Wednesday, March 4, 2026
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भाजपा का प्रत्याशी कोई भी हो, कमल खिलना सौ फीसद निश्चित: भाजपा

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भाजपा का प्रत्याशी कोई भी हो, कमल खिलना सौ फीसद निश्चित: भाजपा

केदारनाथ चुनाव, विपक्षी झूठ फरेब पर विकास एवं विरासत की जीत का संदेश देगा ।

पैनल के सभी नाम जिताऊ, विमर्श जीत के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए।

देहरादून । भाजपा ने केदारनाथ में पार्टी उम्मीदवार को लेकर लग रहे कयासों पर स्पष्ट किया कि वहां कमल खिलना सौ फीसदी निश्चित है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने कहा, समय पर नाम सामने आए जायेगा, चर्चा विमर्श तो सिर्फ सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले नाम पर हो रही है। यह चुनाव विकास एवं विरासत के सकारात्मक मुद्दे का झूठ, फरेब, सनातन विरोध के नकारात्मक एजेंडे पर जीत का होगा।

विभिन्न माध्यमों से मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने बताया, केंद्रीय नेतृत्व के पास केदारनाथ उपचुनाव प्रत्याशियों को लेकर सभी संभावित नामों का पैनल है। यह सभी वे नाम है जिनमें से प्रत्येक इस सीट पर अच्छे अंतर से जीत दर्ज कर सकता है। लेकिन हमारा असल लक्ष्य रिकॉर्ड मतों से जनता का विश्वास हासिल करना है। यही वजह है कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद शीघ्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। इससे अलग चुनाव को लेकर वहां पार्टी संगठन ने तय रणनीति को वहां धरातल पर उतरना शुरू कर दिया है।

जिसके तहत शक्ति केंद्र, बूथ एवं पन्ना स्तर पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सरकार के जनकल्याणकारी कामों को लेकर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं । हाल में प्रदेश मुझे भी वहां मंडलों की बैठक आदि के माध्यम से चुनाव समीक्षा को परखने का अवसर मिला था। इस दौरान मैने भी पाया कि लोग वहां एकजुट होकर सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा को अनवरत जारी रखने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

साथ ही चुनाव प्रभारी के रूप में प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी सभी मंडल संयोजकों एवं अन्य चुनावी टीम के साथ वहां पहले से ही मोर्चे पर डटे हुए हैं। चुनावी अधिसूचना से पहले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं अन्य मंत्रियों ने भी इस आपदाग्रस्त विधानसभा में विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को गति देने का काम किया है।

उन्होंने कहा, प्रदेश की तरह केदारघाटी के घर-घर में डबल इंजन सरकार के विकास के कार्य पहुंचे हुए हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ता भी साल के 365 दिन, हर सुख दुख में आम लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए पूरी तरह सक्रिय रहा है। स्थानीय लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि राज्य की आधारभूत संरचनाओं में हुए अभूतपूर्व विकास का सर्वाधिक लाभ उनको रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के रूप में प्राप्त हुआ है । धामी सरकार की गंभीरता, संवेदनशीलता एवं आपदा प्रबंध कुशलता का ही नतीजा है कि 2018 जैसी आपदा के बाद भी यहां जान माल की हानि न्यूनतम हुई है।

साथ ही विपक्ष पर निशाना चाहते हुए कहा कि सबने देखा किस तरह आपदा को लेकर भ्रम एवं झूठ फैलाकर, राज्य की छवि खराब करने के षड्यंत्र रचे गए। लेकिन जनसहयोग से हमारी सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कि कपाट बंद होने का समय आ गया है, बावजूद इसके प्रतिदिन 14 हजार से अधिक श्रद्धालु श्री केदार धाम पहुंच रहे हैं। लिहाजा पावन धर्मों की छवि बिगाड़ कर, स्थानीय आर्थिकी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वालों को केदार घाटी की देवतुल्य जनता चुनाव में अवश्य सबक सिखाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा विकास एवं विरासत के सकारात्मक मुद्दे पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है । वहीं कांग्रेस का अपने झूठ, फरेब और सनातन विरोधी कृत्यों वाले नकारात्मक एजेंडे के कारण रिकॉर्ड मतों से हारना निश्चित है।

