बिना लाइसेंस, बिना बिल के स्कूटी से हो रही थी नशीले पदार्थों की तस्करी, कोतवाली काशीपुर व एसओजी की टीम ने दबोचा तस्कर

उधम सिंह नगर: 2 दिन पहले ही देश भर में नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई थी. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने नशामुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ पर कहा था कि- नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक ‘साइलेंट वॉर’ की तरह हो रहा है. ऐसा ही उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है. काशीपुर पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में यूपी के एक नशा तस्कर से लाखों रुपयों की कंट्रोल्ड ड्रग बरामद की हैं.

अवैध रूप से Controlled Drugs इंजेक्शन और सिरप की तस्करी करने के मामले में काशीपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक आरोपी को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी से अवैध 5,000 इंजेक्शन और 326 अवैध सिरप बरामद हुई हैं. इनकी कीमत 8 लाख रुपए आंकी जा रही है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

इसके अलावा तीन अलग-अलग पेटियों में रखी कोडीन फॉस्फेट और ट्राइप्रोलिडाइन एचसीएल (CODINE PHOSPHATE & TRIPROLIDINE HCL) की 326 बोतलें भी बिना लाइसेंस और बिना बिल के मिलीं. जांच के लिए मौके पर औषधि निरीक्षक नीरज कुमार को बुलाया गया तो पता चला कि दोनों दवाएं Controlled Drugs की श्रेणी में आती हैं. इनका परिवहन केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों द्वारा ही किया जा सकता है. बिना बिल और बिना वैध लाइसेंस इनका परिवहन NDPS Act का गंभीर उल्लंघन है.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक ठाकुर, पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी, ग्राम शक्तिखेड़ा, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश बताया गया. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

देहरादून: मुुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के 11 नवीन निर्माण कार्यों के लिए राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में संस्तुत ₹ 37.34 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अग्निशमन सेवाओं एवं आधुनिकरण हेतु स्वीकृत ₹ 79 करोड़, राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड पाबौ में सीकू तिमली मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु ₹ 3.2्र्र्र्र6 करोड़ के साथ ही विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली से म्यूण्डा ललवाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु ₹ 1.78 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री घोषण के तहत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के टनकपुर में ग्राम पंचायत नायकगोठ के किरोडा नाले में 480.00 मीटर एवं 120.00 मीटर स्पान पुल के निर्माण हेतु ₹ 48.38 करोड तथा जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र नई टिहरी हेतु की गयी नई टिहरी में स्थित विद्या मंदिर इण्टर कालेज में सामुदायिक भवन का निर्माण संबंधी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु ₹ 91.84 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 55.10 लाख के अनुक्रम में अवशेष धनराशि ₹ 36.74 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है। यह राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी।

अप्रैल से जून की तिमाही में यूपीसीएल ने एफपीपीसीए की गणना के आधार पर मंजूरी के लिए नियामक आयोग में पिटीशन फाइल की थी। नियामक आयोग ने इस अवधि में बिजली खरीद लागत अनुमान से कम करने के चलते 50.28 करोड़ रुपये का नकारात्मक एफपीपीसीए स्वीकृत किया, जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा।

आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा, सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने अपने निर्णय में यह भी साफ किया कि यूपीसीएल दो महीने बाद उपभोक्ताओं से एफपीपीसीए वसूलेगा। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल महीने का एफपीपीसीए जून की खपत पर लागू होगा, जिसकी बिलिंग जुलाई में होगी। साथ ही, उद्योग उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि हर महीने लागू होने वाला एफपीपीसीए पिछले महीने की 28 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।

आयोग ने औसत बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट मानी
नियामक आयोग ने यूपीसीएल की ओर से बताई गई औसत स्वीकृत बिजली खरीद दर 5.39 प्रति यूनिट को स्वीकार कर लिया। आयोग ने बताया कि यूपीसीएल के बिजली खरीद आंकड़े समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं, जिन्हें अगले महीनों के एफपीपीसीए में समायोजित करना सही प्रक्रिया है। यूपीसीएल ने आयोग को बताया कि इस तिमाही में उनसे 27.28 करोड़ की अधिक वसूली हो गई है। चूंकि संबंधित महीनों के ऑडिटेड रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आयोग ने इस राशि को अस्थायी रूप से आगे समायोजित करने की अनुमति दी है। ऊर्जा निगम को इसका अलग रिकॉर्ड रखने को कहा है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने कहा कि आयोग ने पूरी गणना, विश्लेषण के बाद जो फैसला सुनाया है, उसके तहत जनवरी के बिलों में यह 50 करोड़ की छूट नजर आएगी। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

