शाहदत देते आए है वीरभूमि उत्तराखंड हमेशा ऐसे लाल देश को देती है जो सीमा पर हमारी सुरक्षा का जिम्मा लेकर मौजूद रहते है दीपक सिंह को हमेशा आज के दिन याद किया जायेगा
डोडा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचा, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पिता महेश सिंह से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया एवं राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
राज्यपाल ने कहा कि शहीद कैप्टन दीपक सिंह, वीर भूमि उत्तराखण्ड के गौरव हैं। माँ भारती की सेवा में उनका यह बलिदान युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा। देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जांबाज का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद कैप्टन दीपक सिंह का देश के खातिर दिया गया सर्वोच्च बलिदान एवं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वीर जवानों की शहादत एवं उनके शौर्य से ही हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी।
इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, कमान्डेंट, भारतीय सैन्य अकादमी, मेजर जनरल आर प्रेम राज, जीओसी उत्तराखंड सब एरिया एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण नगर पालिका नगर पंचायत देहरादून उत्तराखंड में अक्तूबर में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है राज्य में अक्टूबर तक चुनाव हो सकते है ऐसे में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे है निकायों में चुनाव को लेकर सरकार होमवर्क पूरा कर चुकी है चुनाव आयोग जल्द राज्य में चुनाव करवाए जाने की तारीख का कार्यक्रम जारी करेगा ।
अब सभी निकायों में एससी/एसटी की तर्ज पर आबादी के हिसाब से ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहीं आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो कहीं कम हो जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) विधेयक 2024 व उत्तराखंड(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (संशोधन) विधेयक 2024 को विधानसभा सत्र में रखने पर मुहर लगा दी है।
इसके बाद सभी नगर निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के तहत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण लागू करने को शहरी विकास विभाग सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आपत्तियां मांगने के बाद अंतिम आरक्षण रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा।
ऐसे बदलेगा आरक्षण का गणित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत सभी निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिकाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद, सभासद, वार्ड सदस्य तक की सीटों में इजाफा होगा। निगमों में मेयर का आरक्षण 14 से बढ़कर 18.05 प्रतिशत, पालिकाओं में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 28.10 और पंचायतों में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 38.97 प्रतिशत हो सकता है। कुल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
निकायों में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ेगा। नगर निगम में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 19.03, काशीपुर में 38.62 प्रतिशत, हरिद्वार जिले के हरिद्वार में 20.90 और रुड़की में 36.20 प्रतिशत, नैनीताल के हल्द्वानी में 18.42 प्रतिशत आरक्षण होगा। मैदानी जिलों में केवल देहरादून में 14 से कम यानी 11.92 और ऋषिकेश में 9.06 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति की गई है। पर्वतीय जिले पौड़ी के कोटद्वार में 6.52 और श्रीनगर में 5.51 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश है।
पालिकाओं के हिसाब से देखें तो देहरादून की विकासनगर में 22.93, डोईवाला में 34.82, मसूरी में 12.23 प्रतिशत, हरिद्वार की मंगलौर में 67.73, लक्सर में 36.04, शिवालिकनगर में 14.91 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर की गदरपुर में 37.85, जसपुर में 63.52, बाजपुर में 32.59, किच्छा में 46.05, सितारगंज में 49.11, खटीमा में 34.69, महुआखेड़गंज में 62.41 और नगला में 26.16 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।
चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग, पौड़ी के पौड़ी व दुगड्डा, पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चंपावत जिले के चंपावत, लोहाघाट, अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, नैनीताल जिले के नैनीताल, भवाली पालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण 10 प्रतिशत से काफी कम है। सिफारिश के हिसाब से आरक्षण लागू होगा, बशर्ते एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक ही रहे।
नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस Pm Narendra Modi 15 Auagust speech पर कहा कि यूसीसी पर देश में गंभीर चर्चा होनी चाहिए और हर कोई अपने विचार लेकर आए। पीएम ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच-नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। अब देश की मांग है कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस लाल किले से अपनी सरकार का आगे का विजन भी बताया। पीएम ने कहा कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन, UCC और कृषि व्यवस्था में ट्रांस्फॉर्म की जरूरत है। पीएम ने कहा कि देश में कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड चाहिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार यूनिफार्म सिविल कोड को लाने वाली देश की पहली सरकार है राज्य की धामी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे बयान से बल मिला है ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण मेंने कहा कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना भारत का सपना है। पीएम ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के भावी मेजबान आयोग (FHC) के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करके 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में पहला कदम पहले ही उठा लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के रूप में हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। देश को, समाज को, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले।
शेल्टर फण्ड से गरीबों के लिए आशियाने बनाएगा प्राधिकरण
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 109 वीं बोर्ड आयोजित
-बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 109 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन मंगलवार को गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे पूर्व प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय श्री वंशीधर तिवारी द्वारा आयुक्त महोदय को बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया गया।
प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि इकनोमिक वीकर सेक्शन(ews) के लोगों के लिए शेल्टर फण्ड बनाने सम्बंधित जीओ को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। अब शेल्टर फण्ड में बिल्डर्स द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाएगी, उससे गरीब वर्ग के लिए प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बना सकेगा।
बोर्ड ने देहरादून तहसील परिसर एवं ऋषिकेश में पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इनके निर्माण से दोनों स्थानों पर पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी।
इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में आमवाला तरला में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के संशोधित बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि इस योजना की कुल लागत 102 करोड़ रुपये है। जल्द प्राधिकरण द्वारा हुडको से इसके लिए 50 करोड़ का ऋण लिया जाएगा।
विकासनगर, ढकरानी एवं शाहपुर कल्याणपुर में लैंड बैंक बनाने के प्रस्ताव का भी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जोनिंग से संबंधित कुल 66 प्रकरण भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गए जिसमें होटल, हॉस्टल, स्कूल आदि के प्रकरण शामिल थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय में एमएससी अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स संचालित किया जायेगा, जिसके आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्राधिकरण दो करोड़ रुपये दून यूनिवर्सिटी को प्रदान करेगा। अभी तक सेप्ट(cept) नाम का कोर्स छात्र अहमदाबाद से करते थे, जो कि अब देहरादून से भी हो सकेगा।
बैठक में बोर्ड के शासन, जिला प्रशासन, नगर निगम के सदस्य, वरिष्ठ ग्राम एवं नगर नियोजक, प्राधिकरण के मुख्य वित्त नियंत्रक आदि उपस्थित रहे।
कांग्रेस, लड़कियों के लिए पार्टी के अंदर और बाहर कहीं नहीं लड़ सकती है
देहरादून, 13 अगस्त। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं की बंगाल में महिला डाक्टर की हत्या एवं यूपी के महिला अपराधों पर लंबी चुप्पी को शर्मनाक बताया है । प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लड़कियों के लिए लड़ ही नहीं सकती है, चाहे पार्टी के अंदर की बात हो या बाहर की। दिल्ली में बैठक बैठक खेलने वाले उनके स्थानीय नेताओं को अपने आलाकमान को याद दिलाना चाहिए ।
मीडिया के लिए जारी बयान में श्री भट्ट ने कहा, कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकार में मां बहने सुरक्षित नहीं हैं । जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री की सरकार में जिस तरह एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में ही रेप और हत्या होती है । वहीं दूसरी तरफ यूपी में तो उनके दो लड़कों के साथी ही रेप की घटनाओं में लिप्त हैं।
वही बेहद दुर्भाग्य की बात है कि सीबीआई जांच को लेकर पूरे बंगाल के एकजुट होने के बाद भी वहां की महिला मुख्यमंत्री अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी रही। अब तो मामले की गंभीरता को समझते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश भी दे दिया है लेकिन अफसोस कांग्रेसी आलाकमान की आवाज अब तक इस जघन्य अपराध के खिलाफ नहीं निकली है।
देश पुनः देख रहा है कि महिलाओं के साथ होने वाले इस जघन्य अपराध पर न राहुल की मोहब्बत वाली दुकान खुली और ना ही कोई लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी नजर आईं। और यूपी में तो हद ही हो गई जब कांग्रेस सपा के दो लड़कों के साथ ही बच्चियों के साथ कुकृत्य की घटनाओं को अंजाम देते पकड़े गए हैं । लेकिन अपनी ही पार्टी नेता के यौन शोषण के आरोपी को युवा संगठन की कमान सौंपने वाले कांग्रेस नेताओं के दैनिक बयान बताते हैं, जैसे अयोध्या और कन्नौज में कुछ हुआ ही नही हो।
उन्होंने तंज कसते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दिया कि वे दिल्ली में बैठक बैठक खेल रहे हैं, अपने आलाकमान से दोनों राज्यों के महिला अपराध पर जबाव क्यों नहीं पूछते हैं । ये सभी तो महिला अपराधों के मुद्दे पर प्रदेश में झूठ और भ्रम फैलाने के मास्टर हैं, लेकिन बंगाल एवं यूपी की सच्ची घटनाओं पर तो इन्हें भी सांप सूंघ गया है। उन्हें राहुल प्रियंका खड़गे पर दबाव बनाना चाहिए कि कहीं तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए ।
श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के जीवन की रक्षा की कामना के लिए बदरीनाथ व केदारनाथ समेत कई प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा की है।
बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ें जाने तथा हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर जिहादी तत्वों द्वारा हो रहे जुल्मों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा की कामना के लिए बदरीनाथ व केदारनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करने के निर्देश जारी किये थे। इस क्रम में आज विभिन्न मंदिरों में पूजा कर बांग्लादेशी हिन्दुओं के सुरक्षित व शान्ति पूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना की गयी। जीवन रक्षा और उन्हें इस विपत्ति से निबटने की सामर्थ्य मिले, इसके लिए बीकेटीसी मंगलवार को अपने अधीनस्थ सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करेगी।
श्री बदरीनाथ धाम में रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों से रक्षा हेतु भगवान बदरी विशाल की विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, विवेक थपलियाल, अनसुया नौटियाल आदि मौजूद रहे।
श्री केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग, धर्माधिकारी औंकार शुक्ला व वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल ने भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक एवं महामृत्युंजय पाठ का जाप किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, तीर्थ पुरोहित समाज के संगठन केदारसभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, प्रदीप सेमवाल, कुलदीप धर्म्वाण, ललित त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।
योग बदरी मंदिर पांडुकेश्वर में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार पूजा-अर्चना में शामिल हुए। इस अवसर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों से मुक्ति हेतु प्रार्थना की गयी। इस अवसर पर पुजारी परमेश्वर डिमरी, प्रबंधक नवीन भंडारी आदि मौजूद रहे।
कालीमठ में मां काली की पूजा-अर्चना कर बांग्लादेशी हिंदुओं के जीवन पर आये संकट मिटाने की प्रार्थना की गयी। इस अवसर पर प्रबंधक प्रकाश पुरोहित तथा वेदपाठी रमेश भट्ट आदि मौजूद रहे।
तृतीय केदार तुंगनाथ में भगवान तुंगनाथ जी का जलाभिषेक किया गया तथा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से निजात दिलाने हेतु प्रार्थना की गयी। इस अवसर पर प्रबंधक बलबीर नेगी, मठापति रामप्रसाद मैठाणी आदि मौजूद रहे।
श्री त्रियुगीनारायण मंदिर में भी भगवान त्रिजुगीनारायण नारायण की पूजा अर्चना कर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हेतु प्रार्थना की गयी। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि द्वितीय केदार मद्महेश्वर सहित श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ, सीता माता मंदिर चांई जोशीमठ, श्री गोपाल मंदिर नंदप्रयाग, मां चंद्रबदनी मंदिर देहरादून में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों से निजात दिलाने हेतु पूजा-अर्चना की गयी।
कुमाऊं मण्डल में लगभग 250 करोड की लागत से ब्रिडकुल द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कैम्प कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई।
आयुक्त ने ब्रिडकुल प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश भट्ट को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य किये जा रहे हैं निर्माण की गुणवत्ता उच्चकोटी की हो तथा निमार्ण कार्य कार्य पूर्ण होने के पश्चात थर्ड पार्टी निरीक्षण अवश्य किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां-जहां निर्माण कार्य किये जाने हैं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व साइटों पर भू-विशेषज्ञों द्वारा भूस्खलन व मिट्टी की जांच अवश्य की जाए।
जनपद में प्रथम मेंटल (मानसिक) हास्पिटल गेठिया में लगभग 44 करोड की लागत से ब्रिडकुल द्वारा बनाया जायेगा इसके लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। ब्रिडकुल के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही जनपद मे ब्रिडकुल द्वारा सुशीला तिवारी चिकित्सालय में कैंसर हास्पिटल 39 करोड, मोतीनगर में 50 बैड का क्रिटिकल केयर ब्लाक के साथ ही 200 बैड का मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल का कार्य प्रगति पर है साथ ही रामनगर में कनवेंस सेंटर, 8 करोड की लागत से एप्रोच रोड का कार्य जेल हल्द्वानी तथा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय पीजी कालेज हल्दूचौड में 8 करोड 43 लाख से लाइब्रेरी एवं मल्टीहॉल का निर्माण प्रगति पर है।
मण्डल में सोमेश्वर में 50 बैड के हास्पिटल का कार्य प्रगति पर है साथ ही बागेश्वर में जिला अस्पताल में भी 50 बैड का कार्य प्रगति पर है। गरूड में 22 करोड की लागत से मल्टीस्टोरी पार्किंग का निमार्ण भी प्रगति पर चल रह है साथ ही पिथौरागढ, चम्पावत में भी ब्रिडकुल द्वारा भवन, सडक आदि के निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहे है।
आयुक्त ने कहा कि हाईवे सडक मार्गों पर जिन पेडो से दुर्घटनायें हो सकती है उन पेडों की कटिंग एवं शिफटिंग का कार्य कराने के निर्देश ब्रिडकुल के अधिकारियो को दिये उन्होंने कहा कि पेडों द्वारा होने वाली सम्भावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। समीक्षा के दौरान ब्रिडकुल के अधिकारियों के साथ ही अपर सांख्यिकीय अधिकारी स्वदेश मनराल आदि उपस्थित थे।
समिति विश्राम गृहों का निरीक्षण करेंगे। श्री बदरीनाथ धाम में झंडारोहण के बाद पहुंचेंगे केदारनाथ धाम।
श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उत्तराखंड शासन से प्रतिनियुक्त नये मुख्य कार्याधिकारी ( सीईओं)विजय प्रसाद थपलियाल ने कार्यभार संभालते ही श्री बदरीनाथ – केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के आदेश दिये जारी कर दिये है इसी क्रम में मुख्य कार्याधिकारी श्री बदरीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की मूलभूत सुविधाओं एवं श्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था तथा यात्रा मार्गों पर स्थित विश्रामगृहों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू किया है।
आज प्रात: मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मंदिर समिति के ऋषिकेश स्थिति चेलाचेत राम यात्री विश्राम गृह तथा चंद्रभागा यात्री विश्राम गृह का निरीक्षण किया। विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं, रख रखाव यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिया
निरीक्षण तथा भ्रमण के दौरान अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी, सहायक अभियंता गिरीश देवली मुख्य कार्याधिकारी के साथ साथ चल रहे हैं। ऋषिकेश में इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ प्रबंधक विशाल पंवार प्रबंधक सोबन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
इसके पश्चात मुख्य कार्याधिकारी ने देवप्रयाग स्थिति विश्राम गृह का निरीक्षण किया तत्पश्चात श्री नगर डालमिया धर्मशाला श्रीनगर (गढ़वाल) का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
यात्री विश्राम गृह रूद्रप्रयाग का भी निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को निर्देश दिये। इस अवसर पर प्रबंधक अनिल भट्ट, पुरूषोत्तम जोशी आदि मौजूद रहे।
नंदप्रयाग यात्री विश्राम गृह के निरीक्षण पश्चात मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने चमोली विश्राम गृह का निरीक्षण किया इस अवसर पर विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल, प्रबंधक अमित राणा, कुलदीप बिष्ट आदि मौजूद रहे। मुख्य कार्याधिकारी ने मंदिर समिति विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल से मंदिर समिति की परिसंपत्तियों के विषय में भी जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्य कार्याधिकारी जोशीमठ रवाना हो गये।
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार आज मंगलवार को मुख्य कार्याधिकारी देहरादून से प्रस्थान कर मंदिर समिति विश्रामगृह ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रूद्रप्रयाग, नन्दप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी का निरीक्षण किया
14 अगस्त बुद्धवार को श्री नृसिंह मन्दिर जोशीमठ दर्शन, पूजन तथा मंदिर समिति कार्यालय निरीक्षण कर श्री बदरीनाथ धाम प्रस्थान करेंगे तथा अपराह्न को श्री बदरीनाथ मन्दिर में दर्शन, पूजा-अर्चना में शामिल होंगे।
15 अगस्त गुरूवार को श्री बदरीनाथ धाम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झण्डा रोहण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मन्दिर में दर्शन, पूजन एवं श्री बदरीनाथ स्थित परिसम्पत्तियों एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे
15 अगस्त अपराह्न को श्री बदरीनाथ धाम से ऊखीमठ प्रस्थान करेंगे श्री ओंकारेश्वर मन्दिर, में दर्शन के पश्चात मंदिर व्यवस्थाओं निरीक्षण करेंगे
16 अगस्त शुक्रवार को मुख्य कार्याधिकारी श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से श्री केदारनाथ पहुंचेंगे। श्री केदारनाथ मन्दिर में दर्शन, पूजन एवं श्री केदारनाथ धाम में मंदिर समिति की परिसम्पत्तियों एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे निरीक्षण समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ अपने पटलों में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय के वीर चंद सिंह गढ़वाली संभागार में आहूत हुई कैबिनेट मीटिंग में कई जनहित कारी फैसले लिए गए है
1-ग्राम्य विकास विभाग-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त , ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी।
2-उत्तराखंड खनन(अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने हेतु एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुनः लागू किये जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई।
3-उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी
4-उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी
5-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल 7 पदों के सृजन को मंजूरी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी।
6-उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी
7-उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) को मंजूरी। इसके अंतर्गत 2 लाख से 5 लाख तक कि मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
8-उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश किये जाने के संबंध में निर्णय।
9-कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी
10-कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
11-शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी।
12-शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किये जाने के संबंध में मंजूरी।
13-विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग, सूचना प्रद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रद्योगिकी अनुभाग-2 के अंतर्गत संचालित स्वयतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद(u-cost) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के संबंध में 6 पद फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया गया है।
14-नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया।
15-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
16-नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा
17-खेल विश्विद्यालय की सघण्या हेतु उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
18-उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी
19-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा
20-पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने हेतु संस्थान के चयन को मंजूरी।
21-जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी
22-पौड़ी जनपद कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
23-उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन किए जाने के संबंध में केबिनेट की मंजूरी।
24-अन्य पिछड़ा जाति ( पूर्व दशम एवं दशमोत्तर ) तथा ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
25-उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम के प्राविधानुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 – 21 तथा 2021 – 22 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
26-उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग ( लिपिकवर्गीय ) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
27-उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक ( नागरिक पुलिस/ अभिसूचना ) सेवा (संशोधन ) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
28-होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 03 दिनांक 03 जनवरी 2017 में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमान / ग्रेड वेतन / पदनाम को निम्रकृत / संशोधित किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
29-उत्तराखंड नगर निगम ( स्थानो और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2024 व उत्तराखंड नगर पालिका ( स्थानो और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबध में कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
30-नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
31-नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
32 -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तिय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु CAF पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट प्रदान किए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी।
देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित के कहीं फैसले लेते हुए राज्य में दो नगर निगम बनाए जाने की हरी झंडी मिली है मंगलवार को सचिवालय के वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत हुई
कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 36 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है जबकि 1 प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया है कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है
उत्तराखंड में सत्र आहूत होने के चलते ब्रीफिंग नही हो पाई है ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार के कई बड़े फैसले लिए है सरकार के नए फैसलों से जनता को दो नगर निगम मिले है
उधम सिंह नगर बाहरी लोगो की घुसपैठ राज्य में क्राइम करने वालो के लिए अच्छा ठिकाना बनती जा रही है राज्य पुलिस लागतार ऐसे लोगो पर करवाही कर अपनी मित्र पुलिस होने का सबूत दे रही है अपराध को रोकने में उधम सिंह नगर पुलिस ने महज कुछ ही समय में अपराधी पकड़े है दो लड़कियों को बरामद कर पुलिस ने पकड़े आरोपी
बालिकाओ व महिला की सुरक्षा को लेकर ऊधम सिह नगर पुलिस संजीदा
ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र से 02 अपहृत बालिकाओ को किया गया सकुशल बरामद।
अपहृताओं की तलाश हेतु 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरो की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गयी शिनाख्त ।
पुलिस टीम द्वारा जम्मू कश्मीर व राजस्थान के अतिरिक्त उ०प्र०, हरियाणा में हजारों किमी० की दूरी तय कर किया गया अपहृत्ताओं को सकुशल बरामद।
एसएसपी ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा पुलिस टीम हेतु की गई 1500 रुपए के ईनाम की घोषणा।
वादी उमेश पुत्र स्व० बैजनाथ निवासी वार्ड न० 8 शिवनगर थाना ट्रांजिट कैम्प ने थाना ट्रांजिट कैम्प पर अपनी बालिग व नाबालिग पुत्रीयो के बिना बताये घर से कही चले जाने व काफी खोजबीन के पश्चात ना मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमे उसके द्वारा पंकज निवासी भूतबंगला रुद्रपुर व अन्य द्वारा अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना ट्रांजिट कैम्प मे गुमशुदगी न0 64/24 दर्ज की गयी तथा गुमशुदगी को थाना ट्रांजिट कैम्प मे मुO FIR NO-209/24 U/S 140(3) मे तरमीम कर विवेचना उ०नि० जगत सिह शाही के सुपुर्द की गयी ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजू नाथ टीसी द्वारा उपरोक्त गुमशुदाओ की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम मे पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर नगर व एएसपी/ क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर के निर्देशानुसार मे उपरोक्त गुमशुदाओ की शीघ्र बरामदगी हेतु मुझ निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित करते हुये लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फूटेज चैक किये गये तथा सर्विलान्स व सीडीआर के विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त गुमशुदाओ की लोकेशनो को ट्रेस किया गया व संदिग्धों से पूछताछ की गयी तथा मुखबिरो को मामूर किय गये ।
गुमशुदाओ की लोकेशन जम्मू कश्मीर के अनन्तनाग क्षेत्र में आने के आधार पर दिनांक 08.08.2024 को एक टीम निरीक्षक थाना ट्रांजिट कैम्प के नेतृत्व मे गैर राज्य उत्तर प्रदेश, पजांब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर रवाना किया गया तथा एक अन्य टीम को उ०नि० प्रदीप पन्त के नेतृत्व मे गैर राज्य दिल्ली व राजस्थान रवाना किया गया ।
दौराने तलाश राज्य जम्मू कश्मीर मे जिला अनन्तनाग थाना क्षेत्र कोजीगुंड, चौकी क्षेत्र पर बाजार में सुरागरसी पतारसी करते हुए विभिन्न ईट भट्टो मे संदिग्धों की तलाश की गयी तथा वहां कार्य कर रहे मजदूरो का सत्यापन चैक किया गया अन्त में KHRZWAN BRICK CLAY ईट भट्टे के मजदूरो का सत्यापन करने पर वहां पर संदिग्ध विक्की मिला जिससे गहन पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया।
अभियुक्तो से पूछताछ मे जानकारी प्राप्त हुयी की शिवम द्वारा खुशी से शादी कर ली गयी है जो वर्तमान मे राजस्थान मे किसी ईट भट्टे पर रह रहे है इस पर हमारे द्वारा एक टीम को राजस्थान रवाना किया गया तथा संदिग्ध विक्की को लेकर स्वंय भी राजस्थान के लिये रवाना हुये ।
सूचना पर मै निरीक्षक मय हमराही विवेचक उ०नि० जगत शाही व टीम के संदिग्धों की तलाश हेतु थाना रामसिह पुर जिला अनूपगढ राजस्थान पंहुचा स्थानीय पुलिस के सहयोग से मुखबिर मामूर किये गये तथा एक नये बन रहे ईट भट्टे पर संदिग्धो/ अभियुक्तो के होने की जानकारी प्राप्त हुयी टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त के साथ अपहृत बालिकाओ को भी बरामद किया गया। अभियुक्तो से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 137 (2)/87/61 (2) BNS व 5/6,16/17 पोक्सो एक्ट में तरमीम कर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तो को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।
कांग्रेस गुटबाज़ी विरोध में कांग्रेसी विधायक Congress Mla Gutbazi Uttarakhand देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा दिल्ली में सोमवार को हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में खुलकर नाराजगी देखने को मिली है जो विधायक नाराज थे उनमे कई ऐसे नाम है जो वर्तमान समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा से नाराज रहते है कलाई खुली तो अब प्रदेश में कुछ समय बाद परिवर्तन का रंग देखने को मिल सकता है
उन्होंने कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा के समाने खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश में संघठन बदलाव किये जाने को लेकर फैसला लेने की बात कही है सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाज़ी कोई नई बात नहीं है सोमवार को दिल्ली में जुटे उत्तराखंड कांग्रेस के विधयाको में कई विधायक खुलकर विरोध करते नज़र आए
उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ सोमवार नई दिल्ली में हुई बैठक में कई विधायकों ने प्रदेश संगठन को लेकर खुलकर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव पर निर्णय लेने के लिए वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति पर मुहर लगा दी गई। यह समिति वरिष्ठ नेताओं से समन्वय कर निर्णय लेगी।
प्रदेश प्रभारी कुमार सैलजा ने संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए सभी से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया। कुमारी सैलजा मंगलवार को भी प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक करेंगी। उत्तराखंड में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है।
प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने गत सप्ताह प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में एआइसीसी के वार रूम में मंत्रणा की थी। इसमें वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति के गठन का निर्णय लिया गया था। सोमवार को प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक हुई। इस अवसर पर विधायकों ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में देरी, विधायकों से मंत्रणा नहीं करने समेत तमाम मुद्दों को लेकर संगठन विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपनी नाराजगी सामने रखी।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक बार फिर पेरोल मिल गई है। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे राम रहीम जेल से बाहर आया। राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिली है। राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। उसे करीब सुबह साढ़े छह बजे कड़ी सुरक्षा के साथ जेल से बाहर छोड़ गया।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) दूसरी बार बहार आया है 21 दिनों की पेरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। साल 2024 में गुरमीत राम रहीम दूसरी बार सलाखों से बाहर आया है। बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहा है।
गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार 15 अगस्त को अपना जन्मदिन उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में अनुयायियों के साथ मनाएगा।इसके बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर अनुयायियों के साथ ही बागपत डेरे में मौजूदा रहेगा। बता दें की हर साल गुरमीत सिंह के अनुयाई जेल में ही राखी और जन्मदिन के बधाई संदेश भेजते थे।
डिजिटल क्रांति का नया अध्याय उत्तराखंड से शुरू किये जाने को लेकर पहल उत्तराखड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीऍम डैश बोर्ड से शुरू होगी Cm Dashbord New Idea Uttarakhand फिर इसको ज़िलों में डीऍम लेबल तक पहुंचाया जाएगा आसानी से विभागों की पांच करोड़ तक की योजनाओं को पोर्टल पर दर्शाया जाएगा राज्य में डिजिटल किये जा रहे ऐसे प्रयास बेहतर रिजल्ट दे सकते है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सी.एम डैशबोर्ड ‘दर्पण 2.0’ की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए और सभी विभागों की गतिमान परियोजनाओं का डाटा भी अपलोड करवाया जाए।
उन्होंने 15 दिन में सभी विभागों को परियोजनाओं का अपडेट पोर्टल में करने के निर्देश दिये। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक विभागों को पिछले माह का डाटा अपलोड करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी.एम हेल्पलाइन 1905 के साथ ही वे सीएम डैशबोर्ड की भी हर माह समीक्षा करेंगें।
मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिये कि सभी सचिव अपने विभाग की प्रत्येक माह सीएम डैशबोर्ड संबंधी बैठक करे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी पोर्टल बनाये जा रहे हैं, वे यूजर फ्रेंडली हों। डैशबोर्ड में डाटा का प्रस्तुतीकरण बेहतर तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान करना है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान के लिए विभागों द्वारा समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान निकाला जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गरीबों के कल्याण, युवाओं के कल्याण, अन्नदाताओं और नारी सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। संबंधित विभागों द्वारा इन क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम को डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड पोर्टल में 05 करोड़ से अधिक धनराशि की सभी परियोजनाओं को दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी.एम डैशबोर्ड के साथ ही डी.एम डैशबोर्ड को भी धरातल पर लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किये जाए। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यशाला का आयोजन करें, जिसमें विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ हमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ना होगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा में प्लेसमेंट सेल के साथ ही विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इस तरह की कारगर व्यवस्था बनाई जाए कि उच्च शिक्षा के दौरान कितने अभ्यर्थियों ने प्लेसमेंट के लिए आवेदन किया और कितनों को नौकरी मिली। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण समिति विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नरेन्द्र सिंह नेगी को बताया हिमालय जैसा अडिग व्यक्तित्व।
मुख्यमंत्री Narendra Negi Birthday book vimochan Cm Dhami पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में प्रसिद्धि लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर गीत यात्रा के 50 वर्ष कार्यक्रम में उनकी रचनाओं पर ललित मोहन रयाल द्वारा लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया।
इस अवसर पर उन्होंने नरेन्द्र सिंह नेगी को उत्तराखण्ड लोक सम्मान से सम्मानित कर 2.51 लाख का चेक भेंट किया तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक श्री ललित मोहन रयाल के प्रयासों की सराहना करते हुए पुस्तक को भावी पीढी के लिये संरक्षित करने वाला कार्य बताया।
मुख्यमंत्री नें प्रसिद्ध लोक गायक नरेन्द्र सिंह नेगी को उनके जन्म दिन की हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें हिमालय जैसे अडिग व्यक्तित्व वाला देवभूमि का महान सपूत बताते हुए कहा कि नेगी जी के गीत हमें अपने परिवेश के साथ पहाड की चुनौतियों से परिचित कराने का कार्य करते है।
उनके गीतों में प्रकृति, परम्परा, परिवेश, विरह वियोग व व्यथा का जो मिश्रण है वह हमें अपनी समृद्ध परम्पराओं एवं लोक संस्कृति से जोडने का कार्य करती है। उनके गीत हमारी विरासत की समृद्ध परम्परा को पीढी दर पीढी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी तथा युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र सिंह नेगी को पहाड़ की आवाज बताते हुये उनके दीर्घायु जीवन की कामना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध लोक संस्कृति एवं सामाजिक सरोकारों को अपने गीतों एवं संगीत के माध्यम से देश व दुनिया तक पहुंचाने का कार्य नेगी जी ने किया है। वे वास्तव में समाज के सफल नायक के रूप में रहे हैं। उनके गीत राज्य वासियों को अपनी परम्पराओं से जोड़ने में मददगार रहे हैं।
नरेन्द्र सिंह नेगी ने लोक संस्कृति के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगाव के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने ललित मोहन रयाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विद्वता से 101 गीतों की विवेचना 400 पृष्ठों के ग्रंथ के रूप में समाज के समक्ष रखा है।
यह उनकी लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति गहरी समझ का भी प्रतीक है वे शब्दों के शब्दार्थ को गीत के लेखक से आगे ले गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने पहाड़ों से पलायन रोकने पर लिखा अपना प्रसिद्ध गीत ठंडो रे ठंडो गाकर लोगों को अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने के लिए मजबूर किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो.सुरेखा डंगवाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूडी, साहित्यकार नंद किशोर हटवाल, दिनेश सेमवाल, सचिदानंद भारती, गणेश खुकसाल गणी के अलावा बडी संख्या में साहित्यकार एवं लोक संस्कृति से जुडे लोग उपस्थित थे।
दिल्ली हर साल भारत सरकार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के ऐसे लोगो को आमंत्रित करती है जो अपने अपने एरिया में अच्छा काम करते हुए एक मिसाल कायम करते है देश भर के करीब 6000 जिसमे उत्तराखंड से करीब 110 ऐसे लोगो को भारत सरकार के दिल्ली में 15 अगस्त 2024 में आने का आमंत्रण मिला है
78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम ‘विकसित भारत’ है। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए देश और राज्यों के कई विभाग उल्लेखनिय कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष भी 6000 ‘विशेष अतिथियों’ को भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली आमंत्रित किया है।
सांकेतिक तस्वीर। – फोटो : ANI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है ‘विकसित भारत’।
विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए देश और राज्यों के कई विभाग उल्लेखनिय कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से कई जरूरतमंद लाभांवित हो रहे हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश से लगभग 6000 ‘विशेष अतिथियों’ को भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली आमंत्रित किया है। उत्तराखंड के विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और विभागों में उल्लेखनिय कार्य कर रहे लगभग 110 लोग 15 अगस्त 2024 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे।
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, लखपति दीदी योजना सहित कई योजनाओं के लाभार्थियों और नीति आयोग, आंगनवाड़ी केंद्रों, एएनएम-आशा कार्यकत्रियों, सीमा सड़क संगठन, पंचायती राज और जनजातिय मंत्रालय की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ‘विशेष अतिथि’ के तौर पर आमंत्रित किया गया है।
बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के जामुवाखाल गांव की निवासी धना देवी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत सरकार से आमंत्रण मिला है।
धना बताती हैं कि वह आमंत्रण मिलने से बेहद खुश हैं। धना का कहना है कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे आज महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिसमें उन्होंने 500 महिलाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी योजनाअें की महत्वपूर्ण भूमिका है।
पौड़ी गढ़वाल, दुगड्डा के ग्राम मंडाई निवासी नरेंद्र सिंह ने भी भारत सरकार द्वारा प्राप्त आमंत्रण पर ख़ुशी जताई है और इसके लिए सरकार का आभार जताया है।
नरेंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात लाल किले से सुनने के लिए उत्साहित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में जेंडर स्पेशलिस्ट देहरादून निवासी सुप्रिया चंद और उनके साथ काम कर रही 10 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नई दिल्ली आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लिंगानुपात को बढ़ाने में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की अहम भूमिका रही है और इसीलिए उन्हें ये आमंत्रण प्राप्त हुआ है।
उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनमए पूजा राणा भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिले आमंत्रण से बेहद खुश हैं। इसके लिए वह अपने विभाग और भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को साक्षात सुनना एक सुनहरे अवसर जैसा है। सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले कामगार पुष्कर सिंह और यशवंत सिंह भी आमंत्रण मिलने के बाद नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह देश की सीमाओं पर सड़क बनाने का काम करते हैं और पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। दोनों लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित हैं।
अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूली बच्चों को भी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया है। खटिमा की शिक्षिका संगीता बत्रा और उनकी छात्राएं नई दिल्ली रवाना हो गई हैं।
बत्रा ने भारत सरकार का आभार जताते हुए बताया कि इस तरह के आमंत्रण से बच्चों में उत्साह पैदा होता है और उन्हें नई-नई चीजें देखने को मिलती हैं और उनका आत्मविश्वास भी इससे प्रबल होता है।
उन्होंने कहा कि एक छोटे जगह से इतने बड़े मंच के लिए आमंत्रण मिलना एक गर्व का विषय है। ऊधमसिंह नगर के बघौरी गांव की लखपति दीदी योजना की लाभार्थी पवित्रा राणा प्रगति नाम से अपना स्वयं सहायता केंद्र संचालित कर रही हैं और कई महिलाओं को उसमें रोजगार दिया हुआ है।
राणा बताती हैं कि उन्होंने मात्र 100 रुपए की लागत से अपना स्वरोजगार शुरू किया था जो सरकारी योजनाओं की मदद से आज बड़े स्तर तक पहुंच गया है। आज उनका अपना पोली हाउस भी है। उन्होंने भारत सरकार के दिल्ली आमंत्रण पर खुशी जताते हुए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव ननकुड़ी की ग्राम प्रधान ममता और उनके पति लक्ष्मण सिंह को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
उन्हेें बीते 26 जनवरी के समारोह के लिए भी आमंत्रित किया गया था। उनका कहना है कि वह प्रधान होने के नाते विकास को सीमांत गांव तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वह और उनके पति इस आमंत्रण के लिए भारत सरकार का आभार जता रहे हैं।
भारत सरकार ने उत्तराखंड के जनजातिय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बेहतर कार्य कर रहे लोगों को भी आमंत्रित किया है। देहरादून की कालसी निवासी प्यारो देवी और प्रभा देवी ने दिल्ली आमंत्रण के लिए सरकार का आभार जताया है।
प्यारो ने कहा कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। कालसी निवासी प्रभा देवी ने कहा कि वह वनधन नाम से केंद्र का संचालन करती हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 300 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। वह दिल्ली आमंत्रण के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रही हैं।अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे
देहरादून पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर एवं विशिष्ट कार्य के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक एवं उत्कृष्ट/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है:-
सराहनीय सेवा के लिए (सेवा आधार पर) माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक-(01)
1-श्री प्रताप सिंह तोमर, दलनायक आईआरबी द्वितीय।
उत्कृष्ट सेवा के लिये (सेवा आधार पर) उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह-(05)
उत्तराखंड सरकार हर मोर्चे पर धामी के बेहतर विजन से चल रही : दुष्यंत देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहतर काम कर रही है धामी सरकार के फैसले जनता के लिए मुफीद साबित हो रहे है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड की पुष्कर सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा राज्य की सरकार कावड़ यात्रा से लेकर आपदा में रेस्क्यू अभियान को अपने बेहतर तरह से पूरा किये जाने में कामयाब रही है दिल्ली में नेताओं के पार्टी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के मिलने का सिलसिला फिलहाल थम गया है प्रभारी ने कहा राज्य की धामी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सफल रही है ये पुष्कर सिंह धामी सरकार की बड़ी कामयाबी है जिसको लेकर एक सफल केदरनाथ आपदा में लोगो को बचाये जाने का काम सरकार ने किया है।
राज्य की धामी सरकार को लेकर पहले ही देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से 21 सदी का दशक होने की बात बोल चुके है ऐसे में धामी सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में अच्छा काम कर रही है सभी सांसदों और राज्य के विधायक पुष्कर सरकार के काम को बेहतर मान चुके है
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलो का अवलोकन करते हुए स्थानीय उत्पादों ( घी एवं अन्य) की खरीदारी भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। राज्य की महिलाएं समूहों के माध्यम से बहुत बेहतर उत्पाद बना रही है। समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है एवं रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बंधन से पूर्व स्वयं सहायता समूह द्वारा राखियां बनाई जा रही हैं। सरकार द्वारा महिलाओ को अपने उत्पाद बेचने के लिए उन्हें सुविधा अनुसार मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से आगामी रक्षा बंधन के लिए स्थानीय स्तर पर बनी राखियों एवं अन्य उत्पाद खरीदने का आग्रह किया।
सचिवालय में बड़ोवाला से देवभूमि स्वयं सहायता समूह, डाकपत्थर से वैभव लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, रायपुर से मिलन स्वयं सहायता समूह, सहसपुर से आस्था क्लस्टर लेवल फेडरेशन, हवालबाग अल्मोड़ा से विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन, आस्था क्लस्टर लेवल फेडरेशन, विरांगना क्लस्टर लेवल फेडरेशन, एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पाद बेचें जा रहे हैं।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव मनुज गोयल, सीडीओ देहरादून सुश्री झरना कामठान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
देहरादून। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व मे राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड आगामी दशक मे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा मे आगे बढ़ रहा है।
पत्रकारों द्वारा पूछे सवालों का जवाब देते हुए उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे है। उन्होंने कहा कि हाल ही मे कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप मे संचालित किया गया।
चाक चौबंद व्यवस्था के बीच काँवड़िये जल लेकर गए और व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रही। वहीं केदारनाथ मे आई आपदा मे भी बेहतर प्रबंधन किया गया। सभी यात्रियों को कुशलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वहीं यह राहत की बात रही कि जन हानि नही हुई, जबकि आपदा बड़ी थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी समय पर हेलिकाप्टर और जरूरी संसाधन मुहैया कराये जिससे बड़ी आपदा से समय पर निपटा गया।
गौतम ने कहा कि उत्तराखंड को आगामी दशक का श्रेष्ठ राज्य बनाना पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है। पीएम के मार्गदर्शन मे सीएम धामी उसी दिशा मे राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र के सहयोग से धरातल पर चल रही तमाम विकास योजनाएं राज्य के विकास को पंख लगा रहे है और राज्य आज मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व हर क्षेत्र मे प्रगति कर रहा है।
झबरेड़ा दुल्हन करती रही इंतजार दूल्हा नहीं लाया बारात दूल्हा बारात लेकर नहीं आया तो दुल्हन पुलिस के पास पहुंच गई नगर में मामला चर्चा का बन गया पुलिस मामले की जांच कर रही है आखिर ऐसा कैसे हुआ जो दूल्हा बारात लेकर क्यों नहीं पहुंचा मामले का पता चला तो सबके होश उड़ गए गांव देहात में ऐसी खबरे कोई नई बात नहीं
असल में जो दुल्हन थी वो गर्भवती थी पिछले दो साल से प्रेम की कहानी ऐसे ही चल रही थी महिला पहले से शादी वाली है जिसका अपने पहले पति से विवाद चल रहा है प्रेमी नगर का ही रहने वाला है बारात लेकर क्यों नहीं आया इसको लेकर सवाल उठ रहे है फ़िलहाल पुलिस दूल्हे को खोज रही है
दुल्हन घंटों तक बरात के आने का इंतजार करती रही। जब दूल्हा बरात लेकर नहीं आया तो वह थाने पहुंची और मंगेतर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। यह भी बताया कि वह गर्भवती है। बताया जा रहा है कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसका अपने पति से विवाद चल रहा है। इस कारण वह झबरेड़ा में किराये पर रहती है।
पुलिस के अनुसार, महिला उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की रहने वाली है। पति से विवाद के चलते वह झबरेड़ा कस्बे में किराये के मकान में रहती है। उसका एक बच्चा भी है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि यहां रहते हुए करीब दो वर्ष पहले उसका परिचय मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भनेड़ा निवासी एक युवक से हुआ। दोनों के बीच प्रेम पनप गया।
बिहार सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाये जाने को लेकर उमड़ी भीड़ से भगदङ मच जाने से आधा दर्जन से अधिक लोगो की मौत हो गयी है जबकि कई घायल बताये जा रहे है हादसा बिहार के एक प्रचीन मंदिर में जल चढ़ाये जाने को लेकर उमड़ी भीड़ के बाद हुआ है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत की सूचना है।
बिहार में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में ऐतिहासिक वाणावर पहाड़ी पर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भगदड़ मचने से सात श्रद्धालुओं की मौत की सूचना है। 30 से अधिक घायल हो गए हैं।
मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल, मृतकों में पांच महिलाएं एक पुरुष व एक बच्चा शामिल है। घटना रात्रि एक बजे की है। चौथी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी।
देहरादून भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर चार धाम की यात्रा करना चाहता है।चारधाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री आते हैं। इन चार धामों के साथ अन्य प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी सम्मिलित है। कोरोना काल के बाद से 2021-2022-2023 और 2024 में श्रद्धालुओं का धाम में दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा।
विनोद सुयाल ने बताया कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। चारधाम यात्रा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाली है। वह यात्रा से संबंधित पल-पल की जानकारी ले रहे हैं, ताकि चारधाम यात्रा अच्छी तरीके से चलती रहे। इसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार चारधाम यात्रा की व्यवस्था का धरातलीय निरीक्षण भी किया।
विनोद सुयाल ने बताया कि अगर 3 वर्षों के श्रद्धालुओं का आकलन किया जाए तो वर्ष 2021 में 5,48,209 श्रद्धालु, वर्ष 2022 में 48 लाख के लगभग श्रद्धालु, वर्ष 2023 में 58 लाख के लगभग श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन करने आए और इस वर्ष 2024 में अभी तक कुल 32 लाख 44 हजार 26 श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन कर चुके हैं जो यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा हर वर्ष सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश-विदेश में अच्छा संदेश जा रहा है। इससे उत्तराखंड राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी हो रहा है।
विनोद सुयाल ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चार धाम यात्रा से जहां एक ओर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं वही पलायन भी घटा है।
विनोद सुयाल ने कहा कि 2011 में भाजपा की सरकार ने यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे की स्वीकृति दिलाई थी। जिसको की हरीश रावत की सरकार ने निरस्त कर दिया था जो कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ और 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से केंद्र से इसकी अनुमति दिलाई है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू संस्कृति के विरोध में काम करने की शैली को बढ़ावा देती रही है और उत्तराखंड में भी जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है उसने इस पर कुठाराघात किया है।
विनोद सुयाल ने कहा कि पुष्कर धामी सरकार ने जिस तरह से अवैध मजारों का सफाया किया और धर्मांतरण कानून लागू किया उससे उत्तराखंड के जन मानस में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की छवि एक सनातनी प्रशासक के रूप में स्थापित हुई।
पीएम मोदी और सीएम धामी की डबल इंजन की सरकार ने चार धाम तीर्थ स्थलो के विकास का जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें केदारनाथ के लिए रोपवे, यमुनोत्री के लिए रोपवे और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की भी अनुमति मिली है।
इस समय बद्रीनाथ में 481 करोड़ की लागत से और केदारनाथ में 188 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के कार्य किया जा रहे हैं।
विनोद सुयाल ने कहा कि सीएम धामी ने हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, हरिपुर जमुना कृष्णधाम, गंगा कांवड़ यात्रा, गोरक्षा, जनसंख्या असंतुलन जैसे विषयो पर प्रभावी कदम उठाए है।
धामी सरकार ने गौ हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून राज्य में लागू कर दिए है। गो हत्या, गो तस्करी करने वालो के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कारवाई की जा रही है।
भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर दिल्ली में अपनी सेवाएं नहीं देंगे Docters will not provide service Delhi जिसकी वजह से दिल्ली में लोगो को परेशानी देखने को मिल सकती है गुस्से में ‘भगवान’ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं देंगे सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिर्फ आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी, वार्ड में सेवाएं, लैब में जांच सहित अन्य कार्यों में डॉक्टर मदद नहीं करेंगे।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर की हत्या के विरोध में सोमवार को राजधानी के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बाधित रहेंगी। सफदरजंग, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इबहास), मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज व संबंधित अस्पताल (लोकनायक व अन्य) सहित अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे।
केदारघाटी में रेस्क्यू मुख्यमंत्री ने कहा-विपरीत परिस्थितियों में किया सराहनीय कार्य केदारघाटी में रेस्क्यू अभियान का प्रथम चरण पूरा हो गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को एमआई-17 के जरिये रविवार को गुप्तकाशी पहुंचाया गया, जिनमें स्थानीय दुकानदार, साधु-संत, घोड़ा-खच्चर चालक आदि शामिल थे।
