हल्द्वानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, सीएम धामी कल सीआरपीएफ के सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, पंतनगर से कल वह 12:45 बजे सीआरपीएफ काठगोदाम पहुंचेंगे जहां पर वह पूर्व अर्ध सैनिक सम्मेलन में प्रतिभा करेंगे इसके बाद वह 1:00 बजे विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर एमबीपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।

बिग ब्रेकिंग- हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अगली तारीख

अब 10 दिसंबर को होगी मामले में बड़ी सुनवाई

मंगलवार को देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि देने की मांग को लेकर को लेकर सचिवालय की ओर कूच किया। उत्तराखंड के 13 जिलों से पहुंची महिलाओं ने कनक चौक से सचिवालय तक मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

हालांकि कूच के दौरान सचिवालय से पहले ही पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत उनका समर्थन करने वहां पहुंचे।

9300 रुपये में घर नहीं चलता-सुशीला खत्री

उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई विभागों का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, लेकिन बदले में मानदेय बेहद कम मिलता है। हमारा मानदेय सिर्फ 9300 रुपये है। मंत्री रेखा आर्य ने 1600 रुपये की बढ़ोतरी की बात की है लेकिन इतने से घर नहीं चलता। हम पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर चुनावी ड्यूटी तक करते हैं। काम बढ़ रहा है, पर मानदेय नहीं। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा।

वहीं, उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सिटी अध्यक्ष तुन ने बताया कि 13 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार और 14 नवंबर से सभी केंद्रों पर तालाबंदी जारी है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेवाएं बंद कर चुके हैं। मांग पत्र सौंपा लेकिन मंत्री जी को फर्क ही नहीं पड़ा। महिलाओं को सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया गया है।

वर्कलोड बढ़ा लेकिन मानदेय क्यों है कम- हरीश रावत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किए गए सचिवालय कूच में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 2016 की तुलना में इनका वर्कलोड चार गुना बढ़ा है, लेकिन मानदेय वहीं का वहीं है। सरकार इनका शोषण कर रही है। मैं एक नागरिक के रूप में इनके साथ खड़ा हूं। सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सचिवालय कूच के बाद अब मामले ने गंभीर रूप ले लिया है।प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक मानदेय में वृद्धि का निर्णय नहीं लिया जाता,आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि वे सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला मानदेय बेहद कम है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया है। ड्रोन से इलाके में नजर रखी जा रही है।

साथ ही ITBP और SSB को रिजर्व पर रखा गया है, जिन्हें दोपहर 12 बजे तैनात किया जाएगा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने मामले में 121 उपद्रवी लोगों के खिलाफ 126/135 BNS के तहत कार्रवाई की है।

जबकि 21 लोगों को धारा 170 BNS के तहत हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकांश बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में भी शामिल थे। रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा इलाके में लगभग 29 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर 5,000 से ज्यादा परिवार, जिनमें लगभग 50,000 लोग शामिल हैं, जो दशकों से रह रहे हैं।

पहले जानिए क्या है मामला…

इस मामले की शुरुआत 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) से हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2023 में इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार, अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर जमीन खाली करनी थी।

अतिक्रमण खाली करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां भी कर ली थी। लेकिन इस आदेश के खिलाफ उस दौरान कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और करीब 50,000 लोगों को रातों-रात घर खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले में समाधान निकालने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।

एसपी क्राइम बोले- कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दृष्टिगत रेलवे ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद बंद कर दिया है। रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मामले को गंभीरता देखते हुए नैनीताल पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स को भी मंगवाया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा है।

एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बताया कि रेलवे अतिक्रमण भूमि मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है। आरपीएफ और जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को अपील की है कि किसी भी भ्रामक अफवाहों में ध्यान न दें। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा।

सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।

नया ट्रैफिक प्लान लागू

हल्द्वानी आने वाले वाहनों के यातायात प्लान

हल्द्वानी शहर का यातायात/डायवर्जन प्लान

काठगोदाम से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान

बनभूलपुरा क्षेत्र में यातायात/डायवर्जन प्लान

उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने यह निर्णय लिया। अब अभ्यर्थी 20 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय थी।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेशभर से अब तक 30,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जन मिलन कार्यक्रमों के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि पात्र होने के बावजूद विभिन्न कारणों से वे समय पर आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे आवेदकों को मौका देने के लिए तिथि बढ़ाना जरूरी समझा गया।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राप्त आवेदनों में सुधार का अवसर 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन या सुधार की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

नंदा गौरा योजना में क्या मिलता है फायदा?

