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नवजात का शव कुत्तों ने नोचा, पुलिस जांच में जुटी

November 20, 2025

विकासनगर: सहसपुर के टीचर्स कॉलोनी के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी 19 नवंबर को कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बताया कि नवजात का केवल ऊपरी हिस्सा बरामद हुआ है…जबकि धड़ का निचला हिस्सा अभी तक नहीं मिला। शव को कुत्तों ने क्षतिग्रस्त किया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव कुत्तों द्वारा खाली प्लाट में लाया गया था। कोतवाली सहसपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक विकास रावत ने कहा कि नवजात की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उप निरीक्षक विजय थपलियाल ने मौके पर पंचायतनामा कार्रवाई की और शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी, विकासनगर भेजा गया।

एसएसआई के अनुसार अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

उत्तराखंड: ईडी ने DIT यूनिवर्सिटी चेयरमैन को नोटिस जारी

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November 20, 2025

देहरादून: वर्ष 2012 से 2016 तक एससी/एसटी छात्रों के लिए जारी करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। इस अवधि में कई प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति का गलत वितरण किया था। इसके बाद हरिद्वार और देहरादून में संबंधित संस्थानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने डीआईटी विश्वविद्यालय के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 10 दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

धामी सरकार का संकल्प : ISBT को बनाया जाएगा स्वच्छता का आदर्श मॉडल, MDDA ने तैयार की रणनीति

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November 20, 2025

जनसहभागिता से बदलेगा आईएसबीटी का चेहरा, हर बुधवार सघन स्वच्छता अभियान

देहरादून। देहरादून का आईएसबीटी शहर का सबसे व्यस्त परिवहन केंद्र है, जहां रोजाना हजारों यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में स्वच्छता और सुव्यवस्थित प्रबंधन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत दिनों आईएसबीटी में औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकारी मशीनरी का कार्य नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, और आईएसबीटी जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) एक्शन मोड में आ गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए और आईएसबीटी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ विस्तृत बैठक कर पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईएसबीटी में 24 घंटे साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर उदासीनता की गुंजाइश न रहे।

आईएसबीटी में चलाया गया व्यापक स्वच्छता अभियान
इसी दिशा में आज आईएसबीटी परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमडीडीए और आईएसबीटी कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई। अभियान के दौरान न केवल आईएसबीटी परिसर, बल्कि उसके बाहर मुख्य मार्ग तक सफाई कार्य किया गया। कूड़ा हटाने के साथ-साथ नालियों की सफाई, बस स्टैंड के विभिन्न ब्लॉकों और प्रतीक्षालयों की सफाई भी की गई ताकि यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। स्वच्छता अभियान के दौरान परिवहन निगम और अन्य बस ऑपरेटरों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी जागरूक किया गया। उन्हें पॉलिथीन बैग प्रदान कर समझाया गया कि बसों का कचरा खुले में न फेंकें, बल्कि पॉलिथीन बैग में इकट्ठा कर निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। इससे न केवल परिसर में गंदगी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रियों के लिए बेहतर वातावरण भी सुनिश्चित होगा। अधिकारियों का मानना है कि यदि वाहन कर्मी नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करें तो आईएसबीटी परिसर की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

नियमित और सघन स्वच्छता अभियान
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशानुसार आईएसबीटी के समस्त कर्मचारी अब प्रत्येक बुधवार को सघन स्वच्छता अभियान चलाएंगे। यह अभियान केवल एक औपचारिकता न होकर नियमित और संगठित प्रयास के रूप में किया जाएगा। इसमें न सिर्फ सफाई की जाएगी बल्कि शौचालयों, पेयजल स्थलों, प्रतीक्षालयों और बस प्लेटफॉर्म्स की विशेष सफाई की जाएगी। इससे आईएसबीटी परिसर हमेशा स्वच्छ, सुव्यवस्थित और यात्रा के अनुकूल बना रहेगा।