इसके साथ ही वायु सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर को विदा कर दिया गया है। अब कहीं भी कोई यात्री नीचे आने के लिए शेष नहीं बचा है। स्थानीय लोग जिन्हें नीचे आना था, वे सभी लाए जा चुके हैं। केदारनाथ धाम में खाद्य सामग्री तथा अन्य जरूरी सामान तथा रसद सामग्री जो पहुंचाई जानी थी, उन्हें एमआई-17 तथा स्टेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायु सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में कुछ भारी मशीनों को पहुंचाने के लिए अभी रोका गया है। जैसे ही मौसम खुलेगा, बड़ी मशीनों को पहुंचाकर चिनूक को भी रवाना कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री का जताया विशेष आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रेस्क्यू अभियान में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का विशेष तौर पर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा के तुरंत बाद उन्होंने भारत सरकार से यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के लिए वायु सेना की मदद मांगी और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए तुरंत एमआई-17 तथा चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपदा के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इतने फिक्रमंद थे कि वे स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की अपडेट लेते रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा-विपरीत परिस्थितियों में किया सराहनीय कार्य केदारघाटी में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद विभिन्न स्थानों से यात्रियों तथा स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए चलाए गए अभियान में सराहनीय योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों का आभार जताया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस रेस्क्यू अभियान में 15 हजार से भी अधिक लोगों का सुरक्षित किया। राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों ने शानदार रणनीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया और एक सप्ताह से भी कम समय में यह अभियान संपन्न हो सका।
रविवार को राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों के नाम जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई आदि विभागों ने सराहनीय कार्य कर हजारों लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। मा0 मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति के साथ ही व्यापार मंडल, स्थानीय दुकानदारों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनका विशेष तौर पर आभार प्रकट किया।
उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडेय, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, मीडिया से बेहतर समन्वय के लिए बंशीधर तिवारी एवं उनकी टीम, यूएसडीएमए के एसीइओ आनंद स्वरूप तथा डीआईजी राजकुमार नेगी, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शैलेश कुमार एवं उनकी टीम, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सौरभ गहरवार एवं उनकी टीम, एसपी श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे एवं उनकी टीम, एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश दराल एवं उनकी टीम, आईजी एसडीआरएफ श्रीमती ऋद्धिम अग्रवाल, कमांडेंट मणिकांत मिश्रा एवं उनकी टीम, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह एवं उनकी टीम, एसडीएम आशीष घिल्डियाल एवं उनकी टीम तथा विभिन्न रेखीय विभाग एवं उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने की पल-पल की निगरानी पूरे रेस्क्यू अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं पल-पल की निगरानी की। 01 अगस्त को मुख्यमंत्री ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर हालात का जायजा लिया तथा अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने भारत सरकार से रेस्क्यू करने के लिए वायु सेना की मदद प्रदान करने का अनुरोध किया तो भारत सरकार ने तुरंत एक एमआई-17 तथा एक चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण विभाग तथा सचिव आपदा प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहीं कैंप किया।
मुख्यमंत्री ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। सरकार की प्राथमिकता है कि केदारघाटी में जल्द से जल्द हालात सामान्य हों।
युद्धस्तर पर चल रहा कार्य, 25 मार्ग हुए बहाल केदारनाथ पैदल मार्ग में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त अधिकांश रास्तों को पैदल चलने योग्य बना दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर 29 मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 25 रास्तों को यात्रियों के पैदल आवागमन के लिए सुचारु कर दिया गया है। शेष मार्गों को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन्हें भी जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द पैदल मार्ग से भी चारधाम यात्रा शुरू की जा सके।
भीमबली में भूस्खलन से जान-माल का नुकसान नहीं भीमबली में हेलीपैड के पास रविवार को हुए भूस्खलन से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस स्थान पर पहले से पत्थर गिर रहे थे, एहतियातन वहां से लोगों को पहले ही हटा दिया गया था। समय रहते वहां से लोगों को हटाने से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। भूस्खलन के कारण नदी के एक हिस्से में पानी एकत्र हुआ था, जिसे हटाने के लिए कार्रवाई गतिमान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा रविवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ीकैंट देहरादून में आयोजित आभार एवं संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये किये जाने बात कही
शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने, शहीदों के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जाने की घोषणा के प्रति उनका आभार व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक हिमालय के प्रहरी तथा पर्यावरण के संरक्षक भी है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से ‘हर घर तिरंगा’ तथा ‘एक पेड मां के नाम’ अभियान की सफलता में सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए मसूरी में सैनिक विश्राम बनाये जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का तथा मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना एवं अर्द्धसैन्य बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। अभी तक 17 सैनिक आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी गई है।
उत्तराखण्ड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यन्त भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों की एकमुश्त राशि बढ़ाई गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं युद्ध विधवाओं को प्रतिमाह दिये जाने वाले अनुदान को 08 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने हमेशा अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया है। हमारी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास है। उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। उत्तराखण्ड से प्रत्येक परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उत्तराखण्ड के सैनिकों एवं सैन्य परिवारों द्वारा दिये गये योगदान को शब्दों से बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भव्य सैन्य धाम का भी लोकार्पण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। होली, दीपावली और कोई विशिष्ट दिन हो तो सेना के बीच में जाकर उनके साथ मनाते हैं। उनके नेतृत्व में सेना के मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है। वन रैंक वन पेंशन से सैनिकों का मनोगल बढा है।
हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में सामिल करने के लिये प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। इसे बनाये रखना हमारे लिए चुनौती भी है, जिन इन्डीकेटर पर राज्य को और सुधार की आवश्यकता है, उनको भी बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बांगलादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की घटना को दुःखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय पर हमारे देश के कई लोग जाति पति के बंधन में उलझे हैं। जबकि यह समय हमारे लिये सामुहिक रूप से इस विषय पर चिन्तन करने का है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में होने वाली घटनाओं पर कैंडल मार्च निकालने वाले भी इस घटना के प्रति अनजान बने है। उन्होंने कहा कि यह समय आपसी एकता का है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से राष्ट्र जागरण के कार्य में भी सहयोगी बनने को कहा।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की अनुदान राशि, विशिष्ट सेना मेडल अवार्ड राशि में बढ़ोतरी तथा वीरता पदक पुरस्कार की एक मुश्त अनुदान राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है।
इस अवसर पर जे. ओ. सी. एब एरिया मे.ज. प्रेम राज, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल, अध्यक्ष उपनल ब्रिगेडियर जे. एस. बिष्ट सहित बड़ी संख्या में सेना एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक तथा वीरांगनायें उपस्थित थी।
केदारघाटी में रेस्क्यू अभियान का प्रथम चरण पूरा हो गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को एमआई-17 के जरिये रविवार को गुप्तकाशी पहुंचाया गया, जिनमें स्थानीय दुकानदार, साधु-संत, घोड़ा-खच्चर चालक आदि शामिल थे इसके साथ ही वायु सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर को विदा कर दिया गया है।
अब कहीं भी कोई यात्री नीचे आने के लिए शेष नहीं बचा है। स्थानीय लोग जिन्हें नीचे आना था, वे सभी लाए जा चुके हैं। केदारनाथ धाम में खाद्य सामग्री तथा अन्य जरूरी सामान तथा रसद सामग्री जो पहुंचाई जानी थी, उन्हें एमआई-17 तथा स्टेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायु सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में कुछ भारी मशीनों को पहुंचाने के लिए अभी रोका गया है। जैसे ही मौसम खुलेगा, बड़ी मशीनों को पहुंचाकर चिनूक को भी रवाना कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री का जताया विशेष आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रेस्क्यू अभियान में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का विशेष तौर पर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा के तुरंत बाद उन्होंने भारत सरकार से यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के लिए वायु सेना की मदद मांगी और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए तुरंत एमआई-17 तथा चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपदा के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इतने फिक्रमंद थे कि वे स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की अपडेट लेते रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा-विपरीत परिस्थितियों में किया सराहनीय कार्य केदारघाटी में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद विभिन्न स्थानों से यात्रियों तथा स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए चलाए गए अभियान में सराहनीय योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों का आभार जताया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस रेस्क्यू अभियान में 15 हजार से भी अधिक लोगों का सुरक्षित किया। राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों ने शानदार रणनीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया और एक सप्ताह से भी कम समय में यह अभियान संपन्न हो सका।
रविवार को राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों के नाम जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई आदि विभागों ने सराहनीय कार्य कर हजारों लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। मा0 मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति के साथ ही व्यापार मंडल, स्थानीय दुकानदारों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनका विशेष तौर पर आभार प्रकट किया।
उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडेय, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, मीडिया से बेहतर समन्वय के लिए बंशीधर तिवारी एवं उनकी टीम, यूएसडीएमए के एसीइओ आनंद स्वरूप तथा डीआईजी राजकुमार नेगी, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शैलेश कुमार एवं उनकी टीम, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सौरभ गहरवार एवं उनकी टीम, एसपी श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे एवं उनकी टीम, एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश दराल एवं उनकी टीम, आईजी एसडीआरएफ श्रीमती ऋद्धिम अग्रवाल, कमांडेंट मणिकांत मिश्रा एवं उनकी टीम, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह एवं उनकी टीम, एसडीएम आशीष घिल्डियाल एवं उनकी टीम तथा विभिन्न रेखीय विभाग एवं उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने की पल-पल की निगरानी पूरे रेस्क्यू अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं पल-पल की निगरानी की। 01 अगस्त को मुख्यमंत्री ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर हालात का जायजा लिया तथा अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने भारत सरकार से रेस्क्यू करने के लिए वायु सेना की मदद प्रदान करने का अनुरोध किया तो भारत सरकार ने तुरंत एक एमआई-17 तथा एक चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण विभाग तथा सचिव आपदा प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहीं कैंप किया।
मुख्यमंत्री ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। सरकार की प्राथमिकता है कि केदारघाटी में जल्द से जल्द हालात सामान्य हों।
युद्धस्तर पर चल रहा कार्य, 25 मार्ग हुए बहाल केदारनाथ पैदल मार्ग में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त अधिकांश रास्तों को पैदल चलने योग्य बना दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर 29 मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 25 रास्तों को यात्रियों के पैदल आवागमन के लिए सुचारु कर दिया गया है। शेष मार्गों को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन्हें भी जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द पैदल मार्ग से भी चारधाम यात्रा शुरू की जा सके।
भीमबली में भूस्खलन से जान-माल का नुकसान नहीं भीमबली में हेलीपैड के पास रविवार को हुए भूस्खलन से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस स्थान पर पहले से पत्थर गिर रहे थे, एहतियातन वहां से लोगों को पहले ही हटा दिया गया था। समय रहते वहां से लोगों को हटाने से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। भूस्खलन के कारण नदी के एक हिस्से में पानी एकत्र हुआ था, जिसे हटाने के लिए कार्रवाई गतिमान है।
हल्द्वानी उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग हमेशा सुर्खियों में रहती है कई मामलो में विभाग ने कारवाही भी की है लेकिन इसके बाद भी ओवर रेटिंग खत्म नहीं होती देहरादून से लेकर हर ज़िले में शराब की ओवर रेटिंग कोई नई बात नहीं विभाग ने रेट लिस्ट के साथ दुकानदारों को अपनी दुकानों पर इसको लगाए जाने के फरमान तो जारी किये लेकिन सभी जगह ऐसा होता नज़र नहीं आया है।
कुमायु मंडल का मुख्य नगर हल्द्वानी अचानक अफसरों के छापो से चर्चा में बन गया ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायतों पर जिला अधिकारी के निर्देश पर कारवाही को अंजाम दिया गया कुछ दुकानदारों पर कारवाही को अंजाम दिया गया तो कुछ में हड़कंप साफ तोर से देखा गया।
क़ानूनी रूप से ओवर रेटिंग किसी भी उपभोक्ता से नहीं ली जा सकती लेकिन उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग खुल्ले आम होती है सर्किल आबकारी इंस्पेक्टर तक ऐसी ओवर रेटिंग से अनजान बने रहते है जिसका नतीजा ये रहता है हर दूसरा शराब खरीदार ओवर रेटिंग को लेकर अफसरों से लेकर सरकार तक अपनी बात नहीं पंहुचा पाता।
उत्तराखंड में शराब से राज्य सरकार को हर साल अरबो रूपए का राजस्व मिलता है राज्य सरकार के लिए शराब कारोबार एक बड़ा राजस्व देता है लेकिन सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे अफसर जिनके पास आबकारी जैसे महकमे है उनको समय समय पर ओवर रेटिंग को लेकर छापा अभियान से लेकर हर दुकान पर रेट लिस्ट को लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि ऐसी नौबत या सवाल ही ओवर रेटिंग को लेकर नहीं ऊठे ।
सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई ने आबकारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ओवर रेटिंग की शिकायत पर विभिन्न देशी और विदेशी शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान तीन दुकानों में ओवर रेटिंग पाई गई तथा कई दुकानों में सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य खामियां मिली।
शनिवार की शाम को सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई ने आबकारी विभाग की टीम सहित रामपुर रोड, कालाढुंगी रोड में लोहारियासाल, कुसुमखेड़ा और ब्लॉक के पास विभिन्न देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान लोहारिया साल में देशी शराब एवं कुसुमखेड़ा तथा ब्लॉक के समीप विदेशी शराब की दुकान में बियर की बिक्री में ओवर रेटिंग पाई गई। इसी प्रकार देशी मदिरा की दुकान में भी ओवर रेटिंग पाई गई। साथ ही तीनो शराब की दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अनुरक्षित नहीं पाए गए। इसके अलावा रामपुर रोड में छापेमारी के दौरान देशी शराब की दुकान में सब कुछ ठीक मिला।
सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई ने बताया कि ओवर रेटिंग में 50-50 हजार का जुर्माना तथा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न करने पर भी जुर्माने की कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को आख्या भेजी जाएगी।ओवर रेटिंग के खिलाफ छापेमारी का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान छापेमारी अभियान में आबकारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे।
देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई ज़िलों में विकास कार्यो को लेकर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियां की प्रदान की है उत्तराखंड में धामी सरकार ने किस किस ज़िले में क्या क्या वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के अंतर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकासखण्ड के भोपालपानी में क्षतिग्रस्त कड़ाई खाला गूल का जीर्णोद्धार, थानों मुख्य नहर के हैड व कुलावों की मरम्मत/पुननिर्माण कार्य हेतु 488.40 लाख की स्वीकृति एवं विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम छरबा जंगलात चौकी वार्ड नं०-15 में 01 नवीन नलकूप ¼Sprinkler Irrigation System½ के निर्माण हेतु 156.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत दांयी खो नहर के पुनरोद्धार/जीर्णोद्वार के कार्य हेतु 463.16 लाख की स्वीकृति, विकासखण्ड पौडी के ग्राम ल्वाली में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 175.54 लाख की योजना की स्वीकृति, एवं विकासखण्ड थलीसैंण के ग्राम पैठानी में लिपट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 126.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पोखड़ा के ग्राम किमगड़ी में दतगाड़ नाले से भू-कटाव रोधी योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 452.26 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त एकेश्वर के अंतर्गत ग्राम कोटा में कोटा नाले से भू-कटाव रोधी योजना के लिए 107.70 लाख रुपये एवं एकेश्वर में ही बगड़सेरा तोक की पश्चिमी न्यार नदी से भूकटावरोधी योजना के लिए 196.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड चौखुटिया में स्प्रिंकलर आधारित 01 संख्या भेल्ट लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की परियोजना हेतु 100.49 लाख की स्वीकृति एवं विकासखण्ड द्वाराहाट की छाना नहर के जीर्णोद्धार की परियोजना हेतु 217.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में 12 पर्वतीय नहरों के पुनरोद्धार हेतु ₹ 254.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड रुद्रपुर की किच्छा नहर के लाइनिंग कार्य हेतु ₹ 180.81 लाख की स्वीकृति, विकासखंड रुद्रपुर की सिरसा नहर के लाइनिंग का कार्य हेतु ₹ 137.10 लाख की स्वीकृति, तहसील सितारगंज में उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त सिसैया नहर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार के कार्य हेतु ₹ 290 लाख की स्वीकृति, तहसील खटीमा में चन्देली माईनर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना हेतु ₹ 212.51 लाख की स्वीकृति, एवं तहसील खटीमा में नहर सं०- 03. 03ए. 03बी के पुनरोद्धार की योजना हेतु ₹ 162.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’जनपद उधमसिंहनगर के नगर निगम काशीपुर में ढेला नदी से ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं मानपुर सैनी फार्म कॉलोनी, सिल्वर सिटी कालोनी आदि की आबादी को बाढ़ से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने 488.0 लाख के कार्यों को अपना अनुमोदन प्रदान किया है।
’नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अवस्थित लस्तर मुख्य नहर एवं क्षतिग्रस्त 8 कि०मी० ऑफ सूटों के पुनरोद्धार तथा HDPE पाइप द्वारा 10.214 कि०मी० नए आफ सूटों के निर्माण हेतु ₹ 761.33 लाख की स्वीकृति एवं विकासखण्ड जखोली के अंतर्गत तैला. सुमाड़ी, तुमेटा तथा सिरवाडी में 04 सं० लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 500.38 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
’जनपद नैनीताल के भीमताल में राज्य योजना के अंतर्गत ढाई किमी लंबे भीमताल बाईपास मोटर मार्ग के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 795.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है।
’सीएम घोषणा के अनुपालन में जनपद हरिद्वार अंतर्गत हरिद्वार(शहरी)विधानसभा में कुल 50 हैंडपंपों के अधिष्ठापन के लिए मुख्यमंत्री ने 274.60 लाख रुपये की धनराशि को अनुमोदन प्रदान किया है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्री ने कहा, बिल लाओ इनाम पाओ योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है। योजना को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। कहा, जनता की मांग पर योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा गया। कहा, व्यापार में टैक्स संबंधी वादों को खत्म करने, कारोबार को सुगम व सरलीकरण बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा, व्यापार में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार व्यापारियों से निरंतर संवाद कर रही है। केंद्रीय बजट को लेकर कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे कि आंध्र प्रदेश व बिहार राज्य का बजट है, जबकि बजट को पूरे देश को देखते हुए बनाया जाता है। कार्यशाला में मनीष मिश्रा व अनुपम वर्मा ने जीएसटी प्रावधानों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
वित्त मंत्री ने उत्तराखंड में स्थित यूपी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियों को पाने के लिए प्रदेश सरकार नए सिरे से दावा करेगी। इस संबंध में पुनर्गठन विभाग के अफसरों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसंपत्ति बंटवारे में एक बार पूर्व में सहमति बन चुकी है, लेकिन राज्य हित में सरकार दोबारा से पहल करने जा रही है।
यूपी के स्वामित्व वाली हरिद्वार की 697 हेक्टेयर भूमि, ऊधमसिंह नगर में 232 हेक्टेयर, चंपावत में 208 हेक्टेयर भूमि पर यूपी का नियंत्रण है। राज्य के भीतर की संपत्ति पर दूसरे राज्य का स्वामित्व विसंगतिपूर्ण है।
पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर नाराज हुए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त के वेतन पर लगाई रोक
कोटद्वार: क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी व कैबिनट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कोटद्वार आगमन पर उनके कार्यक्रम में शामिल होना नगर आयुक्त वैभव गुप्ता को महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान ने पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान तहसील में लंबित मामलों को जल्द पूरे करने के आदेश दिए।
वहीं, कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त वैभव गुप्ता के पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि नगर आयुक्त गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री द्वारा कोटद्वार बैठक में बुलाए जाने पर सहायक नगर आयुक्त पौड़ी जिलाधिकारी की बैठक में मौजूद थे।
गौरतलब है कि शुक्रवार को कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और कैबिनेट मंत्री पशुपालन सौरभ बहुगुणा ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत गूलरझाला क्षेत्र में 256 बीघा में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल व समस्त विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम में बुलाया गया था।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर आयुक्त वैभव गुप्ता से आवारा गौवंशों की बढ़ती समस्या का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त का वेतन रोक दिया।
नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने और अभी तक निगम चुनाव नहीं होने के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान नगर निगम के प्रशासक भी हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में नगर आयुक्त को बुलाएं जाने पर नगर आयुक्त का कार्यक्रम में जाना जरूरी है।
नगर आयुक्त ही नहीं, यदि जिलाधिकारी को बुलाया जाता तो कितनी भी महत्वपूर्ण बैठक होती, जिलाधिकारी को बैठक स्थगित कर विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।
देहरादून लोकगायक भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा द्वारा अपना स्वरचित गीत ‘‘हर घर तिरंगा’’ आज उनके यू-ट्यूब चैनल Bhupendra Basera पर लॉच किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को केन्द्र में रखकर तैयार किये गये गीत को सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है ।
इस गीत में तिरंगे के प्रति सम्मान और आदर प्रकट किया गया है तथा आगामी दिनों में अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराकर ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया गया है।
इस गीत का संगीत मशहूर संगीतकार वी0 कैश द्वारा दिया गया है तथा ओम तरोनी, एडवोकेट ललित जोशी एवं अन्य कलाकारों व स्कूली बच्चों द्वारा वीडियो गीत में अभिनय कर देशभक्ति से ओत-प्रोत इस गीत में चार चॉद लगाने का काम किया है।
गीत में सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने, तिरंगे का सम्मान करने तथा इसकी आन-बान और शान को अक्षुण रखने हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अनुरोध भी किया गया है। गीत के बोल और धुन निश्चित ही तुरंत जुबान पर चढ़ रही है और गीत सोशल मीडिया में काफी लोकप्रिय हो रहा है।
देहरादून दिल्ली से बड़ा इनपुट मिला है Rahul Gandhi Uttarakhand Poltics Target Kedarnath जिसमे उत्तराखंड पर कांग्रेस अपने नेताओं को एक सूत्र में बंधे रखने के लिए बड़ा फैसला ले चूकी है सियासत का नया रंग केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर केंद्रित है
कांग्रेस उत्तराखंड पर नज़र रखते हुए देश की सियासत पर केदारनाथ उपचुनाव से टारगेट में है। प्रदेश में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं।
15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने बताया, पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी देशभर में अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर माह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है।
उत्तराखंड में बीजेपी कैसे कांग्रेस नेताओं की ऊर्जा को काट सकेगी इसको लेकर सियासत दिल्ली में चल रही है बीजेपी के लिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव से लेकर केदारनाथ उपचुनाव में भगवा लहराने के लिए काफी जोर की जरुरत आवश्यक है उत्तराखंड सियासत में कुछ नया होने की उम्मीद है खाली पड़े मंत्री पदों को भरकर नए बीजेपी वर्कर्स को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ऊर्जा का संचार किये जाने का प्लान बना रही है
ऐसे में एक नेता को बीजेपी सर्वमान्य नेता बनाकर केदारनाथ उपचुनाव का किला भेद सकती है जबकि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते अभी तक हरीश रावत, गणेश गोदियाल, करन मेहरा कैंप में मनमुटाव साफ तरह से झलक रहा है केदारनाथ उपचुनाव तक गहरी होती खाई कितनी पट पायेगी यही जीत का आधार बन सकती है फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस एक्टिव नज़र आ रही है
गैरसैंण विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गयी है सत्र को लेकर जिला अधिकारी ने मीटिंग लेते हुए अफसरों को समय पर काम पूरा किये जाने के निर्देश दिए है आगमी 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भराडीसैंण में सभी नोडल व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।
सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल व प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर, वीवीआईपी, वीआईपी व अधिकारियों के आवास व बैरिकेडिंग स्थलों का निरीक्षण भी किया।
गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर प्रहार को लेकर होम वर्क कर रहा है ऐसे में तीन दिनों तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के पास क्या मुद्दे रहेंगे इस पर सरकार भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है सत्र को लेकर सडको को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है सत्र वाले मार्गो पर साफ सफाई से लेकर जरुरी इंतज़ाम से लेकर सरकारी अफसरों की टीम जुटी हुई है
सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर (डीएलआरसी) में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल इस सम्बन्ध में सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की 45वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर में प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑरियेण्टेशन प्रोग्राम के साथ सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्ट अप पॉलिसी की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में मुख्य सचिव ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर के कॉर्पस फण्ड के लिए 2.12 करोड़ रूपये के धनराशि की मांग पर अनुमोदन दिया।
बैठक में जिलाधिकारी देहरादून, दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर के निदेशक एन रविशंकर, नपच्याल, बी के जोशी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों को बीमा की प्रीमियम राशि वापिस किए जाने पर मंत्री गणेश जोशी ने लिया गंभीरता से, कहा- गलती सुधारे बीमा कम्पनी। दस्तावेजो को पुनः अपलोड करने के लिए पोर्टल खोलने हेतु केन्द्रीय कृषि मंत्री से किया अनुरोध।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल फसल बीमा की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बाबत कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कैप कार्यालय में बीमा कंपनी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के किसानों का बीमा निरस्त करने के संबंध में कृषि महानिदेशक, उद्यान निदेशक तथा एसबीआई बीमा कंपनी के स्टेट हेड के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल बीमा धनराशि का मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने महानिदेशक को तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही करने और भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ब्लॉक, तहसील स्तर पर बीमा कंपनी द्वारा अधिकारी व कर्मचारी की तैनाती के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा वर्षा/सूखा एवं ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा कराया गया हैं तो ऐसे में किसानों को उनकी फसल बीमा का उचित मुआवजा मिला चाहिए।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बारे में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर इस प्रकरण को अवगत कराया है और राजकीय पोर्टल को पुनः खोलने का अनुरोध किया है ताकि सेब की फसल का बीमा पुनः हो सके। गौरतलब है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक के किसानों द्वारा कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर उन्हें मामला अवगत कराया था।
ज्ञापन में कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत माह दिसम्बर-जनवरी (2023-24) में सेब की फसल का बीमा किया गया था, परन्तु सीएससी / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त भी किसानों का बीमा निरस्त किया जा रहा ओर जिन किसानों का प्रीमियम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वापिस किया गया है, उनको बीमा करने की अनुमति पुनः प्रदान करने का आग्रह किया गया था।
बैठक में कृषि एवं उद्यान महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधिगण एवं उत्तरकाशी से प्रगतिशील किसान संजय थपलियाल एवं आजाद डिमरी भी उपस्थित रहे।
केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता : आशा नौटियाल
11 से 13 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है । भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भाजपा महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी महिला कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर तिरंगा पदयात्रा निकलेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ,वीर सैनिकों को भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। शौर्य स्थल के साथ जगह-जगह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीर सैनिकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा।
तिरंगा यात्रा मेंअधिक से अधिक बच्चों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल स्तर पर पार्टी में इस तरह से तैयारी की है जिससे लोगों को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जा सके।
14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जाएगा उनका कहना है कि प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालेंगे कैंडल मार्च पूरी तरह से साइलेंट मार्च होगा। बैनर पोस्टर के साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चार-पांच अगस्त को सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक का आयोजन किया जा चुका है। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मंडल स्तर पर टोली बनाकर यात्रा को सफल बनाएंगे।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल कहना है कि सोशल मीडिया में रील बनाकर अपलोड करेंगे भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के अनुभव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करेंगे
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
राज्य में संशोधित मिलेट पॉलिसी, हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी, कीवी फार्मिंग पॉलिसी, हनी पॉलिसी, महक रेव्ल्यूशन पॉलिसी, झंगौरा की एमएसपी प्रस्ताव पर तेजी से कार्य जारी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कृषि व उद्यान विभाग को सभी पॉलिसी के अन्तिम प्रस्ताव भेजने की डेडलाइन दी, संशोधित मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस।
राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए सीएस ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए, एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू।
उत्तराखण्ड में मिलेट पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी, कीवी फार्मिंग पॉलिसी, हनी पॉलिसी, महक रेव्ल्यूशन पॉलिसी, झंगौरा के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य ) के निर्धारण पर तेजी कार्य चल रहा है। इसके साथ ही राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों की सुविधा व हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में UTPADAC (हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी) में संशोधन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए उद्यान विभाग को 15 दिन की डेडलाइन दी है।
इस सम्बन्ध में सब्सिडी वितरण को तीन किस्तों में 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत किये जाने पर चर्चा की गई। वर्तमान पॉलिसी के तहत 171 एकड़ क्षेत्र में सेब उत्पादन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक 436 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
हाईटेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी (PRADHAN ) के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सभी स्टेकहॉल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद पॉलिसी को अन्तिम रूप में जल्द से जल्द प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी ( SUPHAL) में वांछित संशोधन के बाद इस राज्य से फंडिग करवाने के साथ अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।
कीवी क्लटीवेशन पॉलिसी को एक सप्ताह से पहले अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में कीवी उत्पादकों को 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की तीन किस्तों में सब्सिडी वितरण पर चर्चा की है।
राज्य में एकीकृत मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई जा रही हनी पॉलिसी को अन्तिम रूप से प्रस्तावित करने के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उद्यान विभाग को 4 सप्ताह की डेडलाइन दी है। उन्होंने मिलेट पॉलिसी में वाछिंत संशोधन कर इसे भी जल्द से जल्द अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।
मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस किया जाएगा। सीएस ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में गेहूँ व चावल की खेती से मिलेट्स की खेती में शिफट करने के विजन के साथ पॉलिसी पर कार्य किया जाए। उन्होंने मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलने वाले कार्बन क्रेडिट पर भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने झंगौरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में मिलेट्स उत्पादन की सटीक आंकडे़ जुटाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के साथ ही मंडियों तथा विभागों के मध्य समन्वय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में सप्लाई चेन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में टीडीसी का नाम परिवर्तित कर उत्तराखण्ड सीड कॉरपोरेशन करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई ।
इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सेतु आयोग वाइस चैयरमेन राजशेखर जोशी, सहित कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
India Breaking News Latest Hindi News Indian विधानसभा चुनाव में मौजूदा सीटें बरकरार रखेंगे महायुति के घटक दल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रहीं हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, आगामी चुनाव में महायुति गठबंधन के सभी घटक दल अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखेंगे।
सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। अजित पवार ने कहा, ‘आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखेंगीं।
अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव जरूरी होगा, तो सभी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय कर दिया जाएगा।
तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरूस्कार अन्य महिलाओं को अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए करते हैं प्रेरित-पुरस्कार मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोगुनी ,अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सभी को उतरना होगा खरा-रेखा आर्या
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 महिलाओं व युवतियों को “राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली” जबकि 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से किया गया सम्मानित
पुरस्कारों का चयन किया गया है पारदर्शिता के साथ अन्य महिलाएं भी होंगी प्रेरित-रेखा आर्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संदेश के माध्यम से समस्त तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं
आज तीलू रौतेली जी की जयंती पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में “राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली व आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरूस्कार”( 2023-24) का वितरण किया गया।कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मलित हुई।जहां उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर पुरुस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इस दौरान प्रेक्षागृह में पौधरोपण भी किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने चयनित सभी महिलाओं को बधाई व शुभकामनाएं दीं।कहा कि यह पुरस्कार यह दर्शाता है कि राज्य की मातृशक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहीं है।वीरबाला तीलू रौतेली के जन्मदिम पर प्रतिवर्ष 8 अगस्त को यह सम्मान दिया जाता है।इस सम्मान से जहां चयनित महिलाएं अपने-अपने क्षेत्र में और अधिक मनोयोग के साथ काम करेंगी तो वहीं उनसे प्रेरणा लेते हुए अन्य भी अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करेंगी।
साथ ही कहा कि यह पुरस्कार खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण, समाजसेवा आदि के क्षेत्र में दिया जाता है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण ट्रेकर ऐप आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ ही जनता भी इसको देख सकेगी।कहा कि यह पुरस्कार मिलने के बाद जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है। इस पर सभी को खरा उतरना है।
इस दौरान वीरांगना तीलू रौतेली के जीवन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।कहा कि पुरूस्कार प्राप्त करने वाली महिलाएं उत्तराखण्ड के साथ ही देश की महिलाओं के लिए आदर्श उदाहरण है व उत्तराखण्ड सरकार महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।आने वाले समय में खेल जगत में उत्तराखण्ड की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नये कीर्तिमान स्थापित करेंगीं।कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रयासरत है।
बताते चलें कि राज्य में महिलाओं एवं किशोरियों के द्वारा विषम परिस्थितियों शिक्षा, समाज सेवा, साहसिक कार्य, खेल, कला क्राफ्ट, संस्कृति, पर्यावरण एवं कृषि आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला एवं किशोरियों को राज्य स्त्रीशक्ति ’’तीलू रौतेली’’ पुरूस्कार प्रतिवर्ष वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस 08 अगस्त, को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में प्रदान किया जाता है।
जबकि राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरूस्कार हेतु राज्य में न्यूनतम 05 वर्ष से निरन्तर कार्यरत् आंगनवाड़ी कार्यकत्री /मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री जिनके केन्द्र पर ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के न्यूनतम 08 बच्चे एवं शहरी क्षेत्रों मे न्यूनतम 18 बच्चें पंजीकृत हो एवं समस्त लाभार्थी पोषण ट्रेकर एप में पंजीकृत हो।
आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन, केन्द्रों में अभिलेखों का उचित रख-रखाव, अनुपूरक पोषाहार का नियमित वितरण एवं जनसमुदाय को योजनाओं के प्रति जागरूक किया हो, कुपोषण उन्मूलन हेतु विशेष प्रयास किया हो एवं वर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का नियमित आयोजन किया हो, आगंनवाड़ी केन्द्र व केन्द्र के आस-पास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया हो, उनकी कार्यप्रणाली में बेहतर परिणाम एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से इस पुरूस्कार में कार्यकत्री को रू0 51,000/- की धनराशि आनलाईन, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह् प्रदान किया जाता है।
कार्यक्रम में इस दौरान इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संदेश के माध्यम से समस्त तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा कि राज्य की बालिकायें एवं महिलाएं पुरुस्कार प्राप्त विजेताओं के आदर्शों का अनुकरण करते हुए उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं बड़े सपने देखें व उनको सच करने का प्रयास करें, राज्य सरकार उनके साथ है।
कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद मधु भट्ट, निदेशक प्रशांत आर्य, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, सहित विभागीय अधिकारी,कर्मचारी,समस्त मातृशक्ति व आंगनवाड़ी बहनें उपस्थित रहीं।
केदारनाथ मे प्रत्याशी चयन पर दुविधा मे हरदा है ऐसा बीजेपी नेता मनवीर चौहान का कहना है मीडिया को जारी प्रेस नोट में केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर हरीश रावत पर सवाल उठाए गए है
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा केदारनाथ आपदा में पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहतर वर्क आउट कर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाल पाई है ऐसे में कांग्रेस को सफल आपदा प्रबंधन की समझ नही होने की बात भी कही गई है
देहरादून। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि केदारनाथ उप चुनाव मे जीत का दावा करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत प्रत्याशी चयन को लेकर दुविधा मे हैं।
केदारनाथ की डगर ओम गणेश से शुरू करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनका उद्बबोधन चाहे भगवान गणेश से हो अथवा पूर्व अध्यक्ष से, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नही पड़ने वाला है।
उन्होंने कहा कि केदार की गरिमा के अनुरूप स्वच्छ प्रत्याशी को लेकर वह इच्छा जता भर रहे हैं, लेकिन उनकी गुगली से खुद पार्टी के दिग्गज असमंजस मे हैं।
चौहान ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता के पास हर चुनाव की कमान होती है,क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जनता के सुख दुख मे खड़ी रहती है।
केदारनाथ की कांग्रेस ने जो उपेक्षा अब तक की है उसका दंड उसे अवश्य जनता देगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन मे हमेशा ही बूथ लेबल तक कार्यकर्ता कमान संभालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास यह समस्या जरूर है कि उनके पास न नेता और न ही कार्यकर्ता हैं।
उन्होंने कहा कि केदारनाथ के साथ कांग्रेस ने जो अन्याय किया उसे सब भली भाँति जानते हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठा रही कांग्रेस को इस बार केदारनाथ मे आई आपदा को देखने की जरूरत है कि अल्प समय मे बेहतर प्रबंधन कैसे होता है।
कांग्रेस पूर्व में आई आपदाओं में घपले घोटालों में ही मस्त रही । इस समय केदारघाटी में आई आपदा के कुछ ही घंटों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर आपदा प्रभावितों के बीच उपस्थित होकर तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया ।
इस बार सरकार ने समय पर रेस्क्यू कार्य शुरू कर सभी जरुरी कदम उठाये और हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। सीएम धामी खुद रेस्क्यू कार्यों की चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
चौहान ने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पीएम मोदी ने जो अद्वितीय प्रयास कर धरातल पर उतारे वह ऐतिहासिक हैं। आज केदारनाथ सुलभ और सुरक्षित है।
केदारनाथ आज विश्व पटल पर उभरकर सामने आया है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन मे सीएम धामी के नेतृत्व मे केदारनाथ बेहतर स्वरूप मे खड़ा हो गया है। इसका आशीर्वाद भी भाजपा को ही मिलेगा।
वहीं हिटो केदार का राग अलापने वाले एल्बम निर्माण के लिए लाखों लुटा बैठे तो साथ ही निर्माण कार्यों मे भी लाखों के वारे न्यारे कर बैठे। ऐसे मे वह केदारनाथ मे आशीर्वाद की कल्पना कर रहे हैं।
ऋषिकेश इंदरा नगर स्थित सैनिक विश्राम गृह का औचक निरीक्षण करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश के सैनिक विश्रामगृह में मारा छापा, अकारण गैर हाजिर कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश। मंत्री ने सैनिक विश्राम गृह का किया औचक निरीक्षण अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज ऋषिकेश इंदरा नगर स्थित सैनिक विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विश्राम गृह की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह में कार्यरत कर्मचारी (इंचार्ज) के गैर हाजिर रहने पर निदेशक सैनिक कल्याण को दूरभाष के माध्यम से कर्मचारी के अनुपस्थिति होने के कारण की जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने निदेशक सैनिक कल्याण को अकारण गैर हाजिर कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह में विश्राम कर रहे सैनिकों से भी फीडबैक लिया।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह के प्रत्येक विश्राम कक्ष का निरीक्षण कर निदेशक सैनिक कल्याण को सैनिक विश्राम गृह के रखखाव और साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने ऋषिकेश के सैनिक विश्राम गृह में हुए जीर्णोद्धार के कार्य पर असंतोष व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि करीब ₹14 लाख ऋषिकेश के इंद्रा नगर स्थित सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार हेतु दिए गए थे। जो कार्य संतोष जनक नहीं है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा निदेशक सैनिक कल्याण को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा सेवारत सैनिकों पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेकों हितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मैं भी स्वयं सैनिक पृष्ठभूमि से हूं और मैं सैनिकों की समस्याओं को समझता हूं। उन्होंने कहा प्रदेश भर में सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार के साथ ही उच्चीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश भर में सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार करने के साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
भाजपा ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने का स्वागत करते हुए, बिल को वक्त की जरूरत बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले नियमों को समाप्त करना जरूरी है, लेकिन तुष्टिकरण की नीति के तहत विपक्ष इसका विरोध कर रहा है । चंद माफियाओं के समर्थन में करोड़ों मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने वाली कांग्रेस को अब अपनी सोच बदल की जरूरत है।
सदन में पेश इस अधिनियम को उन्होंने करोड़ों मजलूम और दबंगों से पीड़ित मुसलमानों की आवाज बुलन्द करने वाला बताया। जिसमे न किसी तरह संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है और न ही उसके किसी अनुच्छेद का उल्लघंन किया जा रहा है । एनडीए सरकार इस अधिनियम के माध्यम से किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि जिनको हक नहीं मिला, उनके लिए है जैसे महिला, बच्चे आदि। फिलहाल सर्वसम्मिति से यह विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है।
वहीं उन्होंने विपक्ष के रुख पर आरोपों पर पलटवार करते हुए कि 2011 से अस्तित्व में आए इस कानून को आजाद भारत में 1954 में लाया गया। तब से लेकर अब तक इसमें अनेकों बार तुष्टिकरण के लिए संशोधन किया गया है, लेकिन कभी हल्ला नहीं हुआ । अब हम मुस्लिम समाज के अधिकांश तबके को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए इसे लेकर आए हैं । संविधान का उल्लघंन तो 2013 में कांग्रेस सरकार ने किया, वक्फ बोर्ड के अधिकार को न्यायालयों पर तरजीह देकर।
उन्होंने तंज किया, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया उसे हम इससे पूरा करने जा रहे हैं। और जिन सुधारों को हम लेकर आएं वे सभी तो इनकी सरकारों ने गठित सच्चर आयोग एवं अन्य कमेटियों की रिपोर्ट को लागू करते हैं ।
साथ ही आरोप लगाया कि विगत दस वर्षों में लगातार व्यक्तिगत एवं संस्थागत विचार विमर्श के बाद इस संशोधन बिल को लाया गया है। आज सर्वव्यापक है कि चंद लोगों ने बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है और करोड़ों आम मुसलमान उनके लिए एकत्र संपत्ति और दान का लाभ उन्हें कभी नहीं मिला । जिसके लिए बोर्ड की ऑडिट और अकाउंट के लिए सही तरीका अपनाना आवश्यक था । महिलाओं की भागेदारी और उच्च स्तरीय अधिकारियों का बोर्ड में होने पर विरोध कैसा ।
उन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चन्द लोगों की आवाज ही क्यों बुलन्द करता है। वे क्यों वक्फ बोर्ड को माफिया लोगों के कब्जे से मुक्त नहीं कराना चाहते हैं । इस बिल पर जेपीसी में पार्टियों के रुख से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन उन्हें अधिकार नहीं देना चाहता है । लिहाजा सभी पार्टियों राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल पर एकराय बनाने की जरूरत है।
वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी-छोटी तलैया बनाई जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने के हों प्रयास। मुख्यमंत्री ने जलागम प्रबन्ध निदेशालय में जलागम की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को जलागम प्रबन्ध निदेशालय इन्द्रानगर में जलागम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रारंभिक चरण में राज्य की दो नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किये जाएं। इसमें एक नदी गढ़वाल मण्डल से और एक नदी कुंमाऊ मण्डल से चुनी जाय। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी-छोटी तलैया बनाई जाए, इसमें जन सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में जलागम विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में इसका भी आंकलन किया जाए कि इससे जल स्रोतों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, योजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी कार्य किये जाएं। जलागम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वाइब्रेंट विलेज को भी प्राथमिकता में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बाह्य सहायतित परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। केन्द्र सरकार से सहायतित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जाए। 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश वाली योजनाओं में और तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिये। स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों के पुनरोद्धार के लिए लघु एवं दीर्घकालिक उपचार की योजनाएं बनाकर उनका मूल्यांकन व अनुश्रवण किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर उठाये जाएं प्रभावी कदम।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जलागम विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए सतत जल संसाधन प्रबन्धन, सतत भूमि एवं पारिस्थतिकी प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएं। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठाये जाएं। पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि योग्य बंजर भूमि में औद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी गतिविधियों द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए कार्य किये जाएं। जलागम की योजनाओं में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि जलागम विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायतक तथा ग्रीन हाऊस गैस न्यूनीकरण के लिए विश्व बैक द्वारा पोषित ‘उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना’ को स्वीकृति मिली है। 1148 करोड़ की धनराशि की यह योजना 2024 से 2030 तक संचालित होगी।
इस परियोजना के तहत स्प्रिंग शेड मैनजमेंट के माध्यम से जल निकासी एवं मृदा अपरदन में कमी लाने, कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाऊस गैस को कम करने, बारानी व परती भूमि पर वृक्षारोपण के द्वारा कार्बन की मात्रा में सुधार कर कार्बन फैंसिंग से कृषकों की आय में वृद्धि करने बारानी एवं सिंचित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, उच्च मूल्य फसल उत्पादन के कृषि कलस्टरों की स्थापना एवं एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जायेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलागम विकास घटक 2.0 के तहत कार्य हो रहे हैं।
बैठक में जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश गढ़िया, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव नमामि बंसल, परियोजना निदेशक जलागम नीना ग्रेवाल एवं जलागम विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड से 1500 युवाओं की विदेशों में प्लेसमेंट के लक्ष्य को दिसम्बर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए
1500 के लक्ष्य को दिसम्बर माह तक पूरा करने के लिए Open Advertisement जारी करने तथा सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश
अक्टूबर में आयोजित होंगे 10 मार्केटिंग इवेंट
युवाओं के प्रशिक्षण हेतु नए बैच शुरू करने के निर्देश
राज्य के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को अंग्रेजी भाषा की बाध्यता के कारण ओवरसीज प्लेसमेन्ट प्रोग्राम से वंचित न होना पड़े, इसके लिए सीएस ने आईटीआई में स्पोकन इंग्लिश के र्कोर्स संचालित करने के निर्देश दिए
उत्तराखण्ड से 1500 युवाओं की विदेशों में प्लेसमेंट के लक्ष्य को दिसम्बर माह तक अनिवार्यतः पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के छात्र-छात्राओं को सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करते हुए कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित कोर्सेज में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।
