देश की संसद में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जिसको बाद में jpc के पास भेज दिया गया है लेकिन बीजेपी विहिप का उलघन किये जाने के चलते भाजपा सांसद सदन से रहे नदारद करीब 20 ऐसे सांसदों को बीजेपी नोटिस जारी कर सकती है

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, विधेयक के पास होने के दौरान 20 भाजपा सांसद मौजूद नहीं थे। लोकसभा में मंगलवार को ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक पेश किया गया। इस मौके पर सदन में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नोटिस भेज सकती है।

भाजपा ने मंगलवार को अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हीप जारी किया था। जब विधेयक के लिए वोटिंग हुई तो भाजपा के 20 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर पार्टी ने इन लोगों को नोटिस भेजने का फैसला लिया है।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पेश किया। पेश किए जाने के बाद विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है।

पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट
लोकसभा में यह विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद पर्चे से मतदान हुआ और तब जाकर यह विधेयक लोकसभा में पेश हो सका। देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए थे। 

प्रदेश में अब समोसे के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुर्गा परोसने पर सियासत गरमा गई है।

हिमाचल प्रदेश में अब समोसे के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुर्गा परोसने पर सियासत गरमा गई है। कुपवी में ग्रामीणों ने मुर्गा क्या परोसा भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया। अब ये मुर्गा जंगली है या देसी यह जांच का विषय है। भाजपा का आरोप है कि कुपवी के टिक्कर में हुए कार्यक्रम में परोसा मुर्गा जंगली है और इसका शिकार कानून प्रतिबंधित है।

भाजपा ने इसके लिए लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कथित मेन्यू का भी हवाला दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह तेल युक्त व्यंजनों और नॉन वेज दोनों से ही स्वास्थ्य कारणों से परहेज करते हैं। टिक्कर में जंगली नहीं, देसी मुर्गा परोसा था, जो इस क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। जयराम ठाकुर को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है।

शुक्रवार रात को कुपवी के टिक्कर गांव में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अतिथियों के लिए रात्रिभोज रखा गया। इस रात्रि भोज के दौरान सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू और अन्य लोगों के बीच बातचीत का एक कथित वीडियो और मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी को आधार बनाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई अन्य नेताओं ने उनके खिलाफ हमलावर रुख अपनाया है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने इससे इससे गांववासियों को बदनाम करने का रास्ता चुना गया है। विपक्ष के नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं है।

सुक्खू ने कहा कि गांव वाले अपने लोकल हैं। हम खाते नहीं, फिर भी मुझे दे रहे थे। पहाड़ के जीवन में नॉन वेज भोजन है। इससे ग्रामीणों की छवि खराब हो रही है। इंदौरा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में वह क्या कहें? यह जंगली मुर्गा नहीं था, यह उनकी आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वह मांसाहारी भोजन नहीं खाते। यह दुकान से खरीदा हुआ मुर्गा नहीं था, बल्कि उनके गांव का देसी मुर्गा था। वे वहां खाने नहीं गए थे, बल्कि लोगों की समस्याएं सुनने गए थे। भाजपा के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस तरह के विचित्र मुद्दे उठा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम के टिक्कर में रात्रिभोज कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जनता के घरद्वार जाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण करने की हमारी योजना जनमंच के फुलके जिन्हे खल रहे थे, वह आज गांव-गांव जाकर पिकनिक मना रहे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं जनता सब देख रही है।  संरक्षित प्रजाति का जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है लेकिन मुख्यमंत्री मुर्गा खिलाने का पहले मेन्यू छपवाते हैं और फिर अपने मंत्रियों को अपने सामने चटखारे ले लेकर खिलाते हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए 11 संकल्प सामने रखे। इन संकल्पों में नागरिक कर्तव्य, परिवारवाद से मुक्ति, संविधान, महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर फोकस किया गया है। 

लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यादगार यात्रा है। इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि है। हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 11 संकल्प भी सदन में रखे। इन संकल्पों में नागरिक कर्तव्यों से लेकर परिवारवाद से मुक्ति और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर फोकस किया गया है।

पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या 11 संकल्प रखे-

• चाहे नागरिक हो या सरकार हो सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। 
• हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो।
• भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो।
• देश के कानून, नियम, परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों में गर्व का भाव हो।
• गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो।
• देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिली।
• संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाय।
• संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए, जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए, धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिश पर रोक लगे।
• महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मामले में भारत दुनिया में मिसाल बने।
• राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये विकास का मंत्र हो।
• एक भारत श्रेष्ठ भारत का देश सर्वोपरी हो।

विकसित भारत के रूप में मनाएंगे 2047
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन संकल्पों के साथ अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो संविधान में ‘हम भारत के लोग’ की जो भावना है, उससे विकसित भारत का सपना पूरा होगा। मेरी देशवासियों के प्रति अपार श्रद्धा रही है। देश की युवा शक्ति के प्रति अपार श्रद्धा रही है। इसलिए देश 2047 में जब आजादी के सौ साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। 

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ-साथ गांधी परिवार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा- 1947 से 1952 इस देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था, एक सेलेक्टेड सरकार थी।  ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था।

लोकसभा में पीएम मोदी ने संविधान के 75 वर्ष के गौरवशाली यात्रा पर बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा- कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के लंबे इतिहास में एक ही परिवार ने राज किया है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है।

पीएम मोदी ने आगे कहा- 1947 से 1952 इस देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था, एक सेलेक्टेड सरकार थी। चुनाव नहीं हुए थे। एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर खाका खड़ा हुआ था। 1952 के पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। जनता का कोई आदेश नहीं हुआ था। अभी अभी तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था। तब उन्होंने ऑर्डिनेंस कर के संविधान को बदला और किया क्या- अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। लेकिन वहां उनकी चली नहीं। बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का हथौड़ा मार दिया। वो जो संविधान सभा में नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पीछे के दरवाजे से किया। जो चुनी हुई सरकार के नेता नहीं थे, उन्होंने ये किया।