सीएम बोले ब्रांड उत्तराखंड को मजबूत करें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से अपने कंटेंट में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, फेक न्यूज या नकारात्मक नैरेटिव की भी प्रभावी काट कर सकते हैं।

बुधवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित “सोशल मीडिया मंथन” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सोशल मीडिया संचार और सूचना के आदान-प्रदान का सबसे तेज और प्रभावी माध्यम बन चुका है।

दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने विचार और अपना दृष्टिकोण को कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को मंच प्रदान किया है। यही कारण है कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी घटना से लेकर एक गांव की छोटी सी समस्या तक कुछ ही सेकंड में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को संवाद, पारदर्शिता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का ऐसा सशक्त माध्यम बनाया है, जिसने शासन व्यवस्था को न केवल जनकेंद्रित बनाया, बल्कि प्रत्येक नागरिक को नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया से भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने X, फेसबुक, ‘मन की बात’, माईगॉव और पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यमों से भारत में ‘डिजिटल गवर्नेंस’ की एक नई मिसाल स्थापित की है। वो स्वयं भी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार भी “डिजिटल उत्तराखंड” निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी विभाग तक जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परन्तु आज एक ट्वीट या फेसबुक संदेश से तत्काल समाधान मिल जाता है। वो स्वयं प्रतिदिन राज्य के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाले सुझावों, शिकायतों और जनसमस्याओं की निगरानी करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सिर्फ एक पोस्ट या लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज संभव हुआ है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल हुई है, किसी सड़क की मरम्मत हुई या किसी आपदा या विपत्ति में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में सहायता मिली है। वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का तेजी से दुरुपयोग भी बढ़ रहा है।

आज फेक न्यूज़, अफवाहों और नकारात्मक नैरेटिव्स के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति एक चुनौती बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग वैचारिक विभाजन पैदा करने,

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर गलत धारणाएँ फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे समय में जिम्मेदार सोशल मीडिया वॉरियर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ धर्म विरोधी और राष्ट्र-विरोधी मानसिकता वाले लोग भ्रामक खबरों, फेक नैरेटिव और झूठे प्रचार के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे समय में किसी भी भ्रामक, तथ्यहीन या समाज-विरोधी सामग्री का न केवल तत्काल फैक्ट-चेक किए जाने की जरूरत है, बल्कि उसकी तथ्यात्मक जानकारी भी जन-जन तक पहुँचाए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई बार कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज, धर्म और प्रदेश के गौरव से जुड़ी खबरों को तोड़ मरोड़कर भ्रामक तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर अधिक व्यूज और लाइक बटोरना चाहते हैं।

लेकिन सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि प्रसिद्धि और फॉलोअर्स की दौड़ के बीच एक बारीक रेखा हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जब से देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए विभिन्न कानून के माध्यम से अराजक तत्वों खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।

तभी से कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व और अर्बन नक्सल गैंग के लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर फेक नरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कंटेंट में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों,

सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करें। इससे “ब्रांड उत्तराखंड” की पहचान और मजबूत होगी। इस मौके पर महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

भिक्षावृत्ति रोककर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास, एक प्रेरक मॉडल, अभिनव पहल- सीईओ राज भट्ट

एलारा कैपिटल ग्रुप लंदन के सीईओ राज भट्ट का इंटेंसिव केयर सेंटर विजिट, भिक्षावृत्ति-निवारण व शिक्षा सुधार में जिला प्रशासन के प्रयासों को सराहा

इंटेंसिव केयर सेंटर में बच्चों से रूबरू हुए सीईओ राज भट्ट, बच्चों के भविष्य निर्माण में हर संभव योगदान का दिया भरोसा,

इंटेंसिव केयर सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर, संगीत, योग, खेलकूद एक्टिविटी के साथ मिल रही निःशुल्क शिक्षा

