उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तैयारियां इस बार पिछले वर्षों से कहीं ज्यादा तेज़ और बेहतर हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा और हर्षिल दौरे ने यात्रा के माहौल को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया है। इस बार यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष की तुलना में दस दिन पहले हो रही है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे यात्रा की अवधि बढ़ गई है और यात्री अधिक समय तक धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और यात्रा के प्रमोशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में उत्तराखंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा और हर्षिल का दौरा किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे से चार धाम यात्रा को एक तरह से जबरदस्त प्रमोशन मिला। इस दौरान मोदी ने चार धाम यात्रा की महत्वता और इसके बढ़ते प्रभाव पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम दे रहा है।

चार धाम यात्रा का प्रारंभ और महत्व

चार धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 10 मई को शुरू हुई थी। इस साल यात्रा में ज्यादा दिन मिल रहे हैं, जिससे अधिक श्रद्धालु यात्रा में भाग ले सकेंगे। सरकार ने भीड़ प्रबंधन और बेहतर यात्रा सुविधाओं के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।

यात्रा की तिथियां:

• 30 अप्रैल: गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे।
• 2 मई: केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
• 4 मई: बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। उत्तराखंड में यात्रा व्यवस्था ने देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, और हम इसे और बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।”

सारांश

चार धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारी को लेकर कई पहलुओं पर ध्यान दिया है। पीएम मोदी के दौरे ने इस बार यात्रा का प्रचार बढ़ाया है, और इससे चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और विश्वास बढ़ा है। 2025 की यात्रा का समय भी पहले की तुलना में ज्यादा होने से यात्रियों के लिए यह एक बेहतर अवसर साबित होगा।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6: संजीवनी बूटी से जुड़ा है उत्तराखंड

एनिमेटेड वेब सीरीज ‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ का छठा सीजन इस हनुमान जयंती से स्ट्रीम होने वाला है। यह सीरीज भगवान हनुमान के जीवन पर आधारित है और इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता और अन्य पात्रों के जीवन को भी दर्शाया गया है। पहले पांच सीज़न को दर्शकों ने काफी सराहा है और अब इस सीरीज़ का छठा सीजन भी दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण बन चुका है।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6 11 अप्रैल 2025 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा, जो हनुमान जयंती के दिन रिलीज होगा। इस सीजन में भक्ति की शक्ति और भगवान हनुमान के अद्भुत रूप को दिखाया जाएगा, जिसमें वह संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लेते हैं। यह दृश्य भगवान राम के प्रति उनकी अडिग भक्ति और उनके संकटमोचन अवतार को दर्शाता है। सीरीज के ट्रेलर में यह विशेष रूप से दिखाया गया है कि भगवान हनुमान पर्वत को उठाकर संजीवनी बूटी लाते हैं, जिससे यह दृश्य काफी रोचक और प्रेरणादायक बन जाता है।

निर्माताओं ने इस सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, “इसमें भक्ति की शक्ति है, उसके लिए पर्वत भी हल्का है! इस हनुमान जयंती पर, बजरंग बली की ऐसी कथा देखें जैसा पहले कभी नहीं देखा!” ट्रेलर को देखकर यह साफ है कि इस सीजन में भगवान हनुमान के जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं को दर्शाया जाएगा।

‘द लीजेंड्स ऑफ हनुमान’ सीजन 6 में हनुमान के रूप में दमनदीप सिंह बग्गन, श्री राम के रूप में संकेत म्हात्रे, सीता के रूप में सुरभि पांडे, रावण के रूप में शरद केलकर, सुग्रीव के रूप में विक्रांत चतुर्वेदी, लक्ष्मण के रूप में रिचर्ड जोएल, और जामवंत के रूप में शक्ति सिंह की आवाजें शामिल हैं। इस सीरीज को कांग और नवीन जॉन ने निर्देशित किया है, जबकि इसे शरद देवराजन, अरशद सैयद, अश्विन पांडे और सरवत चड्ढा ने लिखा है।

