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सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के बीच तबादलों का कोटा नहीं हुआ निर्धारित, विभागों पर छोड़ा निर्णय

March 27, 2025

देहरादून: सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले के लिए कोटा तय करने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुगम क्षेत्र से जितने कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रों में भेजे जाएंगे, उतने ही दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादले होंगे। इस बार तबादलों के लिए कोई निश्चित कोटा नहीं तय किया गया है। स्थानांतरण सत्र के दौरान कितने शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, यह निर्णय विभागों की विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है।

बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने तबादला सत्र के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से उनकी राय ली। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने बताया कि स्थानांतरण अधिनियम में तबादलों के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है। हालांकि, अधिनियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शुरुआत में 10 प्रतिशत तबादले किए गए थे, जिसे कोविड के समय शून्य सत्र के बाद बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया। पिछले सत्र में भी 15 प्रतिशत तबादले किए गए थे।

अब तक कुल 65 प्रतिशत तबादले किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह तय हुआ कि विभाग अपने स्तर पर तबादलों की संख्या निर्धारित करेंगे, लेकिन यह शर्त रखी गई कि जितने कर्मचारी या शिक्षक सुगम से दुर्गम में भेजे जाएंगे, उतने ही कर्मचारी पहाड़ से मैदान में स्थानांतरित होंगे। अनिवार्य तबादलों के अलावा, अनुरोध पर किए जाने वाले तबादलों पर भी चर्चा की गई। विभिन्न गंभीर बीमारियों के कारण कर्मचारियों को तबादले की आवश्यकता होती है, और ऐसे तबादले स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के तहत किए जाते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ऐसे तबादलों की सिफारिश करती है, और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह तबादले किए जाते हैं।

बैठक में एकल अभिभावकों को अनिवार्य तबादलों से छूट देने पर भी सहमति बनी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे थे। मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि एकल अभिभावक के ऊपर परिवार की सभी जिम्मेदारियां होती हैं, और इस निर्णय से उन्हें अपनी नौकरी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में सहूलियत होगी।

लुक आउट सर्कुलर (LOC) / रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) LUCC संचालकों के विरुद्ध निर्देश

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March 26, 2025

LUCC के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की ADG लॉ एंड ऑडर ने की समीक्षा, जांच में तेजी लाने और LUCC संचालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही के दिए निर्देश
लुक आउट सर्कुलर / रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के निर्देश, ED और आयकर विभाग को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट
मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खातें करें फ्रीज तथा संपत्ति करें अटैच

26 मार्च, 2025 को वी0 मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों के साथ राज्य में Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) के संचालकों के विरूद्ध पंजीकृत कुल 07 अभियोगों में की गई पुलिस कार्यवाही की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उन्होंने जांच में तेजी लाने, अभियुक्तों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही करने और पीड़ितों के शिकायती प्रार्थना पत्रों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए।

गोष्ठी में यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य में लगभग 35 शाखाओं के मुख्य संचालक समीर अग्रवाल (निवासी मुंबई), पंकज अग्रवाल (निवासी मध्यप्रदेश), एवं शबाब हुसैन (निवासी उत्तर प्रदेश) आदि के विदेश भागने की संभावना को देखते हुए लुक आउट सर्कुलर (LOC) / रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक कार्यवाही हेतु इंटरपोल की सहायता लेने की आवश्यकता है। साथ ही, जो अभियुक्त उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध हैं, उन्हें वारंट बी पर लाकर नियमानुसार पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाए और निवेशकों की संपत्ति बरामद की जाए। इन अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अधिग्रहित करने के निर्देश भी दिए गए।

पंजीकृत अभियोगों की विस्तृत रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग, भारत सरकार के स्थानीय कार्यालयों को भेजने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही की जाए। विवेचना के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) से अभिलेख प्राप्त कर, साक्ष्य के आधार पर Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005 (UPID Act) और Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS Act) के तहत भी अभियोग पंजीकृत किए जाएं, ताकि निवेशकों और पीड़ितों की धनराशि लौटाने हेतु सक्षम अधिकारी से पत्राचार किया जा सके।

गोष्ठी में नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, धीरेन्द्र गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, यशवंत चौहान, पुलिस अधीक्षक सीआईडी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी…?

