देहरादून/सिक्किम। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक, सतपाल महाराज ने लोक भवन में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने का न्योता दिया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक, सतपाल महाराज ने रविवार को सिक्किम के लोक भवन में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने का न्योता देते उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई यात्रा तैयारियों से भी अवगत करवाया। उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल को बताया कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के शिवपुरी के पास एक पुल के ऊपर “होटल द ब्रिज” बनाया गया है जो एक अनोखा बुटीक होटल है, जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है और प्रकृति, आध्यात्मिकता तथा शांति का अनुभव कराता है, जहाँ से पहाड़ों और नदी के नज़ारों को देखा जा सकता है। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि यह होटल एक परित्यक्त (abandoned) पुल को पुनर्जीवित करके बनाया गया है जो चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को नदी के ऊपर ठहरने और प्रकृति का अद्भुत अनुभव देने के लिए है।

श्री महाराज ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा, बर्फ से ढके पहाड़, स्कीइंग, ट्रेकिंग (जैसे औली, केदारकंठ), और शीतकालीन चारधाम यात्रा, वन्यजीव सफारी (जिम कॉर्बेट) जैसे कई गंतव्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने उन्हें बताया कि प्रदेश में दरकोट, बिर्थी फॉल जैसे स्थान हैं तो वहीं चोपता “मिनी स्विट्जरलैंड” के रूप में प्रसिद्ध है।

इस दौरान श्री महाराज के साथ उनके बेटे और भाजपा के युवा नेता सुयश रावत भी मौजूद रहे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर देहरादून में भारी विरोध प्रदर्शन। 1500 प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास घेरा, सीबीआई जांच और VIP के नाम पर अड़े लोग।

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज देहरादून की सड़कों पर करीब 1500 लोगों का हुजूम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकला। प्रदर्शनकारी इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने और कथित ‘VIP’ का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) समेत कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों का जत्था सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से रवाना हुआ। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए लोग “अंकिता को न्याय दो” और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए सीएम आवास से 2 किलोमीटर पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। करीब 450 पुलिसकर्मियों ने मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्कामुक्की देखने को मिली। कुछ आक्रोशित युवा बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील करते दिखे। प्रदर्शनकारी उस VIP का नाम उजागर करने की मांग पर अड़े थे, जिसका जिक्र अंकिता की आखिरी चैट्स में हुआ था। हालांकि, बीते कल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘धर्मेंद्र’ नाम के व्यक्ति को VIP बताया था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने नकार दिया।

ज्ञात हो कि 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट से अंकिता लापता हुई थी, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। इस मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीन आरोपी जेल में हैं। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उसे ‘विशेष सेवा’ देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। करीब ढाई घंटे चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने भीड़ को वापस भेजा और प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन न्याय की यह गूंज शांत होती नहीं दिख रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य में अवैध घुसपैठियों से सावधान रहने के लिए कहा है। सीएम ने इसके साथ ही लैंड जिहाद पर भी प्रदेशवासियों को आगाह किया। धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा ‘कुछ तत्व लैंड जिहाद के माध्यम से खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, वहीं थूक जिहाद और लव जिहाद जैसे कृत्यों से देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

सीएम ने आगे कहा ‘देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए यह अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। राज्य में भू-कानून को सख्त करने के साथ ही अब परिवार रजिस्टरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह सजग रहते हुए अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा ‘हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार पूरी सख्ती और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने बच्चों को सुरक्षित, सशक्त और संस्कारित उत्तराखंड सौंपने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे अवैध घुसपैठियों से सावधान रहना होगा और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर में उत्तरकाशी पुलिस चौकी के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने की घटना सामने आई थी जिसके बाद जनता में आक्रोश देखने को मिला था। वहीं धामी सरकार का मानना है कि राज्य में बड़ी संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं जिन्होंने आधार और वोटर कार्ड सहित कई दस्तावेज अवैध रूप से बनवाया है। वहीं राज्य में लव जिहाद के मामले भी सामने आते रहते हैं।

रामनगर कोतवाली में रविवार को पांच पुलिसकर्मियों को पदोन्नत किया गया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी (सीओ) सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार ने पदोन्नत कर्मचारियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।

सीओ सुमित पांडे ने बताया कि रामनगर कोतवाली में तैनात नसीम अहमद, तालिब हुसैन, प्रकाश चंद्र सनवाल और सुभाष चौधरी को पदोन्नति मिली है। इसके अतिरिक्त, सीओ पेशी में कार्यरत महिमन कुमार को भी विभागीय पदोन्नति प्रदान की गई है। इन सभी को उत्तराखंड पुलिस में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी गई।

सीओ सुमित पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का विस्तार भी है। उन्होंने पदोन्नत कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे जनता के बीच “उत्तराखंड मित्र पुलिस” के स्लोगन को सार्थक बनाएंगे। साथ ही, आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कोतवाल सुशील कुमार ने भी पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की कार्यकुशलता और ईमानदारी ही समाज में विश्वास पैदा करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी पदोन्नत कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे।