स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक की जिम्मेदारी
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि आईएसबीटी जैसे सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखने में जन-जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अभियान के दौरान यात्रियों, वाहन चालकों और कर्मचारियों को लगातार जागरूक किया गया कि स्वच्छता को आदत बनाना आवश्यक है। कूड़ा डस्टबिन में डालना, गंदगी न फैलाना, बसों का कचरा सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना और परिसर की स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सरकारी दायित्व न मानकर सामुदायिक दायित्व के रूप में स्थापित करना है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा समग्र रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण ने जहां पूरे प्रशासन को सक्रिय कर दिया है, वहीं एमडीडीए द्वारा चलाया जा रहा नियमित स्वच्छता अभियान यह दर्शाता है कि जब प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। यह पहल केवल आईएसबीटी को स्वच्छ रखने तक सीमित नहीं, बल्कि देहरादून शहर की समग्र छवि को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

जंगली जानवरों से आमजन की सुरक्षा को कार्ययोजना तैयार करें: महाराज

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November 20, 2025

पंचायत विभाग के अधिकारियों को अनटाइट फंड से मनरेगा के तहत झाड़ियां को काटने के निर्देश

देहरादून। प्रदेश के पंचायतीराज, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य के पर्वतीय जनपदों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और उनसे आम जन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के पंचायतीराज, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को सुभाष रोड स्थित अपने कैम्प कार्यालय पर वन विभाग एवं पंचायतीराज के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के पर्वतीय जनपदों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए आमजन एवं ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि गढ़वाल एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में स्थित ग्राम पंचायतों में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई हैं जो कि जंगली जानवरों के छुपने की जगह बन गई हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में शादियों का साया भी चल रहा है इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की मनरेगा के तहत अनटाइड फंड से झाड़ियां का शीघ्र कटान किया जाए।

पंचायत मंत्री श्री महाराज ने कहा कि जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए जो पार्क बने हैं उनमें उन्हें रखने की व्यवस्था की जाए और बड़ी-बड़ी संस्थाओं एवं कंपनियों से उन्हें गोद लेकर उनके रखरखाव एवं खान-पान की व्यवस्था के लिए उनसे अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बाघ को पड़कर यदि पार्क में रखा जाता है तो उसके खान-पान एवं रखरखाव पर 20 से 25 लाख रुपए के लगभग वार्षिक खर्च आता है। इसलिए इस तरह की पहल करना आवश्यक है।

श्री महाराज ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए घातक बन रहे ऐसे जंगली जानवरों को पड़कर उन्हें संरक्षण देने के लिए वह अंबानी परिवार द्वारा बनाये गये बनतारा से भी अनुरोध करेंगे। बैठक में पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक पर्यावरण पीसीसीएफ एस.पी. सुबुद्धि और पंचायतीराज निदेशक निधि यादव आदि मौजूद थे।

बागेश्वर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी, जानिये वजह

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November 20, 2025

हाईकोर्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

नैनाताल: बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा है कि उन्हें शासन द्वारा 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद नियुक्त किया गया. 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया गया. 3 सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष ने वित्तीय अधिकार नहीं दिए.

इसी बीच 9 अक्टूबर 25 को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ईओ की नियुक्ति की गई. याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. जिसे याची ने पूर्व में दाख़िल याचिका में चुनौती दी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसी दौरान शासन ने 14 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा नये प्रभारी ईओ की नियुक्ति व याची के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही न्यायालय को अवगत कराया गया कि नियमित ईओ की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जिसके चलते पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गयी.

इसके बाद नगर पालिका बागेश्वर ने 17 अक्टूबर 2025 को एक बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कानवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया. जिसे हयात सिंह परिहार ने फिर से होईकोर्ट में चुनौती दी. पूर्व में 31 अक्टूबर 2025 को उच्च न्यायालय ने नगरपालिका के इस निर्णय पर रोक लगा दी थी, परंतु उसके बावजूद भी नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति नहीं दी.

31 अक्टूबर के आदेश का पालन नहीं होने बाद हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है . न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने पर नगर पालिका अध्यक्ष व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

28 चालान के बाद RTO ने चैंपियन को भेजा नोटिस, लैंड क्रूजर कार की RC हो सकती है रद्द, जानिए क्यों?

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November 20, 2025

उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया गया है.

देहरादून: पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार सुर्खियों की वजह उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह का उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट का आरोप है. इस मामले में देहरादून में दिव्य प्रताप सिंह पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है. इस मामले के सामने आने के बाद देहरादून परिवहन विभाग की तरफ से भी प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस का जबाव नहीं देने पर प्रणव सिंह चैंपियन को उनकी कार की RC रद्द करने की चेतावनी दी गई है.