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March 26, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार की नीतियों के बारे में गलत जानकारी फैलाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष के इरादों पर सवाल उठाए और पूछा कि वे वक्फ के नाम पर कितनी ज़मीन कब्जाने की योजना बना रहे हैं। क्या विपक्ष ने कभी वक्फ संपत्तियों का उपयोग करके कोई कल्याणकारी काम किया है? मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा को क्या हासिल होगा? विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए विपक्ष पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष ने कभी वक्फ के नाम पर कोई अच्छा कार्य किया है? उन्होंने वक्फ संपत्तियों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है। एक संपत्ति को कई लोगों को बेच दिया गया, जिससे अब विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।

मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए वक्फ बिल की आवश्यकता – सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे और दुरुपयोग से मुक्त करना है, ताकि उन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सके। सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की सेवा के लिए काम आ सकें। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक देश और मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए आवश्यक है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन को आज की आवश्यकता बताते हुए इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने की सिफारिश की है। उनका मानना है कि यह देश और मुसलमानों के हित में होगा। हालांकि, इस संशोधन के लागू होने से उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है या उन पर पैसा लगाया है, जिससे उनका पैसा जोखिम में पड़ सकता है।

वक्फ के नाम पर कई गलत निर्णय – सीएम
मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड के भूमि अधिग्रहण के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वक्फ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सरकारों को ब्लैकमेल किया है और बिना किसी वैध कारण के संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया है। ये लोग हमेशा संपत्ति की तलाश करते थे और फिर सरकारों को ब्लैकमेल करते थे। वक्फ के नाम पर कई गलत निर्णय लिए गए हैं, खासकर उस वक्फ के बारे में जो दावा करता है कि यह जमीन उनकी है। उन्होंने सवाल उठाया, “यह कौन सा देश है? आपको यह अधिकार किसने दिया है? क्या आप किसी संपत्ति पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करेंगे?” ऐसा नहीं हो सकता है।

पब्लिक टॉयलेट में लटका दिए गए कुणाल कामरा के फोटो

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March 26, 2025

पब्लिक टॉयलेट में लटका दिए गए कुणाल कामरा के फोटो, शिवसेना कार्यकर्ताओं का विरोध कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के एक राजनेता पर निशाना साधते हुए एक पैरोडी गीत गाया था, जिससे देश भर में गुस्सा भड़क गया था। इस विवाद को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में एक सार्वजनिक शौचालय के बाहर कुणाल कामरा की तस्वीर लटका दी और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन का कारण:

शिवसेना की युवा शाखा ने कुणाल कामरा के खिलाफ विरोध जताते हुए उनकी तस्वीर सार्वजनिक शौचालय के बाहर लगाने का कदम उठाया। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब कुणाल ने महाराष्ट्र के एक राजनेता के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करते हुए गाने में बदलाव किया। गाने में बदलाव कर कामरा ने उन पर कटाक्ष किया, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं।

शिवसेना नेता की धमकी:

मध्य प्रदेश में शिवसेना की युवा शाखा के अध्यक्ष अनुराग सोनार ने कुणाल कामरा की आलोचना करते हुए कहा कि कॉमेडी के नाम पर वह लोगों को “गंदगी” परोस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कुणाल कभी मध्य प्रदेश आए तो शिवसेना कार्यकर्ता उनका चेहरा काला कर देंगे और उन्हें सड़कों पर परेड कराएंगे।

कुणाल कामरा का जवाब:

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस विवाद पर माफी मांगने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मामले पर टिप्पणी की और कहा कि कुणाल कामरा किसी से नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने कहा, “कामरा लड़ाकू हैं और वह माफी नहीं मांगेंगे। अगर आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको कानूनी कदम उठाने होंगे।”

विवाद का असर:

कुणाल कामरा के इस विवादास्पद गाने के बाद उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में और कॉमेडी सर्कल में चर्चा का विषय बन गया। उनके गाने और टिप्पणी ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, और उनकी आलोचना भी की जा रही है, लेकिन उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अपनी कॉमेडी शैली से पीछे नहीं हटेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, 6000 करोड़ रुपये के महादेव एप घोटाले में जांच

admin

March 26, 2025

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, 6000 करोड़ रुपये के महादेव एप घोटाले में जांच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के आवास पर बुधवार को सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित रूप से 6000 करोड़ रुपये के महादेव एप घोटाले के संदर्भ में की जा रही है, जो पिछले कुछ समय से चर्चा में था।

सीबीआई की छापेमारी का संदर्भ

सीबीआई ने रायपुर और भिलाई में बघेल के आवासों के साथ-साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की। इन कार्रवाईयों के दौरान सीबीआई की टीम घर के अंदर जांच कर रही है और बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की थी, जो कथित शराब घोटाले से जुड़ी हुई थी।

भूपेश बघेल का बयान

सीबीआई की छापेमारी के संबंध में भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली AICC की बैठक के लिए ‘ड्राफ्टिंग कमेटी’ की मीटिंग के लिए आज भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई के मेरे निवास पहुंच चुकी है।”

कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी

इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, “भूपेश बघेल का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन भाजपा ने खलल डालने के लिए सीबीआई की टीम भेजी है। भाजपा बौखला गई है, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही है।”

महादेव एप घोटाला

महादेव एप घोटाला एक बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर 6000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। इस एप के माध्यम से लाखों रुपये का लेन-देन किया गया था और इस मामले में सीबीआई और ईडी ने सक्रिय रूप से जांच शुरू कर दी है।

पिछली छापेमारी

इससे पहले, ईडी ने 10 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर भूपेश बघेल के बेटे और उनके करीबी सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। यह घटनाएं भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों का हिस्सा हैं और राजनीतिक स्तर पर भी इन्हें लेकर बयानबाजी तेज हो गई है।

निष्कर्ष

भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। जहां एक ओर कांग्रेस इसे भाजपा की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई मान रही है, वहीं भाजपा इसे कानून व्यवस्था और जांच की प्रक्रिया के तहत सही कदम बता रही है। इस मामले में आगे क्या घटनाक्रम होता है, यह देखना होगा, क्योंकि यह पूरे राज्य और देश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

भारतीयों ने ग्राहक सेवा शिकायत में बिता दिए 15 अरब घंटे

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March 26, 2025

भारत में ग्राहक सेवा में एआई का बढ़ता प्रभाव और चुनौतियां भारत में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एजेंट और चैटबॉट्स तेजी से ग्राहक सेवा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक सेवा में प्रतीक्षा समय में महत्वपूर्ण कमी नहीं आई है। 2024 में भारतीय उपभोक्ताओं ने शिकायतों के लिए ग्राहक सेवा से जुड़ी प्रक्रियाओं में कुल 15 अरब घंटे से अधिक का समय प्रतीक्षा में बिताया। यह जानकारी सर्विसनाउ की हालिया ग्राहक अनुभव रिपोर्ट में दी गई है।

एआई चैटबॉट्स और उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा

रिपोर्ट के अनुसार, 80 फीसदी भारतीय उपभोक्ता अब अपनी शिकायतों के लिए एआई चैटबॉट्स का सहारा लेते हैं। हालांकि, यह बदलाव सकारात्मक है, फिर भी ग्राहक अपेक्षाओं और सेवा वितरण के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। ग्राहक सेवा से जुड़े कई पहलू अब भी समस्याओं से जूझ रहे हैं:

39% उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे शिकायत दर्ज करते हैं, तो उनकी कॉल को लंबी अवधि के लिए होल्ड पर रखा जाता है।
36% उपभोक्ताओं की कॉल बार-बार ट्रांसफर की जाती हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
34% उपभोक्ता मानते हैं कि कंपनियां जानबूझकर शिकायत प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं।

यह रिपोर्ट 5,000 भारतीय उपभोक्ताओं और 204 ग्राहक सेवा एजेंट्स के सर्वेक्षण पर आधारित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उपभोक्ताओं का अनुभव अभी भी संतोषजनक नहीं है, और सेवा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है।

एआई का बढ़ता प्रभाव

एआई न केवल ग्राहक सेवा में, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से प्रभावी हो रहा है। खासकर खाने-पीने और निवेश के निर्णयों में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार:

82% भारतीय उपभोक्ता खाने-पीने के सुझावों के लिए एआई पर भरोसा करते हैं।
78% उपभोक्ता निवेश विकल्पों के लिए एआई चैटबॉट्स की मदद लेते हैं।
84% उपभोक्ता अब खरीदारी के निर्णय में भी एआई पर निर्भर रहते हैं।

यह बदलाव व्यापारों के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि उपभोक्ताओं का एआई पर बढ़ता विश्वास उनके खरीदारी के पैटर्न को भी प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि एआई उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए व्यापारिक अवसरों को भी उत्पन्न कर रहा है।

निष्कर्ष

भारत में एआई के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार और उपभोक्ताओं के अनुभव में बेहतर बदलाव की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। उपभोक्ताओं की उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का अंतर खत्म करने के लिए कंपनियों को अपने ग्राहक सेवा मॉडल में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही, एआई का बढ़ता भरोसा दर्शाता है कि आने वाले समय में यह तकनीक भारतीय उपभोक्ताओं की खरीदारी और जीवनशैली को और अधिक प्रभावित करेगी।

कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की पुलिस महानिदेशक ने की समीक्षा

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March 25, 2025

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने 25 मार्च 2025 को कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कुंभ मेला 2027 के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को अपनी विस्तृत कार्ययोजनाएं तैयार करनी चाहिए।

