शहर से लेकर गांव तक आज से 12 दिन गुल रहेगी बिजली

टाउन में छह घंटे तो ग्रामीण इलाकों में पांच घंटे होगी कटौती

हल्द्वानी। शहर से लेकर गांव तक के 50 हजार लोगों को 12 दिन बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। यूपीसीएल की ओर से बिजली बाधित होने का शेड्यूल जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार हाइडिल गेट काठगोदाम उप संस्थान से निकलने वाले मुखानी फीडर को अलग किया जाना है। इसके लिए नई 11 केवी एक्सएलपीई केबल खींची जानी हैं। साथ ही शेड्यूल के अनुसार 12 दिन शहरी क्षेत्र में आठ जनवरी से 20 जनवरी तक 10 दिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे और ग्रामीण डिविजन में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे दानीबंगर, कालीचौड़, मुखानी, नवाबी रोड, खन्ना फार्म, कुसुमखेड़ा, बेलबाबा, गायत्रीनगर का इलाका प्रभावित रहेगा।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत गायत्रीनगर फीडर और गौलापार क्षेत्र में 11 केवी लाइन की केबल बदलने का कार्य भी होना है। ग्रामीण डिविजन के पूर्व में विद्युतीकरण के कार्य अधूरे रह गए थे। उन्हीं के लिए शटडाउन लिया गया है। कोशिश रहेगी कि आंशिक कटौती हो।

प्रदीप कुमार, ईई शहर डिविजन

12 दिन का शेड्यूल जारी किया गया है। निगम की टीम हर दिन सेक्शन काटकर काम करेगी। अनुमान के मुताबिक एक दिन में 1500 उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

-वीबी जोशी, एसडीओ ग्रामीण डिविजन

देहरादून जनहित में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को आज जर्नलिस्ट यूनियनऑफ उत्तराखंड द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया । उनको सम्मानित करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी सविन बंसल एक कुशल, कर्तव्यनिष्ठ एवं दूरदर्शी प्रशासक हैं। जनता के प्रति उनका समर्पण एवं संवेदनशीलता सराहनीय है। उनके द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों से आम जनता में संतोष और विश्वास है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत ने कहा कि जर्नलिस्ट यूनियन का उद्देश्य पत्रकारिता की मर्यादाओं एवं परंपराओं को बनाए रखना तथा पत्रकारों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है।

जिलाधिकारी के सम्मान समारोह में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर प्रवीण मेहता, प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत, प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित बलूनी, जिला कोषाध्यक्ष ज्योति भट्ट, ललित मोहन लखेड़ा, वीरेश रोहिला, अशोक शर्मा, अफरोज खान, समीना एवं आरती वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. प्रदेशभर में अंकिता के न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा और भावनाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. जिस पर सीएम धामी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर सूबे में मचे बवाल के बीच बीती रोज यानी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता किया था. जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर उनकी मांगों के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही थी. इसी कड़ी में प्रेस वार्ता के अगले दिन ही यानी 7 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की.

यह मुलाकात इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि, सीएम ने स्पष्ट कहा था कि इस पूरे मामले पर अंकिता के माता-पिता जिस भी जांच की बात कहेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को देखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने मुलाकात की.

सीएम धामी के सामने रखी अपनी मांगें: इस मुलाकात के दौरान अंकिता के माता-पिता ने पूरे मामले से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता के मंतव्य और भावनाओं को सुनने के साथ ही उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है.

सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा: इसके अलावा सीएम धामी ने अंकिता के माता-पिता से कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

बता दें कि पिछले 15 से 20 दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चर्चाओं में बना हुआ है. जिसकी मुख्य वजह ये है कि ‘वीआईपी’ का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से तमाम ऑडियो और वीडियो जारी किए जाने के बाद से ही सियासत तेज हो गई है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी संगठन की ओर से कई नेताओं ने प्रेस वार्ता संबोधित कर सरकार और पार्टी का पक्ष रखा था. बावजूद इसके मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अंकिता भंडारी मामले पर अपनी राय रखी. साथ ही अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर उनकी राय के अनुसार आगे बढ़ने को बात कही थी.

