• केन्द्र सरकार द्वारा ऋषिकेश में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने हेतु प्रदान की गई ₹489 करोड़ की धनराशि
• ऋषिकेश हरिद्वार एवं देहरादून शहरों में ‘‘सुपरवाईजरी कण्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन’’ (SCADA) के तहत भी राज्य को मिली ₹59 करोड़ की धनराशि
• मुख्यमंत्री ने जताया प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विद्युत और शहरी कार्यमंत्री का आभार

केन्द्र सरकार द्वारा ऋषिकेश में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने हेतु ₹489 करोड़ की धनराशि के साथ ही ऋषिकेश हरिद्वार एवं देहरादून शहरों में ‘‘सुपरवाईजरी कण्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन’’ (SCADA) के तहत भी राज्य को ₹59 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। केन्द्रीय विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित पत्र में यह जानकारी दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधनमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं विद्युत और शहरी कार्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, साथ ही गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लेते हुए RDSS योजना के अंतर्गत ऋषिकेश में विद्युत वितरण अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं भूमिगत केबलिंग कार्यों हेतु ₹489 करोड़ तथा ऋषिकेश, हरिद्वार एवं देहरादून शहरों में SCADA/DMS/OMS प्रणाली के लिए ₹59 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत परियोजनाओं का शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा क इससे कुंभ मेले के आयोजन के दृष्टिगत आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी सहायता मिलेगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर आयोजित जनता दरबार में जनसमस्याओं पर सख्त एक्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई में 163 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

जनता दरबार की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने की, जहां भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए।

देवपुरम कॉलोनी में सीवर लाइन के निकासी मार्ग पर अवैध निर्माण से जलभराव की समस्या पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट तलब की है।

वहीं गीतांजलि एन्क्लेव में अधूरे कार्यों को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। संबंधित विभागों को नाली निर्माण, गैस पाइपलाइन के बाद गड्ढों की भराई और अन्य लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील मामलों में प्रशासन का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। आर्थिक संकट से जूझ रही इल्मा और मंजू की बेटियों की पढ़ाई के लिए नंदा सुनंदा योजना के तहत सहायता देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

महिला उत्पीड़न के मामले में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

एक मार्मिक मामले में बुजुर्ग मां-बाप को बेटे द्वारा घर से बेदखल किए जाने पर प्रशासन ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा धोखाधड़ी, बैंक अनियमितता, भूमि फर्जीवाड़ा और अतिक्रमण जैसे मामलों में भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन ने साफ किया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बाजार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

डीएम ने निर्देश दिए हैं कि महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उन्हें Google Maps पर पंजीकृत किया जाए, ताकि उनके उत्पादों की पहुंच व्यापक स्तर तक हो सके।

कालसी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान डीएम ने हरिपुर सीएलएफ ऑयल यूनिट, कोटी कालसी ग्रोथ सेंटर, अमृत सरोवर धोईरा और कालसी डेयरी फार्म का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया और महिलाओं की आजीविका से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया।

कोटी कालसी ग्रोथ सेंटर में एप्पल जैम, चटनी और अदरक कैंडी जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जबकि हरिपुर में कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल यूनिट स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बना रही है।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए।

इसके साथ ही अमृत सरोवर धोईरा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने और सरोवर के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

वहीं कालसी डेयरी फार्म के निरीक्षण के दौरान पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और स्थानीय रोजगार की स्थिति का जायजा लिया गया। यह केंद्र रेड सिंधी और जर्सी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के संचालन को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ग्लेशियर झीलों की प्रभावी निगरानी को बेहद जरूरी बताते हुए संबंधित एजेंसियों को तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्लेशियर झील विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण, भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली और भूस्खलन न्यूनीकरण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा वसुंधरा झील को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किए जाने की जानकारी दी गई, जहां अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तैयार की जाए, साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और झील के जलस्तर को नियंत्रित करने जैसे ठोस उपायों पर विस्तार से काम किया जाए।

वहीं भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में अब तक 169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित किए जा चुके हैं। आईआईटी रुड़की के सहयोग से इस सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत 500 स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर की तैनाती और 526 नए सायरन लगाने की योजना भी सामने आई है, जिससे चेतावनी तंत्र को और प्रभावी बनाया जा सके।

इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में डिब्रिस फ्लो के 48 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है, जहां प्राथमिकता के आधार पर निगरानी और निवारक कार्य किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग और तकनीकी संस्थान बेहतर समन्वय के साथ काम करें, ताकि आपदा से पहले चेतावनी और जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का भव्य जश्न मनाया गया।

तीन राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। “गंगोत्री से गंगासागर तक भगवा परचम” के नारों के बीच पूरा माहौल जश्न में डूबा नजर आया।

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव मनाया, उनके साथ झालमुड़ी खाकर जीत की खुशी साझा की और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व को दिया।

उन्होंने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि यह विजय आने वाले समय में पार्टी को नई ऊर्जा देगी।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न के लिए भव्य तैयारियां की गई थीं। कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और गर्व साफ तौर पर देखने को मिला।

मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी ने इस जीत के जश्न को और भी खास बना दिया, वहीं उनके संबोधन ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया।