गैरसैण सत्र में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो राज्य बन जाने के बाद आज तक नहीं देखी होगी सरकार के मुखिया विधानसभा सत्र तक सिमित नहीं रहे सदन की कारवाही से लेकर वो कई जगह पर जनता की फरियाद से लेकर आपदा पीड़ितो के बीच नज़र आए विपक्ष उनके राजनैतिक विजन और सोच से विचलित हो सकता है लेकिन असल में मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का ये रूप गैरसैण सत्र में देखने को मिला है।

गैरसैण में विधानसभा सत्र सरकारें आहूत करती रही है लेकिन राज्य निर्माण के बाद पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पूरा समय मौजूद रहकर सरकार का काम काज देर रात तक करते नज़र आये है पहले की सरकारों में शाम होते ही कमरों में कैद होने वाले नेता पुष्कर सरकार का काम करने का मिशन बखूबी देख रहे है हर तरफ चर्चा का केंद्र बन चुके धामी का राजनैतिक कद कुछ अलग करने की सोच से आगे बढ़ता देखा जा रहा है विपक्ष के कई नेता भी रोज़ाना धामी संग ब्रेक फ़ास्ट से लेकर डिनर करते देखे गए है।

गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज शुक्रवार तीसरा और आखिरी दिन है। बीते दो दिनों में सदन में आठ विधेयक पेश हुए। वहीं, करीब पांच हजार करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। आज सदन में प्रश्नों पर चर्चा चल रही है जिसका जवाब सरकार के मंत्री सदन में दे रहे है सदन में शाम तक बजट व विधेयक पास होंगे।

गैरसैण में सत्र के बीच आपदा प्रभावितो के बीच से लेकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने से हर जगह जहा तक धामी पहुँच सकते थे ऐसा करने में वो पूरी तरह कामयाब हुए है चलिये जानते है धामी का सत्र के साथ साथ कैसा रहा तीन दिनों तक का सफरनामा गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद के घर पहुँचे मुख्यमंत्री।

लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार बसुदेव सिंह के परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक-संवेदना।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण स्थित सारकोट में लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हवलदार बसुदेव सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार बसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिये पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत घुत्तू-पंजा-देवलिंग टिहरी पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलेथी में आपदा प्रभावित परिवार श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी विशाल मणि से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घुत्तू में अतिवृष्टि/बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई मकान और मवेशी आपदा की जद में आए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने, आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति का आंकलन करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण के कार्यों को तत्काल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों की शिकायत पर घुत्तू हाइड्रो पॉवर से मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करवाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 21 अगस्त की रात्रि को हुई अतिवृष्टि से तहसील घनसाली क्षेत्रांतर्गत घुत्तू क्षेत्र में 29 भवनों को क्षति पहुंची है, जिसमें 06 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 23 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक लगभग 09 क्षतिग्रस्त मकानों का 10 लाख से अधिक की धनराशि नियमानुसार अहेतुक एवं मकान क्षति के रूप में दी जा चुकी है।

आंशिक क्षति भवनों के लगभग 20 परिवारों के लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा राहत शिविरों में रखा गया है, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर यदि कुछ गांवों के विस्थापन की जरूरत होगी तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी या जो किराए के घरों में जाना चाहेगा नियमानुसार किराया दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि आपदा से 17 पशु हानि हुई है, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लगभग 24 पेयजल लाइनों को क्षति पहुंची है। इसके साथ ही विद्युत लाइनों, सड़क, पुलिया आदि अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक 450 परिवारों की कृषि क्षति का आंकलन कर लिया गया है। 03-04 गांव का सड़क मार्ग से संपर्क कट चुका है, जिनके सुचारू करने की कार्यवाही गतिमान है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा से मलेथी, चंदला, गवाणा मल्ला, गवाणा तल्ला, कैलबागी, देवलंग, जोगियाणा, गंगेरी, चक्रगांव, मलेथा, रानीढांग, पंजा, मेंडू सिंधवाल, सांकरी, लोम, समणगांव, मिसवाली, भाट्गांव, अंकवाण गांव, रैतगांव, भेलुन्ता आदि कई गांवों में काफी नुकसान हुआ है।