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक सामग्री को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐसी सभी पोस्ट, वीडियो और प्रकाशन 24 घंटे के भीतर हटाएं, जिनमें गौतम को इस हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में मामला बनता है और यदि इस तरह की सामग्री पर रोक नहीं लगाई गई, तो दुष्यंत गौतम को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी किसी भी माध्यम से प्रतिवादी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसार नहीं करेंगे, जिसमें सीधे या परोक्ष रूप से गौतम का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जाए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट हटाने का आदेश

अदालत ने Indian National Congress, Aam Aadmi Party, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति, उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर सहित अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स से संबंधित पोस्ट और वीडियो तय समयसीमा में हटाएं।
न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सीधे तौर पर सामग्री हटाने के निर्देश दिए जाएंगे।

भविष्य में भी ऐसी सामग्री पर रोक

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आगे चलकर इसी तरह की कोई समान या आपत्तिजनक सामग्री सामने आती है, तो वादी सीधे सोशल मीडिया मंचों को इसकी सूचना दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

बिना सबूत बदनाम करने का आरोप

दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत में दलील दी कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और लाखों फॉलोअर्स वाले व्यक्तियों द्वारा बिना किसी ठोस प्रमाण के लगाए गए आरोपों से उनके मुवक्किल की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो एफआईआर में और न ही जांच से जुड़े किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दुष्यंत गौतम का नाम है, इसके बावजूद उन्हें जानबूझकर एक गंभीर अपराध से जोड़ा गया।

“विशेष व्यक्ति” बताकर लगाए गए आरोप

भाटिया ने अदालत को बताया कि कुछ वीडियो और बयानों में यह संकेत देने की कोशिश की गई कि अंकिता भंडारी से कथित “विशेष सेवा” की मांग दुष्यंत गौतम के लिए की जा रही थी और इसी कारण उसकी हत्या हुई। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, अश्लील और मानहानिकारक करार दिया।
उनका कहना था कि यदि किसी के पास कोई प्रमाण था, तो उसे कानून के तहत शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, न कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती।

सोशल मीडिया कंपनियों का पक्ष

सोशल मीडिया मंचों की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि प्लेटफॉर्म्स इस विवाद में किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं और न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। हालांकि, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक पहलुओं पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया।

अंकिता भंडारी मामला: पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी वर्ष 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई थी, बाद में उसकी हत्या का खुलासा हुआ। इस मामले में वर्ष 2025 में निचली अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
दुष्यंत गौतम लगातार यह कहते रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए गलत तरीके से जोड़ा गया। उन्होंने अदालत से मानहानिकारक सामग्री हटाने के साथ-साथ दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है।

देहरादून। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीते दिन मुख्यमंत्री धामी द्वारा अंकिता भंडारी मामले पर की गई प्रेस वार्ता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

​कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता में आए थे, वह सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज धामी सरकार से हमारे जो प्रश्न कल थे, आज भी वही जायज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स सरकार की तरफ से अंकिता मामले पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आखिर उनका क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है।

गोदियाल ने सीएम से जवाब मांगा कि:

• ​आखिर अंकिता भंडारी का शव नहर से निकाले जाने के बाद रिसोर्ट पर किसके आदेश पर बुलडोजर चलाया गया था?
• ​इस मामले में SIT में 90 से ऊपर गवाह बने, लेकिन कितनों ने आखिर गवाही दी? सरकार को यह उत्तर भी देना चाहिए।

कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग

​कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, “हम रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई जाँच की मांग करते हैं, ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो और दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय मिले।”

प्रोजेक्ट को तमाशा न बनाएं कार्यदायी संस्था; वर्क चार्ट, लेवर प्लान पूछने पर बगलें झांकते नजर आए अधिकारी

स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को फटकार, फाइल पर चिड़िया बिठाने तक सीमित न रहे; धरातल पर करें मॉनिटरिंग

डेडलाइन जून 2026 तक निर्माण पूर्ण करने का दिया अल्टीमेटम,

मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम

लेबर चार्ट के अनुसार श्रमिक तैनात कर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें निर्माण कार्य

उच्च गुणवत्ता, पर्यावरण अनुकूल तकनीक एवं सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से पालन करें सुनिश्चित

मैन, मटिरियल व थर्ड पार्टी गुणवत्ता की तलब की रिपोर्ट; पर्ट चार्ट बनाने के निर्देश,

हरिद्वार रोड स्थित स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग कार्यों की प्रगति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से आज ही पर्ट चार्ट (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक), रिवाइज्ड मटीरियल प्लान एवं लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संशोधित पर्ट चार्ट के अनुरूप रिवाइज्ड मटीरियल और लेबर प्लान के आधार पर डबल शिफ्ट में कार्य सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो विभागीय स्तर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं। साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के उपयोग एवं श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।

