मुख्यमंत्री धामी ने ₹99 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, गोल्डन कार्ड के लिए ₹75 करोड़ स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग ₹99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें सबसे बड़ी स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की गोल्डन कार्ड योजना के सुचारू संचालन और लंबित देयकों के भुगतान के लिए ₹75 करोड़ की है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित गोल्डन कार्ड योजना के लिए ₹75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नए फायर स्टेशन की स्थापना के लिए ₹9.45 करोड़ तथा पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र धौरणखास, देहरादून में 150 केएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट और साइट विकास कार्य के लिए ₹2.73 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

परिवहन और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बल

रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य के लिए ₹3.68 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग कोषागार भवन के अनुरक्षण और विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹38.06 लाख की मंजूरी दी गई है।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले में ककराली-टनकपुर से मां पूर्णागिरि धाम यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹5 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में ₹2 करोड़ जारी किए जाएंगे।

पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक संपर्क मार्ग को “बीटल्स स्ट्रीट” के रूप में विकसित करने के लिए ₹85.74 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा लोहाघाट के डुंगरीफर्तयाल गांव में शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹75 लाख तथा मां पूर्णागिरि धाम के सेलागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य के लिए ₹19.68 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और विद्युत सुविधाओं का विस्तार

डीडीहाट के लोहारगांव में आंतरिक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ₹70.87 लाख, धारचूला क्षेत्र में नंदा मंदिर से खोली बन तक पैदल मार्ग निर्माण के लिए ₹81.43 लाख और कपकोट की सरयू वैली एवं शामा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन स्थापना के लिए ₹5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत चमोली और पौड़ी जिलों में पैदल पुलों एवं मोटर मार्गों के निर्माण और सुधार कार्यों के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1.37 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है।

शिक्षा और जनसुविधाओं पर भी ध्यान

चम्पावत स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली में छात्रों के लिए ओपन जिम निर्माण हेतु ₹99.44 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं भीमताल क्षेत्र के कैडाकोट बुग और मौनीबाग आश्रम में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए ₹87.95 लाख की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों को प्रदेश में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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देहरादून। जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद जगा दी। लंबे समय से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित अपर नत्थनपुर निवासी सुनील चंद्र को अब दिव्यांग प्रमाण पत्र, मासिक दिव्यांग पेंशन, बैंक खाता और निःशुल्क व्हीलचेयर की सुविधा मिल गई है।

29 जून को आयोजित समाधान दिवस में सुनील चंद्र व्हीलचेयर के सहारे किसी तरह पहुंचे और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वह बेहद गरीब हैं, शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और आज तक उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, जिसके कारण उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा।

सुनील की बात सुनते ही जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि सुनील को उसी दिन कोरोनेशन अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराई जाए और दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाए। साथ ही समाज कल्याण विभाग को आय प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।

एक ही दिन में शुरू हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें सुनील चंद्र को 45 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणित किया गया। इसके बाद उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तहसील प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से उनका आय प्रमाण पत्र भी तैयार कराया गया।

विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगस्त 2026 से दिव्यांग पेंशन स्वीकृत कर दी गई।

घर पहुंचकर खोला गया बैंक खाता

कार्रवाई के दौरान पता चला कि सुनील चंद्र का कोई बैंक खाता नहीं है। ऐसे में पेंशन राशि भेजना संभव नहीं था। जिला प्रशासन ने तत्काल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संपर्क किया। बैंक कर्मी स्वयं सुनील के घर पहुंचे और उनके घर पर ही बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी की।

मिली नई व्हीलचेयर

समाज कल्याण विभाग ने न केवल पेंशन स्वीकृत की, बल्कि सुनील चंद्र को निःशुल्क व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई। इससे उनके दैनिक जीवन और आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

भावुक हुए सुनील

सरकारी मदद मिलने के बाद सुनील चंद्र ने जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि सरकारी सहायता तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ है कि प्रशासन वास्तव में जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर है।

