Sunday, March 8, 2026
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत

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देहरादून उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह पहुंचे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोलीग्रांट पर स्वागत किया

एम्स ऋषिकेश के पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के साथ वो उत्तराखंड में कई योजनाओं में शामिल होंगे उत्तराखंड आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कई नेताओं के स्वागत किया है दीक्षांत समारोह में डॉक्टरों को डिग्री प्रदान करने के लिए वो पहुंच गए है।

बिजली बिलों के 415.67 करोड़ रुपये दबाकर 1,27,873 उपभोक्ता गायब

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देहरादून उत्तराखंड में अफसरों को काम करने में कोई इंट्रेस्ट नहीं आता विभाग के करोड़ो रूपए का चूना सरकार के खाजने पर लगाकर एक लाख से अधिक उपभोक्ता गायब हैं लेकिन यूपीसीएल इनको नहीं खोज पाया है आखिर इनको जमीं निगल गई या आसमान इसका जवाब अफसरों के पास मौजूद नहीं उत्तराखंड में यूपीसीएल वैसे तो अपना एक रूपए भी नहीं छोड़ता लेकिन सरकार के करोड़ो रूपए लेकर एक लाख से अधिक मीटर वाले गायब है गज़ब का कारनामा उत्तराखंड में देखने को मिला है

उत्तराखंड में बिजली बिलों के 415.67 करोड़ रुपये दबाकर 1,27,873 उपभोक्ता गायब हैं। यूपीसीएल के अधिकारी इनकी तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। कहीं बिजली का मीटर नहीं है तो कहीं मालिक वर्षों से बाहर है। यूपीसीएल ने इस पूरी राशि को नॉन बिल्ड (एनबी) और स्टॉप बिल्ड (एसबी) की श्रेणी में डाला हुआा है।

बीते वर्षों में यूपीसीएल के अधिकारी-कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कीं। इससे उन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती चली गई, जिनका भारी भरकम बिल था, लेकिन जब वसूली के लिए गए तो वे वहां मिले ही नहीं। या तो मकान बेचकर चले गए या फिर छोड़कर चले गए। ऐसे भी चौंकाने वाले मामले हैं, जिनमें एक ही मोहल्ले में एक नाम से कई-कई कनेक्शन हैं। माना जाता है कि एक कनेक्शन का बिल ज्यादा होने पर उसका मीटर खराब करके दूसरे मीटर से दूसरा कनेक्शन लगाया गया होगा।

यूपीसीएल प्रबंधन के लिए एनबी-एसबी श्रेणी के ये उपभोक्ता नासूर बने हुए हैं। वर्ष 2019 में इनकी संख्या 1,61,500 थी। हर साल यूपीसीएल की टीमें इस दिशा में काम करती हैं, जिससे इनकी संख्या बदलती रहती है। वर्ष 2020 में इनकी संख्या 1,58,300, वर्ष 2021 में 1,61,580, 2022 में 1,54,461, 2023 में 1,42,962, 2024 में 1,31,418 और 2025 में 1,27,873 पर पहुंची है। एनबी-एसबी की राशि 415.67 करोड़ पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने चिंता जताई है।

समान नागरिक संहिता’ विशाल जनसमुद्र से जनविश्वास का अमृत धामी हुए अभिभूत

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समान नागरिक संहिता’ विशाल जनसमुद्र से जनविश्वास का अमृत धामी हुए अभिभूत भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उत्तराखंड में सामान नागरिक सहिंता UCC लागू किये जाने पर हरिद्वार में समान नागरिक संहिता’ पर जनविश्वास की मुहर जैसा सैलाब देखने को मिला पहली बार अपार जान समर्थन के रूप में उमड़ा जनता का विश्वास राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को अभिभूत कर गया हज़ारो की संख्या में उमड़ा सैलाब इतना अधिक था आयोजनकर्ता भी उससे उत्साहित देखे गए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार, समान अवसर और समान गरिमा प्राप्त हो। उनका संघर्ष हम सब के लिए एक मिसाल है।

हरिद्वार केंद्रीय विद्यालय भेल परिसर में यूसीसी आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हरिद्वार की पवित्र भूमि पर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने का सुअवसर मिला है।

