सड़क सुरक्षा के लिए तकनीक-आधारित, व्यावहारिक और प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा को लेकर एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जो तकनीकी रूप से सक्षम, क्रियान्वयन में सरल और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक हो।

सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर शत-प्रतिशत एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए, और यदि राज्य के संदर्भ में नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो वह भी शीघ्र किया जाए।

रेड लाइट जम्पिंग पर सख्ती, लाइसेंस निलंबन की सिफारिश

मुख्य सचिव ने कहा कि रेड लाइट जंप करने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस को न्यूनतम तीन माह के लिए निलंबित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में चालान की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, परंतु व्यक्ति द्वारा अब तक कंपाउंडिंग नहीं की गई है, तो ऐसे वाहनों को CCTV के माध्यम से ट्रैक कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ऑटोमेशन और तकनीकी उन्नयन पर ज़ोर

ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने के लिए मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने को भी कहा।

जन-जागरूकता और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि enforcement के साथ-साथ जन-जागरूकता अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाए जाएं ताकि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति चेतना विकसित हो।

सड़क दुर्घटनाओं की आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए उन्होंने हेली एंबुलेंस सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग को संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव शैलेश बगोली, बृजेश कुमार संत, पुलिस महानिरीक्षक निलेश आनंद भरणे सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नवजात को इसोफेजियल एट्रेज़िआ विद ट्रेकियो-इसोफेजियल फिस्चुला नामक गंभीर स्थिति थी, जिसमें आहार नली विकसित नहीं होती और श्वास नली से जुड़ी रहती है।

दीपावली से पहले हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में एक अद्भुत चिकित्सा सफलता ने एक परिवार के जीवन में फिर खुशियां लौटा दीं। रश्मि (नाम परिवर्तित) के प्री-मेच्योर नवजात की आहार नली पूरी तरह विकसित नहीं थी। अस्पताल के बाल शल्य चिकित्सकों की टीम ने जटिल सर्जरी कर नवजात की आहार नली विकसित की। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।

वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डॉ. संतोष सिंह ने बताया कि नवजात को इसोफेजियल एट्रेज़िआ विद ट्रेकियो-इसोफेजियल फिस्चुला नामक गंभीर स्थिति थी, जिसमें आहार नली विकसित नहीं होती और श्वास नली से जुड़ी रहती है। सर्जरी टीम में डॉ. सोनालिक गुप्ता, डॉ. सागर गर्ग, डॉ. आरती राजपूत, डॉ. यूसुफ और ओटी स्टाफ शीतल शामिल रहे। सर्जरी के बाद नवजात को डॉ. चिन्मय और डॉ. सैकत पात्रा की निगरानी में एनआईसीयू में रखा गया।

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. विजय धस्माना ने कहा कि यह सफलता टीम की प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कौशल का परिणाम है। अस्पताल का उद्देश्य हर नवजात को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

रश्मि के परिवार ने तीन सप्ताह की सघन देखभाल के बाद जब शिशु को पहली बार दूध पीते देखा, तो उन्होंने इसे “दीपावली का सबसे बड़ा उपहार” बताया।

क्यों थी सर्जरी चुनौतीपूर्ण?
नवजात का वजन मात्र 1500 ग्राम था और वह समय से पहले जन्मा था, जिससे सर्जरी और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई थी।

हिमालयन अस्पताल में अत्याधुनिक नवजात चिकित्सा सुविधाएं
अस्पताल में जटिल नवजात सर्जरी के लिए 24 घंटे विशेषज्ञ टीम, आधुनिक एनआईसीयू और मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। यहां प्री-मेच्योर और गंभीर अवस्था वाले शिशुओं का उपचार उन्नत तकनीक और संवेदना के साथ किया जाता है।

क्या है इसोफेजियल एट्रेज़िआ?
यह एक जन्मजात विकृति है, जो लगभग 4500–5000 में से एक बच्चे में पाई जाती है। इसमें आहार नली का विकास अधूरा रह जाता है और अधिकांश मामलों में यह श्वास नली से जुड़ जाती है, जिससे नवजात को सांस लेने और भोजन निगलने में कठिनाई होती है।