Wednesday, March 4, 2026
spot_imgspot_imgspot_img
Home Blog Page 214

प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदान की वित्तीय स्वीकृतियां

0
योजनाओं में नवाचार पर ध्यान दें अधिकारी: सीएम

देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई ज़िलों में विकास कार्यो को लेकर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियां की प्रदान की है उत्तराखंड में धामी सरकार ने किस किस ज़िले में क्या क्या वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के अंतर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकासखण्ड के भोपालपानी में क्षतिग्रस्त कड़ाई खाला गूल का जीर्णोद्धार, थानों मुख्य नहर के हैड व कुलावों की मरम्मत/पुननिर्माण कार्य हेतु 488.40 लाख की स्वीकृति एवं विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम छरबा जंगलात चौकी वार्ड नं०-15 में 01 नवीन नलकूप ¼Sprinkler Irrigation System½ के निर्माण हेतु 156.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत दांयी खो नहर के पुनरोद्धार/जीर्णोद्वार के कार्य हेतु 463.16 लाख की स्वीकृति, विकासखण्ड पौडी के ग्राम ल्वाली में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 175.54 लाख की योजना की स्वीकृति, एवं विकासखण्ड थलीसैंण के ग्राम पैठानी में लिपट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 126.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पोखड़ा के ग्राम किमगड़ी में दतगाड़ नाले से भू-कटाव रोधी योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 452.26 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त एकेश्वर के अंतर्गत ग्राम कोटा में कोटा नाले से भू-कटाव रोधी योजना के लिए 107.70 लाख रुपये एवं एकेश्वर में ही बगड़सेरा तोक की पश्चिमी न्यार नदी से भूकटावरोधी योजना के लिए 196.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड चौखुटिया में स्प्रिंकलर आधारित 01 संख्या भेल्ट लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की परियोजना हेतु 100.49 लाख की स्वीकृति एवं विकासखण्ड द्वाराहाट की छाना नहर के जीर्णोद्धार की परियोजना हेतु 217.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में 12 पर्वतीय नहरों के पुनरोद्धार हेतु ₹ 254.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड रुद्रपुर की किच्छा नहर के लाइनिंग कार्य हेतु ₹ 180.81 लाख की स्वीकृति, विकासखंड रुद्रपुर की सिरसा नहर के लाइनिंग का कार्य हेतु ₹ 137.10 लाख की स्वीकृति, तहसील सितारगंज में उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त सिसैया नहर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार के कार्य हेतु ₹ 290 लाख की स्वीकृति, तहसील खटीमा में चन्देली माईनर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना हेतु ₹ 212.51 लाख की स्वीकृति, एवं तहसील खटीमा में नहर सं०- 03. 03ए. 03बी के पुनरोद्धार की योजना हेतु ₹ 162.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’जनपद उधमसिंहनगर के नगर निगम काशीपुर में ढेला नदी से ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं मानपुर सैनी फार्म कॉलोनी, सिल्वर सिटी कालोनी आदि की आबादी को बाढ़ से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने 488.0 लाख के कार्यों को अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

’नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अवस्थित लस्तर मुख्य नहर एवं क्षतिग्रस्त 8 कि०मी० ऑफ सूटों के पुनरोद्धार तथा HDPE पाइप द्वारा 10.214 कि०मी० नए आफ सूटों के निर्माण हेतु ₹ 761.33 लाख की स्वीकृति एवं विकासखण्ड जखोली के अंतर्गत तैला. सुमाड़ी, तुमेटा तथा सिरवाडी में 04 सं० लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 500.38 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

’जनपद नैनीताल के भीमताल में राज्य योजना के अंतर्गत ढाई किमी लंबे भीमताल बाईपास मोटर मार्ग के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 795.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है।

’सीएम घोषणा के अनुपालन में जनपद हरिद्वार अंतर्गत हरिद्वार(शहरी)विधानसभा में कुल 50 हैंडपंपों के अधिष्ठापन के लिए मुख्यमंत्री ने 274.60 लाख रुपये की धनराशि को अनुमोदन प्रदान किया है।

