उत्तराखंड: हाल ही में कुछ जगहों पर कूटरचित यानी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बाहरी लोगों को बसाने के मामले सामने आए हैं. जिस पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है. जिसके तहत सीएम धामी सभी जिलाधिकारियों को पिछले तीन साल में बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली दौरे के दौरान बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर तमाम विषयों पर चर्चा किया था तो वहीं आज सीएम धामी ने दिल्ली से ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक की. जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही प्रशासनिक कामों में पारदर्शिता लाने की बात कही.

करीब चार घंटे चले इस वर्चुअल बैठक में सीएम ने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा की तैयारियों को तेज करते हुए सभी पर्यटक स्थलों पर सड़क, पेयजल, पार्किंग समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विषयों को साझा किया था.

पीएम की ओर से साझा किए गए विजन के अनुसार भी सभी जिलों में काम किए जाए. क्योंकि, रजत जयंती उत्सव में राज्य के 25 सालों की यात्रा के साथ ही अगले 25 सालों में किए जाने वाले विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया था. लिहाजा, जिला अधिकारी प्रशासनिक कामों को बेहतर बनाने के साथ ही इस विजन पर भी काम करें.

उत्तराखंड में समय-समय पर डेमोग्राफिक चेंज का मामला उठता रहा है. कई बार ऐसे मामले के सामने आए कि गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोगों को बसाया जा रहा है. जिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो पिछले तीन साल में बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करें और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. जहां एक ओर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए लगातार खाली पदों पर भर्ती की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की कमी को भी दूर करने पर जोर दिया जा रहा है.

बैठक के दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो, इस बाबत अहम दिशा निर्देश दिए. साथ ही अस्पतालों में महिला और बाल रोग चिकित्सकों की तैनाती की मौजूदा स्थिति की सूची भी शासन को उपलब्ध कराने को कहा.

दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है. ऐसे में सीएम ने दिल्ली में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए. इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कामों में तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करें.

इसके अलावा सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में ठंड से बचने के व्यापक इंतजाम पर ध्यान देने को कहा है. इतना ही नहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाया जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. ताकि, संदिग्ध और अपराध में लिप्त लोगों को पकड़ा जा सके. साथ ही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

सऊदी अरब में उमरे पर गए भारतीय तीर्थ यात्रियों का जत्था एक बड़े हादसे का शिकार हो गया है। इस भीषण बस हादसे में 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार भारत से उमरा करने गए इन लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. जिससे बस में आग लग गई. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 54 लोग 9 नवंबर को यहां से जेद्दा गए थे।

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है. तीन जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला छह पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है.

जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी भी हैं. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है. हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है. शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए.

ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं. शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे. ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए.

ट्रिब्यूनल ने कहा कि ज्यादातर मौतें बांग्लादेशी सुरक्षाबलों की ओर से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले घातक धातु के छर्रों से भरी सेना की बंदूकों से चली गोलियों के कारण हुईं. शेख हसीना की सरकार में सेना, पुलिस और आरएबी ने न्याय प्रक्रिया से हटकर हत्याएं कीं. शेख हसीना और अन्य आरोपियों ने संयुक्त रूप से आपराधिक साजिश रची थी.

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि शेख हसीना के साथ ही इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी आरोपी हैं. ट्रिब्यूनल ने कहा कि तीनों ने मिलकर मानवता के खिलाफ अपराध किए. राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दिए गए सीधे आदेशों की वजह से प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों के साथ चार घंटे की बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा की तैयारियों को तेज करने और सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सड़क, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी कहा गया कि रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए विजन के अनुरूप सभी जनपदों में कार्यों का समयबद्ध संपादन सुनिश्चित किया जाए।

हाल ही में कुछ स्थानों पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बाहरी लोगों को बसाने के मामले सामने आए हैं। इसके मद्देनजर जिलाधिकारियों को पिछले तीन साल में जारी स्थाई निवासी प्रमाण पत्रों की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सभी अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और महिला व बाल रोग चिकित्सकों की तैनाती के लिए सूची शासन को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया।

दिल्ली में हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों में ठंड से बचने के व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा अधिकारियों को वैरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

राजधानी देहरादून के कई सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई है.

देहरादून: देहरादून जिले के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी बनी हुई है. राजधानी के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बीते लंबे समय से चली आ रही है, हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम भी उठाई जा रहे हैं. लेकिन स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव के कारण जिले के स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बन रहे हैं, जिस कारण मरीजों को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है. वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो देहरादून जनपद मे सामान्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मिलाकर 331 पद स्वीकृत हैं, इनमें से संविदा, “यू कोट, वी पे” (You Quote, We Pay) व नियमित नियुक्ति के तहत डॉक्टर्स जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन इन पदों के सापेक्ष सिर्फ 45% विशेषज्ञ चिकित्सक ही विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त है.

देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि इसकी मुख्य वजह यह है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपेक्षाकृत कम ज्वाइन कर रहे हैं और यह समस्या अभी भी बनी हुई है. हालांकि सरकार की तरफ से डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लगातार प्रयास किया जा रहे हैं और उन्हें सेवायें देने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं. कुछ माह पूर्व सरकार ने नए डॉक्टरों की भर्ती की थी. एक बार फिर से 285 चिकित्सकों का अधियाचन निकलने वाला है. उन्होंने कहा कि यह एक समस्या है कि “यू कोट, वी पे” के माध्यम से भी डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है.

इसके माध्यम से भी सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि किस तरह से विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जाए, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के शेत्रों में इन्हें तैनात किया जा सके. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जनपद देहरादून की चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सा अधिकारी के कुल 311 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 284 कार्यरत हैं, रिक्त पद 27 चल रहे हैं. जबकि 253 नियमित चिकित्सा अधिकारी के पद हैं. देहरादून के विभिन्न अस्पतालों में संविदा के तहत 23 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बांडेड डॉक्टरों की संख्या 7 है. 23 सामान्य चिकित्सक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ले रहे हैं. जबकि जनपद में 10 डॉक्टर्स अनुपस्थित चल रहे हैं. वर्तमान में जिले के भीतर 248 डॉक्टर कार्यरत हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी कुछ नए डॉक्टरों ने भी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जॉइनिंग की है.

गौर हो कि सरकारें डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए “यू कोट, वी पे” (You Quote, We Pay) योजना का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें डॉक्टर अपनी सैलरी (वेतन) की दर खुद कोट करते हैं और सरकार भुगतान करती है. यह योजना खास तौर पर उत्तराखंड जैसे राज्यों में दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

अल्मोड़ा लमगड़ा ब्लॉक में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

अल्मोड़ा पुलिस ने नाबालिगों को भगाकर ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया.

हल्द्वानी में में जानवर के अवशेष मिलने के बाद तनाव फैल गया. सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला.

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित उजाला नगर में रविवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया, जब स्थानीय लोगों ने आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने की सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की खबर फैलते ही कई हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. घटना के बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता मांस के टुकड़े को लाता हुआ दिखाई दिया. हालांकि हिंदूवादी संगठन ने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए जांच की मांग की. इस दौरान कुछ अराजकतत्वों द्वारा एक होटल और कार में पथराव शुरू कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस को अराजकतत्वों को खदेड़ने के लिए को लाठीचार्ज करना पड़ा. हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों द्वारा अपनी दुकाने बंद कर दी गई. इसके अलावा प्रशासन द्वारा आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया. वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत जिले के कप्तान मंजू नाथ टीसी ने 4 सीओ, सभी थानाध्यक्षों, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है.

भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की. हालात बिगड़ते देख पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. कुछ लोग विरोध के दौरान उग्र होने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर किया. इस दौरान हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में भी ले गई. लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

शहर की फिजा बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अराजकतत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. जनपद की खुफिया तंत्र व सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को एक्टिव कर संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. एसएसपी ने जनपद वासियों से शांति, संयम और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.
मंजूनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल

एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी क्राइम समेत भारी पुलिस बल ने क्षेत्र की घेराबंदी कर स्थिति को नियंत्रण में लिया. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया.

इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

मसूरी के भगत सिंह चौक की घटना, स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने के बाद शुरू हुआ विवाद, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

देहरादून : उपनल आंदोलन से जुडी इस वक़्त की बड़ी खबर,आंदोलनरत उपनल महिला कर्मी की ब्रेन हेमरेज से हुई मौत।

पति पत्नी दोनों हैँ उपनल कर्मी,पिछले एक हफ्ते से परेड मैदान में चल रहे धरने में हो रहे थे शामिल।

उपनल महासंघ ने डिप्रेसन के चलते महिला की मौत होने का लगाया आरोप,कहा-सरकार ने नहीं ली आंदोलन की सुध,इसी से डिप्रेशन में आई महिला कर्मी की हुई मौत।

आंदोलन स्थल पर दिवंगत महिला कर्मी को दी गई श्रद्धांजलि,नीलम डोभाल उपनल के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में कनिष्क सहायक के पद पर थी कार्यरत।