इस बार के सीजन में हनुमान के संजीवनी बूटी वाले दृश्य के माध्यम से उत्तराखंड से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की बातों को भी उजागर किया जाएगा, जिससे इस सीरीज को एक नया आयाम मिलेगा।

सेवा, सुशासन और विकास के 03 वर्ष : धामी सरकार ने जनसेवा और विकास का लिखा स्वर्णिम अध्याय

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक अवसर को प्रदेशभर में सेवा और विकास के संकल्प के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सभी जनपदों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, पेंशन योजनाएं, स्वरोजगार सहायता, शिक्षा से जुड़े लाभ और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं दी गईं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड रन और साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जब वे युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। न केवल उन्होंने साइकिल चलाई, बल्कि मैदान में उतरकर युवाओं के साथ पुशअप्स भी लगाए। यह दृश्य युवाओं में जोश भरने वाला था, जहां मुख्यमंत्री ने खुद फिटनेस का संदेश देते हुए प्रदेश के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया।

भव्य रोड शो और जनता के प्रति आभार

तीन साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल रोड शो में भाग लिया। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल था, जहां लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। रोड शो के दौरान धामी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी सरकार के प्रति उनके विश्वास के लिए आभार जताया।

इस भव्य आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यकाल केवल योजनाओं की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्यों के जरिए जनकल्याण को साकार करने का प्रयास किया गया है।

संकीर्ण मानसिकता से बचने की मुख्यसेवक धामी की अपील

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलने में सावधानी नहीं रखते, जिससे कभी-कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है, तो वह न केवल उन आंदोलनकारियों के बलिदान के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बल्कि वह अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। उन्होंने सभी को आपसी एकता और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की।

जनता को समर्पित योजनाओं का लाभ और रिपोर्ट कार्ड

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया और उनके अनुभवों को साझा किया। इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से जनता के जीवन में बदलाव ला रही हैं। धामी सरकार द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण था कि इन तीन वर्षों में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “यह तीन साल जनता की सेवा में समर्पित रहे। हमने प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के हमारे संकल्प को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।”

जनहित में लिए गए ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को भी जनता के सामने रखा, जिनमें प्रमुख रूप से—

समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने इसे लागू किया।
नकल विरोधी कानून: प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया।
लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई: प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए।
चारधाम यात्रा का विस्तार: श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बड़े विकास कार्य किए गए।
बुनियादी ढांचे में सुधार: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, पर्वतमाला रोपवे परियोजना जैसी योजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023: उत्तराखंड में रिकॉर्ड निवेश आया, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला।

अगले कदम : ‘विकसित उत्तराखंड’ की ओर बढ़ता प्रदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल तीन साल की उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश को ‘विकसित उत्तराखंड’ बनाने के लिए आगे भी इसी गति से कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य में नए रोजगार के अवसर सृजित करने, पर्यटन को और अधिक समृद्ध बनाने, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने और आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

धामी सरकार के तीन साल केवल राजनीतिक स्थिरता के प्रतीक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उत्तराखंड में सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की मजबूत नींव रखी है। इस अवधि में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिला। भव्य रोड शो, जनसभाएं और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इस अवसर को मनाकर सरकार ने यह संदेश दिया कि उसकी प्राथमिकता सदैव ‘जन सेवा’ ही रहेगी।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बंधा, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी संकीर्ण मानसिकताओं को नकारने और उत्तराखंड के विकास में एकजुट होकर योगदान देने की अपील की।

प्रदेश अब आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सतत विकास की ओर अग्रसर है, और धामी सरकार इसी विजन के साथ उत्तराखंड को देश का सबसे सशक्त और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में देशभर में आंदोलन की घोषणा की है। एआईएमपीएलबी के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी द्वारा जारी बयान में कहा गया, “17 मार्च को दिल्ली में आयोजित बड़े और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है।”

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और वक्फ विधेयक के खिलाफ कार्रवाई समिति के संयोजक एसक्यूआर इलियास ने बोर्ड की ओर से सभी मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “अल्लाह की कृपा और इन समूहों के एकजुट समर्थन के बिना दिल्ली के प्रदर्शन की सफलता संभव नहीं हो पाती।” उन्होंने विपक्षी दलों और सांसदों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने न केवल बड़ी संख्या में भाग लिया, बल्कि प्रस्तावित विधेयक को दृढ़ता से नकारा।

