उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। इलाके में दुकान और स्कूल बंद कर दिए हैं। आने-जाने वालो को आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

रामगढ़ के गागर में मंगलवार की देर रात पर्यटकों की कार के खाई में गिरने से दो पर्यटकों की मौत हो गई और छह पर्यटक घायल हो गए। कार के खाई में गिरने की सूचना पर भवाली पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया।

लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के च्यूरानी ग्राम सभा के धरगड़ा तोक में गुलदार ने एक व्यक्ति को मार डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की है। बता दें कि लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार के हमले में मौत की यह दूसरी घटना है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

मामला रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है और 5 हजार परिवार व 50 हजार लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। सुनवाई से पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। यहां 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें तीन एएसपी, चार सीईओ, 12 थाना अध्यक्ष, 45 उप निरीक्षक, और 400 हेड कॉन्स्टेबल शामिल हैं।

SSP मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पूरे इलाके में चेकिंग जारी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से इलाके में नजर रखी जा रही है। साथ ही ITBP और CRPF को रिजर्व पर रखा गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।

CM धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से की भेंट: प्रदेश में कृषि सुदृढ़ता एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । आज नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan जी से माननीय मुख्यमंत्री श्री Pushkar Singh Dhami जी ने मुलाकात कर प्रदेश की कृषि सुदृढ़ता, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस दौरान उत्तराखण्ड की 184 सड़कों के निर्माण हेतु लगभग ₹1700 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार। यह निर्णय हमारे पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों की जीवनधारा को नई मजबूती देगा।

प्रदेश के किसानों विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के हित में ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत घेराबंदी कार्य, आपदा प्रभावित सड़कों व सेतुओं के पुनर्निर्माण, तथा आवास सहायता से जुड़े आग्रह पर भी माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड के विकास को निरंतर नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद श्री Mahendra Bhatt जी भी उपस्थित रहे।

देहरादून नगर निगम में 27 वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे. कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.  इसके साथ ही उन्होंने E–ऑफिस की लॉन्चिंग भी की.  सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि देहरादून नगर निगम अपने 28 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. इस अवसर पर उन्होंने देहरादून नगर निगम वासियों, देहरादून के महापौर और नगर आयुक्त को शुभकामनाएं भी दीं. सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि जल्द ही दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ-साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट हो, ISBT हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह से लाखों यात्री देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में शहर को सुरक्षित रखना नगर निगम का कार्य है.

सीएम धामी ने आशा की कि भविष्य में भी नगर निगम इसी तरह से तत्परता के साथ कार्य करता रहेगा और देहरादून को हरित दून और स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल जिले में पिछले कई दिनों से दहशत फैलाने वाले गुलदार को आखिरकार मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चार दिन पहले इसी गुलदार के हमले में 42 वर्षीय राजेंद्र नौटियाल की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही कोशिशें नाकाम रहने के बाद अब इसे मारने का अंतिम निर्णय लिया गया है। राजेंद्र नौटियाल की मौत के बाद से वन विभाग की टीमें लगातार पिंजरा लगाने, ट्रैंकुलाइज करने और ट्रैकिंग जैसे उपाय कर रही थीं, लेकिन गुलदार हर बार चकमा देकर भाग निकलता रहा। क्षेत्र में तैनात दो शूटर पहले से मौजूद थे, वहीं अब दो अनुभवी स्थानीय शिकारी भी जोड़ दिए गए हैं ताकि ऑपरेशन को तेज किया जा सके। पौड़ी में पिछले कुछ महीनों से वन्यजीवों के हमलों में तेजी आई है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे चुका है।

कई क्षेत्रों में लोग सड़क पर उतरकर वन विभाग और सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध भी जता रहे हैं। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात की निगरानी कर रहे हैं और वन विभाग को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे चुके हैं।घटनास्थल वाले इलाके में तनाव का सबसे ज्यादा असर साफ दिखाई देता है। जहां नौटियाल की मौत हुई, वहाँ ग्रामीण दिन-रात दहशत में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग का कहना है कि उन्होंने गुलदार को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन बार-बार असफलता के बाद अब लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुलदार को मारने का आदेश दिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जंगल सीमा से लगे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और ऐसे आदमखोर वन्यजीवों को समय रहते चिन्हित कर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