बुधवार से तीन दिवसीय सत्र गैरसैण में मुख्यमंत्री पहुंचे गैरसैण उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र गैरसैण में आयोजित होगा उत्तराखंड के मुख्यंमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र में भाग लेने के लिए पहुंच गए है

अगले तीन दिनों तक गैरसैण सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा ऐसे में सरकार ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है बुधवार से शुरू होने वाले सत्र को लेकर गैरसैण में सुरक्षा से लेकर धरना वाली जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है

बुधवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय सत्र को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारी की है सत्र में हंगामा होने के आसार बने हुए है राज्य सरकार के खिलाफ सत्र में विपक्ष की खास योजना है वही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार सत्र में अनुपरक बजट को पास करवाए जाने के साथ साथ कई विधयेक भी सदन में पेश कर उनको पास करवाएगी मौसम की खराबी के चलते कई जगह पर सत्र में शामिल होने के लिए विधायक भी सत्र में पहुंच रहे है

उत्तराखंड सरकार हर मोर्चे पर धामी के बेहतर विजन से चल रही : दुष्यंत देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहतर काम कर रही है धामी सरकार के फैसले जनता के लिए मुफीद साबित हो रहे है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड की पुष्कर सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा राज्य की सरकार कावड़ यात्रा से लेकर आपदा में रेस्क्यू अभियान को अपने बेहतर तरह से पूरा किये जाने में कामयाब रही है दिल्ली में नेताओं के पार्टी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के मिलने का सिलसिला फिलहाल थम गया है प्रभारी ने कहा राज्य की धामी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सफल रही है ये पुष्कर सिंह धामी सरकार की बड़ी कामयाबी है जिसको लेकर एक सफल केदरनाथ आपदा में लोगो को बचाये जाने का काम सरकार ने किया है।

राज्य की धामी सरकार को लेकर पहले ही देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से 21 सदी का दशक होने की बात बोल चुके है ऐसे में धामी सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में अच्छा काम कर रही है सभी सांसदों और राज्य के विधायक पुष्कर सरकार के काम को बेहतर मान चुके है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा रविवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ीकैंट देहरादून में आयोजित आभार एवं संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये किये जाने बात कही

शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने, शहीदों के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जाने की घोषणा के प्रति उनका आभार व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक हिमालय के प्रहरी तथा पर्यावरण के संरक्षक भी है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से ‘हर घर तिरंगा’ तथा ‘एक पेड मां के नाम’ अभियान की सफलता में सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए मसूरी में सैनिक विश्राम बनाये जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का तथा मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना एवं अर्द्धसैन्य बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। अभी तक 17 सैनिक आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी गई है।

उत्तराखण्ड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यन्त भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों की एकमुश्त राशि बढ़ाई गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं युद्ध विधवाओं को प्रतिमाह दिये जाने वाले अनुदान को 08 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने हमेशा अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया है। हमारी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास है। उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। उत्तराखण्ड से प्रत्येक परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उत्तराखण्ड के सैनिकों एवं सैन्य परिवारों द्वारा दिये गये योगदान को शब्दों से बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भव्य सैन्य धाम का भी लोकार्पण किया जाएगा।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। होली, दीपावली और कोई विशिष्ट दिन हो तो सेना के बीच में जाकर उनके साथ मनाते हैं। उनके नेतृत्व में सेना के मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है। वन रैंक वन पेंशन से सैनिकों का मनोगल बढा है।

हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में सामिल करने के लिये प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। इसे बनाये रखना हमारे लिए चुनौती भी है, जिन इन्डीकेटर पर राज्य को और सुधार की आवश्यकता है, उनको भी बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बांगलादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की घटना को दुःखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय पर हमारे देश के कई लोग जाति पति के बंधन में उलझे हैं। जबकि यह समय हमारे लिये सामुहिक रूप से इस विषय पर चिन्तन करने का है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में होने वाली घटनाओं पर कैंडल मार्च निकालने वाले भी इस घटना के प्रति अनजान बने है। उन्होंने कहा कि यह समय आपसी एकता का है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से राष्ट्र जागरण के कार्य में भी सहयोगी बनने को कहा।  

