अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को नाबार्ड में अवशेष धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति बिलों को समयबद्धता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को नाबार्ड में अवशेष धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के बिलों को समयबद्धता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के मानक आवंटन हेतु कुल 650 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एसीएसी श्री आनन्द बर्द्धन ने वर्ष 2025-26 के लिए संचालित प्रोजेक्ट, संवितरण, ऋण लक्ष्यों की प्रगति की कार्ययोजना पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सभी विभागों को इस दिशा में तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभागों द्वारा वितरण एवं अदायगियों में आ रही समस्याओं का निस्तारण कर कार्यों को समयबद्धता से पूरा किया जाए। एसीएस ने प्रोजेक्ट्स की निरन्तर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए पीएम गति शक्ति उत्तराखण्ड पोर्टल पर भी लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने ऑफ सीजन फलों एव सब्जियों के अधिक उत्पादन वाले स्थानों चकराता, मोरी में आरम्भ में कलेक्शन सेन्टर का संचालन आरम्भ करते हुए भविष्य में मण्डी की स्थापना, स्टोरेज व रोपवे की संभावना की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार, डा0 अहमद इकबाल, आनन्द श्रीवास्तव सहित नाबार्ड एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य सचिव, राधा रतूड़ी, का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके बाद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्द्धन उत्तराखंड सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आनंद बर्द्धन 31 मार्च को अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। उनके पास प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा और व्यापक अनुभव है। 1992 में उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ था, और वह रामपुर, इटावा, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अपनी सेवा दी है।

विशेष रूप से, आनंद बर्द्धन ने यूपी सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के संयुक्त प्रबंधक निदेशक और यूपी वित्तीय निगम के महाप्रबंधक के तौर पर भी काम किया। अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने शासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। 2010 में उन्होंने हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रमुख सचिव के रूप में, उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सिंचाई, लघु सिंचाई, खनन, सैनिक कल्याण, पुनर्गठन, आबकारी, उच्च शिक्षा, योजना, और ईएपी जैसे विभागों में कार्य किया। इसके अलावा, वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने आवास, शहरी विकास, गृह एवं कारागार, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, और ग्रामीण विकास विभागों की जिम्मेदारी भी निभाई है।

आनंद बर्द्धन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने भौतिकी में बीएससी ऑनर्स भी किया, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही, उन्होंने फ्रांस के ईएनए से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया।

वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को अपने कार्यकाल को समाप्त करेंगी। खबरें हैं कि उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन किया है, और यह संभावना जताई जा रही है कि सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम ‘‘धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा’’ पर आधारित भागीरथ मोबाइल एप का शुभारंभ और ब्रोशर का विमोचन किया। इस एप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्त्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। एप के माध्यम से चिन्हित स्त्रोतों का सरकार द्वारा पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जल स्त्रोतों, नौलों, धारों तथा वर्षा आधारित नदियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (सारा) का गठन किया है। सारा ने विगत वर्ष विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु उपचार कार्य करने के साथ ही लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करने में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सारा द्वारा, जहां एक ओर, मैदानी क्षेत्रों में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सहयोग से भू-जल रिचार्ज हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने प्रथम चरण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नयार, सौंग, उत्तरवाहिनी शिप्रा एवं गौड़ी नदी के उपचार के लिए आई०आई०टी०, रूड़की एवं एन०आई०एच० रूड़की के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल उन्नति, प्रगति जीवन और विकास का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। इसमें जन सहयोग भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में उत्तराखण्ड के विकास को बुलंदियों पर ले जाने का यही समय है, जो सही समय है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अभियान को ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक व्यापक रूप से चलाया जायेगा।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य के जल स्त्रोतों के सुधारीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए सारा का गठन किया गया है। जल संरक्षण अभियान 2025 में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भागीरथ मोबाइल एप का शुभारंभ भी हो गया है। इस एप के माध्यम से आम जन अपने क्षेत्रों के क्रिटिकल और सूख चुके जल स्त्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे जिससे समय रहते उनका उपचार भी संभव होगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि जल संरक्षण अभियान 2025 एक अभियान मात्र नहीं है। राज्य की जल संपदाओं का संचयन, संरक्षण राज्यवासियों की सहभागिता से किया जा रहा। इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर धारा नौला संरक्षण समिति गठित है, जिससे प्रत्येक स्तर पर ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके साथ ही ग्रामपंचायतों की क्षमता विकास के लिए चरणवार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

इस मौके पर विधायक खजान दास, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, जलागम प्रबंधन से नीना ग्रेवाल, पर्यावरणविद चंदन सिंह नयाल, कुंदन सिंह पंवार और पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे लोग मौजूद थे।

