देहरादून: उत्तराखंड शासन के गृह सचिव शैलेश बगौली ने उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सीमा क्षेत्रों में सघन चेकिंग करने के साथ ही विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से भी सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने का आग्रह भी किया।

शुक्रवार को सचिवालय में गृह सचिव शैलेश बगौली ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। इस दौरान गृह सचिव ने कहा कि राज्यों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहे। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने राज्य के सभी बॉर्डर क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों परएएनपीआर कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए,जिससे संदिग्ध वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

गृह सचिव ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चेकिंग अभियान में तेजी लाने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। शहरों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की संपूर्ण व्यवस्था और उनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गृह सचिव ने कहा कि राज्यवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक मैनपावर,टेक्नोलॉजी या अन्य संसाधनों की आवश्यकता होने पर तुरंत मुख्यालय और शासन को अवगत करवाएं। गृह सचिव ने सभी सरकारी दफ्तरों के आसपास क्षेत्र को सीसीटीवी से आच्छादित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्यवासियों से भी सभी सुरक्षा मानकों का भी पालन करने का आग्रह किया।

इस दौरान बैठक में एडीजी अभिनव कुमार,वी.मुर्गेशन सभी जिलों से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक (वर्चुअल माध्यम) से उपस्थित रहे।

उत्तराखंड की पहली ग्रीन बिल्डिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब बीजेपी कांग्रेस के नेता खुलकर इस बारे में सवाल कर रहे हैं.

देहरादून: राजधानी देहरादून शहर के बीचों-बीच बना रही राज्य की पहली ग्रीन बिल्डिंग को लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. ग्रीन बिल्डिंग को लेकर हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ कार्यदाई संस्था पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ग्रीन बिल्डिंग को लेकर सवाल खड़े किये हैं.

देहरादून के पुराने रोडवेज डिपो की जमीन पर बन रही ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर महीने में पूरा होना था. 206 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ग्रीन बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सभी विभागों को बैठेंगे. त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया. साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिये. ग्रीन बिल्डिंग में 70% पैसा केंद्र सरकार का लगा. जबकि 30% पैसा राज्य सरकार को देना है. हैरानी की बात यह है कि सालों बीत जाने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग साइट पर खुदाई का काम ही चल रहा है. इसके साथ ही इससे विवाद भी जुड़ गये हैं.

हल्द्वानी: गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का शुभारंभ शुक्रवार को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। देशभर से पहुंचे हिंदी प्राध्यापक, शोधार्थी और साहित्यकारों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदी साहित्य ने स्वाधीनता संग्राम की अग्नि को शब्दों और विचारों की शक्ति से सदैव प्रज्वलित रखा है। यह समाज को नई दिशा देने वाला सशक्त माध्यम है। उन्होंने साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका और उसकी सामाजिक उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की।

इसी दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीनचंद्र लोहनी को हिंदी भाषा और साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित ‘सारस्वत सम्मान’ प्रदान किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में क्षेत्रीय कवियों और स्थानीय साहित्यकारों की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यही आवाज़ें हिंदी साहित्य को जड़ों से जोड़ती हैं।

कार्यक्रम में देशभर से आए प्रतिभागियों ने हिंदी की समृद्ध परंपरा, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विमर्श किया।

उत्तराखंड पुलिस ने 15 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के आरोपी को दुबई से पकड़ा, इंटरपोल ने किया रेड कार्नर नोटिस जारी।

उत्तराखंड पुलिस की सीबीसीआईडी ​​टीम ने यूएई से एक वांछित अपराधी को प्रत्यर्पित करवाया। पिथौरागढ़ निवासी जगदीश पुनेठा नाम का आरोपी, 2021 में अपने साथियों के साथ निवेश पर आकर्षक रिटर्न के बहाने कई लोगों को ठगने के आरोप में धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज होने के बाद से फरार था। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज आरोपी ने दुबई भागने से पहले कथित तौर पर लोगों से 15 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। राज्य पुलिस ने उसे पकड़ने के अपने प्रयासों में, उसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इसके बाद उसे यूएई की एजेंसियों ने गुरुवार को दुबई में सीबीसीआईडी ​​की एक टीम को सौंपने से पहले पकड़ लिया।

Extradition करने वाली टीम में रूद्रपुर में सीओ रह चुके मनोज ठाकुर, इंस्पेक्टर ललित मोहन जोशी और इंस्पेक्टर सतीश शर्मा रहे शामिल!