अच्छे करदाता व्यापारियों को सम्मानित करेगी सरकार

0

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री ने कहा, बिल लाओ इनाम पाओ योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है। योजना को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। कहा, जनता की मांग पर योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा गया। कहा, व्यापार में टैक्स संबंधी वादों को खत्म करने, कारोबार को सुगम व सरलीकरण बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, व्यापार में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार व्यापारियों से निरंतर संवाद कर रही है। केंद्रीय बजट को लेकर कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे कि आंध्र प्रदेश व बिहार राज्य का बजट है, जबकि बजट को पूरे देश को देखते हुए बनाया जाता है। कार्यशाला में मनीष मिश्रा व अनुपम वर्मा ने जीएसटी प्रावधानों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखंड में स्थित यूपी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियों को पाने के लिए प्रदेश सरकार नए सिरे से दावा करेगी। इस संबंध में पुनर्गठन विभाग के अफसरों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसंपत्ति बंटवारे में एक बार पूर्व में सहमति बन चुकी है, लेकिन राज्य हित में सरकार दोबारा से पहल करने जा रही है।

यूपी के स्वामित्व वाली हरिद्वार की 697 हेक्टेयर भूमि, ऊधमसिंह नगर में 232 हेक्टेयर, चंपावत में 208 हेक्टेयर भूमि पर यूपी का नियंत्रण है। राज्य के भीतर की संपत्ति पर दूसरे राज्य का स्वामित्व विसंगतिपूर्ण है।

विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना नगर आयुक्त को पड़ा मंहगा

0

पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर नाराज हुए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त के वेतन पर लगाई रोक

कोटद्वार: क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी व कैबिनट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कोटद्वार आगमन पर उनके कार्यक्रम में शामिल होना नगर आयुक्त वैभव गुप्ता को महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान ने पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान तहसील में लंबित मामलों को जल्द पूरे करने के आदेश दिए।

वहीं, कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त वैभव गुप्ता के पौड़ी बैठक में शामिल न होने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि नगर आयुक्त गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री द्वारा कोटद्वार बैठक में बुलाए जाने पर सहायक नगर आयुक्त पौड़ी जिलाधिकारी की बैठक में मौजूद थे।

गौरतलब है कि शुक्रवार को कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और कैबिनेट मंत्री पशुपालन सौरभ बहुगुणा ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत गूलरझाला क्षेत्र में 256 बीघा में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल व समस्त विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम में बुलाया गया था।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर आयुक्त वैभव गुप्ता से आवारा गौवंशों की बढ़ती समस्या का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त का वेतन रोक दिया।

नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने और अभी तक निगम चुनाव नहीं होने के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी डा0 आशीष चौहान नगर निगम के प्रशासक भी हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में नगर आयुक्त को बुलाएं जाने पर नगर आयुक्त का कार्यक्रम में जाना जरूरी है।

नगर आयुक्त ही नहीं, यदि जिलाधिकारी को बुलाया जाता तो कितनी भी महत्वपूर्ण बैठक होती, जिलाधिकारी को बैठक स्थगित कर विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।

लोकगायक भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा का गीत हर घर तिरंगा लॉच

0

देहरादून लोकगायक भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा द्वारा अपना स्वरचित गीत ‘‘हर घर तिरंगा’’ आज उनके यू-ट्यूब चैनल Bhupendra Basera पर लॉच किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को केन्द्र में रखकर तैयार किये गये गीत को सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है ।

इस गीत में तिरंगे के प्रति सम्मान और आदर प्रकट किया गया है तथा आगामी दिनों में अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराकर ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया गया है।

इस गीत का संगीत मशहूर संगीतकार वी0 कैश द्वारा दिया गया है तथा ओम तरोनी, एडवोकेट ललित जोशी एवं अन्य कलाकारों व स्कूली बच्चों द्वारा वीडियो गीत में अभिनय कर देशभक्ति से ओत-प्रोत इस गीत में चार चॉद लगाने का काम किया है।

गीत में सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने, तिरंगे का सम्मान करने तथा इसकी आन-बान और शान को अक्षुण रखने हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अनुरोध भी किया गया है। गीत के बोल और धुन निश्चित ही तुरंत जुबान पर चढ़ रही है और गीत सोशल मीडिया में काफी लोकप्रिय हो रहा है।

कांग्रेस टारगेट में केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी भी है तैयार