श्रमिकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था सीपीडब्लूडी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि निर्धारित 175 श्रमिकों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 125 श्रमिक ही कार्यरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक ग्रीन बिल्डिंग का लगभग 36 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि विगत एक माह में निर्माण कार्यों में मात्र 10 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रमिकों की संख्या तत्काल बढ़ाने और डबल शिफ्ट में कार्य कराते हुए निर्माण कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति में जून 2026 की समयसीमा से आगे कार्य नहीं जाना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीरथ पाल सिंह, मुख्य अभियंता सीपीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कृष्णा चमोला, चीफ इंजीनियर देवेंद्र प्रकाश, वित्त नियंत्रक सैफाली रानी सहित कार्यदायी संस्था सीपीडब्लूडी के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 2.16 लाख से अधिक छात्र होंगे परीक्षा में शामिल

देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक संचालित होंगी। इस वर्ष राज्यभर में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए व्यापक स्तर पर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि हाईस्कूल में 1,12,679 और इंटरमीडिएट में 1,03,442 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए कुल 1,261 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परिषद सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी के अनुसार, इनमें 50 एकल और 1,211 मिश्रित परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इस बार 24 नए केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 156 केंद्रों को संवेदनशील और छह को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

परीक्षा व्यवस्था के तहत हाईस्कूल स्तर पर 29 और इंटरमीडिएट स्तर पर 45 प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाएं कराई जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन परीक्षा केंद्रों से उप-संकलन केंद्रों पर किया जाएगा, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।

हाईस्कूल परीक्षा में 1,10,573 संस्थागत और 2,106 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट में 99,345 संस्थागत और 4,097 व्यक्तिगत छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को इंटरमीडिएट की ड्राइंग एवं पेंटिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 23 फरवरी को हिंदुस्तानी संगीत और टंकण, 24 फरवरी को हाईस्कूल की हिंदी तथा इंटरमीडिएट की हिंदुस्तानी संगीत, जबकि 25 फरवरी को इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान और कृषि शस्य विज्ञान की परीक्षा होगी। अंतिम दिन 20 मार्च को हाईस्कूल की हिंदुस्तानी संगीत और व्यवसायिक ट्रेड की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक तथा इंटरमीडिएट की संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित की जाएगी।

उत्तरकाशी। मोरी तहसील अंतर्गत ग्राम गुराड़ी में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से तीन परिवारों के आशियाने पूरी तरह राख हो गए। इस हृदयविदारक अग्निकांड में कई मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में शोक और दहशत का माहौल है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सबूत होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर आज SIT के सवालों का जवाब देंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड के जुड़े सबूत सौंपेंगी। उर्मिला सनावर ने बताया कि देर रात 10 बजे के आसपास देहरादून एसएसपी अजय सिंह उनसे 4 से 5 पुलिस अधिकारियों के साथ मिलने आए थे। उन्होंने करीब रात 12:30 बजे तक पूछताछ की।

अभी वह देहरादून के सहस्त्रधारा के निजी होटल में है। सूत्रों के अनुसार, यहां से वे 11 बजे के बाद हरिद्वार की SIT को सबूत सौंप सकती है और आज दोपहर बाद उर्मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। साथी ही देहरादून पुलिस उनको सुरक्षा दे सकती है। इससे पहले उर्मिला ने मंगलवार को कहा था कि अब वह किसी से भाग नहीं रहीं और सच सामने लाना चाहती हैं।

उर्मिला सनावर को 9 दिनों से उत्तराखंड पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन मंगलवार रात करीब 10 बजे उर्मिला दिल्ली से देहरादून पहुंचीं। उनको उत्तराखंड के हिंदू नेता स्वामी दर्शन भारती खुद साथ लेकर आए। उर्मिला सनावर ने माना है कि स्वामी दर्शन भारती के अलावा उत्तराखंड पुलिस की ओर से भी उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने देहरादून आने का फैसला लिया।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून में 53 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियाँ पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट और कौशल एवं सेवायोजन विभाग में फोरमैन अनुदेशक पदों पर हुई हैं। मंत्री ने नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ना है। यह राज्य स्थापना के बाद सेवायोजन विभाग में पहली भर्ती है।