दरअसल, प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 15 नवंबर की रात देहरादून में राजपुर रोड पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट की थी. इस दौरान दिव्य प्रताप सिंह जिस लैंड क्रूजर कार में मौजूद थे, उसके पिछले पांच सालों में 28 चालान हुए हैं. ये कार 2019 में देहरादून आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड है.

मारपीट गाड़ी के ओवरटेक करने को लेकर हुई थी. जिस कार में दिव्य प्रताप सिंह घूम रहा था, वो कार प्रणव सिंह चैंपियन के नाम है और उस कार के ओवर स्पीडिंग की वजह से कई चालान कटे हुए हैं. एम परिवहन मोबाइल एप पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, लैंड क्रूजर कार UK07DN0001 पर पिछले 5 साल में 28 चालान हुए हैं. ये चालान ओवर स्पीड और पॉल्यूशन से संबंधित हैं. ये सभी चालान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए हैं.

इस बारे में जब देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि UK07DN0001 कार के चार चालान देहरादून RTO के अंतर्गत किए गए हैं. चारों ओवर स्पीड के चालान हैं. पहले चालान के बाद जब इस मामले में दूसरा चालान होता है तो उसमें जुर्माना बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है.

देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक नोटिस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पुत्र कुंवर नागेंद्र सिंह लंढौरा हाउस मोहनी रोड डालनवाला देहरादून के नाम पर भेजा गया है. इसके अलावा भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के वाहन संख्या UK07DN0001 का 26 जुलाई 2025 को ओवर स्पीड के चालान का जिक्र करते हुए नोटिस में यह भी कहा गया है कि इससे पहले 18 चालान इस गाड़ी के हो चुके हैं. इस तरह से लगातार इस वाहन द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है.

नोटिस में प्रणव सिंह चैंपियन को सात दिन के भीतर वाहन चालक के ओरिजिनल लाइसेंस सहित आरटीओ कार्यालय में तलब करने के निर्देश दिए हैं. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां के रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्ट करते हुए आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

पोखरी में बड़ा हादसा: घास लेने गई महिला पर भालू का हमला, रातभर जंगल में छिपकर बचाई जान

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November 20, 2025

चमोली/पोखरी: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बार फिर डराने वाला सबूत बनकर सामने आया है। विकासखंड पोखरी के पाव गांव की एक महिला पर बुधवार को जंगल में घास लेने के दौरान भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला रातभर एक पेड़ के सहारे छिपी रही, ताकि दोबारा हमला न हो पाए।

गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया, तो महिला जंगल में खून से लथपथ हालत में मिली। भालू ने उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए थे।

कैसे हुआ पूरा हादसा?

बुधवार दोपहर 42 वर्षीय रामेश्वरी देवी घास काटने के लिए जंगल गई थीं। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ उनकी तलाश शुरू की। अंधेरा अधिक होने के कारण खोज अभियान बीच में रोकना पड़ा।

गुरुवार सुबह जैसे ही सर्च दोबारा शुरू हुआ, टीम को महिला जंगल के बीच एक पेड़ के सहारे गिरी हुई मिली। बताया जा रहा है कि भालू ने अचानक हमला किया और उसका चेहरा बुरी तरह नोच डाला। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर पेड़ के पास छिप गई और पूरी रात वहीं डरी-सहमी पड़ी रही।

अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। वन विभाग ने घटना की पुष्टि कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ग्रामीणों में दहशत, इलाके में कांबिंग शुरू

घटना के बाद पाव गांव और आस-पास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जंगल में भालू की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कांबिंग शुरू कर दी है।

काशीपुर में ₹8 लाख के 5,000 अवैध इंजेक्शन और 326 बोतल सिरप बरामद, तस्कर गिरफ्तार

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November 20, 2025

बिना लाइसेंस, बिना बिल के स्कूटी से हो रही थी नशीले पदार्थों की तस्करी, कोतवाली काशीपुर व एसओजी की टीम ने दबोचा तस्कर

उधम सिंह नगर: 2 दिन पहले ही देश भर में नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई थी. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने नशामुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ पर कहा था कि- नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक ‘साइलेंट वॉर’ की तरह हो रहा है. ऐसा ही उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है. काशीपुर पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में यूपी के एक नशा तस्कर से लाखों रुपयों की कंट्रोल्ड ड्रग बरामद की हैं.

