Officers should adopt dedicated work style in public interest: CM Dhami
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के शासकीय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जनहित में संवेदनशीलता, पूर्ण निष्ठा और कार्यप्रणाली के सरलीकरण को अपनाने का मूलमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों की कलम से निकले शब्द केवल आदेश नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक के जीवन में आशा का संचार करते हैं।
सचिवालय प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है: मुख्यमंत्री
कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री ने कहा, “सचिवालय केवल भवन नहीं, बल्कि प्रदेश की नीति निर्माण की आत्मा है। यहां लिए गए निर्णय राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र के कल्याण से जुड़े होते हैं।” उन्होंने सचिवालय कर्मियों को शासन और जनता के बीच की अहम कड़ी बताते हुए उनके योगदान की सराहना की।
पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के शौर्य को दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत में भारतीय सेना के पराक्रम के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि पूरा उत्तराखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, “वीर भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक जवानों के अदम्य साहस पर गर्व करता है।“
सचिवालय परिसर में छह मंजिला वैकल्पिक भवन का शिलान्यास
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में छह मंजिला वैकल्पिक नए भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि अनुभागों व सचिवों के कार्यालयों के लिए ₹3 करोड़ की लागत से फर्नीचर और कंप्यूटर क्रय किए जाएंगे। सचिवालय कैंटीन और बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णोद्धार भी प्रस्तावित कार्यों में शामिल है।
कर्मचारियों के कल्याण हेतु ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री ने सचिवालय कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी:
- सचिवालय परिसर में ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना – 270 प्रकार की जाँचें निःशुल्क।
- वातानुकूलित क्रेच सेंटर और आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना।
- महिला कर्मचारियों को दो वर्षों तक सवैतनिक बाल्य देखभाल अवकाश (CCL)।
- कर्मचारी कल्याण कोष में ₹25 लाख की स्वीकृति।
- GIS राशि में वृद्धि, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, व निःशुल्क इंश्योरेंस की सुविधा।
डिजिटल सचिवालय की ओर सशक्त कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई डिजिटल पहलों को लागू किया गया है:
- फाइल मूविंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फाइल मूवमेंट पर निगरानी।
- डिजिटल सर्विस बुक, पेपरलेस ऑफिस की दिशा में कार्य।
- ACP व समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित, सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को “देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य” बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प” के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
इस अवसर पर विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, आर. के. सुधांशु, सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन, सैन्य अधिकारी, सचिवालय कर्मचारी और संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
