यमकेश्व (पौड़ी) जनपद के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत शीला काण्डई मोटर मार्ग पर बनने वाले 24 मीटर स्टील ट्रस सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने यमकेश्वर के अन्तर्गत शीला काण्डई मोटर मार्ग में 158.17 लाख (रुपये एक करोड़ अठावन लाख सत्रह हजार मात्र) की लागत से बनने वाले 24 मीटर स्टील ट्रस सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज का आभार व्यक्त किया है।
यमकेश्व क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत शीला काण्डई मोटर मार्ग में पर 158.17 लाख (रुपये एक करोड़ अठावन लाख सत्रह हजार मात्र) की लागत से बनने वाले 24 मीटर लम्बे स्टील ट्रस सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज का आभार व्यक्त किया है।
लोनिवि मंत्री श्री महाराज ने कहा कि अधिकारियों को पुल के निर्माण का कार्य गुणवत्ता पूर्ण और तय समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। पुल के बन जाने पर लोगों काफी सुविधा और राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री के अधिकारियों को सख्त निर्देश -राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर करें सख्त कार्रवाई
नववर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं हों, चैकिंग के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय : मुख्यमंत्री
यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त एवं अतिक्रमण हटाने पर विशेष फोकस
प्रदेश में स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्ति एवं शीतकालीन यात्रा प्रबंधन के लिए ठोस व्यवस्था के निर्देश
30 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों और आगन्तुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस द्वारा नियमित रात्रिकालीन गश्त की जाए। पुलिस के उच्चाधिकारी भी कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नव वर्ष 2026 के अवसर पर आवागमन को सुगम बनाने, पर्यटकों की सुविधा, यातायात प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आपराधिक कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों, अधिक आवागमन तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। नव वर्ष के अवसर पर सभी जनपदों में यातायात प्रबंधन के साथ मूलभूत सुविधाओं तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था, वाहनों के अनियंत्रित संचालन तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर विशेष निगरानी के साथ ही शराब के ठेकों के आसपास भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा एवं आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि चैकिंग के नाम पर आम जनता एवं पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में जिन स्थानों पर सड़कों पर अतिक्रमण की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाए। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन तथा एमडीडीए टास्क फोर्स बनाकर सड़कों से निरंतर अतिक्रमण हटायें। अन्य जनपदों में भी जहां सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है, इस पर निरंतर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होटल और रिसार्ट्स में भी फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को देखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में पुलिस 5 मिनट के अन्दर मौके पर पहुंच जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएं। पर्यटकों की सुविधा के लिए जानकारी केन्द्रों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइट एवं शीतकाल के दृष्टिगत अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिए जाने तथा प्लास्टिक मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मुहिम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के साथ ही आम लोगों से भी सहयोग लिया जाए।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, गढ़वाल कमिश्नर एवं सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव श्री धीराज गर्ब्याल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, शासन एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से आईजी कुमांऊ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

देहरादून में आईबीपीएस परीक्षा में दूसरे छात्र की जगह पेपर देने पहुंचा युवक गिरफ्तार. पुलिस की पूछताछ में उगले कई राज.

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने पटेल नगर स्थित परीक्षा केंद्र पर आईबीपीएस की परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अब तक फर्जीवाड़ा कर 12 लोगों को सरकारी नौकरी दिला चुका है. पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.
पुलिस अनुसार रविवार को पटेल नगर स्थित आई क्रिएट सॉल्यूशन केंद्र में आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल-3 की परीक्षा चल रही थी. इसी दौरान आईबीपीएस की डिवीजन हेड सोम बाला ने परीक्षा केंद्र को इनपुट दिया कि एक अभ्यर्थी निवासी बिजनौर का बायोमेट्रिक और फोटो संदिग्ध है. आरोपी ने एडमिट कार्ड पर फोटो बदलकर कई परीक्षाएं दी हैं. केंद्रीय व्यवस्थापक सूरज पाल सिंह रावत ने परीक्षा के बाद आरोपी को पटेल नगर पुलिस को सौंप दिया.
पूछताछ में उगले कई राज: पूछताछ में ऋषि कुमार ने स्वीकार किया कि वह पैसे लेकर दूसरों की जगह परीक्षा देता था और उसने स्वीकार किया कि राजस्थान और बिजनौर के जिन अभ्यर्थियों के लिए उसने परीक्षा दी है, वह वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया.

ऋषि कुमार (उम्र 37 साल) ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक और सिंबोसिस पुणे से एमबीए करने के बाद साल 2016 से 2021 तक 80 हजार रुपए वेतन पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्य किया है. आरोपी कम समय में करोड़पति बनना चाहता था. आरोपी इतना शातिर है कि उसने फोटो मिक्सिंग तकनीकी के जरिए एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर सिस्टम को बार-बार चकमा दिया है.
चंद्रभान अधिकारी, प्रभारी, कोतवाली पटेल

जिले में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समस्त विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकारी भूमि, भवन, सड़कों, तालाबों, पार्कों सहित अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण और अभिलेखीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड शीघ्र तैयार करें। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिसंपत्ति का पॉलीगॉन (सीमा निर्धारण) बनाकर उसे निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और लोकेशन स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके।