अस्पतालों में डॉक्टरों के आने से मरीज़ों को मिलेगी बड़ी राहत

सूबे के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 84 नये एमबीबीएस चिकित्सक मिल गये हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पास आउट इन बॉडधारी चिकित्सकों को प्रदेश के नौ पर्वतीय जनपदों में तैनाती दे दी गई है। जिसकी सूची मुख्य चिकित्साधिकारियों को सौंप दी गई है ताकि प्राथमिकता के आधार पर इन्हें दूरस्थ चिकित्सा इकाईयों में तैनात किया जा सके।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा इकाईयों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिये राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों सहित विभिन्न संवर्गों में पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। इसी क्रम में बॉड व्यवस्था के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट 84 बॉडधारी चिकित्सकों को नौ पर्वतीय जनपदों में तैनाती दे दी गई है। जिसकी सूची स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारियों को सौंप दी गई है। इन बॉडधारी चिकित्सकों को संबंधित सीएमओ प्राथमिकता के आधार पर रिक्तियों रिक्त पदों के सापेक्ष चिकित्सालय आवंटित करेंगे।

डॉ. रावत ने बताया कि बॉड व्यवस्था के पौडी व अल्मोड़ा जनपद में 15 चिकित्सकों को तैनाती दी गई है। इसी प्रकार पिथौरागढ़ में 11, बागेश्वर 6, चमोली व रूद्रप्रयाग में 9-9, उत्तरकाशी व टिहरी में 7-7 तथा चम्पावत जनपद में 5 चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बॉडधारी एमबीबीएस चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों में दी जायेगी, जिसके निर्देश संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सभी बॉण्डधारी चिकित्सकों को 20 दिन के भीतर तैनाती स्थान पर योगदान देना होगा और अपनी योगदान आख्या संबंधित जनपद के सीएमओ को प्रस्तुत करनी होगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि संविदा बॉण्डधारी चिकित्सकों की नियुक्ति बॉण्ड व्यवस्था के तहत 05 वर्ष के लिये नियत मानदेय पर की गई है। बॉण्ड के उल्लंघन पर इनके खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती से स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को उपचार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किये जाएं। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों द्वारा इसके समाधान के लिए उचित कार्यवाही की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय-समय पर ट्रांसफर किया जाए। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को नियमित बनाये रखने के लिए सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 हेल्पलाइन की भी समीक्षा की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ कठोर कार्यवाही भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए की शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर यदि वह सही पाई जाती है, तो शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी बनाये जाएं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण में सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें।

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में कुल 66 लोगों को ट्रैप किया जा चुका है। 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में भी लिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक कार्मिक ट्रैप किए गए है। 2025 में टोलफ्री नंबर 1064 एवं वेबसाइट से अब तक 343 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर कार्यवाही गतिमान है। रिवॉल्विंग फंड के तहत ट्रैप की कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की धनराशि वापस की जाने की प्रकिया शुरू की गई है। जिसमें वर्तमान में 33 लोगों को ट्रैप की धनराशि वापसी की प्रक्रिया गतिमान है।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, एल. फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, निदेशक सतर्कता वी. मुरूगेशन, सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने एक साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी ने पिछले एक साल में कई ठिकाने बदले और पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया भी बदल दिया था। 28 मार्च 2024 को बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद सरबजीत सिंह और उसके साथी अमरजीत सिंह बाइक से फरार हो गए थे। जहां अमरजीत को अप्रैल 2024 में हरिद्वार में एनकाउंटर में मार दिया गया था, वहीं सरबजीत भूमिगत हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पहले 50,00 फिर एक लाख और बाद में दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस के साथ-साथ एसटीएफ भी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने पंजाब में उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह हर बार चकमा देने में सफल हो गया। पुलिस को दो महीने पहले यह जानकारी मिली कि सरबजीत तरनतारन में किसी घर में छिपा हुआ है। इसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस टास्क को अपने हाथों में लिया और पूरी जानकारी को गोपनीय रखते हुए एक टीम भेजी। पुलिसकर्मियों ने बदल-बदलकर तरनतारन जाकर जानकारी जुटाई और इस टास्क को इतना गोपनीय रखा कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी।

सरबजीत का आपराधिक इतिहास
सरबजीत सिंह पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। उसने पंजाब में 2006 से लेकर 2024 तक विभिन्न स्थानों पर अपराध किए हैं। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में भी उसने 302, 120B और 34 IPC के तहत केस दर्ज कराया गया था।

सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली
इस हत्याकांड के बाद सरबजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में दावा किया गया था कि हत्या के बाद वह अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होगा और लोकेशन बांग्लादेश के ढाका में स्थित गुरुद्वारा नानकशाही की दी गई थी। हालांकि, यह पोस्ट सरबजीत ने खुद की थी या किसी और ने, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका।

वारदात की पूरी कहानी
28 मार्च 2024 को सुबह 6:15 बजे सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह बाइक से डेरा कार सेवा पहुंचे थे। यहां सरबजीत बाइक चला रहा था और बाबा तरसेम सिंह को गोली अमरजीत ने मारी। उस समय बाबा परिसर में कुर्सी पर बैठे हुए थे। अमरजीत को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने 8 अप्रैल 2024 को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन सरबजीत सिंह पुलिस के हाथ नहीं आया। अमरजीत की मौत के बाद उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन एसएसपी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने सरबजीत को आखिरकार एक साल बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि सरबजीत सिंह पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े अन्य षड्यंत्रकारियों तक भी पहुंचने में सक्षम हो सकती है।