सीएम के निर्देशानुसार मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन  को सुगम बनाने डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी ईगो छोड़ प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आए । डीएम सविन बंसल,  डीएम नैनीताल रहते रूसी बाईपास पर हजारों गाड़ियों की शटल पार्किंग व शटल सेवा का अद्वितीय सफल प्रयोग करवा चुके हैं ।
जिलाधिकारी ने 163 बीएनएसएस(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने की निर्देश दिए। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है तथा कहा कि  कोशिश हो कि  प्रशासन  को  विधिक बल इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। वहीं मसूरी सैटेलाइट पार्किंग, गोल्फ कार्ट व शटल सेवा, के साथ पर्यटकों के स्वागत को  तैयार है, जिसमें हाथी पांव, किंग क्रैंग, कुठाल गेट पर सुरक्षित सैटेलाइट पार्किंग, हाईटेक शटल सेवा व मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट  शामिल हैं।

डीएम ने स्पष्ट किया कि खानापूर्ति लचर प्रणाली छोड़ कानून शांति व्यवस्था के लिए 19 अप्रैल से  धारा-163 लागू रहेगी, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन पर्यटन को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना, आदेश जारी, उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई होना तय है।मॉल रोड एंट्री गेट पर डिजिटल रिसिप्ट्स, सैटेलाइट पार्किंग, शटल सेवा व गोल्फ कार्ट  जैसी आधुनिक सुविधा डीएम सविन की  देन है, जिससे मसूरी में सम सुविधा पर्यटकों कोमिल रही है। वहीं प्रशासन पर्यटकों को हाईटेक, सुगम सुविधा और सुरक्षा, जाम से छूटकारा दिलाने को  कमर कस ली है। डीएम ने  शीतकालीन भांति पर्यटन सुविधाओं और सेवाओं को करें, तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रीष्मकाल में मसूरी शहर में अत्यधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आवागमन के दृष्टिगत यातायात, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने 19 अप्रैल, 2025 से धारा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लोनिवि के अधिशासी अभियंता, आरटीओ, नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर, देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट, एवं कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग तथा किंक्रेग पर स्थायी सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने और पार्किंग स्थलों को वाहन के अनुसार विभाजित करते हुए व्यवस्थित रूप से वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए है। सभागीय परिवहन अधिकारी को शटल सेवा के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की संख्या, शटल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित फेरों के दौरान परिवहन किए गए यात्रियों की संख्या का पूरा ब्यौरा रखने के साथ ही शटल सेवा हेतु माल रोड़ एवं पार्किंग स्थलों पर बूथ संचालन, टिकट काउंटर, पर्याप्त शटल वाहन की उपलब्धता तथा शटल सेवा संचालक की नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए गए है।

यातायात पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी को पार्किंग स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों को इंटरसेप्ट कर पार्किंग स्थलों पर डाइवर्ट करने और बिना असुविधा के यात्री वाहनों का संचालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है। पार्किंग स्थलों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पार्किंग संचालन, सुरक्षा, प्रकाश, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी एवं पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों हेतु पर्याप्त रिक्शा एवं गोल्फ कार्ड की व्यवस्था रखने के आदेश मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिए है। गज्जी बैंड सेटेलाइट पार्किंग फुल होने की दशा में नगर एवं यातायात पुलिस अधीक्षक वाहनों को कुठाल गेट डायवर्सन पर इंटरसेप्ट करके ओल्ड राजपुर रोड पर पार्किंग हेतु डायवर्ट करेंगे।

देहरादून अपर नगर आयुक्त इंटरसेप्शन एवं वैकल्पिक पार्किंग स्थल हेतु अस्थाई पुलिस कैनोपी, पर्यटकों की जानकारी एवं सुविधा हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं पार्किंग स्थल पर बेसिक सिविक एनीमिटी अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
देहरादून नगर निगम स्वयं या आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम शुल्क लेते हुए पार्किंग संचालन, वाहनों की सुरक्षा तथा शटल काउंटर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा कुठाल गेट से शटल सेवा संचालन व पर्याप्त शटल उपलब्ध करायी जाएगी। पुलिस अधीक्षक देहरादून पर्यटकों की सुरक्षा एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था संचालन के अपने स्तर से उचित कार्रवाई करेंगे। जल निगम व जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ग्रीष्मकालीन पर्यटन के दौरान मसूरी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित “स्वागत एवं अभिनंदन” कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोर्चा द्वारा ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए प्रभावी कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सम्मान के असली अधिकारी प्रदेश की जनता हैं, जिन्होंने सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मूल अवधारणा ही “ऊर्जा प्रदेश” की रही है, और इसे “पावर सरप्लस राज्य” बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार की हर योजना में राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल को विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो गर्व की बात है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखवाड़, जमरानी और सौंग जैसे महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल संकट भी दूर किया जा सकेगा।

राज्य में अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशनों (GIS) की स्थापना जारी है और 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर पारदर्शिता व तकनीकी दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। देहरादून में बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है और ओटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिये हर वर्ष करोड़ों रुपये की बचत सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में देहरादून में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित विकास मॉडल अपना रही है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों को उत्तराखंड में अपनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भविष्य के 10, 25 और 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार कर रही है।इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल तथा संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।