मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई अहम निर्देश दिए।

 सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में—

• बिजली
• पेयजल
• शौचालय
   जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं।

साथ ही शौचालयों की नियमित सफाई के लिए स्थायी मैकेनिज्म और अलग फंडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया।

 बुक बैंक की पहल

सचिव शिक्षा को निर्देश दिए गए कि स्कूलों में बुक बैंक बनाए जाएं—

• छात्र कक्षा पास करने के बाद किताबें वापस जमा करेंगे
• अगले सत्र में वही किताबें अन्य छात्रों को दी जाएंगी
• खराब या कम पड़ने वाली किताबों की ही नई छपाई होगी

 इससे हर साल होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च कम होगा।

 क्लस्टर स्कूलों में निर्माण कार्य तेज

• कक्षा कक्ष और हॉस्टल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
• इसके लिए नाबार्ड से फंडिंग सुनिश्चित करने को कहा गया

 डिजिटल लाइब्रेरी पर जोर

विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि—

• छात्रों को अधिक संसाधन मिलें
• पढ़ाई और ज्ञान अर्जन के अवसर बढ़ें

शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम

यह समीक्षा बैठक दिखाती है कि सरकार—
 सरकारी स्कूलों को सुविधा, गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों से सशक्त बनाने पर फोकस कर रही है। इससे आने वाले समय में छात्रों को बेहतर शिक्षा वातावरण मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने देहरादून में बिजली लाइनों की अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 जून तक पूरा करने का लक्ष्य

बैठक में पिटकुल को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि—

• सड़कों की खुदाई
• अंडरग्राउंड केबलिंग
• ब्लैक टॉपिंग (सड़क पुनर्निर्माण) सभी कार्य जून माह तक हर हाल में पूर्ण किए जाएं

 काम करने का नया तरीका

मुख्य सचिव ने कहा कि—

• पूरे शहर में एक साथ खुदाई करने के बजाय
• सीमित स्थानों पर काम शुरू किया जाए
• वहां अधिक लेबर लगाकर काम जल्दी पूरा किया जाए

 इससे शहरभर में अव्यवस्था फैलने के बजाय कम क्षेत्र प्रभावित होगा और काम भी तेजी से पूरा होगा।

 सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश

• सविन बंसल को साप्ताहिक प्रगति समीक्षा करने के निर्देश
• एक जगह काम पूरा होने के बाद ही अगले क्षेत्र में कार्य की अनुमति
• जिला प्रशासन और पिटकुल के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने पर जोर

 उद्देश्य

इस पूरी कवायद का मकसद है—

• शहर में बिजली आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना
• बार-बार की खुदाई और अव्यवस्था से जनता को राहत देना

 यह परियोजना पूरी होने के बाद देहरादून में न सिर्फ बिजली व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक नजर आएगा।

राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और सभी लाभार्थियों को 30 मई 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। तय समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने पर भविष्य में राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।

 “मेरा ई-केवाईसी” ऐप से घर बैठे सुविधा

सरकार ने नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित मेरा ई-केवाईसी ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब लोग घर बैठे आसानी से अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

इस ऐप के जरिए—

• आधार नंबर दर्ज करना होता है
• रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आता है
• फेस रिकॉग्निशन के जरिए पहचान सत्यापित होती है

यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोगों के लिए बेहद उपयोगी है।

 ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति

• सफेद राशन कार्ड:
  • कुल लाभार्थी: 9,58,624
  • पूर्ण ई-केवाईसी: 6,91,086 (लगभग 72%)
• पीले राशन कार्ड:
  • कुल लाभार्थी: 5,03,316
  • पूर्ण ई-केवाईसी: 1,98,241 (लगभग 40%)

 प्रशासन की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले ई-केवाईसी जरूर पूरा करें, ताकि सरकारी राशन का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो “मेरा ई-केवाईसी” ऐप के जरिए तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लें—यह आसान, सुरक्षित और घर बैठे उपलब्ध है।