सीएम धामी ने कहा कि इतनी विशाल संख्या में आप सभी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब आंबेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा हैं। कहा कि मेरा मानना है, बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला, बल्कि करोड़ों वंचितों, शोषितों और पीड़ितों को न्याय की राह दिखाई।

समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया। उनका संघर्ष हम सब के लिए एक मिसाल है। कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. आंबेडकर के योगदान के लिए प्रत्येक देशवासी सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे।

ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आजीविका संर्वधन की अभिनव पहल

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देहरादून ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आजीविका संर्वधन की अभिनव पहल देहरादून के विकासखंड रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संर्वधन की अभिवन पहल शुरू की हैं। पांच ग्राम पंचायत धनोला, अस्थल, कार्लीगाढ़, बझेत और खैरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं घर-घर सूखा कूड़ा-कचरा एकत्र करने के साथ-साथ अपनी आजीविका संर्वधन कर रही हैं। इस कार्य में वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाएं प्रतिमाह रू0 6000 तक आय सृजित करने लगी हैं।

ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन हेतु यह एक सराहनीय प्रयास है। जहाँ समूह की महिलाएं ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिये आम जनमानस को प्रेरित कर रही हैं, साथ ही अपनी आजीविका में वृद्धि कर रही हैं। निकट समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30 रू० प्रति माह प्रत्येक घर से शुल्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे समूहों को एक निर्धारित और अधिक आय अर्जित हो सकेगी। एनआरएलएम समूह की इन महिलाओं को पर्यावरण सखियों के नाम से जाना जा रहा है। ग्राम पंचायतों में उनके कार्यों की खूब सराहना भी की जा रही है। स्वजल द्वारा इस कार्य के लिए महिला समूहों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया है। समूह द्वारा घर-घर से सूखा कूड़ा उठाने के पश्चात् धनोला सेग्रीगेशन सेंटर पर लाया जाता है एवं कूड़ा पृथक्करण का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ के सहयोग से इस मॉडल को विस्तार दिया जाएगा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संर्वधन की दिशा में कार्य किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंक्चर नहीं बनाते

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ होता, तो आज मुस्लिम समुदाय को आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।

वक्फ कानून पर मोदी का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर भूमि है, जिसका उपयोग समाज के गरीब, बेसहारा और वंचित वर्गों के हित में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून का फायदा कुछ भू-माफियाओं ने उठाया और गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा, “अगर यह जमीन सही तरह से इस्तेमाल होती, तो आज मुसलमानों को साइकिल के पंक्चर बनाने की नौबत नहीं आती।”

उन्होंने यह भी बताया कि सैकड़ों मुस्लिम विधवा महिलाओं की चिट्ठियों के बाद सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है, और अब नया प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आदिवासी की ज़मीन को वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं छीना जा सकेगा।

सामाजिक न्याय और आरक्षण पर निशाना

मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया।

कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां धर्म के आधार पर पेंशन और आरक्षण दिए जा रहे हैं, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

हरियाणा में रोजगार और सुशासन की चर्चा

प्रधानमंत्री ने हरियाणा की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में सरकारी नौकरियां पारदर्शिता से दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिना सिफारिश और बिना खर्च के हजारों युवाओं को नौकरी मिली है, जो कांग्रेस शासन में संभव नहीं था।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी

मोदी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने की सराहना की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह संविधान की मूल भावना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को अक्षरश: लागू करने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस ने उसे सत्ता का हथियार बना दिया है।

कनेक्टिविटी और विकास की योजनाएं

प्रधानमंत्री ने हिसार-अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के पहले एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देश में 90 से अधिक हवाई अड्डों को उड़ान योजना से जोड़ा गया है और इससे कम कीमत में हवाई यात्रा संभव हो रही है। एयरलाइन कंपनियों ने 2000 नए विमान ऑर्डर किए हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अंत में, कांग्रेस पर ऐतिहासिक आरोप

मोदी ने कहा कि जब तक डॉ. अंबेडकर जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें नकारा और चुनाव हरवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके विचारों को दबाने की कोशिश की और उनके योगदान को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो आज उनके सपनों को साकार कर रही है।

गंगोत्री-यमुनोत्री और टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजनाओं की DPR तैयार

