मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर में 118वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई दलहनी फसल प्रजातियों का लोकार्पण एवं “पंतनगर प्रवाह” पुस्तक का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल कृषि उत्पादों और उपकरणों के प्रदर्शन का मंच नहीं, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के लिए ज्ञान, तकनीक और नवाचार के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस वर्ष मेले में देशभर से 400 से अधिक स्टॉल और 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स व उद्योगों ने भाग लिया है।
खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने पर ज़ोर
मुख्यमंत्री धामी ने किसानों से पारंपरिक कृषि के साथ वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि को अधिक उत्पादक, लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।
प्रदेश सरकार की प्रमुख किसान-हितैषी घोषणाएँ:
- ₹3 लाख तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण
- कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी
- नहरों से सिंचाई पूरी तरह मुफ्त
- पॉलीहाउस निर्माण के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान
- गेहूं पर ₹20/क्विंटल बोनस
- गन्ना मूल्य में ₹20/क्विंटल वृद्धि
साथ ही, राज्य में ₹1000 करोड़ की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी गई है।
बागवानी और पर्वतीय खेती को बढ़ावा
सेब, कीवी, मिलेट और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ लागू की गई हैं, जिनमें किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार ग्रेडिंग-सॉर्टिंग यूनिट्स के लिए भी अनुदान दे रही है।
प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ किसानों को
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता मिल रही है।
इसके अलावा:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अभूतपूर्व वृद्धि
- फसल बीमा योजना के तहत सुरक्षा कवच
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- किसान मानधन योजना
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और मिलेट मिशन के तहत व्यापक लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई
राज्य में कृषि को विकास का इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई है।
समान नागरिक संहिता (UCC) और नकल विरोधी कानून पर चर्चा
कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून पर भी संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी धर्म या पंथ के विरुद्ध नहीं, बल्कि भेदभाव और असमानता को समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है।
कुलपति और विद्यार्थियों का सहयोग
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹2.61 लाख तक पहुँच चुकी है और 26% विकास दर दर्ज की गई है। मेले में 507 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें अब तक 20,000 से अधिक किसान भाग ले चुके हैं।
उपस्थित गणमान्य
इस अवसर पर विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, सुरेश गाड़िया, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
