नैनीताल रोड की चौड़ाई बढ़ाने को काटे जाएंगे 17400 पेड़, NH ने मांगी अनुमति

January 18, 2026

हल्द्वानी। देश विदेश के पर्यटकों को भविष्य में नैनीताल के सफर में जाम की समस्या से न जूझना पड़े। इसलिए काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सात से 10 मीटर किया जाएगा। लेकिन तीन मीटर अतिरिक्त सड़क के लिए 17400 पेड़ों को काटना पड़ेगा। एनएच हल्द्वानी खंड के अफसरों का कहना है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पेड़ कटान की अनुमति को प्रस्ताव भेजा गया है।

काठगोदाम टू नैनीताल चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार से 709 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति एक साल पहले ही मिल गई थी। प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए 48 हेक्टेयर फारेस्ट लैंड के हस्तांतरण का अड़ंगा हट चुका है। लेकिन काम शुरू करने से पहले वनभूमि से जुड़े वर्षों पुराने चीड़, तुन, कोकाट समेत अन्य प्रजाति के 17400 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय से अलग से अनुमति लेनी होगी। अधिकांश पेड़ नैनीताल वन प्रभाग से जुड़े हैं।

बदलती रही लंबाई और पेड़ों की संख्या
प्रोजेक्ट को लेकर सड़क की लंबाई और पेड़ों की संख्या कई बार बदली है। पहले काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क चौड़ी होनी थी। फिर दूरी घटा ज्योलीकोट तक कर दिया गया। इसके बाद फिर नैनीताल तक का ही प्रस्ताव बना। वहीं, कभी पेड़ों की संख्या 3684 तो कभी 7236 बताई गई थी। मगर फाइनल सर्वे में 17 हजार से ज्यादा पेड़ आ गए।

पहली कंपनी ‘लापता’ हुई, अफसर भी बदलते रहे
सड़क के सर्वे और डीपीआर को लेकर सबसे पहले जयपुर की एक कसंलटेंट कंपनी का चयन किया था। लेकिन 2019 में कंपनी लापता हो गई। बाद में इसकी सिक्योरिटी राशि भी जब्त हुई थी। इसके बाद गुरुग्राम की किसी कंपनी को जोड़ा गया। दूसरी तरफ सर्वे के दौर में ही एनएच हल्द्वानी खंड के चार अधिशासी अभियंता अब तक बदल चुके हैं।

उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से की मुलाकात, साझा की पुरानी यादें

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January 17, 2026

देहरादून: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे. इस दौरान उपराष्ट्रपति सी पी. राधाकृष्णन ने देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बीसी खंडूरी से मुलाकात की. उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचे थे. जहां उन्होंने उनसे मुलाकात करते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

उपराष्ट्रपति सीपी. राधाकृष्णन ने लोकसभा सदस्य के रूप में मेजर जनरल खंडूरी के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने संसद में साथ काम करने की मधुर यादें साझा करते हुए एक विशेष किस्से का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मेजर जनरल खंडूरी से तमिलनाडु की कुछ महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का अनुरोध किया था, जिसे मेजर जनरल खंडूरी ने तत्परता से स्वीकार कर लिया था.

उपराष्ट्रपति ने मेजर जनरल खंडूरी के दूरदर्शी निर्णयों के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे सड़कों के विस्तार ने तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया. उपराष्ट्रपति ने मेजर जनरल खंडूरी के समर्थन और उनकी दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए सड़क सुधारों ने ही कोयंबटूर क्षेत्र को एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने में मदद की.

बता दें मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी सी. खंडूरी भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रह चुके हैं. उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ देश की सेवा की. उनकी असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया. सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया. उत्तराखंड के विकास व प्रशासन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. खंडूरी ने केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां संभालीं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उन्होंने पहले स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाद में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया.

अपने कार्यकाल के दौरान मेजर जनरल खंडूरी ने ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ (Golden Quadrilateral) और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (NHDP) को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की. जिसने भारत के सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलकर रख दी.

उत्तराखंड में 18 IAS और 11 PCS अधिकारियों के तबादले, एक क्लिक में देखिये लिस्ट

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January 17, 2026

उत्तराखंड शासन में लंबे समय से प्रतीक्षित बड़े प्रशासनिक बदलाव आखिरकार सामने आ गए हैं. राज्य सरकार ने एक साथ 18 आईएएस अधिकारियों और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर उनकी जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया है. इस फेरबदल को शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

तबादला सूची के मुताबिक प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. वहीं सचिव शैलेश बगौली से पेयजल विभाग हटाया गया है. सरकार ने सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार वापस ले लिया गया है. सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी हटाई गई है.

