देहरादून में आज सुबह एक सीएससी सेंटर को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की टीम ने की है। टीम ने सहारनपुर रोड स्थित देवभूमि सीएससी सेंटर पर अचानक रेड की। इस दौरान गंभीर खामियां मिलनी, जिसके बाद केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और तहसीलदार सदर सुरेंद्र देव के नेतृत्व में की गई। निरीक्षण के दौरान टीम को केंद्र में निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनकी जानकारी संचालक अब्दुल वसीम और आसिफ नहीं दे सके।

इसके अलावा रेट लिस्ट, प्रमाणपत्र पंजिका और लेन-देन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन और स्पष्ट जवाब न मिलने पर प्रशासन ने CSC ID 2756 23770017 वाले केंद्र पर ताला जड़ दिया।

प्रशासनिक टीम ने केंद्र में चल रही सेवाओं और अभिलेखों की विस्तृत जांच की, जिसमें कई अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन साबित हुआ।

निरीक्षण में सामने आईं मुख्य गड़बड़ियां

जिलाधिकारी का सख्त संदेश

डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनसेवा से जुड़े केंद्रों में पारदर्शिता अनिवार्य है। किसी भी तरह की अनियमितता और उपभोक्ता शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में सीएससी सेंटरों की जांच अभियान चलाया जा रहा है और जहां भी गलत गतिविधियां पाई जाएंगी,केंद्रों को सील किया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों एवं स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सबके साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद भी लिया।

मुख्यमंत्री धामी का निर्देश: प्रदेशभर के ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ ही सभी रेन बसेरों में आवश्यक रजाई-कंबल आदि की पुख़्ता व्यवस्था हो

अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ रहे ठंड को देखते हुए प्रदेशभर में रेन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रेन बसेरों में सभी उचित व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंदों को ठंड से बचाव हेतु कंबल उपलब्ध कराए जाए ।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जिले में टीमों को सक्रिय रखते हुए शहरों, कस्बों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि असहाय एवं बेघर लोगों को समय पर राहत मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है । उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के साथ ही कस्बों में भी सायंकाल में ठंड अधिक होने पर नियमित रूप से अलाव जलाने के साथ ही नियमित उनकी मोनिटरिंग के भी निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, वितरण और निगरानी की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा है।

उत्तराखंड के नैनीताल की सड़कें लगातार जाम की समस्या से जूझ रही हैं। पहाड़ों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैनीताल पहुंचते हैं। इससे तल्लीताल डांठ से छावनी कार्यालय तक का मार्ग जामग्रस्त रहता है।

इसी समस्या के समाधान के लिए शासन ने नैनीताल–भवाली राज्य मार्ग के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) की ओर से भेजे गए 1.12 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद लोनिवि ने सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।

सड़क चौड़ी होने के बाद भवाली और कैंची धाम जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जाम से मुक्त होकर सुगमता से यात्रा कर सकेंगे। पहले चरण में 46 लाख की लागत से छावनी परिषद के समीप चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा चुका है। अब शेष 300 मीटर हिस्से का कार्य भी जल्द शुरू होगा।

छावनी भवन हटाकर सड़क चौड़ीकरण

सड़क चौड़ीकरण के दौरान नैनीताल छावनी का एक पुराना भवन हटाया जाएगा। छावनी परिषद ने इसे लेकर अनापत्ति दे दी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छावनी कमांडेंट के साथ बैठक कर भवन को ध्वस्त कर पीछे की ओर नया निर्माण कराने का निर्णय लिया जाएगा।

कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत

विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के बाद नैनीताल की ओर लौटते हैं, जिससे इस मार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क चौड़ी होने के बाद श्रद्धालु और पर्यटक बिना जाम के सुगमता से यात्रा कर सकेंगे।

मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चौड़ीकरण

लोनिवि ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत भवाली रोड को नैनीताल से कैंची धाम तक जोड़ने के लिए 1.12 करोड़ का प्रस्ताव बनाया था। पहले चरण में 46 लाख की लागत से कार्य शुरू किया जा चुका है। शासनादेश के बाद शेष हिस्से का कार्य भी तेजी से शुरू होगा।

पंगोट–देचौरी मार्ग को भी मिली मंजूरी

प्रदेश सरकार ने पंगोट से कोटाबाग तक के ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए 4.63 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। लोनिवि ने इस मार्ग के 13 किमी हिस्से में सड़क कटिंग और अन्य कार्यों का प्रस्ताव भेजा था। पहले चरण में 5 किमी मार्ग निर्माण हो चुका है। शेष 13 किमी में कटिंग व अन्य कार्य दूसरे चरण में किए जाएंगे।

