देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को बड़ा राहत देते हुए 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस को यथावत रखने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने अधिसूचना जारी कर दी है.

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के तहत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11क के जरिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को तत्काल प्रभाव से अगले एक साल यानि 21 नवम्बर, 2026 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त पुनरीक्षण के पहले से चली आ रही प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन यह दरें आगामी एक साल के बाद भारत सरकार की ओर से किये पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी. ऐसे में प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा. सीएम ने कहा उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. उन्होंने कहा प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है. इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी. हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े. आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी.

सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार जनता के लिए संवेदनशील है. गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है. जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे.

पौड़ी: जिले में पिछले कुछ महीनों से जंगली जानवरों के हमलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है. खिर्सू विकासखंड में घर के पास घात लगाए गुलदार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने श्रीनगर–कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर विरोध किया.

महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीण शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में श्रीनगर कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा हो गए. लोग सड़क पर बैठ गए. विभागीय लापरवाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. ग्रामीणों की प्रमुख मांगें थीं कि हमला करने वाले गुलदार को तुरंत शूट किया जाए. मृतक परिवार को उचित और त्वरित मुआवजा दिया जाए. क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए. गांव के आसपास ट्रैप कैमरे, पिंजरे और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए. विरोध इतना तीव्र था कि करीब दो घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा. बड़ी संख्या में वाहन दोनों ओर फंसे रहे. जिससे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी मौके पर पहुंचे.

उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया. सीडीओ ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाएगा. क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. घटना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सीडीओ के आश्वासन के बाद धीरे-धीरे ग्रामीण शांत हुए. जिसके बाद सड़क को यातायात के लिए खोला गया.

डीएफओ पौड़ी अभिमन्यु सिंह ने बताया महिला की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत स्थल पर पहुंची. मृतक परिवार को 1 लाख 80 हजार रुपये की अग्रिम मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है. गांव के आसपास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. जिससे गुलदार की मूवमेंट का पता चल सके. गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है. टीम लगातार क्षेत्र में कैंप कर रही है. गांव के आस-पास निगरानी बढ़ा दी गई है. उच्च अधिकारियों से गुलदार को शूट करने की अनुमति मांगी गई है. अनुमति मिलते ही शूटर को उसी समय मौके पर तैनात कर दिया जाएगा.

बता दें पौड़ी जनपद के खिर्सू विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कोटी गांव में बीते गुरुवार की शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई. जिसने पूरे क्षेत्र को दहशत और गुस्से से भर दिया. गांव की 62 वर्षीय गिन्नी देवी पर घर से लगभग 300 मीटर दूर घास काटते समय घात लगाए बैठे एक गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. हमले में गिन्नी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की पुष्टि होते ही पूरे गांव में शोक के साथ-साथ भय का माहौल फैल गया. ग्रामीणों ने बताया पिछले कुछ महीनों में गुलदार की सक्रियता असामान्य रूप से बढ़ गई है. विभाग को बार-बार शिकायत करने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई. जिसका परिणाम अब एक जानलेवा घटना के रूप में सामने आया है.

हल्द्वानी: बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को हुए बबाल और तोड़फोड़ मामले में सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट पोस्ट करने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने तीन हिन्दू वादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें से एक नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है.

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर क्षेत्र में गौवंशीय पशु का अवशेष मिलने के मामले में हुए बबाल के बाद तोड़फोड़ में 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था दुरुस्त की. जांच में जुटी टीम को सोशल मीडिया में घटना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट दिखी. जांच के दौरान टीम को जानकारी मिली कि उक्त पोस्ट यतिन पांडे, विपिन पांडेय एवं अतुल गुप्ता ने की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से अत्यधिक भड़काऊ पोस्ट एवं वीडियो प्रसारित की.

जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि विपिन पांडेय ने अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट फेसबुक से पोस्ट की. ये पोस्ट वायरल की गई. जिस पर लोगों की ओर से तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया. हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने हिन्दू वादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में फील्ड कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है. काफी समय से वनकर्मी इसकी मांग कर रहे थे. अब नए साल से पहले उनकी इस मांग को पूरा किया गया है.