आईएएस अधिकारी आर राजेश कुमार से स्वास्थ्य विभाग हटाकर उन्हें आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन के साथ-साथ आयुष विभाग भी वापस ले लिया गया है. आईएएस विनोद कुमार सुमन से सचिव सामान्य प्रशासन और परियोजना निदेशक यूडीआरपी का दायित्व हटाया गया है. रणवीर सिंह चौहान से आयुक्त खाद्य और राज्य संपत्ति की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें सचिवालय प्रशासन सौंपा गया है.

तबादला सूची में अहमद इकबाल को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. रंजना राजगुरु को आयुष विभाग का प्रभार सौंपा गया है. आनंद स्वरूप को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है. देव कृष्ण तिवारी को नियोजन सचिव बनाया गया है. उमेश नारायण पांडे को पुनर्गठन और भाषा विभाग का दायित्व सौंपा गया है. राजेंद्र कुमार को सचिव सामान्य प्रशासन बनाया गया है. विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव निर्वाचन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.अनामिका को बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है. प्रवीण कुमार को अपर निदेशक शहरी विकास बनाया गया है. वहीं वित्त सेवा के अधिकारी मनमोहन मनाली को निदेशक ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पीसीएस अधिकारियों के तबादलों की बात करें तो अरविंद पांडे को नैनीताल जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. दिनेश प्रताप सिंह से अधिशासी निदेशक चीनी की जिम्मेदारी वापस ली गई है. अनिल कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार नियुक्त किया गया है. दयानंद सरस्वती से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार की जिम्मेदारी वापस ली गई है. पीसीएस अधिकारी नूपुर को अधिशासी निदेशक चीनी मिल की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा प्रत्यूष सिंह को संयुक्त सचिव एमडीडीए का प्रभार सौंपा गया है. आकाश जोशी को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार के साथ-साथ उप मेला अधिकारी कुंभ बनाया गया है. राहुल शाह को डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर, संदीप कुमार को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और मनजीत सिंह को उप मेला अधिकारी कुंभ की जिम्मेदारी दी गई है.वहीं, ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ बनाया गया है.

सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आने वाले समय में प्रदेश की विकास योजनाओं, विभागीय कार्यों और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. अधिकारियों की नई तैनाती से उम्मीद की जा रही है कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी. माना जा रहा है कि जल्दी शासन स्तर पर एक और सूची भी जारी हो सकती है. जिसमें कुछ और अधिकारियों को भी शासन से लेकर फील्ड स्तर पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है.

गैरसैंण: युवक के दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग, चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची तो हुआ खुलासा

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January 17, 2026

गैरसैंण: नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गैरसैंण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती अपनी जांच करवाने अस्पताल पहुंची थी. इस दौरान युवती 3 माह की गर्भवती निकली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पॉक्सो कोर्ट में पेश किया है.

इस मामले को लेकर कोतवाली गैरसैंण में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई. तहरीर में आरोप लगाया गया कि गैरसैंण ब्लॉक के एक 21 वर्षीय युवक द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कृत्य कर उसे गर्भवती किया गया है. पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है.

अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई इस घटना को लेकर परिजनों द्वारा गैरसैंण कोतवाली में शिकायती पत्र दिया गया. शिकायत पत्र के आधार पर कोतवाली गैरसैंण में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश पर मामला महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपा गया है.

महिला एवं नाबालिग से संबंधित संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार द्वारा गैरसैंण पुलिस को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए. इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण मनोज सिरौला के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को आज शनिवार को पॉक्सो न्यायालय गोपेश्वर के समक्ष पेश किया गया है.

उत्तराखंड में डार्क वेब से जुड़ा मामला, दो भाइयों पर आरोप; जेल में होगी पूछताछ

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January 17, 2026

ईडी को बनमीत, परविंदर से जेल में पूछताछ की अनुमति मिली
दोनों पर डार्क वेब से ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं नरूला बंधु

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत नरूला और उसके भाई परविंदर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम जेल में पूछताछ करेगी। ईडी स्पेशल ईडी कोर्ट ने पूछताछ के लिए अनुमति दे दी है। सुद्धोवाला कारागार के अधीक्षक को निर्देश किया गया है कि वह कानून के अनुसार और उत्तराखंड जेल नियमावली के अनुसार आरोपितों के बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत बनमीत सिंह व परविंदर के बयान दर्ज करने के लिए विधिक आवेदन प्रस्तुत किया था।

शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह और कानूनी सलाहकार शालिनी सिंह अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि आरोपित बनमीत सिंह व उसके भाई को ईडी ने वर्ष 2024 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में दोनों को सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अमरप्रीत कौर चावला के विरुद्ध अभियोजन शिकायत इस न्यायालय के समक्ष दायर की जा चुकी है।