राज्य की बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत कन्या जन्म के आधार पर सहायता दी जाती है। वहीं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर पात्र छात्रा के खाते में सरकार द्वारा 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

सरकार ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन अवश्य पूरा करें, ताकि उन्हें योजना का फायदा मिल सके।

UKSSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 9 घंटे तक पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार से पूछताछ की। इस दौरान पंवार से सुमन चौहान से उनके संपर्कों और अन्य जानकारियों के बारे में पूछताछ की गई।

बॉबी पवार सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले बॉबी पवार ने एक बयान जारी करते हुए पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई को सहयोग करने की बात कही। साथ ही बॉबी पवार ने राज्य सरकार से सभी भर्ती घोटाले को सीबीआई की जांच के दायरे में लाने की भी मांग की।

27 अक्टूबर को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। इस मामले में सीबीआई ने 28 नवंबर को सुमन चौहान को गिरफ्तार किया था। सुमन ने बॉबी पंवार को ही पेपर दिया था। जिसके बाद पंवार ने इस परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया था।

नौ घंटे की पूछताछ के बाद जारी किया बयान

सीबीआई की पूछताछ के बाद करीब 9 घंटे बाद बॉबी पवार ने देहरादून के इंदिरा नगर स्थित सीबीआई दफ्तर से बाहर आकर एक बयान जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच में वह पूरा सहयोग कर रहे हैं।

बॉबी पवार ने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन सीबीआई को परीक्षा से एक दिन पहले हाकम सिंह और उसके दो दोस्तों की गिरफ्तारी वाले एंगल पर भी जांच करने की जरूरत है। वहीं अपने इस बयान में उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के पूरे साक्ष्य हों, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

सभी भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग

सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते ही बॉबी पवार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सुबह करीब 11:30 बजे वह सीबीआई दफ्तर पहुंचे और 9 घंटे की पूछताछ के बाद वह बाहर आए हैं। उन्होंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग दिया है।

साथ ही बॉबी पवार ने कहा कि एक भर्ती के साथ-साथ सरकार को प्रदेश में सभी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जिससे युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

6 पॉइंट में समझिए पेपर लीक मामले में अब तक क्या हुआ…

1. 21 सितंबर को UKSSSC ने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा कराई: UKSSSC ने 21 सितंबर को ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के लिए 11 बजे एग्जाम शुरू​​​​ किया। एग्जाम 1 बजे तक होना था। लेकिन 11:30 बजे ही पेपर लीक हो गया, जिसके तीन पन्ने वॉट्सऐप से बाहर आ गए थे।

आरोपी खालिद मलिक नाम के व्यक्ति ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को अपने पेपर भेजे दिए थे, जिसमें खालिद की बहन साबिया भी शामिल थी। फिलहाल खालिद और उसकी बहन साबिया न्यायिक हिरासत में हैं।

2. प्रदेश भर में शुरू हुआ आन्दोलन- इसके बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गया। काफी लंबे समय तक बेरोजगार संगठन के लोग देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे रहे। फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगभग 8 दिन के बाद छात्रों से मिलने उनके धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही।

इसके बाद सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिख दिया था। छात्रों ने दूसरी मांग अपनी की थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसका रोस्टर दोबारा से जारी किया जाए।

3. एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया- छात्रों के बढ़ने प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यूसी ध्यानी को सौंपी गई।

इस आयोग को परीक्षा में हुई अनियमितताओं, पेपर लीक की प्रक्रिया, शामिल अधिकारियों और बाहरी नेटवर्क की भूमिका की जांच का अधिकार दिया गया था। आयोग ने प्रदेश के कई जिलों में जाकर छात्रों, अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जनसंवाद किया और उन्हीं बयानों के आधार पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी।

4- सरकार ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट, पेपर रद्द- छात्रों की मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। एकल सदस्यीय जांच आयोग की कई बैठकों में भी छात्रों ने इन मांगों को उठाया था।

वहीं, जब आयोग ने रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी तो इसके कुछ ही घंटों बाद सरकार ने ये रिपोर्ट यूकेएसएसएसी को सौंपी। और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर ही यूकेएसएसएसी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था।

5- CBI की एंट्री, FIR में 4 नाम: सीबीआई ने 28 अक्टूबर 2025 को जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हैंडओवर लिया। सीबीआई ने सबसे पहले देहरादून की एंटी करप्शन शाखा में एफआईआर दर्ज की। जिसमें चार आरोपी खालिद, सुमन, सबिया, और हीना के नाम दर्ज किया गया।

इसके बाद से लगातार सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है , सीबीआई ने हरिद्वार के उस सेंटर की भी जांच की थी जहां से प्रश्न पत्र आउट हुआ था।

6- सहायक प्रोफेसर सुमन गिरफ्तार- मामले में सीबीआई ने 28 नवंबर को शहीद हंसा धनई राजकीय महाविद्यालय, अगरोरा (धार मंडल), टिहरी गढ़वाल की एक सहायक प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले से ही गिरफ्तार दो लोगों से की गई पूछताछ के बाद पकड़ी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत के उत्थान के लिए उच्चस्तरीय आयोग बनाने की घोषणा की। उन्होंने संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बताया और एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा।

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के विकास और उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा सोमवार को हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्कृत के आधार पर ही मानव सभ्यताओं का विकास संभव हुआ है।

संस्कृत का महत्व और सनातन संस्कृति

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संस्कृत के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। उन्होंने सनातन संस्कृति के इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों की रचना भी संस्कृत में ही की गई है। धामी ने संस्कृत को अनादि और अनंत भाषा बताते हुए इसके संरक्षण और प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।

अर्द्धकुंभ और विपक्ष पर टिप्पणी

सम्मेलन के दौरान, मुख्यमंत्री ने अर्द्धकुंभ-2027 को दिव्य और भव्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी से इस सनातन संस्कृति के आयोजन से जुड़ने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कुछ दल सिर्फ विरोध करने की मानसिकता रखते हैं और वे देश में शुरू किए गए अच्छे और सार्थक प्रयासों, जैसे कि एसआईआर (वोटर लिस्ट सत्यापन), का भी बिना वजह विरोध करते हैं।

दूरस्थ क्षेत्र के अंतिम छोर पर निवासरत बुजुर्ग महिला बच्चे; सरकार, जिला प्रशासन के लिए प्रथम: डीएम

35 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर जनमानस की समस्या का किया निस्तारण; लाभार्थियों से मौके पर ही भरवाये योजनाओ के फॉर्म

ग्राम पंचायत रानीपोखरी को कूड़ा निस्तारण हेतु वाहन की मौके पर ही स्वीकृत; मृत पशु के शव निस्तारण हेतु भूमि चिन्हित करने को राजस्व विभाग को निर्देश

ग्राम पंचायत गदुल में लगेगा आधार एवं श्रम कार्ड बनाने हेतु कैंप; डीएम ने दिए निर्देश

50 आधार कार्ड; 64 छात्र-छात्राओं की रोजगार हेतु काउंसलिंग; 2 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र; 2 दिव्यांग प्रमाण पत्र; 33 आयुष्मान कार्ड; 180 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच; नई गैस कनेक्शन है तो 11 आवेदन फार्म; राशन कार्ड हेतु 6 आवेदन; 2 महालक्ष्मी 10 किशोरी किट वितरित; 3 लाभार्थियों को कृषि उपकरण 1.65 लाख अनुदान राशि वितरित; 3 लाभार्थियों को मौके पर ही पेंशन; वृद्ध जनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 46 लाभार्थियों को 132 सहायक उपकरण वितरित; 30 लाभार्थियों को पशु औषधि वितरित

बहुउद्देशीय शिविर में 200 से अधिक शिकायत प्राप्त; अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण

देहरादून दिनांक 01 दिसंबर 2025(सूवि) जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज विकासखंड डोईवाला के ग्राम इठारना में बहुउद्देशीय शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आमजन को विभिन्न शासन की कल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। जिलाधिकारी नहीं कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के अंतिम छोर में निवासरत प्रत्येक बुजुर्ग, व्यक्ति, महिला बच्चा सरकार और जिला प्रशासन के लिए प्रथम व्यक्ति है। जिला अधिकारी ने कहा कि हमारा यही प्रयास है कि बहुउद्देशीय शिविर में प्राप्त हुए प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं, मांगों एवं अपेक्षाओं को विस्तार से सुना। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को तुरंत लाभान्वित किया जाए। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए वहीं शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में जीआईसी इठरना के बच्चों ने अपने बने प्रोडक्ट की जानकारी जिलाधिकारी को दी, जिसमें अवनीश रावत ने मिश्रित खेती तथा कनिष्का पुंडीर ने देवी आपदा के दौरान बचाव संबंधी बनाए गए प्रोडक्ट की प्रस्तुति दी।

विकासखंड डोईवाला के दूरस्थ इठारना में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत डीएम ने जन समस्याएं सुनी अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया जिलाधिकारी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के अंतिम छोर पर निवासरत बुजुर्ग महिला बच्चे; सरकार, जिला प्रशासन के लिए प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें जिन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना हमारी प्राथमिकता है।

बहुउद्देशीय शिविर में 35 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर जनमानस की समस्या निस्तारण किया तथा योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु आवेदन प्राप्त किये तथा लाभार्थियों से मौके पर ही योजनाओ के फॉर्म भरवाये।

