किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा दें: ‘बुके नहीं बुक दीजिए’—मुख्यमंत्री धामी का आह्वान

AI कितना भी उन्नत हो जाए, किताबों का कोई विकल्प नहीं: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता—गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी के डिजिटलाइजेशन पर जोर

मुख्यमंत्री की अपील: घर-विद्यालयों में बढ़ाएँ अपनी बोली-भाषा का उपयोग, नई पीढ़ी को जोड़ें विरासत से

डिजिटल माध्यमों से मजबूत होंगी मातृभाषाएँ, सरकार तैयार कर रही नई पहलें

साहित्य और लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: मुख्यमंत्री धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत की पुस्तक “उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास” का किया विमोचन

राज्य की 25 वर्ष की राजनीतिक यात्रा का तथ्यपरक संकलन—मुख्यमंत्री ने पुस्तक की सराहना की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रतिष्ठित लेखक जय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक “उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास” का विमोचन किया। यह पुस्तक उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं क्रमिक विकास की संपूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेज़ी यात्रा को प्रस्तुत करती है।

कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री ने उपस्थित महानुभावों, लेखकों, पत्रकारों तथा जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए लेखक जय सिंह रावत को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने राज्य के गठन के बाद की 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा को जिस सुसंगतता और प्रमाणिकता के साथ संकलित किया है, वह अत्यंत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति और लोक परंपराओं पर कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन राज्य स्थापना के बाद की ढाई दशक की घटनाओं को तथ्यों, दस्तावेजों और विश्लेषण के आधार पर संग्रहित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे लेखक ने उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि पांच भागों में विभाजित यह पुस्तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने एक लंबा राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देखा, जिसका प्रभाव विकास की गति पर पड़ा। रावत ने इस संपूर्ण कालखंड का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण करते हुए दुर्लभ दस्तावेज़ों और प्रेस कतरनों की मदद से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संकलन तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “इतिहास लिखना एक गंभीर दायित्व है, जिसमें तथ्य, दृष्टि और ईमानदारी का होना आवश्यक है। रावत ने पत्रकारिता की निष्ठा और निर्भीकता के साथ इस कालखंड को सहेजने का कार्य किया है।”

पुस्तक अध्ययन पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इंटरनेट युग में जानकारी तत्काल उपलब्ध हो जाती है, लेकिन किताबों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारे विचारों को गहराई देती हैं और ज्ञान को स्थायी रूप से संजोती हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि—
“किसी भी कार्यक्रम में ‘बुके नहीं, बुक दीजिए’। इससे जहां पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ेगी, वहीं लेखकों को भी प्रेरणा मिलेगी।”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस तेज़ी से बदलते दौर में तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अपनी गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को सुरक्षित रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में भाषा कंटेंट, साहित्य, और लोकपरंपरा से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है तथा नई पीढ़ी के कंटेंट क्रिएटर के लिए इस दिशा में प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है |

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर स्थानीय भाषाओं में लेखन, गीत-संग्रह, शोध और डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और सम्मान दिए जाने की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि “भाषा, संस्कृति और रीति–रिवाज़ केवल अभिव्यक्ति के माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और विरासत की नींव हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी बोली-भाषाओं का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों में इनके प्रति गर्व की भावना विकसित करें।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों और संघर्षों के बीच अपनी परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और भाषा को बचाए रखा। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी जड़ों को समझते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना मजबूत होती है।

पुस्तक पढ़ने की आदत पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि “AI कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, पुस्तकों को रिप्लेस करने का कोई अवसर नहीं है। पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सीखने की एक गहरी प्रक्रिया हैं।”

