मानसून सीजन से पहले देहरादून प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों को 7 जून तक प्राथमिकता वाले कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आपदा प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभागों के बीच समन्वय की कमी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट!
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सभी विभागों को 7 जून तक प्राथमिकता वाले कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। जलभराव, सड़क मरम्मत और जनहित परियोजनाओं की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने और जनजीवन को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने रविवार को सड़क, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, नगर निगम, पुलिस तथा अन्य रेखीय विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समयबद्धता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए।

भाजपा का 2027 मिशन: नितिन नवीन के तीन दिवसीय दौरे से क्या मिला चुनावी संदेश?

देहरादून। उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का तीन दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके इस प्रवास की राजनीतिक गूंज अभी भी प्रदेश के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक, हर स्तर पर इस दौरे को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने यानी “हैट्रिक” का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इस दौरान पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी को कम करने और संगठन व सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। चर्चा है कि कई नाराज विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाने का फार्मूला भी तैयार किया गया है, ताकि चुनाव से पहले किसी प्रकार की अंदरूनी असंतुष्टि पार्टी के लिए चुनौती न बने।

प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेहरा भाजपा के सबसे मजबूत राजनीतिक आधार के रूप में उभरकर सामने आया है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों को भाजपा अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के बीच रख रही है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर भी धामी के नेतृत्व को 2027 के चुनावों के लिए प्रमुख माना जा रहा है।

हालांकि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी-इंकम्बेंसी फैक्टर को नियंत्रित करना है। फिलहाल राज्य में धामी सरकार के खिलाफ कोई व्यापक जनआंदोलन या खुला जनविरोध दिखाई नहीं देता, लेकिन चुनावी वर्ष नजदीक आते ही सत्ता विरोधी माहौल का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह किसी भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार के लिए स्वाभाविक स्थिति होती है।

सूत्रों के अनुसार भाजपा एक बार फिर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सर्वेक्षण करा रही है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि कौन से सिटिंग विधायक जनता के बीच मजबूत स्थिति में हैं और किन क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी टिकट वितरण में जीत की संभावना को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है।

भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता और सरकार की योजनाएं चुनाव तक उसी प्रभाव के साथ बनी रहेंगी, जैसा वर्तमान में दिखाई दे रहा है। यदि सरकार विकास कार्यों, जनसंपर्क और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत बनाए रखने में सफल रहती है, तो 2027 में भाजपा की हैट्रिक की राह आसान हो सकती है।

फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन का यह दौरा केवल संगठनात्मक बैठकें भर नहीं था, बल्कि भाजपा के 2027 मिशन की शुरुआती राजनीतिक पटकथा का महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है।