रुद्रपुर: भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) कार्यक्रम में पूरे देश में जनपद उधमसिंह नगर को चौथे स्थान मिला है. जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा जनपद के सभी अधिकारियों की सक्रियता और कर्मचारियों की मेहनत से यह सम्मान मिला है.

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएम जनमन) कार्यक्रम में उधम सिंह नगर ने पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उधम सिंह नगर जिलाधिकारी को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवम्बर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था. इस योजना के अंतर्गत भारत के 75 जनजातीय जिलों के लगभग 75 समुदायों के 28 लाख से अधिक लोगों को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखा गया.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन जनजातीय समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, आवास, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, और आजीविका के साधन शामिल हैं. पीएम जनमन कार्यक्रम का बजट लगभग ₹24,000 करोड़ रखा गया है, जो अगले तीन वर्षों में खर्च किया जाएगा. इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. उत्तराखंड में जनजातीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग भोटिया, थारू, जौनसारी और रजि समुदायों से संबंधित हैं. इन समुदायों का अधिकांश निवास सीमांत और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहां पहुंच और संसाधनों की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है. जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में इन समुदायों के लिए बेहतर सड़क संपर्क, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पोषण योजनाओं का विस्तार, और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं.

उधमसिंह नगर में पीएम जनमन योजना के अन्तर्गत 43 जनजाति गांव हैं. जिनमें 99 तोक शामिल हैं. जिनकी जनसंख्या 40881 है. जिसमें से 6886 परिवार विशेष रूप से कमजोर परिवार हैं. जिनमे से 824 परिवार आवासविहिन चिन्हित किये गये. इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर प्रथम फेज में 97 परिवारो को प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है. गदरपुर के कुल्हा गांव में जनजाति बच्चों के लिए 100 बेड का छात्रावास बनाने के लिए भूमि आवंटित कर 2.75 करोड़ की धनराशि आवंटित कर छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है. जिसमे 123.75 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है. इसी तरह गदरपुर के चुनपुरी में 1आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन व बाजपुर में 123.44 लाख से महोलीचैन, भीकमपुरी, सिंहाली व सेमलपुरी में 4 हुद्देशीय भवन निर्माणाधीन है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने देहरादून के पछादून क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कथित डेमोग्राफी चेंज की जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि त्रुटियों और धोखाधड़ी की खबरों के बीच, अधिकारियों को आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिये गये हैं. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने कहा आधार और परिवार रजिस्टर में विसंगतियों की शिकायतों के बाद गंभीर जांच शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने कहा राज्य सरकार उचित दिशा-निर्देशों और कार्रवाई के साथ स्थिति की जांच पर केंद्रित है. उन्होंने आगे कहा राज्य के कई जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन दर्ज किए गए हैं. जिला प्रशासन और पुलिस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और अन्य प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं की निगरानी करने के लिए कहा गया है.

पछवादून क्षेत्र के कई गांवों में, खासकर मुस्लिम आबादी में वृद्धि को लेकर निवासियों ने चिंता जताई है. ग्रामीणों ने मुस्लिम परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, कुछ लोग इसका श्रेय विवाहों और क्षेत्र के बाहर से रिश्तेदारों के आने को देते हैं. ढकरानी गांव के 83 वर्षीय निवासी श्याम लाल ने बताया मुस्लिम आबादी पहले कम थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है.

पूर्व ग्राम प्रधान मौसम सिंह ने कहा, “नहर के आसपास की खाली ज़मीनों पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए गए. उस समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें कानूनी दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद की. इसकी कोई जांच नहीं हुई. दुकानदार पंकज सहित स्थानीय लोगों ने भी पिछले 10-15 वर्षों में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई. जिनमें से कई स्थानीय समुदाय से परिचित नहीं हैं.

लंबे समय से यहां रहने वाली शांति देवी ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की. उन्होंने कहा क्षेत्र में मुस्लिम परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. दूसरी ओर, जीवनगढ़ गांव के ज़ाहिद सहित कुछ मुस्लिम निवासियों ने अपने पिछले स्थानों की समस्याओं के कारण अपने रिश्तेदारों को इस क्षेत्र में बसाने की बात स्वीकार की है. एक अन्य निवासी मोहम्मद इमरान ने बताया वह 20 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं.

डेमोग्राफी चेंज एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. भाजपा इसे देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बता रही है. कांग्रेस का कहना है कि भारत के किसी भी नागरिक को देश में कहीं भी बसने का अधिकार है. भाजपा के महेंद्र भट्ट ने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया. दावा किया कि कई इलाकों में बहुसंख्यक आबादी में 40-60 प्रतिशत तक की गिरावट आई है.

कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है. उन्होंने कहा पार्टी उत्तराखंड के अधिकांश समय सत्ता में रही है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी बसने का अधिकार है. इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे लोगों का उदाहरण दिया.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में इस साल का बहुप्रतीक्षित विंटर लाइन कार्निवल खास अंदाज में आयोजित किया जाएगा. आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें नगर पालिका, स्थानीय कलाकारों, होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस बार कार्निवल को उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक, ‘पहाड़ी गांधी’ के नाम से प्रसिद्ध स्व. इंद्रमणि बडोनी जी को समर्पित किया जाएगा.

बैठक में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को उनके नाम पर समर्पित करने का सुझाव दिया. जिसको सर्व समिति से बैठक में पास किया गया. तय किया गया कि कार्निवल की शुरुआत 24 दिसंबर को बडोनी जी की 100 वीं जयंती के अवसर पर होगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्निवल का उद्घाटन शोभा यात्रा और इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुति के साथ होगा. जिससे नई पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी दी जा सके.