डीजीपी का संदेश दीपम सेठ ने कहा, “उत्तराखंड पुलिस कुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कुंभ मेला 2027 को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। पुलिस बल पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।”

कुंभ मेला 2027 के लिए तैयारियों की रणनीति

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार ने पूर्व के कुंभ मेलों में पुलिस व्यवस्था, निर्माण कार्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रस्तुति दी। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों को स्थलीय निरीक्षण कर अपनी विस्तृत कार्ययोजनाएं तैयार करनी चाहिए। प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं:

यातायात योजना: यातायात शाखा को एक पूर्ण यातायात योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
कम्युनिकेशन योजना: संचार विभाग को एक मजबूत कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया।
अग्नि सुरक्षा योजना: फायर सर्विस को अग्नि सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण योजना: प्रशिक्षण विभाग को कुंभ मेला से संबंधित प्रशिक्षण योजना बनाने को कहा गया।
सुरक्षा निगरानी: सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, ड्रोन और आधुनिक निगरानी उपकरणों का उपयोग करने की योजना बनाई गई।
केंद्रीय सुरक्षा बल: सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई।
मेला कंट्रोल रूम: मेला कंट्रोल रूम को सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करने के निर्देश दिए गए।
आपातकालीन निकासी योजना: सभी स्नान घाटों के आगमन और निकासी बिंदुओं का स्पष्ट चिन्हांकरण और आपातकालीन निकासी योजना तैयार करने का आदेश दिया गया।
विशेष तैराकी प्रशिक्षण: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पुलिस बल को विशेष तैराकी प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।

कोर टीम गठन

डीजीपी ने हरिद्वार पुलिस को कुंभ मेला 2027 के लिए एक कोर टीम के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि टीम के सदस्यों की सूची समय पर तैयार हो और कोर टीम को हरिद्वार में तैनात किया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय

इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्यों का पूर्व आकलन करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा, सीमावर्ती राज्यों के जनपदों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करने और नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने पर भी चर्चा हुई।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में वी. मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था), नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था), नारायण सिंह नपलच्याल, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक (गढ़वाल क्षेत्र) और अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।

कुल मिलाकर, कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है, और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, समुचित व्यवस्थाएं, और आपदा प्रबंधन के लिए ठोस योजनाएं बनाकर इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

चार धाम यात्रा 2025: हर स्तर पर तैयारी तेज, पीएम मोदी के प्रमोशन से उत्साह में वृद्धि

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March 25, 2025

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तैयारियां इस बार पिछले वर्षों से कहीं ज्यादा तेज़ और बेहतर हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा और हर्षिल दौरे ने यात्रा के माहौल को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया है। इस बार यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष की तुलना में दस दिन पहले हो रही है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे यात्रा की अवधि बढ़ गई है और यात्री अधिक समय तक धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और यात्रा के प्रमोशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में उत्तराखंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा और हर्षिल का दौरा किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे से चार धाम यात्रा को एक तरह से जबरदस्त प्रमोशन मिला। इस दौरान मोदी ने चार धाम यात्रा की महत्वता और इसके बढ़ते प्रभाव पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम दे रहा है।

चार धाम यात्रा का प्रारंभ और महत्व

चार धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 10 मई को शुरू हुई थी। इस साल यात्रा में ज्यादा दिन मिल रहे हैं, जिससे अधिक श्रद्धालु यात्रा में भाग ले सकेंगे। सरकार ने भीड़ प्रबंधन और बेहतर यात्रा सुविधाओं के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।

यात्रा की तिथियां:

30 अप्रैल: गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे।
2 मई: केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
4 मई: बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। उत्तराखंड में यात्रा व्यवस्था ने देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, और हम इसे और बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।”

सारांश

चार धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारी को लेकर कई पहलुओं पर ध्यान दिया है। पीएम मोदी के दौरे ने इस बार यात्रा का प्रचार बढ़ाया है, और इससे चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और विश्वास बढ़ा है। 2025 की यात्रा का समय भी पहले की तुलना में ज्यादा होने से यात्रियों के लिए यह एक बेहतर अवसर साबित होगा।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6: संजीवनी बूटी से जुड़ा है उत्तराखंड

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March 25, 2025

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6: संजीवनी बूटी से जुड़ा है उत्तराखंड