अभी तक सरकार के ओवरसीज प्लेसमेन्ट प्रोग्राम के तहत 23 छात्रों को केयर गिवर के रूप में जापान में प्लेसमेंट के लिए भेजा जा चुका है। इसके साथ ही 30 नर्सिंग स्टाफ का बैच 10 अगस्त तक जापान हेतु प्रशिक्षण की तैयारी शुरू करेगा। श्रीमती रतूड़ी ने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु नए बैच शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि 1500 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी आ सके।
ओवरसीज प्लेसमेन्ट प्रोग्राम हेतु कौशल विकास विभाग द्वारा Navis, Learnet, Genrise, Envertis चार एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है। 1500 युवाओं को दिसम्बर तक विदेशों में प्लेसमेंट करवाने के लक्ष्य को समय से पूरा करने तथा राज्य के प्रतिभाशाली व योग्य युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने Open Advertisement जारी करने तथा सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक सूचीबद्ध एजेंसियों तथा एनएसडीसी (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ) द्वारा 56 छात्रों को प्रशिक्षण हेतु दाखिला दिया गया है।
राज्य के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को अंग्रेजी भाषा की बाध्यता के कारण ओवरसीज प्लेसमेन्ट प्रोग्राम से वंचित न होना पड़े, इसके लिए सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने आईटीआई में स्पोकन इंग्लिश के र्कोर्स संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में सेतु ( SETU ) व कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को कौशल विकास को फोकस में रखते हुए कार्य करने की नसीहत दी है।
बैठक में जानकारी दी गई है कि राज्य के विभिन्न नर्सिंग व हॉस्पिटलिटी संस्थानों में कौशल विकास विभाग एवं सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा ओवरसीज प्लेसमेन्ट प्रोग्राम व छात्रों के Mobilization हेतु वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। अक्टूबर में इसके लिए 10 मार्केटिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। राज्य में वैश्विक स्तर के स्किल पार्क के विकास हेतु अडानी ग्रुप से बातचीत की जा रही है।
राज्य में मॉडल आईटीआई के विकास के लिए आईटीई एडुकेशन सर्विसेज सिंगापुर से आरम्भिक चर्चा हो चुकी है, इस सम्बन्ध में सितम्बर तक एमओयू होने की संभावना है। टाटा टेक्नॉलोजिस द्वारा राज्य में 13 आईटीआई के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा अब इसे नाबार्ड को भेज दिया गया है। जल्द ही इस सम्बन्ध में टाटा टेक्नॉलोजिस के साथ एमओयू होने की संभावना है।
काशीपुर में जीआईटीआई में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के विकास के सम्बन्ध में पहले पांच बैच के लिए 95 प्रतिशत प्लेसमेंट हो चुके हैं। हरिद्वार में जीआईटीआई में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के विकास के सम्बन्ध में पहले चार बैच के 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हो चुके हैं। इन दोनों जीआईटीआई में जल्द ही भविष्य के बैच के लिए छात्रों का Mobilization किया जाएगा।
अभी तक राज्यभर में 300 से अधिक छात्रों की Mobilization हेतु काउंसलिंग हो चुकी है। 6 से ज्यादा सेमिनार छात्रों के Mobilization के लिए संचालित किए गए। जल्द ही जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम व आयरलैण्ड में प्लेसमेंट के लिए 4 बैच प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।
बैठक में वाइस चैयरमेन सेतु आयोग राजशेखर जोशी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मनरेगा कार्मिको के नियमितीकरण को लेकर अधिकारियो को निर्देशित किया सुबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश के मनरेगा कार्मिको को अन्य राज्य की तर्ज पर समायोजन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
गौरतलब है कि विगत 16 वर्षों से मनरेगा कर्मचारी पंचायत, विकास खण्ड व जिला स्तर पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस बाबत कार्मिको द्वारा विभागीय मंत्री को ज्ञापन देकर राजस्थान एवं अन्य राज्यो में मनरेगा कर्मचारियों को स्थाई नौकरी में समायोजित किये जाने के सम्बंध में नियमावली और शासनादेश का परीक्षण कर शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
इस दौरान आयुक्त ग्राम्य विकास संविन बंसल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर शुक्ला ने बांग्लादेश में फंसे हिन्दुओं के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचारों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित एक भावुक पत्र सौंपा, जिसमें हिन्दू भाइयों और बहनों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और उन्हें भारत वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की गई है। शुक्ला ने कहा, “हमारे हिन्दू भाई-बहन जिस दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां करना कठिन है। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से अपने वतन लौट सकें।”
इसके साथ ही, शुक्ला ने केदारनाथ पैदल मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं के सफल रेस्क्यू के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “यह सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता का परिचायक है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित वापस आ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम का यह कार्य सराहनीय है और इसके लिए हम सभी आभारी हैं।”
इस मुलाकात के दौरान शुक्ला और मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र के विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। शुक्ला ने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और जनता की आवश्यकताओं को लेकर मुख्यमंत्री से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा, “हमारे क्षेत्र के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मिलकर काम करना होगा।”
मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व विधायक शुक्ला को आश्वासन दिया कि वे बांग्लादेश में फंसे हिन्दुओं के मामले को गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस दिशा में शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि क्षेत्र की जनहित की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
इस मुलाकात ने न केवल हिन्दू समुदाय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाया, बल्कि जनहित के मुद्दों पर सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को भी उजागर किया
भारत सरकार से केदारनाथ आपदा की क्षतिपूर्ति हेतु विशेष आर्थिक पैकेज मांग के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए शासन-प्रशासन की प्रशंसा
हाल ही में केदारनाथ में आपदा से हुई क्षति के पुनर्निर्माण तथा भविष्य में आपदा से बचाव हेतु भारत सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज मांग हेतु मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रभावित विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग से भीमबली, केदारनाथ, सोनप्रयाग, चिम्बासा व लिंचौली क्षतिग्रस्त हैलीपेड्स का आंकलन, आपदा प्रबन्धन विभाग से भूस्खलन की निगरानी व पूर्व चेतावनी, लाइट डिटेक्शन एण्ड रेंजिंग सर्वेक्षण, असंतुलित ढलानों का भूतकनीकी अन्वेक्षण, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए शमन उपाय, रिमोट सेंसिंग द्वारा बाढ़ निगरानी एवं भूस्खलन पूर्व चेतावनी हेतु आर्थिक पैकेज का आंकलन तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने यूएलएमएमसी , लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पुलिस, यूपीसीएल, आरडब्ल्यूडी, उरेडा, परिवहन व पशुपालन विभाग को आपदा न्यनीकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों का आगणन भी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कार्मिकों की प्रंशसा की है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव पंकज पाण्डेय, सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, डा0 आर राजेश कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग मौजूद रहे।
देहरादून सड़क पर शराबी बेवड़े अब पुलिस रडार पर है देहरादून में शाम ढलते ही सड़क किनारे बार बनाकर शराबी बेवड़े अब शराब नहीं पी पाएंगे ऐसे शराबी पुलिस चालान के लिए अपना माइंड मैकप कर ले जो सड़क किनारे बार बनाकर बेवड़े बनते है
सडक किनारे शराब पीने तथा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने वालों के विरूद्ध दून पुलिस की कार्यवाहीविगत 04 दिवस के अन्दर रायपुर पुलिस द्वारा 55 व्यक्तियों के विरूद्ध 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा शराब पीकर हुडदंग करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।
जिसके अनुपालन में रायपुर पुलिस द्वारा सहस्त्रधारा रोड, लाडपुर रोड, रिंग रोड तथा चूना भट्टा आदी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने तथा शराब पीकर हुडदंग मचाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए विगत 04 दिवस के अन्दर 55 व्यक्तियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही ।
अल्मोड़ा। जून महीने में बिनसर अभ्यारण्य में वनाग्नि की घटना के बाद सरकार ने प्रदेशभर में जंगल क्षेत्र के आसपास स्थित सभी अतिथिगृहों में आग से सुरक्षा के प्रभावी प्रबंध करने के निर्देश दिए थे। अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा के अधिकारियों ने अल्मोड़ा के कटारमल स्थित केएमवीएन के अतिथिगृह का सोमवार को निरीक्षण किया तो यहां अग्निसुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं पाया गया।
प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर मानक के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रभावी प्रबंध करने को कहा गया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान कोई पर्यटक यहां ठहरा हुआ नहीं था। अग्नि सुरक्षा अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि गेस्ट हाउस में तीन ब्लॉक हैं। तीनों ही ब्लॉक में अग्निसुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं थे।
एक भी यूनिट में न तो अग्निशामक लगाया गया था और न पाइप आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रबंधक धन सिंह रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। टीम में प्रकाश चंद्र पांडे, मुकेश सिंह आदि थे। इधर, प्रबंधक रावत ने बताया कि यह अतिथिगृह इसी साल फरवरी में खोला गया है। अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के बाद सातवें दिन भी रेस्क्यू जारी रहा। इस दौरान गौरीकुंड से 305 लोगों का रेस्क्यू कर सोनप्रयाग पहुंचाया गया। हालांकि खराब मौसम के कारण केदारनाथ से किसी को नीचे नहीं भेजा गया। एसडीआरएफ द्वारा लिंचोली सहित अन्य स्थानों पर श्वान दल की मदद से खोजबीन भी की गई। इधर, मंदाकिनी के तेज वेग के कारण सेना द्वारा बनाई गई तीन पुलिया बह गईं। इससे रेस्क्यू मुश्किल हो गया है।
बुधवार सुबह तेज बारिश के कारण पैदल मार्ग से लेकर सोनप्रयाग तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। दोपहर से मौसम में सुधार के बाद गौरीकुंड से 305 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। इस दौरान सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरते बोल्डरों के बीच जवानों ने एक-एक व्यक्ति को सकुशल नदी के दूसरी तरफ सड़क तक पहुंचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 17 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है।
एसडीआरएफ के सहायक कमांडेंट आरएस धपोला ने बताया कि बारिश के बाद सोनप्रयाग में भूस्खलन जोन और भी खतरनाक हो गया है। यहां पहाड़ी से लगातार पत्थर व मलबा गिर रहा है। जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बीते एक अगस्त से शुरू हुए अभियान में अभी तक 12,827 यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
असम के सीएम ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग सीमा के जरिये अवैध रूप असम में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के साथ अपने सहयोग को जारी रखेगी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति ने पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश अब फिर से उग्रवादियों का केंद्र बन सकता है और वे अवैध रूप से इन राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। मगर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता को तवज्जो देगी। साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार के साथ बातचीत करेगी।
असम के सीएम ने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम ने चिंता बढ़ा दी है। अगर समस्या जारी रही तो हमें डर है कि असम इससे प्रभावित होगा। भारत-बांग्लादेश सीमा की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग सीमा के जरिये अवैध रूप असम में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हिमाचल के कैबिनेट मंत्री के मध्य उत्तराखण्ड और हिमाचल के बीच उत्तराखण्ड और हिमाचल की आपसी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थानीय काश्तकारों को टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाय।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुखू से भी फोन पर वार्ता कर दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को और अधिक विस्तार देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हाल ही में सम्पन्न हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का भी अनुरोध किया है।
हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को जोड़ने वाले पांवटा साहिब में यमुना नदी पर 550 मीटर लम्बे 02 लेन पुल पर वाहनों की आवाजाही के कारण भारी कंपन दिखाई देती है। आई.आई.टी. रूडकी की जांच और संस्तुति के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी इसके मरम्मत की मंजूरी दे दी गयी है। इसके लिये कम से कम 02 माह पुल के यातायात को बन्द करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पूरा सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुल की मरम्मत से पहले जिलाधिकारी देहरादून और जिलाधिकारी सिरमोर द्वारा डायवर्जन प्लान बनाया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा कि यातायात की सुगमता के लिये पुल के पास बनाए गए वन, खनन, आबकारी एवं आर.टी.ओ. के अवरोधों तथा लोडेड वाहनों की पार्किंग को पुल से 01 किमी. दूर स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता होगी, इस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल को उत्तराखण्ड से जोड़ने के प्रयासों पर बल देते हुए उत्तराखण्ड द्वारा यमुना नदी पर बनाये गये भीमावाला नावघाट 540 मीटर लम्बे पुल को जोडने वाले 820 मीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल से उत्तराखण्ड को जोडने वाले धौला से सेवाडोगरी तक 10 कीमी. सड़क निर्माण कार्य होने से डोडराक्वार क्षेत्र 12 महीने आवागमन सुचारू हो जायेगा और दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी भी बन जायेगी।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
भारत सरकार से केदारनाथ आपदा की क्षतिपूर्ति हेतु विशेष आर्थिक पैकेज मांग के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए
रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए शासन-प्रशासन की प्रशंसा
हाल ही में केदारनाथ में आपदा से हुई क्षति के पुनर्निर्माण तथा भविष्य में आपदा से बचाव हेतु भारत सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज मांग हेतु मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रभावित विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग से भीमबली, केदारनाथ, सोनप्रयाग, चिम्बासा व लिंचौली क्षतिग्रस्त हैलीपेड्स का आंकलन, आपदा प्रबन्धन विभाग से भूस्खलन की निगरानी व पूर्व चेतावनी, लाइट डिटेक्शन एण्ड रेंजिंग सर्वेक्षण, असंतुलित ढलानों का भूतकनीकी अन्वेक्षण, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए शमन उपाय, रिमोट सेंसिंग द्वारा बाढ़ निगरानी एवं भूस्खलन पूर्व चेतावनी हेतु आर्थिक पैकेज का आंकलन तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूएलएमएमसी , लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पुलिस, यूपीसीएल, आरडब्ल्यूडी, उरेडा, परिवहन व पशुपालन विभाग को आपदा न्यनीकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों का आगणन भी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कार्मिकों की प्रंशसा की है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव पंकज पाण्डेय, सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, डा0 आर राजेश कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग मौजूद रहे।
प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री ने सचिव समिति को किया सम्बोधित
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बने विस्तृत एक्सन प्लान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। पुष्कर सिंह धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। तीन घण्टे तक चली इस बैठक में राज्यहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुडी योजनाओं के नीति-निर्धारण और सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पंहुचाने में सचिवगणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। शासन और प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही, लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हम सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाये बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। सरकार की योजनाओं और निर्णयों का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है अतः योजनाओं और निर्णयों में राष्ट्रहित और जनहित पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिये कि विभागों के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र आयोगों को भेजे जाएं। सुनिश्चित कार्ययोजना के साथ आगामी दो सालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
कार्यों और योजनाओं के निर्माण में नवाचार पर दिया जाए विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों और योजनाओं के निर्माण में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए और आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनहित से जुड़े कार्यों में सही रास्ता निकालने की सबके मन में भावना होनी चाहिए। जन अपेक्षाओं के अनुसार हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने कार्यक्षेत्र में क्या विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में जिन इंडिकेटरों में हमें सुधार की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन इन्डीकेटर पर राज्य में अच्छा कार्य हुआ है, उनको बनाये रखना हमारे सामने चुनौती भी होगी।
आगामी एक वर्ष की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का बनाया जाए रोस्टर
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सचिव समिति की बैठक में राज्यहित से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा की जाए। श्रेष्ठ उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान बनाया जाए, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हों, जो व्यापक जनहित वाली हों। जनपदों के प्रभारी सचिव समय-समय पर जनपदों में जाकर योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं की पृथक से बृहद स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं को दैवीय आपदा अथवा अन्य किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनका सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। पुराने पुलों, एसटीपी, जल विद्युत परियोजनाओं, सुरंगों और अन्य अवस्थापना से जुड़े कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूर्णतया पालन किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जानमाल का नुकसान न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व वृद्धि के साथ आवश्यक व्ययों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में कार्य होना आवश्यक है। सीमित संसाधनों से हमें बेहतर आऊटकम देने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में जो सब्सिडी दी जा रही है, वह लाभार्थियों को समय पर मिले। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिए विभागों द्वारा नियमित कैंप लगाये जाएं।
सचिवों द्वारा नवाचार एवं नयी योजनाओं के अध्ययन एवं भ्रमण का हो राज्य हित में उपयोग
बैठक में बताया गया कि 2070 तक भारत ने ‘नेट जीरों उत्सर्जन’ की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इस दिशा में राज्य में थर्मल एनर्जी की सम्भावनाओं तथा राज्य में जिओ थर्मल एनर्जी के क्षेत्र में किये जाने वाले एमओयू के सबंध में भी चर्चा की गई। राज्य में विभिन्न माध्यमों से ऊर्जा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नई तकनीक के अध्ययन के लिए जो भी सचिव देश के विभिन्न राज्यों व विदेश भ्रमण पर जाते हैं, उनके विभिन्न पहलुओं और आऊटकम का सचिव समिति में प्रस्तुतीकरण दिया जाए।
सचिवों द्वारा राज्य हित में दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव
सचिवों द्वारा बैठक में अनेक सुझाव दिये गये। राज्य में राजस्व क्षमता में वृद्धि करने और पूंजीगत व्यय को कम करने, वृद्ध लोगों को ध्यान में रखकर उनके हिसाब से भी योजनाएं बनाने, निराश्रित गोवंश की सुरक्षा के लिए कारगर उपायों, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने, कृषि और उद्यान के क्षेत्र में फसली बीमारियों से बचाव के लिए कारगर उपायों पर कार्य करने, किसानों को बेहतर पौधे और बीज उपलब्ध कराने के लिए कारगर व्यवस्था बनाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने पर सुझाव दिये गये।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण के आऊटकम पर ध्यान दिये जाने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन, गांवों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए परिवहन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारियां तय किये जाने, समान प्रकृत्ति के कार्यों के लिए विभागों के आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, उत्तराखण्ड गतिशक्ति पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अन्य क्षेत्रों में विभिन्न सुझाव अधिकारियों द्वारा दिये गये।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, एल.फैनई, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत एवं सभी सचिवगण उपस्थित थे।
मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। करसोग उपमंडल में भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। कई मार्गों पर आवाजाही ठप है। खराब मौसम के कारण विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न स्थितियों और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उपमंडल के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आज एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है।
वहीं समेज में लापता 33 लोगों को खोजने के लिए जारी सर्च अभियान में बारिश बाधा बन गई है। भारी बारिश के कारण यहां बचाव दल फंसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रात से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मंगलवार रात को पांवटा साहिब में 116.6, धौलाकुआं 76.5, करसोग 64.2, नाहन 56.1, नारकंडा 44.5, कटौला 44.3, घमरूर 42.8, शिमला 27.8, सोलन 19.0, मंडी 16.2 व चंबा में 14.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 7 व 10 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 8-9 और 11 से 13 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट को देखते हुए लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
शिमलाशहर में जारी बारिश से कई जगह पेड़ ढह गए हैं। इससे सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा गया है। सांगटी, कृष्णानगर, संजौली में बहुमंजिला भवन खतरे की जद में हैं। शिमला में यूएस क्लब के समीप मच्छी वाली कोठी के रास्ते में पेड़ गिर गया। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है।
बारिश के बीच मलाणा के लोग हेलीपैड अ के लिए जगह बनाने में जुट गए हैं। ग्रामीणों को अब हेलिकॉप्टर का ही सहारा है। बुधवार को मलाणा के लोग भारी संख्या में हेलीपैड के लिए जगह समतल करने में जुटे रहे। मलाणा में राशन का स्टॉक समाप्त है। बिजली व पानी की आपूर्ति भी ठप है। 2500 की आबादी वाले मलाणा के लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। मलाणा पंचायत के उप प्रधान रामजी ठाकुर ने कहा कि मलाणा के समीप हेलिकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड के लिए जगह बनाई जा रही है।
जोगिंद्रनगर उपमंडल में बुधवार को भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।भूस्खलन के कारण सियुरी से छपरोट सड़क बंद हो गई है। कई पेड़ भी गिर गए हैं। बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। मंडी-पठानकोट हाईवे तालाब बन गया। हाईवे पर साईं बाजार, आदर्श कन्या पाठशाला, पुलिस थाना चौक, रेलवे स्टेशन के समीप जलभराव हुआ है।
वन प्रभाग हरिद्वार ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली की गुप्त सूचना पर चेकिंग अभियान चलाकर एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 285 जोड़ी मॉनिटर लिजर्ड के अंग बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली से सूचना मिलने के बाद डीएफओ वैभव सिंह ने उप प्रभागीय वनाधिकारी संदीपा शर्मा, रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी, प्रभागीय वन सुरक्षा बल के प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा की अगुवाई में टीम का गठन किया।
वन दरोगा गजेंद्र सिंह, शैलजा, विनिता पाण्डेय आदि ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अहम सुराग मिलने पर आरोपी आफताब निवासी जिला रामपुर तहसील व थाना मिल्क मोहल्ला नसीराबाद यूपी हाल पता झुग्गी झोपड़ी विष्णु घाट को हाथी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।
रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से मौके से 61 नग हत्था जोड़ी (मॉनिटर लिजर्ड का अंग) बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पर 224 अंग झुग्गी झोपड़ी से बरामद किए गए। पड़ताल में पता चला कि आरोपी अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करों के साथ सम्मिलित रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार वन प्रभाग गहन सर्च अभियान चला रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
प्रभागीय वनाधिकारी वैभव सिंह ने आमजन से अपील की कि वन्यजीवों व उनके अंगो की तस्करी वन अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ व्यक्ति आमजन को गुमराह कर वन्य जीव के अंगों का पूजा-पाठ आदि में उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2023 के तहत दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना वन विभाग या निकट वन चौकी को दी जाए।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए है आंदोलन का आलम ऐसा रहा की हसीना को भाग कर भारत आना पड़ा कई देशो की नज़र भारत पर लगी हुई है देश की सीमा पर कई बॉर्डर पर अलर्ट देखा जा रहा है भारत के लिए शेख हसीना को अधिक समय तक रखना बड़ी चुनौती है
बांग्लादेश में बदहाल हुए हालात में पाकिस्तान और चीन का बराबर का हाथ बताया जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार से लेकर खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब बांग्लादेश में हालत खराब होने शुरू हुए तो चीन ने भी उसको इतनी हवा दी कि देश में सियासी उथल-पुथल शुरू हो गया।
बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में जितना हाथ पाकिस्तान का है, उतना ही चीन का भी है। दुनिया भर की अलग-अलग खुफिया एजेंसियों की ओर से जुटाए जा रहे इनपुट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ चीन ने भी बांग्लादेश में माहौल बिगड़ने के लिए बड़ी साजिश रची।
खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जानकारी इस बात की भी मिली है कि बांग्लादेश में चीन की और से यहां के स्टूडेंट्स को अपने मुल्क में पढ़ाई करवाने के नाम पर बड़ा नेटवर्क डेवलप किया जा रहा था। ‘मिशन एजुकेशन’ के नाम पर छात्रों के बीच चीन की पूरी स्लीपर सेल बीते कई वर्षों से सक्रिय थी।
चीन और बांग्लादेश के बीच ‘स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम’ (एसईपी) के तहत चीन ने शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने के लिए भी अपनी साजिशें रचीं। चीन की स्लीपर से छात्रों के बीच में थी इसीलिए जब छात्रों का आंदोलन उग्र होना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान और चीन की ओर से हवा दिए जाने पर हालात और बिगड़ते रहे।
चीन ने अपने देश के लोगों को बांग्लादेश में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजा। खुफिया सूत्रों की मानें तो बांग्लादेश में भेजे जाने वाले चीन के लोगों को यहां के छात्रों में समन्वय करने के लिए भेजा जा रहा था। जबकि इसके पीछे की कहानी कुछ और थी, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान दिखी।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का एलान कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव 3 सितंबर को होंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 और 27 अगस्त है।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का एलान, 3 सितंबर को होगा मतदान राज्यसभा चुनाव के लिए 12 सीट पर मतदान से लेकर चुनावी आगाज का कार्यक्रम जारी किया जा चूका है ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर हर राजनीती की समझ रखने वाले की नज़र चुनाव पर रहेगी बीजेपी के लिए चुनाव में जीत दर्ज करना बेहद आवश्यक है ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब सियासत का समीकरण कुछ भी कर सकता है
रुद्रप्रयाग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने के लिए कार्य शुरू
लगातार मॉनिटरिंग और ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री धामी के बार-बार जाने से कार्यों में आई तेज़ी
श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को विषम कठिन परिस्थितियों में बाधित यात्रा मार्ग को खोलने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है
केदारनाथ धाम से छोटी लिनचोली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही हेतु कर दिया गया है सुचारू
विगत दिन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारघाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए थे तथा क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पैदल यात्रा मार्ग में अवरुद्ध यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे।
अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो डेढ मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका पुश्ता निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय झिंक्वाण ने अवगत कराया है कि केदारनाथ पैदल मार्ग कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जहां पैदल सड़क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के लिए मजदूरों द्वारा विषम कठिन परिस्थितियों में मरम्मत एवं निर्माण कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से छोटी लिनचोली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही हेतु सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों द्वारा क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को खोलने के लिए कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है किन्तु मौसम साथ न देने के कारण मजदूरों की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य निरंतर नहीं हो पा रहा है।
बाजपुर में एक शिक्षिका की आपत्तिजनक एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि विद्यालय की पूर्व छात्रा निकाली। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी छात्रा को हरिद्वार से पकड़ा है।बाजपुर में एक शिक्षिका की आपत्तिजनक एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि विद्यालय की पूर्व छात्रा निकाली।
पुलिस ने दबिश देकर आरोपी छात्रा को हरिद्वार से पकड़ा है। युवती ने शिक्षिका पर पढ़ाई के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 41 का नोटिस देकर पूछताछ के बाद युवती को छोड़ दिया।
शुक्रवार को मुख्य मार्ग स्थित एक कॉलेज के प्रबंध कमेटी की बैठक हुई थी। इस दौरान कहा गया था कि एक शिक्षिका की 28 और 30 जुलाई को आपत्तिजनक फोटो वायरल की गई है जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर सौंपी थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को लेने उनके माता-पिता एयरपोर्ट पहुंचे। उनके चेहरे पर बेटी की जीत की खुशी साफतौर पर झलक रही थी। उनके माता-पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनु ने जो उपलब्धि हासिल की है वह किसी भी माता-पिता के लिए गर्व की बात है। मनु की मां सुमेधा भाकर ने कहा, मनु के लिए जो लोगों का अत्यधिक प्रेम है, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। Read More
मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। मनु ने कहा ‘बेहद खुशी है इतना प्यार मिल रहा हैं।’ फैंस ने ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया। वहीं, कुछ फैंस को मनु के साथ सेल्फी लेने का भी मौका मिला। दिल्ली में उनके स्वागत को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फ़ोर्स मौजूद रहा
सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर आर्मी द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल तैयार किया गया था वह लगातार भारी बारिश के कारण बह गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया कि 210 लोगों का पैदल मार्ग रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन पुल बहने से अब समस्या खड़ी हो गई है।
केदारनाथ धाम में मौसम खराब है। विजिबिलिटी बाधित होने के चलते हेली सेवाओं से अब तक रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं, विपरीत परिस्थितियों के बीच पैदल मार्ग से रेस्क्यू अभियान जारी है। आज केदारनाथ से 231 लोगों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचा दिया है।
वहीं, 516 लोग जंगलचट्टी पहुंच गए। केदारनाथ धाम में अब भी डेढ़ हजार से अधिक लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ यात्री शामिल हैं। वहीं, अब तक 12 हजार यात्रियों को निकाला गया है। पहले चरण में 231 लोगों को केदारनाथ से छानी कैंप पहुंचने के बाद रेस्क्यू दल के जवानों ने भूस्खलन प्रभावित लिंचोली से गौरीकुंड पहुंचाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है ऐसे में 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा को फहराएगा इसको लेकर केजरीवाल ने पत्र लिख कर नाम बताया है मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी।
देहरादून उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल अक्तूबर से नवंबर के बीच आयोजित होंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखाआर्य ने मंगलवार को खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद यह जानकारी दी थी। राज्य में अभी तक खेल नहीं हो सके है हर साल विभाग तैयारी करता है लेकिन खेल नहीं होते
उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जो कि पूरे राज्य के लिए हर्ष की बात है। राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलने से देवभूमि को अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। कहा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
गैरसैंण विधानसभा सत्र में स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी एक्ट बिना विलंब पटल पर आना चाहिए। खेल मंत्री ने बताया, स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद हमारे लिए स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी हो जाएगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के समय ही प्रधानमंत्री द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया जाएगा।
मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर पंकज यादव मुठभेड़ में ढेर मथुरा में यूपी एसटीएफ की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पंकज पर एक लाख का इनाम था। उस पर दो दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। मथुरा के फराह थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ के साथ यह मुठभेड़ हुई।
मथुरा में माफिया मुख्तार अंसारी के एक लाख के इनामी शार्प शूटर पंकज यादव को बुधवार सुबह यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मथुरा के सारे थाना इलाके में बुधवार सुबह यह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पंकज यादव के साथ एक और बदमाश था। वह भागने में सफल रहा।
कुख्यात अपराधी पंकज यादव उर्फ नखड़ू पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी ताहिरापुर, रानीपुर, मऊ के ऊपर दो दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। पंकज यादव पर मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह रामसिंह और उनकी सुरक्षा में चल रहे आरक्षी सतीश कुमार की हत्या का आरोप है।
देहरादून उत्तराखंड में सियासत की तस्वीर फोटो से पता चल रही है कोई दिल्ली जाकर फोटो में बना हुआ है तो कोई पहाड़ पर जाकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीरो को लेकर सोशल मीडिया भरा रहा।
मंगलवार का दिन उत्तराखंड में आपदा में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी आपदा प्रभावित एरिया में कैसे सरकार काम करती है उसकी बानगी भर बताने के लिए काफी थी उम्मीद से लबरेज धामी ने केदारनाथ आपदा में जिस तरह वर्क आउट किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।
हरीश रावत से लेकर विपक्ष सरकार के काम को बेहतर बता रहा है ऐसा सियासत में जरुरी है अच्छा काम होगा तो उसकी तारीफ किया जाना एक स्वस्थ परम्परा का परिचायक है केदारनाथ में आपदा रेस्क्यू सफल करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ यात्रियों से लेकर हर दिल अजीज बनकर उभर गए है।
मंगलवार के दिन एक तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास से सामने आई कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मिले उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश नेताओं के लिए हरीश रावत संग धामी फोटो काफी असहज करने वाली है लेकिन कहा जाता है सियासत में जब फोटो फोटो खेला जा रहा है तब ऐसी तस्वीरें बताने के लिए काफी है।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सबको साथ लेकर चलते है फिलहाल फोटो फोटो खेलने का दौरा उत्तराखंड में लम्बा चलेगा ऐसी खबरे सियासत के माझे हुए खिलाडी बंद कमरों से कर रहे है बरहाल हरीश रावत की उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फोटो कांग्रेस को बैचेन जरूर कर दिया है।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से फोटो पर सोशल मीडिया से कई तरह की बातो को बल दिया जा रहा है सियासत के जानकर ऐसी फोटो को लेकर चर्चा कर रहे है अफसरों से लेकर सरकारी दफ्तर सहित मीडिया जगत में फोटो फोटो खेला चर्चा का विषय बन गया है।
नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रयास करते हुए अपने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की शानदार शुरुआत की।
नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया जो 84 मीटर के स्वत: क्वालिफिकेशन से काफी अधिक था।नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है।
नीरज के अलावा पाकिस्तान के उनके प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम ने भी पहले ही प्रयास में कमाल का प्रदर्शन किया और 86.59 मीटर का थ्रो कर स्वतः फाइनल के लिए क्वलिफाई कर लिया। नीरज की तरह अरशद का भी यह सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। नीरज ने ग्रुप ए और बी दोनों में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया।
गत ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज ने 87.58 मीटर के प्रयास के साथ टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल मुकाबला आठ अगस्त को भारतीय समयानुसार देर रात 11.50 बजे से होगा। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
पीटर्स ने पहले प्रयास में 88.63 का थ्रो फेंक और वह ग्रुप बी से सीधे क्वालिफाई करने वाले तीसरे एथलीट रहे।नीरज पहले प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एथलीट रहे थे। पहले प्रयास में फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई करने के बाद नीरज और अरशद ने क्वालिफिकेशन में आगे हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया और वे अन्य प्रयास में भाला फेंकने नहीं आए।
2024 के लिए हज नीति में वरीयता का क्रम 70 वर्ष से अधिक के आवेदकों, बिना मेहरम (एलडब्ल्यूएम) के यात्रा करने वाली महिलाओं और सामान्य श्रेणी का था। अब 2025 के लिए जारी नई नीति में प्राथमिकता का क्रम 65 से अधिक आवेदकों, बिना मेहरम वाली महिलाओं और फिर सामान्य श्रेणी कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए हज नीति जारी कर दी है। इसके मुताबिक, भारतीय हज समिति का कोटा अब घटा कर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। नई नीति के मुताबिक, भारत को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70 प्रतिशत को भारतीय हज समिति द्वारा संभाला जाएगा।
शेष 30 प्रतिशत कोटा निजी हज समूह आयोजकों को दिया जाएगा। बता दें कि बीते साल के लिए हज नीति में यह कोटा 80-20 का था। गौरतलब है कि 2024 के लिए हज नीति में वरीयता का क्रम 70 वर्ष से अधिक के आवेदकों, बिना मेहरम (एलडब्ल्यूएम) के यात्रा करने वाली महिलाओं और सामान्य श्रेणी का था।
अब 2025 के लिए जारी नई नीति में प्राथमिकता का क्रम 65 से अधिक आवेदकों, बिना मेहरम वाली महिलाओं और फिर सामान्य श्रेणी कर दिया गया है। 2024 में भारत के हज यात्रियों का कोटा 1,75,025 था।
विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान हैं। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थीं। फिर आखिरी तीन मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और चार पॉइंट अर्जित किए।
इस बढ़त को वह अंत तक बनाए रखी और फाइनल में जगह बनाई।विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटने और फिर टोक्यो ओलंपिक में राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद इस साल विनेश ने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाया है।
अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने चार बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। फिर ओकसाना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।
विनेश ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया और वह बुधवार यानी सात अगस्त को स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। विनेश से पहले केवल दो पुरुष पहलवान ही ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच पाए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग जनपद के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों राहत एवं बचाव कार्यों तथा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया केदारनाथ यात्रा पर हवाई सेवा शुरू किये जाने के लिए मौसम सही रहा तो बुधवार से यात्री उड़ान भर सकेंगे Kedarnath Helicopter 25 disscount uttrakhand goverment श्री केदारनाथ हेली सेवा टिकटों में 25 फीसदी छूट राज्य सरकार ने देने का ऐलान किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के फैसले को मीडिया से बात करते हुए बताया उन्होंने कहा हमारी सरकार के हर अफसर ने बेहतर काम करते हुए यात्रा मार्गो पर फ़से तीर्थ यात्रिओ का सफल रेस्क्यू कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा करते हुए अतिवृष्टि से हुयी क्षति की जानकारी ली। वहीं सभी विभागों को यात्रा शुरू करने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों एव तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्गों, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा को बुधवार से ही शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि हेली सेवा के माध्यम से दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यात्रा शुरू करने के लिए किए जाने वाले कार्यों में भी स्थानीय लोगों से सुझाव एवं सहयोग की भी अपील की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर जीएमवीएन में स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने प्रभावितों की सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन द्वारा संचालित रेस्क्यू अभियान में कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग के लिए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार का भी आभार जताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के बाद से ही केंद्रीय सरकार द्वारा चिनूक व एमआई हेलीकॉप्टर सहित हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई गई।
समीक्षा बैठक के उपरान्त मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि अतिवृष्टि से भू-स्खलन होने से 29 स्थानों पर पैदल एव सड़क मार्ग कटा हुआ है। इसके अतिरिक्त पेयजल व विद्युत की लाइनों सहित बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ स्थानों पर दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की घटना के बाद से ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन तथा एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित, धार्मिक व सामाजिक सरोकारों से जुड़े संगठनों ने मिलकर इस आपदा में पूरे मनोयोग से इस रेस्क्यू अभियान में फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में लगभग 12 हजार श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू अभियान लगभग पूर्ण हो चुका है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग श्रीमती अमरदेई शाह, राज्यमंत्री चंडी प्रसाद भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा आशा नौटियाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज पांडेय, सचिव आपदा प्रबन्धन विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा अशोक भदाणे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यक्तिओं से भी भेंट की उनको भरोसा दिलाया सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है इस दौरान वह पैदल यात्रा को कब तक संचालित किया जा सकता है समेत अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक थोड़ी देर में करेंगे ।
उत्तराखंड में आपदा से तबाह हुए कई जगह पर हवाई माध्यम से निरिक्षण करते हुए बारीकी से हर वो जगह देखी जो अपने निशान छोड़ कर गई है ऐसे में पुष्कर सरकार जल्द यात्रा को शुरू करने पर फोकस करती नज़र आ रही है मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग केदारघाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ कई प्रभावित जगह पर भी दौरा किया है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद रुद्रप्रयाग के अतिवृष्टि से प्रभावित केदारघाटी का निरीक्षण करने पहुंचे। जल्द ही मुख्यमंत्री केदारघाटी में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पैदल यात्रा को संचालित करने सहित अन्य बिंदुओं पर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केदारघाटी में अतिवृष्टि से हुए क्षतिग्रस्त सड़क एवं अन्य मार्गों सहित अन्य नुकसान एवं पुनर्निर्माण की योजना की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री के साथ मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडेय, सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं।
Information Dept Rivew Mitting Cm Pushkar Singh Dhami सरकार मीडिया के बीच सेतू की भूमिका निभाए सूचना विभाग : मुख्यमंत्री सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी माध्यम से पंहुचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग द्वारा ई-फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण उपयोग किया जाए। जनपदों में सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना तंत्र राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी मजबूत हो। इसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का नोडल अधिकारी बनाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 05 घण्टे की समीक्षा के दौरान दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण भी किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉरपस फंड की धनराशि 05 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जायेगी। पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के सबंध में उन्होंने विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। तहसील स्तर तक पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए।
जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की सक्सेस स्टोरी नियमित प्रकाशित की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव सूचना को निर्देश दिये कि विभाग के कार्यों में और तेजी लाने और विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रत्येक 15 दिनों में विभाग की समीक्षा की जाए। सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि विकास पुस्तिका डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत की जाए। फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिला सूचना अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन के साथ आधुनिक तकनीक पर विशेष बल दिया जाए।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रिंट मीडिया में 1572 सूचना पत्र/पत्रिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि 41 इलेक्ट्रॉनिक चैनल सूचीबद्ध हैं। सोशल मीडिया में 615 वेब पोर्टल व 13 कम्युनिटी रेडियो सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्मिकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। सूचना अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सूचना शैलेश बगोली, अपर निदेशक सूचना आशिष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, डॉ. नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव और रवि बिजारनियां उपस्थित थे।
केदारनाथ आपदा रेस्क्यू सफल धामी के बूते हौसले से जीती जिंदगी Kedarnath Disaster rescued Sucess देहरादून केदारनाथ में आपदा के बीच एक बार फिर यात्रा को सुरक्षित शुरू किये जाने की चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए है यात्रा मार्गो से केदारनाथ में रेस्क्यू लगभग पूरा किया जा चूका है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून से चलकर आपदा प्रभवित एरिया में हवाई एवं ग्राउंड जीरो पर विजिट करेंगे।
धामी सरकार राज्य में आपदा के चलते बाधित हुई चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव केदारनाथ यात्रा को फिर से शुरू किये जाने के लिए जुटी हुई है अगले 15 तक यात्रा को शुरू किये जाने की पहल शुरू हो गई है यात्रा मार्ग पर प्रभावित एरिया को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देखेंगे।
पुष्कर सिंह धामी बेहतर तरह से यात्रा को फिर एक नए सन्देश के साथ शुरू किये जाने की मुहीम में जुटे है ऐसे में वो अफसरों की टीम के साथ मोके पर जाकर देखेंगे आखिर बाधा कितनी बड़ी है उसका समाधान कैसे किया जा रहा है यात्रा को फिर से शुरू किये जाने के लिए राज्य के मुखिया चिंतित है बेहतर सजग होकर आपदा में सरकार ने काम किया है जिसका नतीजा सफल रेस्क्यू के रूप में देखने को मिला है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपने हर फैसले लेने में अलग मिसाल कायम करते देखे जा रहे है आपदा में सरकार के बेहतर रेस्क्यू से जिंदगी को मौत के मुँह से बचाया जा सका है।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के बाद अलग-अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू पांचवें दिन भी जारी रहा। सोमवार को 1401 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जिसमें एमआई-17, चिनूक सहित अन्य हेलिकॉप्टर से 645, पैदल मार्ग से 584 और भीमबली-लिनचोली-चौमासी मार्ग से 172 यात्री व स्थानीय लोगों को निकाला गया।
पांच दिन में अभी तक कुल 11,775 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं, रेस्क्यू कार्य में लगी एसडीआरएफ की टीम ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर पांच किमी क्षेत्र में ड्रोन से सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान लिंचोली से एसडीआरएफ की टीम को पत्थर के नीचे हरियाणा के एक यात्री का शव बरामद हुआ। सोमवार को मिले शव की पहचान गौतम (28) पुत्र संजय, निवासी जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा के रूप में की गई। इससे पूर्व तीन शव मिल चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार घोड़ाखाल स्थित गोल्ज्यू मंदिर पहुंचे। सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर गोल्ज्यू देवता का आर्शीवाद लिया गोल्ज्यू देवता की शरण में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
हल्द्वानी विजिट को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पहले रामनगर फिर हल्द्वानी में आपदा को लेकर मीटिंग में बीजी रहे रविवार को देहरादून आने से पहले वो कुमायु मंडल में गोल्ज्यू देवता मंदिर में पूजा अर्चना करते नज़र आए पुष्कर सिंह धामी धार्मिक रूप से पूजा अर्चना से लेकर हर जगह अपनी आस्था प्रकट करते है ऐसे में कुमायु मंडल में गोल्ज्यू देवता मंदिर घोडा खाल में देश ही नहीं विदेशो से भी अपनी अर्जी लेकर लोगो की आस्था देखने को मिलती है
गोल्ज्यू देवता को न्याय का देवता माना जाता है यहाँ अपनी अर्जी लगाने के लिए पेड़ो के साथ या घंटी पर अर्जी को बंधा जाता है ऐसी मान्यता है इस दरबार में अगर कोई परेशान और दुखी इंसान अपनी अर्जी लगाता है तो गोल्ज्यू देवता उसकी अर्जी पर सुनवाई जरूर करते है ऐसे में यहाँ आने वाले लोग अपनी अर्जी पूरी होने पर घंटी भेट स्वरुप चढ़ाते है यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है
हल्द्वानी विजिट को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पहले रामनगर फिर हल्द्वानी में आपदा को लेकर मीटिंग में बीजी रहे रविवार को देहरादून आने से पहले वो कुमायु मंडल में गोल्ज्यू देवता मंदिर में पूजा अर्चना करते नज़र आए पुष्कर सिंह धामी धार्मिक रूप से पूजा अर्चना से लेकर हर जगह अपनी आस्था प्रकट करते है ऐसे में कुमायु मंडल में गोल्ज्यू देवता मंदिर घोडा खाल में रविवार को दर्शन पूजा अर्चना कर उन्होंने आर्शीवाद लिया
उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को आवास में इंस्पेक्टर संग पकड़ी गईं एक थाना प्रभारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें वह गानों में रील बनाते दिख रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद वह सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। लोग उनके वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
मामले को लेकर पुलिस विभाग में चर्चा दोनों के आपसी प्रेम को लेकर चल रही है पत्नी काफी समय से अपने पति पर नज़र बनाये हुए थी मामला खुला तो अब तस्वीर कुछ अलग ही है फिलहाल मामले को लेकर काफी चर्चा है वही जो लोग महिला पुरुष को पीट रहे है उस समय मीडिया के कुछ लोग भी मोके पर नज़र आये है पुरे मामले को देखकर लगता है कही न कही पूरा मामला पहले से प्लान किया गया है
मामला रकाबगंज थाना परिसर का है। परिसर में बने आवास में थाना प्रभारी अकेले रहती हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में तैनात उनके दोस्त इंस्पेक्टर पवन नागर उनसे मिलने आए थे। इसी बीच दो महिलाएं और कुछ आदमी गाली गलौज करते हुए उनके आवास पर घुस गए। अंदर से महिला इंस्पेक्टर और मुजफ्फरनगर में तैनात इंस्पेक्टर पवन नागर को घसीटकर बाहर लाए।
वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर बनियान पहने थे। युवकों ने पिटाई लगा दी। वहीं महिला इंस्पेक्टर के दोनों हाथ पकड़कर तमाचे जड़े। हाथ मरोड़ दिया। मुजफ्फरनगर के इंस्पेक्टर की पत्नी ने गालीगलौज की। काफी देर तक चीख पुकार मची रही। इसी दरम्यान सूचना मिलने पर एसीपी सदर सुकन्या शर्मा मौके पर पहुंचीं। उसके कुछ देर बाद डीसीपी सिटी सूरज राय भी आ गए।
पूछताछ में एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसका नाम गीता नागर है। महिला इंस्पेक्टर के घर से उसने अपने पति पवन नागर को पकड़ा है। पवन नागर मुजफ्फरनगर में तैनात थे। विजिलेंस में तबादला हो गया है। एक महीने से मेडिकल अवकाश पर हैं। घर से यह कहकर निकले थे कि तबादला रुकवाने जा रहे हैं। कई दिनों से घर पर संपर्क भी नहीं किया था।
उन्हें शक था कि पति आगरा में महिला इंस्पेक्टर के घर होगा। वह अपने भाई ज्वाला नागर, भाभी सोनिया नागर, बेटे अधिराज नागर के साथ आगरा आईं। सीधे महिला इंस्पेक्टर के आवास पर पहुंचीं। बाहर पति की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने महिला इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ दो पुरुष भी आए थे। वे बाद में भाग गए थे। वीडियो में कैद हैं।
नोएडा में तैनाती के दौरान हुई थी मित्रता इंस्पेक्टर पवन नागर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनके पति की पूर्व में नोएडा में तैनाती थी। इंस्पेक्टर वहां तैनात थीं। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह समझ नहीं पा रही हैं कि उनके पति चाहते क्या हैं। पत्नी ने यह आरोप तक लगाए कि उनके पति को यह लालच भी है कि इंस्पेक्टर से मोटी रकम ले लेंगे।
बांग्लादेश में कर्फ्यू सोशल मीडिया बंद Bangladesh Social Media Close बांग्लादेश में कर्फ्यू की घोषणा के बाद से तनाव देखा जा रहा है इंटरनेट बंद होने से लोगो को परेशानी देखने को मिल रही है ऐसे में माना जा रहा है विवाद में टकराव देखने को मिल रहा है पूरा मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से घेरा बंदी हुई है उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए है क्या अंदोलन करने वाले सभी स्टूडेंट है ऐसा संभव नहीं कुछ नेता भी ऐसे अंदोलन में शामिल हो सकते है