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने घरों, विद्यालयों और समुदायों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दें तथा साहित्य और लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाषा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई पहलें प्रारंभ कर रही है और आगे भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय बोली-भाषाओं, साहित्य और पारंपरिक बोलियों के डिजिटलाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सांस्कृतिक खजाना सुरक्षित रहे और नई पीढ़ी आसानी से इन तक पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों पर सामग्री उपलब्ध होने से हमारी मातृभाषाएँ न केवल संरक्षित होंगी, बल्कि आधुनिक समय के अनुरूप और अधिक सशक्त रूप में आगे बढ़ेंगी।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक बृज भूषण गैरोला, पत्रकार, साहित्यकार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

देहरादून आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एलिम्को के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल (इलेक्ट्रिक) वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की सीएसआर निधि से 169 दिव्यांगजनों को निशुल्क इलेक्ट्रिकमोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गईं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि विकलांग से दिव्यांग जैसे सम्मान जनक नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान हेतु निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लक्ष्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है।

मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए केंद्र सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक केन्द्रीकृत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में दिव्यांगजनों के लिए एक केन्द्रीयकृत डेटा बेस बनाने हेतु विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना लागू की गई है, जो अब देश के सभी 785 जिलों में संचालित हो रही है।

उन्होंने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तराखण्ड में देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में ऐसे तीन केंद्र पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक समर्पित संस्थान स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि आईएसएल डिक्शनरी में 10,000 शब्द शामिल थे और अब इसमें 2,500 नए शब्द जोड़कर इसे 10 भाषाओं में विकसित किया जा रहा है, जिससे बधिरजनों को विशेष लाभ मिल रहा है।

दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि यह केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें उनकी गतिशीलता बढ़ाने के साथ-साथ जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी सुविधाओं से बराबरी के साथ लाभान्वित हों।

कार्यक्रम में महाप्रबंधक पीएफसी दुर्गेश रंगेरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, वरिष्ठ प्रबंधक एलिम्को हरीश कुमार, एनआईवीएच आदर्श स्कूल के प्रधानाचार्य अमित शर्मा, अनिल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, 21 नवंबर । दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के सतबरी गांव में चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जबकि गिरोह का सरगना सानू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश में विशेष टीम गठित की है।

देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं को कक्ष आवंटित करने के साथ ही नेमप्लेट भी लगा दी गई है.

लालढांग–गैंडीखाता मार्ग पर शुक्रवार शाम एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना सामने आई, जहाँ इंद्रा नगर बस्ती के समीप सड़क पार कर रहे एक ग्रामीण की डंपर से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी भी उसी समय साथ मौजूद थी और घटना की प्रत्यक्षदर्शी बनी।

जानकारी के मुताबिक ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी के ढढियांवाला निवासी 42 वर्षीय जगमोहन सिंह पुत्र होरी सिंह अपनी पत्नी के साथ गैंडीखाता में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। दोनों ऑटो से उतरकर सड़क पार करने लगे ही थे कि उसी दौरान भागुवाला से लालढांग की ओर जा रहा एक डंपर तेज रफ्तार में पहुँचा और जगमोहन सिंह उसकी चपेट में आ गए।

भीषण टक्कर के बाद ग्रामीण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल डंपर को पुलिस ने जब्त कर लिया है जबकि चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

कुमाऊं के मुख्य प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत दो प्रमुख केंद्रों राघव पैथ लेब, मुखानी और सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर, हीरा नगर का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण दल में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसीएमओ डॉ. स्वेता भंडारी, ललित ढोंडियाल और जगदीश चंद्र शामिल थे।

भूमाफिया ने एनआरआइ बुजुर्ग महिला की छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर बेच डाली,27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।

देहरादून- दून में सक्रिय भूमाफिया ने एनआरआइ बुजुर्ग महिला की छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर बेच डाली। महिला को जमीन खुर्दबुर्द होने की जानकारी मिली तो वह देहरादून पहुंचीं। इस जमीन पर कुछ मकान बन गए तो कुछ ने मकान बनाने के लिए बुनियाद का काम शुरू कर दिया है। महिला ने रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। मामले में क्लेमेनटाउन पुलिस ने 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस को दी तहरीर में महारानी बाग, दक्षिण दिल्ली निवासी 80 वर्षीय नीलम मिसाल ने बताया कि उनकी दून के भारुवाला ग्रांट में पुस्तैनी जमीन है। वह वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेच दी। आरोपितों की ओर से फर्जी बैनामे कराए गए।अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लोनिवि के अधिशासी और सहायक अभियंता सस्पेंड

