देहरादून उत्तराखंड में दायित्वधारी बनने को सरकार का इंतज़ार कर रहे कई बीजेपी नेता अपने अपने राजनैतिकआकाओं से पुष्कर सरकार से पद दिए जाने का दवाब बना रहे है कुछ ऐसे भी जो संघठन से अब सरकार में पद लेकर 2027 की नांव पर सियासत की वैतरणी पार करना चाह रहे है फैसला उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को करना है
पूर्व की सरकारों में बिना विजन के कई ऐसे नेता बनाये गए जिनका राजनैतिक विजन जीरो था लेकिन पुष्कर सरकार धरातल पर जनता के बीच पहचान रखने वाले नेताओ को सरकार में दायित्वधारी बनाएगी निकाय चुनावो में हार का समाना करने वाले नेता सरकार में पद पर नज़र नहीं आ सकते है ऐसी चर्चा राजनैतिक बीजेपी गलियारों में एक वर्ग कर रहा है
संघटन में काम कर रहे एक नेता ने जानकारी देते हुए बताया कुछ नेता सरकार में पद दिए जाने को लेकर लम्बे समय से इंतज़ार कर रहे है उनका सपना पुष्कर सरकार में पूरा होगा ऐसी उम्मीद बीजेपी नेता कर रहे है आपको बता दे धामी सरकार ने अभी तक दायित्व नहीं बाटे है जिसको लेकर कई बार बीजेपी संघठन से लेकर दिल्ली दरबार में चर्चा होती रही है फैसला उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना है
चार धाम यात्रा के लिहाज से बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का कार्यकाल पूरा हो चूका है इस पद पर अजयेन्द्र अजय रहे अब नया पद किसको मिलेगा इसकी चर्चा है लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में गढ़वाल मंडल में काफी विरोध नज़र आया था ऐसे में इस पद पर नया नाम आ सकता है वैसे अज्येंद्र अजय भी अपनी वापिसी की कोशिश में लगे है
राज्य में बाल संरक्षण आयोग का पद भी कार्यकाल पूरा होने से खाली पड़ा है इस पद को भरा जाना है उत्तराखंड में अल्प संख्यक आयोग, वन विकास निगम, महिला आयोग जैसे पदों पर जल्द ताजपोशी होने जा रही है राज्य सरकार ने इस पदों पर आने वाले बीजेपी नेताओं से महिला वर्ग को लाने का मन बना लिया है कभी भी राज्य में इन पदों पर ताजपोशी हो सकती है 2027 से पहले उत्तराखंड में मंत्रियो के खाली पड़े पदों पर ताजपोशी को लेकर भी चर्चा है लेकिन बीजेपी का एक वर्ग सिमित मंत्री मंडल वाले फार्मूला पर उत्तराखंड सरकार को काम करने देने की पैरवी कर रहा है
इन पदों पर जल्द होगी ताजपोशी
बाल संरक्षण आयोग, अल्प संख्यक आयोग, वन विकास निगम, महिला आयोग, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति समेत कई अन्य सरकारी संस्थाओं समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली हैं।
प्रदेश में सरकारी दायित्व बांटे जाने का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। बाल संरक्षण आयोग, अल्प संख्यक आयोग, वन विकास निगम, महिला आयोग, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति समेत कई अन्य सरकारी संस्थाओं समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली हैं।