शेख हसीना ने अपने निजी आवास गणभवन में सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘जो लोग प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि ऐसे लोगों को मजबूती से जवाब दें।’ बैठक में थल सेना, नौसंना, वायुसेना, पुलिस और सुरक्षा से जुड़े उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, फेनी में हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सिराजगंज में चार, मुंशीगंज में तीन, बोगुरा में तीन, मगुरा में तीन, भोला में तीन, रंगपुर में तीन, पाबना में दो, सिलहट में दो, कोमिल्ला एक, जयपुरहाट में एक ढाका में एक और बारीसाल में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस बीच, बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने रविवार शाम छह बजे से पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। Whatsup Facebook Instagram Youtube Ban कर्फ्यू के दौरान फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम, मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जाएगा।
हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना : दुष्यंत गौतम
आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान से व्यापक स्वरूप में मनाएगी भाजपा
आपदा में जान बचाने और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए सरकार और संगठन का आभार : दुष्यंत गौतम
देहरादून 4 अगस्त। भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है । जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, आजादी के लिए चुकाई कीमत का अहसास सबको होना चाहिए । इससे पार्टी के प्रति न सही, लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए । साथ ही देश को मालूम होना चाहिए पीएम बनने के लिए किसने विभाजन के निर्णय ने लाखों लोगों की जान ले ली और किसने कश्मीर को लेकर देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी । उन्होंने आपदा से हजारों जानों को बचाने और सुरक्षित एवं सफल कांवड़ यात्रा के लिए सरकार और संगठन का आभार जताया।
इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया । इस दौरान अपने संबोधन में श्री गौतम ने सरकार एवं संगठन का आपदा से निपटने के लिए आभार व्यक्त किया । जिस तीव्रता, गंभीरता और क्षमता से शासन प्रशासन ने बचाव राहत के कार्य किए हैं, उससे हम अधिकांशतया लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे हैं । इसी तरह कांवड़ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं की सफल एवं सुरक्षित यात्रा एवं उनका पुष्प से अभिनन्दन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का विशेष रूप से धन्यवाद किया । उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के साथ हमे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को सुचारू रखना है। सभी को इसे प्राथमिकता से लेकर पर्यावरण के संवर्धन में अपना सहयोग प्रदान करना है।
हर घर तिरंगा अभियान को उन्होंने सभी विधायकों सांसदों प्रतिनिधियों से भी प्राथमिकता से सफल बनाने में जताने का आग्रह किया। साथ ही कहा यह देश का उत्सव है देश है तो सब कुछ है देश की सुरक्षा सर्वोच्च होती है। इस अभियान से हमे अपने प्रति बढ़े या नहीं, लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़ानी है। लिहाजा सेलिब्रिटी या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे लोगों को भी झंडा दे जो हमसे सहमत भी नहीं हों। इसी क्रम में हमें 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस को भी जन भागीदारी के साथ मानना है।
देश को जानने का हक है की एक नेता पंडित नेहरू भी थे जिन्होंने पीएम बनने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया और लाखों जान चली गई । वही एक नेता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। जो संविधान बचाने का हल्ला मचा रहे हैं उनके सत्ता में रहते कश्मीर में संविधान कभी लागू नहीं हो पाया था ।
अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने कहा, देश की अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। विगत 3 वर्षों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हमें इस बार भी 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मानना है।
उन्होंने कल संपन्न हुई राष्ट्रीय महामंत्री एवं इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक तरुण चुघ द्वारा ली गई बैठक में तय कार्यक्रम की रूपरेखा से सबको रूबरू कराया। इस संबंध में सभी जिलों से तीन-तीन लोगों को संयोजक एवं सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है । जिसमे आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है।
युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या पदयात्रा आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13 14 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा । इसी दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर कर प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभा आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस तरह के सभी कार्यक्रमों की जानकारी सरल अप एवं नमो ऐप के माध्यम से प्रसारित किया जाना भी आवश्यक है। साथ ही 15 अगस्त तक जारी एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी जहां-जहां कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में बैठक होगी या कार्यक्रम होंगे, वहां वहां वृक्षारोपण अभियान को भी आगे बढ़ाना है ।
हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी के संचालन में हुई इस बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी राजेंद्र बिष्ट समेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, विधायक श्रीमती सरिता आर्या, अरविंद पांडे, किशोर उपाध्याय, उमेश शर्मा काऊ के साथ बड़ी संख्या में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से फंसे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगातार काम कर रही है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं
उनका कहना है कि वैकल्पिक मार्ग के जरिए श्रद्धालुओं स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा रहा है। अब तक 8 हजार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल-पल की जानकारी ले रहे हैं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है गढ़वाल मंडल के कमिश्नर को पूरी स्थिति के सुधार के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है जो खुद मौके पर जाकर सड़कों की मरम्मत के कार्य की निगरानी करेंगे ।सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे ।
उनका कहना है कि पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी ने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया पुलिस प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की स्थिति की जानकारी ली ।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां खुद हवाई सर्वे करके स्थिति का जायजा लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान भी काम कर रहे हैं सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार हर पल हर संभव कदम उठा रही है श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा रहा है चाहे लिनचौली में पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की बात हो या फिर सोनप्रयाग की बात हो सरकार ने हेलीकॉप्टर से लेकर सभी तरह के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट उपलब्ध कराए है जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हर संभव लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं।
भाजपा महिला मोर्च के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है किजिस तरह से सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार को भी अवगत करा चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन के जरिए बातचीत की है स्थिति के बारे में अवगत कराया है। केंद्र सरकार भी हालात की जानकारी ले रही है।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि अब तक करीब 8000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी आपदा राहत की टीम निरंतर युद्ध स्तर पर काम कर रही है सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम रही है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को प्राधिकरण सभागार में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गये। बैठक में उपाध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण के समस्त अभियंताओं से अपेक्षा की है कि शहर में विकराल होती पार्किंग की समस्या के निदान हेतु वे अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए लोगों को पार्किंग, पार्क, सार्वजनिक शौचालय के लिए जनहित में स्थान उपलब्ध कराने के लिए आग्रह करें। साथ ही शहर में कार्यरत आर्किटेक्ट से भी शहर हित में सुझाव आमंत्रित किये जायें। उदाहरण के रूप में अगर वे कहीं पर शहर में पार्क, पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थान देखते हैं तो उससे अवगत कराएं। कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक कार्य हेतु अपनी जमीन प्राधिकरण को विक्रय करना चाहता है तो उनका भी स्वागत है।
उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के परिसर में खेलकूद के सामान लगाने के साथ ही रिचार्ज पिट के कार्य जल्द शुरू किए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय ने मानसून सीजन में पौधारोपण के कार्य को और भी तेजी से करने के निर्देश दिए। बैठक में उपाध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश व देहरादून के पुराने तहसील परिसर में पार्किंग निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय ने आढ़त बाजार परियोजना में मुआवजा आवंटन आदि के कार्यों को भी तेजी से करने के निर्देश दिए।
उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पांच करोड़ तक के कार्यों को अनिवार्य रूप से पीएम गतिशील पोर्टल पर रजिस्टर जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि शहर में अवस्थित ग्रुप हाउसिंग के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा, isbt परिसर में पूर्व में ramki कंपनी के माध्यम से संचालित हो रही दुकानों के किराए बढ़ोत्तरी के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर तमाम रखरखाव के कार्य किये जाने के दृष्टिगत यह आवश्यक है। यहां स्थित ठेलियों को ऑन व्हील बनाया जाए ताकि पूरे परिसर में इनका संचालन हो सके और साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो पाएगी। उन्होंने isbt मॉल के कार्य भी जल्द पूरे करने के लिए कहा ताकि जल्द से जल्द इसका पुनः संचालन प्रारंभ हो सके।
ईज एप में बदलाव पर उपाध्यक्ष ने जताया रोष
उपाध्यक्ष महोदय ने समीक्षा बैठक में मानचित्रों के निस्तारण की प्रक्रिया पर संतोष जताया। हालांकि, मानचित्र स्वीकृति में इस्तेमाल होने वाली ईज एप में संबंधित कंपनी द्वारा अपने स्तर से कुछ संशोधन करने पर उपाध्यक्ष द्वारा रोष जताया गया। उन्होंने कहा कि इन संशोधन के कारण कार्मिकों को परेशानी हो रही है, जिस पर उन्होंने संबंधित कंपनी से पत्राचार कर इस समस्या को दूर करने अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से यह कार्य किये जाने के निर्देश दिए गए।
एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ का किया जाएगा चयन
उपाध्यक्ष महोदय ने नवीन पहल करते हुए प्राधिकरण में एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ के चयन के निर्देश दिए। साथ ही इसी तर्ज पर एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर का भी चयन किया जाएगा।
अतिवृष्टि से बाधित चल रहा चीरबासा हेलीपैड हैली सेवाओं के लिए हुआ तैयार
रेस्क्यू कार्यों को सुगमता से करने में मिलेगी मदद
केदारघाटी में अतिवृष्टि के बाद से कई मार्ग आवाजाही हेतु बंद हो गए थे। जिन्हें खोले जाने के लिए विभिन्न रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चलाए हुए है। अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग के मुख्य स्थान चीरबासा हैलीपैड़ हैली सेवाओं हेतु पूर्णतः बाधित हो गया था। आज कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाधित हुए चीरबासा को हैली हेतु सुचारू कर दिया गया है जो रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी राहत है। शनिवार दोपहर तक चीरबासा हैलीपैड़ से लगभग 8 से 10 बार हैली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दिया जा चुका है। अब हैली सेवाओं के माध्यम से चीरबासा से रेस्क्यू कार्यों को और भी आसानी व सुगमता से किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करें, जिलाधिकारियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जो भी सहायता की मांग की जा रही है, उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के रेस्टोरेशन के लिए आयुक्त गढ़वाल मण्डल श्री विनय शंकर पाण्डेय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सचिव आपदा प्रबंधन,सचिव लोक निर्माण विभाग तथा ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी तत्काल जनपद रूद्रप्रयाग का दौरा करते हुए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों से हर पल का स्वयं अपडेट ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से वर्चुअल माध्यम से वार्ता करते हुए निर्देश दिये कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवागमन को जल्द सुचारू किये जाने के प्रयास किये जाएं। पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और उनको भोजन की समुचित व्यवस्था रखी जाए। श्रद्धालुओं के परिजनों को उनकी कुशलक्षेम की नियमित अपडेट दी जाए। जारी किये गये हेल्पलाईन नम्बरों का भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। मौसम अनुकूल होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को जल्द रेस्क्यू किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच के क्षतिग्रस्त 150 मीटर मोटर मार्ग के निर्माण की कार्यवाही जल्द की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी सुचारू रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग सौरभ गहरवार ने जानकारी दी कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर जिन स्थानों पर मलबा आया है,उन पर कार्य गतिमान है। मौसम अनुकूल होने की स्थिति में इन रास्तों को एक सप्ताह में ठीक करा लिया जायेगा। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच क्षतिग्रस्त 150 मीटर मोटर मार्ग के निर्माण की कार्यवाही भी शुरू की जा रही है, अभी इसमें पैदल चलने की व्यवस्था की जा रही है। शेष मोटर मार्ग पूरा सही है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली,गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी ए.पी. अंशुमन, आईजी कृष्ण कुमार वी.के, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री गुरूराम राय इंटर कॉलेज, मोथरोवाला, देहरादून में उत्तराखण्ड के लोकपर्व ’हरेला’ के उपलक्ष्य में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को मां के रूप में पूजे जाने की परंपरा है। हम किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन करते हैं, हरेला पर्व भी प्रकृति की सेवा का पर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर एवं प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। हरेला पर्व, प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लेने का पर्व है। पेड़-पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आपदा से संपूर्ण राज्य प्रभावित होता है। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होने जैसी समस्याएं हमारे सामने है, जिसका समाधान पौधारोपण ही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देशवासियों से “एक पेड़ मां के नाम“ लगाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। राज्य में ऑल वेदर रोड, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस-वे का कार्य गतिमान है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ईज ऑफ़ लिविंग पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार हर शहर के समग्र विकास एवं जन सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून शहर में सुगम यातायात, बाजार क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड बनने के बाद देहरादून एवं आस-पास के शहरों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। देहरादून में प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक, मेंहुवाला मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं आढ़त बाजार के शिफ्टिंग, इंद्रेश अस्पताल से कारगी चौक तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। 72 करोड़ की लागत से मेंहुवाला क्लस्टर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य गतिमान है। क्षेत्र में 600 करोड़ की लागत से देहराखास, विद्याविहार, बिंदाल नदी से रिस्पना नदी के क्षेत्र के बीच व अन्य क्षेत्र में सीवर लाइन एवं ड्रेनेज का कार्य गतिमान है। रेस्टकैंप एवं भंडारीबाग फ्लाईओवर पर 37 करोड़ की लागत से कार्य हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के मोथरोवाला क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत 15 एमएलडी की क्षमता से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से सभी विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसका प्रमाण है कि सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा हमने पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण भी करना है। राज्य सरकार ईकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे शहरों की धारण क्षमता का आंकलन कर रहे हैं। इसी के आधार पर इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का कार्य तेज़ी से हुआ है।
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज हरेला पर्व पूरे राज्य में सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के लोक पर्व ने व्यापक स्वरूप ले लिया है, समाज ने इस पर्व को स्वीकार किया है। हमने अपने और आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्षारोपण करना है। जंगलों की आग के लिए पेड़ो को दोष देना गलत है, पेड़ो की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है।
विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने धर्मपुर विधानसभा की विभिन्न मांगो को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मांगो का परीक्षण कराकर उचित समाधान किया जायेगा।
कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठारी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, मण्डल अध्यक्ष विनोद पुण्डीर, सौरभ थपलियाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
Uttarakhand Dehardun News कांवड़ यात्रा के चलते दून से दिल्ली, हल्द्वानी मार्ग पर बाधित चल रहा यातायात शुक्रवार रात से पहले की तरह सुचारू कर दिया गया है। 23 जुलाई से रूट डायवर्ट चल रहा था।शुक्रवार देर शाम तक मार्गों पर कांवड़ की भीड़ कम हो गई थी, इसके बाद बसों का संचालन सुचारू किया गया।
परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से बताया गया कि रात की बसों को निर्धारित मार्ग से दिल्ली भेजा गया। शुक्रवार रात आठ बजे से रोडवेज बसें पुराने रूट से वाया रुड़की-मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली को रवाना की गयीं। शुक्रवार देर शाम तक मार्गों पर कांवड़ की भीड़ कम हो गई थी, इसके बाद बसों का संचालन सुचारू किया गया।
देहरादून उत्तराखंड में सरकार हर मोर्चे पर सफल आपदा राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है आपदा के बाद से उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की जानकारी लेकर अलर्ट अफसरों से फीड बैक ले रहे है सीएम धामी कहते है उनकी पहली प्राथमिकता हर यात्री को सुरक्षित लाने की है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार एवं आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय को बुलाकर सचिवालय में उनसे प्रदेश में आपदा की स्थिति तथा राहत एवं बचाव कार्यों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी की व्यवस्था के साथ केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि अतिवृष्टि के कारण सड़के बाधित होने की स्थिति में उनको सुचारू करने में कम से कम समय लिया जाए। उन्होंने पुल टूटने पर बैली ब्रिज बनाकर जल्द से जल्द आवागमन को सुचारू किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को पेयजल और विद्युत की सूचारू आपूर्ति हो।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश दिये हैं। यात्रा मार्ग में अतिवृष्टि के कारण यदि कहीं पर मार्ग बाधित होते हैं या आगे कोई खतरा प्रतीत होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत हर समय अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून, सूबे में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में आगामी 10 अगस्त को बेसिक शिक्षकों की काउंसिलिंग की जायेगी। जबकि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ किया जाएगा इसके उपरांत जनपदों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये जायेंगे। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को अपने-अपने जनपदों में भर्ती प्रक्रिया के तहत कांउसलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के नौनिहालों को प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शीघ्र ही विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षकों की तैनाती कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 10 अगस्त को समस्त जनपदों में एक साथ बेसिक शिक्षकों की भर्ती हेतु काउंसिलिंग की जायेगी।
इसके उपरांत 14 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ कर आसपास के जनपदों के चयनित बेसिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे। इसके उपरांत अवशेष चयनित बेसिक शिक्षकों को जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरित किये जायेंगे।
डॉ. रावत ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को अर्ह अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होने बताया कि समस्त जनपदों में काउंसलिंग में एकरूपता लाने को कहा गया है। साथ ही अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु आगामी 07 अगस्त को जनपद स्तर पर सूचना अनिवार्य रूप से देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के लिये निर्धारित स्थान, मेरिट सूची इत्यादि की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिये अभ्यर्थियों को दिये जाने को कहा गया है।
डा. रावत ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय में प्रथम चरण में बेसिक शिक्षकों के 2906 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी। जिसमें पौड़ी जनपद में 298, चमोली 446, रूद्रप्रयाग 182, टिहरी 315, उत्तरकाशी 211, देहरादून 41, हरिद्वार184, नैनीताल 190, अल्मोड़ा 142, बागेश्वर 187, चम्पावत 75, पिथौरागढ़ 326 तथा ऊधमसिंहनगर में 309 पद शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त पदों पर बेसिक शिक्षक नियुक्ति होने से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की सूरत बदल जायेगी और दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू हो सकेगा।
देहरादून उत्तराखंड विधानसभा की पंचम विधानसभा का दूसरा सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैण में आयोजित किया जाएगा सत्र की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैण में आयोजित करने का फैसला लिया है। उन्होने कहा कि सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली है
विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट मीटिंग में पिछले दिनों सत्र करवाए जाने का फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर छोड़ा था सरकार को विधानसभा सत्र करवाए जाने का कार्यक्रम मिल गया है 21 अगस्त से लेकर फिलहाल चार दिनों तक 24 अगस्त तक सत्र का कार्यक्रम मिला है सरकार सदन में बिजनेस के हिसाब से इसको आहूत करेगी
शहीद सैनिक परिवारों की आर्थिक मदद 50 लाख करने पर भाजपा, मुख्यमंत्री धामी का आभार कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित करने जा रही है।Cm Dhami Thankyou Program प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैनिक परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 5 गुना बढ़ोत्तरी से वीर सैनानी राज्य में उत्साह का माहौल हैं । इसी तरह शहीद परिजन को सरकारी नौकरी देने की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का सम्मान करना चाहती है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ इस आभार कार्यक्रम को सभी जिलों में आयोजित करने जा रही है ।
सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल रघुबीर सिंह भंडारी (सेवानिवृत्त) के हवाले से उन्होंने बताया कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक राहत राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया है । साथ ही और शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को 5 साल के भीतर नौकरी देने की घोषणा की है। पार्टी की जिला सैनिक प्रकोष्ठ इकाई द्वारा जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री धामी और सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी उत्तराखंड के सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा । इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जिला संयोजक एवं सहसंयोजक के नेतृत्व में होने वाले इन कार्यक्रमों में सभी जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे ।
सेवानिवृत कर्नल भंडारी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 3 अगस्त को टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा, 4 अगस्त को देहरादून और नैनीताल, 5 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़, 6 अगस्त को चमोली और चम्पावत, 7 अगस्त को उत्तरकाशी और बागेश्वर, 8 अगस्त को ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार और 9 अगस्त को रुद्रप्रयाग में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उत्तर-पूर्व के राज्यो की तरह ही उत्तराखंड की भौगोलिक स्तिथि है उन्ही की तर्ज पर विषेश पैकेज, ग्रीन बोनस उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए:डा. नरेश बंसल (राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष)*
राज्य की आबादी संपूर्ण आठ करोड़ से अधिक मानते हुए इसके अनुपात मे आर्थिक साहयता और योजनाओ का लाभ दे व ग्रीन बोनस दे और औद्योगिक पैकेज को बहाल करे: डा. नरेश बंसल (राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा एवं सासंद राज्यसभा)
भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्य सभा डा. नरेश बंसल ने राज्यसभा मे शून्यकाल मे उत्तराखंड से संबंधित एक गंभीर व जनहित का विषय उठाया।
डा. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है,उत्तराखंड आदरणीय अटल जी ने दिया व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व मे डबल इंजन की सरकार मे मुख्य मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उसे संवारने का काम निरंतर जारी है।उन्होने कहा कि चार धाम पुर्ननिर्माण हो,आल वेदर रोड,एयर कनेक्टिविटी,रोड-रेल कनेक्टिविटी हो बहुत सी योजनाओ का लाभ मोदी सरकार मे उत्तराखंड वासियो को मिल रहा है ।
डा. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यो की भौगोलिक परिस्थिति देश के बाकी राज्यो से अलग है।यहां जहां एक और प्राकृतिक सौंदर्य व सम्पदा की बहुतायत है व पर्यावरण स्वच्छ है दूसरी तरफ की विषम समस्या भी है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि हिमालयी राज्यो के सतत विकास के लिए स्वतंत्र नीति बनाने की मांग लम्बे समय से चल रही है।हिमालयी राज्यो की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य हिस्सो से अलग है विषम भौगोलिक हालात की वजह से यहां विकास काफी प्रभावित होता है,योजनाओ को पूरा होने मे समय लगता है कई परियोजनाए लम्बे समय से लटकी पड़ी है ।जो कार्य मैदानी जिलो मे सहजता से हो जाता है वह पर्वतीय राज्यो मे श्रम व आर्थिक लिहाज से काफी मुश्किल हो जाता है।पर्वतीय राज्यो की भौगोलिक और सामाजिक संरचना के अनुसार विकास की प्रथक नीति बननी अति आवश्यक है। उत्तराखंड इस मुद्दे को शुरू से उठाता रहा है।
डा.नरेश बंसल ने सदन को बताया कि राज्य की सामान्यतः आबादी 1.20 करोड़ है लेकिन पर्यटन, विभिन्न धार्मिक यात्राओ, पर्व त्योहार पर आने वाले श्रद्धालुओ की संख्या को जोड़ा जाए तो यह आठ करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है।राज्य के इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओ की व्यवस्था करनी होती है।
डा. नरेश बंसल ने सदन मे बताया कि दूसरी और पिछले एक दशक से ज्यादा से उत्तराखंड की देश को अपनी पर्यावरणीय सेवाओ के लिए केन्द्र सरकार से विषेश पैकेज व ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है।उत्तराखंड का वनाच्छादित क्षेत्र, ग्लेशियर,सदानीरा नदियां उत्तराखंड से ज्यादा लाभ देश के अन्य भागो को देती है ।वैश्विक पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है ।एक आकलन के अनुसार उत्तराखंड हर वर्ष अपनी जैव विविधता के जरिए देश को 95हजार 112 करोड़ रूपये की सेवाए देता है।जहां उत्तराखंड के पास इतनी प्राकृतिक संपदा है ,वही विकास की राह मे वह पिछड़ रहा है।इसकी भरपाई ग्रीन बोनस से ही बनती है।
डा. नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड का विषेश पैकेज जो अटल जी ने दिया था वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया,उत्तराखंड मे तेजी से औद्योगिकीकरण हो सकता है अगर यह प्रोत्साहन मिले तो,उत्तर-पूर्व के राज्यो की तरह ही उत्तराखंड की भौगोलिक स्तिथि है उन्ही की तर्ज पर विषेश पैकेज उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए।
डा. नरेश बंसल राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा एवं सासंद राज्य सभा ने सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया कि राज्य की आबादी संपूर्ण आठ करोड़ से अधिक मानते हुए इसके अनुपात मे आर्थिक साहयता और योजनाओ का लाभ दे व ग्रीन बोनस दे और औद्योगिक पैकेज को बहाल करे।
प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 गांवों को बनाया जाए आदर्श ग्राम -मुख्यमंत्री
ग्राम चौपालों के आयोजन में उच्चाधिकारी भी हों शामिल।
पंचायत भवनों के निर्माण के 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रूपये किये जाने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश ।
गांवों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किये जाएं। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखण्ड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों, इसके लिए गावों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। ग्राम चौपाल के आयोजन में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाए तथा ग्राम पंचायतों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठकर गांवों की विकास योजनाओं पर कार्य किया जाए। ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाये जाए, इनमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान कही।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, वे पर्वतीय शैली में बनाये जाय, जिसमें उत्तराखण्ड की विरासत की झलक हो। पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए, ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूर्णतः उपयोग हो सके। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। गांवों में सड़क निर्माण के समय नालियां भी बनाई जाय, ताकि जल निकासी की समस्या न हो। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाएं और गांवों में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, धरातल पर पहले उसका आंकलन किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए।
कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी पंचायतों की परिसम्पतियों की जी.आई.एस मैपिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका उचित इस्तेमाल और देख-रेख हो। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से गांवों के विकास के लिए निर्धारित मानकों के हिसाब से तेजी से कार्य किये जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव, अपर सचिव आलोक कुमार पाण्डेय, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, निदेशक सेतु डॉ. मनोज पंत उपस्थित थे।
सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर संचालित डायलिसिस केन्द्र में चिकित्सक के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त दीपक रावत ने कडी नाराजगी व्यक्त की और प्रमुख अधीक्षक बेस को नियमित मानिटरिंग करने के निर्देश दिये। आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को डायलिसिस केन्द्र के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक के अनुपस्थित रहने पर एक माह का सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि यह पता चल सके कि चिकित्सक कब केन्द्र में आ रहे है।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि डायलिसिस केन्द्र में 25 बैड पर मराजों की डायलिसिस की जाती है लेकिन बैड की स्थिति काफी खराब होने पर आयुक्त ने केन्द्र संचालक को एक सप्ताह के भीतर मरीजों के बैड ठीक कराने के निर्देश दिये साथ ही प्रमुख अधीक्षक बेस को मानिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। वर्तमान में डायलिसिस केन्द्र में प्रतिदिन लगभग 70 लोगों की डायलसिस की जाती है।
आयुक्त ने प्रमुख अधीक्षक बेस को निर्देश दिये कि डायलिसिस सेंटर की व्यवस्थाओं में कोई भी कमी है तो उसकी लिखित सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें ताकि डायलिसिस केन्द्र की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके।
बेस चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान मौके पर तीनों गेटों पर सुरक्षा कर्मी नदारत पाये गये और बुलाने के पश्चात काफी देर के बार उपस्थित हुये जो सुरक्षा मानकों के अनुसार ड्रेस में भी नही पाये गये। जिस पर आयुक्त ने कडी आपत्ति जताई और प्रमुख अधीक्षक को सुरक्षा कर्मियों की नियमित मानिटरिंग के साथ ही सुरक्षा कर्मी के ड्रैस कोड को भी चैक करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात आयुक्त द्वारा अटल आयुष्मान कक्ष का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने आयुष्मान के कक्ष के निरीक्षण के दौरान कहा कि सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाय। उन्होंने कहा जिन लोगों के अभिलेख में कोई त्रुटि है तो उनका निस्तारण आयुष्मान कार्ड बनाये जांए। प्रमुख अधीक्षक बेस के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कहा कि मुख्यालय के साथ ही अन्य कार्यालयों मे सभी प्रकार के पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किये जाएं।
निरीक्षण के दौरान बेस चिकित्सालय गेट के निकट आई लैंस ऑप्टिकल की दुकान द्वारा नाले व गेट पर अतिक्रमण कर टिन शैड बना दिया है जिस पर आयुक्त ने सायं 5 बजे तक टिन शैड हटाने के निर्देश दिये। इसके पश्चात श्री रावत ने केएमवीएन पार्किग के निकट सडक के निरीक्षण के दौरान लोगों द्वारा सडक पर वाहनों को पार्क किया था जिस पर उन्होंने चालान की कार्यवाही करने के निर्देश सीओ को दिये।
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, सचिव विकास प्राधिकरण बीएन शुक्ल, सहायक नगर आयुक्त तुषार सैनी आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुननिर्माण कार्यों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिलाधिकारी ने बरसात के दौरान आपदा से नष्ट हुई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव मांगें। कहा कि बरसात के सीजन में सड़कों, काज्वे, दीवार, कलमठ,पेय़जल लाइन आदि में ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है।
उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को बरसात में हुए नुकसान का मुआयना-सर्वे कर 15 दिन के भीतर प्रस्ताव देने की बात कही जिससे समय से बजट निर्गत किया जा सके। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की परिसंपत्तियों की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से कराने की बात कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग 15 दिन के भीतर क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेज दें। साथ ही मानकों को पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को आपदा के तहत प्रस्ताव या अन्य कागजी कार्यवाही हेतु प्रत्येक सप्ताह में तिथि और समय निर्धारित करने के निर्देश दिए। जिससे विभागीय अधिकारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
बैठक में अपर ज़िलाधिकारी पी आर चौहान, ईई लोनिवि नैनीताल रत्नेश सक्सेना, अशोक चौधरी, जल संस्थान रवि शंकर लोशाली सहित स्मस्त बीडीओ और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
श्री केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु प्रशासन के साथ श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति भी आगे आयी
मंदिर समिति ने तीर्थयात्रियों को फल वितरित किये,जिला -प्रशासन, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उपलब्ध कराया भोजन एवं पीने का पानी श्री केदारनाथ धाम: 2 अगस्त। श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ क्षेत्र के जंगलचट्टी (लिनचोली) में बुधवार 31 जुलाई बादल फटने के बाद श्री केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु कदम उठाये है। श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अनुसार तीर्थयात्रियों को मंदिर में दर्शन के पश्चात उचित सहायता मार्गदर्शन दिया गया है कि बरसात के दौरान सुरक्षित स्थानों में रूके। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि मार्ग की स्थिति ठीक होने एवं मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए यात्रा करें।
श्री केदारनाथ धाम से श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी/ श्री केदारनाथ विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्याधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया है कि श्री केदारनाथ मंदिर में बीते बुधवार देर शाम 31जुलाई दर्शन हेतु 2965 तीर्थयात्री पहुंचे थे उनमें से कुछ वापस गुप्तकाशी सकुशल पहुंच गये थे कुछ तीर्थयात्रियों को लिनचौली से रैस्क्यू कर प्रशासन द्वारा हैलीकॉप्टर से गुप्तकाशी पहुंचाया गया। आज भी एमआई-17 ने उड़ान भरी तथा 15 तीर्थयात्रियों को गौचर तक पहुंचाया गया वहीं केदारनाथ में मौसम बदल रहा है इसलिए हैली सेवाएं समय से नहीं चल रही हैं। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने अवगत कराया कि मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी योगेन्द्र सिंह अपने स्तर पर केदारनाथ धाम में मौजूद तीर्थयात्रियों की समस्याओं को सुन रहे हैं तथा यात्रियों को हो रही परेशानियों का निराकरण भी कर रहे हैं।
अभी भी श्री केदारनाथ धाम में 400 से अधिक तीर्थयात्री मौजूद हैं।उन्होंने बताया कि मंदिर समिति द्वारा तीर्थयात्रियों का यथा संभव ध्यान रखा जा रहा है आज मंदिर समिति की ओर से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ हैलीपेड पर फल वितरित किये।जबकि प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए पीने का पानी, बिस्कुट, नमकीन उपलब्ध कराया। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तीर्थयात्रियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया है।
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे सहित जिला प्रशासन पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के निर्देशन में रेस्क्यू कार्यों का संचालन हो रहा है।
मंदिर समिति की ओर से आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, प्रदीप सेमवाल, कुलदीप धर्म्वाण, ललित त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।
सरकार ने छह असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 14 पदों को दी मंजूरी
उच्च शिक्षा मंत्री डा. रावत बोले, छात्रों को नहीं जाना होगा घर से दूर
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में विज्ञान संकाय की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के संचालन के लिये छह असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 14 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन स्तर से शीघ्र ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जायेगा। बिथ्याणी में विज्ञान संकाय खुलने से अब बीएससी करने वाले छात्र-छात्राओं को निजी कॉलेज या फिर अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु छह असिस्टेंट प्रोफेसर तथा आठ अन्य पदों के सृजन की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान के एक-एक पद शामिल है, जबकि प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचर के चार-चार पद शामिल है। जिसमें प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचर के पदों को नियम मानदेय के आधार पर आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा। जिसका शासनादेश शीघ्र ही शासन स्तर से जारी कर दिया जायेगा।
शासनादेश जारी होने के उपरांत महाविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से बीएससी पीसीएम तथा बीएससी जेडबीसी में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया जायेगा। डॉ. रावत ने बताया कि बिथ्याणी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की मांग लम्बे समय से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता करती आ रही थी, जिसे पूरा कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खुलने से दूरस्थ क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को विज्ञान वर्ग के विषयों की बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, साथ ही स्थानीय युवाओं को बीएससी करने के लिये घर से दूर निजी कॉलेजों तथा ऋषिकेश या देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं पडेगी। डॉ रावत ने बताया कि बिथ्याणी महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ जी के गुरु व नाथ सम्प्रदाय के शीर्ष योगी गुरु गोरखनाथ के नाम से संचालित है, जिसका संचालन पूर्व में प्रबंधन तंत्र द्वारा किया जा रहा था, बाद में महाविद्यालय का राजकीयकरण कर इसे राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।
देहरादून केदारघाटी में अत्यधिक बारिश के कारण जगह -जगह अवरूद्ध हुए केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में रेस्क्यू टीमों एवं जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ दूसरे दिन शुक्रवार को रेस्क्यू कार्य कर शुरू कर दिया गया है। बीती देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा।
शुक्रवार दोपहर साढ़े 12 बजे तक लिंचोली एवं भीमबली से एयर लिफ्ट कर लगभग 480 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं गौरीकुंड- सोनप्रयाग के बीच लगभग 1500 यात्रियों को सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ ही एनडीआरएफ एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा घायल तीर्थ यात्रियों का उपचार किया जा रहा है।
अपर मुख्य अधिकारी केदारनाथ विकास प्राधिकरण योगेंद्र सिंह ने अवगत कराया कि केदारनाथ धाम में मौजूद तीर्थ यात्रियों को सुबह मुख्य हेलीपैड पर पहुंचा दिया गया है। यहीं से एमआई 17 से 15 तीर्थ यात्रियों को गौचर हैलीपैड रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने के कारण एमआई एवं चिनूक विमान अभी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं।
केदारनाथ में मौजूद करीब 450 तीर्थ यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से लगातार राहत सामाग्री, फूड पैकेट्स एवं भोजन उपलब्ध करवाया गया। वहीं बीकेटीसी द्वारा तीर्थ यात्रियों को फल वितरित किए गए। बताया कि मौसम ठीक होते ही केदारनाथ में मौजूद यात्रियों को रेस्क्यू किया जाएगा। उधर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे, मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती सहित अन्य संबंधित अधिकारी सोनप्रयाग- गौरीकुंड मार्ग सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं।
इस दौरान जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ एवं अन्य सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करते हुए सभी तीर्थ यात्रियों का कुशलता के साथ सुरक्षित रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा के चलते क्षेत्र में हुई क्षति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
देहरादून उत्तराखंड की आपदा ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है Kedarnath Sanklap Yatra postponed सियासत का रंग ले चुकी यात्रा पर कांग्रेस के राहुल गाँधी निर्देश के बाद यात्रा को फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोनप्रयाग में आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए यात्रा में आगे जाने का कार्यक्रम पहले ही स्थगित कर दिया। हरीश रावत ने कहा, केदारनाथ क्षेत्र में भयंकर आपदा आई है। बड़ी संख्या में यात्री फंसे हैं। उनका बचाव कार्य चल रहा है। उन्होंने सरकार आग्रह किया कि राज्य की संपूर्ण शक्ति लगाकर बचाव कार्य करें।
उत्तराखंड में हरिद्वार से शुरू हुई केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा के नेतृत्व में शुरू हुई थी यात्रा को लेकर सियासत का रंग ऐसे चढ़ा जैसे जैसे यात्रा केदारनाथ की तरफ बढ़ती गई सियासत का रंग भी चढ़ता चला गया यात्रा कांग्रेस यात्रा होड़ लेने की ऐसी तस्वीर बनी जैसे मानो कुर्सी की लड़ाई को लेकर जंग चल रही हो। मुद्दा केदारनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ था जिसको केदारनाथ उपचुनाव तक जिन्दा रखने की असली चुनौती कांग्रेस की थी
केदारनाथ यात्रा को लेकर आपदा के आने से चार धाम यात्रा सरकार ने फिलहाल रोक दी है ऐसे में दिल्ली दरबार से आने वाले एक निर्देश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी यात्रा को रोक दी है यात्रा सीतापुर तक पहुंच गई थी और शुक्रवार को सीतापुर से आगे रवाना होनी थी। आपदा से सामान्य स्थिति होने के बाद कांग्रेस फिर से सीतापुर से आगे की यात्रा शुरू करेगी।
नीट-यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को विवादों से घिरे NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा नहीं है, जो प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमप्रा सहित वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं थीं।
सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ कर मानसून के बाद हर हाल में 30 सितम्बर से निर्माण कार्यों में लायी जाए तेजी,निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का रखा जाय विशेष ध्यान,आपदा के दौरान अवरूद्ध हो रही सड़कों की की जाए अविलम्ब मरम्मत,सड़क मरम्मत के लिये अधिकृत जे.सी.बी. पर जी.पी.एस. व्यवस्था को बनाया जाये प्रभावी
पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रस बेरियर के साथ पेड लगाने पर दिया जाए ध्यान,सड़क निर्माण से जुडे ठेकेदारों तथा जे.सी.बी ठेकेदारों के लम्बित देयकों का अविलम्ब किया जाए भुगतान,सड़कों पर डिवाइडर, रिफलेक्टर, साइनेज व लाइटिंग की व्यवस्था के भी मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के निर्देश देते हुए सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ कर मानसून के बाद हर हाल में 30 सितम्बर से निर्माण कार्यों में तेजी लाये जाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा आपदा के दौरान अवरूद्ध हो रही सड़कों की अविलम्ब मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। सड़क मरम्मत के लिये अधिकृत जे.सी.बी. पर जी.पी.एस. व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रस बेरियर के साथ पेड लगाने, तथा सड़कों पर डिवाइडर, रिफलेक्टर, साइनेज व लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुडे ठेकेदारों तथा जे.सी.बी ठेकेदारों के लम्बित देयकों का अविलम्ब भुगतान के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिये सड़कों के निर्माण में तेजी लायी जानी होगी। इसके लिये टेण्डर एवं डी.पी.आर. तैयार करने में तकनीकि दक्षता का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों आदि के निर्माण में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत निर्मित होने वाली सड़कों पर भी समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। ट्रॉली पर आवाजाही की निर्भरता कम करने के लिये इन स्थानों पर मोटर व पैदल पुलों के निर्माण में तेजी लाये जाने पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड के तैयार होने के बाद देहरादून शहर पर बढने वाले यातायात के दबाव की चुनौती का सामना करने के लिये रिंग रोड सहित शहर की प्रस्तावित अन्य सड़कों एवं एलिवेटेड रोड आदि की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विस्तार के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों की मरम्मत में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये इसकी स्पष्ट गाइड लाईन तैयार किये जाने को कहा। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यातायात के साथ आमजन के जीवन को सहज, सुगम और समृद्ध बनाने में सड़कों का बडा योगदान रहता है। निर्माण कार्यों से इकोलॉजी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिये सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग पर ध्यान दिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
सचिव लोक निर्माण डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड निर्माण, ऋषिकेश बाईपास, देहरादून मसूरी संयोजकता, देहरादून व हल्द्वानी शहर के लिए रिंग रोड आदि से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में सड़कों के निर्माण आदि की भी जानकारी दी।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग डी. के. यादव, अधीक्षण अभियंता एन.एच.ए.आई. विशाल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आज दिनांक: 01-08-24 को कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि सहस्त्रधारा में नहाने के दौरान नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर 02 युवक नदी में बह गये हैं। उक्त सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तथा एस०डी०आर०एफ० की टीम मौके पर पहुँची तथा नदी में बहे युवकों की तलाश हेतु सर्च अभियान चलाया गया। घटना स्थल से 300 से 400 मीटर आगे पुलिस टीम द्वारा नदी में बहे दोनो युवकों के शव बरामद किये गये, जिनकी शिनाख्त 1- इंद्रपाल पुत्र राम सुख निवासी सुल्तानपुरी, दिल्ली उम्र 35 वर्ष 2-भूपिंदर राणा पुत्र लालसिंह राणा निवासी अमन विहार, सुल्तानपुरी, दिल्ली, उम्र 36 वर्ष के रूप मे हुई।
घटना के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त दोनो युवक अपने अन्य मित्रों के साथ दिल्ली से देहरादून घूमने के लिये आये थे तथा आज सहस्त्रधारा में नहाने के दौरान उनके से एक युवक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के लिये उसके दो अन्य साथियों ने नदी में छलांग लगा दी, परन्तु नदी का बहाव तेज होने के कारण उनमें से 02 युवक नदी के तेज बहाव में बह गये तथा 01 युवक को मौके पर मौजूद लोगों द्वारा नदी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस द्वारा दोनो मृतकों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम हेतु शवों को मोर्चरी भिजवाया गया है। शेष कार्यवाही प्रचलित है।
विवरण मृतक: 1- इंद्रपाल पुत्र राम सुख निवासी- सुल्तानपुरी, दिल्ली, उम्र 35 वर्ष 2-भूपिंदर राणा पुत्र लालसिंह राणा निवासी अमन विहार, सुल्तानपुरी, दिल्ली, उम्र 36 वर्ष।
यमुनोत्री क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और उन्हे यमुनोत्री क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन मे ग्राम पंचायत नगान गाँव देन के रवाडा से दुगडा शमशान घाट तक (जो लगभग 40 गाँवों का शमशान घाट है ) तक सड़क निर्माण का कार्य , कथनौर से नकोडा, कपोला मोटर मार्ग का निर्माण, मशाल गांव से फरी मणपा कोटी को जोड़ने के लिए मोटर पुल निर्माण ग्राम पंचायत चपटाड़ी एव बचाण गांव से सरनोल को जोड़ते हुए रखण्ड खड मोटर पुल सहित सड़क मार्ग, देव चाडिक खरादी झूला पुल नामक तोक मे यमुना नदी के तट पर सुरक्षा ब्लॉक आरसीसी निर्माण कार्य तथा ग्राम पंचायत स्यालना से गडोली तक सड़क निर्माण कार्य प्रमुख मांगे हैं।
चौहान ने बताया कि सीएम ने सभी मांगो को जल्द ही पूरी करने का अश्वासन दिया है।
शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल न्यायाधीश ने 6 जून को शाही ईदगाह मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया गया था। गुरुवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। गुरुवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू पक्षों के वादों पर सीमा अधिनियम या पूजा स्थल अधिनियम आदि के तहत रोक नहीं है।
इसके साथ ही न्यायालय ने प्रबंध ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) समिति द्वारा दी गई प्राथमिक दलील को खारिज कर दिया। समिति की दलील थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे उपासना स्थल अधिनियम 1991, परिसीमा अधिनियम 1963 और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत वर्जित हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारघाटी में बुधवार रात्रि को हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पैदल मार्गों के सुधारीकरण का कार्य तेजी से किया जाय। संवेदनशील स्थानों से लोगों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों में लाये जाने के साथ ही भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। प्रभावित क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पूरा आंकलन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को अनुमन्य सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आपदा प्रभावित क्षेत्र में जन जीवन सामान्य बनाने के लिए सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग डॉ. सौरभ गहरवार ने जानकारी दी कि केदारनाथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना मिलते ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, साथ ही उनके लिए भोजन और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्थाएं की गई है। आज दोपहर एक बजे तक लगभग 300 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया जा रहा है। अतिवृष्टि से बहे पुल व क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने की कार्यवाही भी गतिमान है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, अध्यक्ष जिला पंचायत अमरदेई शाह, विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक, मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए शासन-प्रशासन की तैयारियां शुरू
कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा राजस्व बोर्ड तत्परता से पूरी करें अपनी तैयारियां तथा कार्मिकों की कमी की दशा में अन्य विभागों के कार्मिकों की सहायता ले-मुख्य सचिव
सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इन्फोर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से किसान रजिस्ट्री का डाटा एकत्रित
एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान डिलीवरी सुनिश्चित करना हैं, प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरे राज्य में लागू करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता- श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा में सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट ( Agri Stack – Digital Public Infrastructure ) को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है। उन्होंने एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए गाइडलाइन्स बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में एग्री स्टैक प्रोजेक्ट का शत् प्रतिशत कवरेज जल्द से जल्द पूरा करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक को लागू करने में स्थानीय समुदायों व किसानों को प्रशिक्षित करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा राजस्व बोर्ड को अपनी तैयारियां तत्परता से पूरी करने तथा कार्मिकों की कमी की दशा में अन्य विभागों के कार्मिकों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि एग्री स्टैक में किसान की पहचान (आधार ), भूमि रिकॉर्ड, कवरेज, आय, बीमा, ऋण, फसलों का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड जैसी सभी सूचनाओं का स्टोरेज होगा। इस सम्बन्ध में सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इन्फोर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से डाटा एकत्रित किया जाएगा। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि एग्री स्टैक सिस्टम के माध्यम से किसान, सरकारी एजेंसियां, एग्रीटेक कम्पनियां तथा वितीय संस्थान सहित कृषि क्षेत्र के विभिन्न हितधारक एक साथ आएंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव एस एन पाण्डेय, चन्द्रेश कुमार सहित कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
ऋषिकेश में गंगा फिर उफान पर आती नजर आ रही है। Rishikesh River Water Leval Danger Zon पर्वतीय क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंगा की सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया। जिसके चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से .20 मीटर ऊपर आ गया है।
पुलिस की टीम त्रिवेणी घाट समेत आसपास गंगा के तटीय इलाकों में मौजूद लोगों को अलर्ट कर रही है। गुरुवार की सुबह 8:00 बजे ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर 339.70 मीटर दर्ज किया गया। जो कि चेतावनी रेखा (339.50) से दशमलव 20 मीटर अधिक है। हालांकि, अभी खतरे की रेखा (340.50) से नीचे है, लेकिन जल स्तर में लगातार आंशिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।
वीरवार को मौसम की बारिश से लोगो का जनजीवन प्रभवित हुआ है पहाड़ो में यात्रा मार्गो पर फसें तीर्थ यात्रियो को सरकार सुरक्षित जगह पर पंहुचा रही है हवाई सेवा के माध्यम से लोगो को लाया जा रहा है केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फसें लोगो को हेलीकाप्टर की मदद से लाया जा रहा है।
सरकारी तंत्र प्रभावित एरिया में लोगो की मदद कर रहा है पहाड़ो ने बारिश का ऐसा मंजर हर बार देखा है राज्य में कई जगह ऐसी भी जो हमेशा बारिश में रास्तो को बंद कर देती है जिसका खामियाजा लोकल रहने वाले लोगो को अधिक उठाना पड़ता है ऐसे में सरकार के लिए भी मदद पंहुचा पाना मुश्किल काम हो जाता है।
देहरादून उत्तराखंड में बारिश ने ऐसी आफत मचाई है जिसका असर नदी किनारे रहने वालो को अधिक भुगतना पड़ा है राज्य में कई ज़िलों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीती देर रात से लगातार प्रभवित एरिया में अफसरों से फीड बैक लेते रहे है वीरवार को धामी ने देहरादून के आपदा परिचालन केंद्र में पहुंच कर प्रदेश भर में आपदा की मौजूदा तस्वीर को देखा कई ज़िलों के जिला अधिकारी से आपदा को लेकर हुए नुकसान की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घनसाली के लिए रवाना हो गए जहा आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे है टिहरी ज़िले में आपदा से हुए नुकसान के साथ साथ वो प्रभावित एरिया में लोगो के बीच जाकर उनको भरोसा जताते देखे गए है ।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर फसें श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर SDRF द्वारा आपातकाल हेलीपैड पर लाया जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू किए गए लोगों से अन्य सहयात्रियों की जानकारी लेकर उन्हें भी शीघ्र सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है। राहत कार्य को देखने के लिए उत्तराखंड में अफसरों की टीम मोके पर जुटी हुई है
योजनाओं के क्रियान्वयन में हो विज्ञान एवं तकनीकि का उपयोग-मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबे समय से संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इस दिशा में सुधारत्मक प्रयास की दिशा में कार्य किये जाएं। इन योजनाओं से लाभार्थियों को कितना फायदा हुआ और योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए और क्या विशेष नवाचार किये जा सकते हैं, इस दिशा में नियोजन विभाग के सहयोग से कार्य किया जाए। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गेम चेंजर बनाने की दिशा में कार्य किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किये जा रहे ऋण की धनराशि की सीमा में वृद्धि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव लाया जाए। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए सप्लाई चेन को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा सहकारिता विभाग संबधित विभागों से भी समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आगे बढ़ाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंजर भूमि चिन्हित कर विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से उसे खेती योग्य बनाने के प्रयास किये जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और पारम्परिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने क्लस्टरों में मिल्लेट्स, सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों फसलों, चारा फसलों और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान कर, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। सहकारिता से मिलेट्स उत्पादों को और अधिक बढ़ावा मिले, इसके भी पयास किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में चयनित क्लस्टरों की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया दिया जाए। विभिन्न परियोजनाओ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकियो का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 85 करोड की ब्याज प्रतिपूर्ति का बजटीय प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1,90,000 सहकारी सदस्यों को 1300 करोड़ रूपये का ब्याज रहित ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 960510 लाभार्थियों एवं 5339 स्वयं सहायता समूहों को कुल 5621.25 करोड रूपये़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना से 50 हजार से अधिक किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस पार्टी कर रही है छद्म सियासत
श्री केदारनाथ धाम यात्रा की आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है । ऐसे में एक दूसरे से आगे निकलने की पार्टी नेताओं में होड़ लगी है।पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपने वर्चस्व के लिए सनातन धर्म को बदनाम करने के कुचक्र रच रहे हैं। मगर प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सनातन विरोधी बयानों से प्रदेश की जनता भली भांत परिचित है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा को जन समर्थन न मिलने की वजह से पार्टी के नेता पर बौखलाए हुए है और सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि केदारनाथ धाम शिव का जागृत स्वरूप है जहां के लिए दुनिया भर के सनातन अनुयायियों की अटूट आस्था है उस पवन धाम के लिए दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक यात्रा निकाल रही है। उनका कहना है कि सभी को मालूम है कि केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है ऐसे में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहती है दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में अलग-थलग पड़े हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए केदारनाथ धाम के लिए भ्रामक बयान रहे है ।
उनका कहना है कि करण माहरा केदारनाथ धाम को अपने सियासी और निजी स्वार्थ के लिए बेवजह घसीट रहे हैं प्रदेश की जनता उन्हें कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जहां केदारनाथ धाम को लेकर गुमराह करने की राजनीति कर रही है वहीं देश में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल भी सनातन धर्म को लेकर बेबुनियादी बयान दे रहे हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या दूसरे राजनीतिक दल के नेता हो सनातन विरोधी लगातार बयान दे रहे हैं ।भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से शिव के चित्र को संसद में आपत्तिजनक लहराया था यह किसी से छुपा नहीं हैं।
भगवान शंकर करोड सनातन धर्म के अनुयायियों के आराध्य है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भगवान की प्रतिमा को जेब से निकलकर मीडिया में लहरा रहे हैं यह सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचने वाला को कुकृत्य है । इससे करोड़ कांवड़ियों की आस्था को ठेस पहुंची है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियादी मुद्दों के जरिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है ।
कांग्रेस पार्टी को अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए क्योंकि केदारनाथ धाम के सोने को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है मगर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमाणिक तथ्य दे चुके हैं।
उनका कहना हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए केदारनाथ धाम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जूता पहन कर गए थे । सनातन के अपमान का वह दृश्य कभी दुनियां भूल नहीं सकती है ।
हरीश रावत ने आपदा की धनराशि से 12 करोड रुपये से केदारनाथ धाम के लिए फिल्म बनवाने का काम कराया था। लाखों रुपए कांग्रेस पार्टी बर्बाद कर चुकी है । काम कुछ नहीं किया है। इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी इतिहास रहा है
ऐसे में कांग्रेस पार्टी की यात्रा को जनता का कोई समर्थन नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व के लिए सनातन को बदनाम करने की कोशिश करती रही है।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में नवाचार पर दिया जाए ध्यान-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पशुपालन और डेरी विकास के क्षेत्र में आगामी 03 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में योगदान 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 05 प्रतिशत करने की दिशा में कार्य किये जाएं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय उत्पादों को तेजी से बढ़ावा दिये जाने पर भी बल दिया। उन्होंने पशुपालन और डेरी विकास के क्षेत्र में जीएसडीपी में वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधनों का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के साथ प्रत्येक जनपद में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय बनाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ नवाचार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में वृद्धि हो और पलायन भी रूके। डेरी विकास तथा पशुपालन के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिये अन्य प्रदेशों से आयातित दूध व दुग्ध उत्पादों, पोलट्री उत्पादों की निर्भरता को कम किया जाए। गोट वैली, कुक्कुट वैली और ब्रायलर फार्म की स्थापना राज्य में पशुपालकों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजनाओं को और तेजी से बढ़ावा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेरी विकास के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ ही विभिन्न दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। दुग्ध उत्पादन से लाभकारी आय के लिए इनपुट प्रोडक्सन एवं डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाए। एफ.पी.ओ के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के चारा बीज उपलब्ध कराने और हरा एवं सूखा चारा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किये जाने के साथ राज्य में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
राज्य में मछली की खपत के अनुरूप हो उत्पादन- मुख्यमंत्री
मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फिश के उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। इनकी बिक्री के लिए भी उचित प्रबंध किये जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। राज्य में मत्स्य पालन को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य तय किये जाएं, लक्ष्यों को फोकस करते हुए समयबद्धता के साथ आगे कार्य किये जाएं। राज्य में मछली की खपत के अनुरूप उत्पादन हो इस दिशा में भी तेजी से प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से भी अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण से उनमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहीं जल संरक्षण की दिशा में भी यह सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कलस्टर बनाकर तालाबों का निर्माण किया जाए और उनके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए।
गन्ना मिलों के आधुनिकीकरण, दक्षता और क्षमता में वृद्धि की दिषा में किये जाए कार्य-मुख्यमंत्री
गन्ना विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गन्ना मिलों को घाटे से उबारा जाए। गन्ना मिलों के आधुनिकीकरण, दक्षता और क्षमता में वृद्धि की दिशा में कार्य किये जाएं। राज्य में गन्ना बीज बदलाव, जीपीएस के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण का कार्य तथा प्रदेश में जैविक गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर हो।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के लिए वृहद् स्तर पर पशुओं का टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। मोबाईल वैटिनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत इस वर्ष डेरी विकास के अन्तर्गत 3385 दुधारू पशुओं के क्रय के लिए 611 परिवारों को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने तथा 4943 पशुपालकों को बकरी व कुक्कुट पालन का लक्ष्य रखा है। पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज, चारा फीड ब्लाक की सुगमता से उपलब्ध होने के कारण महिलाओं के बोझ को कम किया गया है।
पशुपालन से संबधित कार्यों में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 03 वर्षों में दुग्ध उपार्जन, संतुलित पशु आहार एवं साईलेज विक्रय में वृद्धि हुई है। गोट वैली से राज्य में डेढ़ साल में 3027 पशुपालकों को लाभ मिला है, जिसमें 37 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। राज्य में कुक्कुट की 2622 ईकाई स्थापित हैं इस वर्ष 01 हजार और ईकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव डॉ. बी.वी.आर. सी. पुरूषोत्तम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव विजय जोगदंडे, नियोजन विभाग से मनोज पंत और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
एसएसपी ऊधम सिंह नगर डॉ0 मंजुनाथ टीसी महोदय के निर्देशन में ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा खटीमा क्षेत्र में हुऐ सनसनीखेज मर्डर का किया गया खुलासा।
अभियुक्त से घटना मे प्रयुक्त हथियार अवैध तंमचा 12 वोर बरामद।
एसएसपी ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा पुलिस टीम हेतु की गई 1000 रुपए के ईनाम की घोषणा।
दिनाँक 30-07-2024 को समय 6.13 बजे ग्राम प्रधान श्री जनक चन्द बिरिया मझौला द्वारा सूचना दी कि बिरिया मझौला मे गणेश चन्द की दुकान के सामने सडक पर एक व्यक्ति का शव पडा है जिसके सिर से खून निकल रहा है तथा छाती पर गोली के निशान है। जिसमे प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के घटना स्थल पर रवाना हुये तथा वादी जय चन्द पुत्र स्व0 प्रेम चन्द निवासी ग्राम बिरिया मझौला खटीमा के तहरीर पर तत्काल FIR NO-251/24 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया।
इस दुस्साहसिक घटना से आम जनमानस मे भय व अराजकता का माहैल पैदा हो गया। घटना के शीध्र अनावरण के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस अधीक्षक अपराध रुद्रपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय रूद्रपुर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी खटीमा में पर्यवेक्षण में अलग- अलग पुलिस टीमें तैयार की गयी, साथ ही SOG एवं सर्विलांस टीम तथा फोरेंसिक टीमों की मदद ली गयी। जिनके द्वारा भौतिक सुरागरसी पतारसी व मृतक के शव के पास पडी टोपी की शिनाख्त के आधार पर तत्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के 08 घंटे से भी कम समय मे घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये घटना मे प्रयुक्त हथियार अवैध तंमचा 12 बोर बरामद किया तथा अभियोग मे धारा 25(1ख) क आम्स अधिनियम की वृद्वि की गई।
घटना कारित करने के पीछे अभियुक्त द्वारा बताया कि मृतक और उसकी बचपन से दोस्ती थी। मृतक कुछ दिन पहले ही हिसार से लौटकर गांव वापस आया था। दि0-29.07.2024 की रात्रि दोनों ही लोगों द्वारा एक साथ बैठकर बिरिया मझोला में शराब पी उसके बाद मृतक द्वारा अभियुक्त को अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने और उससे दूर रहने के लिए कहा तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और हाथापाई हो गई और अभियुक्त ने अवैध तमंचा से मृतक की छाती पर गोली मार दी और मौके से पकडे जाने के डर से भाग गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- विरेन्द्र सिह परिहार उर्फ वीरु पुत्र स्व0 नैन सिह परिहार निवासी मझौला द्वितीय थाना खटीमा जिला ऊ0सि0नगर उम्र- 37 वर्ष
बीते कई दिनों से हल्द्वानी में प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 चौराहों में रोड चौड़ीकरण करने के दौरान बड़ी संख्या में चौड़ीकरण की जद में आ रहे बड़े और सालों पुराने पेड़ो को काटने के कारण पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता की जन भावनाओं के अनुरूप प्रशासन ने 40 चिन्हित बड़े और पुराने, पाखड़ और नीम के पेड़ों को रिलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू की है।
हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात ये है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल हुई है, जिसमे हल्द्वानी से कुछ दूर हल्दूचौड़ में बन रही गौशाला की जमीन में बीते दिनों हल्द्वानी के काठगोदाम के नरीमन चौराहे के समीप तेज आंधी के चलते टूट कर निर्जीव हो चुका सालों पुराने जिस पेड़ को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया था।
वो निर्जीव पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसमे हरी पत्तियां भी निकलना भी शुरू हो गयी हैं, जिसको लेकर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की पेड़ो के पुनर्जीवित होने की उम्मीद और भी पक्की हुई है, वही सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई ने आने वाले समय पेड़ो ट्रांसप्लांट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि, चिन्हित किये गए 40 पेड़ो को जो रोड चौड़ीकरण की जद में आने के कारण हटाए जा रहे है उन्हे ट्रांसप्लांट के जरिये नया जीवन दिया जा सकेगा जो हम सब के लिए एक सुखद अनुभव है ।
देहरादून उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है ऐसे में बारिश के चलते कई ज़िलों में स्कूली बच्चे घरों में कैद हो रखे है राज्य में बारिश अलर्ट के चलते वीरवार को उधम सिंह नगर में स्कूल बंद रहेंगे आपदा विभाग की तरफ से मिले अपडेट को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है जिला अधिकारी की तरफ से आदेश जारी हुआ है
उत्तराखंड में बारिश से पहाड़ी जिलों में कई जगह रास्ते भी बंद है नदियों किनारे रहने वालो को सतर्क रहने को कहा गया है बुधवार को भी चार ज़िलों में अवकाश रहा था राज्य में बुधवार को बारिश काफी हो रही है ऐसे में वीरवार को भी मौसम खराब रहने का अनुमान मिल रहा है बारिश के चलते लोगो को भारी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है
राज्य के दूरस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार का मुद्दा राज्यसभा में उठाया
राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने सदन से उत्तराखंड एवं पर्वतीय के लिए आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि करने की मांग की है । जिसमे उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानकों में संशोधन का अधिकार राज्यों को सौंपने का भी आग्रह किया । साथ ही राज्य के दूरस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया।
राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक एवं आपदा की परिस्थितियों की और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया ।जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराशि में वृद्धि की जाए । वहीं मानकों में भी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़ भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुवाबजे में वृद्धि को आवश्यक बताया । साथ ही कहा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों के दिशा निर्देश में ही मुआवजा की राशि देने का राज्यों को अधिकार है।
इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा, में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं,वहां पर दैवीय आपदा के बार-बार आने से लोगों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती होता है । वही आपदा में क्षतिपूर्ति दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती है। वहीं पहाड़ों में मट्टी और पत्थर से बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं इन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। वहीं कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराशाई नहीं होते परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है। लेकिन आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतया धराशाई ना हो जाए उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुवाबजे से वंचित रहना पड़ता है।
पहाड़ों में छोटे जोत के खेत होते हैं, तथा बाढ़ एवम भूस्खलन से यह खेत पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं परंतु आपदा मानक के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव ही नहीं है, और अच्छे खासे खेत भी बंजर हो जाते है। इसे इस लोक महत्व का विषय बताते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराशि में वृद्धि की जाए तथा मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया जाए।
साथ ही भट्ट ने उत्तराखंड से संबंधित मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को भी सदन में उठाया । सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने राज्य में भारतीय संचार निगम द्वारा दी जाने वाली मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधाओं में अधिक सुधार करने की जरूरत बताया। पहाड़ी राज्य होने के कारण दूर दराज के गांव को आज के समाचार क्रांति से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के 6000 अतिरिक्त गांव को संचार सुविधा से जोड़ने का निश्चय किया था, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 2000 के आसपास गांव को ही इस सुविधा से जोड़ा जा सका है। बीएसएनएल द्वारा 1206 नए टावर लगाने के लक्ष्य को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो टावर लगे हैं उनके द्वारा भी मोबाइल कनेक्टिविटी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है । आज जहां अन्य मोबाईल कंपनियां 5G नेटवर्किंग की सुविधा उपभोक्ताओं को दे रही है वहीं उत्तराखंड में भारतीय संचार निगम द्वारा 4G की सुविधा भी ठीक प्रकार से नहीं दी जा रही हैं। आज के संचार युग में शिक्षा,स्वास्थ्य एवं आवागमन भी दूरसंचार एवं इंटरनेट नेटवर्किंग पर सर्वाधिक निर्भर हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम संचालन के लिए बीएसएनएल कनेक्टिविटी पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं सीमा पर तैनात आइटीबीपी को भी आज इन्टरनेट एवम फोन की आवश्यकता रहती है। इस लोक महत्व का विषय बताते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, राज्य के दूर-दराज गांव में बीएसएनएल मोबाइल सुविधा को दुरुस्त करने एवं उपभोक्ताओं को 4G कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान करने की मांग की।
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे करन जीना ने भतरौंजखान थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि बीते 30 जुलाई को पिता और उनका पूरा परिवार अपने आवास पर भोजन की व्यवस्था में जुटा था। हंसा उर्फ हर्ष सिंह नेगी ने रात आठ बजे के करीब उनके मोबाइल पर फोन कर गाली-गलौच शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही आरोपी ने विधायक को फोन कर उन्हें भी गाली-गलौच करते हुए उनके साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विधायक की पत्नी के व्हाट्सएप पर जान से मारने का मैसेज भेजा। ऐसे में उनका पूरा परिवार डरा है।
एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में जल्द कार्रवाई होगी।
जीआईएनटीआई श्रीनगर से करीब 10 किमी का ट्रैक पार कर यात्री पहुंचेंगे धारी देवी स्टेशन। यह 10 किमी का ट्रैक सुरंग के अंदर से गुजरेगा और इसका कार्य लगभग 95 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।धारी देवी लोगों की पूजनीय हैं। मान्यता है कि मां धारी उत्तराखंड के चारधाम की रक्षा करती हैं।
माता की मूर्ति एक दिन में तीन बार अपना रूप बदलती है। श्रीनगर से धारीदेवी तक नौ किमी. का ट्रैक सुरंग के अंदर है जबकि जबकि 800 मी. से अधिक यहां पर ओपन ट्रैक है। श्रीनगर जीआईएनटीआई मैदान से डुंगरीपंथ धारी देवी तक बनने वाली सुरंग का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कंक्रीट और पटरी बिछाने का कार्य होगा।
स्टेशन पर तीन पटरियां बनेंगी, जबकि ओपन और सुरंग के अंदर सिंगल पटरियां होंगी। यहां स्टेशन से धारी देवी क्षेत्र, बछणस्यूं, चलणस्यूं पट्टी के 30 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यहां से बदरी-केदार जाने के लिए पहुंच भी आसान हो जाएगी। देवप्रयाग से धारीदेवी तक 35 किमी. से अधिकक्षेत्र में रेल करीब 30 किमी. सुरंग के अंदर से गुजरेगी।
देहरादून बारिश के चलते स्कूल में अवकाश से बच्चों की पढ़ाई पर असर देखा जा रहा है कुछ स्कूल बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे है 10 और 12 के स्कूलों बच्चों के सामने बारिश के चलते पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है जुलाई महीने में बारिश ने अपनी हाजिरी लगाकर स्कूलों में बच्चों को घर रहने पर अवकाश घोषित करवाया है
उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से मिला है देहरादून चंपावत नैनीताल पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सहित कई ज़िलों में बारिश अलर्ट मिला है जिसको देखते हुए पर्वतीय मार्गों पर यात्रा नहीं करने की सलाह अपील के रूप में जारी हुई है
उत्तराखंड में बुधवार को बारिश का अलर्ट देखते हुए कई जिलों में अलर्ट मोड पर अफसर है तो वही देहरादून जिले में स्कूली अवकाश रहेगा आपदा परिचालन केंद्र से मौसम को लेकर कई ज़िलों में बारिश का अलर्ट मिला है जिसको देखते हुए स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है
गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने खुद कांवड़ियों के पैर धोए। इसके बाद हरकी पैड़ी पर माैजूद कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई।
इस दाैरान हरकी पैड़ी पर कावंड़ यात्री उत्साहित नजर आए। वहीं, धर्मनगरी भी हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए कई नेता और मंत्री भी सीएम धामी के साथ माैजूद रहे।
हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ सीएम धामी ने काफी समय तक सरकार का फीडबैक भी लिया धर्म रक्षक धामी हरिद्वार में हर साल कावड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते ऐसे में धामी का हरी की नगरी में कांवड़ियों को पुष्प वर्षा किए जाने से शिव भक्त खासे उत्साहित नजर आते है हरिद्वार में भजन गायक हंस राज रघुवंशी ने शिव भजन से ॐ घाट पर कावड़ यात्रा में शिव भक्त भजन सुनकर काफी आनंदित नजर आए
देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सरकार के खिलाफ साजिश का खेला किया जा रहा है गैंग में शामिल कुछ अपनों की करतूत जगजाहिर हो चुकी है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा धामी के खिलाफ पहले भी साजिश के बीज बोए जा चुके है जिनका परिणाम आज तक ऐसे चेहरे बीजेपी टॉप लीडर शिप से नजरे नहीं मिला पाए है अपना राजनैतिक घर जला चुके ऐसे लोग घर की कोठरी में कैद हुए है
लेकिन सीएम धामी हर साजिश के बीज को जड़ से खत्म करने का इंतजाम करते देखे गए है नतीजा ये रहा धामी अधिक निखर कर बीजेपी टॉप लीडर शिप के सामने मजबूत हुए है आज वो उत्तराखंड की जनता के दिलो पर उनके उम्मीद रूपी विकास को आगे बढ़ा रहे है
उत्तराखंड में सीएम धामी अपना तीन साल का कार्यकाल बेदाग छवि के राज्य की जनता के लिए दिन रात एक करके जुटे हुए है ऐसे में कुछ अपनी ही पार्टी के वफादार गैंग जो धामी को पचा नहीं पा रहे उनको अपच हो रही है राज्य में कुमायूं गढ़वाल का मजहबी चोला ओढ़ कर ऐसे चेहरे पार्टी के बड़े नेताओं के समाने बेनकाब हो चुके है जिसने धामी के कद को बड़ा करने का काम किया है
ताजा मामला राज्य में सियासत की तिगड़ी से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है एक नेता के कंधे पर बंदूक चला रहे राज्य के कभी एक दूसरे के विरोधी रहे नेतागढ़ इन दिनों हाथ मिला चुके है जिसकी भनक सियासत के गलियारों में आवाज के रूप में सुनी जा रही है उत्तराखंड में तख्त पलट की ऐसी बानगी पहले भी अंजाम दी जा चुकी है कांग्रेस बीजेपी दोनों राजनैतिक दल इसको बखूबी जानते है
ऐसे में सीएम धामी अपनी सियासत की पिच पर बैटिंग करते हुए उनको सियासत के ग्राउंड से बाहर कर चुके है बीजेपी की टॉप लीडर शिप के पास सभी जानकारी पहले ही मौजूद है ऐसे में धामी को मजबूत करते हाथ ओर अधिक मजबूती देते देखे जा रहे है धामी की मजबूती से तीन मूर्ति गैंग को जैसा साप सूंघ गया है ताजा राजनेतिक माहौल केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बनाया जा रहा है
देहरादून भाजपा ने कांवड़ यात्रा और आपदा सीजन में कांग्रेस की राजनैतिक यात्रा के औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं । पार्टी विधायक श्री किशोर उपाध्याय ने कहा, टिहरी समेत कई स्थानों पर प्रदेश आपदा का सामना कर रहा है, लेकिन इनके नेताओं को यात्रा से फुर्सत नहीं है । साथ ही कटाक्ष किया कि कांग्रेसी श्री केदारनाथ धाम की नहीं बल्कि अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यात्रा पर निकले हैं।
कांवड़ एवं आपदा में कांग्रेस का राजनैतिक यात्रा निकालना दुर्भाग्यपूर्ण : किशोर उपाध्याय
प्रदेशवासी और सरकार आपदा का सामना कर रहे हैं, कांग्रेस यात्रा में मस्त
पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान टिहरी विधायक ने कहा, बूढ़ा केदार, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, चमोली आदि स्थानों में स्थानीय लोगों के साथ शासन प्रशासन आपदा का मजबूती से सामना कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी राजनैतिक यात्रा में मग्न हैं । उनके बड़े नेताओं और विशेषकर प्रदेश अध्यक्ष ने एक भी दिन, आपदा प्रभावितों का दुख दर्द जानने की फुर्सत नहीं मिली । इससे पूर्व भी जब उन्होंने हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत की तो वहां कांवड़ की यात्रा चरम पर थी और ऐसी राजनैतिक यात्रा किसी भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती थी । लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति से मतलब है, आम जनता को होने वाली असुविधाओं से नही है ।
ऐसे में बेहतर होता, वे यात्रा एवं मानसून सीजन की प्रतिकूल परिस्थितियों को समझते और जनहित एवं राज्यहित में अपनी यात्रा स्थगित करते । इस मौके पर उन्होंने चिंता जताई कि आपदा में कांग्रेस की यात्रा के दौरान हुई कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा ।
धाम की प्रतिष्ठा नहीं, कांग्रेसी अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटे
उन्होंने कटाक्ष किया कि भगवान भोलेनाथ, केदार धाम में स्वयंभू विराजमान है और दुनिया की कोई भी ताकत उनकी महिमा को कम नहीं कर सकती है । उसपर देवभूमि के धाम शब्द वाले सभी मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट या समिति बनाने पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है ।ऐसे में कांग्रेस नेताओं का श्री केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चलाई का रही यात्रा हास्यास्पद है । प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अहसास है कि ये यात्रा बाबा के धाम की प्रतिष्ठा बचाने की नहीं बल्कि अपनी अपनी राजनैतिक प्रतिष्ठा बचाने की यात्रा है । उन्हें अहसास हो गया है कि केदारनाथ सीट वे कभी नहीं जीतने वाले, केदारनाथ धाम को अपनी रणनीति हिस्सा बनाकर जनता को भ्रमित करने में लगे हैं । लेकिन जनता उनकी नीति एवं नियत दोनों को अच्छी तरह से जानती है और बाबा केदार भी कांग्रेस को उनके पाप का दंड अवश्य देंगे।
कांग्रेसियों को पहले राम नगर जिले का नाम परिवर्तित करने वाली कर्नाटक की अपनी सरकार की आलोचना करनी चाहिए
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, जो देश दुनिया में सनातन को समाप्त करने की बातें करते हों, उनका देवभूमि में श्री केदार धाम को बचाने की बात करना पूरी तरह ढकोसला है। उन्हें इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले, हाल में ही अपनी कर्नाटक सरकार द्वारा वहां रामनगर जिले का नाम परिवर्तित करने की आलोचना करनी चाहिए । लेकिन वह ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि सनातन का विरोध करना उनकी असलियत है।
कांग्रेसी अंधेरे में सीएम से अपने कामों के लिए मिलते हैं और उजाले में राजनीति करते हैं
कांग्रेस विधायकों एवं नेताओं के आरोपों पर पलटवार कर कहा, ये लोग मुख्यमंत्री धामी से अंधेरे में अपने कामों के लिए मिलते हैं और बाहर आकर राजनैतिक विरोध करते हैं । उन्होंने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को ढकोसला बताते हुए कांग्रेस की कुर्सी बचाने और खींचने की यात्रा करार दिया।
*बाबा केदार के नाम पर करोड़ों डकारने वाले अब भ्रष्टाचार का राग अलाप रहे हैं. जोत सिंह बिष्ट
साथ ही मीडिया द्वारा पूछे, केदारनाथ में हुए भ्रष्टाचार के कांग्रेसी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो झूठ सवाल पूछ कर भ्रम एवं अफवाह फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं वही लोग केदार आपदा के करोड़ों रुपए से फिल्म बनाकर अपना प्रचार करते रहे, धाम के गृभ गृह में जूतों समेत प्रवेश कर अपमान करते रहे, हिटो केदार के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाते रहे।
कांग्रेस अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए निकाल रहे हैं यात्रा: जोत सिंह बिष्ट
इस दौरान भाजपा नेता जोत सिंह बिष्ट ने बिना लाग लपेट कर कहा, ये यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए निकाल रहे हैं । क्योंकि हार के कारण जानने पहुंचे श्री के एल पूनिया के सामने बाकी सभी कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा उनकर फोड दिया है । यही वजह है कि उनकी पार्टी के सभी बड़े मेता यात्रा से अब तक नदारद रहे हैं और अब अंतिम समय में शामिल होने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं । उनके लोकसभा चुनाव के पोस्टर ब्यॉय तो अपने लोकसभा क्षेत्र से गुजरी इस यात्रा से पूरी तरह दूर रहे । अब यात्रा के अंतिम चरण में सभी केदारनाथ पहुंचकर पार्टी में अपनी अपनी कुर्सी सुनिश्चित करे जुटे हैं ।
पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, डाक्टर आर पी रतूड़ी, श्रीमती कमलेश रमन, श्रीमती सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई, राजेंद्र नेगी मौजूद रहे ।
झारखंड के टाटानगर के पास चक्रधरपुर में फिर रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा-सीएसएमटी मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए है। इस हादसे में कम से कम दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इस रूट पर दो दिन पहले एक मालगाड़ी भी पटरी से उतरी थी। आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 14 महीनों में चार बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है।
दरअसल, भारतीय रेलवे से हर दिन एक लाख किमी से अधिक फैले देशव्यापी ट्रेक नेटवर्क पर करीब ढाई करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। साल 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया है कि 70 फीसदी रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले वर्ष 68 फीसदी से अधिक था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं, जो कुल दुर्घटनाओं में क्रमश: 14 और आठ फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट में साल 2019-20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और सात मालगाड़ियों से संबंधित 40 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गईं। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रैक खराबियों के कारण हुईं। जबकि नौ घटनाएं ट्रेनों, इंजन, कोच, वैगन में खराबी के कारण हुईं है।
रेलवे बोर्ड के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि ट्रेनों का पटरी से उतरना रेलवे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक ट्रेन कई कारणों से पटरी से उतर सकती है। ट्रैक का रखरखाव खराब हो सकता है, कोच खराब हो सकते हैं, और गाड़ी चलाने में गलती हो सकती है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए ट्रेन की पटरियों का मरम्मत कार्य होते रहना बहुत जरूरी है। धातु से बनी रेलवे पटरियां गर्मी के महीनों में फैलती हैं और सर्दियों में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सिकुड़ती है। ऐसे में इन्हें नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। ढीले ट्रैक को कसना, स्लीपर बदलना और अन्य चीजों के अलावा, चिकनाई और समायोजन स्विच। इस तरह का ट्रैक निरीक्षण पैदल, ट्रॉली, लोकोमोटिव और अन्य वाहनों द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री कोष से सहायता दिलाने के नाम पर एक्सटोर्शन व दलाली करने वाले 02 अभियुक्तों को उधम सिह नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
उत्तराखण्ड में भष्ट्राचार की साजिश करने वाले अपराधियों को नही जायेगा बक्शा।
दिनांक 28-07-2024 को वादी राजस्व उपनिरीक्षक श्री प्रकाश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यम से प्रसारित ऑडियो क्लिप के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर थाना ट्रांजिट कैम्प में दी थी । वादी द्वारा बताया गया कि उक्त ऑडियो क्लिप में एक जावेद नामक व्यक्ति द्वारा लाभार्थी भगवान दास से मुख्यमन्त्री विवेकाधीन कोष से सहायार्थ आवंटित 5000/- रुपये के चैक के भुगताने के लिये 3000/- रुपये के कमीशन की मांग तथा भविष्य में 20000/- रुपये का अन्य चैक दिलाने की बात कर रहा है। सम्बन्धित लिखित तहरीर पर थाना ट्रांजिट कैम्प में दिनांक 30-07-2024 को FIR NO-203/2024 धारा 308(2)/61(b) BNS पंजीकृत किया गया है।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर रुद्रपुर महोदया के पर्यवेक्षण में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें गठित की गयी। गठित टामों द्वारा घटना के सम्बन्ध में तकनीकी विश्लेषण / सी०डी०आर०, साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 30-07- 2024 को FIR FIR NO-203/2024 धारा 308(2) /61(b) BNS में अभियुक्त- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं0 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर जनपद उधम सिह नगर व उसके साथी सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी- गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल पता निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगणों द्वारा जनता की विभिन्न समस्याओं हेतु राहत कोष में आवेदन करने के उपरान्त धनराशि मिलने का आश्वासन दिया जाता था एवं आवेदन प्रक्रिया में मदद करने की बात कहकर कमीशन लिया जाता था। इसके साथ ही चैक वितरण एवं भुगतान के लिये भी कमीशन की मांग कर एक्सटोर्सन (Extortion) किया जाता था। दोनों ही अभियुक्तगण टैक्सी ड्राईवर / ट्रैवल एजेन्ट का कार्य करते हुए भी दोनों के कई लेन देन के प्रकरण जाँच करने पर सामने आये हैं। अभियुक्त पूर्व में पैसे की लेन-देन एवं दलाली के कार्य में लिप्त थे।
ट्रैवल एजेन्ट का काम साथ करने के पश्चात दोनों के द्वारा संगठित तरीके से तहसील में आने- जाने वाले जरुरतमंद लोगों को बहला फुसलाकर एवं राहत कोष से राशि दिलवाने के झूठे वादे करके पैसा मांगा जाता था । अभी तक की विवेचना / जाँच में किसी भी तहसील कर्मचारी अथवा जन प्रतिनिधि के किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता नही पायी गयी। यह भी तथ्य प्रकाश में आये है कि अभियुक्तों का किसी तहसील कर्मी से कोई सम्पर्क नही था इसमें लाभार्थियों को सहायता दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उगाही करते थे।
अभी तक की तमामी विवेचना में यह सामने आया है कि दौनों अभियुक्तों द्वारा जरुरतमंद लोगों को गुमराह कर एवं झूठा आश्वासन देकर उनके सहायता कोष हेतु आवेदन प्रेषित करने एवं कोष की राशि का भुगतान करने के लिये पैसे मांगे जाते थे एवं पैसा न देने की परिस्थिति में आवेदन निरस्त एवं भुगतान रोकने की धमकी दी जाती थी। अभियोग में दौनों अभियुक्तों को विरुद्ध जुर्म धारा – 308(2)/61(b) BNS के अन्तर्गत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
गिरफ्तार अभियुक्त –
1- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं0 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर
2- सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी-गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तरप्रदेश ।
हरिद्वार में ओम ब्रिज के पास हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल
धर्मरक्षक धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार में किया कांवड़ियों का स्वागत
कांवड़ियों के पैर धोकर एवं शॉल और माला पहनाकर किया अभिनंदन
सीएम धामी के स्वागत-सत्कार से गदगद कांवड़िए
हरिद्वार में इन दिनों भोले की जयकारों से हरि की नगरी शिवमय बनी हुई है। ऐसे में हर साल उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा करती है। हरिद्वार में आज शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, भोले की जयकारों के साथ पूरी हरिद्वार नगरी शिवमय नजर आ रही है। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार ओम पुल घाट पर 21 कांवड़ियों के चरण पखारे व आशीर्वाद लिया एवं उनको गंगाजल व फल इत्यादि देकर खूब सम्मान सहित विदा किया।
एक तरफ देश के कई राज्य बारिश होने की दुआ कर रहे हैं तो वहीं कई राज्यों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। असम से लेकर केरल तक मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। वहीं, इस हादसे में अबतक 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस बीच, वायनाड जिले के ऊंचाई वाले गांवों में मंगलवार तड़के भूस्खलन होने के बाद तबाह हुए घरों और मलबे के ढेर के बीच फंसे लोग फोन करके मदद की गुहार लगा रहे हैं।
टीवी चैनलों पर कई लोगों की फोन पर हुई बातचीत सुनाई गई। बातचीत में लोग रो रहे थे और अनुरोध कर रहे थे कि कोई उन्हें आकर बचा ले, क्योंकि वे या तो अपने घरों में फंसे हुए हैं या उनके पास आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां हालात बदतर बनी हुई है। पुल बह गए हैं और सड़कें जलमग्न हैं।
चूरलमाला शहर की रहने वाली एक महिला ने फूट-फूटकर रोते हुए कहा कि उसके परिवार का एक सदस्य मलबे में फंसा हुआ है। उसे वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता। रोते हुए महिला ने आगे कहा, ‘कृपया कोई यहां आओ और हमारी मदद करो। हमने अपना घर खो दिया है। हम नहीं जानते कि नौशीन (परिवार की एक सदस्य) जिंदा भी है या नहीं। वह दलदल में फंस गई है। हमारा घर शहर में ही है।’
चूरलमाला के एक अन्य निवासी ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि धरती अभी भी कांप रही है और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। यहां बहुत शोर है। हमारे पास चूरलमाला से आने का कोई रास्ता नहीं है।
इसके अलावा, एक शख्स ने फोन पर जानकारी दी कि मुंडक्कई में बड़ी संख्या में लोग दलदल में फंसे हुए हैं। यहां लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उसने कहा कि अगर कोई मेप्पाडी से वाहन द्वारा यहां आ सकता है, तो हम सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं।
वायनाड जिले में मंगलवार को हुए भूस्खलन में अब तक कईयों की मौत हो चुकी है। मुंडक्काई, चूरालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों को ईट राइट इंडिया अभियान से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विवि में संचालित कैंटीनों में हाईजेनिक फूड प्रणाली विकसित की जाएगी।
इसके लिए विभाग की ओर से प्रशिक्षण की ठोस कार्ययोजना तैयार कर कैंटीन संचालकों काे प्रशिक्षण दिया जाएगा। हेल्दी एंड हाईजेनिक फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगम क्षेत्रों में फूड स्ट्रीट को विकसित किया जाएगा, जिसमें मोटे अनाजों से बने खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सोमवार को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चार नगर निगमों देहरादून (तरला नागल), रुद्रपुर (मुख्य बाजार), नैनीताल (तिकोनिया चौराहा) और हरिद्वार (मायापुर) में फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी।
जिसमें स्थानीय मोटे अनाजों से तैयार भोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से एक-एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। राज्य में जन औषिधि केंद्रों को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्टों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा के लिए नई कंपनियों की स्थापना के लिए सिंगल विडो सुविधा प्रदान करने को कहा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया, वर्ष 2024 में अब तक ड्रग्स के 313 सैंपल लिए गए। इसमें 252 मानकों पर खरे पाए गए, जबकि 64 सैंपल फेल मिले। 14 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2023-24 में खाद्य संरक्षा के तहत 1,603 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। इसमें 28 सैंपल असुरक्षित पाए गए।
यात्रा मार्गों पर चलाए गए अभियान के तहत कई खाद्य पदार्थों के 601 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 529 असुरक्षित पाए गए। बैठक में अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी, संयुक्त निदेशक खाद्य डॉ. आरके सिंह, उपायुक्त एफडीए जीसी कंडवाल, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नीरज कुमार, जिला अभिहित अधिकारी पीसी जोशी आदि मौजूद थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्हें आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए है। खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू छलक गए।
उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं। बीते शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा लिया था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों को विनकखाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया।
टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गईं। जिससे दोनों की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह बाहर भाग कर जान बचाई। मुख्यमंत्री पुष्कप सिंह धामी आज प्रभावितों का हाल जानने पहुंचे। सीएम ने कहा सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
भिलंगना ब्लाॅक के आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय भी पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने जीआईसी विनयखाल में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्रर ने कहा कि आपदा प्रभावित तिनगढ़ गांव का विस्थापन सुरक्षित जगह पर किया जाएगा। जबकि खतरे की जद में आए जखाणा और तोली गांव का शीघ्र ही भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा।
रिपोर्ट के आधार पर गांवों को आसपास सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुनर्वास और अन्य ट्रीटमेंट कार्य के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में स्थानीय लोगों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आपदा पीड़ितों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने लोगों को बताया कि सीएम ने आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए हैं कि टिहरी जिला प्रशासन से आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास और ट्रीटमेंट आदि कार्य के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा उसके अनुसार बजट शीघ्र जारी करें।
नई दिल्ली सूबे के कृषि व ग्रामीण विकास विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली स्थित ट्रांसपोर्ट भवन में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से भेंट की। मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मसूरी टनल निर्माण तथा किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण का अनुरोध किया।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने मसूरी टनल परियोजना के संबंध मे चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मसूरी टनल का नवीन संरक्षण के साथ डीपीआर गठित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। मसूरी टनल निर्माण के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं रहेगी। इसके निर्माण के बाद स्थानीय निवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी लाभ होगा। चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त, देहरादून से किमाड़ी होकर हाथीपांव मसूरी जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का अनुरोध भी केंद्रीय राज्य मंत्री से किया। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम होने के कारण इस मार्ग को बाईपास के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने किमाड़ी-मसूरी सड़क की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से इस सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीआरएफ मद (केंद्रीय सड़क निधि) के माध्यम से प्रस्ताव भेजने पर अप्रूवल दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे, देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी रोड़, देहरादून रिंग रोड़ तथा देहरादून-पांवटा साहिब परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
हंसराज रघुवशी शिवमय करेंगे शिव समागम देहरादून सावन महीने भगवान शिव की माँ गंगा के जल को लाने वाले शिव भक्तो के रंग से हरी का द्धार पूरी तरह शिवमय हो चूका है मंगलवार को हरिद्वार पुलिस ने शाम चार बजे से ॐ घाट पर शिव समागम में फेमस गायक हंसराज रंघुवशी अपने भजन से शिव भक्तो को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ शिव भक्त कावड़ियों से भी मिलेंगे हर साल कावड़ यात्रा में उत्तराखंड सरकार भोले के भक्तो पर पुष्प वर्षा करती है
कांवड़ मेला पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है और गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। सोमवार को 62 लाख कांवड़ यात्रियों ने गंगाजल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आठ दिन के अंदर एक करोड़ 83 लाख 40 हजार कांवड़ियों की संख्या पहुंच गई है। 47 कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया है और एक कांवड़िया डूबकर लापता हो गया।
धर्मनगरी में पैदल जाने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या में कमी आई है तो डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से जाने और आने वाले रास्तों पर डाक कांवड़ियों का कब्जा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि सोमवार की शाम छह बजे तक 62 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर रवाना हुए हैं।
उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सोमवार दोपहर को रहस्यमयी विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शायर कॉलोनी सोपोर में एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बाद में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया।
गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को एसकेआईएमएस सौरा रेफर किया गया, हालांकि अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान शायर कॉलोनी निवासी नजीर अहमद नदरु, शायर कॉलोनी निवासी आजम अशरफ मीर और आदिल राशिद भट के रूप में की गई है। अन्य व्यक्ति की पहचान की जा रही है। इस बीच पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार भारतीय रेलवे का कायाकल्प के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसमें यात्रियों को सुरक्षा देने से लेकर ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाना भी शामिल है। इस बीच भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन गैस से ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि भारत इस साल अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर देगा। 2047 तक ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी।
रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल का कहना है कि 16 जुलाई को कवच के चौथे वर्जन का अंतिम विनिर्देश कर लिया गया है। अब हम इसे पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। 1,400 किलोमीटर के ट्रैक पर काम पूरा हो चुका है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के 3,000 किलोमीटर के लिए बोलियां स्वीकार की जा रही हैं। इस बजट में रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे।
रेलवे अफसरों का कहना है कि गति शक्ति के आने से काम की रफ्तार में इजाफा हुआ है। अब सालाना 70 से 80 प्रोजेक्ट अप्रूवल किए जा रहे हैं, इनकी संख्या पहले 7 से 8 थी। रेलवे प्रतिदिन 14.50 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कर रहा है। पिछले वर्ष 5,000 किलोमीटर के ट्रैक का निर्माण किया गया। उन्होंने बुलेट ट्रेन को लेकर कहा कि 2027 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन देखने को मिल सकती है।
क्या है हाइड्रोजन ट्रेन: हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। इस रेलगाड़ियों में डीजल इंजन के बजाए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाते है। ये ट्रेनें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं होता। इन ट्रेनों के चलने से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है। इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाता है।
ट्रेन की खासियत: हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहते है। इस ट्रेन की खासियत की बात करें, तो ये ट्रेनें बिना धुआं छोड़े दौड़ेंगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन में 4 से 6 कोच होंगे। सबसे पहले ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वाघई और मारवाड़-देवगढ़ मदारिया रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 140 किमी/घंटे की रफ्तार से 1000 किमी दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेने फिलहाल 100 किमी की दूरी तय करेगी। रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है।
केंद्रीय बजट में रेलवे को 2 लाख 62 हजार करोड़ का बजट आवंटन दिया है। इसमें 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये सेफ्टी बढ़ाने के लिए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि पीएम मोदी ने 10 वर्षों में रेलवे को मजबूत करने के हर तरीके पर ध्यान दिया है। 2014 के पहले 60 साल देखें तो 20,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था। 10 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण हुआ है। 2014 में नए ट्रैक 3 से 4 किलोमीटर एक दिन में बनते थे। पिछले वर्ष 14.50 किलोमीटर प्रतिदिन, पूरे साल में 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बने हैं।
नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘वो 17 दिन’ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक ‘वो 17 दिन’ सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है।
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए और कहा कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से ही बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन सिंह को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता और अनुभवों से भरी यह पुस्तक निश्चित ही पढ़ने योग्य है।
इस अवसर पर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे।
देश की पहली टनल पार्किंग उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को दोनों पार्किंग की डीपीआर तैयार करने का जिम्मा सौंपा है।
एनएचआईडीसीएल ने गंगोत्री में पार्किंग के लिए भूमि का चयन भी कर लिया है। वहीं, यमुनोत्री धाम के लिए दो स्थानों पर सर्वे चल रहा है। चारधाम यात्रा सहित सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दो टनल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने शासन को भेजा था।
शासन ने इसे आगे बढ़ाते हुए दोनों टनल पार्किंग के निर्माण की डीपीआर तैयार करने और एनओसी संबंधित प्रक्रिया के लिए एनएचआईडीसीएल को 77 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त की है।एनएचआईडीसीएल ने गंगोत्री में टनल पार्किंग के लिए धाम से करीब चार किमी पहले भूमि का चयन किया है।
वहीं, यमुनोत्री धाम में दो स्थानों पर जगह के लिए सर्वे किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में प्रस्तावित पार्किंग इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में तो यह उपयोगी साबित होगी ही, साथ ही भारत-चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बर्फबारी के दौरान सेना भी इस टनल पार्किंग का प्रयोग कर सकेगी।
जिला विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता विनीत रस्तोगी ने बताया, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 400-400 वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है। इसमें वाहन एक ओर से अंदर जाएंगे और दूसरी ओर से बाहर आएंगे। इन दोनों टनल पार्किंग के निर्माण से चारधाम यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। पार्किंग बनने से करीब आठ हजार यात्री लाभान्वित होंगे।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बनने वालीं ये पार्किंग देश की पहली टनल पार्किंग होंगी। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के मास्टर प्लान के तहत दोनों पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस कार्य को अपनी प्राथमिकता में रखा है।
फोटो, सियासत और मुंगेरी लाल के हसीन सपने! 90 के दशक में टीवी सीरियल इतना लोकप्रिय हुआ करता था ठीक वैसे ही एक फोटो काफी वायरल हुई तो लोगो को याद आ गए मुंगेरीलाल के हसीन सपने
देहरादून बरसात के इस मौसम में उत्तराखंड की वादियां झक हरे रंग में तब्दील हो गई हैं। इंद्रदेव के रौद्र रूप के बावजूद खूबसूरत हरे पहाड़ों की तस्वीर देखते ही बनती है।
वो कहावत है ना, कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। सत्ता के गलियारों के नारद बताते हैं, कहावत को पहाड़ी राज्य के कुछ नेताओं ने सीरियसली ले लिया है। तभी तो वो एक औपचारिक लम्हे की फोटो के बहाने बॉलीवुड तराने को याद कर रहे हैं…..’गाता रहे, मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल’….ऐसा कुछ।
लेकिन जनाब इस पार्टी और यहां की राजनीति अलग है। यहां जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। सालों पहले भारतीय टेलीविजन स्क्रीन पर एक सीरियल आया करता था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने! मुंगेरी का रोल अदा करते थे मशहूर एक्टर रघुबीर यादव। कद में छोटे हैं जरूर लेकिन कलाकार बड़े हैं। मुंगेरी अपना काम-धाम छोड़कर दिन दहाड़े सपने देखने लगते था – वो भी एक से बढ़कर एक!