ग्राम पंचायत रानीपोखरी को कूड़ा निस्तारण हेतु वाहन की मौके पर ही स्वीकृत; मृत पशु के शव निस्तारण हेतु भूमि चिन्हित करने को राजस्व विभाग को निर्देश

ग्राम पंचायत गदुल में लगेगा आधार एवं श्रम कार्ड बनाने हेतु कैंप; डीएम ने दिए निर्देश

50 आधार कार्ड; 64 छात्र-छात्राओं की रोजगार हेतु काउंसलिंग; 2 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र; 2 दिव्यांग प्रमाण पत्र; 33 आयुष्मान कार्ड; 180 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच; नई गैस कनेक्शन है तो 11 आवेदन फार्म; राशन कार्ड हेतु 6 आवेदन; 2 महालक्ष्मी 10 किशोरी किट वितरित; 3 लाभार्थियों को कृषि उपकरण 1.65 लाख अनुदान राशि वितरित; 3 लाभार्थियों को मौके पर ही पेंशन; वृद्ध जनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा 46 लाभार्थियों को 132 सहायक उपकरण वितरित; 30 लाभार्थियों को पशु औषधि वितरित की गई। वही उद्यान विभाग द्वारा 12 लाभार्थियों को 50% अनुदान दिया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा 102 सामान्य ओपीडी, 15 गायनी ओपीडी, तथा 30 से अधिक रक्त जांच, 16 की टीवी जांच तथा 2 लोगों के एक्स-रे भी कराए गए।

देहरादून और नैनीताल में मौजूद ‘राजभवन’ को अब ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा. जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड ‘राजभवन’ का नाम बदलकर अब ‘लोक भवन’ कर दिया गया है. जिसके तहत देहरादून और नैनीताल में मौजूद ‘राजभवन’ को अब ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा.

दरअसल, 25 नवंबर 2025 को जारी गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या के तहत और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन (Raj Bhavan) का नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन (Lok Bhavan) कर दिया गया है. अब राजभवन उत्तराखंड (Raj Bhavan Uttarakhand) को अब से लोकभवन उत्तराखंड (Lok Bhavan Uttarakhand) कहा जाएगा. राज्यपाल सचिव रविनाथ रमन की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है.

नैनीताल राजभवन के बारे में जानिए: नैनीताल में स्थापित ब्रिटिश कालीन राजभवन को हाल में ही 125 साल पूरे हुए हैं. जिसके बाद इस ऐतिहासिक राजभवन ने 126वें साल में प्रवेश कर लिया है. राजभवन के 125 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद नैनीताल राजभवन पहुंचीं थी. जहां उन्होंने नैनीताल राजभवन के ऐतिहासिक महत्व को करीब से जाना था.

बता दें कि नैनीताल राजभवन (अब लोक भवन) की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी. मार्च 1900 में राजभवन का बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था. पश्चिमी गौथिक शैली में बने अंग्रेजी के E आकार के इस राजभवन को तैयार करने में ब्रिटिश गवर्नर सर एंटनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड ने अहम भूमिका निभाई थी.

यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी नैनीताल: ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था. जबकि, अवध की राजधानी के लिए लखनऊ और ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को चुना था. जिसके बाद सबसे पहले नैनीताल में पहला राजभवन साल 1862 में रैमजे अस्पताल परिसर में स्थापित किया गया था. इसके बाद साल 1865 में राजभवन माल्डन हाउस में स्थापित हुआ.

इसी बीच साल 1875 में राजभवन को नैनीताल के स्नो व्यू क्षेत्र में स्थापित किया गया. जिसके बाद इस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ. जिसे देखते हुए 27 अप्रैल 1897 को राजभवन शेरवुड हाउस के पास स्थायी रूप से बनाया गया. ब्रिटिश शासकों ने नैनीताल राजभवन को करीब 160 एकड़ के घने जंगल में स्थापित किया. जिसके बाद हर साल ब्रिटिश शासक गर्मियों के दौरान नैनीताल आते थे.

ब्रिटिश शासकों ने साल 1925 में राजभवन क्षेत्र के घने जंगल की करीब 75 एकड़ भूमि पर एशिया का सबसे ऊंचा एवं देश का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स बनाया. जिसमें वो गोल्फ खेला करते थे. यह ऐतिहासिक भवन लंबे समय तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंधित था, लेकिन साल 1994 में इस राजभवन को स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दिया गया.

उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी में मानव–वन्यजीव संघर्ष का एक और मामला सामने आया है। ग्राम पाही, तहसील भटवाड़ी में सोमवार शाम एक भालू ने 65 वर्षीय महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।