अवैध रूप से Controlled Drugs इंजेक्शन और सिरप की तस्करी करने के मामले में काशीपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक आरोपी को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी से अवैध 5,000 इंजेक्शन और 326 अवैध सिरप बरामद हुई हैं. इनकी कीमत 8 लाख रुपए आंकी जा रही है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

इसके अलावा तीन अलग-अलग पेटियों में रखी कोडीन फॉस्फेट और ट्राइप्रोलिडाइन एचसीएल (CODINE PHOSPHATE & TRIPROLIDINE HCL) की 326 बोतलें भी बिना लाइसेंस और बिना बिल के मिलीं. जांच के लिए मौके पर औषधि निरीक्षक नीरज कुमार को बुलाया गया तो पता चला कि दोनों दवाएं Controlled Drugs की श्रेणी में आती हैं. इनका परिवहन केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों द्वारा ही किया जा सकता है. बिना बिल और बिना वैध लाइसेंस इनका परिवहन NDPS Act का गंभीर उल्लंघन है.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक ठाकुर, पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी, ग्राम शक्तिखेड़ा, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश बताया गया. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

उत्तराखंड: CM धामी ने 170.13 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी

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November 20, 2025

देहरादून: मुुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के 11 नवीन निर्माण कार्यों के लिए राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में संस्तुत ₹ 37.34 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अग्निशमन सेवाओं एवं आधुनिकरण हेतु स्वीकृत ₹ 79 करोड़, राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड पाबौ में सीकू तिमली मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु ₹ 3.2्र्र्र्र6 करोड़ के साथ ही विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली से म्यूण्डा ललवाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु ₹ 1.78 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री घोषण के तहत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के टनकपुर में ग्राम पंचायत नायकगोठ के किरोडा नाले में 480.00 मीटर एवं 120.00 मीटर स्पान पुल के निर्माण हेतु ₹ 48.38 करोड तथा जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र नई टिहरी हेतु की गयी नई टिहरी में स्थित विद्या मंदिर इण्टर कालेज में सामुदायिक भवन का निर्माण संबंधी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु ₹ 91.84 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 55.10 लाख के अनुक्रम में अवशेष धनराशि ₹ 36.74 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अच्छी खबर: उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; बिलों में मिलेगी छूट

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November 20, 2025

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है। यह राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी।

अप्रैल से जून की तिमाही में यूपीसीएल ने एफपीपीसीए की गणना के आधार पर मंजूरी के लिए नियामक आयोग में पिटीशन फाइल की थी। नियामक आयोग ने इस अवधि में बिजली खरीद लागत अनुमान से कम करने के चलते 50.28 करोड़ रुपये का नकारात्मक एफपीपीसीए स्वीकृत किया, जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा।

आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा, सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने अपने निर्णय में यह भी साफ किया कि यूपीसीएल दो महीने बाद उपभोक्ताओं से एफपीपीसीए वसूलेगा। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल महीने का एफपीपीसीए जून की खपत पर लागू होगा, जिसकी बिलिंग जुलाई में होगी। साथ ही, उद्योग उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि हर महीने लागू होने वाला एफपीपीसीए पिछले महीने की 28 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।

आयोग ने औसत बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट मानी
नियामक आयोग ने यूपीसीएल की ओर से बताई गई औसत स्वीकृत बिजली खरीद दर 5.39 प्रति यूनिट को स्वीकार कर लिया। आयोग ने बताया कि यूपीसीएल के बिजली खरीद आंकड़े समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं, जिन्हें अगले महीनों के एफपीपीसीए में समायोजित करना सही प्रक्रिया है। यूपीसीएल ने आयोग को बताया कि इस तिमाही में उनसे 27.28 करोड़ की अधिक वसूली हो गई है। चूंकि संबंधित महीनों के ऑडिटेड रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आयोग ने इस राशि को अस्थायी रूप से आगे समायोजित करने की अनुमति दी है। ऊर्जा निगम को इसका अलग रिकॉर्ड रखने को कहा है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने कहा कि आयोग ने पूरी गणना, विश्लेषण के बाद जो फैसला सुनाया है, उसके तहत जनवरी के बिलों में यह 50 करोड़ की छूट नजर आएगी। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

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