दिल्ली से नेपाल जा रही कार किच्छा में दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत, तीन घायल

उधमसिंहनगर जनपद के किच्छा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से नेपाल जा रही डिज़ायर कार किच्छा में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार नेपाल मूल की महिला जयंती की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में प्रीति भट्ट, करन सिंह और सुवास गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार नेपाल की ओर जा रही थी तभी किच्छा क्षेत्र में यह हादसा हुआ।

उत्तराखंड : हरिद्वार जिले में एक और अवैध मजार धामी सरकार ने ध्वस्त की

सरकारी भूमि पर अवैध संरचना में कोई नहीं मिले अवशेष

हरिद्वार: जिले की लक्सर तहसील में सुल्तानपुर के पास गांव नेहादपुर सुठारी धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार ध्वस्त कर दिया।सरकारी भूमि पर बनी इस अवैध संरचना को दो सप्ताह पूर्व नोटिस दिया गया था।

जानकारी के मुताबिक एसडीएम सौरभ अस्वल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात कर ये कारवाई की गई और पहले पूरे क्षेत्र को किया गया भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सील किया ।

उल्लेखनीय है कि सनातन जिले माने जाते हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर इस तरह की अवैध मजारे बना कर अवैध कब्जे किए जाने के मामले प्रशासनिक सर्वे में सामने आए थे ।

आज तड़के मजार को प्रशासन की टीम ने मौके पर बुलडोज़र चलाकर पूरी तरह ध्वस्त किया,
डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि अवैध कब्जे पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है जिसका अनुपालन कराया जा रहा है ।उन्होंने बताया कि दो सप्ताह पूर्व उक्त संरचना के वैध दस्तावेजों के बारे में खादिम को नोटिस दिया गया था,उनके द्वारा कोई भूमि दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर आज कार्रवाई की गई है ,कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद से बचने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ा पहरा लगाया गया।

धामी सरकार की स्पष्ट नीति
सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर स्पष्ट नीति है कि किसी भी सूरत में अवैध मजार अवैध निर्माण अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार अभी तक 9500 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जा मुक्त करवा चुकी है साथ ही 560 से अधिक अवैध मजारों को भी ध्वस्त कर चुकी है।

सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है. इसी क्रम में शैक्षणिक रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण पर डेडलाइन दी गई है.

उत्तराखंड शासन ने अहम कदम उठाया है. जिसके तहत पदोन्नति में शिथिलता को दूर करने की कोशिश की गई है.

देहरादून में अवैध बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा.

देहरादून: राजधानी देहरादून क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया गया. जिसके तहत रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. साथ ही अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया. कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा टीम का विरोध किया गया. प्रतिष्ठान स्वामियों और स्थानीय व्यापारियों की परिवहन विभाग की टीम के साथ नोकझोंक भी हुई और धरना भी दिया गया. लेकिन टीमों द्वारा अपनी कार्रवाई जारी रखी गई.

श्रीनगर की रात फिर दहल उठी। शुक्रवार देर रात करीब 11:20 बजे नौगाम पुलिस थाने में अचानक ऐसा धमाका हुआ कि जैसे पूरी वादी ने एक ही धड़कन में डर को महसूस किया। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी आवाज़ राजबाग, पुराना सचिवालय, छानपोरा, सनतनगर, रावलपोरा और पंथा चौक जैसे सात किलोमीटर दूर तक के इलाकों में सुनाई दी।

धमाके के तुरंत बाद लगी आग ने थाने परिसर में खड़ी एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को चंद ही मिनटों में खाक में बदल दिया। धुएँ और आग की लपटों के बीच मची अफरा-तफरी में कम से कम नौ लोगों की जान चली गई, जबकि 27 लोग—जिनमें बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की है—घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सैंपलिंग के दौरान धमाके की आशंका

प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि हाल ही में पकड़े गए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में जब्त किए गए भारी मात्रा के विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान हादसा हुआ हो सकता है।

लेकिन—और यही वह जगह है जहाँ सवाल उठते हैं—अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया।

थाने में बरामद 2,900 किलो विस्फोटक की पूरी खेप मौजूद थी या उसका कुछ हिस्सा—यह भी साफ नहीं है। सुरक्षा एजेंसियाँ अब इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि सुरक्षा मानकों के बीच ऐसी चूक कैसे हो गई।

इलाका सील, रातभर चला बचाव अभियान

धमाके के तुरंत बाद पुलिस ने नौगाम थाना क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया। सभी मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई और किसी को भी घटनास्थल की ओर बढ़ने नहीं दिया गया। रातभर दमकल और बचाव दल आग पर काबू पाने और मलबा हटाने में जुटे रहे।

अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी संवेदनशील बरामदगी को थाने परिसर में ही रखने के पीछे क्या मजबूरी थी? और अगर सैंपलिंग हो भी रही थी तो सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्तर क्या था?