कार्निवल को इस बार पूरी तरह स्थानीय कलाकारों और उत्तराखंडी संस्कृति पर केंद्रित किया जाएगा. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा नगर पालिका की ओर से इस आयोजन में पूरा सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने एसडीएम से मांग की कि स्थानीय कलाकारों के लिए अलग से मंच निर्धारित किया जाए. जहां वे अपनी लोक कलाओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर सकें. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में स्थान दिया जाए.

एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कार्निवल की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कार्निवल का बजट काफी बड़ा होता है. फंड की व्यवस्था समय से शुरू कर दी गई है, ताकि आयोजन में कोई रुकावट न आए. एसडीएम ने बताया इस बार केवल मसूरी ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों जैसे झड़ीपानी, हैप्पी वैली और लंढौर बाजार को भी कार्निवल की साज-सज्जा और कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा. इसके ज़रिए पर्यटकों को मसूरी की पूरी सांस्कृतिक छवि देखने को मिलेगी.

बजरंग सेतु से सीधे गंगा में गिरा पर्यटक: रात होने की वजह से कांच न लगे होने का अंदाजा पर्यटकों को नहीं लगा. जिससे हेमंत सोनी बजरंग सेतु से सीधे गंगा में जा गिरा. जिसे देख दोस्तों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने चीख पुकार मचा दी. इसके साथ ही उन्होंने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पहले पुलिस फिर बाद में एसडीआरएफ के टीम मौके पर पहुंची.

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुद्दा उठाया था कि बतौर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते अजेंद्र अजय ने कई अनियमितताएं की. जिसमें उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने का काम भी किया. इस पर जब मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर जांच कराएंगे. इसी बात से नाराज हुए पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी. अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बताया कि वो कौन-कौन से कार्य मंदिर समिति के अधूरे छोड़कर गए थे. उन पर वर्तमान अध्यक्ष ने क्या कुछ एक्शन लिया?

मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्य प्रणाली पर तंज कसा. उन्होंने कहा उनके द्वारा उनके भाई की वेतन वृद्धि की जांच को लेकर जो बयान दिया गया है वो केवल बयानबाजी तक सीमित ना रहे. जल्द इसकी जांच करवाएं. इसके अलावा उन्होंने हेमंत द्विवेदी को यह भी याद दिलाया है कि साल 2010-11 से लगातार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे बीडी सिंह के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए. अजेंद्र अजय ने कहा उनके कार्यकाल में बीडी सिंह को हटाया गया था. VRS लेकर बीडी सिंह आज भी मंदिर समिति के साथ चिपके हुए हैं. यह सोचने वाली बात है.

अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को याद दिलाया कि केदारनाथ में एक क्यूआर कोड का प्रकरण बहुत तेजी से उठा था. जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था. उस पर उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष को संज्ञान लेने की नसीहत दी. उन्होंने कहा उनके कार्यकाल में चमोली पुलिस ने इस मामले पर बहुत तेजी दिखाई थी. अब वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल में इस मामले में पुलिस ढीली क्यों पड़ गई है? इस पर भी हेमंत द्विवेदी को जवाब देना चाहिए.

वहीं, इसके अलावा वर्तमान में मंदिर समिति में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने कहा मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल मंदिर समिति की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अर्हता नहीं रखते हैं. उन्होंने बताया उनके कार्यकाल में पहली बार सेवा नियमावली तैयार की गई. इस सेवा नियमावली के अनुसार मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए. अभी जो अधिकारी तैनात है वह क्लास वन तो छोड़िए क्लास 2 की भी अहर्ता नहीं रखता है.अजेंद्र अजय ने कहा उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को शिकायत की थी. उन्होंने कहा बीकेटीसी के अध्यक्ष को इन तमाम मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए.

देहरादून: मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई शिकायत से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. मामला अवैध नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता का है. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को जांच कराने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अभी जांच को लेकर आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है. उम्मीद है कि शुक्रवार को सीबीसीआईडी से जांच करने से जुड़ा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाएगा.

अशासकीय विद्यालयों में अवैध नियुक्ति और अनियमित का मामला वैसे तो कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार बात सीबीसीआईडी जांच तक पहुंच गई है. हालांकि शिक्षा विभाग के स्तर पर इसके लिए कोई कदम उठाए जाने की बजाय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश किए हैं.

बात पौड़ी के अशासकीय विद्यालय की है, जिसमें गलत तरीके से नियुक्ति की बात सामने आई है. हैरत की बात यह है कि यह मामला पहले ही शिक्षा विभाग के संज्ञान में आ गया था. इस पर जांच भी की गई थी लेकिन आगे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।.यह बात एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाई. जिसके बाद सीएम धामी ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं.

आरोप लगाया गया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियां दी गई. अशासकीय इंटर कॉलेज जाखेटी और इंटर कॉलेज डांगीधार में लिपिक के पद पर गलत तरीके से नियुक्ति की शिकायत की गई है. यहां लिपिक के अलावा शिक्षिका की भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई है. अब मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को संदर्भ में सीबीसीआईडी जांच करने के निर्देश दिए हैं. अभी इस मामले में आधिकारिक रूप से जांच सीबीसीआईडी को नहीं सौंपी गई है.

मामला अवैध नियुक्ति और करोड़ों के भ्रष्टाचार से जुड़ा है. लिहाजा इसे अब बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि प्रकरण पर सीबीसीआईडी जांच कराने से जुड़े निर्देश मिले हैं. अभी इसपर जांच के लिए आधिकारिक आदेश करने की तैयारी की जा रही है.

इससे पहले भी अशासकीय विद्यालयों को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों में गड़बड़ी की बातें सामने आती रही है. कभी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में अब मान जा रहा है की पौड़ी के इस अशासकीय विद्यालय में गड़बड़ी पाई जाती है तो सीबीसीआईडी के स्तर पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है.