0

देहरादून दिल्ली से बड़ा इनपुट मिला है Rahul Gandhi Uttarakhand Poltics Target Kedarnath जिसमे उत्तराखंड पर कांग्रेस अपने नेताओं को एक सूत्र में बंधे रखने के लिए बड़ा फैसला ले चूकी है सियासत का नया रंग केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर केंद्रित है

कांग्रेस उत्तराखंड पर नज़र रखते हुए देश की सियासत पर केदारनाथ उपचुनाव से टारगेट में है। प्रदेश में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं।

15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने बताया, पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी देशभर में अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर माह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है।

उत्तराखंड में बीजेपी कैसे कांग्रेस नेताओं की ऊर्जा को काट सकेगी इसको लेकर सियासत दिल्ली में चल रही है बीजेपी के लिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव से लेकर केदारनाथ उपचुनाव में भगवा लहराने के लिए काफी जोर की जरुरत आवश्यक है उत्तराखंड सियासत में कुछ नया होने की उम्मीद है खाली पड़े मंत्री पदों को भरकर नए बीजेपी वर्कर्स को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ऊर्जा का संचार किये जाने का प्लान बना रही है

ऐसे में एक नेता को बीजेपी सर्वमान्य नेता बनाकर केदारनाथ उपचुनाव का किला भेद सकती है जबकि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते अभी तक हरीश रावत, गणेश गोदियाल, करन मेहरा कैंप में मनमुटाव साफ तरह से झलक रहा है केदारनाथ उपचुनाव तक गहरी होती खाई कितनी पट पायेगी यही जीत का आधार बन सकती है फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस एक्टिव नज़र आ रही है

गैरसैंण विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू

0

गैरसैंण विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गयी है सत्र को लेकर जिला अधिकारी ने मीटिंग लेते हुए अफसरों को समय पर काम पूरा किये जाने के निर्देश दिए है आगमी 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भराडीसैंण में सभी नोडल व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल व प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर, वीवीआईपी, वीआईपी व अधिकारियों के आवास व बैरिकेडिंग स्थलों का निरीक्षण भी किया।  

गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर प्रहार को लेकर होम वर्क कर रहा है ऐसे में तीन दिनों तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के पास क्या मुद्दे रहेंगे इस पर सरकार भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है सत्र को लेकर सडको को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है सत्र वाले मार्गो पर साफ सफाई से लेकर जरुरी इंतज़ाम से लेकर सरकारी अफसरों की टीम जुटी हुई है

दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ मिलेगा सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को

0

सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर (डीएलआरसी) में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल इस सम्बन्ध में सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की 45वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर में प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑरियेण्टेशन प्रोग्राम के साथ सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्ट अप पॉलिसी की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में मुख्य सचिव ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर के कॉर्पस फण्ड के लिए 2.12 करोड़ रूपये के धनराशि की मांग पर अनुमोदन दिया।

बैठक में जिलाधिकारी देहरादून, दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर के निदेशक एन रविशंकर, नपच्याल, बी के जोशी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देश, सेब बागवानों को फसल बीमा का मुआवजा दिया जाए

0

किसानों को बीमा की प्रीमियम राशि वापिस किए जाने पर मंत्री गणेश जोशी ने लिया गंभीरता से, कहा- गलती सुधारे बीमा कम्पनी। दस्तावेजो को पुनः अपलोड करने के लिए पोर्टल खोलने हेतु केन्द्रीय कृषि मंत्री से किया अनुरोध।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल फसल बीमा की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बाबत कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कैप कार्यालय में बीमा कंपनी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के किसानों का बीमा निरस्त करने के संबंध में कृषि महानिदेशक, उद्यान निदेशक तथा एसबीआई बीमा कंपनी के स्टेट हेड के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को तत्काल बीमा धनराशि का मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने महानिदेशक को तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही करने और भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ब्लॉक, तहसील स्तर पर बीमा कंपनी द्वारा अधिकारी व कर्मचारी की तैनाती के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा वर्षा/सूखा एवं ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा कराया गया हैं तो ऐसे में किसानों को उनकी फसल बीमा का उचित मुआवजा मिला चाहिए।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बारे में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर इस प्रकरण को अवगत कराया है और राजकीय पोर्टल को पुनः खोलने का अनुरोध किया है ताकि सेब की फसल का बीमा पुनः हो सके। गौरतलब है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक के किसानों द्वारा कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर उन्हें मामला अवगत कराया था।