एलारा कैपिटल ग्रुप लंदन के सीईओ एवं फाउंडर श्री राज भट्ट ने बुधवार को देहरादून जिला प्रशासन द्वारा बाल विक्षावृत्ति निवारण तथा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संचालित राज्य का प्रथम मॉडल इंटेसिव केयर सेंटर, साधुराम इंटर कॉलेज, राजा रोड़ देहरादून का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल से इंटेसिव केयर सेंटर में बच्चों को दी जा रही शिक्षा एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जिला प्रशासन की इस अभिनव एवं पुनीत कार्य की जमकर प्रशंसा की। श्री राज भट्ट ने कहा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

श्री राज भट्ट मूलतः उत्तराखंड चंपावत के रहने वाले है और लंदन में एक सफल व्यवसायी है। अब वे उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। समाजसेवी श्री भट्ट गरीबों की मदद, उन्हें शिक्षा प्रदान करने एवं बच्चों की देखभाल जैसे मुहिम से जुड़े है। इंटेसिव केयर सेंटर के विजिट के दौरान श्री राज भट्ट यहां पर बच्चों से भी रूबरू हुए और जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस सेंटर से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर से भी हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इंटेसिव केयर सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी। बाल भिक्षावृत्ति निवारण तथा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य का पहला मॉडल इंटेसिव केयर सेंटर, साधु राम इंटर कॉलेज में संचालित किया गया है। सड़कों पर विखरते बचपन को संवारने के लिए इस सेंटर में एक माइक्रो प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। इस सेंटर में भीख मांगते तथा कूडा बीनने वाले बच्चों को ट्रेस करने उपरांत उनकी काउंसलिंग करते हुए उन्हें अक्षर व तकनीकि ज्ञान, संगीत व खेलकूद गतिविधियों से जोड़कर स्कूलों में दाखिला कराया जा रहा है। स्वैच्छिक समूह आसरा, समपर्ण और सरफीना के साथ जिला प्रशासन ने एमओयू करके इसका संचालन किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा अभी तक 82 भीख मांगते बच्चे, 63 बाल मजदूरी में संलिप्त और 113 कूडा बीनने वाले बच्चों सहित कुल 258 बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू कर इस सेंटर के माध्यम से शिक्षा की मुख्याधारा से जोडा गया है। वर्तमान में इंटेसिव केयर सेंटर में 51 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जिसमें 29 बालक एवं 22 बालिकाएं शामिल है। इनमें से 30 बच्चों को जीपीएस और जीयूपीएस परेड ग्राउंड, 19 बच्चों को साधुराम इंटर कॉलेज तथा 02 बच्चों को जीपीएस मथुरावाल में दाखिला कराया गया है। जिसका पूरा व्यय जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। यहां पर आरबीएसके टीम द्वारा बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है।

इस दौरान जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधक को मॉडल इंटेंसिव केयर सेंटर भवन के प्रथम तल का निर्माण, पैदल रास्ते की मरम्मत, रेलिंग, शौचालय की मरम्मत कार्य के लिए शीघ्र आंगणन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही स्कूल में नियमित साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग से व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक निदेशक सूचना बद्री चन्द्र नेगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट आदि मौजूद थे।

उत्तराखंड में नैनीताल की खतरनाक पहाड़ियों में घूमने गए छात्रों में से एक 17 वर्षीय छात्र लापता हो गया था। रुद्रपुर से आए छह छात्रों का समूह नैना पीक और कैमल्स बैक ट्रैक पर गया था। लौटते समय पहले पहुंचने की होड़ में ग्रुप के दो हिस्से हो गए। इसी दौरान एक छात्र जयस रास्ता भटककर जंगल की गहराई में चला गया।

दोस्तों को फोन पर उसने बताया कि वह किसी झरने की ओर भटक गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो गया। देर शाम तक खोजबीन के बाद छात्र पुलिस के पास पहुंचे।

इसके बाद एसडीआरएफ, वन विभाग, दमकल विभाग और मल्लीताल पुलिस की टीमें रात में ही सर्च ऑपरेशन में जुट गईं। सुबह ऑपरेशन और बड़े स्तर पर शुरू किया गया, जिसमें बेटालघाट, रातीघाट, गैरीखेत और पित्तरिया क्षेत्रों में तलाश अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने भी रातभर रेस्क्यू में सहयोग दिया।

लगभग 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने जयस को जंगल से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने इसकी पुष्टि की है।