सड़क की मरम्मत कार्यों में लापरवाही और गलत सूचना देने पर सरकार ने लोनिवि के रानीखेत डिवीजन के प्रभारी अधिशासी अभियंता बिजेंद्र सिंह मेहरा और सहायक अभियंता केके पांडेय को सस्पेंड कर दिया।

शुक्रवार को लोनिवि सचिव डॉ. पंकज पांडे ने इसके आदेश किए। दोनों अभियंताओं को अल्मोडा स्थित मुख्य अभियंता के क्षेत्रीय कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रमुख अभियंता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में दोनों अभियंताओं को लापरवाही का दोषी माना गया है।

कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होने की संभावना को देखते हुए भारतीय रेलवे ने शुरू की तैयारी

देहरादून से चलने वाली कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द, जान लीजिए

उत्तर भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होने की संभावना को देखते हुए भारतीय रेल ने सर्दियों की विशेष तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे (ECR) ने 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक कुल 24 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है।

रेलवे ने कहा है कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि घना कोहरा ट्रेनों के संचालन को प्रभावित न करे। हर साल की तरह इस बार भी कोहरे वाले तीन महीनों में कई ट्रेनें अस्थायी तौर पर बंद की जा रही हैं।

रद्द की गई 24 ट्रेनों की पूरी सूची (1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026)

1. 14112 — प्रयागराज जंक्शन–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (1 Dec 2025–25 Feb 2026)

2. 14111 — मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस (1 Dec 2025–25 Feb 2026)

3. 22198 — वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्सप्रेस (5 Dec 2025–27 Feb 2026)

4. 22197 — कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस (7 Dec 2025–1 Mar 2026)

5. 12327 — हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस (2 Dec 2025–27 Feb 2026)

6. 12328 — देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस (3 Dec 2025–28 Feb 2026)

7. 14003 — मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस (6 Dec 2025–28 Feb 2026)

8. 14004 — नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस (4 Dec 2025–26 Feb 2026)

9. 14523 — बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस (4 Dec 2025–26 Feb 2026)

10. 14524 — अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस (2 Dec 2025–24 Feb 2026)

11. 14617 — पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस (3 Dec 2025–2 Mar 2026)

12. 14618 — अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस (1 Dec 2025–28 Feb 2026)

13. 15903 — डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस (1 Dec 2025–27 Feb 2026)

14. 15904 — चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (3 Dec 2025–1 Mar 2026)

15. 15620 — कामाख्या–गया एक्सप्रेस (1 Dec 2025–23 Feb 2026)

16. 15619 — गया–कामाख्या एक्सप्रेस (2 Dec 2025–24 Feb 2026)

17. 15621 — कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस (4 Dec 2025–26 Feb 2026)

18. 15622 — आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस (5 Dec 2025–27 Feb 2026)

19. 12873 — हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस (1 Dec 2025–26 Feb 2026)

20. 12874 — आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस (2 Dec 2025–27 Feb 2026)

21. 22857 — संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस (1 Dec 2025–2 Mar 2026)

22. 22858 — आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस (2 Dec 2025–3 Mar 2026)

23. 18103 — टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस (1 Dec 2025–25 Feb 2026)

24. 18104 — अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस (3 Dec 2025–27 Feb 2026)

देहरादून से चलने वाली रद्द ट्रेनें — विशेष सूची

निम्न ट्रेनों का सीधा संबंध देहरादून से है, इसलिए उत्तराखंड के यात्रियों को खास ध्यान देना चाहिए:

