जल्द डाइनिंग टेबल पर होगी चैंपियंस मीट

खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर खेल विभाग करेगा विशेष आयोजन

प्रदेश के सात जिलों और 12 शहरों में अलग-अलग इवेंट्स में चैंपियन बने उत्तराखंड के 103 सितारे जल्द ही एक महा भोज में एकजुट होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर खेल विभाग यह आयोजन करने जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों को पदक विजेताओं को मिलने वाली नगद धनराशि व अन्य सरकारी घोषणाओं को भी जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन विकेंद्रित रूप में कुल 12 स्थान पर किया गया था। इन खेलों में औपचारिक रूप से कोई खेल गांव नहीं बनाया गया था यही वजह है कि अलग-अलग इवेंट में चैंपियन बने युवा अभी आपस में भी एक दूजे से परिचित नहीं हुए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जल्द ही सभी पदक विजेताओं के सम्मान में एक विशेष भोज खेल विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने पदक विजेताओं के लिए जो भी घोषणाएं की थी उनके क्रियान्वयन में बिल्कुल देरी नहीं की जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को खिलाड़ियों को मिलने वाली नगद इनाम राशि और गोल्ड मेडल विजेताओं को आउट ऑफ़ टर्न सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा की थी, उन पर अमल करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए।

खेल मंत्री रेखा आर्य ने मांगी थी खेलों से पहले मनौती, दिया था पहला निमंत्रण

38 में राष्ट्रीय खेलों की सफल और भव्य आयोजन के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को टपकेश्वर महादेव और हर की पौड़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने खिलाड़ियों की सफलता के लिए खेल शुरू होने से पहले दोनों धार्मिक स्थलों पर पूजा करके मनौती मांगी थी।

शनिवार सुबह सबसे पहले खेल मंत्री रेखा आर्या टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने जलाभिषेक और आरती की। पूजा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्होंने आयोजन से पहले टपकेश्वर महादेव को पहला निमंत्रण पत्र अर्पित करते हुए भोले का आशीर्वाद मांगा था। खेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से जितना मांगा था उससे कहीं बढ़कर आशीर्वाद मिला और हमारे खिलाड़ी इन खेलों में इतिहास बनाने में कामयाब रहे।

शाम के समय खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंची और गंगा आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की चुनौती रूपी भवसागर से देवभूमि की नैया को पार लगाया है। उन्होंने कहा मां गंगा के आशीर्वाद से ही सब कुछ निर्विघ्न और सफल रूप से संपन्न हो सका।

डीएम चमोली से गैरसैंण विकास कार्यो की समय समय पर कर रहे समीक्षा।
जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का ढांचागत विकास पर सीएम का जोर।

विकास कार्यो को गति प्रदान करने हेतु गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर की नवीन तैनाती,
ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र का स्थाई विकास करना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में शामिल है। विगत नवंबर माह में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण का दौरा करते हुए जिलाधिकारी चमोली सहित जनपद के तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए राजधानी परिक्षेत्र के ढांचागत विकास पर जोर दिया था और जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का स्थाई विकास कर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा भी की थी। जिसके बाद राजधानी परिक्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होने लगे है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है और चमोली के जिलाधिकारी के साथ विकास कार्यो की नियमित समीक्षा भी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी विभागों की योजनाओं को एकीकृत करते हुए राजधानी परिक्षेत्र में विकास कार्यो को रफ्तार देने में जुटे है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीक़े से काम चल रहा है। कृषि और उद्यान विभाग के माध्यम से गांव में पालिहाउस लगाकर यूरोपियन वेजिटेबल उत्पादन को बढावा दिया जा रहा है। गांव में मशरूम हार्वेस्टिंग के लिए मशरूम टनल लगाना की भी योजना है। गांव में मशाला चक्की लगाने के साथ डेयरी पर काम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए गांव में नियमित शिविर लगाए जा रहे है। सारकोट गांव में उरेडा के माध्यम से 10 सोलर लाइट लगाकर गांव को रोशन किया गया है। गांव में ही रोजगार मिलने से ग्रामीणों में उत्साह है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मशरूम उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गैरसैंण ब्लाक के आदिबद्री, खेती, मालसी और थापली गांव का चयन करते हुए यहां पर किसानों को शतप्रतिशत अनुदान देकर मशरूम टनल बनाई गई और किसानों मशरुम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। मशरूम उत्पादन में अच्छा मुनाफा पाकर राजधानी क्षेत्र के अन्य गांवों से भी किसान लगातार मशरूम हार्वेस्टिंग की डिमांड कर रहे है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पूरे राजधानी क्षेत्र को मशरूम वैली के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून में संचालित विद्यालयों की तर्ज पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पहले चरण में राजकीय इंटर कॉलेज भराडीसैंण को मॉडर्न विद्यालय बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी के राइका भराडीसैंण को मार्डन स्कूल बनाने के लिए सभी संसाधन जुटाए जा रहे है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग इस काम को अंजाम देने में जुटा है। आने वाले कुछ समय में आदर्श शिक्षा के लिए यह विद्यालय पूरी तरह से हाइटेक नजर आएगा।

गैरसैंण नगर क्षेत्र में जाम की समस्या को दूर करने के लिए यहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएन के माध्यम से आगणन तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सिंचाई विभाग के माध्यम से गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए स्थानीय जनता एवं हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव भी लिए जा रहे है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गैरसैंण के स्थाई विकास के लिए रिक्त एसडीएम पद पर भी अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। गैरसैंण को जल्द ही उप जिलाधिकारी मिलने से यहां विकास कार्यो और तेजी आएगी।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सर्वांगीण विकास को लेकर सीएम धामी संकल्पबद्ध है और जिलाधिकारी चमोली से लगातार फालोअप ले रहे है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। साथ ही वर्तमान में स्मार्ट मीटर बिना शुल्क के बदले जाएंगे।

शनिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कन्ट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। इससे आपको पल पल बिजली उपयोग की जानकारी, सभी जरूरी सूचनाएं, बिजली उपयोग की तुलना, भुगतान के कई विकल्प मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के सहयोग से भी सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि अभी यूपीसीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र के साथ ही सीएम हेल्पलाइन और विभागीय शिविरों में सबसे अधिक शिकायतों बिलिंग और रीडिंग को लेकर आती हैं।

अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा, इससे बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों में अप्रत्याशित कमी आएगी। उपभोक्ता को खपत का विवरण मोबाइल एप पर उपलब्ध, होगा जिससे वो अपनी बिजली खपत को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। साथ ही विद्युत फाल्ट व सप्लाई बाधित होने की सूचना भी तुरंत विभाग तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि रूफ टॉप सोलर लगाने पर यही मीटर नेट मीटर की तरह कार्य करेगा।

मीटर बदलने पर कोई शुल्क नही

प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताया कि पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देश पर पोस्ट पेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं। फिर भी कोई उपभोक्ता स्वैच्छा से प्री पेड मीटर की सेवाएं लेना चाहता हैं तो उन्हें घरेलू कनेक्शन पर वर्तमान में लागू विद्युत दरों पर 4 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग मंत्रिगणों, विधायकों और अधिकारियों के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान शुरु करेगा। घर बैठे मीटर को मोबाइल ऍप या ऑनलाइन रिचार्ज करने पर बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस से छुटकारा। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि छुट्टियों के दिनों में या रात में बैलेंस खत्म होने के बाद भी बिना रूकावट बिजली की उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होने बताया कि योजना के तहत जून 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं सहित 59212 ट्रासंफार्मर और 2602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं।