Wednesday, December 17, 2025
spot_imgspot_imgspot_img
Home Blog Page 9

हल्द्वानी ब्रेकिंग: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में फिर नहीं हो सकी सुनवाई, अब अगली तारीख का इंतजार

0

haldwani banbhulpura encroachment india daily 291320788

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज निर्धारित सुनवाई एक बार फिर नहीं हो पाई। यह केस सूची में नंबर 23 पर था, लेकिन इससे पहले के मामलों की सुनवाई लंबी खिंचने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

अब मामले की अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख पर टिकी हुई है।

महाराज ने गुलदार के हमले में कंचन देवी के गंभीर रूप से घायल होने पर चिंता जताई

0

1002376629 bR2sZc

एयर एंबुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु एम्स पहुंचने के दिये निर्देश

पौड़ी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम देवराड़ी में 36 वर्षीय कंचन देवी पत्नी अर्जुन सिंह पर गुलदार के हमला में गंभीर रूप से घायल होने पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी से वार्ता कर तत्काल उन्हें एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में उनका उपचार करने के निर्देश दिए।

श्री महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में गुलदार के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वह पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी के साथ-साथ गश्त बढ़ाकर तत्काल लोगों की सुरक्षा के सभी जरुरी कदम उठाएं। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों से कहा है कि गुलदार एवं जंगली जानवरों के छिपने के स्थान के साथ-साथ गांव के आसपास शीघ्रता से झाड़ियां का कटान करना सुनिश्चित करें।

Uttarakhand: फर्जी प्रमाण पत्र मामला; दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की मेडिकल बोर्ड नए सिरे से करेगा जांच

0

dhan singh rawat deb9608e4491cb209a02c65f66bfdc63

फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का मामले में दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की मेडिकल बोर्ड नए सिरे से जांच करेगा। 

शिक्षा विभाग में दिव्यांगता के फर्जी प्रमाणपत्र से 51 शिक्षकों के नौकरी पाने के मामले की मेडिकल बोर्ड नए सिरे से जांच करेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक पहले इन शिक्षकों से शपथ पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद मेडिकल बोर्ड बनाकर इनके प्रमाण पत्रों की जांच करवाई जाएगी।

शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने के मामले में विभाग ने शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में शिक्षकों को प्रमाण पत्रों के साथ निदेशालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक जिन शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए वे निदेशालय में उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें से कई शिक्षक खुद के दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सही ठहरा रहे हैं।

इन शिक्षकों का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इनके दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए हैं। शिक्षा निदेशक के मुताबिक अब बिना किसी मेडिकल जांच के इनके खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि वर्ष 2022 में राज्य मेडिकल बोर्ड ने इनमें से कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की थी। जिसमें प्रमाण पत्रों को गलत बताया गया था। 

अब रात नौ से छह बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं, अधिसूचना जारी, श्रम विभाग ने सभी नियम किए तय

0

aai junior assistant job 6c7d1ca7ac9e81b0712954b366617df0

अब रात नौ से छह बजे तक महिलाएं काम कर सकेंगी। श्रम विभाग ने सभी नियम तय किए हैं। रात्रि पाली में काम के लिए महिला कार्मिक से सहमति लेनी होगी।

उत्तराखंड में अब रात्रि पाली (रात के नौ बजे से सुबह के छह बजे) तक महिला कर्मचारी काम कर सकेंगी। कैबिनेट के फैसले के तहत श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नियमों के मुताबिक, प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम के संबंध में सहमति लेनी होगी। यदि कोई महिला असहमति जताती है तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों से काम कराए जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। महिला कर्मकारों के लिए उनके निवास स्थान तक पिक-अप एवं ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जीपीएस आधारित पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस थाना, चौकी के नंबर चस्पा करने होंगे।

महिला कर्मकारों को दी जाएंगी सुविधा
नियोजक की ओर से परिवहन चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएंगी। ताकि उन्हें रोजगार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या हानि न हो। नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल आदि सुविधाएं अधिनियम की धाराओं के अनुसार उपलब्ध करानी होंगी।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सभी प्रावधान को लागू कराना होगा। दुकान और प्रतिष्ठान के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी लगाने होंगे। सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई।

Uttarakhand: सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव, जेल की जगह जुर्माना

0

cm dhami 9b6804819f5d8914a8a96f0c15c16e85

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। छोटे अपराधों में सजा को लेकर अहम बदलाव किए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्ताव आए। बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाया गया। केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।

सात एक्ट के बजाय जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं। छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव किए गए हैं। छोटे अपराध में जेल नहीं बल्कि जुर्माना होगा। जैसे किसी जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो वहां एक लाख जुर्माना और एक साल जेल सजा थी, सजा हटाकर जुर्माना पांच लाख कर दिया गया।
आवास विभाग के चार प्रस्ताव कैबिनेट में आए
1- ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।
2- कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।

3-बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है।
4- लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर। अन्य राज्यों में है योजनाएं लागू हैं। अनिवार्य नहीं है। जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं। पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया है।

वित्त-
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
तकनीकी शिक्षा-.तकनीकी विवि में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विवि स्तर से ही होगी
लोनिवि-.कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी, लोग नहीं मिल पाते थे। अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बनेंगे