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नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी सतीश कुमार से राज्य में प्रस्तावित पांच महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गंगोत्री-यमुनोत्री और टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और बताया कि इन दोनों परियोजनाओं की Detailed Project Report (DPR) तैयार हो चुकी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड से इन डीपीआर को जल्द अनुमोदित करने और कार्य प्रारंभ करने की मांग की।

इसके अलावा, आनंद बर्द्धन ने मेरठ से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। यह परियोजना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इससे यात्रा की गति में सुधार होगा और पर्यटकों तथा स्थानीय जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।

उत्तराखंड में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से न केवल राज्य के विकास में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर इन योजनाओं को जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधाएं मिल सकें।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार से मुलाकात के दौरान राज्य में प्रस्तावित पांच प्रमुख रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं में से तीन प्रस्तावित हैं, जबकि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सहित दो परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से गंगोत्री-यमुनोत्री और टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजनाओं पर जोर दिया। गंगोत्री-यमुनोत्री रेल परियोजना की कुल दूरी 121.76 किमी है और इसमें 10 स्टेशन होंगे। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और Detailed Project Report (DPR) रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। अब इस परियोजना पर अनुमोदन का इंतजार है।

वहीं, टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना की कुल दूरी 170.70 किमी है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। इसका सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है और डीपीआर रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है, जिस पर अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसके अलावा, देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना की कुल दूरी 92.60 किमी है और इसमें आठ स्टेशन होंगे। इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है, और इसके पूरा होने के बाद डीपीआर को रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड से इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी का अनुरोध किया, ताकि राज्य के रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा सके और यात्रा सुविधाओं में सुधार हो सके। इन परियोजनाओं से न केवल उत्तराखंड में यातायात का स्तर बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

चार धाम यात्रा 2025 हवाई टिकट महँगी 31 मई तक बुकिंग फुल

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देहरादून चार धाम यात्रा 2025 को लेकर यात्रा में आने वाले श्रदालु खासे उत्साहित है हवाई यात्रा के लिए बुकिंग ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए है ऑनलाइन माध्यम से यात्रा में आने वाले यात्रियों का सरकारी आंकड़ा राज्य के लिए खासा उत्साहित करने वाला है केदारनाथ के कपाट दो मई को खुल रहे हैं। इसी दिन से गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा हेलिपैड से हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा।

केदारनाथ धाम के कपाट दो मई को खुल रहे हैं। इसी दिन से गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा हेलिपैड से हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने दो से 31 मई तक की यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की बुकिंग शुरू करने की आठ अप्रैल को तारीख तय की थी। इसके आधार पर आईआरसीटीसी ने टिकटों की बुकिंग के लिए वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in को खोला।

दोपहर में विंडो खुलते ही कपाट खोले जाने से लेकर 31 मई तक ऑनलाइन बुकिंग फूल हो चुकी है ऐसे में टिकटों की मारामारी इस बार अधिक रहने वाली है इस बार यात्रा मार्गो पर ऑनलाइन टिकट की ब्लैक करने वालो पर पुलिस की नज़र है हर बार यात्रा पर आने वाले यात्रियों से हेली टिकट की बुकिंग पर अधिक पैसे लिए जाते है लेकिन इस बार यात्रा बुकिंग को लेकर सरकार काफी सतर्क है

चार धाम यात्रा पर आने वाले हेली यात्री इस बार पिछली बार से अधिक पैसे देकर यात्रा करेंगे सरकार के यात्रा मार्गो पर हेली टिकट का किराया निर्धारित किया है

ये होगा प्रति यात्री आने-जाने का किराया
गुप्तकाशी से केदारनाथ -8532 रुपये
फाटा से केदारनाथ-6062 रुपये
सिरसी से केदारनाथ-6060

खटीमा में आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लेते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

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जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रभारी/सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज खटीमा का दौरा कर आगामी 09 अप्रैल (बुधवार) को आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। यह समारोह तराई बीज विकास निगम मैदान, खटीमा में आयोजित किया जाएगा। जिसमे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि समारोह में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। इसके उपरांत मंत्री जोशी ने बनबसा स्थित एनएचपीसी अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा, व्यवस्थापन, आमंत्रण एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर सरकार में राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला, रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा, पीबीओआर अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट, कैप्टन धामी, सूबेदार मेजर भवानी चंद सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