वैसे सपनों का क्या है। आंखें बंद की और सपने शुरू! उत्तराखंड के मुंगेरी और उनके गुरु भी आजकल हरे भरे सपने देख रहे हैं। जो ताजा सपना देखा है, उसे याद करके खुश हो रहे हैं और “क्या पता” – “क्या पता” कहते हुए अपने कुर्तों की कलफ को बार बार निहार रहे हैं।
अपना मुंगेरी भी टीवी वाले मुंगेरी की तरह ही है, मंझा हुआ कलाकार! अपने मुंगेरी के अंदर उनके दो गुरुओं ने खूब कोशिश के बाद हीलियम गैस भरी है। जो ऑक्सीजन से हल्की होती है लिहाजा जिसके अंदर भरें, वो उड़ने लगता है। राजनीति के खबरची बताते हैं, पूरे तीन से चार महीने लग गए, तब जाकर छोटे मुंगेरी के गुब्बारे में हवा भर पाई और वो उड़ पाया। दोनों गुरु अपने मुंगेरी के गर्म गैस वाले गुब्बारे को निहार ही रहे थे कि वो गुब्बारा तेजी से नीचे आने लगा। दरअसल उड़ तो गैस रही थी और मुंगेरी को लगा कि उड़ वो रहा है। ये ही तो खास बात है राजनीति हीलियम गैस की।
ये पहली बार नहीं जब मुंगेरी को सपने में खो जाने दिया गया हो। एक बार पहले भी मुंगेरी को हेलीकॉप्टर से आनन फानन में बुलवाया गया था। सपना दिखाया गया, लेकिन तब आंख फड़क ही रही थी कि मुंगेरी को जोर का शोर सुनाई दिया और झटके से आंख खुली। एक युवा नेता के हाथों प्रदेश की कमान दी जा चुकी थी, जो अभी भी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहा है। ..खैर तब बेचारा मुंगेरी अपना सा मुंह लेकर लौट गया।
तब मुंगेरी को उसके कथित गुरुजी ने सपने दिखाए थे। इस बार फिर गुरुजी के साथ एक और सपने के सौदागर ने मुंगेरी को “ड्रीम जॉब” पाने का थका हारा फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला भी वो, जिसको खुद कई बार आजमा चुके थे और हाथ लगा ठन ठन गोपाल। इस बार एक के साथ दो फ्री वाली स्कीम जैसी तिगड़ी के दूत गाते फिर रहे हैं, सपना सावन में देखा है और सुबह सुबह देखा है, तो बॉस इसलिए सच होगा, बाई गॉड पक्का!
लेकिन इनकी बात पर सत्ता के गलियारों में चटखारे लिए जा रहें हैं। जो राजनीति की समझ रखते हैं उनको पता है – सपने तो सपने होते हैं। और फिर सावन के अंधे को हरा ही हरा भी तो दिखता है ना!
देहरादून उम्मीद के पंख लगाने के लिए होसलो को उड़ान देनी पढ़ती है देहरादून में लम्बे समय से अपनी पहचान को बेताब एक ऐसी कम्युनिएटी मचल रही थी जिनके अंदर जज्बा तो था लेकिन मंच नहीं मिल पाया जब मंच मिला तो हर कोई उनके जज्बे को सलाम करता नज़र आया देहरादून में लम्बे समय से अपनी पहचान को कभी सडको पर प्राइड के माध्यम से समय समय पर उजागर करने वाले ट्रांसजेंडर (टीजी) उपेक्षा का शिकार रहे है मंच मिला तो उनकी उम्मीदों को जैसे पंख लग गए
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मॉडल्स को अभी तक रैंप वाक करते सभी ने देखा होगा बड़े आयोजन फैशन शो के माध्यम से रैंप वाक पर सुन्दर मॉडल्स से आयोजन कर्ता सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने पर केंद्रित रहते है ऐसे में देहरादून के राजपुर रोड पर एक होटल में आयोजनकर्ता ने ऐसे फैशन शो से दून वासियो का ध्यान केंद्रित किया भारी भीड़ होने से सिमित समय में फैशन शो किये जाने से आयोजनकर्ता कभी प्रभावित हुए है ऐसे आयोजन भविष्य में अच्छा रेस्पॉन्स दे सकते है
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देहरादून में चर्चा का विषय बना ट्रांसजेंडर (टीजी) का एक होटल में फैशन शो एक नयी तरफ का दून वासियो के लिए प्रयोग रहा रविवार को इसका आयोजन हुआ तो देहरादून से लेकर उत्तराखंड के हर ज़िले से पहचे ट्रांसजेंडर (टीजी) अपनी अपनी फैशन शो में कैटवॉक से दर्शको को आकर्षित करने में कामयाब रहे है ट्रांसजेंडर (टीजी) को एक मंच पर लाने के लिए देहरादून की अदिति शर्मा जो एक ट्रांसजेंडर (टीजी) और ऐसे आयोजन करने वाली प्रिया गुलाटी उनकी भूमिका काफी अहम् रही है
देहरादून Kedarnath by Election उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव में राजनैतिक दलों की नजर बनी हुई है उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हरिद्वार से केदार संकल्प यात्रा पिछले दिनों निकाल कर उपचुनाव का बिगुल बजा चुकी है बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में किसको टिकट देगी इस पर नजरे बनी है।
केदारनाथ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार से लेकर पार्टी संगठन पूरी कोशिश करेगा उपचुनाव में जीत दर्ज कर पिछले चुनाव की हार का हिसाब बराबर किया जा सके बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों जगह बीजेपी चुनाव हार गई थी सरकार के लिए चुनाव में जीत दर्ज करना अपनी प्रतिष्ठा को बचाने जैसा होगा
भाजपा विधायक शैलारानी रावत का नौ जुलाई को निधन हो गया है। उनके निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि सीट रिक्त होने के संबंध में पत्र केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव करवाया जा सकता है
महाविद्यालयों में छात्रों के लिये संचालित होंगी अतिरिक्त कक्षाएं
कहा, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र-छात्राओं मिलेगी सभी सुविधाएं
सूबे के सभी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उनके परिसरों के भवनों में सोलर पैनल लगाये जायेंगे ताकि बिजली पर आने वाले खर्च को कम कर उसका सदुपयोग अध्ययन संबंधित कार्यों एवं छात्रहित में किया जायेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में समस्याओं को देखते हुये महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जायेंगी। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एनएसी (NAC) एवं एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने ग्रीन कैंपस की अवधरणा को धरातल पर उतारने के लिये सभी राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं उनके परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों का शीघ्र सर्वे कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में सोलर रूफटॉप स्थापित कर इको फ्रेंडली बनाया जायेगा। जिससे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजली के बिल को कम से कम कर उसका सदुपयोग शिक्षण संबंधी कार्यों एवं छत्रहित में किया जायेगा।
डॉ. रावत ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश को लेकर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में कोई दिक्कते नहीं आयेगी, इसके लिये महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। विभागीय मंत्री ने उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नैक एवं एनआईआरएफ रैंकिंग के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश विभगाय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रैंकिंग में सूबे के सभी शिक्षण संस्थानों को प्रतिभाग करना जरूरी है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। डॉ. रावत ने प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसरों में फर्नीचर, खेल सामग्री, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास, ई-बोर्ड, प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरण, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये ताकि छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कोई समस्या न आये।
बैठक में उपाध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति डॉ. देवेंद्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, रूसा सलाहकार प्रो एम एस एम रावत, के डी पुरोहित, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, व्योमकेश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वीं संस्करण सुना। इस दाैरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी माैजूद रहे।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के जन-जन से पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी https://harghartiranga.com/ पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया है। सभी प्रदेशवासी इस मुहिम का हिस्सा बनें और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा से हुई मौतों पर दुख जताते हुए कहा कि राज्य भर में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए संगठन सरकार के साथ समन्वय से कार्य कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत एवं बचाव कार्यों में बढ़चढ़ कर सहयोग करने के निर्देश दिये।
भट्ट ने भारी बरसात से टिहरी, उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग समेत देवभूमि में आई आपदा और आम लोगों को हुई जन धन की हानि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है । साथ ही ईश्वर से मृतकों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बूढ़ा केदार में घटना स्थल का निरीक्षण किया है और बचाव एवं राहत कार्यों को तेज करने के आवश्यक निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने बताया कि समूचा प्रशासन एसडीआरएफ, पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सभी जिलों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगा हुआ है ।
श्री भट्ट ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में आपदा की घटनाओं के पीड़ितों की मदद में जुटने के निर्देश दिए। जिसके लिए सभी को पुलिस प्रशासन एवं आपदा टीम से समन्वय बनाकर काम करना है । आपदा प्रभावितों को सरकार के माध्यम से मिलने वाली मदद के अतिरिक्त हमारी कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर खाद्यान, निवास या अन्य जरूरत की चीजे उन्हें उपलब्ध हों । साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुनिश्चित करने को कहा कि रास्ता बंद होने की स्थिति में प्रभावित श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष में नेताओं से भी आग्रह किया कि आपदाकाल में सभी को राजनीति से ऊपर उठकर, एकजुटता से पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रबंध तंत्र, जनता के सहयोग से संपूर्ण क्षमता से प्राकृतिक आपदा का सामना करने में लगा हुआ है । ऐसे में राजनैतिक लाभ के लिए अनावश्यक बयानबाजी करने से सभी को बचना चाहिए। ताकि आम लोगों एवं आपदा एजेंसियों का मनोबल प्रभावित नहीं हो। लिहाजा सभी को राजनैतिक कार्यकर्ता के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए ताकि नुकसान को कम से कम करने में सफल हों ।
मनु भाकर ने रविवार 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा की 22 साल की इस निशानेबाज ने चेटरौक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद इन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं। टोक्यो में दिल टूटने के तीन साल बाद भारत की इस सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली निशानेबाजों में से एक ने अपने सपनों को पूरा किया और देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने जबरदस्त वापसी की और कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया की दो खिलाड़ियों ने जीता। जिन 243.2 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और किम येजी ने 241.3 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे स्थान पर रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। यह शूटिंग में भारत का पांचवां पदक है। मनु से पहले चारों एथलीट्स पुरुष थे। वह राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार के क्लब में शामिल हो गईं।
महज नौ माह पहले तक मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की भारतीय टीम में भी शामिल नहीं थीं। बीते वर्ष वह हांगझोऊ एशियाई खेलों में खेलीं, लेकिन इस इवेंट की टीम में नहीं थीं। यह वह इवेंट है जो उनके दिल के सबसे करीब है। एशियाड से पहले मनु भाकर ने पिछले सारे विवादों को भुलाकर कोच जसपाल राणा का हाथा थामा तो इसकी एक वजह 10 मीटर एयर पिस्टल में वापस प्रभुत्व स्थापित करना था। एशियाड के बाद मनु का समर्पण और जसपाल का साथ काम आया। मनु ने न सिर्फ 10 मीटर एयर पिस्टल की ओलंपिक टीम में जगह बनाई बल्कि शनिवार को क्वालिफाइंग दौर में 580 का विश्वस्तरीय स्कोर कर तीसरे स्थान पर रहते हुए इस इवेंट के फाइनल में भी जगह बनाई।
देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 72 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” का 112वां संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सुना।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलिंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान से जुड़ने की अपील की ओर ड्रग्स से निपटने तथा लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा के लिए अपने यहां के लोकल प्रोडक्ट को #माई प्रोडक्ट माई प्राइड के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करने और पेरिस ओलिंपिक में अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर देशवासियों को संबोधित किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवाहन पर शुरू हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत देशभर में करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद आज पूरा देश 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ कर पूरा देश तिरंगामय होता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग की कार्यवाही की जा रही है। जिससे लोकल उत्पादों को अंतराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित की जा रहा है।उन्होंने कहा कि आज समूह में माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” में लोगों को अनेक प्रकार की विभिन्न जानकारी मिलती है और लोगों को समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से मन की बात कार्यक्रम को अवश्य सुनने की भी अपील की।
इस अवसर पर डॉ. ए.के.श्रीवास्तव, डॉ.अमोली, डॉ. बबिता सहोत्रा, हेमराज, मनोहर भंडारी, सुशील नैनवाल, मोहन बहुगुणा, प्रदीप सजवाण सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बाल गंगा व बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के संबंध में विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित से राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
बता दें कि भूस्खलन होने से गांव के 50 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में आपदा राहत शिविर में रखा है। यहां पर 70 से अधिक लोगों ने आपदा राहत शिविर में शरण ली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय और टिहरी डीएम मयूर दीक्षित को राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घटनास्थल पर पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के हालात की समीक्षा करने को कहा। सीएम ने टिहरी प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिह्नित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि राहत कैंप में बिजली, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि भी तुरंत प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भिलंगना विकासखंड के बालगंगा एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में हुई भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर लगातार विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह एवं जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित से राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तिनगढ़ गांव के अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्र के अन्य संवेदनशील गाँवों को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके साथ स्थानीय निवासियों के मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था करने तथा राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने बताया कि बालगंगा क्षेत्र तोली गांव में 02 जनहानि हुई, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के राहत राशि के चेक तथा आवास क्षति का 01 लाख 35 हजार रुपए का चेक कल ही तत्काल उपलब्ध कराए गए। 2 पशु हानि होने पर संबंधित पशुपालकों को 57 हजार 500 रुपए की मुआवजा राहत राशि के चेक वितरित किए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि तिनगढ गांव को कल ही खाली कराकर प्रभावित परिवारों को अस्थाई राहत शिविर रा.ई.का. बिनकखाल में शिफ्ट किया गया। शिविर में प्रभावितों हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
आपदाग्रस्त ग्राम तोली, जखाणा, कोट, विशन, थाती बूढाकेदार, पिंसवाड़ उरणी, अगुण्डा, कोटी आदि ग्रामों में सार्वजनिक रास्ते, कृषि भूमि, सड़क, पेयजल लाईन, विद्युत आदि परिसम्पत्तियों के क्षति आंकलन/सर्वे कार्य हेतु कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, राजस्व, उद्यान, समाज कल्याण, सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि 27 जुलाई को अतिवृष्टि/बादल फटने से पिन्सवाड़ में तोली, कोटी, जखाणा, पिन्सवाड़, अगुण्डा में ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसकी सुचारीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
घनसाली के अंतर्गत ग्राम थाती बुढाकेदार, झाला पेयजल योजना, कोट विशन पेयजल योजना, विशन विद्यालय पेयजल, सेन्दुल सिन्सरगाड पेयजल योजना, चमियाला पदोका पेयजल योजना, पिन्सवाड पेयजल योजना, कोट बुढाकेदार पेयजल योजना, अगुण्डा पेयजल, खवाड़ा पेयजल, डालगांव पेयजल, कुण्डयाली पेयजल, कुण्डयाली-सौला पेयजल, गेवाली पेयजल, तोली पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त होने से बाधित है. जिसकी सुचारीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही ग्राम तोली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की 01 पेयजल योजना तथा ग्राम जखाणा की 01 पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है।
विकासखण्ड भिलंगना में स्योरा तोक तोली, चौरी तोक, सेरा से खंजर, दुगई तोक, घटतोक विशन, फकोरा, केमरियासौड, कोठियाडा, कोठियाडा कीडर, चमियाला, अन्द्रिया मण्टगांव, सिरस, जखाली पिलखी, बौर, सिलासेरा में नहर क्षतिग्रस्त हुई है।
दैवीय आपदा से न्याय पंचायत थाती बुढाकेदार के ग्राम भिगुन में लगभग 0.15 है., तिनगढ़ लगभग 0.20 है. तथा तोली लगभग 0:25 है. कृषि क्षति हुई है।
हल्द्वानी उत्तराखंड में एक ऐसे अफसर है दीपक रावत जिनके दरबार में सबकी सुनवाई होती है राज्य में अभी तक जितने भी अफसरों की फौज है उसमें दीपक रावत का कोई जवाब नहीं उनके दरबार में आते ही हर फरियादी की बात सुनी जाती है जो अभी तक 100 डिलीवरी करते देखे गए है
दीपक रावत के दरबार में आने के लिए हर वो फरियादी इंतजार करता है जिसकी कही कोई सुनवाई नहीं होती लेकिन अगर वो दीपक रावत दरबार में पहुंच गया तो खाली हाथ नहीं लौटता सरकार के लिए दीपक रावत ऐसे Ias अफसर है जो सो प्रतिशत डिलीवरी देने का काम करते है
कैम्प कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सडक, जलभराव, आपदा राहत आदि से सम्बन्धित आई।
कई वर्षों से लम्बित भूमि विवाद की समस्याओं में धनराशि व भूमि वापस मिलने पर लोगों द्वारा आयुक्त का आभार व्यक्त किया। जनसुनवाई आयुक्त के संज्ञान में शिकायत आई कि जनपद अल्मोडा के विकास खण्ड भिकियासैन क्षेत्र में भूमि धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था लेकिन उक्त भूमि पर जांच के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर अन्य गतिविधियां संचालित हो रही थी जिस पर आयुक्त ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये तहसीलदार को उक्त भूमि जब्त कराने के निर्देश दिये साथ ही उन्होने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि इस प्रकार के प्रकरण पाये जाने पर जांच कर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को भूमि विवाद के मामले जनपद स्तरीय कोर्ट मे सुलझाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोग छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर जनसुनवाई में आते जो उचित नही है। आयुक्त श्री रावत ने उपजिलाधिकारी एवं तहसील से कहा कि उनके स्थानीय कोर्ट मेंं भूमि के फ्रॉड के केसों को प्राथमिकता के साथ सुना जाए ताकि एक सामान्य व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके।
आयुक्त ने कहा बैंक जिस भूमि को बंधक बनाकर लोन देते उसकी सूचना तहसील स्तर पर नही दी जाती है जिससे बंधक भूमि का अंकन खतौनी में नही होने से भू-माफियाओं द्वारा भूमि को लगातार क्रय-विक्रय किया जाता है जिससे आम आदमी को परेशानी से गुजराना पडता है। आयुक्त ने मण्डल के सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो भी बैंक भूमि को बंधक बनाते है उसकी सूचना तत्काल तहसील/भूलेख कार्यालय स्तर पर सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि खतौनी में बंधक भूमि का अंकन हो सके, तथा फर्जीवाड़े से लोगो निजात मिल सके।
विगत जनसुनवाई में जनपद उधमिंसंह, लालपुर निवासी जयश्री ने बताया कि उन्होंने सतपाल से जमीन क्रय की थी धनराशि देने के पश्चात सतपाल द्वारा उक्त जमीन की ना तो रजिस्ट्री की और ना ही कब्जा दिलाया। आयुक्त ने सतपाल को कार्यालय में तलब कर रजिस्ट्री एवं कब्जा जयश्री को दिलाया जिस पर जयश्री ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
आनसिंह रामड़ी के निवासियों द्वारा बताया गया कि उनके निकट मंगल सिंह कुटियाल बिल्डर्स द्वारा रिहायशी विला का निर्माण किया जा रहा है जिसका पानी उनकी कॉलोनी में आता है और उससे लोगां का आवागमन बाधित होता है। इस मौके पर कुटियाल बिल्डर्स के सुपरवाईजर द्वारा बताया गया कि विला में कुल 40 प्लेटस बन रहे है।
जिस पर आयुक्त ने पूछा कि उक्त स्थान पर एसटीपी,पार्क, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेसिंटग आदि का निमार्ण नही किया है। जिस पर आयुक्त ने कठोर आपत्ति जताई और सब रजिस्टार को कुटियाल द्वारा बनाई गई कॉलोनी पर क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं तहसीलदार संयुक्त टीम बनाकर सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आयुक्त ने जनसुनवाई में आम जनता से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले जिसके द्वारा भूमि बेची जाती उसके बारे में नाम, पता की जांच अवश्यक करें। जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधडी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा जनसुनवाई मे अधिकांश भू-माफिया बार-बार इस प्रकार के प्रकरणों में लिप्त पाये जाते है ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी।
जनसुनवाई में जयंती देवी निवासी किच्छा ने रिर्पोट दर्ज कराने,सरोज बोहरा निवासी कालटैक्स ने आंगन में गटर पाईप उनके आंगन में आने से, गुरमीत सिंह द्वारा अनैतिक तरीके से भूमि का रजिस्ट्री कराने, नरेश कुमार वर्मा ने न्याय दिलाने की मांग की। आयुक्त ने जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया।
ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का किया अनुरोध
लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का किया अनुरोध
पी.एम कृषि सिंचाई योजना की गाईडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में उत्तराखण्ड भी निरंतर कार्य कर रहा है।
उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है, इस बार के केन्द्रीय बजट में इसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष वित्तीय प्राविधान किये जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य ने ‘समान नागरिक संहिता’ विधेयक को उत्तराखण्ड में पारित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई शहरों में पेयजल का गंभीर संकट दिखाई दिया है, इस समस्या के समाधान के के लिए भू जल स्तर बढ़ाने के साथ-साथ जल संरक्षण पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड में इसके लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन ऑथोरिटी का गठन किया है, जो जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की परियोजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकि सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कलस्टर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर तथा ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण साबित होंगे। उत्तराखण्ड में पायलट प्रोजक्ट के रूप में दो रूरल इंक्यूबेशन सेंटर तथा 110 ग्रोथ सेंटर स्थापित किये गये हैं। उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से तकनीकि और वित्तीय सहयोग के लिए अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का अनुरोध किया। ‘पी.एम कृषि सिंचाई योजना’ की गाईडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाईमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार ईकोलॉजी और ईकॉनॉमी के समन्वय से विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने की शुरूआत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र में उनके शहरी क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में विशेष योगदान देते हैं। रोजगार सृजन बड़े शहरों में अधिक होता है, जिस कारण इन शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण मूलभूत सुविधाएं देना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए देश के विभिन्न शहरों के बीच ‘काउंटर मैग्नेट एरियाज’ विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना शोध विकास एवं नवाचार के लिए ए.आई रेडीनेस और क्वांटम रेडीनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नीति आयोग की आठवीं बैठक में हिमालयी राज्यों के विकास संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे गये थे, उन प्रस्तावों पर हिमालयी राज्यों के परिपेक्ष में विशिष्ट नीतियां बनाने का उन्होंने अनुरोध किया।
केंद्रीय बजट विकसित भारत निर्माण की कल्पना को करेगा साकार: नित्यानंद
देहरादून: बजट पर चर्चा करने उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने वर्तमान बजट को 2047 के विकसित भारत निर्माण को साकार करने वाला बताया। उन्होंने इसे किसान, महिला, युवा और गरीबो की तरक्की और खुशहाली के साथ उत्तराखंड में विकास की गति तेज करने वाला बताया । बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत राजधानी के सुभाष रोड स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री राय ने 2024 के बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया । उन्होंने केन्द्रीय बजट के प्रावधानों और विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में इसे विकास की गति तेज करने वाला बताया। उन्होंने बजट में उत्तराखंड के राष्ट्रीय राज्य मार्गो के निर्माण एवं बहुमुखी विकास की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट भी किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को होने वाले लाभ की चर्चा करते हुए कहा, इस वित्तीय वर्ष में कई नीतियां की पहल की गई है, जो देश के आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड की स्थिति को और मजबूत करेंगी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए उन्होंने प्रदेश की तरफ से पीएम एवं वित्त मंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया । उन्होंने जोर देते हुए कहा, इस विशेष पैकेज की मदद से, आपदा के चलते राज्य की विकास की गति अब बाधित नहीं होगी ।
उन्होंने रेल बजट में उत्तराखंड को आवंटित 5 हजार 2 सौ 14 करोड की धनराशि का स्वागत किया । साथ ही इसे राज्य में रेल सुविधाओं के विकास में बेहद जरूरी माना। जिसका लाभ सामरिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, राज्यहित की बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइनों तथा 3 रेल परियोजनाओं लाभ मिलेगा ।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जिन 9 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया है, वे सभी भारत के साथ उत्तराखंड के समग्र विकास में कारगर सिद्ध होंगे । उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीए सरकार की अवधि 2009-14 की तुलना में, उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की भारी वृद्धि की है, जबकि एनडीए 2019-24 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान में भी 253% की वृद्धि हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दर्शायी है। बजट के तहत, वर्ष 2020 और 2023 के बीच उत्तराखंड को ₹3,975 करोड़, पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु प्रदान की गई विशेष सहायता से भी लाभ हुआ है। इस बजट के तहत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए मुफ्त ऋण का लाभ उत्तराखंड को मिलता रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में, उत्तराखंड को संघ कर और शुल्क से आय के वितरण से कुल ₹ 13,943.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कृषि विकास के लिए, उत्पादकता और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विकास करने एवं व्यापक कृषि अनुसंधान की घोषणा बेहद लाभकारी होगी। इस पहल का उद्देश्य फसलों को जल-कुशल और कीट-प्रतिरोधी बनाना है, जिससे राज्य को काफी लाभ हो सकता है जहां अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 23.4% है। कृषि क्षेत्रों में और बागवानी की 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली किस्मों को शुरू किया जा रहा है। जिससे पानी की कमी से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के किसानों, खासकर बागवानी करने वालों को होना तय है । इसी तरह वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ₹598 करोड़ का फंड पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को काफी मदद मिलेगी।
पर्यटन को लेकर केंद्रीय बजट की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने की योजना का फायदा उत्तराखंड को मिलना है । उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार सृजन में काफी योगदान मिलेगा । वहीं पीएम-स्वनिधि योजना में अतिरिक्त कवरेज से देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरी केंद्रों को मदद मिलेगी, जिससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था आगे की ओर अग्रसर होगी। उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गरीबी कम करने में मदद एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन से उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया, वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत ₹567 करोड़ आवंटित किए। औद्योगिक गतिविधि, राज्य की आर्थिक लचीलापन और समृद्धि को और बढ़ा रही है। बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करके और व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए, यह योजना उत्तराखंड में बदलाव लाएगी।
इसी तरह वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए बिना तृतीय-पक्ष गारंटी योजना द्वारा सावधि ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड ₹100 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करेगा। इस योजना से उत्तराखंड में एमएसएमई को विशेष रूप से पिथोरागढ़ उत्तरकाशी, और ऋषिकेश, जैसे विनिर्माण केंद्रों में लाभ होगा, जो मशीनरी और उपकरणों के उन्नयन के लिए सावधि ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमताएं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी
इस बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा हुई है, जिससे उत्तराखंड को भी काफी फायदा हो सकता है। इस राज्य में पर्याप्त धूप और पर्वतीय गाँव इसे छत पर सौर स्थापना के लिए आदर्श बनाते हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने से परिवारों को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी।
बजट में 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। इससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा । उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई ने पहले ही 20,188.14 किमी सड़क का निर्माण कर लिया है, इन सभी से कनेक्टिविटी बाजारों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच के कारण ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए ₹206.33 करोड़ अलग रखे हैं। उत्तराखंड में जल उपलब्धता में सुधार के लिए यह वरदान साबित होगा ।
उत्तराखंड में अभूतपूर्व गति से राजमार्ग निर्माण और विस्तार हो रहा है। वर्ष 2022 से 2024 तक अकेले राज्य में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹7,764 करोड़ जारी किए गए हैं। केन्द्रीय बजट में दिये गये समर्थन से प्रस्तावित एवं निर्माण परियोजनाओं से राज्य को लाभ होगा ।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार 3:0 के इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमे 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा। वहीं कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधे फायदा होगा और किसानो की जिंदगी में नए सिरे से खुशहाली, तरक्की, उन्नति और प्रगति होगी।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, गणेश जोशी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, प्रबुद्घ सम्मेलन संयोजक अनिल गोयल, सुनील उनियाल गामा, राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, राजेंद्र ढिल्लो समेत अनेक पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे ।
स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
आयुष्मान कार्ड बनाने में कमतर रहे जनपदों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के अधिकारियों को सौंपी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिन जनपदों में अभी कम कार्ड बने हैं वहां प्राधिकरण के अधिकारी भ्रमण करेंगे और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में 70 फीसद से कम आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं वहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरिद्वार, टिहरी, पिथोरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली आदि जनपदों मेें समन्वय हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जनपद के अधिकारियोें के साथ बैठक कर लक्ष्य तय किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस कार्य मेें पंचायती राज, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा व खाद्य एवं पूर्ति विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। कहा कि आपसी समन्वय के लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। और प्रतिदिन कम से कम 1500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया।
बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों को ग्रीन चैनल घोषित किया जाना है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि पहाड़ी जनपदों में कोई निजी अस्पताल सूचीबद्धता के लिए आवेदन करता है तो उसका सहयोग करें।
बैठक में स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों व पेंशनरों को राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने पर भी चर्चा हुई।
इस मौके पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा आनंद श्रीवास्तव, निदेशक डा बीएस टोलिया, अतुल जोशी आदि मौजूद रहे।
प्रेम प्रसंग के चलते खाने में मिलायी गयी थी नींद की गोलियां।
नींद की गोलियां खिलाने वाली घटना को चोरी का एंगल दिखाने के लिए घर में रखे गहने व नकदी भी की गई चोरी।
किच्छा पुलिस ने घटना में शामिल 01 महिला सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार।
आरोपियों से चोरी की नकदी और गहने बरामद।
दिनांक 24 जुलाई 2024 को चौकी कोलकाता फॉर्म क्षेत्र के गांव से सूचना प्राप्त हुई की एक ही घर के कई सारे लोग बेहोशी की हालत में है और पूरी रात से सो रहे हैं तथा अभी जाग नहीं रहे हैं और उनके घर में चोरी भी हुई है इस सूचना की प्राथमिक की जांच के लिए प्रभारी निरीक्षक किच्छा मय टीम के मौके पर गए तो घर के कुछ लोग पूरी रात से दोपहर तक लगातार सो ही रहे थे तथा उनकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ रही थी । उनका यह कहना था कि रात में किसी ने उनको बेहोश किया और घर में रखे गहने और नगदी चोरी कर लिए ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय के निर्देशानुसार उक्त घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया।
पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा गहन जांच और पूछताछ की गई तो प्रकाश में आया कि अमरजीत सिंह की पत्नी सुखविंदर का अपने ही गांव के पड़ोसी अमन सिंह पुत्र स्वर्गीय बच्चन सिंह के साथ प्रेम प्रसंग है। अमन सिंह को यह पता था कि श्रीमती सुखविंदर का पति अमृतसर गया है, तो अमन सिंह ने सुखविंदर से सारी रात मिलने की बात कही तो श्रीमती सुखविंदर ने उसे रात में घर के सदस्यों द्वारा देख लेने की बात कही ।
तब दोनों ने मिलकर घर के सभी सदस्यों को रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुला देने का षड्यंत्र रचा ।
श्रीमती सुखविंदर कौर ने घर में मौजूद सभी सदस्यों और मेहमानों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और उन दोनों को प्रेम प्रसंग करते ना देख पाए ।
उसके बाद अपने घर वालों को गुमराह करने के लिए दोनों ने मिलकर घर में रखे गहने व नगदी चोरी भी कर लिए ताकि किसी को किसी भी प्रकार का शक ना हो।
आज दिनांक 27-07- 2024 को बाद आवश्यक जांच व पूछताछ के सुखविंदर कौर पुत्री प्रेम सिंह हाल निवासी भगवानपुर भक्तपुर और अमन सिंह पुत्र स्वर्गीय वचन सिंह निवासी उपरोक्त को चोरी गए गहनों व नगदी के साथ अंतर्गत धारा 135, 305 a भारतीय न्याय संहिता के गिरफ्तार कर लिया गया है।
कांवड यात्रा के दौरान एक कावडिये का मोबाइल फोन छूट गया था प्राइवेट वाहन में।
सीसीटीवी कैमरों की सहायता से वाहन स्वामी का पता कर मोबाइल फोन किया बरामद।
कोतवाली ऋषिकेश: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा कावंड मेले में आये सभी श्रद्धालू कॉवडियों की हर संभव सहायता करने हेतु सभी अधीनस्थों को आदेशित किया गया है। आज दिनांक 27-07-24 की प्रातः एक कांवड़ यात्री द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में आकर बताया कि कल रात्रि एक डी.सी.एम से लिफ्ट लेकर वह ऋषिकेश तक आया था, जिसमें उसका मोबाइल छूट गया तथा उस मोबाइल में उनका महत्वपूर्ण डाटा तथा आवश्यक कागजातों का बैकअप भी है।
सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल् कावंड यात्री द्वारा बताये गये मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक करते हुए उक्त वाहन का पता किया, फुटेज से पुलिस टीम को उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त हुआ। जिसकी सहायता से उस वाहन के स्वामी से सम्पर्क किया गया, वाहन स्वामी द्वारा किसी कावड यात्री का मोबाइल फोन उनके वाहन में छूट जाने की बात पुलिस टीम को बताई। जिसके पश्चात वाहन स्वामी द्वारा स्वंय कोतवाली ऋषिकेश आकर उक्त मोबाइल को पुलिस टीम को सौंपा गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा मोबाइल स्वामी के सुपुर्द किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर उक्त कावड यात्री तथा उनके समस्त दल द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए दून पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।
डोईवाला निवासी आईटीबीपी निरीक्षक शहीद चंद्र मोहन सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।
देहरादून: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश ने डोईवाला पहुंचकर हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारत-चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए देहरादून निवासी आईटीबीपी के निरीक्षक शहीद चंद्र मोहन सिंह नेगी को पुष्पचक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हे ढांढस बंधाया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम शहीद को वापस नहीं ला सकते लेकिन शहीद की वीरता का बखान करना और उनको यादों की जिंदा रखने का कार्य पुष्कर सिंह धामी सरकार बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिवार जनों के साथ खड़ी है।
सैनिक कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा शौर्य दिवस के अवसर पर अमर शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने तथा शहीदों के परिजन को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने लिए पांच वर्ष तक करने साथ ही उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नियुक्ति प्रदान करने और सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश दिये जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भीं प्रकट किया।
बताते चले कि चंद्रमोहन सिंह नेगी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में चौबीस सितंबर 1987 में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे निरीक्षक (जीडी) के पद पर कार्यरत थे। चंद्रमोहन सिंह नेगी (55) 17 बटालियन आईटीबीपी में तैनात थे। जो इन दिनों हिमाचल प्रदेश के रिकांग पियो में स्पीति घाटी लाहौल में भारत पोस्ट पर तैनात थे।अस्थायी पुल बनाने के बाद बृहस्पतिवार शाम अपने जवानों को नाला पार कराते समय गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए।
चंद्रमोहन सिंह नेगी आईटीबीपी में वो अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्हें मार्शल आर्ट में दक्षता हासिल थी। उन्होंने काफी समय तक आईटीबीपी अकादमी मसूरी में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया।
इस दौरान डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, आईटीबीपी के आईजी संजय गुंजियाल, ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल वीरेन्द्र भट्ट सहित आईटीबीपी, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तथा स्थानीय निवासियो ने अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
कांग्रेस शासित राज्यों की महिलाओं की अपराध पर कांग्रेस बन जाती है धृतराष्ट्र: आशा नौटियाल
देहरादून: 29 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के महिला प्रकोष्ठ ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है जिस पर भाजपा महिला मोर्चा ने पलटवार किया है भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिला अपराध के नाम पर दोहरा रवैया अपना रही है कांग्रेस पार्टी को उन महिलाओं को सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं होती है । जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर बेनकाब हो चुकी है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग कर रही है । पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में एक भी महिला महिलाओ को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती मगर राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर परपंच कर रही है।
कांग्रेस पार्टी का छद्म चेहरा उजागर हो चुका है भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा का कहना है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा सरकार सख्त कदम उठा रही है । अपराधियों को जेल की सलाहों के पीछे भेजा जा रहा है।
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों में महिला एस आई की तैनाती की गई है बल्कि महिलाओं की शिकायतों के लिए अलग से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जहां पर महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं ।
महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है लव जिहाद करने वालों को भी बक्शा नहीं जा रहा है। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।
मगर कांग्रेस पार्टी महिला अपराध के नाम पर बेबुनियादी सियासत कर रही है भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। चाहे लखपति दीदी योजना हो या फिर महिला सेफ हेल्प ग्रुप हो, सरकार महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है।
सरकार प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को आर्थिक उन्नति का मौका दे रही है मगर कांग्रेस पार्टी महिला तुष्टिकरण की सियासत कर रही है ।
कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा की योजनाओं का लाभ देने की मांग कर रही है तो उन योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों क्यों नहीं शुरू करती जहां पर उसकी सरकार है ।
उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत सरकार हर संभव कदम उठा रही है । कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन महज एक सियासी आंदोलन है। इससे महिलाओं की सुरक्षा का कोई वास्ता नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। मीडिया की केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करने का दावा कर रही है। जबकि हकीकत है कि कांग्रेस के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है । ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी।
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान जनपद के दूरस्थ विकासखंड ओखलकांडा के चंपावत सीमा से लगे अंतिम ग्राम गोनियारो में शिविर लगाकर जनसमस्याओं को सुना ।शिविर में मुख्य रूप से बिजली,पानी, सोलर लाइट, गैस, मनरेगा, दैवीय आपदा से क्षति सहित अन्य समस्याओं से संबन्धित लगभग 150 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने अधिकांश समस्याओं में शिकायतकर्ता की सुनवाई कर मौके पर निस्तारण किया गया। जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण हेतु डीएम ने 15 दिन के भीतर संबन्धित अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शिविर में देखने को मिला कि दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारियों के भ्रमण न करने के कारण जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्होंने कहा कि फील्ड ऑफिसर अपने समकक्ष अन्य विभागों के अधिकारियों का नंबर रखे और आपसी समन्वय से जनता के कार्य को प्राथमिकता से करें,जिससे विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदनकर्ता को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़े और योजनाओं का लाभ भी समय से मिल सके।
शिविर में स्थानीय लोगों ने बताया कि 16 जुलाई की बारिश से खेतीबाड़ी और मकान को नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग द्वारा भारी बारिश से हुए नुकसान का समय से जायजा और मुआवजा न देने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम धारी को प्रत्येक घर का सर्वे करवाते हुए मौके पर ही सहायता राशि वितरित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि तहसील स्तर से सहायता राशि वितरित करने में जिस स्तर से भी लापरवाही की गई है उसे एसडीएम संबधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय करते हुए स्पष्टिकरण लें। डीएम ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि मानसून अवधि में अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान का अधिकारी तत्काल जायजा लेते हुए कार्यवाही करें ।
कैंप में कई लोगों ने मनरेगा योजना से संबंधित शिकायत की। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत भुगतान, जियो टैगिंग, कार्य योजनाओं में समस्याएं आ रही है। जिस संबंध में डीएम ने जिला विकास अधिकारी को गौनियारो में मनरेगा योजना के तहत होने वाले ऑन गोइंग और नए कार्यों की विस्तृत जांच के आदेश दिए। कहा कि मनरेगा मांग आधारित योजना है,साथ ही बजट की कमी नहीं होती किंतु कार्मिकों की लापरवाही और मनमानी के कारण लोगों को समस्याओें का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है,तो सम्बंधित कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
पीएमजीएसवाई की लगभग 35 किमी सड़क की खस्ता हालात और मानसून से पूर्व नालों की सफाई, झाड़ी कटान न होने पर डीएम ने ईई पीएमजीएसवाई को विभाग के संबंधित अभियंता पर कार्यवाही करने और तत्काल सड़क की परिस्थिति सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसडीएम धारी को सड़क के कार्य की तकनीकी टीम द्वारा जांच करने के निर्देश दिए । डीएम ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी निर्माणदाई एजेंसियों को नाली सफाई, झाड़ी कटान के आदेश दिए गए थे। जिससे मानसून के दौरान लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन विभाग द्वारा कार्य में लापरवाही देखने को मिल रही है। घरेलू गैस में मिली शिकायत के संबंध में डीएम ने सप्लाई इंस्पेक्टर को सम्बंधित सप्लाई एजेंसी का निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कहा की भविष्य में इस तरह को शिकायत दुबारा न आए, इसके लिए समय समय पर खुद ही निरीक्षण करें।
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर लोगों की समस्या का निदान और योजना परक जानकारी दी गई। जिसमें पशुपालन विभाग ने 25 पशुपालकों को दवा वितरीत, बाल विकास द्वारा महालक्ष्मी किट, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना, ग्राम विकास विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड, पंचायतीराज द्वारा 15 से अधिक समस्याओं का निस्तारण जिसमें परिवार रजिस्ट्ररी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित जानकारी दी गयी। उद्यान विभाग द्वारा फसलों में छिड़काव के दवा, कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि हेतु समस्याओं का निस्तारण और सम्मान निधि के आवेदन पत्र वितरीत किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 109 लोगों का निशुल्क जांचे और दवा वितरीत की गई।विद्युत विभाग ने कुल 21 समस्याओं निस्तारण किया। जबकि शिविर में आधार कार्ड, विभिन्न आवेदन पत्र,राशन कार्ड पेंशन आदि समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया।
इससे पूर्व डीएम ने लुगड़ से गौनियारो तक विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरीश ताल और लोहाखाम ताल के सौंदर्यपरक और पर्यटन हब के रूप में विकसित करने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी को होम कलस्टर योजना से जोड़ने को कहा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के सुझाव हेतु 15 दिन के भीतर बैठक कर रूप रेखा तैयार करने के निर्देश दिए।
इस दौरान एक पेड़ मां के नाम के तहत डीएम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेवाड़ी गाजा में पौध रोपण किया। बड़ोन रेंज में विभिन्न जगह पर नदी से मिट्टी का कटाव हो रहा है इसके लिए सिंचाई विभाग को सुरक्षात्मक कार्यों के साथ वन विभाग को बांस का प्लांटेशन और बायो मेकानिकल मेजर के उपाय करने को कहा। साथ ही लोनिवि को इन स्थलों को चिन्हित करते हुए वायर क्रेट -करालीगाड़ में सिंचाई विभाग को तत्काल राहत हेतु चैनलाइजेशन करने को कहा। इस दौरान विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, सीएमओ डा श्वेता भंडारी, एसडीएम धारी के एन गोस्वामी, लोनिवि ईई रत्नेश सक्सेना, पीएमजीएसवाई मीना भट्ट सहित अधिकारी और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।
प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी बजट 2024-2025 के अवसर परआयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रभारी उत्तराखण्ड, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुघ एवं प्रदेश सचिव हरीश चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया ।
डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुघ ने कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बजट में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए प्रमुख कार्यक्रमों को जारी रखने और विस्तार देने पर जोर दिया गया है।
बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को समर्पित है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में 615.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित बजट में 502 करोड़ रुपये से अधिक है। जिससे आने वाले समय में दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण कर उन्हे मुख्य धारा से जोडने में मदद मिलेगी।।
पुलिस और एसओजी ने हल्द्वानी नुमाइश में तलवार चलाकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के दो और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपित ऊधमसिंह नगर के रहने वाले हैं। जिसमें एक गैंगस्टर और दूसरा किच्छा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। एसएसपी ने पुलिस टीम को ढाई हजार रुपये इनाम दिया है।
शनिवार को एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने पुलिस बहुउद्देशीय भवन में बताया कि 20 जुलाई को एमबी इंटर कॉलेज में नुमाइश के दौरान आईटीआई गैंग ने जमकर अराजकता की। वाहन पार्किंग को लेकर कार सवारों के ऊपर जानलेवा हमला किया था। एक युवक के सिर पर तलवार मार दी थी। हमले के बाद आरोपित फरार हो गए थे। इस मामले में आईटीआई गैंग के सरगना देवेंद्र बिष्ट और कमल को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी फरार आरोपितों की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस और एसओजी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम ग्राम अंजनियां फार्म थाना, पुलभट्टा निवासी सिमरनदीप सिंह व लालपुर किच्छा निवासी आशुतोष भंडारी बताया।
बताया कि इनकी दोस्ती हल्द्वानी जेल में देवेंद्र बिष्ट से हुई थी। युवक पर तलवार से हमला करने के बाद दोनों कार से फरार हो गए थे। आरोपित सिमरनदीप पुलभट्टा थाने का गैंगस्टर है और आशुतोष किच्छा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। दोनों पर किच्छा व पंतनगर थाने में 15-15 मुकदमे दर्ज हैं। प्रेसवार्ता में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, एसपी क्राइम हरबंस सिंह, सीओ नितिन लोहनी व टीम में एसएसआई महेंद्र प्रसाद, मंगलपड़ाव चौकी इंचार्ज दिनेश जोशी, एसओजी इंचार्ज संजीत राठौर, हेड कांस्टेबल ललित श्रीवास्तव, हेमंत लुंठी, कांस्टेबल बंशीधर जोशी, चंदन नेगी, राजेश बिष्ट, अरविंद शामिल रहे।
गंगोत्री धाम पर भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी के तेज बहाव में शिवानन्द कुटीर आश्रम का गेट बह गया। इसके साथ ही सुरक्षा दीवार भी टूटने से आश्रम में पानी घुस गया। साधु संत और मजदूर आश्रम की यहां जान पर बन पाई।
आश्रम में पानी भरने की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ जवानों द्वारा आश्रम के पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुस कर दस साधु संतों व मजदूरो को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान गंगोत्री मन्दिर प्रांगण में पहुंचाया गया।
यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी में यमुना नदी तटीय क्षेत्र में कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आधा दर्जन पक्के होटल सहित डेढ़ दर्जन ढाबे, कच्चे खोके खतरे की जद में आ गए हैं। यमुना नदी से सड़क का और कटाव होने से जानकीचट्टी में यमुनोत्री की ओर दो दर्जन से अधिक छोटे बड़े वाहन फंसे हैं।
दूसरे दिन भी सुरक्षा इंतजाम न होने पर लोगों में नाराजगी है। और मौसम के रुख को देखते हुए दहशत भी। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुनगर के पास लगातार पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित है। बीआरओ के द्वारा उक्त स्थान पर जेसीबी मशीन तैनात है। पत्थर रुकने पर मार्ग यातायात के लिए सुचारु किया जाएगा।
गंगोत्री धाम में लगातार भागीरथी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। दोपहर एक बजे तक सभी घाट और गंगा आरती जल स्थल जलमग्न हो गए हैं। वहीं नदी के दूसरी और सटे आश्रमों सहित आवासीय भवनों के लिए खतरा बढ़ गया है।
निति आयोग में उत्तराखंड मुख्यमंत्री ये मामले रखेंगे नई दिल्ली नीति आयोग की बैठक में राज्य से जुड़े विषयों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीएम कान्क्लेव होगी, जिसमें राज्यों के मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और नियोजन विभाग ने नीति आयोग की बैठक में उठाए जाने वाले विषयों का वक्तव्य तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से एक-एक विषय पर चर्चा के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया गया।
मुख्यमंत्री फ्लोटिंग पापुलेशन के हिसाब से ढांचागत सुविधा के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, पर्वतीय राज्यों के लिए विकास का अलग मॉडल, राज्य की दोगुनी जीडीपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाए गए विकास के रोडमैप के लिए मार्गदर्शन और सहयोग का मुद्दा उठाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 27 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 27 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
शनिवार को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग ने कहा, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। नौवें नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस विजन पर चर्चा होगी।
जानिए कितने राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,अरुणाचल मुख्यमंत्री पेमा खांडू,अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चौना मेन,त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा,असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा,ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी,छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई,गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल,राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है
नई दिल्ली उत्तराखंड में सियासत का नया रंग देखने को मिलेगा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी सहित पुष्कर सरकार कई नए फैसले लेने जा रही है बाबा केदारनाथ धाम को लेकर विवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है ऐसे में कांग्रेस अभी भी केदार बचाने का प्रोपोगेंडा कर रही है जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को पूरी तरह फ्लॉप बताया है
उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी संग नए समीकरण पर चर्चा करते नजर आए है राज्य के कई नेता इन दिनों दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाते देखे गए है सियासती गलियारों में कई तरह की चर्चा चल रही है लेकिन वास्तविक सच क्या है हर कोई इंतजार कर रहा है
उपचुनाव केदारनाथ में लड़ा जाना है फिलहाल अनुकूल समय का इंतजार किया जा रहा है सीएम धामी एक बार फिर दिल्ली पहुंचे है ऐसे में वो राजनैतिक रूप से उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी Dushyant Kumar Gautam प्रदेश अध्यक्ष Mahendra Bhatt प्रदेश महामंत्री (संगठन) Ajaey Kumar ने भेंट की।