नागरिक उड्डयन-.
नैनी सैणी एयरपोर्ट…को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा।
सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी हुई थी, उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे।

डेरी विकास, व सहकारिता विभाग
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना…75% देते थे, तय हुआ कि सब्सिडी 75  के बजाय 60% मिलेगी।

लोनिवि- देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।

सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा। जो वाहन 15 साल से पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मंजूर।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना मंजूर… यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग। लाइव क्लासेज, डाउट क्लियर करने की सुविधा होगी।

-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला- सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज:दुकानें-स्कूल बंद, 15 लोग हिरासत में और इमाम को नोटिस; हल्द्वानी में हाई अलर्ट

0

ezgif 8dedd364d3c95dd0 1765354361

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। इलाके में दुकान और स्कूल बंद कर दिए हैं। आने-जाने वालो को आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

उत्तराखंड में भीषण हादसा: पर्यटक की कार खाई में गिरी, दो की मौत

0

accident 1 V jpg 442x260 4g

रामगढ़ के गागर में मंगलवार की देर रात पर्यटकों की कार के खाई में गिरने से दो पर्यटकों की मौत हो गई और छह पर्यटक घायल हो गए। कार के खाई में गिरने की सूचना पर भवाली पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया।

पुलिस ने नितिन (32) पुत्र विजेंद्र चौधरी निवासी गाजियाबाद, रुचि (39) पुत्री विजेंद्र चौधरी निवासी गाजियाबाद, निस्ता (14) पुत्री विकास निवासी गाजियाबाद, शामा पुत्री नितिन निवासी गाजियाबाद, कंचन (26) पत्नी नितिन निवासी गाजियाबाद, लवे (11) पुत्र विकास निवासी गाजियाबाद, सचिन (32) पुत्र विजेंद्र चौधरी निवासी गाजियाबाद और लक्षी (12) पुत्र विकास निवासी गाजियाबाद सभी को खाई से बाहर निकालकर भवाली सीएचसी पहुंचाया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने सचिन और लक्षी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही छह घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया। कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि घायलों को हल्द्वानी एसटीएच भेजा गया है। साथ ही मृतकों के शव भवाली है। उन्होंने कहा कि सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं।

लोहाघाट में गुलदार का आतंक: च्यूरानी ग्राम सभा में व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने आदमखोर घोषित कर मारने की उठाई मांग

0

LEOPARD killed beby.jpg

लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के च्यूरानी ग्राम सभा के धरगड़ा तोक में गुलदार ने एक व्यक्ति को मार डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की है। बता दें कि लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार के हमले में मौत की यह दूसरी घटना है।

मंगलवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीण देव सिंह अधिकारी (45) पुत्र कल्याण सिंह अधिकारी शौच के लिए घर के पास बने शौचालय में गए थे। जब काफी देर तक वह नहीं लौटे तो उनकी पत्नी आंगन में आई। आंगन में उन्हें खून नजर आया। शोर मचाने पर अन्य लोग एकत्र हो गए। वह खून के छींटों का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो घर से करीब 100 मीटर दूर जंगल के पास देव सिंह का खून से लथपथ शव मिला। गुलदार ने देव सिंह के गले को बुरी तरह से नोचा था। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। उन्होंने घटना प्रशासन को दी।

सूचना पर एसडीएम चंपावत अनुराग आर्य, उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार, काली कुमाऊं वन क्षेत्र के रेंजर राजेश कुमार जोशी आदि मौके पर पहुंचे। फिलहाल वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया है।

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला- सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज:50 हजार लोगों का भविष्य टिका, हल्द्वानी में हाई अलर्ट; 500 से ज्यादा जवान तैनात

0

haldwani banbhulpura encroachment india daily 291320788

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

मामला रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है और 5 हजार परिवार व 50 हजार लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। सुनवाई से पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। यहां 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें तीन एएसपी, चार सीईओ, 12 थाना अध्यक्ष, 45 उप निरीक्षक, और 400 हेड कॉन्स्टेबल शामिल हैं।

SSP मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पूरे इलाके में चेकिंग जारी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से इलाके में नजर रखी जा रही है। साथ ही ITBP और CRPF को रिजर्व पर रखा गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।

अच्छी खबर: केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 1700 करोड़ की धनराशि हुई स्वीकृत

0

IMG 20251209 WA0095

CM धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से की भेंट: प्रदेश में कृषि सुदृढ़ता एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । आज नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan जी से माननीय मुख्यमंत्री श्री Pushkar Singh Dhami जी ने मुलाकात कर प्रदेश की कृषि सुदृढ़ता, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

FB IMG 1765294311856

इस दौरान उत्तराखण्ड की 184 सड़कों के निर्माण हेतु लगभग ₹1700 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार। यह निर्णय हमारे पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों की जीवनधारा को नई मजबूती देगा।

प्रदेश के किसानों विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के हित में ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत घेराबंदी कार्य, आपदा प्रभावित सड़कों व सेतुओं के पुनर्निर्माण, तथा आवास सहायता से जुड़े आग्रह पर भी माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड के विकास को निरंतर नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद श्री Mahendra Bhatt जी भी उपस्थित रहे।