1. 12328 — देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस

रद्द अवधि: 3 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026

2. 12327 — हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस

रद्द अवधि: 2 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026

देहरादून से पूर्वी भारत (कोलकाता–बंगाल–झारखंड) जाने वाले यात्रियों को यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ेगा। उपासना एक्सप्रेस देहरादून की कुछ प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों में से एक है, इसलिए यह रद्द रहना कई लोगों को प्रभावित कर सकता है।

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

• अगर आपकी यात्रा 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 के बीच है, तो अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें।
• रद्द ट्रेनों के लिए यात्री अन्य उपलब्ध विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं।
• ई-टिकट का पूरा रिफंड अपने-आप खाते में वापस आ जाएगा।
• PRS टिकट यात्रियों को काउंटर से रिफंड लेना होगा।

रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और कोहरे के चलते हादसों से बचने के लिए यह एहतियाती कदम जरूरी है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रही अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को प्राधिकरण की टीमों ने कई स्थानों पर अभियान चलाकर अवैध निर्माणों पर सील लगाई, प्लॉटिंग स्थलों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इस संयुक्त कार्रवाई को अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है, जिसमें प्राधिकरण पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतरा। यह अभियान राजधानी में तेजी से फैल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार है। आने वाले दिनों में इसी प्रकार की सख्त कार्रवाइयाँ और तेज की जाएँगी।

पहली बड़ी कार्रवाई कैनाल रोड (विकासनगर) स्थित टाइम्स वर्ल्ड स्कूल के सामने की गई, जहां श्री गुरमीत सिंह, डॉ. अमित राणा एवं अन्य भू-स्वामियों द्वारा लगभग 08 बीघा क्षेत्र में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के अवैध प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और भूखंडों की मार्किंग की जा रही थी। एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से तैयार की गई सीमांकन रेखाओं और अस्थाई निर्माण को ध्वस्त करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। प्राधिकरण द्वारा संबंधित धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक विधिसम्मत स्वीकृति नहीं मिलती, यहां किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण गतिविधि नहीं चलेगी।

सेलाकुई के डांडापुरदृहसनपुर क्षेत्र में भी MDDA ने सख्त कार्रवाई की। यहां लगभग 100 बीघा भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। टीम ने मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री हटवाई, बनाया जा रहा सड़क मार्ग रुकवाया और अवैध सीमांकन को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध डेवलपमेंट आम नागरिकों के लिए भविष्य में गंभीर संकट पैदा करता है। इसलिए इस स्थान को “उच्च संवेदनशील श्रेणी” में रखते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है।

ए.पी. टावर, मेन चकराता रोड, सेलाकुई में भी MDDA ने बड़ा कदम उठाया है। यहां स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर पार्किंग क्षेत्र में दो अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था, और चौथे तल पर टिनशेड बनाकर अवैध रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों को सील कर दिया और अवैध रेस्टोरेंट संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। अधिकारियों के अनुसार व्यावसायिक भवनों में पार्किंग में छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होती है।

रानीपोखरी क्षेत्र में श्री मनमोहन सिंह रावत द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए गए निर्माण के मामले में भी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राधिकरण ने पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को आगे बढ़ाते हुए अवैध हिस्सों को गिराने का निर्देश दिया। मौके पर पहुंचकर एमडीडीए की टीम ने अवैध निर्माण हटवाया और शेष निर्माण को रोक दिया।

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस व्यापक कार्रवाई पर कहा कि प्राधिकरण जनहित में सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध निर्माण, मानचित्र विचलन या अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिवारी ने कहा देहरादून का योजनाबद्ध और सुरक्षित विकास हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी चलाया जाएगा और जहां भी जरूरत होगी, सीलिंग व ध्वस्तीकरण दोनों किए जाएंगे।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई कॉलोनियां भविष्य में नागरिकों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए ऐसे विकास कार्यों पर रोक और कार्यवाही अनिवार्य है। उन्होंने सभी डेवलपर्स व भू-स्वामियों को चेतावनी दी कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।