खिलाड़ी पर बचपन से इन्वेस्ट करने से मिलेंगे स्टार : रेखा आर्या

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मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की चयन प्रक्रिया का किया निरीक्षण

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में चल रहे खिलाड़ी चयन शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर के जरिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।

मंगलवार सुबह खेल मंत्री पवेलियन ग्राउंड पहुंची और उन्होंने शिविर में भाग लेने आए बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। खेल मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि जनपद में इस योजना के तहत जितने अधिकतम बच्चों के चयन का लक्ष्य दिया गया है उसमें एक भी खिलाड़ी का चयन कम नहीं होना चाहिए।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अगर हम खिलाडियों पर उसके बचपन से ही इनवेस्ट करेंगे तभी भविष्य में हमें बड़े स्टार खिलाड़ी मिल सकते हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयन प्रक्रिया किसी भी सूरत में 30 अप्रैल तक पूरी कर दी जाए, इसके बाद मई महीने की शुरुआत से ही लाभार्थी खिलाड़ी बच्चों को प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सके। इस अवसर पर ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद थे जो विगत वर्षों में इस योजना का लाभ लेते रहे हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान मंत्री को बताया कि योजना के तहत माहवार पैसा मिलने से उन्हें अपने गेम पर फोकस करने और उसके लिए जरूरी उपकरण खरीदने में काफी मदद मिली है।

इस दौरान विभागीय अधिकारी संजीव पौरी, DSO रविंद्र भंडारी व बच्चे और उनके अभिवावक मौजूद रहे I

रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में बैठक आयोजित कर विभागीय अधिकारियों को दिये निर्देश

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प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में बैठक आयोजित कर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि प्रदेश में पूर्व से संचालित विभाग की सभी योजनाएं तेज गति के साथ काम कर रही हैं तथा लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं मंत्री ने आने वाली नयी योजनाओं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना की भी समीक्षा की।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजनाओं का स्वरूप शीघ्र तैयार कर लें।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कैबिनेट से मंजूर हो गई है। इस योजना में कुछ संशोधन थे जोकि कैबिनेट के रूप में नहीं निकलकर आ सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि उन संशोधित बिन्दुओं को स्पेशल केस के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मंजूरी दिलवायी जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को आगामी माह जुलाई तक धरातल पर उतारेंगे तथा प्रदेश की पात्र महिलाओं को समर्पित करेंगे।

मंत्री ने महिला नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी कैबिनेट में महिला नीति को लाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली जाय।

मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को अप्रैल माह के अन्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि आगामी माह मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में संबंधितों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ लगभग 7 हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की भर्ती की जा रही है जोकि स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है।

मंत्री ने नन्दा गौरा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि अधिकांश लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि संबंधित विभाग द्वारा वितरित कर दी गई है। लगभग दो सौ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एकाउंट संबंधी त्रुटियों के कारण योजना की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। एकाउंट संबंधी त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया गतिमान है जिसके लिए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को कहा।

मंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष के अंतर्गत अन्य और लाभों जैसे पुत्री की शिक्षा-दीक्षा व विवाह, किसी प्रकार की दुर्घटना पर लाभ देने संबंधी मामलों आदि पर गहन विचार-विमर्श कर प्रस्ताव बनाया जाय ताकि आंगबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली धनराशि के अलावा भी अन्य लाभ प्राप्त हो सकें।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मोबाईल की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मोबाइल फोन वितरण की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय। इसके साथ ही सरकारी सिम उपलब्ध कराने की दिशा में भी समुचित कार्य किया जाय ताकि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कार्य करने में सुविधा रहे।

मंत्री ने वन स्टॉप सेन्टर योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वन स्टॉप सेन्टरों में मानव संसाधनों के अभाव को पूरा कर लिया गया है तथा सेन्टर भली-भांति संचालित हो रहे हैं।

बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से सचिव चन्द्रेश यादव, अपर सचिव/निदेशक प्रशान्त आर्य व राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र पोषित योजना आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति से मोहित चौधरी आदि उपस्थित थे।