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की अनुदान राशि, विशिष्ट सेना मेडल अवार्ड राशि में बढ़ोतरी तथा वीरता पदक पुरस्कार की एक मुश्त अनुदान राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है।

इस अवसर पर जे. ओ. सी. एब एरिया मे.ज. प्रेम राज, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल, अध्यक्ष उपनल ब्रिगेडियर जे. एस. बिष्ट सहित बड़ी संख्या में सेना एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक तथा वीरांगनायें उपस्थित थी।

पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर नाराज हुए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त के वेतन पर लगाई रोक

कोटद्वार: क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी व कैबिनट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कोटद्वार आगमन पर उनके कार्यक्रम में शामिल होना नगर आयुक्त वैभव गुप्ता को महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान ने पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान तहसील में लंबित मामलों को जल्द पूरे करने के आदेश दिए।

वहीं, कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त वैभव गुप्ता के पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि नगर आयुक्त गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री द्वारा कोटद्वार बैठक में बुलाए जाने पर सहायक नगर आयुक्त पौड़ी जिलाधिकारी की बैठक में मौजूद थे।

गौरतलब है कि शुक्रवार को कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और कैबिनेट मंत्री पशुपालन सौरभ बहुगुणा ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत गूलरझाला क्षेत्र में 256 बीघा में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल व समस्त विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम में बुलाया गया था।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर आयुक्त वैभव गुप्ता से आवारा गौवंशों की बढ़ती समस्या का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त का वेतन रोक दिया।

नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने और अभी तक निगम चुनाव नहीं होने के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान नगर निगम के प्रशासक भी हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में नगर आयुक्त को बुलाएं जाने पर नगर आयुक्त का कार्यक्रम में जाना जरूरी है।

नगर आयुक्त ही नहीं, यदि जिलाधिकारी को बुलाया जाता तो कितनी भी महत्वपूर्ण बैठक होती, जिलाधिकारी को बैठक स्थगित कर विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।

ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को लेने उनके माता-पिता एयरपोर्ट पहुंचे। उनके चेहरे पर बेटी की जीत की खुशी साफतौर पर झलक रही थी। उनके माता-पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनु ने जो उपलब्धि हासिल की है वह किसी भी माता-पिता के लिए गर्व की बात है। मनु की मां सुमेधा भाकर ने कहा, मनु के लिए जो लोगों का अत्यधिक प्रेम है, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। Read More

मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। मनु ने कहा ‘बेहद खुशी है इतना प्यार मिल रहा हैं।’ फैंस ने ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया। वहीं, कुछ फैंस को मनु के साथ सेल्फी लेने का भी मौका मिला। दिल्ली में उनके स्वागत को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फ़ोर्स मौजूद रहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है ऐसे में 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा को फहराएगा इसको लेकर केजरीवाल ने पत्र लिख कर नाम बताया है मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी।

विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान हैं। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थीं। फिर आखिरी तीन मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और चार पॉइंट अर्जित किए।

इस बढ़त को वह अंत तक बनाए रखी और फाइनल में जगह बनाई।विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटने और फिर टोक्यो ओलंपिक में राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद इस साल विनेश ने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाया है।

अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने चार बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। फिर ओकसाना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।

विनेश ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया और वह बुधवार यानी सात अगस्त को स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। विनेश से पहले केवल दो पुरुष पहलवान ही ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच पाए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए थे।

हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना : दुष्यंत गौतम

आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान से व्यापक स्वरूप में मनाएगी भाजपा

आपदा में जान बचाने और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए सरकार और संगठन का आभार : दुष्यंत गौतम