एनिमेटेड वेब सीरीज ‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ का छठा सीजन इस हनुमान जयंती से स्ट्रीम होने वाला है। यह सीरीज भगवान हनुमान के जीवन पर आधारित है और इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता और अन्य पात्रों के जीवन को भी दर्शाया गया है। पहले पांच सीज़न को दर्शकों ने काफी सराहा है और अब इस सीरीज़ का छठा सीजन भी दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण बन चुका है।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6 11 अप्रैल 2025 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा, जो हनुमान जयंती के दिन रिलीज होगा। इस सीजन में भक्ति की शक्ति और भगवान हनुमान के अद्भुत रूप को दिखाया जाएगा, जिसमें वह संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लेते हैं। यह दृश्य भगवान राम के प्रति उनकी अडिग भक्ति और उनके संकटमोचन अवतार को दर्शाता है। सीरीज के ट्रेलर में यह विशेष रूप से दिखाया गया है कि भगवान हनुमान पर्वत को उठाकर संजीवनी बूटी लाते हैं, जिससे यह दृश्य काफी रोचक और प्रेरणादायक बन जाता है।

निर्माताओं ने इस सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, “इसमें भक्ति की शक्ति है, उसके लिए पर्वत भी हल्का है! इस हनुमान जयंती पर, बजरंग बली की ऐसी कथा देखें जैसा पहले कभी नहीं देखा!” ट्रेलर को देखकर यह साफ है कि इस सीजन में भगवान हनुमान के जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं को दर्शाया जाएगा।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6 में हनुमान के रूप में दमनदीप सिंह बग्गन, श्री राम के रूप में संकेत म्हात्रे, सीता के रूप में सुरभि पांडे, रावण के रूप में शरद केलकर, सुग्रीव के रूप में विक्रांत चतुर्वेदी, लक्ष्मण के रूप में रिचर्ड जोएल, और जामवंत के रूप में शक्ति सिंह की आवाजें शामिल हैं। इस सीरीज को कांग और नवीन जॉन ने निर्देशित किया है, जबकि इसे शरद देवराजन, अरशद सैयद, अश्विन पांडे और सरवत चड्ढा ने लिखा है।

इस बार के सीजन में हनुमान के संजीवनी बूटी वाले दृश्य के माध्यम से उत्तराखंड से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की बातों को भी उजागर किया जाएगा, जिससे इस सीरीज को एक नया आयाम मिलेगा।

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया बजट 2025-26: विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर

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March 25, 2025

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया बजट 2025-26: विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार दिल्ली के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर खास ध्यान देने की बात की। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पिछले कई सालों से गंभीर बनी हुई है, और सरकार ने इस बार इसे प्राथमिकता दी है।

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े एलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर विशेष कदम उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंभीर है और इस लक्ष्य के लिए 506 करोड़ रुपये पर्यावरण सुधार और 300 करोड़ रुपये प्रदूषण से निजात पाने के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी पर काम करेगी।

सीएम गुप्ता ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर

सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार के बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ आई है और इसी के आधार पर वह काम करेगी। सीएम ने यह भी बताया कि बजट बनाने से पहले दिल्ली सरकार ने जनता से सुझाव मांगे थे और 10,000 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए।

पिछली सरकार के खिलाफ निशाना

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली हर पहलू में पीछे रही है। चाहे वह यमुना की सफाई हो या स्वास्थ्य सेवाएं और वायु प्रदूषण का मुद्दा, पिछली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी घाटे में थे और लोग गंदे पानी और ओवरफ्लो सीवर से परेशान थे।

दिल्ली बजट 2025-26 में बड़े एलान

महिला समृद्धि योजना: 5100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
सीवेज सिस्टम: 500 करोड़ रुपये से सुधार किया जाएगा।
अटल कैंटीन: दिल्ली में 100 जगह अटल कैंटीन खुलेंगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
बीमा योजना: दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये का बीमा मिलेगा (जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा)।
महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता: महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
गर्भवती महिलाओं के लिए: 210 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
झुग्गी-झोपड़ी के लिए: 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
50,000 कैमरे: दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।
जलापूर्ति और स्वच्छता: 9000 करोड़ रुपये का बजट।
प्रधानमंत्री आवास योजना: 20 करोड़ रुपये का आवंटन।
यमुना सफाई: यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पानी की बर्बादी पर काबू: 150 करोड़ रुपये का आवंटन।
प्रदूषण नियंत्रण: 300 करोड़ रुपये प्रदूषण से निजात के लिए रखे गए हैं।
फायर फाइटर और दमकल सेवाएं: 100 जगहों पर छोटी फायर फाइटर होगी, इसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
होम गार्ड: होम गार्ड की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
MCD को बजट: MCD को 6897 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो और भी दिए जाएंगे।

यह बजट दिल्ली के विकास के लिए कई अहम योजनाओं का प्रस्ताव करता है और इसमें प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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