सीएम पुष्कर ने किया सरस मेला – 2024 का शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित सरस मेला – 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से वार्ता कर उनके उत्पादों के बार में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित मंडुवे के बने केक की सराहना की। उन्होंने, स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित दीए की खरीदकारी कर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद मातृशक्ति के परिश्रम, नवाचार के प्रतीक हैं। अपने परिश्रम और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से महिलाएं आजीविका चलाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा सरस मेला हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी प्रयास है। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त होता है एवं हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमियों के साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे स्थानीय उत्पादों को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान प्रारंभ किया गया था। यह मेला भी इस अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा आजीविका मेले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को भी साकार करने में सिद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानकर उनके उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। महिला के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वो अपने परिवार एवं पूरे समाज को सशक्त बनाने का कार्य करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्य से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारा संकल्प वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का है। उन्होंने कहा कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में भी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 हजार से अधिक समूहों को ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में 24 करोड़ रुपये की छूट भी दी गई। 159 महिला सीएलएफ को लगभग 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों के स्वावलंबन हेतु 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत महिलाओं ने 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों के माध्यम से 3 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार कर किया। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं एंव 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन भी बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी उपलब्ध करवा चुके हैं। महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन हेतु 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर रानीपोखरी और देहरादून के रायपुर में उत्तरा आउटलेट की स्थापना की गई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों के माध्यम से भी महिला समूहों के उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी प्रयासों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से स्वाति नेगी ने बताया कि उन्होंने 2019 में ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली में काम आने वाली सजावटी मालाएं बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया राज्य सरकार द्वारा सचिवालय से लेकर ग्राम स्तर हर जगह उनके स्टॉल लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया समूह की प्रत्येक महिला महीने में 10 से 12 हज़ार की कमा लेती हैं।

उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा हर स्तर पर उनकी मदद की जाती है। उन्होंने कहा लखपति दीदी योजना से समाज में उनका मान सम्मान बढ़ा है। वह अपने साथ अन्य महिलाओं को भी रोज़गार से जोड़कर कार्य कर रही हैं। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने बताया कि वह महिलाओं के साथ मिलकर दलिया बनाने का काम करती हैं। उनके उत्पाद की बाज़ार में बड़ी मांग है। उनके समूह की प्रत्येक महिला करीब 12000 कमा लेती हैं।

लखपति दीदी फरजाना की मांग पर मुख्यमंत्री ने आयुक्त ग्राम्य विकास को दिए निर्देश

लखपति दीदी फरजाना खान ने मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने का अनुरोध किया। जिसके उपरांत मुख्यमंत्री ने आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को प्रत्येक जिले के हर संभव स्थान पर आउटलेट खोले जाने हेतु परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि उनकी हर संभव मदद की जायेगी।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास। धीरज गर्ब्याल, जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

यूसीसी पर सीएम पुष्कर शुक्रवार को लेंगे सचिवालय में बैठक

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देहरादून उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम विजन यूसीसी जल्द लागू होने की तरफ कदम आगे बड़ा रहा है समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली 18 अक्तूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उसी दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई है। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जो प्रिंट होकर आ गई है।

शुक्रवार को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यूसीसी नियमावली को हरी झंडी मिलेगी राज्य में अगले महीने से पहले भी यूसीसी लागू किया जा सकता है यूसीसी के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा

नए अवसर नई उम्मीद से शुरू करें अपनी कर्म भूमि का अध्याय: सीएम

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सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र।

03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र।

देहरादून नए युवा अफसरों को नए ऊर्जा से अपनी कर्मभूमि पर नया अध्याय लिखने का अवसर मिल रहा है पोस्टिंग की जगह उनको हमेशा याद रहेगी उनके जीवन काल का नया अध्याय नई ड्रीम योजनाओं पर केंद्रित हो ये बाते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के अवसर पर कही

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आयेगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।

मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे।

आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमेंं 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी-2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, एल. फैनई, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिवगण और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करेगी सरकार