आदमखोर घोषित किए गए गुलदार की तलाश में वन विभाग पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन अब तक विभागीय शिकारी इस खतरनाक गुलदार का कोई सुराग नहीं जुटा पाए हैं। गुलदार को ढूंढने और निस्तारण के लिए विभाग ने दो विभागीय शिकारियों को पहले ही तैनात कर दिया था, इसके बावजूद ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है, पगमार्क्स की खोज की जा रही है और हर संभावित स्थान पर नजर रखी जा रही है। लेकिन गुलदार की चपलता और घने जंगल के कारण ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इधर, सोमवार को हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर. के. सुधांशु और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे स्वयं पौड़ी पहुंचे।

दोनों शीर्ष अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके आक्रोश व मांगों को विस्तार से सुना। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट कहा कि विभागीय प्रयास नाकाम हो रहे हैं, इसलिए प्राइवेट शूटरों की तैनाती की जाए। ग्रामीणों की मांग को समझते हुए शासन ने तुरंत निर्णय लिया और पौड़ी के अनुभवी व क्षेत्रीय शिकारी जॉय ह्युकिल और राकेश चंद्र बड़थ्वाल को विभागीय अभियान में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने गुलदार के निस्तारण के लिए 14 दिनों का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में विभागीय और स्थानीय सभी शूटर संयुक्त रूप से खोज अभियान को अंजाम देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक गुलदार पकड़ा या मारा नहीं जाता, तब तक गांवों में दहशत बनी रहेगी। इसलिए प्रशासन और वन विभाग से उम्मीद है कि संयुक्त प्रयासों से जल्द ही खतरे का अंत होगा।

सीएम धामी बोले – सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब “सोशल चेंज मेकर्स”, समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं

डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में बड़ा कदम, सीएम धामी ने क्रिएटर्स मीट 2025 में रखी नई दृष्टि

“एक ट्वीट से होता है तत्काल समाधान” — सीएम धामी ने बताया कैसे सोशल मीडिया बना सरकार और जनता के बीच का मजबूत सेतु

भ्रामक खबरों पर सख्ती: सीएम धामी ने क्रिएटर्स से फैक्ट-चेक कर सच जनता तक पहुँचाने की अपील की

उत्तराखंड के पर्यटन, संस्कृति और लोक उत्पादों को बढ़ावा देने में क्रिएटर्स की बड़ी भूमिका: मुख्यमंत्री धामी

नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स पर सीएम का निशाना — ‘व्यूज की दौड़ में नैतिकता न भूलें’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित “उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025” में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़े अनेक कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, व्लॉगर्स तथा युवा इंफ्लुएंसर्स ने प्रतिभाग किया ।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अनेक सोशल मीडिया क्रिएटर्स से अनौपचारिक संवाद किया तथा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। युवा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुए इस संवाद को मुख्यमंत्री ने “युवा सोच और डिजिटल ऊर्जा का संगम” बताया।

विकसित भारत—श्रेष्ठ भारत में उत्तराखंड की भूमिका पर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

एक युवा सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत–श्रेष्ठ भारत @2047’ दृष्टिकोण में उत्तराखंड की भूमिका के बारे में प्रश्न किया। इसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत का आधार तभी सुदृढ़ होगा जब देश और राज्य का हर ब्लॉक, हर तहसील, हर जिला और हर गांव सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है—चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, पर्यटन, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्यमिता—सभी क्षेत्रों में तेज़ प्रगति की जा रही है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट रुख

एक अन्य क्रिएटर द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्न पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि अब तक 200 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और “भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे भी पूरी दृढ़ता से जारी रहेगी।”

राज्य में हो रहे विकासात्मक प्रयासों का उल्लेख

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य की सामूहिक प्रगति के लिए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की GSDP को दोगुना करने के लक्ष्य पूरा हो चुका है | हेली कनेक्टिविटी को बड़े स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन आसान हुआ है, उत्तराखंड में औद्योगिक क्रांति और निवेश वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं | ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और श्रृंखलाबद्ध रोड शो के माध्यम से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

अब तक 3.56 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन किए जा चुके हैं और 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है| राज्य में पर्यटकों की संख्या हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रही है,सरकार के प्रयासों से शीतकालीन यात्रा के भी अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं

महिला सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री का संदेश

राज्य में महिलाओं की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने स्वरोज़गार, स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूहों और पारंपरिक कौशल के क्षेत्र में पूरे देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता इतनी उत्कृष्ट है कि वे कई मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से भी बेहतर हैं। सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण तथा उनकी उद्यमशीलता को और मजबूत करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर कार्य कर रही है।