इस कार्यक्रम में कोतवाली के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने पदोन्नत पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के०जी०बी०वी०) टाईप-I, त्यूनी, विकासखण्ड चकराता में खेल मैदान के समतलीकरण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (DMF) से कुल रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु० 6.00 लाख की धनराशि निर्गत की है।

जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी स्वयं जिलाधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी के सतत प्रयासों से जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिससे जनमानस को स्वास्थ्य तथा छात्र छात्राओं को सुरक्षित शिक्षा के माहौल के साथ ही खेल मैदान उपलब्ध होगा, जिससे उनके शारीरिक एवं सर्वांगीण विकास को बल मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि जनपद में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की भांति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

जिला विकास अधिकारी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, त्यूनी में पूर्व में निर्मित खेल मैदान के समतलीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बजट के अभाव में मैदान का समतलीकरण नहीं हो पाने के कारण मैदान उबड़-खाबड़ हो गया था तथा वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे छात्राओं को खेल गतिविधियों के संचालन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड चकराता द्वारा खेल मैदान के समतलीकरण हेतु रु० 9.40 लाख की अनुमानित लागत प्रस्तुत की गई, जिसे जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद के समक्ष परीक्षण एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया गया।

शासी परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 60 प्रतिशत अर्थात रु० 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड चकराता को निर्गत किए जाने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के निर्धारित बैंक खाते से चैक तैयार किया गया है। शेष 40 प्रतिशत अर्थात रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) की धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने एवं तृतीय पक्ष द्वारा जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त निर्गत की जाएगी।

जिलाधिकारी की इस पहल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, त्यूनी की छात्राओं को सुरक्षित, समतल एवं उपयोगी खेल मैदान उपलब्ध होगा, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा जनपद में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की भांति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में फर्नीचर, एलईडी/स्क्रीन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पुस्तकालय एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रमीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

देहरादून। उत्तराखंड की विद्युत वितरण व्यवस्था अब डिजिटल युग में पूरी मजबूती से प्रवेश कर चुकी है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा लागू की गई स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली ने राजस्व प्रबंधन के साथ-साथ उपभोक्ता सेवाओं को भी नई रफ्तार दे दी है। निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के मार्गदर्शन में किए जा रहे तकनीकी सुधार अब धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई देने लगे हैं।
स्मार्ट मीटरों के माध्यम से इस माह एक ही दिन में 3.88 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत खपत रीडिंग सफलतापूर्वक प्राप्त की गई। इन रीडिंग्स के आधार पर यूपीसीएल की बिलिंग प्रणाली से करीब 390 करोड़ रुपये के बिजली बिल निर्गत किए गए। यह आंकड़ा निगम के औसत मासिक राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि स्मार्ट मीटरिंग ने बिलिंग और राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को कितनी तेज़, सटीक और भरोसेमंद बना दिया है।

रीयल-टाइम खपत की जानकारी मिलने से अब अनुमान आधारित या विलंबित बिलिंग की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। स्वचालित प्रणाली के कारण मानवीय हस्तक्षेप और त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पूरी बिलिंग-कलेक्शन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित हो गई है। इससे जहां निगम की वाणिज्यिक दक्षता मजबूत हुई है, वहीं उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ा है।

उपभोक्ता सुविधा को केंद्र में रखते हुए यूपीसीएल अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिजली बिल उपलब्ध करा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को समय पर बिल प्राप्त हो रहा है और भुगतान प्रक्रिया आसान व पूरी तरह डिजिटल बन गई है। जिन उपभोक्ताओं को अभी यह सुविधा नहीं मिल रही है, वे यूपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर पंजीकृत करा सकते हैं।

इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित किए जा रहे विद्युत शिविरों के माध्यम से बिलिंग संबंधी शिकायतों का समाधान, बकाया राशि का निस्तारण, लोड व कनेक्शन से जुड़े मामलों का निपटारा, स्मार्ट मीटर की जानकारी और उपभोक्ता परामर्श जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिली है।

प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटरिंग जैसी डिजिटल पहलें यूपीसीएल के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही हैं। इनसे न केवल राजस्व प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के साथ तकनीक-आधारित पारदर्शी सेवाएं भी मिल रही हैं।

यूपीसीएल की यह डिजिटल पहल उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभर रही है।

देहरादून: उत्तरांचल प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी से शनिवार को भेंट कर इस आश्वासन दिया।

भेंट के दौरान तिवारी ने कार्यकारिणी को चुनाव जीतने की बधाई दी और पत्रकारों की समस्याओं को समय पर हल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब भवन का निर्माण काम प्रगति पर है और इसे जल्द पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष अजय राणा और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं को रखा, जिस पर सूचना महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया कर्मियों के हित में विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रशासन सभी स्तर पर सहयोग देगा।

डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ बैठक नए साल के लक्ष्यों को लेकर चर्चा की.