केदारनाथ यात्रा को लेकर झूठी वीडियो फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

केदारनाथ यात्रा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी वीडियो प्रसारित करने के मामले में राजस्थान के विराट मीणा और पश्चिम बंगाल के देवजीत दास के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

दोनों युवकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भगदड़ की फर्जी रील और वीडियो शेयर किए, जिनमें यात्रा व्यवस्था को लेकर गुमराह करने वाली बातें भी कही गईं। यह सामग्री न केवल झूठी थी, बल्कि जनता में भ्रम और भय फैलाने वाली भी थी।

जिला सूचना अधिकारी वीरेश्वर तोमर की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि मंदिर परिसर के 15 मीटर के भीतर वीडियो बनाना सख्त मना है। इन नियमों का उल्लंघन कर रील और वीडियो तैयार किए गए और सोशल मीडिया पर डाले गए, जिससे यात्रियों में दहशत और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा।

पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल वीडियो बनाने वाले ही नहीं, बल्कि उसे साझा या प्रचारित करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडीर ने स्पष्ट किया कि यात्रा से जुड़ी किसी भी झूठी जानकारी या वीडियो को पोस्ट या फॉरवर्ड करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा की शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

उत्तराखंड की 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों में फिर टलेंगे चुनाव

प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ेगा, ओबीसी आरक्षण और कानूनी संशोधन अधर में

देहरादून, 4 मई: उत्तराखंड की सात हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में एक बार फिर चुनाव टलने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार अब इन पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर 2024, क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर, और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर को समाप्त हो चुका है।

वर्तमान में प्रशासक के रूप में नियुक्त निवर्तमान प्रधान या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण और दो से अधिक बच्चों के नियम को लेकर अभी तक पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यदि ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तुरंत भी शुरू हो, तो इसमें 10–15 दिन लग सकते हैं। इसके बाद चुनाव कराने के लिए 25 से 30 दिन की तैयारी भी आवश्यक है। ऐसे में आगामी दिनों में चुनाव कराना संभव नहीं है और प्रशासकों का कार्यकाल आवश्यक रूप से बढ़ाया जाएगा।

राज्य के पंचायत संगठन के संयोजक जगत सिंह मर्तोलिया ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि:

“त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसे प्रशासकों के हवाले कर दिया गया। इससे राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की करीब 16 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है।“

विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

केदारनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

दो दिन में 55 हजार से अधिक भक्तों ने किए बाबा के दर्शन, सरकार के प्रबंधन की हो रही सराहना

केदारनाथ, 4 मई: बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ दो दिनों में ही 55,374 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। शनिवार को 25,220 श्रद्धालु, जबकि शुक्रवार को यात्रा के पहले दिन 30,154 श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर यात्रा प्रबंधन की तीर्थयात्रियों ने खुले दिल से सराहना की है। केदारनाथ धाम में भीड़ प्रबंधन को सुव्यवस्थित रखने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे दर्शन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है।

चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से हुआ था। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

केदारनाथ यात्रा मार्ग को बेहतर बनाने के साथ-साथ इस वर्ष यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। शनिवार को सफल ट्रायल के बाद यह सुविधा श्रद्धालुओं को समर्पित कर दी गई है, जिससे श्रद्धालु उत्साहित हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा:

“सुरक्षित यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केदारनाथ यात्रा सबसे कठिन है, इसीलिए हर स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार व्यवस्था को मजबूत किया गया है।“

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रुद्रप्रयाग जिले की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए वहां अलग मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था की गई है, जिससे आपातकालीन स्थिति में भी संचार बना रहे।