देहरादून 4 अगस्त। भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है । जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, आजादी के लिए चुकाई कीमत का अहसास सबको होना चाहिए । इससे पार्टी के प्रति न सही, लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए । साथ ही देश को मालूम होना चाहिए पीएम बनने के लिए किसने विभाजन के निर्णय ने लाखों लोगों की जान ले ली और किसने कश्मीर को लेकर देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी । उन्होंने आपदा से हजारों जानों को बचाने और सुरक्षित एवं सफल कांवड़ यात्रा के लिए सरकार और संगठन का आभार जताया।

इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया । इस दौरान अपने संबोधन में श्री गौतम ने सरकार एवं संगठन का आपदा से निपटने के लिए आभार व्यक्त किया । जिस तीव्रता, गंभीरता और क्षमता से शासन प्रशासन ने बचाव राहत के कार्य किए हैं, उससे हम अधिकांशतया लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे हैं । इसी तरह कांवड़ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं की सफल एवं सुरक्षित यात्रा एवं उनका पुष्प से अभिनन्दन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का विशेष रूप से धन्यवाद किया । उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के साथ हमे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को सुचारू रखना है। सभी को इसे प्राथमिकता से लेकर पर्यावरण के संवर्धन में अपना सहयोग प्रदान करना है।

हर घर तिरंगा अभियान को उन्होंने सभी विधायकों सांसदों प्रतिनिधियों से भी प्राथमिकता से सफल बनाने में जताने का आग्रह किया। साथ ही कहा यह देश का उत्सव है देश है तो सब कुछ है देश की सुरक्षा सर्वोच्च होती है। इस अभियान से हमे अपने प्रति बढ़े या नहीं, लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़ानी है। लिहाजा सेलिब्रिटी या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे लोगों को भी झंडा दे जो हमसे सहमत भी नहीं हों। इसी क्रम में हमें 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस को भी जन भागीदारी के साथ मानना है।

देश को जानने का हक है की एक नेता पंडित नेहरू भी थे जिन्होंने पीएम बनने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया और लाखों जान चली गई । वही एक नेता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। जो संविधान बचाने का हल्ला मचा रहे हैं उनके सत्ता में रहते कश्मीर में संविधान कभी लागू नहीं हो पाया था ।

अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने कहा, देश की अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। विगत 3 वर्षों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हमें इस बार भी 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मानना है।

उन्होंने कल संपन्न हुई राष्ट्रीय महामंत्री एवं इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक तरुण चुघ द्वारा ली गई बैठक में तय कार्यक्रम की रूपरेखा से सबको रूबरू कराया। इस संबंध में सभी जिलों से तीन-तीन लोगों को संयोजक एवं सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है । जिसमे आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है।

युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या पदयात्रा आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13 14 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा । इसी दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर कर प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभा आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस तरह के सभी कार्यक्रमों की जानकारी सरल अप एवं नमो ऐप के माध्यम से प्रसारित किया जाना भी आवश्यक है। साथ ही 15 अगस्त तक जारी एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी जहां-जहां कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में बैठक होगी या कार्यक्रम होंगे, वहां वहां वृक्षारोपण अभियान को भी आगे बढ़ाना है ।

हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी के संचालन में हुई इस बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी राजेंद्र बिष्ट समेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, विधायक श्रीमती सरिता आर्या, अरविंद पांडे, किशोर उपाध्याय, उमेश शर्मा काऊ के साथ बड़ी संख्या में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में हो विज्ञान एवं तकनीकि का उपयोग-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबे समय से संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इस दिशा में सुधारत्मक प्रयास की दिशा में कार्य किये जाएं। इन योजनाओं से लाभार्थियों को कितना फायदा हुआ और योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए और क्या विशेष नवाचार किये जा सकते हैं, इस दिशा में नियोजन विभाग के सहयोग से कार्य किया जाए। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गेम चेंजर बनाने की दिशा में कार्य किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किये जा रहे ऋण की धनराशि की सीमा में वृद्धि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव लाया जाए। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए सप्लाई चेन को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा सहकारिता विभाग संबधित विभागों से भी समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आगे बढ़ाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंजर भूमि चिन्हित कर विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से उसे खेती योग्य बनाने के प्रयास किये जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और पारम्परिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने क्लस्टरों में मिल्लेट्स, सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों फसलों, चारा फसलों और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान कर, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। सहकारिता से मिलेट्स उत्पादों को और अधिक बढ़ावा मिले, इसके भी पयास किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में चयनित क्लस्टरों की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया दिया जाए। विभिन्न परियोजनाओ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकियो का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 85 करोड की ब्याज प्रतिपूर्ति का बजटीय प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1,90,000 सहकारी सदस्यों को 1300 करोड़ रूपये का ब्याज रहित ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 960510 लाभार्थियों एवं 5339 स्वयं सहायता समूहों को कुल 5621.25 करोड रूपये़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना से 50 हजार से अधिक किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य के दूरस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार का मुद्दा राज्यसभा में उठाया

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने सदन से उत्तराखंड एवं पर्वतीय के लिए आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि करने की मांग की है । जिसमे उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानकों में संशोधन का अधिकार राज्यों को सौंपने का भी आग्रह किया । साथ ही राज्य के दूरस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया।

राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक एवं आपदा की परिस्थितियों की और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया ।जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराशि में वृद्धि की जाए । वहीं मानकों में भी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़ भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुवाबजे में वृद्धि को आवश्यक बताया । साथ ही कहा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों के दिशा निर्देश में ही मुआवजा की राशि देने का राज्यों को अधिकार है।

इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा, में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं,वहां पर दैवीय आपदा के बार-बार आने से लोगों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती होता है । वही आपदा में क्षतिपूर्ति दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती है। वहीं पहाड़ों में मट्टी और पत्थर से बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं इन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। वहीं कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराशाई नहीं होते परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है। लेकिन आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतया धराशाई ना हो जाए उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुवाबजे से वंचित रहना पड़ता है।

पहाड़ों में छोटे जोत के खेत होते हैं, तथा बाढ़ एवम भूस्खलन से यह खेत पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं परंतु आपदा मानक के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव ही नहीं है, और अच्छे खासे खेत भी बंजर हो जाते है। इसे इस लोक महत्व का विषय बताते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराशि में वृद्धि की जाए तथा मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया जाए।

साथ ही भट्ट ने उत्तराखंड से संबंधित मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को भी सदन में उठाया । सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने राज्य में भारतीय संचार निगम द्वारा दी जाने वाली मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधाओं में अधिक सुधार करने की जरूरत बताया। पहाड़ी राज्य होने के कारण दूर दराज के गांव को आज के समाचार क्रांति से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के 6000 अतिरिक्त गांव को संचार सुविधा से जोड़ने का निश्चय किया था, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 2000 के आसपास गांव को ही इस सुविधा से जोड़ा जा सका है। बीएसएनएल द्वारा 1206 नए टावर लगाने के लक्ष्य को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो टावर लगे हैं उनके द्वारा भी मोबाइल कनेक्टिविटी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है । आज जहां अन्य मोबाईल कंपनियां 5G नेटवर्किंग की सुविधा उपभोक्ताओं को दे रही है वहीं उत्तराखंड में भारतीय संचार निगम द्वारा 4G की सुविधा भी ठीक प्रकार से नहीं दी जा रही हैं। आज के संचार युग में शिक्षा,स्वास्थ्य एवं आवागमन भी दूरसंचार एवं इंटरनेट नेटवर्किंग पर सर्वाधिक निर्भर हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम संचालन के लिए बीएसएनएल कनेक्टिविटी पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं सीमा पर तैनात आइटीबीपी को भी आज इन्टरनेट एवम फोन की आवश्यकता रहती है। इस लोक महत्व का विषय बताते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, राज्य के दूर-दराज गांव में बीएसएनएल मोबाइल सुविधा को दुरुस्त करने एवं उपभोक्ताओं को 4G कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान करने की मांग की।