अपराध की शेष धनराशि जोकि ब्लाकचेन पर लगभग 4250 बिटकाइन के रूप में दिखाई दे रही है, को पीएमएलए के तहत जब्त करने के प्रयास जारी हैं। बनमीत सिंह का बयान दर्ज करना और उसकी जांच करना आवश्यक है। इसलिए जांच अधिकारी और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सुद्धोवाला जेल, देहरादून का दौरा करने की अनुमति प्रदान की जाए। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए जेल अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

यूरोप और अमेरिका में सक्रिय थे नरूला बंधु

नरूला बंधु हल्द्वानी के रहने वाले हैं। इनमें बनमीत नरूला बीते डेढ़ दशक से यूरोप और अमेरिका में सक्रिय था। डार्क वेब मार्केट पर करोड़ों डालर का अवैध ड्रग्स का कारोबार किया। वर्ष 2019 में नरूला की हरकतें अमेरिकी सरकार को पता चली। इसके बाद उसे 2019 में ही लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। वहां पर कोलंबिया कोर्ट में उस पर मुकदमा चला और वर्ष 2022 में उसे सात साल कैद और 50 लाख डालर के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

नरूला को पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी कोर्ट से जमानत मिल गई और उसे भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन भारत आते ही वह अंडरग्राउंड हो गया। बनमीत के भारत आने की खबर ईडी को लगी तो एजेंसी ने 26 अप्रैल को घर पर छापा मारा। यहां घंटों पूछताछ और पड़ताल के बाद बनमीत के छोटे भाई परमिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति C.P. Radhakrishnan, CM Dhami ने किया स्वागत

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January 17, 2026

Vice President C.P. Radhakrishnan in dehradun: आज यानी 17 जनवरी में उपराष्ट्रपति C.P. Radhakrishnan उत्तराखंड पहुंच गए है। सुबह करीब 9:55 बजे विशेष विमान से वो दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान देहरादून एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका खुद स्वागत किया। उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की शामिल रहे।

उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति C.P. Radhakrishnan, इस वजह से आए दून

उपराष्ट्रपति C.P. Radhakrishnan एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हो गए। बताते चलें कि उपराष्ट्रपति जागरण फोरम कार्यक्रम में शामिल होने उत्तराखंड आए हुए है। आयोजन का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को मद्देनजर रखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई है।

लालकुआं ट्रांसपोर्ट नगर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला एवं पुरुष को कुचला… दोनों की मौके पर ही मौत

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January 17, 2026

लालकुआं। नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से स्कूटी सवार महिला एवं पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, उक्त घटना से जहां क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं दुर्घटना करने वाले वाहन का अभी पता नहीं चल सका है, समाचार जारी होने तक स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। स्कूटी सवार महिला एवं पुरुष लालकुआं से वीआईपी गेट क्षेत्र की ओर को जा रहा था, समझा जा रहा है कि पीछे से आए किसी अज्ञात बड़े वाहन ने जोरदार टक्कर मार कर दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। मृतक पुरुष ने सिर में सेंचुरी पेपर मिल का हेलमेट एवं सेफ्टी शूज पहने हुए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में देखें पूरा कार्यक्रम

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January 17, 2026

हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 जनवरी शनिवार को नैनीताल जिले के हल्द्वानी आंवला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित शेफ संवाद कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 जनवरी 2026, शनिवार को नैनीताल जिले के हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री आंवला विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री शनिवार को दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से प्रस्थान कर पूर्वाह्न 01:30 बजे आंवला विश्वविद्यालय लामाचौड़ परिसर हेलीपैड पहुंचेंगे। शेफ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के उपरांत मुख्यमंत्री अपराह्न 2:30 बजे आंवला हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून को प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत अलर्ट मोड में नैनीताल पुलिस

SSP NAINITAL डॉo मंजुनाथ टीसी ने पुलिस अधिकारियों संग गोष्ठी आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश।

मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के दिनांक 17.01.2026 शनिवार को नैनीताल जनपद में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉo मंजुनाथ टीसी द्वारा शुक्रवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए—

सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पार्किंग की स्पष्ट व्यवस्था एवं भीड़भाड़ न होने देने हेतु पुलिस बल तैनात।
हेलीपैड क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा, रिहर्सल ड्रिल एवं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश।

सभी मार्गों पर सुचारु यातायात सुनिश्चित करने, आवश्यक रूट डायवर्जन के निर्देश।

वीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रभावी भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी व किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु टीमों को तैयार रहने के निर्देश।