उत्तराखंड शासन ने साल के अंत में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी कर दी है. लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद विभाग के वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों सहित कई फील्ड कर्मियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. यह निर्णय फील्ड में दिन-रात काम करने वाले वन कर्मियों के मनोबल को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब तक वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को तीन साल में एक बार 1,500 रुपए का वर्दी भत्ता मिलता था. लेकिन नई व्यवस्था में इसे दोगुना करते हुए 3,000 रुपए कर दिया गया है. बढ़ते कार्यभार, कठिन फील्ड परिस्थितियों और यूनिफॉर्म की गुणवत्ता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए वर्दी भत्ते में यह बढ़ोत्तरी लंबे समय से अपेक्षित थी.

इसके साथ ही वर्दी धुलाई भत्ते की दरों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को अब तक प्रतिमाह मात्र 45 रुपए धुलाई भत्ता मिलता था. इसे शासन ने बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह कर दिया है. वहीं वन दारोगा, वन आरक्षी और जमादार जैसे फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को भी धुलाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा. इन्हें अब तक 30 रुपए प्रतिमाह मिलते थे. नई दर के अनुसार अब 200 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे.

हालांकि वन दारोगा और वन आरक्षी श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनके लिए पहले की व्यवस्था यथावत रखी गई है. बावजूद इसके वर्दी धुलाई भत्ते में की गई बढ़ोत्तरी को इन कर्मियों ने राहत के रूप में देखा है.

वन विभाग के फील्ड कर्मियों द्वारा लंबे समय से वर्दी और धुलाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग उठाई जा रही थी. आखिरकार सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं. विभागीय कर्मचारियों ने भी इस फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है. नए आदेशों को फील्ड स्टाफ के लिए साल के अंत की बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है.

रामनगर: नेशनल हाईवे 309 पर पिरूमदारा के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दुर्घटना में वनकर्मी मनीष बिष्ट (35 वर्ष) की मौत हो गई. घटना सुबह लगभग 3 बजे की है, जब वन विभाग का बोलेरो वाहन (UK04GD165) और अर्टिगा कार (UK19TA1342) आमने-सामने भिड़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. बोलेरो वाहन चला रहे वनकर्मी मनीष बिष्ट की मौके पर ही मौत हो गई.

वन तस्करों को पकड़ने जा रहे वन कर्मी की हादसे में मौत: मनीष बिष्ट पुत्र नारायण सिंह बिष्ट, मूल रूप से रामनगर के चिलकिया क्षेत्र के रहने वाले थे. वो वन विभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात थे. आज तड़के उन्हें आमपोखरा रेंज में अवैध कटान और तस्करों की गतिविधि की सूचना मिली थी. जिसके बाद वह रामनगर से हल्दुआ चौकी में अन्य वनकर्मियों को लेने के लिए बुलेरो वाहन लेकर निकले थे. इसी दौरान पिरूमदारा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने रॉन्ग साइड में आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में 3 लोग घायल: हादसे में अर्टिगा कार में सवार तीन लोग सुशीला देवी (60 वर्ष), पत्नी राधे राम, निवासी पौड़ी गढ़वाल, आनंद बल्लभ जोशी, निवासी इंद्रपुरम, गाज़ियाबाद और धर्मेंद्र सिंह, पुत्र गोपाल सिंह, निवासी थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल घायल हो गए. घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लाया गया. डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए सुशीला देवी और आनंद बल्लभ जोशी को हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं धर्मेंद्र सिंह को हल्की चोटें आई थीं, उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद स्वयं बाहर उपचार के लिए जाने का निर्णय लिया, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी थी.

वनकर्मी मनीष की मौत से वन विभाग में शोक की लहर है. उनके घर में भी कोहराम मचा हुआ है. मनीष अपने पीछे एक पुत्र और परिवार को छोड़ गए हैं.
घटनास्थल पर पहुंचे रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत ने बताया कि-

तड़के तस्करों की हरकतों को देखते हुए मनीष अन्य वनकर्मियों को लेने के लिए जा रहे थे. तभी सामने से अर्टिगा कार तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से आ गई और टक्कर हो गई. मनीष विभाग के समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों में से एक थे.
-पूरन सिंह खनायत, वन रेंज अधिकारी-

संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉ. विनोद कुमार टम्टा ने भी पुष्टि की कि-

कुल चार लोग अस्पताल लाए गए थे. उनमें से एक को मृत घोषित किया गया. दो घायलों को हायर सेंटर भेजा गया. एक घायल प्राथमिक उपचार के बाद बाहर चला गया.
-डॉ. विनोद कुमार टम्टा, CMS, संयुक्त चिकित्सालय-

हादसे के कारणों की जांच: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खतरों की ओर ध्यान दिलाया है.