Monday, January 26, 2026
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उत्तराखंड के 100 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित करियर लैब होंगी स्थापित

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छात्रों को करियर चयन, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में मिलेगी मदद

देहरादून। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक से छात्रों को करियर चुनने में मदद मिलेगी। इसके लिए उत्तराखंड के 100 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित करियर लैब स्थापित की जाएंगी। यह लैब स्कूली शिक्षा के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के विभिन्न विकल्पों की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

सोमवार को देहरादून स्थित राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान और बियॉन्ड मेंटॉर संस्था के बीच इस पहल के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती और बियॉन्ड मेंटॉर के सीईओ सौरभ कुमार ने हस्ताक्षर किए।

डॉ. सती ने बताया कि इन एआई करियर लैब्स से राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को करियर मार्गदर्शन के साथ ही भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये लैब्स छात्रों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के साथ ही उन्हें व्यक्तिगत योग्यता मूल्यांकन में भी मदद करेंगी, जिससे वे अपने लिए बेहतर करियर निर्णय ले सकें।

नोडल अधिकारी डॉ. बी.पी. मैंदोली ने बताया कि इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करियर परामर्श, क्षमता परीक्षण और विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी।

बियॉन्ड मेंटॉर के सीईओ सौरभ कुमार ने कहा कि एआई करियर लैब्स विश्लेषण आधारित सुझाव प्रदान करेंगी, जिससे छात्र अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस अवसर पर समन्वयक विधि वी.सी. थपलियाल और बियॉन्ड मेंटॉर के राज्य प्रमुख जगमोहन सिंह नेगी भी उपस्थित रहे।

सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का आह्वान

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हरिद्वार। भाजपा जिला कार्यालय पर जिला सोशल मीडिया की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता प्रदेश सह सोशल मीडिया संयोजक गौरव सिंह ने उपस्थित मंडल अध्यक्षों व मंडल के सोशल मीडिया संयोजकों को सोशल मीडिया के विभिन्न विषयों में जानकारी देते हुए संबोधित किया कि सोशल मीडिया समाचार वर्तमान घटनाओं और विभिन्न विषयों की जानकारी तथा जनता तक सरकार की उपलब्धियां तथा जानकारियां पहुंचाने का सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फेसबुक, ट्विटर एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा व्हाट्सएप के माध्यम का उचित उपयोग करते हुए संगठन को ओर मजबूत करने का आह्वान किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया भर में लोगों से जुड़ने तत्काल जानकारी प्राप्त करने में, सामाजिक और व्यावसायिक और मनोरंजन के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है।सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण यहां तक कि संकट के समय में बचाव और सहायता के लिए भी एक उपयोगी माध्यम है मंडल अध्यक्षों व मंडल के सोशल मीडिया संयोजकों को जिला व पार्टी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए आने वाले कार्यक्रमों व अन्य विभिन्न विषयों में जानकारी प्रदान करी व भाजपा सोशल मीडिया टीम की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्षी दल भी भाजपा सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं।

लोकसभा सोशल मीडिया संयोजक आशीष झा ने कहा कि संगठन को एक परिवार मानकर सोशल मीडिया का उपयोग संगठन को मजबूत करने के लिए करें।

जिला सोशल मीडिया संयोजक मनोज शर्मा ने बताया कि यह बैठक हरिद्वार में सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार की योजनाओं , कार्यों को प्रत्येक बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ-साथ हर घर तक पहुंचाने की दिशा में बहुत कारगर साबित होगी।

इस अवसर पर जिला महामंत्री संजीव चौधरी, उपाध्यक्ष लव शर्मा, कोषाध्यक्ष अरविंद कुशवाहा,कार्यालय प्रभारी नकली राम सैनी व लक्ष्मण सिंह नागर,मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी, सुशील पवार, विक्रम सिंह, रीता सैनी, बिन्दर पाल, गौरव वर्मा, देवेष ममगई मंडल सोशल मीडिया संयोजक मोहित नेगी, नीरज कश्यप, राजन मल्होत्रा, शंकर पाठक, रविकांत शर्मा, अमित धीमान, जसवीर सिंह, सचिन आर्य,नमन अंकुर सैनी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

भूटान से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, ब्लास्ट में हुए घायलों से की मुलाकात

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दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे से वापस लौट चुके हैं. दिल्ली में लैंड होने के बाद सीधे पीएम आवास जाने के बजाय वे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं. यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है. पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को छोड़ा नहीं जाएगा. दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक भी होने वाली है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ही भूटान से लौटे हैं. एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जो ब्लास्ट में घायल लोग हैं. उनसे मुलाकात की है. इसके साथ ही लोगों को पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया है. यहां उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की है. अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने कहा कि षड़यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा.

धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, हर परिवार को यूनिक आईडी_उपनल को ग्लोबल रूट

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: धामी सरकार ने लिए बड़े फैसले, अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है।

बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं

शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

शहरी विकास निदेशालय के तहत PMUK (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफ उत्तराखंड) के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इसके लिए 4 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर बड़ा निर्णय

अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस कवरेज के तहत बीमा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।

कार्मिक विभाग के तहत राहत भरा फैसला

दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विभागके तहत मानवीय निर्णय

उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी।
साथ ही पक्के मकान क्षतिग्रस्त होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया।

वाणिज्यिक संपत्तियों (कमर्शियल प्रॉपर्टीज) के मामलों में केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

नियोजन विभाग के तहत नया कदम
राज्य में निवासरत प्रत्येक परिवार के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी।

उपनल कर्मचारियों से संबंधित बड़ी घोषणा
कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए कैबिनेट ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इसके अलावा अब उपनल विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जाएगा।

धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है. बुधवार को सचिवालय में शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दरअसल, उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई फार्मूला तय कर सकती है. हालांकि, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण में आरक्षण का पेंच फंस रहा है. इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में तमाम विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के बाद हो रही पहली मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है. उत्तराखंड सरकार इस राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. ऐसे में सरकार की ओर से इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण निर्णय और बड़ी घोषणाएं की गई हैं. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, सरकार की ओर से लिए गए तमाम निर्णयों पर मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक पर उपनल कर्मचारियों की विशेष नजर है. संभावना जताई जा रही है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान काम का समान वेतन देने के विषय पर चर्चा हो सकती है. इसको लेकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन भी किया गया है.

इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है. यही नहीं, संविदा डॉक्टर की नियुक्ति ने छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. दरअसल, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दी जा सकती है. ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके.

ये प्रस्ताव भी हैं महत्वपूर्ण: इसके अलावा, महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होने की संभावना है. दरअसल, महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही तैयार किया जा चुका है. मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. इसके अलावा, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी.

पत्रकार पर हमले के बाद अवैध निर्माण धस्त, हमलावर गिरफ्तार

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पत्रकार पर हमले के बाद प्रशासन एक्शन में, ऊंचा पुल क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त

हल्द्वानी। ऊंचा पुल क्षेत्र में अवैध निर्माण की कवरेज के दौरान पत्रकार दीपक अधिकारी पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार तड़के प्राधिकरण की टीम ने नजूल भूमि पर बन रही निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त कर दिया।

ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व पत्रकार दीपक अधिकारी ने नहर पर हो रहे अतिक्रमण की कवरेज कर प्रशासन का ध्यान इस अवैध निर्माण की ओर आकर्षित किया था। इसी दौरान क्षेत्र के दबंग लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। पत्रकारों ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने भी मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

बिग ब्रेकिंग: देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। नामी बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी

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देहरादून। राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बुधवार सुबह बड़ी रेड शुरू की है। विभाग की कई टीमें एक साथ शहर के नामी बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर तैनात हैं।

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई शहर के प्रमुख बिल्डर राकेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, कसीगा स्कूल के संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी कमल अरोड़ा और प्रदीप वालिया समेत कई कारोबारियों के यहां की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि टीमें एमकेपी रोड, धरमपुर स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड स्थित ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, करोड़ों रुपए के अघोषित लेनदेन (unaccounted transactions) के बाद यह कार्रवाई की गई है।

विभागीय अधिकारी फिलहाल दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटे हैं। छापेमारी के दौरान कई जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और कैश बरामद होने की भी संभावना जताई जा रही है।

अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री

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समय की बचत के साथ ही बिचौलियों का काम होगा खत्म

उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा वर्चुअल सिस्टम

देहरादून। उत्तराखंड सरकार जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रही है। राज्यभर में वर्चुअल लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में शुरू की जाएगी, जिसके बाद लोग बिना किसी बिचौलिए के घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे।

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता का समय और खर्च दोनों बचेंगे।

उन्होंने संबंधित विभागों को तय समयसीमा में काम पूरा करने और तकनीकी व प्रशासनिक तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नया एप्लीकेशन-पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस और सुरक्षित डेटा शेयरिंग प्रणाली पर आधारित होगा, जिससे रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज़ विभागों और एजेंसियों के बीच स्वतः साझा हो सकेंगे।

एकीकृत डेटा रिकॉर्ड से विवादों में कमी

मुख्य सचिव ने बताया कि सिस्टम लागू होने के बाद भूमि से जुड़ा एक समान और अद्यतन डेटा रिकॉर्ड सभी विभागों के पास उपलब्ध रहेगा। इससे न केवल विवादों में कमी आएगी, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता और पारदर्शिता में भी बड़ा सुधार होगा।

 एप्लीकेशन तैयार, तकनीकी सुधार जारी

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एप्लीकेशन तैयार हो चुका है, हालांकि इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। सुधारों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 पोर्टल पर तीन विकल्प उपलब्ध होंगे:

1. पारंपरिक तरीका – दस्तावेज़ों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन।

2. डिजिटल (पेपरलेस) प्रक्रिया – कार्यालय जाकर पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री।

3. वर्चुअल रजिस्ट्रेशन – घर बैठे, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा, बिना किसी बिचौलिए के।

धामी से मिली विश्व विजेता स्नेह राणा, सीएम बोले — आपने देश और देवभूमि का मान बढ़ाया

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देहरादून। महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य एवं उत्तराखंड की शान स्नेह राणा ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और संघर्षशीलता से न केवल देश बल्कि उत्तराखंड का भी नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर स्नेह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को मिल रहा सहयोग राज्य में खेलों का वातावरण सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी।

“खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं,” स्नेह राणा की यह उपलब्धि उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरक अध्याय साबित होगी।
— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष, प्रीतम सिंह-हरक सिंह को नई जिम्मेदारी

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नई दिल्ली: कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

नई नियुक्ति के साथ ही पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए दो अहम समितियों के अध्यक्ष भी घोषित किए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि डॉ. हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पुनर्गठन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पार्टी ने उनके कार्यकाल और योगदान की सराहना करते हुए धन्यवाद भी व्यक्त किया है।

इस फैसले को उत्तराखंड में आगामी राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठनात्मक बदलाव से कांग्रेस का फोकस अब चुनावी तैयारीयों पर और तेज़ होने की उम्मीद है।