देहरादून। जिला प्रशासन और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने डोईवाला क्षेत्र में एक कथित अनधिकृत धार्मिक परिसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मंजिला भवन को सील कर दिया। सोमवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीपोखरी थाना क्षेत्र के कंडोगल-कुडियाला गांव स्थित एक भवन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में निर्माण मानकों के उल्लंघन और भूमि उपयोग से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। मामले की जांच के बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया।

बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण का आरोप

प्रशासनिक जांच में पाया गया कि लगभग 800 वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्मित दो मंजिला भवन का नक्शा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसके अलावा भवन के उपयोग को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं।

अधिकारियों के अनुसार विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत किसी भी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृतियां अनिवार्य हैं। निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

सोमवार को एसडीएम डोईवाला और एमडीडीए की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि संबंधित प्रकरण की जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लंबे समय से उठ रही थीं शिकायतें

स्थानीय स्तर पर इस परिसर को लेकर लंबे समय से शिकायतें और आपत्तियां सामने आ रही थीं। प्रशासन का कहना है कि मामले में आवश्यक जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है।प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध निर्माण, भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन और बिना स्वीकृति किए गए निर्माण कार्यों पर भविष्य में भी निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

देहरादून में हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’, अब हर शिकायत की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग; डीएम ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए देहरादून प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में आयोजित किया जाएगा, जहां दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिससे शिकायतों के समयबद्ध समाधान की जवाबदेही तय होगी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली की भी निगरानी की जा सकेगी।

132 शिकायतें पहुंचीं, भूमि विवाद सबसे बड़ी समस्या

समाधान दिवस में कुल 132 लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, अतिक्रमण, कब्जा, सार्वजनिक रास्तों, ऋण माफी और आर्थिक सहायता से जुड़ी थीं।

भूमि विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक हाई-लेवल स्पेशल सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह सेल सीमांकन, कब्जा, अतिक्रमण, किरायेदारी विवाद और अन्य राजस्व मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में निस्तारण करेगा।

दूरस्थ गांवों में गर्भवती महिलाओं की होगी विशेष निगरानी

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क संपर्क से वंचित दूरस्थ गांवों में गर्भवती महिलाओं का डेटा तैयार किया जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को समय रहते सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके।

अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे लंबी कतारों में लगने की परेशानी कम होगी।

बुजुर्गों की शिकायत पर तत्काल एक्शन

समाधान दिवस में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम ने किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी तरह बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल द्वारा अवैध कब्जे और धमकी की शिकायत पर एसडीएम सदर को त्वरित जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

फसल नुकसान और आर्थिक सहायता के मामलों पर भी निर्देश

ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत जल्द मुआवजा दिलाने के लिए उद्यान विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं आर्थिक तंगी के कारण स्कूल फीस जमा न कर पाने वाले परिवारों और आर्थिक सहायता मांगने वाले जरूरतमंद नागरिकों के मामलों पर भी प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया।

जनजातीय क्षेत्रों में एंबुलेंस और नई बस सेवा पर विचार

चकराता, क्वांसी और लाखामंडल जैसे जनजातीय क्षेत्रों में ‘खुशियों की सवारी’ एंबुलेंस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा देहरादून-डोईवाला-भानियावाला-जौली-थानो मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस या सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार किया जा रहा है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागों को नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

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