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तामली, (तल्लादेश) चंपावत में आयोजित दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तामली, (तल्लादेश) क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की। जिसमें तामली से पोलप- रूपालीगाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विधायक निधि से 15 लाख रुपये दिए जाने, तामली क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराए जाने, दशहरा महोत्सव मेला स्थल तामली के सौंदर्यीकरण हेतु तैयार प्रस्ताव के अनुसार धनराशि जारी किए जाने, रणकोची मंदिर में बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जाने, तामली में आपातसेवा 108 की एम्बुलेंस की सुविधा दी जाने, बकौड़ा सीमा अश्वमार्ग का सुधारीकरण किया जाने, सतकुला को जोड़ने वाले मोटरपुल के निर्माण हेतु उचित कार्यवाही की जाने की घोषणा शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा गोरखनाथ को नमन करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को विजयादशमी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा वह तामली क्षेत्र में आकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए आशीष व आशीर्वाद से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा चंपावत व पिथौरागढ़ का क्षेत्र नेपाल से लगा है। नेपाल से हमारे रोटी–बेटी के संबंध हैं। इस क्षेत्र में हमें भारत व नेपाल की संयुक्त संस्कृति की झलक एक मंच पर दिखती है। यह हमारे आपसी मित्रता, प्रेम, भाव का प्रयाय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवन्त करने का कार्य करते हैं। यह नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से रूबरू कराने का कार्य करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें यहां के संस्कृति से जोड़ रखना है। जिस हेतु हमारे लोक कलाकार व युवा पीढ़ी कार्य कर रही है। कलाकार अपनी प्रतिभाओं से संस्कृति को संजोए रखने हेतु अपना योगदान निरंतर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दो दिन पूर्व प्रवासी उत्तराखण्डियों को उत्तराखंड बुलाने हेतु एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। सम्मेलन में अपील की करेंगे कि “आओ अपने गाँव वापस आओ” तथा अपने उत्तराखंड के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पलायन को कम करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा सभा में विधेयक लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के हित के लिए 30% आरक्षण देने का काम किया है। साथ ही नकल विरोधी एवं धर्मांतरण जैसे कठोर कानून भी राज्य सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड में अपराध करने वाले बाहरी लोगों के लिए यह भूमि नहीं है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समान नागरिकता संहिता (UCC) कानून लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य हित में कठोर से कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो लेंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड को देश में श्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस हेतु निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी से अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का आग्रह किया। साथ ही आह्वान किया कि गांव से बाहर रह रहे लोगों से भी कहे कि अपनी बोली–भाषा, रीति रिवाज को न छोड़े क्योंकि हमारी संस्कृति व रीति–रिवाज से हमें परिचित कराते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे पर्व हमे धर्म की अधर्म पर जीत सीखता है। अन्याय करने वाला कितना ही बलवान क्यों न हो अंत में हार ही जाता है और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यह पर्व असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई की जीत एवं बुरी आदत का त्याग करने हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने कहा प्रभु श्रीराम के पारिवारिक, सामाजिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश को पर्यटन, धार्मिक एवं संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है।भारत पुनः विश्व गुरु बनने हेतु अग्रसर है। हमारी सरकार अंतिम छोर में बैठे हर व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचा रही है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल सिंह मेहरा, महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य सतीश चंद्र पांडे, शंकर पांडे सुभाष बगोली, दशहरा महोत्सव समिति तामली के अध्यक्ष शैलेश जोशी, जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, एडीएम हेमन्त वर्मा, सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक, लोक कलाकार स्थानीय लोग आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय खेलों का टाइम टेबल फाइनल उत्तराखंड करेगा मेजबानी

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38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखण्ड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखण्ड में किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी इन्फ्रास्टक्चर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य तरीके से किया जायेगा। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर भी राज्य में और अच्छे तरह से खेलों के आयोजन के लिए कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों की अच्छी व्यवस्था के साथ ही खिलाड़ियों और देश भर से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखण्ड मेंं होने वाले राष्ट्रीय खेल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेल के आयोजन से यहां के लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से एक अच्छा मंच मिलेगा। हमारे उदीयमान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा एवं स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित थे।

विदेशी पर्यटकों का SDRF द्वारा किया गया सकुशल रेस्क्यू

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जनपद-चमोली, श्री बद्रीनाथ क्षेत्रान्तर्गत नीलकंठ ट्रैक पर फंसे 04 विदेशी पर्यटकों का SDRF द्वारा किया गया सकुशल रेस्क्यू।

