Saturday, September 13, 2025
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लोकसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी की ये है मांग

करीब एक महीने के अंतराल के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही पुनः शुरू हो गई है। सत्र के दूसरे भाग के पहले कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण मांग रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि “पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए।”

राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा, “हम आपकी टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती है, लेकिन हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा, “देशभर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सहित हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में इन सवालों को उठाया है।”

वहीं, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, “चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में है… यदि लोकतंत्र इसी तरह चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम करता रहा, तो जो परिणाम आएंगे, वे आप सबके सामने हैं… अगर यही व्यवस्था चलती रही, तो यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिखावा होगा… हमें कई वर्षों से इस पर संदेह है… जमीन पर क्या हो रहा है, यह सभी को पता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।”

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि मतदाता सूची में कुछ खामियां हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और बर्दवान संसदीय क्षेत्रों तथा हरियाणा में एक ही ईपीआईसी (चुनावी फोटो पहचान पत्र) संख्या वाले मतदाता पाए गए हैं। टीएमसी ने यह भी कहा कि तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की भी मांग की, खासकर अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले।

सौगत रॉय ने दावा किया, “कुछ गंभीर खामियां हैं। महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा की गई है, जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई थी। हरियाणा में भी इस पर ध्यान दिलाया गया। अब वे पश्चिम बंगाल और असम में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं।” तृणमूल नेता ने कहा, “पूरी मतदाता सूची में व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को देश को यह जवाब देना चाहिए कि इन सूचियों में गड़बड़ी क्यों हुई।”

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