इस अवसर पर विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है ऐसी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीएम धामी की तरफ से अपडेट हुई है राज्य में कैबिनेट विस्तार सहित नए लोगो को सरकार में पद दिए जाने है कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में सीएम धामी सहित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लंबी चर्चा को बल दिया है
उत्तराखंड में बीते दिनों राज्य के एक कैबिनेट मंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी जिसके बाद सियासत में नई चर्चा तेजी से होने लगी रुटीन भेट को नया रंग समझ कर हर कोई इंतजार कर रहा था अब पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली में है जो अगले राजनैतिक विजन पर काम कर रहे है
देहरादून उत्तराखंड में बारिश के चलते देहरादून जिले में शनिवार अवकाश रहेगा पिछले दो दिनों से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है जिसके चलते स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है शनिवार को दून के सभी स्कूल आगनवाड़ी केंद्र सहित कक्षा एक से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे
बारिश के चलते अलर्ट जारी होने के बाद मौसम विभाग लगातर जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कह रहा है ऐसे में नई जानकारी के अनुसार शनिवार को देहरादून जिले के स्कूलों में अवकाश रहेगा अब स्कूल सोमवार को खुलेंगे
देहरादून मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के निर्देश दिए जलाशयों को पचास साल से भी अधिक का समय हो गया है ऐसे स्तिथि में जलाशयों की क्षमता निरंतर घटती जा रही है। जलाशयों में अत्यधिक सिल्ट आने से भविष्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी के अभाव और बाढ़ जैसे चुनौतियों के समाधान, जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए डिसीलटिंग जरूरी – श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव
देहरादून में न्यायिक कार्मिकों के लिए बनने वाले 32 आवासीय भवनों के निर्माण का अनुमोदन देहरादून में पशु प्रजनन फार्म कालसी के सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु कम्प्ररहेन्सिव स्टडी के निर्देश पशुलोक ऋषिकेश में हीफर रियरिंग फार्म के सुदृढ़ीकरण के कार्य की भी सैद्धान्तिक स्वीकृति
उत्तराखण्ड के बौर, हरिपुरा, तुमारिया, नानकसागर जैसे जलाशयों में अत्यधिक सिल्ट जमाव की समस्या के समाधान, तथा इन जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग को सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि विभाग द्वारा बौर व हरिपुरा जलाशयों के सिल्ट का कर्मिशयल उपयोग नही किया जा रहा है तो इन जलाशयों के सिल्ट उठान को रॉयल्टी फ्री करने की नीति तैयार करने की दिशा में तत्काल कार्य आरम्भ किया जाए। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को 15 दिन का समय देते हुए वन विभाग के साथ सयुंक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जलाशयों को पचास साल से भी अधिक का समय हो गया है ऐसी स्तिथि में जलाशयों की क्षमता निरंतर घटती जा रही है। जलाशयों में अत्यधिक सिल्ट आने से भविष्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी के अभाव और बाढ़ जैसे चुनौतियों के समाधान, जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए डिसीलटिंग जरूरी है।
सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उधमसिंह नगर के गदरपुर में बाबा डल मन्दिर से बौर जलाशय से गूलरभोज-कूल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सिंचाई विभाग के माध्यम से कंक्रीट सड़क निर्माण कार्या का वित्तीय अनुमोदन दिया। बौर एवं हरिपुरा जलाशय जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड गदरपुर/बाजपुर में स्थित है। इन बांधों की लम्बाई क्रमशः 9.500 कि०मी० एवं 7.900 कि०मी० तथा जल ग्रहण क्षमता 3650 एवं 1000 मि० घन फुट है।
जलाशयों में वर्षा काल की बाढ़ से जल संचय किया जाता है, इन जलाशयों में वर्षभर सिंचाई हेतु कृषकों को पानी दिया जाता है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पर्यटन हब के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित किया जाना है। उत्तराखण्ड शासन की महत्वकांक्षी योजना 13 जनपद 13 पर्यटन स्थल में भी बौर-हरिपुरा जलाशय को सम्मिलित किया गया है। इन जलाशयों में पर्यटन की गतिविधियों को बढावा देने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा विगत वर्षों से पर्यटकों हेतु नौकायान एवं अन्य जल क्रीडाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। उक्त जलाशयों के पहुँच मार्ग कच्चे होने के कारण पर्यटकों के सुगम आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है जिसके लिए यह योजना बनाई गई है। योजना का वित्त पोषण Missing Link Funding के तहत किया जा रहा है।
आज की व्यय वित्त समिति में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मोहकमपुर देहरादून में न्यायिक कार्मिकों के लिए बनने वाले 32 आवासीय भवनों के निर्माण का भी अनुमोदन दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त आवासीय भवनों में अनिवार्य रूप से सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए तथा ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा पर कार्य किया जाए।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने देहरादून में पशु प्रजनन फार्म कालसी के सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु कम्प्ररहेन्सिव स्टडी के निर्देश दिए हैं। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी जनपद देहरादून में स्थापित है तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा देश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इण्डीजिनस ब्रीड्स नामित किया गया है। इस प्रक्षेत्र पर भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक से नस्ल सुधार कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है।
केन्द्र पोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। फार्म पर बायोसिक्योरिटी के सुदृढ़ीकरण से संस्था पर व्यवस्थित पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाव करना है। प्रक्षेत्र में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना से पशुपालकों को हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कार्य किया जाना है तथा प्रशिक्षण हेतु आये पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान हो सकेगी। योजना का वित्त पोषण भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पशुलोक ऋषिकेश में हीफर रियरिंग फार्म के सुदृढ़ीकरण के कार्य की भी सैद्धान्तिक स्वीकृति दी है। पशुलोक ऋषिकेश में वर्ष 2019 में हीफर रियरिंग फार्म की स्थापना का कार्य आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत किया गया था तथा फार्म से राज्य के पशुपालकों को उचित मूल्य पर संकर नस्ल की गाय उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रक्षेत्र पर उपलब्ध 37.9 एकड भूमि पर पशुओं हेतु चारें का उत्पादन किया जाता है तथा योजनान्तर्गत 38.7 एकड भूमि पर अतिरिक्त चारा एवं साईलेज का उत्पादन किया जाना है जिससे प्रक्षेत्र पर व्यवस्थित पशुधन को पर्याप्त मात्रा में चारा मिल सकें। प्रक्षेत्र से राज्य के पशुपालकों को उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के पशुओं को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का वित्त पोषण भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।
बैठक में सचिव पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एव सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने आज तहसील डोईवाला का औचक निरीक्षण करते हुए तहसील परिसर में संचालित कार्यालयों के कार्यों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलदार न्यायालय के में संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए तथा दाखिल खारिज के लंबित वादों को शिविर लगाकर यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि दाखिल खारिज हेतु दर्ज होने वाली पत्रावलियों के नोटिस को न्यायालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा चस्पा किया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि धारा 34, दाखिला खारिज वादों को निस्तारण हेतु रोस्टरवार कैम्प लगाते हुए प्रकरण निस्तारित किये जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि वादों के निस्तारण के सम्बन्धित नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्विवाद विरासतन के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा नियमित रूप से धारा 34, 122बी, 143, धारा 176 के वादों की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील परिसर में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए निस्तारण करें। तथा सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों पर मौका मुआवना करते हुए शिकायतों सत्यता पाई जाने पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा के दृष्टिगत सर्तक रहे तथा किसी भी प्रकार की आपदा की सूचनाओं पर अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। जलभराव एवं आपदा के दृष्टिगत अलर्ट मोड पर रहें तथा आपदा की घटनाओं पर अहैतुक राशि का तत्काल वितरण किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डोईवाला अर्पणा ढौडियाल, तहसीलदार चमन सिंह सहित तहसील डोईवाला के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहें।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 घोषणाएं करते हुए राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने के साथ साथ शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 साल किए जाने का फैसला लिया सीएम धामी ने शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर भी नियुक्ति प्रदान करने की बात कही
सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों के परिवार जनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री बृज भूषण गैरोला और निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने भी शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जायेगी। शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 साल किया जायेगा। शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में माँ भारती की रक्षा के लिये हमारे वीर जवानों ने पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल की यह विजय गाथा भी उत्तराखंड के वीरों के बिना अधूरी है और अपने 75 सपूतों का बलिदान ये वीर भूमि कभी नहीं भुलाएगी। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने बचपन से ही एक सैनिक और उसके परिवार के संघर्ष को देखा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। हमने युद्ध भी जीता और वैश्विक स्तर पर कूटनीति में भी जीते। अटल जी ने शहीदों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में राजकीय सम्मान के साथ करने की व्यवस्था की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से और अधिक सक्षम और सशक्त हो रही है बल्कि उसकी यश और कीर्ति भी बढ़ रही है। हमारी सरकार जहां एक तरफ सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ा रही है।
प्रधानमंत्री जी निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि सेना आज गोली का जवाब गोले से दे रही है। आज भी प्रधानमंत्री ने कारगिल वॉर मेमोरियल, लद्दाख में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया जायेगा, इसके लिए एक्ट लाया जायेगा।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकार द्वारा सेवायोजित किया जा रहा है। अभी तक 26 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त धनराशि में वृद्धि की गई है। देहरादून के गुनियालगाँव में प्रदेश के शहीदों की स्मृति में अत्याधुनिक एवं समस्त सुविधाओं युक्त ’शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण किया जा रहा है जिसमे प्रदेश के समस्त शहीदों के नाम अंकित किये जायेंगें। उन्होंने कहा कि हर्बटपुर में सैनिक कल्याण का दूसरा कार्यालय खोला जा रहा है।
कार्यक्रम में सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, मेजर जनरल सम्मी सबरवाल (से.नि), लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनि कुमार (से.नि), मेजर जनरल के.एस राणा (से.नि), ब्रिगेडियर कीर्ति बहल (से.नि), ब्रिगेडियर हरीश सेट्ठी (से.नि), निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल (से.नि), एमडी उपनल ब्रिगेडियर जे.एस. बिष्ट (से.नि), जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह एवं अन्य सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार जन उपस्थित थे।
रुड़की पूरी रात कई घरों में जागकर रात कटी तो कुछ ने होटल में जाकर रात काटी कुछ ऐसे थे जो हाय राम कहते रहे ये कोई कहावत वाली लाइन नहीं बल्कि हकीकत है रूड़की में बिजली गुल होने से ऐसे हालात बने खबर पता चली तो विभाग रात भर फाल्ट खोजने में लगा रहा
हुआ यूं कि रुड़की में बिजली की लाइन में फॉल्ट आ गया। गुरुवार दोपहर को इस परेशानी को हल करने के लिए ऊर्जा विभाग के कर्मचारी रात तक लगे रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस कारण लगभग ढाई लाख लोगों को पूरी रात जागकर काटनी पड़ी।
शहर और देहात क्षेत्र के बड़े हिस्से को बिजली की आपूर्ति देने वाले हिमालयन बिजली घर में आई खराबी ठीक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ढाई लाख लोगों ने पूरी रात सड़क व मकान की छत पर जाकर गुजरी है।
शुक्रवार को अब विभाग बिजली चालू होने से राहत लेगा कावड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक जाम होने से पहले ही लोग परेशान है तो वही पानी नहीं होने से कई घरों में परेशानी देखने को मिल रही है फिलहाल एरिया में हर गली में एक ही चर्चा हो रही है हाय राम कैसे गुजारी रात जागकर काटी पूरी रात
टीवी पत्रकार को पीटा फिर अंगूठा चबा लिया गिरफ्तार टीवी पत्रकार की पिटाई के बाद उसका अंगूठा चबा लेने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुजाफरनगर में घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचमुखी मोहल्ले की बताई जा रही है विवाद गाड़ी को साइड लगाने को लेकर हुआ था पत्रकार को घर जाते समय जमकर पिटाई करने के बाद सोनू ने अंगूठा तक चबा लिया
पत्रकार की पिटाई के बाद उसको गंभीर चोटें आई है जिसको अस्तपाल में भर्ती करवाया गया है क्या था पूरा मामला कुछ ऐसे हुआ था विवाद घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचमुखी मोहल्ले में घटी बाइक सवार टीवी पत्रकार अक्षय ठाकुर को सोनू नामक कार सवार ने जमकर पीट दिया पत्रकार के सिर में कार की चाभी से अंधाधुंध वार किए इसके बाद आरोपी ने उनका अंगूठा ही चबा लिया बताया जा रहा है कि कार की साइड लगने पर दोनों में मामूली विवाद हुआ था, बाद में बात बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ी की कार सवार बाइक सवार से हाथापाई पर उतर गया और पीट डाला
सीओ व्योम बिंदल का कहना है कि, “थाना कोतवाली नगर में एक सूचना प्राप्त हुई की भगत सिंह रोड के पास एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है इसमें बाइक सवार अक्षय ठाकुर और कार सवार सोनू में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, कार सवार ने अक्षय ठाकुर के साथ मारपीट की है पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही गाड़ी चालक को हिरासत में लिया है
नई दिल्ली प्रदेश के कृषि, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की।
कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री के सम्मुख प्रदेश के कई समसमायिक विषयों को प्रमुखता से रखा। जिसमें प्रमुख रुप से मंत्री ने मसूरी स्थित भिलाडू खेल मैदान और कण्डोली खेल मैदान का निर्माण करने का अनुरोध किया।
मंत्री ने कहा कि कई बार यह संज्ञापित हुआ है कि ओएनजीसी के मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोजगार जैसी अहम दिक्कतों का संकट हो जाऐगा। मंत्री ने अनुरोध किया कि ओएनजीसी के मुख्यालय को देहरादून में ही रखा जाए।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री ने बताया कि देहरादून ओएनजीसी में सुरक्षा कार्मिकों को उपनल के माध्यम से लिया जाता था किन्तु पिछले लम्बे समय से इसे उपनल से हटाकर अन्य निजी सुरक्षा एजेन्सियों को दे दिया गया है, जिससे पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। काबीना मंत्री ने अनुरोध किया कि इसे पूर्व की भांति उपनल से ही भर्ती किया जाए।
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीरप सिंह पुरी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि ओएनजीसी में उपनल से सुरक्षा कार्मिकों को रखने के लिए उच्च स्तर पर वार्ता करेंगे और केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि ओएनजीसी के देहरादून मुख्यालय में एचआर को पूर्व की भांति ही यथावत रखा जाऐगा।
देहरादून उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है राज्य में बड़ी फिल्मों के निर्माण से उत्तराखंड में एक नया सेक्टर बन जाने से इसका लाभ लोकल निर्माता भरपूर उठा रहे है कई फिल्मों को बेहतर वातावरण मिलता राज्य के लिए अच्छी बात है उत्तराखंड में कई ऐसे जगह मौजूद है जो बड़े बैनर की फिल्मों के लिए अनुकूल है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को सायं मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन एवं फिल्म पटकथा लेखक कमलेश पाण्डे ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माण एवं फिल्मांकन से संबंधित विषयों पर चर्चा की तथा उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मांकन के अनुकूल बताया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के अनुकूल है। उत्तराखण्ड में फिल्माकारो को फिल्मांकन हेतु पूरा सहयोग दिया जा रहा है, इसके लिये फिल्मांकन के अनुकूल नीतियां भी बनाई गई हैं।इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत आदि उपस्थित थे।
देहरादून उत्तराखंड में बारिश के भारी अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिले में स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है राज्य आपदा विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है स्कूलों में अवकाश शुक्रवार को रहेगा जिसके चलते देहरादून जिले के एक से लेकर 12 तक सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे
राज्य में बारिश के चलते अलर्ट मोड पर सरकारी अफसर पर्वतीय ज़िलों में नजर बनाए हुए है शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश रहेगा जिसके चलते वीरवार शाम को आदेश की कॉपी जारी की गई है
उत्तराखंड में बारिश अलर्ट के चलते पहाड़ी जिलों में कई जगह पर नदी किनारे रहने वाले लोगो को सावधानी बरतते हुए रहने की हिदायत दी गई है बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव देखने को मिल सकता है ऐसे में यात्रा करने से परहेज किए जाने को भी कहा गया है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सी.एम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सचिव एवं विभागाध्यक्ष सी.एम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है, उनका समाधान उनके स्तर पर ही हो जाय। अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर न आये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में इसका भी विवरण दिया जाय कि जनपदों के प्रभारी सचिवों द्वारा जनपदों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कितनी बैठकों का आयोजन किया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बीडीसी और तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो और इनमें जनपद स्तरीय अधिकारी भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ई-अभिलेखागार जिला देहरादून के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। जनपद देहरादून की तहसीलों के रिकॉर्ड को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्य जनपद भी ई-अभिलेखागार के माध्यम से वेब पोर्टल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी पेंशन संबंधी प्रकरणों में कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। विभागों के पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा के निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सी.एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने वाले 06 शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता भी की। तीन शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा चुका था। जिन तीन शिकायतकर्ताओं की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ था उनमें बागेश्वर के श्री मोहन सिंह ने शिकायत की थी कि उनके मकान के पीछे एक बड़ा पेड़ गिरने की स्थिति में हैं, जिसकी जड़े दरक गई हैं, जिससे उनके मकान में पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेशवर को निर्देश दिये कि इनकी समस्या का शीघ्र समाधान कर जानकारी सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
उधमसिंह नगर के राकेश कुमार अग्रवाल ने शिकायत की थी कि उनका बिजली का बिल आरडीएफ में आ रहा था, बिल जमा न करने पर उन पर 09 हजार रूपये का ब्याज लगा दिया गया। उन्होंने वास्तविक बिल उपलब्ध कराये जाने की मांगी की। मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। देहरादून के अरुण अहलूवालिया ने शिकायत की कि वे 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पेंशन का लाभ तो मिल चुका है, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनके इंश्योरेंस की धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाय।
बैठक में निदेशक आईटीडीए श्रीमती नितिका खंडेलवाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सी.एम हेल्पलाइन में शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं का फीडबैक दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को मण्डल स्तर पर सीएम हेल्पलाइन 1905 और डिजिटल तहसील दिवस के आयोजन के लिए 07 अगस्त से देहरादून और नैनीताल में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री एल.फैनई, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चन्द्रेश यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी.षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन पाण्डेय, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
महिला पत्रकार ने लगाया मौत को गले पति के दूसरी महिला से रिलेशन ओडिशा भुवनेश्वर में एक महिला पत्रकार ने चलती ट्रेन से कूदकर सुसाइड कर लेने के बाद उसका रेलवे पुलिस ने शहर के बापूजी नगर स्थित रेलवे ट्रैक से महिला पत्रकार का क्षत-विक्षत शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है बुधवार को रेलवे पुलिस को सूचना मिली एक महिला ने ट्रैन के आगे कूदी है मामले की जांच अभी जारी है
मृतका मधुमिता परिडा (28) साल की थी जो डिजिटल न्यूज पोर्टल में बतौर कॉपी एडिटर पद पर काम कर रही थीं महिला बापूजी नगर एरिया में एक किराए के मकान में रहती थी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसकी शादी को मात्र तीन महीने ही हुए थे ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है
पुलिस ने महिला के पति को पकड़ा है अपनी मौत से पहले पत्रकार महिला ने सोशल मीडिया पर अपलोड किये गए वीडियो में अपने पति को लेकर खुलासे किये थे जिसके आधार पर महिला के पति को पुलिस ने पकड़ा है महिला पत्रकार का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
सुसाइड से पहले मृतका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दावा किया था उनके पति के किसी दूसरी महिला से रिलेशन है जिसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था वो अपना परिवार बचाना चाहती थी लेकिन जब उसको पता चला उसके पति के किसी दूसरी महिला से वैवाहिक सम्बन्ध है जिसके बाद उसके पति के साथ रहने से इंकार कर दिया था
मधुमिता परिडा के पति पर अपनी मौत से पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दावा किया है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ वैवाहिक संबंध है और पति ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है जिसके बाद महिला पत्रकार ने ट्रैन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है
उत्तराखंड कांग्रेस में कोल्ड वार मीडिया में बात रखने से पहले पाबंदी देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस में कोल्ड वार शुरू हो गया है देहरादून में मीडिया से बात करने पर पाबन्दी लगा दी गई है प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा की तरफ से जारी किये गए आदेश अनुसार एक पत्र चर्चा में बना हुआ है उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक ने कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस पर पाबंदी लगा दी है जारी आदेश के अनुसार बिना कमेटी परमिशन के कोई भी प्रेस वार्ता नहीं करेगा ऐसे आदेश को कांग्रेस में नए कोल्ड वार के रूप में देखा जा रहा है
बताया जा रहा है कि, कमेटी को यह निर्णय उस सूरत में लेना पड़ा, जब दफ्तर में बिना मंजूरी गणेश गोदियाल और मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी प्रेस वार्ता कर रही थीं कांग्रेस नेताओं को इन लोगों की पत्रकार वार्ता चुभ गई इसी को लेकर इस तरह का फरमान जारी किए जाने की अंदरखाने बात कही जा रही है उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसे आदेश कोई नई बात नहीं पहले भी कई विवादों की वजह से देहरादून प्रदेश कार्यालय में ऐसी तस्वीर देखीं जा चुकी है
Weather Update बारिश अलर्ट बरस रहे मेघ बारिश का कहर कई राज्यों में हर साल तबाही का कारण बनता है सरकार अपनी कोशिश में बजट से लेकर नदी किनारे कटाव को रोकने में पूरी तरह जुटी रहती है लेकिन कुदरत के सामने सब कुछ बोना साबित होता रहता है नतीजा बेबस लाचार लोगो की तबाही की तस्वीरें देखने को मिलती है मौसम की बारिश ने इन दिनों कुछ ऐसा ही किया हुआ है
हिमाचल प्रदेश में आज और कल हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं, मनाली में बादल फटा है। जिससे भारी नुकसान हुआ है। नदी में बने एक बिजली प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ से पलचान में एक मकान भी ढह गया है। हिमाचल प्रदेश में आज और शुक्रवार को हल्की बारिश के आसार हैं। 27 से 30 जुलाई तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।
उत्तराखंड राज्य में भी आठ ज़िलों में बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया गया है बारिश के चलते कई ज़िलों में पहाड़ी एरिया काफी प्रभावित होते है ऐसे में यात्रा करने से बचना आवश्यक है राज्य के आठ जिलों में आज अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि इनमें से तीन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार की सायं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित तीन दिवसीय ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम को वचुअर्ली संबोधित किया।
उन्होंने इस आयोजन में पधारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वामी अरूण आनंद सहित अन्य संत महात्माओं का स्वागत करते हुए इस समागम को आध्यात्मिक ऊर्जा को जन-जन पहुंचाने वाला प्रयास तथा व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को प्रभु की शक्ति के साथ एकीकृत करने वाला प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह समागम मानव मात्र को अपने भौतिक जीवन में मन कर्म वचन से आत्मज्ञान की दीक्षा देने में भी मददगार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संत महात्माओं ने अपने ज्ञान से मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। सद्भावना के मार्ग का अनुश्रवण कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान व सम्मान विश्व में बढ़ा है। भारत अपने पुरातन गौरव को प्राप्त कर विश्व गुरू बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड के नागरिक के हित में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। राज्य में लैंड जिहाद को रोकने के लिए 500 है0 भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गई है।
नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है। प्रदेश में दंगारोधी कानून लागू किया गया है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। उत्तराखण्ड आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बने तथा युवा अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़े इसके लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदू संस्कृति के अध्यनन की व्यवस्था की गई है।
परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द मुनी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथा स्वामी अरूण आनंद ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य हित में लिए निर्णयों के प्रति उनकी सराहना की तथा उन्हें साधुवाद दिया।
देहरादून उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम पर सियासत का साजिश रंग उड़ा चुके सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ पहुंचे धाम में पूजा अर्चना करने के बाद वो कामों की प्रगति को भी परख गए पिछले कई दिनों से दिल्ली में मंदिर विवाद पर सियासत का ऐसा खेल रचा गया जिसकी धमक से धामी सरकार को बैक फूट पर लाने के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके धामी अपनों से जुझते नजर आए तो वही निशाने पर बने धामी मीडिया से लेकर हर जगह ट्रोल किए गए ऐसा अचानक से क्यों हुआ इसको लेकर राजनैतिक गलियारों में चर्चा गरम रही
केदारनाथ में आने वाले समय में सियासत का नया रंग देखने को मिलेगा कांग्रेस हरिद्वार से पैदल यात्रा शुरू कर केदार पर धार्मिक स्थलों का हवाला देकर सरकार को कोस रही है जबकि हकीकत ये है पुष्कर को एक साजिश के तहत मंदिर निर्माण में पूरी तरह झोखकर रखा गया धामी के खिलाफ पहले भी ऐसी साजिश के बीज बोकर फसल कटाने का मंसूबा पाले सियासती चोले वाले लंबरदार बेनकाब हो चुके है
पुष्कर सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ते विपक्षी विधायक खटीमा नानकमत्ता चकराता धारचूला सहित कुछ ऐसे नाम मीडिया की सुर्खिया बन चुके है तो आसानी से समझा जा सकता है आखिर वो राजनेता कौन है जिनको धामी अच्छे नहीं लग रहे क्या ऐसे चेहरे बेनकाब होकर अपनी राजनैतिक जमीन बचाए रखने में सफल होगे इसकी गारंटी भविष्य में नजर नहीं आती
केदारनाथ उपचुनाव से पहले दो सीटो पर उपचुनाव परिणाम से कांग्रेस ऊर्जा में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को राजनैतिक मजबूती देने के लिए हरीश रावत काफी कुछ सोच रहे है आखिरकार रानीखेत से पारिवारिक प्रेम सियासत में भरपूर टपक रहा है ऐसे में पूरी कहानी आसानी से समझी जा सकती है कांग्रेस में एक गुट केदारनाथ उपचुनाव में जीत की हैट्रिक को लेकर बेताब है तो वही एक गुट सियासत को पंचर करने का मंसूबा पाले बैठा है कुछ ऐसे भी है जो खबर का रंग बदल कर बदला लेना चाहते है उनके अपने एजेंडे में धामी जी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि रंग गढ़वाल का उतार चुके धामी नई सियासत का सामना करने को तैयार है
दिखावे के बजाय कांग्रेस को धर्म की राह पर चलने की जरूरत बताते हुए बीजेपी के चौहान मीडिया के माध्यम से लगातार बयान जारी कर रहे है उन्होंने कहा पहले युवराज को जनेऊ पहनाकर ब्रांडिंग मे जुटे कांग्रेसी अब दुष्प्रचार मे जुटे है बीजेपी नेता मनवीर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए है कांग्रेस उनको मीडिया ट्रायल से ट्रोल करने में लगातार कोई कसर नहीं छोड़ रही ऐसे में मनवीर अपनी प्रेस नोट के माध्यम से लगातार मीडिया के माध्यम से साध रहे है काँग्रेसियों को भगवान राम और बाबा केदार से सार्वजनिक क्षमा याचना की जरूरत बताते हुए चौहान ने कहा सीएम धामी अपनी राजनैतिक छवि से लोगो को प्रभावित कर रहे है
देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को धर्म या सनातन अनुयायी होने के लिए दिखावा करने की जरूरत नही, बल्कि, उसे धर्म की राह पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिखावे का असर कुछ क्षण के लिए होता है, क्योंकि कांग्रेस अपने युवराज के जनेऊ की भी देश भर मे ब्रांडिंग करने के बाद भी कुछ हासिल नही कर पायी।
पार्टी मुख्यालय मे सीएम के केदारनाथ दौरे और कांग्रेस के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने कहा कि कांग्रेस को कुछ नही सूझ रहा है और वह धर्म संकट मे फंस गयी है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन मे सीएम धामी केदार नाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन करने जा रहे है, तो ऐसे मे कांग्रेस को पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि धर्म कार्यों मे वह अवरोध उत्पन्न करती रही है और बाबा केदार को लेकर अभी भी दुष्प्रचार मे लगी है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि की भी जरूरत है क्योंकि वह शुरू से ही धर्म के मार्ग से भटक गयी है। कांग्रेस की हमेशा ही नीति रही है कि वह राजनीति को धर्म के चस्मे से जोड़कर देखती रही। वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए वह सनातन के अपमान और रास्तों मे अवरोध उत्पन्न करती रही यह पूरा देश जानता है।
उन्होंने कहा कि सनातन के अपमान और विरोध के बाद जब जनता ने उसे हाशिये पर धकेला तो छटपटाहट मे वह अब अपने को सनातन का अनुयायी और प्रतिष्ठा के रक्षक होने का दावा कर रही है। उसके इस हास्यास्पद दावे पर किसी का भरोसा भी नही है, लेकिन वह सनातन संस्कृति के लिए मजबूती से डटे अनुयायियों को ही कटघरे मे खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उसकी केदारनाथ यात्रा उप चुनाव के लिए और खुद को सनातनी दिखाने के लिए है और बाबा केदार मे श्रद्धा से कोई लेना देना नही है।
चौहान ने कांग्रेस से राजनैतिक नौटंकी का परित्याग कर सामूहिक रूप से भगवान राम और बाबा केदार से माफी मांगने को कहा है। ऐसा करने के लिए उन्हे बुद्धि शुद्धि की जरूरत है क्योंकि धर्म राह के लिए आचरण भी जरूरी है। कांग्रेस ने हिंदू सनातन और मंदिरों का इतने वर्ष जो अपमान और उपेक्षा का पाप किया शायद बाबा केदार ही उन्हे माफ कर सकते हैं।
एस.सी.ई.आर.टी के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण इस अवसर पर सीएम धामी के हाथो पुरस्कार पाकर भविष्य के युवा खासे उत्साहित नजर आए सीएम धामी राज्य में युवा वर्ग से लेकर हर किसी के लिए काम कर रहे है पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधनाचार्यों को भी सम्मानित किया गया वही सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं।
ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 02 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी।
राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तको के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्र-छात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होनेे देंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम अध्यापक होंगे वहां नए अध्यापकों के जाने तक अध्यापक रिलीव नहीं होंगे। राज्य सरकार छात्रों को किताबें, कपड़े, बैग, जूते मुफ़्त में देने का कार्य कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जा रही है।
विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के उन्नयन के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं।
इस अवसर पर निदेशक एससीईआरटी श्रीमती वन्दना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने पर लोगों ने जताया चुघ का आभार रुद्रपुर -सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने पर तमाम लोगों ने वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुघ का आभार जताया। भाजपा नेता चुघ ने कहा कि वह जनहित के मुद्दों को लेकर सदैव कार्य करते रहे हैं और भविष्य में भी जनहित के मुद्दों को लेकर समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है ऐसे में नगर के विकास के लिए कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। गौरतलब है कि एन एच 74 रुद्रपुर किच्छा के मध्य बगवाड़ा स्थित गल्ला मंडी के सामने बगवाड़ा दक्ष खेड़ा गंगापुर रोड तीन पानी होते हुए सिडकुल तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग अत्यधिक संकरा है ।जिसे मिनी बायपास कहा जाता है ।
इस मार्ग में तीन पानी डाम से बगवाडा नहर भी है यहां अनेक शैक्षिक संस्थान और कालोनियां विकसित हैं ,लेकिन सड़क संकरी होने के कारण दुर्घटनाओं का डर बना रहता था और वहां के लोग लगातार सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। जिसको लेकर गत दिवस वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुघ के नेतृत्व में तमाम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सोपा। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था को कार्य करने के आदेश दे दिए। इसको लेकर लोगों में खुशी के लहर दौड़ गई और उन्होंने भाजपा नेता चुघ का आभार जताया।
Union Budget 2024 सीएम धामी ने कहा कि नीति आयोग से हम निवेदन करेंगे कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए हमें केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए। कहा कि हमारी जितनी जनसंख्या है, उससे आठ गुना अधिक देशभर से लोग यहां आते हैं। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, अन्य धार्मिक यात्राओं में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है।
केंद्रीय बजट में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से केंद्रीय सहायता का प्रावधान न होने से राज्य में कुछ मायूसी भी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य के जिन मुद्दों के लिए केंद्रीय सहायता अनुरोध किया था, उसमें फ्लोटिंग पापुलेशन का विषय भी प्रमुखता से शामिल था, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ।
इधर,मुख्यमंत्री ने इस विषय को नीति आयोग के समक्ष रखने का फैसला किया है। कहा, हमारी जितनी जनसंख्या है, उससे आठ गुना अधिक देशभर से लोग यहां आते हैं। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, अन्य धार्मिक यात्राओं में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है। नीति आयोग से हम निवेदन करेंगे कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए हमें केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल कहते हैं कि बजट में नौ प्रमुख प्राथमिकताओं में गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियां बेहद कम या न के बराबर जिक्र है। उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के लिए जरूर आश्वासन है, लेकिन भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस या फ्लोटिंग पापुलेशन के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश के 147 जिलों में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित हैं। उम्मीद थी कि बजट में उत्तराखंड के लिए कुछ ग्लेशियर या भूस्खलन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
Union Budget 2024 स्ट्रीट फूड हब-साप्ताहिक हाट बजट में सरकार ने दस लाख आबादी एरिया में स्ट्रीट वेंडर के लिए रोजगार को पुलिस और दूसरी परेशानी से राहत मिलेगी बजट में सरकार ने देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोलने का एलान किया है। इसमें से 18 शहर यूपी के हैं।
आम बजट में सरकार अगले पांच वर्षों में देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोलने का एलान किया है। इसे कोरोना काल में बर्बाद हुए शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी व पटरी व्यवसाइयों (स्ट्रीट वेंडर) के कारोबार को फिर से शुरू कराने की पहल मानी जा रही है। योजना के जरिये शहरों में सरकार पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित स्थान मुहैया कराएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 18 से अधिक शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट शुरू किए जा सकते हैं। इससे करीब 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
बजट में इस घोषणा के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हाट और स्ट्रीट फूड हब खुलने का रास्ता साफ होगा। योजना के दायरे में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद के साथ सभी नगर निगम वाले शहरों के आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाने के लिए राज्यों को अलग से पैसा भी देगी।
देहरादून उत्तराखंड में लंबे समय से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने फैसला लेते हुए स्वीकृति दिए जाने पर मंदिर समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है बीकेटीसी में सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग के लिए 58 पदों के सृजन की स्वीकृति, डीएसपी रैंक का अधिकारी संभालेगा मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा
शासन ने श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संवर्ग के लिए पदों के सृजन की अनुमति दे दी है। सुरक्षा संवर्ग में 57 व आईटी संवर्ग में एक पद सृजित किया गया है। संस्कृति व धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग का प्रमुख मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहलाएगा। यह पुलिस के उपाधीक्षक रैंक का अधिकारी होगा, जिसे नागरिक पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बल अथवा अर्ध सैनिक बल से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी के नीचे दो मंदिर सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किये गए हैं। यह इंस्पेक्टर रैंक के होंगे। सब इन्स्पेक्टर रैंक के चार उप मंदिर सुरक्षा अधिकारी होंगे। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।
इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आईटी संवर्ग के लिए शासन ने बीकेटीसी में सहायक प्रोग्रामर का एक पद सृजित किया है। इस पर नियत मानदेय पर नियुक्ति की जायेगी।
उधर, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी का अपना सुरक्षा संवर्ग होने से मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। बदरीनाथ व केदारनाथ के अलावा अन्य अधीनस्थ मंदिरों में भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। आईटी संवर्ग में पदों के सृजन से विभिन्न व्यवस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग होगा। ई- ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग होने से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
Union Budget 2024 वित्त मंत्री ने पेश किया बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म का पहला बजट मंगलवार को सदन में पेश किया गया बजट में देश दुनिया की नज़र बनी रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के एलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मंहगाई को 4 प्रतिशत पर लाने की कोशिश हो रही है सरकर की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
सचिवालय में टाटा ट्रस्ट के साथ बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि उत्तराखण्ड सरकार के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट राज्य में हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीमेडिसिन, महिलाओं व बच्चों के कुपोषण से बचाव, युवाओं के कौशल विकास, बालिकाओं की शिक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, आंगनबाड़ी वर्कर्स के क्षमता विकास व प्रशिक्षण, स्मार्ट कलासेज, ग्रामीण आजीविका, पलायन, वाइब्रेंट विलेज, मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में कार्य करेगा।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने टाटा ट्रस्ट के समक्ष उत्तराखण्ड सरकार की प्राथमिकताएं एवं थ्रस्ट एरिया को फोकस करते हुए राज्य में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर तथा उत्तराखण्ड के युवाओं हेतु राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थिति के अनुसार मुम्बई सहित देश के विभिन्न स्थानों में टाटा ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट इन्सटिटयूट में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
सीएस श्रीमती रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की विभिन्न क्षेत्रों हेतु योजनाओं की समीक्षा कर गैप एनालाइसिस ( Gap Analysis ) किया जाए ताकि टाटा ट्रस्ट द्वारा इस गैप फीलिंग ( Gap Feeling ) के लिए कार्य किया जा सके। उन्होंने टाटा ट्रस्ट द्वारा टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कार्य किए जाने हेतु सहमति पर निर्देश दिए कि इसके लिए सबसे पहले पर्वतीय जनपदों व ब्लॉक को चिहिन्त किया जाए।
इसके साथ ही उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद के हेल्थ एनालिसिस ( Health Analysis ) की बात कही गई जिसके तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी चिकित्सा ढांचे, स्टाफ, प्रशिक्षण आदि की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैंकेंजी के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की Comprehensive Study के भी निर्देश दिए गए।
टाटा ट्रस्ट द्वारा राज्य में हेल्थ रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन में सहयोग पर सहमति दी गई। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने टाटा ट्रस्ट से राज्य के दूरस्थ स्थानों में रह रही आबादी को आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर प्राइमरी व सेकेण्डरी हेल्थ केयर सेवाओं की मजबूती के लिए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने महिलाओं व बच्चों को कुपोषण व एनीमिया से बचाने के लिए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उच्च शिक्षा के बाद महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सीमान्त गांवों से पलायन रोकने हेतु ग्रामीण आजीविका की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि टाटा ट्रस्ट से कौन-कौन से क्षेत्रों में सहायता ली जा सकती हैं, इसकी रिपोर्ट अगली बैठक तक तैयार रखी जाय।
बैठक के दौरान टाटा ट्रस्ट द्वारा राज्य के 13 जिलों की कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 13 टॉपर बालिकाओं को आर्थिक अनुदान की कार्ययोजना की बात कही गई।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार का लक्ष्य सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना है, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं टाटा ट्रस्ट की टीम मौजूद रही।
वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में प्रदेश के युवा फुटबाॅलर साहिल पंवार को सम्मानित किया गया।मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, विशेष रूप से देहरादून के लिए यह गर्व का क्षण है कि स्थानीय प्रतिभा साहिल पंवार ने मुंबई सिटी एफसी में शामिल होकर एक नई ऊंचाई हासिल की है। उन्होंने कहा कि देहरादून के 24 वर्षीय डिफेंडर साहिल पंवार ने मुंबई सिटी एफसी के साथ एक साल का अनुबंध किया है। साहिल पंवार इससे पहले भारतीय अंडर -18 फुटबाॅल टीम के कप्तान भी रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश का एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े क्लब में शामिल हुआ है, साहिल की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी और उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करेगी।
इस अवसर पर मंत्री ने साहिल पंवार के साथ युवावस्था में वाॅलीवाल खिलाड़ी के रूप में हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। वित्त मंत्री ने साहिल पंवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा से इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रौशन करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि वे निरन्तर जिलाधिकारियों से समन्वय बना कर रखें। नदियों के जल स्तर पर नियमित निगरानी बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से जिलाधिकारी नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून से फोन के माध्यम से वार्ता कर बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता तथा जलभराव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिवृष्टि के कारण यातायात बाधित न हो, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र खुलवाया जाए। जल भराव की स्थिति में निकासी की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे एवं अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि हर जिले की अतिवृष्टि की स्तिथि पर निरन्तर नज़र बनाए रखें। जिलों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करें, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों, अत्यधिक बारिश एवं आपदा ग्रस्त वाले इलाकों को लेकर भी विशेष नज़र बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। रिस्पांस टाईम कम से कम रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
इस अवसर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव आनन्द स्वरूप एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी) लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं एवं नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यूसीसी के प्राविधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किये जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
यूसीसी के प्राविधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी गई कि इस सबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्राविधानों को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किये जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, डीजीपी अभिनव कुमार, विभिन्न विभागों के सचिव, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बड़कोट क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान का दिया आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सायं बड़कोट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में वर्णित समस्याओं के समाधान पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं।
इस अवसर पर ज़िलाध्यक्ष बीजेपी सतेंद्र राणा, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, पूर्व ज़िलाध्यक्ष जयवीर सिंह जयारा, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा चण्डी प्रसाद बेलवाल, मण्डल अध्यक्ष जयप्रकाश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने आज सांय नगर निगम देहरादून में बनाए गए कन्ट्रोलरूम का औचक निरीक्षण करते हुए शिकायत पंजिका का अवलोकन करते हुए वर्षा के कारण नगर निगम क्षेत्र में प्राप्त जलभराव एवं अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा इस दौरान शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता कराते हुए शिकायत की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि आज कन्ट्रोलरूम मेें विभिन्न माध्यमों से 45 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें 27 का निस्तारण कर लिया गया है तथा शेष पर कार्यवाही गतिमान है।
जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि कन्ट्रोलरूम में प्राप्त शिकायतों की मॉनिटिरिंग के लिए एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए, जो शिकायतों के निस्तारण की मॉनिटिरिंग करें। उन्होंने कन्ट्रोलरूम में प्राप्त शिकायतों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्देश दिए ताकि शिकायतों को व्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाए, जिससे प्राप्त की शिकायतों एवं निस्तारण के सम्बन्ध में त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को रिस्पांस टीमें बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पम्प बढाते हुए अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में पम्पों की संख्या बढाते हुए जल निकासी कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ने बताया कि वर्षाकाल के दृष्टिगत नगर निगम देहरादून परिसर में स्थािपत किए गए आपदा कन्ट्रोलरूम में 24×7 कार्मिक तैनात रहते हैं जो प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। कन्ट्रोलरूम का दूरभाष संख्या 0135-2652571, मोबाईल नम्बर 9084677355 है। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून गौरव कुमार, उप नगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
बड़ी संख्या में कांवडिये जलाभिषेक के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे।
श्री केदारनाथ- बदरीनाथ धाम: श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक किया वहीं भगवान केदारनाथ के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। श्री बदरीनाथ धाम स्थित आदि केदारेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने जलाभिषेक किया तथा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की।
श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस यात्रा वर्ष अभी तक 10 लाख 62 हजार से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंच चुके है।
मई-जून में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे बरसात में श्रद्धालुओं की संख्या में प्रत्येक वर्ष की भांति गिरावट देखी गयी लेकिन यात्रा गतिमान रही।
बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने केदारनाथ धाम से बताया है कि अब सावन माह शुरू होते ही तीर्थयात्रियों के साथ ही दूर-दूर से कांवड़ी भी जलाभिषेक को पहुंचने शुरू हो गये है।आज सावन के पहले सोमवार को तीर्थयात्रियों में विशेष उत्साह देखा गया सुबह से ही तीर्थयात्री एवं स्थानीय लोग भगवान केदारनाथ जी के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे।
सावन माह के प्रथम सोमवार को कांवड़ियो एवं तीर्थयात्रियों के केदारनाथ मंदिर जलाभिषेक एवं दर्शन हेतु पहुंचने पर मंदिर समिति की ओर से मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग, समन्वयक आरसी तिवारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, लेखाकार प्रमोद बगवाड़ी,वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल, लोकेंद्र रिवाड़ी, विपिन तिवारी, प्रदीप सेमवाल,कुलदीप धर्म्वाण, विक्रम रावत, राजीव गैरोला,ललित त्रिवेदी ने तीर्थयात्रियों तथा कांवड़ियों का स्वागत किया।
वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़ ने अवगत कराया है कि श्री बदरीनाथ धाम स्थित आदिकेदारेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने जलाभिषेक किया।श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ सहित अन्य शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री एवं स्थानीय श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।
भाजपा नेता पूर्व सीएम और सांसद त्रिवेंद्र रावत की आम दावत में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेसियों के सवाल उठाने पर पलटवार किया। कहा, आम मैंने खाया और राजनीतिक मुंह पके के बीमार कुछ लोग हो गए। मैंने दिन के उजाले में आम खाया है। मैं रात के अंधेरे में अपना या अपने करीबियों का क्रैशर बचाने के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं गया।
बीते दिनों हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने डिफेंस कालोनी स्थित आवास पर आम दावत दी थी। इस दावत में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत त्रिवेंद्र के घर पहुंचे। हरीश और त्रिवेंद्र ने एक-दूसरे के हाथों आम का स्वाद चखा। इस पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और रंजीत रावत ने भी तंज कसा।
कांग्रेसियों पर पलटवार करने में पूर्व सीएम हरदा भी पीछे नहीं रहे। कहा, राजनीतिक की भी कैसी माया है। आम मैंने खाया और राजनीतिक मुंह पके के बीमार कुछ और लोग हो गए। हरक सिंह का नाम लिए बिना हरीश रावत ने कहा, मैंने लोकसभा के चुनाव में चुप्पी साधने का किसी को वचन दिया। राजनीति के अंदर राजनीतिक सौहार्द और शिष्टाचार को आगे बढ़ाने की पहल मैं नहीं करूंगा तो फिर इस राज्य के अंदर उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहल करेगा।
कहा, एक-दो ही लोग हैं, जिनको इस तरीके की पहल प्रारंभ करनी चाहिए और दोनों तरफ से करनी चाहिए। राजनीति सिद्धांतों, विचारों और परिश्रम का खेल है। मैं उन लोगों से सीख नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने विस चुनाव से पूर्व हुए सल्ट के उप चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ खुलेआम काम कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान किया था।
कहा, मैं तो 57 साल से कांग्रेस की राजनीति में एकनिष्ठ भाव से एक ही स्थान पर खड़ा हूं। जो स्थान बदलने के विषय में माहिर हैं, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि आज कहां हैं और कल कहां होंगे। ऐसे लोग कम से कम मुझे पार्टी की निष्ठा के संबंध में उपदेश न दें तो अच्छा रहेगा।
उत्तराखंड में भारी बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज रेड अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित है। जिस कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। बीआरओ द्वारा मार्ग खोलने के काम जारी है। वहीं कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास बाईपास रोड पर पहाड़ी से पत्थर आने से बंद हो गया। जिससे आवगमन पूरी तरह से ठप हो गया है।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मनेरी झरने के पास नेताला, बिशनपुर, के पास मालवा व पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित है। बीआरओ यातायात सुचारु करने के काम जारी है। डाबरकोट में बारिश के कारण लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे है। एनएच बड़कोट द्वारा उक्त स्थान पर मशीनरी तैनात हैं। बारिश व मलवा रुकने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
दूसरी तरफ कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास बाईपास रोड पर पहाड़ी से पत्थर आने से बंद हो गया। जिससे आवगमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कल रविवार रात से कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सड़क के दोनों ओर वाहन फंसे हैं। लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
यमुनोत्री धाम सहित आसपास मध्य रात्रि से लगातार बारिश हो रही है जबकि बड़कोट तहसील क्षेत्र के आसपास बारिश का मौसम बना हुआ है। यमुनोत्री क्षेत्र में बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे ओजरी डाबरकोट के पास मलवा बोल्डर पत्थरों के आने से हाईवे बंद है।