दिनांक 08 अक्टूबर 2024 की देर रात्रि थाना बद्रीनाथ द्वारा एसडीआरएफ टीम की सूचना दी गई कि कुछ विदेशी पर्यटक नीलकंठ ट्रैक पर फंस गये हैं, जिनकी सर्चिंग एवं रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है।

उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट बद्रीनाथ से मुख्य आरक्षी राहुल थापा के नेतृत्व में मय रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

SDRF टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उक्त ट्रैकर्स की सर्चिंग हेतु नीलकंठ ट्रैक पर रात्रि के घनघोर अंधेरे में अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच गहन सर्चिंग अभियान चलाया गया।

सभी बाधाओं को पार करते हुए SDRF टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद 04 विदेशी पर्यटको को नीलकंठ ट्रेक पर ढूंढ लिया गया। जिसके उपरांत उन्हें सकुशल बद्रीनाथ लाया गया। विदेशी पर्यटको द्वारा रेस्क्यू किये जाने के लिए SDRF टीम व स्थानीय पुलिस की सराहना की गई।

पर्यटकों का विवरण-
1-जोसेफ उम्र 56 वर्ष निवासी- स्पेन
2-पाउलो उम्र 39 वर्ष निवासी- ब्राजील
3-रोड्रिगो उम्र 38 वर्ष निवासी-ब्राजील
4-डैनीलो उम्र 43 वर्ष निवासी- ब्राज़ील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करती है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भी भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ समिति-२ द्वारा संस्तुत 21 जल परियोजना (कुल क्षमता 2123 MW) के विकास एवं निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने तीन रोपवे परियोजनाए, (क) सोनप्रयाग-गौरीकुंड केदारनाथ (ख) गोविंद घाट-हेमकुंड साहिब और (ग) काठगोदाम-नैनीताल को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के अंतर्गत देहरादून-गौचर-देहरादून और देहरादून-चिन्यालीसौंड-देहरादून की हवाई सेवा पुनःसंचालित किए जाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निर्देशित करने के लिए भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्यालीसौंड हवाई पट्टी जनपद उत्तरकाशी पर छोटे विमान संचालन की अनुमति हेतु सम्बन्धित मंत्रालय को दिशा-निर्देश का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊँ एवं गढ़वाल को संयोजित करने के लिये 02 मार्गों, (क) खैरना-रानीखेत- बंगीधार-बैजरों मोटरमार्ग (256.9 किमी0) और (ख) काठगोदाम-भीमताल लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग (189 किमी०) को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही देहरादून रिंग रोड़ की अवशेष लम्बाई की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

फ़िल्म अभिनेता परेश रावल ने महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से मिले

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हिन्दी फ़िल्मों के सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता श्री परेश रावल ने महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी से मुलाक़ात

मंगलवार देहरादून मसूरी रोड पर अनंत नारायण महादेवन निर्देशित आगामी बॉलीवुड फ़िल्म “पास्ट टेंस” के सेट पर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता परेश रावल से महानिदेशक सूचना और उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद (UFDC) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने मुलाक़ात की। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा नितिन उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

परेश रावल ने अभी तक अपने फ़िल्म करियर में 240 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया है और कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। फ्लाइंग स्टोंस फ़िल्म के बैनर टेल बन रही फ़िल्म “पास्ट टेंस” जिसका निर्देशन अनंत नारायण महादेवन द्वारा किया जा रहा है। इस फ़िल्म के मुख्य किरदारों में श्री परेश रावल, आदित्य रावल, आदिल हुसैन, शरीब हाशमी, तनिष्ठा चटर्जी, गगन देव रीआर, स्मिता ताम्बे , सतीश शर्मा और शरद्धा भट्ट अभिनय कर रहें हैं। यह फ़िल्म एक सोशल फ़ैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जिसमें अधिक से अधिक से सपोर्ट क्रू स्थानीय स्तर से लिये लिया गया है।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फ़िल्म नीति में फ़िल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है, ओटीटी प्लेटफ़ार्म पर रिलीज़ फ़िल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान हेतु सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सरकार फ़िल्म निर्माण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार फ़िल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोज़गार की नयी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रही है। इस नयी पारित फ़िल्म पालिसी में उत्तराखंड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद (UFDC) पर्यटन विभाग के सहयोग से नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को भी लगातार चिन्हित करने का कार्य कर रही है ताकि राज्य में नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को बढ़ावा मिले, और फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सके।

मुलाक़ात के दौरान बातचीत में श्री परेश रावल ने महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी को बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने अपनी दो बॉलीवुड फ़िल्मो की शूटिंग उत्तराखण्ड में कम्प्लीट की है जिनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी चल रहा है और वो भी जल्द ही रिलीज़ होने की कगार पर हैं।

राज्य में लागू हुई नयी फ़िल्म नीति की सारहना करते हुए करते हुए श्री रावल ने उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद (UFDC) द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम को सराहते हुए बताया कि राज्य में सभी प्रकार की शूटिंग परमिशन प्रक्रिया के सरल से होने के कारण उत्तराखण्ड बॉलीवुड और देश के अन्य राज्यों के लिए संपूर्ण एक फ़िल्म फ्रेंडली डेस्टिनशन के रूप उभर रहा हैं।

उन्होंने कहा कि इस नयी नीति के अन्तर्गत फ़िल्म शूटिंग को बढ़ाने के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से काम किया गया है। हिन्दी और स्थानीय फ़िल्मों को बढ़े हुए अनुदान की व्यवस्था और ससमय निःशुल्क शूटिंग परमिशन मिलने के कारण बाहर से आने वाले फ़िल्मकारों को राज्य में अधिक से अधिक शूटिंग करने का प्रोत्साहन मिल रहा है, और बताया कि यहाँ स्थानीय लोगो द्वारा भी शूटिंग के दौरान हर प्रकार की सहायता भी मिलती जिससे राज्य को फ़िल्मों की शूटिंग के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलती है। उनके अनुसार इस नई फिल्म नीति से फ़िल्म निर्माताओं में उत्साह का माहौल है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से फ़िल्म और वेब सीरीज शूटिंग में तेज़ी आयी है । अभी हाल ही में पिछले दिनों निर्माता निर्देशक श्री विपुल शाह की एक कॉमेडी सस्पेंस फ़िल्म हिसाब का शूट कम्पलीट हुआ था। उससे पहले अनुपम खेर के बैनर “अनुपम खेर स्टूडियो” की फ़िल्म “तन्वी द ग्रेट” का शूट भी लैंसडौन में कैम्पलीट हुआ है। जिसकी शूटिंग यहाँ 36 दिनों तक कि गई है। राज शांडिल्य निर्देशित फ़िल्म “विकी विद्या का वो वाला वीडियो” की शूटिंग भी मार्च के महीने में कम्पलीट हुई है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी हैं। इसके पहले काजोल और कृति सेनन अभिनीत “दो पत्ती” का शूट दिसम्बर माह में समाप्त हुआ था ।

संयुक्त निदेशक सूचना डा नितिन उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड में शूट हुई “11 11” (ग्यारह-ग्यारह) वेब सीरिज़ zee5 पर देखी जा सकती जिसमें उत्तराखण्ड के ही डांसिंग स्टार राघव जुयाल मुख्य किरदारों में शामिल है। zee5 पर ही “रौतू का राज” फ़िल्म को भी देखा जा सकता है जिसमें मुख्य अभिनय नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने किया है। वेब सीरिज़ “लाइफ हिल गई” को डिज़्नी हॉटस्टार पर देखा जा सकता है, जिसमें उत्तराखंड के बहुत से कलाकारों हो शामिल किया गया है।

अमित सियाल द्वारा अभिनीत एक फ़िल्म जिसका नाम “तिकड़म” जियो सिनेमा प्रीमियम पर इसी माह 23 अगस्त को रिलीज़ हुई है।
प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी स्थानीय भाषाओं की फ़िल्मों की शूटिंग की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली में बनी गढ़वाली फ़िल्में मीठी, असगार, शहीद, संस्कार भी रिलीज़ हुईं है जिनको उत्तराखंड में और राज्य के बाहर के दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है।

एसएसपी दून ने निभाया अपना वादा, ड्रग्स माफिया पर कडा प्रहार कर तोड़ी कमर

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एसएसपी दून ने निभाया अपना वादा, ड्रग्स माफिया पर कडा प्रहार कर तोड़ी कमर

देहरादून में पहली बार ड्रग माफिया के विरूद्ध फाइनेशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसकी अवैध सम्पत्ति को कराया फ्रीज।

एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर ड्रग माफिया शिवम गुप्ता की 01 करोड से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्ति ( जमीनें, वाहन व बैंक एकाउंट) को पुलिस ने कराया फ्रीज।

फ्रीज़ अवैध सम्पति की Market Value अनुमानित मूल्य से है कई गुना ज्यादा

अभियुक्त को अवैध मादक पदार्थ के साथ पूर्व में पटेलनगर क्षेत्र से पुलिस ने किया था गिरफ्तार।

अभियुक्त के लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन के दिये थे निर्देश।

अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति को चिन्हित कर दून पुलिस द्वारा Competent Authority And Administrator SAFEM (FOP) Act And NDPS Act Delhi को भेजी थी रिपोर्ट ।

रिपोर्ट के आधार पर मां0 अथॉरिटी द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को फ्रीज करने के दिये निर्देश।

एसएसपी एसटीएफ रहते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा ही उत्तराखण्ड में पहली बार एनडीपीएस एक्ट धारा 68 (f) के तहत बरेली गैंग के विरुद्ध शुरू कराई थी फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन ,PIT NDPS के अंतर्गत पहली बार अभियुक्त शिवम गुप्ता को भी जिला कारागार सुद्धोवाला में 09 माह के लिये कराया गया था निरूद्ध।

पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत दून पुलिस द्वारा 02 अन्य नशा तस्करों को जिला कारागार में कराया गया है निरूद्ध, जिनके विरूद्ध भी की जा रही है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन

नशा माफियाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ उन्हें आर्थिक चोट पहुंचाने के एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये हैं निर्देश।

*मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की"ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025"* की परिकल्पना को साकार करने के लिये एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट धारा 68(f) के तहत फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन करते हुए उनकी अवैध सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में पुलिस द्वारा कोबरा गैंग के शातिर नशा तस्कर शिवम गुप्ता, जिसे पुलिस द्वारा मार्च 2024 में अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त कि विरूद्ध पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त को पूर्व में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 09 माह के लिये जिला कारागार सुद्धोवाला में निरूद्ध किया गया था। उक्त अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इनवेस्टीगेशन प्रारम्भ की गई।

फाइनेंशियल इनवेस्टीगेशन के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त की देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर स्थित चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें अभियुक्त के नाम पर देहराखास में 25 लाख रू0 कीमत का प्लाट, मेहूवाला माफी में लगभग 45 लाख तथा 15 लाख रू0 कीमत के 02 प्लाट, 11 लाख रू0 कीमत के 03 वाहन तथा अलग-अलग बैंक एकाउण्टो में लगभग 03 लाख 20 हजार रू0 होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

अभियुक्त की उक्त अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण की रिपोर्ट पुलिस द्वाराCompetent Authority And Administrator SAFEM (FOP) Act And NDPS Act Delhi को प्रेषित की गई। जिस पर समबन्धित अथॉरिटी ने अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को फ्रीज करने के आदेश दिये गये। जिसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय, आर0टी0ओ0 आफिस , बैंकों व अन्य सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गयी है, जिससे अभियुक्त उक्त अवैध सम्पत्ति का उपयोग अथवा क्रय विक्रय न कर सके।

एनडीपीएस एक्ट के तहत जनपद देहरादून में किसी भी नशा तस्कर की अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की यह पहली कार्यवाही है। इससे पूर्व एसएसपी एसटीएफ रहते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा ही उत्तराखण्ड में पहली बार एनडीपीएस एक्ट धारा 68 (f) के तहत बरेली गैंग के विरुद्ध शुरू कराई थी फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन ,अभियुक्त शिवम गुप्ता को ही जिला कारागार सुद्धोवाला में फिट एनडीपीएस के अंतर्गत 09 माह के लिये कराया गया था निरूद्ध।

इसके अतिरिक्त एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर देहरादून पुलिस द्वारा पटेलनगर तथा रायपुर क्षेत्र से नशे के अवैध व्यापार में लिप्त 02 अन्य अभियुक्तों 01: अमरकांत अतिवाल उर्फ डोला तथा 02: मोहसिन राव को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार सुद्धोवाला में निरूद्ध कराया गया, जिनकी अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण के लिये उनके विरूद्ध भी फाइनेंसियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।