ज्ञापन में कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत माह दिसम्बर-जनवरी (2023-24) में सेब की फसल का बीमा किया गया था, परन्तु सीएससी / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त भी किसानों का बीमा निरस्त किया जा रहा ओर जिन किसानों का प्रीमियम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वापिस किया गया है, उनको बीमा करने की अनुमति पुनः प्रदान करने का आग्रह किया गया था।

बैठक में कृषि एवं उद्यान महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधिगण एवं उत्तरकाशी से प्रगतिशील किसान संजय थपलियाल एवं आजाद डिमरी भी उपस्थित रहे।

11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश में निकलेगी तिरंगा यात्रा

0

केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता : आशा नौटियाल

11 से 13 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है । भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भाजपा महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी महिला कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर तिरंगा पदयात्रा निकलेंगे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ,वीर सैनिकों को भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। शौर्य स्थल के साथ जगह-जगह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीर सैनिकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा।

तिरंगा यात्रा मेंअधिक से अधिक बच्चों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल स्तर पर पार्टी में इस तरह से तैयारी की है जिससे लोगों को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जा सके।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जाएगा उनका कहना है कि प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालेंगे कैंडल मार्च पूरी तरह से साइलेंट मार्च होगा। बैनर पोस्टर के साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चार-पांच अगस्त को सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक का आयोजन किया जा चुका है। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मंडल स्तर पर टोली बनाकर यात्रा को सफल बनाएंगे।

भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल कहना है कि सोशल मीडिया में रील बनाकर अपलोड करेंगे भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के अनुभव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करेंगे

भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलेंगे कार्बन क्रेडिट

0

राज्य में संशोधित मिलेट पॉलिसी, हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी, कीवी फार्मिंग पॉलिसी, हनी पॉलिसी, महक रेव्ल्यूशन पॉलिसी, झंगौरा की एमएसपी प्रस्ताव पर तेजी से कार्य जारी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कृषि व उद्यान विभाग को सभी पॉलिसी के अन्तिम प्रस्ताव भेजने की डेडलाइन दी, संशोधित मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस।

राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए सीएस ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए, एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू।

उत्तराखण्ड में मिलेट पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी, कीवी फार्मिंग पॉलिसी, हनी पॉलिसी, महक रेव्ल्यूशन पॉलिसी, झंगौरा के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य ) के निर्धारण पर तेजी कार्य चल रहा है। इसके साथ ही राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों की सुविधा व हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में UTPADAC (हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी) में संशोधन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए उद्यान विभाग को 15 दिन की डेडलाइन दी है।

इस सम्बन्ध में सब्सिडी वितरण को तीन किस्तों में 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत किये जाने पर चर्चा की गई। वर्तमान पॉलिसी के तहत 171 एकड़ क्षेत्र में सेब उत्पादन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक 436 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

हाईटेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी (PRADHAN ) के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सभी स्टेकहॉल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद पॉलिसी को अन्तिम रूप में जल्द से जल्द प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी ( SUPHAL) में वांछित संशोधन के बाद इस राज्य से फंडिग करवाने के साथ अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।

कीवी क्लटीवेशन पॉलिसी को एक सप्ताह से पहले अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में कीवी उत्पादकों को 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की तीन किस्तों में सब्सिडी वितरण पर चर्चा की है।

राज्य में एकीकृत मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई जा रही हनी पॉलिसी को अन्तिम रूप से प्रस्तावित करने के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उद्यान विभाग को 4 सप्ताह की डेडलाइन दी है। उन्होंने मिलेट पॉलिसी में वाछिंत संशोधन कर इसे भी जल्द से जल्द अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।

मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस किया जाएगा। सीएस ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में गेहूँ व चावल की खेती से मिलेट्स की खेती में शिफट करने के विजन के साथ पॉलिसी पर कार्य किया जाए। उन्होंने मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलने वाले कार्बन क्रेडिट पर भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने झंगौरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में मिलेट्स उत्पादन की सटीक आंकडे़ जुटाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के साथ ही मंडियों तथा विभागों के मध्य समन्वय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में सप्लाई चेन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में टीडीसी का नाम परिवर्तित कर उत्तराखण्ड सीड कॉरपोरेशन करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई ।

इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सेतु आयोग वाइस चैयरमेन राजशेखर जोशी, सहित कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।