सीडीओ ने कहा कि परिसंपत्तियों का सही और अद्यतन डेटा उपलब्ध होने से अतिक्रमण रोकने, रखरखाव की योजना बनाने और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने जानकारी दी कि जिले के 63 विभागों में से 14 विभागों द्वारा परिसंपत्तियों की मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 39 विभागों द्वारा यह कार्य प्रगति पर है। वहीं एमडीडीए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, पेयजल निगम, विजिलेंस, उच्च शिक्षा, निदेशालय शहरी विकास, महिला कल्याण सहित कुल 10 विभागों ने अभी तक मैपिंग कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक मैपिंग कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वे इसे तत्काल शुरू करें। जिन विभागों की कुछ परिसंपत्तियों की मैपिंग शेष है, वे एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि परिसंपत्तियों की मैपिंग एवं पोर्टल पर अपलोड होने के बाद यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण होता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष को सीधे अलर्ट प्राप्त होता है, जिससे समय रहते कार्रवाई कर अतिक्रमण को रोका जा सकता है।
देहरादून जिले में अब तक 4,988 सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मैपिंग कर पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। इनमें से 211 परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी अलर्ट पोर्टल के माध्यम से जारी हुए हैं। कई मामलों में विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट संदेशों का त्वरित संज्ञान लेने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, जिला पर्यटन अधिकारी वृजेन्द्र पांडेय सहित अन्य सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड की धामी सरकार को खनन क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों के लिए देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। इसे खनन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी व्यवस्था की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
राज्य में खनन के जरिए लगातार राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साथ ही सरकार की सख्त नीतियों और निगरानी तंत्र के चलते अवैध खनन पर भी लगभग पूरी तरह रोक लग गई है। यह उपलब्धि उन लोगों के लिए करारा जवाब मानी जा रही है, जो प्रदेश में अवैध खनन को लेकर फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे थे। खनन निदेशक राजपाल लेघा द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जनपदों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का साफ लक्ष्य है कि नियमों के तहत अधिक से अधिक खनन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए राजस्व वसूली को अधिकतम स्तर तक पहुंचाया जाए।
सरकार का मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और सख्त प्रवर्तन के चलते आने वाले समय में खनन क्षेत्र से राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

हल्द्वानी। मोतीनगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जमरानी नहर में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिला। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और समाज की संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए।
नहर में शव दिखाई देने पर ग्रामीणों की रूह कांप उठी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नहर से नवजात का शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक नवजात बालिका बताई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। लोगों में इस अमानवीय कृत्य को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि मानवता को भी शर्मसार करती हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ममता को जीवन का आधार माना जाता है, उसी ममता का इस तरह कलंकित होना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मासूम की मौत ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया है।
पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में नहर में फेंका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
यह घटना एक बार फिर समाज से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां ऐसी निर्दयता का शिकार होती रहेंगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने हाई कोर्ट से लगी रोक हटने के बाद पुलिस आरक्षी के 2,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने यह उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है।
इसके साथ ही आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी। सत्यापन पूर्ण होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
3 अगस्त को हुआ था पेपर
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरुष) एवं आरक्षी पीएसी/आईआरबी (पुरुष) के कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 30 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था।
भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक राज्य के 17 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 3 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित हुई थी।
आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम तैयार किया है। कुल 2000 पदों के सापेक्ष 1.5 के अनुपात में 2545 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी की गई है।UKSSSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित उत्तर कुंजी और अभिलेख सत्यापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहें।

अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैण क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भिकियासैण-विनायक रोड पर एक निजी कंपनी की बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस पहाड़ क्षेत्र से रामनगर की ओर जा रही थी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पांच से अधिक यात्रियों की मौत की सूचना है.
बस के गहरी खाई में गिरने के कारण रेस्क्यू कार्य में भारी मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन की मदद शुरू कर दी है। घायलों को निकालने के लिए एम्बुलेंस और अतिरिक्त राहत दल बुलाए गए हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि की जा रही है। हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

पहली किश्त के रूप में रू. 4 लाख 12 हजार 5 सौ का चैक भेजा गया
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता श्री तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए पहली किश्त के रूप में रूपये 4 लाख 12 हजार 5 सौ की आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है। यह धनराशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम-1955 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के लिए यह प्रकरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को भेजा गया था। इस प्रकरण पर उपजिलाधिकारी विकासनगर एवं पुलिस उपाधीक्षक विकासनगर देहरादून की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त कर जिलास्तरीय समिति की स्वीकृति की प्रक्रिया को तुरंत संपन्न कराते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम-1955 के अंतर्गत उक्त आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के साथ ही प्रथम किस्त का चैक एंजेल चकमा की पिता श्री तरुण प्रसाद चकमा को भेज दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की पिता श्री तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर, एंजेल की हत्या पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि, इस मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबकि एक अन्य आरोपी पर ईनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस घटना पर वे व्यक्तिगत तौर पर दुःखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुःख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी।

Uttarakhand Weather Update: उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं।

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पर्वतीय जिलों में 30-31 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना है। जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया।

केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं। उधर मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर के साथ ही चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में घना कोहरा छाया रहेगा। 31 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम का यही हाल रहेगा। इसका सीधा असर प्रदेशभर के तापमान में देखने को मिलेगा।