एआईएमपीएलबी के बयान में कहा गया कि बोर्ड की 31 सदस्यीय कार्रवाई समिति ने इस विवादास्पद, भेदभावपूर्ण और नुकसानदायक विधेयक का विरोध करने के लिए सभी संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने का संकल्प लिया है। आंदोलन के पहले चरण में 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

देशभर में होने वाले इस आंदोलन में कई संगठन हिस्सा लेंगे

बयान में यह भी कहा गया कि एआईएमपीएलबी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। “नागरिक समाज के नेता, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख लोग और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के नेता भी इस आंदोलन में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं।” बयान में यह भी कहा गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को इस संसद सत्र में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया है, फिर भी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विपक्षी सदस्यों को धरना-प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बयान में यह भी कहा गया कि पटना में बिहार के मुख्यमंत्री समेत जेडी(यू), आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इलियास ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश देना है: “या तो विधेयक का समर्थन वापस लें या फिर हमारा समर्थन खोने का जोखिम उठाएं।” इस अभियान में धरना-प्रदर्शन, मानव श्रृंखला, सोशल मीडिया अभियान, विशेष रूप से एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हैशटैग अभियान शामिल होंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि जिले स्तर पर सार्वजनिक सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी और धरने आयोजित किए जाएंगे, और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

उपनल व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनेगी

छात्रों-युवाओं पर फोकस, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण

दस करोड़ रूपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को ही

परेड ग्राउंड देहरादून में सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित

तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों-युवाओं, उपनल और संविदाकर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगारपरक कौशल को विकसित करने लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए, सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। उपनल एवं संविदाकर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दस करोड़ रूपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे।

सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की जोशपूर्ण उपस्थिति रही।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सबसे पहले उत्तराखण्ड के अमर बलिदानियों और सरदार भगत सिंह जी, राजगुरू जी और सुखदेव जी को शहीद दिवस पर भावांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन तीन वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग जो बोलने में सावधानी नहीं रखते उनके कारण प्रदेश में कभी-कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारी के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया बल्कि वो अपनी मातृ-भूमि के खिलाफ भी कार्य करता है।

तीन वर्ष की उपलब्धियों और प्रमुख निर्णयों को सिलसिलेवार सामने रखा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को सिलसिलेवार सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों से जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है, वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 से अधिक नई नीतियां बनाकर उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोडमैप तैयार कर कई नई योजनाएं लागू की हैं। इसका परिणाम है कि हर क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रगति साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधाओं का खास तौर पर जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को मिले पहले स्थान के साथ ही
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी का जिक्र करते हुए बेरोजगारी दर में रिकार्ड कमी की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर उत्तराखण्ड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सतत आर्थिक सुधारों का ही ये परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने जी-20 बैठकों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि देवभूमि से समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रवाहित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन में नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दंगा और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की भी चर्चा की। भू-कानून के संबंध में उन्होंने कहा कि इससे देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू-माफियाओं से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किए, उन्हें पूरा किया। अब तक हम 2022 में जारी अपने दृष्टि पत्र के करीब 70 प्रतिशत से अधिक वादों को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। अन्य वादे भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे।

‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ पुस्तिका का विमोचन
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ का विमोचन किया। इसमें सरकार द्वारा 03 साल में जनहित में लिये गये फैसले, योजनाएं और उपलब्धियां शामिल की गई हैं। ‘देवभूमि रजत उत्सव- संकल्प से सिद्धि’ कलेण्डर का डिजिटल विमोचन और कंटेंट क्रिएटर कंपटीशन का डिजिटल शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