राज्य की सोशल मीडिया नीति पर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

राज्य की आगामी सोशल मीडिया नीति से जुड़े प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष तक उत्तराखंड सरकार की नई सोशल मीडिया नीति लागू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह नीति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के बेहतर प्रसारण, सरकारी योजनाओं के प्रभावी संप्रेषण तथा राज्य के युवाओं और क्रिएटर्स को अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि क्रिएटर कम्युनिटी को प्रोत्साहित किया जाए और डिजिटल माध्यमों के जरिए राज्य की संस्कृति, पर्यटन, उद्यमिता एवं उपलब्धियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही सेकंड में लाखों–करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है और सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को एक व्यापक मंच प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाला एक प्रभावशाली मंच बन गया है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका अब केवल कंटेंट क्रिएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले सोशल चेंज मेकर्स के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की शक्ति के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य सरकार भी डिजिटल उत्तराखंड के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है। शासन को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न विभाग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालयों में बार-बार जाना पड़ता था, जबकि अब एक ट्वीट या संदेश के माध्यम से तत्काल सुनवाई और समाधान संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया है, जिससे प्रशासन और अधिक संवेदनशील और जवाबदेह हुआ है।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया का प्रयोग गलत अफवाहें फैलाने, सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने और जनहितकारी योजनाओं के बारे में भ्रम उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उन्होंने सभी कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि किसी भी भ्रामक या तथ्यहीन सामग्री का न केवल फैक्ट-चेक करें, बल्कि उसके सही तथ्यों को लोगों तक पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई नकारात्मक कंटेंट क्रिएटर्स अधिक व्यूज और फॉलोअर्स पाने की होड़ में समाज, धर्म, सरकार या प्रदेश की छवि को नुक़सान पहुँचाने वाली सामग्री प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि की इस प्रतिस्पर्धा में नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स राज्य के विकास में भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक धरोहर और समाज की उपलब्धियों पर आधारित सकारात्मक सामग्री न केवल राज्य की छवि को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी स्थानीय कारीगर या उत्पाद की एक सकारात्मक कहानी उसे राष्ट्रीय पहचान दिला सकती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी भी समस्या, शिकायत या जनहित से संबंधित जानकारी की जानकारी क्रिएटर्स को मिलती है, तो वे इसे तुरंत सरकार तक पहुँचाएँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी प्रत्येक जानकारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिएटर्स की जागरूकता और रचनात्मकता शासन-प्रशासन को और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प” के मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें विश्वास है कि इस संकल्प को साकार करने में क्रिएटर समुदाय भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, जागर गायक प्रीतम भरतवाण, तथा देश–प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं क्रिएटर्स उपस्थित रहे।

हल्द्वानी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंपी पर हुई पहचान एक युवक के लिए भारी पड़ गई। प्लेटफॉर्म पर मिली युवती ने निवेश का झांसा देकर युवक से करीब 6 लाख रुपये ठग लिए। देर-सबेर ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मुखानी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने 142 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों का 3300 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ कैशलेस उपचार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें। जिससे वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों का 3300 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इनमें से पाँच मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि दो और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही हेली एंबुलेंस, आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। राज्य में मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की भी निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गाँवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, साथ ही 356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी गतिमान है। 1248 नर्सिंग अधिकारियों और 170 टैक्नीशियनों को भी नियुक्तियां प्रदान की गई है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमने, राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रियाएँ मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। अब तक प्रदेश के लगभग 27 हजार युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जहां भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से भरा जायेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज में 62 प्रतिशत परमानेंट फैकल्टी हैं। भविष्य में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का काम 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अगले सत्र से दोनों मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे।

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 625 बच्चे एमबीबीएस और 256 बच्चे पीजी कर रहे हैं। राज्य में करीब 100 कॉलेज हैं, जिसमें से 14 हजार बच्चे हर साल नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाल ही में नियुक्त हुए 3000 नर्सिंग स्टाफ में 100 प्रतिशत लोग उत्तराखंड राज्य के हैं। उन्होंने कहा राज्य में 32 लाख लोगों की निःशुल्क जांच, 350 लोगों को एयर एम्बुलेंस से हाइय सेंटर रेफर किया गया है।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, विधायक खजान दास, सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अजय आर्य एवं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मौजूद थे।