यह मामला प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, सहसपुर में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ कार्यक्रम के अंतर्गत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जनसेवा शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सुशासन का वास्तविक अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह तथा जनकेंद्रित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान ने शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेशभर में लगभग 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं देहरादून जिले में आयोजित 46 शिविरों में 60 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की और करीब 39 हजार लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत 4 जुलाई से अब तक प्रदेशभर में 64 हजार से अधिक नागरिकों ने भागीदारी की है। इस दौरान प्राप्त 5,567 शिकायतों में से 4,951 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

1000 से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण

सहसपुर में आयोजित शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायता भी वितरित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, निवेश और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

मौके पर सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश

शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।

• कारबारी ग्रांट निवासी सुमन बासकंडी की मांग पर साईलोक कारबारी ग्रांट में 30 सोलर लाइट लगाने के लिए एमडीडीए को दो माह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
• बबली गुप्ता को जूट बैग निर्माण के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश मौके पर ही दिए गए।
• सेलाकुई नगर पंचायत के सभासद अनिल नौटियाल द्वारा आंतरिक सड़कों, नालियों और जल निकासी व्यवस्था की मांग पर शहरी विकास निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
• गोकुल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की सहायता संबंधी मांग पर संबंधित विभागों को आवश्यक सहयोग देने को कहा गया।
• नंदन सिंह कंडारी द्वारा भाऊवाला पुल के निकट श्मशान घाट निर्माण की मांग पर एमडीडीए को दो माह के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
• यशपाल सिंह नेगी द्वारा अटकफार्म और सेंट्रल होपटाउन में लंबित बंदोबस्त कार्यों की समस्या उठाने पर सचिव राजस्व को 15 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
• शांति विहार सुधार एवं विकास समिति की ओर से भगवानपुर बहुगुणा मार्ग पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पार्क और ओपन जिम निर्माण की मांग पर एमडीडीए को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने को कहा गया।
• ग्राम बड़ोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग पर स्वास्थ्य विभाग को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक नागरिक तक विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनप्रतिनिधि संगठनों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में गुरुद्वारा सभा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, किसान आयोग, अखिल गढ़वाल सभा तथा प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संगठनों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान और शुभकामनाएं प्रदेश की सवा करोड़ जनता के विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र, संतुलित और सतत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन, सेवा और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है।

भेंट के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया तथा राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कार्यों के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी वर्गों के सहयोग और सुझावों के साथ उत्तराखंड विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ध्वज जयन्ती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विकास कार्य (यथा-आवास, पेयजल, शौचालय मार्ग आदि) का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 97.09 लाख, विकासखण्ड मूनाकोट के ग्राम पंचायत भौड़ी के अन्तर्गत बुद्धेश्वर मंदिर में सौन्दर्यीकरण एवं दिवार एवं धर्मशाला का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 22.00 लाख, जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में ग्राम भूड महोलिया में चार बीघा जमीन पर छठ पूजा स्थल बनाये जाने हेतु ₹ 2.70 करोड तथा जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में द्वितीय केदार श्री मद्द्महेश्वर धाम को विकसित किये जाने हेतु ₹ 54.81 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग बेडा से भट्ठयानी मेल्टीनाथ तक आंतरिक सम्पर्क सी०सी० मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 62.19 लाख, जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में ग्राम सूर्यनगर एवं ग्राम शान्तिपुरी न0-4 के मध्य स्थित गोला नदी पर 250 मीटर स्पान पीएससी सेतु का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 18.78 करोड़, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में राज्य योजना के अन्तर्गत भीमताल-नैकुचियाताल मोटर गार्ग (जिला मार्ग) के किमी० 1 से 06 में 30 एमएमबीसी द्वारा सुधारीकरण कार्य हेतु ₹ 2.46 करोड तथा जनपद हरिद्वार के विधानसभा झबरेडा में राज्य योजना के अन्तर्गत अकबरपुर-खुण्डेवाली-लोदीवाला-झबरेडा नगर पंचायत तक मार्ग का पी०सी० का कार्य हेतु ₹ 66.68 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के थाना श्यामपुर में टाईप तृतीय के 06 आवासों के निर्माण हेतु ₹ 3.10 करोड की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 1.24 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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