सोशल मीडिया और मैन्युअल इंटेलिजेंस के माध्यम से संदिग्ध/अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी एवं आवश्यक होने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश।

कार्यक्रम में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भलीभांति ब्रीफ करने तथा प्रत्येक प्वाइंट पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश।

संवेदनशील स्थानों एवं कार्यक्रम स्थल के आसपास चेकिंग प्वाइंट्स को फिक्स करते हुए सघन चेकिंग, एंटी-सबोटाज चेक, वाहन सत्यापन तथा संदिग्ध व्यक्तियों/सामानों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश।

एसएसपी नैनीताल ने कहा कि— मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रुद्रप्रयाग में बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिरा, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत

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January 17, 2026

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत रैंतोली पेट्रोल पंप के समीप बीती शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी गिर गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य की तलाश जारी है. वहीं पुलिस एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने शव को बड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गौर हो कि देर रात लगभग 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से अलकनंदा नदी में गिर गया है. सूचना मिलते ही चौकी जवाड़ी, कोतवाली रुद्रप्रयाग, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपदा नियंत्रण कक्ष, 108 एंबुलेंस एवं जल पुलिस को तत्काल मौके पर रवाना किया गया. सभी संबंधित विभागों की टीमों ने रात में ही घटनास्थल पर पहुंचकर संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग सुरेश चंद्र बलूनी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बोलेरो कैंपर सीधे नदी में जा गिरा. कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा नदी से एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया, जिसे 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार वाहन के विवरण व मृतक की शिनाख्त के संबंध में जानकारी अलग से साझा की जाएगी. देर रात करीब 4 बजे तक खोजबीन कार्य जारी रहा, जिसके बाद अंधेरा और परिस्थितियों को देखते हुए अभियान स्थगित किया गया. शेष तलाश एवं रेस्क्यू कार्य आज पुनः प्रारंभ किया जाएगा. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस व प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

Uttarakhand : भू-अधिग्रहण का झंझट खत्म, अब टेबल पर मोलभाव कर जमीन लेगी धामी सरकार

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January 17, 2026

उत्तराखंड सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ‘लैंड परचेज पॉलिसी’ ला रही है। अब भू-अधिग्रहण की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय सीधे किसानों और ग्रामीणों से मोलभाव कर जमीन खरीदी जाएगी। राजस्व विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए पेश करने जा रहा है, जिससे जमीन मालिकों को ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा।

सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अब सीधे जमीन मालिकों से टेबल पर बैठकर मोलभाव होगा।
नई पॉलिसी में मौजूदा सर्किल रेट के चार गुना से भी बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा।
मकसद भू-अधिग्रहण में लगने वाले सालों के समय और प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत को रोकना है।

देहरादून : उत्तराखंड में अब सरकारी योजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले लोगों को कोर्ट-कचहरी और फाइलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ‘लैंड परचेज पॉलिसी’ (Land Purchase Policy) लाने की तैयारी कर चुकी है।

इसका सीधा मतलब है कि सरकार अब जमीन का अधिग्रहण (Acquisition) करने के बजाय उसे सीधे किसान या जमीन मालिक से खरीदेगी। राजस्व विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही धामी कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

मोलभाव का मिलेगा मौका, मुआवजे में बढ़ोतरी

वर्तमान में लागू भू-अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे के तौर पर सर्किल रेट का चार गुना पैसा देने का नियम है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसमें सालों लग जाते हैं। नई लैंड परचेज पॉलिसी में ‘मोलभाव’ (Negotiation) को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का प्रयास है कि जमीन मालिकों को उनकी जमीन का सही और अधिक भाव तुरंत मिले ताकि वे खुशी-खुशी जमीन देने को तैयार हों। पॉलिसी को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कड़े और स्पष्ट प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को नुकसान न हो और उसे बाज़ार भाव के हिसाब से बेहतर रकम मिल सके।

क्यों पड़ी नई नीति की जरूरत?

राजस्व सचिव एसएन पांडेय के अनुसार, मौजूदा भू-अधिग्रहण प्रक्रिया बेहद लंबी और उलझाऊ है। कई बार जमीन न मिल पाने के कारण बड़े सरकारी प्रोजेक्ट लटक जाते हैं या उन्हें रद्द करना पड़ता है। देरी होने से प्रोजेक्ट की लागत (Cost) भी कई गुना बढ़ जाती है।

इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अधिग्रहण के विकल्प के तौर पर सीधे खरीद का रास्ता अपना रही है। इससे न केवल योजनाएं समय पर पूरी होंगी, बल्कि जमीन मालिकों को भी तत्काल भुगतान मिल सकेगा। राजस्व विभाग का पूरा फोकस अब इस पॉलिसी को अमली जादा पहनाने पर है।

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