बाल भिक्षावृत्ति निवारण: शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने वाले 13 बच्चों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान बाल भिक्षावृति निवारण प्रयास के अन्तर्गत इंटेन्सिव केयर सेंटर साधूराम इण्टर कॉलेज देहरादून में प्रवेशरत शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े 13 बच्चों को सम्मानित किया गया। लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के भू स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 10 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। अटल आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक और चाबी सौंपी। राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये।

कार्यक्रम के दौरान सरकार के 03 वर्ष पूरे होने पर कलाकारों द्वारा राज्य की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरकार के 03 वर्ष पूरे होने पर कनक चौक से परेड ग्राउंड तक रोड शो में प्रतिभाग किया और विभिन्न स्टॉल का अवलोकन भी किया।

सभी जिलों में हुए कार्यक्रम
सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सभी जनपदों में सजीव प्रसारण किया गया। जनपदों और ब्लॉक स्तर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविरों और शिविरों के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का लाभान्वित किया गया। प्रभारी मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बतौर मुख्य अतिथि जनपद स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया ।

इस अवसर पर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, भाजपा के महानगर देहरादून अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, डीजीपी दीपम सेठ, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून अजय सिंह एवं बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी।

युवाओं के बीच पहुंच मुख्यमंत्री ने लगाए पुश-अप्स।

मुख्यमंत्री का राज्यवासियों से आवाहन : रोजाना आधा घंटा करें व्यायाम, खाएं पौष्टिक आहार और नशे से रहें दूर।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एथलैक्टिस ग्राउण्ड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में राज्य सरकार ( सेवा, सुशासन और विकास ) के 03 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर फिट इण्डिया रन का फ्लैग ऑफ किया।

खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुश-अप्स लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर, उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। यह 3 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को समर्पित रहे। उन्होंने युवाओं को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो भी बचपन में अधिकांश समय शारीरिक, खेल गतिविधियां में बीतते थे। उन्होंने कहा आज जिन भी खिलाड़ियों ने देश का नाम बढ़ाया है, उनकी यात्रा असाधारण परिस्थितियों में शुरू हुई। उन्होंने युवाओं से जीवन में अपने सपनों के प्रति पक्की इच्छाशक्ति और विकल्प रहित संकल्प रखने का आवाहन किया।

मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों खासकर युवाओं से रोजाना आधा घंटा व्यायाम करने, पौष्टिक आहार ग्रहण करने एवं नशे से दूर रहने का आवाहन किया है। उन्होंने कहा सभी युवाओं ने मिलकर उत्तराखंड का अभिमान बढ़ाना है। आम नागरिक की फिटनेस ही उत्तराखंड राज्य की ताकत है। उन्होंने कहा हम सबने मिलकर फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। उन्होंने सभी से स्वयं को फीट रखने एवं अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ्य और मजबूत भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। फिट इंडिया, स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का भी आधार है। फिट उत्तराखंड से ही समृद्ध उत्तराखंड बनेगा। जहां हर व्यक्ति उन्नति कर राज्य की प्रगति में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की स्वस्थ्य जीवनशैली के लिए फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। यह फिट इंडिया मूवमेंट अब जन आंदोलन बना गया है जो हर घर, गांव और शहर तक पहुंचा है। राज्य सरकार भी इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा सरकार, राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से ही पूरे देशवासियों को मोटापे, ओबेसिटी, एवं सही खाना पान को लेकर जागरूक किया था। उन्होंने कहा राज्य द्वारा 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की गई। जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। 38 वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 103 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में सातवां स्थान हासिल किया। राज्य सरकार द्वारा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दुगना एवं राज्य के सभी पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के अंतर्गत विभिन्न विभागों में सेवायोजित किए जाने का भी निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित एवं खेल उपकरण भी क्रय किए जा रहे हैं। जो राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। उत्तराखंड राज्य के बालक-बालिकाओं को फिट रखने एवं खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जैसी अनेकों योजनाओं शुरू की गई रहैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट देने, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को रेल/बस किराया दिये जाने, खिलाड़ियों को खेल में चोटिल/दुर्घटना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की सुविधा भी दी जा रही है।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, निदेशक खेल प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह, राजेश ममगाई एवं अन्य लोग मौजूद रहे।