प्रदेश में भूस्खलन आदि कारणों के चलते रविवार को 44 मार्ग बंद हुए। लोनिवि के अनुसार, राज्य में पहले से भी 54 मार्ग बंद थे। इसमें से 61 मार्ग को खोलने में सफलता मिल सकी है। बंद मार्ग में एक राज्य मार्ग और तीन मुख्य जिला मार्ग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक समस्या है, राज्य के ग्रामीण इलाकों में 33 मार्ग बंद है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार टिहरी बांध का जल स्तर 782.44 मीटर पर है। अधिकतम जल स्तर 830 मीटर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
रुद्रपुर- वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी भारत भूषण चुघ रुद्रपुर शहर के हर क्षेत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा के आला नेताओं और अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि रुद्रपुर शहर की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो सके ताकि सरकार की योजनाओं और अन्य चीजों का लाभ आम जनमानस को मिल सके। इसी क्रम में भाजपा नेता चुघ ने खाद्य मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की, और एक ज्ञापन उन्हें भेंट किया।
खाद्य मंत्री को दिए गए ज्ञापन में चुघ ने बताया कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप की जनसंख्या अब लगभग एक लाख से अधिक हो चुकी है और 14 हजार लोगों के राशन कार्ड वहां बनाए गए हैं ।ऐसे में उसे क्षेत्र के रहने वाली गरीब जनता राशन के लिए दर-दर भटक रही है और उन्हें राशन डिपो पर मिलने वाला राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा ।ऐसे में एक अभियान चला कर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में घर-घर जाकर नए राशन कार्ड बनाने का अभियान प्रारंभ किया जाए ,ताकि सभी को सुचारू रूप से राशन मिल सके, क्योंकि वर्तमान समय में कैंप क्षेत्र में मात्र दो या चार ही राशन डिपो हैं।
खाद्य मंत्री ने भाजपा नेता चुघ की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जनता को लाभ दिया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा ने कहा कि भाजपा सरकार सदैव जनहित के मुद्दों पर कार्य करती है और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर सदैव हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करती है। ऐसे में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखें ताकि उसका समाधान किया जा सके।
चौफुला जंगलात चौकी के पास बरसात के समय पहाड़ से आने वाला पानी और मलबा फैल जाता है। जिससे वहां रहने वाले लोगों के घरों में इस बरसाती नाले से खतरा बना रहता है। साथ ही चौफुला से चंबल पुल तक नहर कवरिंग कार्य के बाद से पानी की निकासी न होने से भी क्षेत्र में समस्या हो रही है। समस्या के स्थाई और तात्कालिक समाधान हेतु जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज क्षेत्र का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डीएम को स्थानीय लोगों ने भी सुझाव भी दिए। तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु डीएम ने कहा कि क्षेत्र में अलर्ट के दौरान हर समय मौके पर जेसीबी मशीन तैनात रहेगी ताकि यथा शीघ्र हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके साथ ही पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा जंगलात चौकी से चौफुला होते हुए जल निकासी के लिए नाले निर्माण का कार्य प्रस्तावित कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसकी लागत लगभग एक करोड़ रुपए है। विभाग द्वारा टेंडर भी कर लिया गया है। इसी के साथ डीएम ने नाले से ऊपर 70 मीटर क्षेत्र में वन और सिंचाई विभाग को संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा। लोगों का कहना था कि अगर नाले को ऊपर डायवर्ट कर दिया जायेगा तो नीचे की ओर पानी भी कम आएगा और आबादी सुरक्षित रहेगी।
सिंचाई विभाग द्वारा स्थाई समाधान के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के तहत जंगलात चौकी के अपस्ट्रीम में नाले के दोनो पार्श्व में 10.00 मी० लम्बाई में आर०आर० स्टोन मैशनरी 15 की दीवार नाले के दोनो साइड लगाने का प्राविधान किया गया है। तथा जंगलात चौकी से चौफुला चौराहा तक 250.00 मी० लम्बाई में सड़क की खुदाई कर 1.20 मी डाया का ह्यूम पाइप डालकर जलनिकासी का प्राविधान किया गया है।
निरीक्षण के दौरान विधायक हल्द्वानी सुमित हृदयेश, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई, एसडीएम परितोष वर्मा, उप नगर आयुक्त तुषार सैनी, तहसीलदार सचिन कुमार सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ठोस कार्यक्रम को दिया जा रहा है फाइनल टच
उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश
कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण दिए जाने की भी बन रही कौशल विकास योजना
उत्तराखण्ड सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार करने जा रही है। इसमें सेना में अग्निवीर का चार साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू किए जाने की तैयारी है जिसके जरिए रिटायर्ड अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्बंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आवश्यकता होने पर आगामी विधानसभा सत्र मे प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
चार साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें इसके लिए श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सरकार चाहती है कि सेना में 4 साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी व रोजगार के भरपूर अवसर मिलें। रिटायर्ड अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि उनके नियोजित होने के साथ ही वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
अग्निवीरों के समायोजन को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही हमारी सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैनाल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अग्निवीरों के समायोजन को लेकर कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। जब देश में यह योजना आई थी, उस समय भी हमने राज्य के बहुत सारे सैनिक अफसरों, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, सबके साथ हमने बैठक की थी और मैंने जून 2022 को तभी कहा था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन-,जिन विभागों में देश सेवा के बाद जो अग्निवीर आएंगे हम उनको विभागों में समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे।
श्री बदरीनाथ धाम: 21 जुलाई श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति( बीकेटीसी) द्वारा गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ धाम में आदि गुरू शंकराचार्य जी का स्मरण करते हुए गुरू चरण पादुकाओं का विधिवत पूजन किया गया तथा वक्ताओं ने गुरू की महिमा का वर्णन किया। श्री केदारनाथ धाम में बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेन्द्र सिंह गुरू पूर्णिमा कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल रहे।
बदरीनाथ धाम में इस अवसर पर रावल अमरनाथ नंबूदरी,धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, प्रभारी अधिकारी गिरीश चौहान, मंदिर राजेंद्र चौहान, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, अमित बंदोलिया सहित सभी कर्मचारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने गुरू पूजन में भाग लिया।
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री बदरीनाथ धाम में तप्तकुंड के निकट रावल निवास में गुरु पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ।
वहीं श्री केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण -पूजन -वंदन किया गया इस अवसर पर समन्वयक आरसी तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, लेखाकार प्रमोद बगवाड़ी,वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल, लोकेंद्र रिवाड़ी, विपिन तिवारी, विक्रम रावत,राजीव गैरोला, विक्रम रावत, सुशील बेंजवाल, हेमंत कुर्मांचली,प्रदीप सेमवाल, संजय तिवारी मनोज शुक्ला, कुलदीप धर्म्वाण, ललित त्रिवेदी,प्रबल सिंह चौहान सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे।
मसूरी: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अतिवृष्टि के कारण मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी-देहरादून मार्ग पर ग्लोगीधार में चल रहे ट्रीटमेंट कार्य का जायजा लेते हुए धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को शीघ्रता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री ने मॉल रोड़ के टूटे हिस्से का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मॉल रोड़ के सौन्दर्यीकरण के तहत किए गए कार्य की गुणवत्ता के साथ कार्य करने करने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री ने अतिवृष्टि के कारण पिक्चर पैलेस लंढौर मार्ग में क्षतिग्रस्त हिस्से का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड़ में वाहनों की आवाजाही के संबंध में एसडीएम मसूरी और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्य करने के भी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार आपदा क्षेत्र में लगातार नजर बनाए हुई है। उन्होंने कहा सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग ग्लोगीधार तीन दिनों के भीतर यहां से बड़े वाहनों के लिए भी मार्ग खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा आपदा के समय राज्य सरकार हमेशा प्रभावितों के साथ खड़ी है।
इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबुदाई, एसडीएम मसूरी दीपक सैनी, ईई लोक निर्माण जितेंद्र त्रिपाठी, मोहन पेटवाल, कुशाल राणा, सतीश डोंडियाल, सुंदर पंवार, पूनम नौटियाल सहित जल निगम, जल सस्थान, विद्युत एवं वन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कहा, जनपद स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की सीएमओ करें मॉनिटिरिंग
स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेः डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सूबे के प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जिसके लिये योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटिरिंग के साथ ही प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. रावत ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुचाने के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनके धरातल पर क्रियान्वयन, मॉनिटिरिंग व प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर भी विभिन्न योजनाओं की समय पर मॉनिटिरिंग अति आवश्यक है। जिसके लिये उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं परियोजना के डीपीएम को निर्देश दिये हैं।
विभागीय मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत राज्य में लगभग 28 स्वास्थ्य परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें मोतियाविंद का निःशुल्क उपचार एवं चश्मा वितरण, टीबी उन्मूलन, जनन सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनसीडी एवं कृमि मुक्त कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, तम्बाकू उन्मूलन, निःशुल्क जांच एवं औषधि वितरण तथा आशा कार्यक्रम आदि प्रमुख है। जिनका लाभ शत-प्रतिशत प्रदेश के अंतिम गांव के लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गाइडलाइन के अनुरूप शत-प्रतिशत परिणाम देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लिये रोड़मैप तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खुशियों की सवारी कार्यक्रम के तहत वाहनों की संख्या बढ़ाई जायेगी जिसके लिये प्रत्येक जनपद से सीएमओ प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।
समीक्षा बैठक में दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों द्वारा योजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया। इस दौरान विभागीय मंत्री ने कई योजनाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये अधिकारियों को फटकार लगाते हुये कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। प्रस्तुति के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि टीबी उन्मूलन एवं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है जबकि जननी सुरक्षा योजना एवं संस्थागत प्रसव कार्यक्रमों की प्रगति को सभी संतोषजनक बताया गया।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, कुलपति उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो. एम.एल. ब्रह्म भट्ट, एमडी एनएचएम स्वाती भदौरिया, सलाहकार एनएचएम डॉ. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तारा आर्य, निदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, डॉ. मीतू शाह, वित्त नियंत्रक एनएचएम दिपाली भरने, सीएमओ देहरादून डॉ. संजय जैन, डॉ. आर.के.सिंह, डॉ. तुहिन कुमार, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. महेन्द्र मौर्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी व डीपीएम ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
जिलाधिकारी वंदना ने कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जिला योजना में प्रस्तावित विभागों की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में उपस्थित उद्यान अधिकारी को जनपद में नर्सरियों का आधुनिकीकरण करने के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना की कार्य योजना और प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किए गए प्लान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी नगर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में वर्षा जल संरक्षण संबंधी रिचार्ज पिट बनाए जाने हैं । बरसात के जल को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी को डीप रिचार्ज पिट, शाफ़्ट,पुराने घराट को रिनोवेट करने की कार्य योजना तैयार करने और जिला योजना में इसको प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हल्द्वानी स्थित सभी सरकारी कार्यालयों की सूची बनाकर सिंचाई और लघु सिंचाई को रिचार्ज पिट के लिए कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। दोनो विभाग तत्काल अपना कार्य प्रारंभ करें ।
सिंचाई खंड रामनगर को रामनगर शहर के ड्रेनेज प्लान के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सिंचाई विभाग नैनीताल को कैंची धाम के निकट अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा। कहा अमृत सरोवर को पर्यटक की दृष्टि का विकसित किया जाए।
इस दौरान बैठक में अर्थ एवं संख्या अधिकारी नैनीताल, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और जिला उद्यान विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में ‘ मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा के लिए दो बसों का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जनपद हरिद्वार और जनपद उधमसिंह नगर के लिए मोबाइल लर्निंग स्कूल के लिए एक-एक बस का फ्लैग ऑफ किया गया। इससे पहले देहरादून और नैनीताल जनपदों के लिए इस पहल की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 75 बच्चों का प्रतिवर्ष चयन कर रूद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकि शिक्षा प्रदान की जायेगी। इन बच्चों को मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे विषय में 03 वर्ष का तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान कर उनके रोजगार के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जायेगी। इन बच्चों के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, अध्यक्ष उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आर.मीनाक्षी सुंदरम्, सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सुश्री दीप्ति सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
गुरू पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’अभियान के अंतर्गत अपनी माताजी संग किया पौधारोपण
मुख्यमंत्री ने कहा, व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे पहली गुरु माँ ही हैं, उनके नाम पर पौधरोपण करना किसी सौभाग्य से कम नहीं
कैनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में नदी किनारे खाली भूमि पर एमडीडीए की ओर से आयोजित किया गया पौधरोपण कार्यक्रम
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रविवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत अपनी माताजी के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरू मां ही हैं। ऐसे में मां के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है।
कैनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में रिस्पना नदी के किनारे खाली भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माताजी श्रीमती बिशना देवी के नाम से पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनकी माताजी भी मौजूद रहीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ लगाने की देशवासियों से अपील की थी। राज्य में इसे अभियान के रूप में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया है कि इस मानसून सीजन में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में माँ पहली गुरु होती हैं। गुरु पूर्णिमा की भी उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामना दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व से 15 अगस्त तक राज्य में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों, स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा गया है। राज्य से ग्राम पंचायत स्तर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है।
इस अवसर पर एमडीडीए उपाध्यक्ष महोदय श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि जिस भूमि पर यह पौधारोपण किया जा रहा है, यहां आने वाले दिनों में पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में भूमि की चारों ओर से फेंसिंग कराई जाएगी ताकि जानवर पौधों को नुकसान न पहुँचा सकें। साथ ही यहाँ पर पैदल ट्रैक के निर्माण के साथ ही इस तरह के पौधों को लगाया जाए जिससे यहां बायो डाइवर्सिटी को भी बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने अपनी माताजी सावित्री देवी जी के नाम से भी पौधारोपण किया।
इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली ने भी पौधरोपण किया।
देहरादून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता जी के साथ बाला सुंदरी मंदिर के पास आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को पीएम मोदी के इस मंत्र से पर्यावरण रक्षा का संकल्प लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूं तो हरेला पर्व के रूप में उत्तराखंड पर्यावरण का संवर्धन करता रहता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी जी के आव्हान, एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाते हुए हमे और अधिक उत्साह से वृक्षा लगाए जाने को जागरूकता बढ़ी है।
देश को विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करने की भी जरूरत है। हमे इस अभियान में सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संस्थाओं का भी रचनात्मक सहयोग लेकर उसको आगे बढ़ाना है।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डी.ए.वी पी.जी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित महानगर छात्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज देहरादून में अटल बिहारी बाजपेयी उत्कृष्ट शैक्षणिक ब्लॉक के 06 नये कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 01 करोड़ की धनराशि प्रदान करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे कॉलेजों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो उनके मन में ऊर्जा का नया संचार होता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एबीवीपी स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों पर चलने वाला संगठन है, जो छात्रहित और राष्ट्रहित के लिये कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आज वे समाज के लिए जो योगदान दे पा रहे हैं, उसमें विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के मन्दिर से देश की सीमा तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहे हैं। अनेक अवसरों पर विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य किये जाते रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिले इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद से सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का चयन अनेक परीक्षाओं में हो रहा है। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को रोड़बेज की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि इस मानसून सीजन में एक-एक पौधा अवश्य लगाये जाने की भी अपील की।
इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ममता सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा, राकेश ओबेरॉय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अंकित शुक्ल, ऋषभ रावत, अंकित सुन्दरियाल, सुश्री आयुषी पैन्यूली एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
रुद्रपुर- वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुघ ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी उदय राज सिंह से मुलाकात की और शहर में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। चुघ ने कहा कि कल्याणी और बैगुल नदी किनारे रह रहे लोगों को निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए हैं ऐसे में उनके मन में उजड़ने का भय समा गया है ।उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप प्रशासन कार्य करें और नदी किनारे बसे लोगों को राहत दी जाए।
साथ ही उन्होंने कहा की किच्छा रोड पर जो कूड़े का पहाड़ समाप्त किया जा रहा है वह बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर अब सुंदर पार्क का निर्माण किया जाए ताकि वहां रह रहे लोगों को राहत मिल सके। चुघ ने डीएम से कहा कि बरसात के मौसम के चलते शहर में जल भराव की स्थिति जगह-जगह बन गई थी। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए जल भराव से निजात दिलाने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ।साथ ही सड़कों की दशा में भी सुधार किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शहर के हित के लिए कार्य किए जाएंगे और प्रयास रहेगा की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
विभिन्न शासकीय भवनों में स्थापित सोलर पावर प्लांटों का किया लोकार्पण।
रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान किया गया है वितरित।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का रखा गया है लक्ष्य
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को प्रदान किये आवंटन पत्र।
पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत 4 लाभार्थियों को वितरित किये राज्य अनुदान के चेक।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उरेडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना में आवेदन एवं अनुदान निर्गत किये जाने के लिए पोर्टल www.uredaonline.uk.gov.in का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट एवं सोलर वाटर हीटर, 27 भवनों पर 1.26 मे.वा. क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट तथा 44 राजकीय भवनों पर स्थापित 48400 लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर सयंत्रों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किये गये तथा 04 संख्या लाभार्थियों को पी0एम0 सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य अनुदान के चेक प्रदान किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व पूरे देश में तेजी से बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पांरपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी और समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। वर्ष 2026 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य में अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से अब तक 750 विकासकर्ताओं को 133 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट दिये गये हैं। इस योजना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा आधारित प्रदेश उत्तराखण्ड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, एमडी पिटकुल पी.सी ध्यानी, उप महानिर्देशक एनआईसी अशेष कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सचिदानंद दुबे, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेडा मनोज कुमार, उप-मुख्य परियोजना अधिकारी, अखिलेश कुमार शर्मा, संदीप भटट्, वंदना उपस्थित थे।
कांवड़ यात्रा 2024 दुकानदारों को लिखना होगा मालिक का नाम देहरादून कावड़ यात्रा 2024 Kanwar Yatra में हर तरफ भोले के जयकारो से हरी की नगरी में धूम देखी जा रही है एक ऐसे मामले ने सियासत का रंग चढ़ा दिया है जिसकी धमक हर तरफ है मामला कावड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है योगी सरकार ने फरमान जारी किया हर दुकानदार कावड़ यात्रा मार्ग पर अपनी दुकान में नाम का उल्लेख करेगा योगी के फरमान को उत्तराखंड ने भी कॉपी कर लिया है इस मामले एक हलाकि विपक्ष विरोध कर रहा है
कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं या जो रेड़ी-पटरी वाले हैं उन्हें मालिक का नाम लिखना होगा। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा।हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने रेस्तरां मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है।
हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोबाल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरां हैं या जो रेड़ी-पटरी वाले हैं उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्रिकेट पिच का ऑलराउंडर लाइफ में हुआ फैल नताशा हार्दिक हुए अलग क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पण्ड्या अपनी वाइफ से अलग हो गए उनके अलग होने को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी हार्दिक की लाइफ नताशा के साथ लम्बी नहीं चली चार साल बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को पत्नी नताशा से अलग होने का फैसला ले लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। वहीं, नताशा ने भी इसकी पुष्टि की। दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था।
गुरुवार को स्टार ऑलराउंडर ने इंस्टा पोस्ट के जरिए नताशा से अलग होने की पुष्टि की। हार्दिक और नताशा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। चलिए जानते है कब कब हार्दिक विवादों में रहे उभरते खिलाडी हार्दिक की लाइफ में बड़ा फैसला लेने के बाद प्रोफाइल पर बड़ा असर देखने को मिलेगा
साल 2019 में हार्दिक पांड्या ‘कॉफी विद करण’ शो में अपने बयान के लिए काफी विवादों में आए थे। उस शो ने हार्दिक की छवि को बिगाड़ कर रख दिया था। 2019 तक हार्दिक को एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर देखा जाता था जो एक हमेशा स्टाइल और फैशन के कारण सुर्खियों में बना रहता था। ‘कॉफी विद करण’ टीवी शो में हार्दिक महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके कारण वह फैन्स के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद हार्दिक को ऑस्ट्रेलियाई दौरे से वापस बुला लिया गया था। ऐसा लगा रहा था कि हार्दिक का करियर बस यहीं समाप्त हो जाएगा। इस दौरान उनके परिवार वालों के भी कई बयान सामने आए थे। परिवार वालों का कहना था कि हार्दिक ने खुद को घर में बंद कर लिया था।
साल 2020 में हार्दिक एक बार फिर चर्चाओं में आए, लेकिन इस बार उनके चर्चाओं में आने की वजह कुछ और थी। 2020 में एक जनवरी को हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सर्बियाई मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच के साथ सगाई की बात कबूल की थी। 2019 से 2020 यानी एक साल के अंदर विवादों में रहने वाले हार्दिक को नताशा के प्यार ने जिम्मेदार बना दिया। इसके बाद हार्दिक ने न सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया, बल्कि कई अहम मौके पर टीम को जीत भी दिलाई। इस दौरान वह चोट से भी जूझते रहे, लेकिन उन्होंने वापसी की और आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाया।
हार्दिक ने इंस्टा पर लिखा, “4 साल तक साथ रहने के बाद, नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और हमें विश्वास है कि यह हम दोनों के लिए हित में है। यह हमारे लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि हमने साथ मिलकर आपसी सम्मान और संगति का आनंद लिया और जैसे-जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया। हमें अगस्त्य मिला है, जो हमारे दोनों के जीवन का केंद्र बना रहेगा और हम सह-पालक होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम उसकी खुशी के लिए वह सब कुछ दें जो हम कर सकते हैं। हम ईमानदारी से आपसे इस कठिन और संवेदनशील समय के दौरान हमें गोपनीयता प्रदान करने के लिए समर्थन और समझ का अनुरोध करते हैं।”
देहरादून राज्य आपदा मोचन निधि जारी आपदा पर अलर्ट मोड पर सरकार उत्तराखंड में आपदा से किये जाने वाले कामो को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की कोई कमी नहीं रहेगी हर ज़िले को दस दस करोड़ रूपए भेजे गए है ताकि ज़िलों में आपदा प्रभावित जगह पर किसी को कोई परेशानी नहीं हो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसून सत्र, 2024 के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचन निधि के तहत होने वाले मरम्मत एवं पुनर्निर्माण ( Recovery and Reconstruction ) कार्यों के लिए राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के निवर्तन पर 10 करोड़ की दर से कुल 130 करोड़ (रू० एक सौ तीस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उक्त धनराशि जनपदों को आवंटित की जाय। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि मरम्मत एवं पुनर्निर्माण मद में स्वीकृत की गयी धनराशि से शीघ्रताशीघ्र आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण कराया जाय एवं इसमें किसी प्रकार का विलम्ब स्वीकार्य नहीं होगा।
विगत दिनों मानसून को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसे तत्काल सभी जनपदों को दिया जाए। इसी क्रम में गुरुवार को शासन द्वारा एस०डी०आर०एफ० मद से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिये 130.00 करोड़ स्वीकृत कर दिये गये हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी विभागों की पुख्ता तैयारी है। सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि आपदाओं के चलते आम जनमानस को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसी लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों को तत्परता के साथ संपादित किया जा रहा है।
आपदा संबंधी कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून सीजन में आम लोगों को बिजली, पानी, खाद्यान्न, चिकित्सा आदि से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केंद्र 24×7 कार्यरत हैं और आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
देहरादून मुख्यमंत्री धामी की सख्ती और अपराध मुक्त उत्तराखण्ड का संकल्प, हरिद्वार में मुठभेड़ में मारा गया बाबा तरसेम सिंह का हत्यारा उत्तराखंड में धामी की कड़क कार्यशैली के चलते लम्बे समय बाद उत्तराखंड में रणवीर एनकाउंटर के बाद हरिद्वार में बाबा तरसेम सिंह श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा प्रमुख के हत्यारे को मार गिराया है अपराध मुक्त उत्तराखंड को लेकर मामले में अभी तक मीडिया में सुर्खिया बना मामला चल रहा था
मामले पर मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने बताया कि एक लाख रुपये का इनामी शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू मारा गया, जबकि उसका साथी भाग गया। उन्होंने बताया कि बाबा की हत्या को उत्तराखंड पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था और लगातार एसटीएफ और पुलिस दोनों हत्यारों की तलाश कर रही थी। उत्तराखंड में ऐसे जघन्य अपराध करने पर पुलिस अपराधियों से सख्ती से निपटेगी।
मुख्यमंत्री ने दिए थे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश, घटना के तुरंत बाद नानकमत्ता गए थे सीएम धामी, शुरू से ही सख्ती के अंदाज में थे सीएम पुलिस ने बाबा तरसेम की हत्या करने वाले एक बदमाश को एनकाउंटर में मारने के बाद यही संदेश दिया है। सीएम धामी बाबा तरसेम की हत्या के बाद से ही सख्त लहजे में थे ।
बाबा तरसेम सिंह श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख थे, जिन्होने नानकमत्ता क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कई काम किये थे। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता डेरे में पहुचे और बाबा तरसेम सिंह के पार्थिव शरीर को देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखे नम हो गयी थी। मीडिया से बात करते करते हुए उन्होंने कहा था कि कानून अपना काम करेगा, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने शूटरों की धरपकड़ को दिन रात एक कर दिया और एक बदमाश अमरजीत सिंह मुठभेड़ में मारा गया।
गौरतलब है कि 28 मार्च को श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में हड़कंप मच गया था। मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी खुद श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा गए थे।
हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों को तलाशने में जुटी थी। कुछ दिन पूर्व ही इस घटना में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, सोमवार देर रात हरिद्वार पुलिस व एसटीएफ ने पुख्ता सूचना के आधार पर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हरिद्वार क्षेत्र में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया।
एसटीएफ का कहना है कि अमरजीत सिंह नाम का ये बदमाश श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने की घटना में शामिल था।
15 साल के बाद उत्तराखंड पुलिस रिकॉर्ड में बड़ा बूस्टर हाथ लगा है उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से अपराध करने के लिए देवभूमि आने वाले अपराधी उत्तराखंड पुलिस के खौफ से अब आसानी से राज्य में अपराध करने में सोचेगें देवभूमि की मित्र पुलिस को अभी तक अपराधी हलके में लेते थे लेकिन हरिद्वार में पुलिस एनकाउंटर में ढेर किये गए हत्यारे के बाद उत्तराखंड पुलिस का सन्देश दूर तक नज़र आएगा
डीजीपी अभिनव कुमार के खाते में चुनौती को अपने हाथ में लिया था जिसका नतीजा बेहतर कोडिनेशन के रूप में समाने आया है उत्तराखंड में 15 साल बाद कोई पुलिस अफसर ऐसा कदम उठाये जाने की हिम्मत कर सका है फिलहाल मुख्यमंत्री धामी इस हत्या कांड को लेकर खासे दुखी नज़र आए थे पुलिस महकमे को मामले पर बड़ी कारवाही किये जाने का आदेश मिला था जिसको पूरा करने का साहस डीजीपी अभिनव कुमार ने कर दिखाया है
गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव, अब 24 मई को होगी परीक्षा Change in the date of the PhD entrance exam of Garhwal University, the exam will now be held on May 24.
श्रीनगर (गढ़वाल), 15 मई 2025हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 24 मई (शनिवार) को दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
पूर्व निर्धारित तिथि 18 मई थी
कुलसचिव प्रो. आर.के. ढोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह परीक्षा 18 मई को निर्धारित थी, लेकिन छात्र-छात्राओं द्वारा इस दिन पूर्व निर्धारित अन्य परीक्षाओं के चलते बदलाव की मांग की गई थी। छात्रों के हित को देखते हुए पुनर्निर्धारण का निर्णय लिया गया है।
आवेदन के लिए पोर्टल सिर्फ 16 मई को खुलेगा
प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। समर्थ ऑनलाइन पोर्टल 16 मई (शुक्रवार) को सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक के लिए फिर से खोला जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड 19 मई के बाद डाउनलोड करें
विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा के प्रवेश पत्र (Admit Card) 19 मई के बाद आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
हरिद्वार: चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी महिला से छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार Haridwar: The chief priest of Chandi Devi Temple, Rohit Giri, has been arrested in a case of molestation of a woman.
हरिद्वार, 15 मई 2025 प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी को पंजाब पुलिस ने महिला से छेड़खानी के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। महंत के खिलाफ लुधियाना निवासी एक महिला की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की एक टीम हरिद्वार पहुंची और उन्हें श्यामपुर थाना क्षेत्र से दबिश देकर गिरफ्तार किया।
क्या है मामला
पुलिस के अनुसार, एक वर्ष पूर्व हरिद्वार में हवन के दौरान महिला की महंत रोहित गिरी से जान-पहचान हुई थी। महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था, और वह आध्यात्मिक सहायता हेतु हरिद्वार आई थी। महिला का आरोप है कि उसके बाद महंत उसे अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करने लगे।
शिकायत के अनुसार, 14 मार्च को महंत लुधियाना आए, और महिला को मिलने बुलाकर उसे कार में सुनसान स्थान पर ले जाकर छेड़खानी की। लुधियाना में इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया।
गिरफ्तारी की पुष्टि
श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने पुष्टि की कि पंजाब पुलिस की टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गिरफ्तारी की है और महंत को लुधियाना ले जाया गया है।
महंत के आवास पर हंगामा
गिरफ्तारी के दौरान महंत की पहली पत्नी कुछ लोगों के साथ आवास पर पहुंची और हंगामा व तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि तलाक न होने के बावजूद रोहित गिरी ने दूसरी महिला से विवाह कर रखा है और अब एक अन्य महिला से छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी ने हालात को और जटिल बना दिया है।स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
उत्तराखंड को मिला नया अद्यतन मानचित्र, बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग हुआ और सुगम Uttarakhand has received a new updated map, and the pilgrimage routes to Badrinath and Kedarnath have become easier.
देहरादून, 15 मई 2025 उत्तराखंड को भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की ओर से तीसरा नवीनतम अद्यतन मानचित्र प्राप्त हुआ है। इस मानचित्र के जारी होने से हरिद्वार से लेकर बदरीनाथ और केदारनाथ तक की तीर्थ यात्रा और सुगम हो गई है। नये नक्शे में न केवल इन दो पवित्र स्थलों को विशेष रूप से दर्शाया गया है, बल्कि हिमालय क्षेत्र के अन्य तीर्थ यात्रा मार्गों को भी स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है।
15 नई तहसीलों को स्थान
नवीनतम संस्करण में राज्य की 15 नई तहसीलों को शामिल किया गया है, जिससे अब उत्तराखंड में कुल 110 तहसीलें हो गई हैं। नक्शे में इन सभी नए तहसील मुख्यालयों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
सड़क और रेलवे नेटवर्क भी अद्यतन
नक्शे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारतीय रेलवे के तहत संचालित सड़क व रेलवे नेटवर्क को भी अद्यतन किया गया है। इससे यात्रा मार्गों की भौगोलिक जानकारी और ट्रैवल प्लानिंग में सटीकता मिलेगी।
महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के नामों में बदलाव
अद्यतन मानचित्र में जोशीमठ को ‘ज्योतिर्मठ’ और कौश्या कुटोली को ‘श्री कैंची धाम’ के रूप में दर्शाया गया है, जो क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
तीसरा संस्करण
गौरतलब है कि यह उत्तराखंड राज्य का तीसरा संशोधित मानचित्र है। इससे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 2003 और 2008 में मानचित्र जारी किए थे। नया नक्शा न केवल सटीक भू-स्थानिक डेटा प्रदान करता है, बल्कि राज्य की यात्रा, योजना और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई: आईएसबीटी चौकी प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार
देहरादून, 14 मई 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार को पटेलनगर थाना क्षेत्र की आईएसबीटी चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक देवेन्द्र खुगशाल को ₹1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
गैंगस्टर एक्ट की धमकी देकर मांगी थी रिश्वत
शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता विभाग को सूचित किया गया था कि एक लंबित भूमि विवाद की जांच कर रहे चौकी प्रभारी देवेन्द्र खुगशाल ने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर ₹5 लाख की अवैध मांग की थी। शिकायत की गुप्त जांच के बाद विजिलेंस टीम ने सुनियोजित ट्रैप ऑपरेशन के जरिए मंगलवार को आरोपी उपनिरीक्षक को रिश्वत की पहली किस्त लेते समय दबोच लिया।
तीन वर्षों में 150 से अधिक गिरफ्तारियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में चलाए गए सतत भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के अंतर्गत 150 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें नाजिर, अधीक्षण अभियंता, राजस्व अधिकारी, शिक्षण संस्थानों से जुड़े व्यक्ति और अब पुलिस अधिकारी तक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश: “जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि,
“उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जो जनता का शोषण करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
सतर्कता अधिष्ठान की अपील
यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है या अवैध संपत्ति अर्जित करता है, तो नागरिक निर्भीक होकर सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9456592300 पर सूचना दे सकते हैं। राज्य सरकार जनसहभागिता के माध्यम से पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तराखंड में विकास की नई गति: हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा रिवर फ्रंट पर तेज़ी से कार्य प्रारंभ New momentum for development in Uttarakhand: Rapid commencement of work on Haridwar Corridor, Rishikesh Master Plan, and Sharda River Front.
देहरादून, 14 मई 2025 मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा रिवर फ्रंट विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) द्वारा इन तीनों परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
हरिद्वार कॉरिडोर: आस्था और आधुनिकता का संतुलन
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाए और जो कार्य शीघ्र क्रियान्वयन योग्य हैं, उन्हें तुरंत धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरिद्वार की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से कोई समझौता न हो।
उन्होंने ब्रह्मकुंड और महिला घाट के विस्तार तथा सती कुंड के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखते हुए उसके पुनर्विकास की योजना पर बल दिया। मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण में यह ध्यान रखने को कहा कि गंगा दर्शन बाधित न हो। जिन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है, उन पर तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
शारदा रिवर फ्रंट: टूरिज्म और ईको-डेवलपमेंट का संगम
चंपावत जिले में शारदा रिवर फ्रंट के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने और स्थानीय जिलाधिकारी की अनुशंसाओं को सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, योजना में हेलीपैड और हेलीपोर्ट का प्रावधान रखने, वन भूमि में ईको टूरिज्म गतिविधियों को शामिल करने और कार्यों को विभागीय दायित्व अनुसार वितरित करने पर जोर दिया गया।
ऋषिकेश मास्टर प्लान: तीर्थनगरी के कायाकल्प की तैयारी
मुख्य सचिव ने ऋषिकेश मास्टर प्लान के तहत मोबिलिटी प्लान, पुराने रेलवे स्टेशन क्षेत्र का पुनर्विकास और चंद्रभागा नदी के पुनर्जीवन हेतु हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाएं समग्र और व्यवहारिक हों तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं।
दृष्टिकोण और उद्देश्य
मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्रमुख परियोजनाएं—हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा रिवर फ्रंट और ऋषिकेश मास्टर प्लान—राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को समृद्ध करने के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय रोजगार और कनेक्टिविटी को भी नया आयाम देंगी।इस बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, मुख्य वन संरक्षक पी.के. पात्रो सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का भव्य आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को समर्पित A grand event of the ‘Tiranga Shourya Samman Yatra’ in Uttarakhand, dedicated to the brave soldiers of Operation Sindoor.
देहरादून, 14 मई 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकाली गई और इसे हाल ही में सफल रहे “ऑपरेशन सिंदूर” की विजय को समर्पित किया गया। हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक, युवा, महिलाएं और आम नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस गौरवपूर्ण यात्रा में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा:
“ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, साहस और आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक नीति का प्रमाण है। नया भारत अब हर चुनौती का जवाब उसी की भाषा में देता है।”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विस्तार की सराहना की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” को हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां राष्ट्रभक्ति, शौर्य और बलिदान से प्रेरणा ले सकें।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तराखंड की वीरभूमि पर गर्व जताते हुए कहा:
“यहां का हर परिवार किसी न किसी रूप में सेना और राष्ट्रसेवा से जुड़ा है। मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे देश की रक्षा में भागीदारी के लिए आगे आएं।”
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, तरुण विजय, आदित्य कोठारी, राजनी रावत, डॉ. देवेंद्र भसीन, श्याम अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं को पहली बार हज कमेटी में प्रतिनिधित्व, धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम
देहरादून, 13 मई 2025 उत्तराखंड सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार मुस्लिम महिलाओं को राज्य हज कमेटी में प्रतिनिधित्व देकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, कोटद्वार की पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को हज कमेटी में स्थान दिया गया है। इन नियुक्तियों से यह सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ अब हज संबंधी निर्णयों में भी शामिल हो।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
“मुस्लिम महिलाएं भी हज यात्रा पर जाती हैं। उनकी हज कमेटी में भागीदारी से न केवल निर्णयों में संतुलन आएगा, बल्कि उन्हें हक और सम्मान की अनुभूति भी होगी।”
अन्य सदस्य भी नामित
इसके अतिरिक्त, लक्सर विधायक शहजाद, जिशान अहमद, हसीब अहमद, इस्लामुद्दीन अंसारी, समीर जाफरी, खतीब अहमद, मन्नान राजा, हाजी अबरार हुसैन और हाजी फईम खान को भी समिति में स्थान दिया गया है।
इससे पहले भी धामी सरकार ने मुस्लिम महिला सशक्तिकरण के तहत सायरा बानो को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त कर उदाहरण प्रस्तुत किया था।
देहरादून, 13 मई 2025 मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में कैंचीधाम की यातायात व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कैंचीधाम के लिए एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सप्ताहांत में कैंचीधाम क्षेत्र में लगने वाले भारी जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके स्थायी समाधान के लिए व्यापक योजना बनाई जाए। उन्होंने मुख्य सड़क के चौड़ीकरण और सुधार के कार्य को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए मिसिंग लिंक योजना से बजट उपलब्ध कराया जा सकता है।
प्रमुख निर्देश एवं उपाय:
स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित कर मजबूत बनाया जाए, जहां संभव हो, वहां चौड़ीकरण किया जाए।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाए।
शटल सेवा शुरू की जाए, जिससे मुख्य स्थल तक यातायात नियंत्रित तरीके से पहुंचे।
मोबिलिटी प्लान तैयार कर भीड़ नियंत्रण और सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भीड़ प्रबंधन में तकनीक का अधिकतम प्रयोग किया जाए। पार्किंग एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, वन-वे रूट व्यवस्था और डिजिटल ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम के प्रयोग पर भी बल दिया।
बैठक में सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, कुमाऊं आईजी श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी नैनीताल श्रीमती वंदना सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड पुलिस का ‘ऑपरेशन प्रहार’: साइबर अपराधियों पर देशव्यापी करारा प्रहार Uttarakhand Police’s ‘Operation Prahar’: A nationwide strong strike against cyber criminals
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर देश को यह संदेश दिया है कि अपराधी चाहे कहीं भी हों, कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। ‘ऑपरेशन प्रहार’ नामक इस अभूतपूर्व अभियान के तहत 17 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर 290 से अधिक साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। यह देश में किसी राज्य पुलिस द्वारा समन्वित रूप से की गई सबसे बड़ी साइबर कार्रवाई मानी जा रही है।
देशभर में एक साथ हुई कार्रवाई
उत्तराखंड पुलिस की अगुवाई में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा समेत 17 राज्यों में समन्वित छापेमारी की गई। इसमें विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर सहयोग किया।
मॉडल स्टेट बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कुछ माह पूर्व हुए साइबर हमले के बाद प्रदेश की साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। उनके निर्देश पर:
साइबर थानों का आधुनिकीकरण किया गया,
इंटेलिजेंस नेटवर्क को व्यापक बनाया गया,
और तकनीकी संसाधनों से पुलिस बल को सशक्त किया गया।
इसका नतीजा आज पूरे देश ने ऑपरेशन प्रहार के रूप में देखा।
गुड गवर्नेंस का उदाहरण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुड गवर्नेंस मॉडल की यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहां शासन केवल कागज़ों पर नहीं, मौजूद कार्रवाई के ज़रिए दिखाई देता है। पारदर्शिता, त्वरित निर्णय और प्रशासनिक सक्रियता के चलते उत्तराखंड अब केवल एक धार्मिक और पर्यटक राज्य नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
‘ऑपरेशन प्रहार’ ने उत्तराखंड पुलिस की दक्षता और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। यह अभियान भविष्य में अन्य राज्यों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में कार्य करेगा।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सरकार का शिकंजा: नाजिर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता निलंबित The government’s crackdown on corruption in Uttarakhand: A clerk caught red-handed while accepting bribes, the Chief Engineer of the Irrigation Department suspended.
देहरादून, 13 मई 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज़ कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को टिहरी जनपद की तहसील धनोल्टी में तैनात नाजिर बीरेन्द्र सिंह कैन्तुरा को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता आर.के. तिवारी को एक अन्य मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
रिश्वत मांगने पर नाजिर गिरफ्तार
शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर देहरादून में दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी ने टिहरी के जौनपुर ब्लॉक स्थित ग्राम छनाड़ में जमीन खरीदी थी, जिसकी दाखिल खारिज प्रक्रिया में नाजिर जानबूझकर बाधा डाल रहा था और सही रिपोर्ट देने के एवज में ₹15,000 की रिश्वत मांग रहा था।सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने 13 मई को तहसील धनोल्टी में योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर नाजिर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर सम्पत्ति और दस्तावेजों की जांच जारी है।
सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता निलंबित
एक अन्य बड़ी कार्रवाई में, सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आर.के. तिवारी को हरिद्वार के पंतदीप पार्किंग की नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। शासन ने उन्हें निलंबन के बाद मुख्य अभियंता स्तर-2, अल्मोड़ा से संबद्ध कर दिया है।
जनता से अपील: भ्रष्टाचार की सूचना दें
राज्य सरकार ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पद का दुरुपयोग कर रिश्वत की मांग करता है, या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है, तो वे बेझिझक सतर्कता विभाग को सूचित करें।
संपर्क माध्यम:
टोल फ्री हेल्पलाइन: 1064
व्हाट्सएप नम्बर: 9456592300
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हाउस ऑफ हिमालयाज” को बनेगा अंतरराष्ट्रीय ब्रांड: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन House of Himalayas will become an international brand: Chief Secretary Anand Bardhan
देहरादून, 13 मई 2025 उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाउस ऑफ हिमालयाज को एक बड़े और सशक्त ब्रांड के रूप में विकसित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
गुणवत्ता और GI टैगिंग पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संस्थान की पहचान बनाए रखने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इसके लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए मानक तय किए जाएं, जिससे GI टैगिंग का लाभ अधिकतम हो सके। उन्होंने कृषि और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया ताकि पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विस्तार की योजना
मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत किया जाए। इसके लिए:
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र वेबसाइट के माध्यम से बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अन्य राज्यों में आउटलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।
हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों में नवाचार के लिए निरंतर नए आइटम जोड़े जाएंगे।
पहाड़ी किसानों को मिलेगा लाभ: सचिव राधिका झा
बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उच्च मूल्य दिलाना है। इससे खेती को लाभप्रद बनाया जा रहा है और प्रामाणिक व प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-कॉमर्स साइट्स और राज्य एवं राज्य के बाहर आउटलेट्स पहले से संचालित हैं।
“नाम बड़े, दर्शन छोटे”: दिव्यांग बालिकाओं को ठुकराने पर डीएम सख्त, नामी संस्थाओं पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश Big names, small visions: DM strict on rejecting divyang girls, orders high-level inquiry into renowned institutions.
देहरादून, 13 मई 2025: जिले में कार्यरत कई नामचीन दिव्यांग कल्याण संस्थाओं द्वारा जरूरतमंद मानसिक रूप से असहाय 20 दिव्यांग बालिकाओं को आश्रय देने से इंकार करने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। डीएम ने इसे मानवता, सेवा और व्यवस्था के खिलाफ घोर लापरवाही करार देते हुए सभी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ 10 बिंदुओं पर आधारित उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है।
सख्त संदेश: सेवा के नाम पर व्यापार बर्दाश्त नहीं
डीएम बंसल ने कहा:
“सेवा के नाम पर पंजीकरण लेना और ज़रूरत के समय मुंह मोड़ लेना न केवल अमानवीय है, बल्कि दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यदि संस्थाएं नियम, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्वों से हटती हैं, तो प्रशासन उनके पंजीकरण को निरस्त करने से पीछे नहीं हटेगा।”
धोखाधड़ी की आशंका: अभिलेखों और हकीकत में अंतर
समाज कल्याण विभाग को मिली शिकायतों और विशेष स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, कई संस्थाएं:
संस्थान में दिखाए गए संसाधन, स्टाफ और बच्चों की संख्या को वास्तव में पूरा नहीं करतीं।
पंजीकरण के समय दर्शाए गए दस्तावेज और मानवीय संसाधन केवल कागजों पर होते हैं।
जबकि ये संस्थाएं राज्य, केंद्र सरकार और विदेशी फंडिंग भी ले रही हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी
डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे केवल दस्तखत और संस्तुति तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें। उन्होंने दो टूक कहा:
“आपके दस्तखत करोड़ों की सरकारी सहायता जारी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पर वही दस्तखत संस्थान का अस्तित्व भी समाप्त कर सकते हैं।”
जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संस्थाएं:
जांच की जद में आने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं:
नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, देहरादून
निष्कर्ष:
जिलाधिकारी का यह सख्त रुख एक स्पष्ट संकेत है कि दिव्यांगजनों के नाम पर चल रही तथाकथित सेवा संस्थाओं को अब जवाबदेह बनना होगा। प्रशासन अब मानव सेवा को पेशेवर व्यापार में बदलने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है।