विधायक ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

विधायक सरिता आर्य ने इन मार्गों के शासनादेश जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष सचिव और वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉ पराग मधुकर धकाते की स्पाइन का ऋषिकेश एम्स में सफल ऑपरेशन हुआ जो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में है और कुछ समय बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को मंगलवार को रुद्रप्रयाग के कालीमठ में आधिकारिक दौरे पर थे जहां घोड़े से नीचे गिरने के कारण उनकी स्पाइन में गंभीर चोट आई थी।

मिली जानकारी के अनुसार आईएफएस अधिकारी पराग मधुकर धकाते मंगलवार को रुद्रप्रयाग में आधिकारिक दौरे पर गए थे जहां कालीमठ में निरीक्षण के दौरान जब वह घोड़े से जा रहे थे तो उसे समय उनका बैलेंस बिगड़ और वह जमीन पर गिर गए जिसके कारण उनकी स्पाइन में गंभीर चोट आई। इसके बाद उन्हें तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनका आज दोपहर सफल ऑपरेशन हुआ।

ऋषिकेश एम्स में फिलहाल आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धाकते को ऑपरेशन के बाद आईसीयू में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जिन्हें कुछ समय बाद प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल उनके हाल-चाल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से पल-पल का अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय भी ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर के संपर्क में है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भारत के संविधान की उद्देशिका की शपथ दी और अभियोजन विभाग की पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान एवं विधि दिवस की शुभकामनाएं देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर का भी भावपूर्ण स्मरण किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अभियोजन विभाग को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग को डिजिटलीकरण के कार्य के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। अभियोजन विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अभियोजन विभाग के अधिकारियों को राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रभावी बनाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेत्ता स्व. डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा की गई थी।

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी न्याय-व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार “भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023” लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। लोगों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मेडिएशन बिल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सभी पहलें न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। डिजिटल कोर्ट्स, ई-फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग की प्रणालियों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए भी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण developed करने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश में सख्त नकल-विरोधी कानून लागू करने, यूसीसी जैसे अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

इस अवसर पर विधायक श्री विनोद चमोली, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, निदेशक अभियोजन श्री ए.पी. अंशुमान तथा पुलिस एवं अभियोजन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

इकबालपुर नहर के निर्माण, बनबसा बैराज की मरम्मत, शुक्रताल सहित कई विषयों पर चर्चा

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, पंचायतीराज, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट कर बनवसा बैराज की मरम्मत, शुक्रताल घाट पर पर्याप्त जल की उपलब्धता और जनपद हरिद्वार स्थित इकबालपुर नहर के निर्माण की इजाजत देने का उनसे अनुरोध किया है।

प्रदेश के सिंचाई मंत्री एवं हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर उनसे इकबालपुर नहर के निर्माण की इजाजत देने का अनुरोध किया है ताकि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि यह नहर किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी और इससे क्षेत्र का विकास होगा।

इसके अलावा श्री महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में स्थित दो नहरों के उत्तराखंड को हस्तांतरण एवं जनपद चंपावत के बनबसा में बने बैराज के वृहद रूप से मरम्मत किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

श्री महाराज ने मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुजफ्फरनगर जनपद में सोलानी व बांणगंगा नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थल शुक्रताल घाट पर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कहा है ताकि धार्मिक अनुष्ठानों एवं महापर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान घाट पर जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे।

प्रभावित परिवारों की मुआवजा राशि बढ़ने पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त

पौड़ी। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने बाघ के हमले में मारी गई विकास खंड जयहरीखाल, ग्राम बौंठ निवासी श्रीमती सतीश्वरी देवी पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाएं काम के सिलसिले में अकेले न जाकर समूह में जायें। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और उनसे आम जन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। पंचायत विभाग के अधिकारियों को अनटाइड फंड से रिहायशी इलाकों में ऐसे स्थानों की झाड़ियों को काटवाने के निर्देश दिए गए हैं जहां जंगली जानवरों के छिपे होने की आशंका रहती है।

श्री महाराज ने जंगली जानवरों के हमलों में मारे जाने वाले लोगों को 10 लाख की मुआवजा राशि दिये जाने और घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने के निर्णय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जनपदों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को देखते हुए आमजन एवं ग्रामीणों की सुरक्षा के मध्येनजर पकड़े गए जंगली जानवरों को प्राणी उद्यानों और वनतारा में रखने की व्यवस्था बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी-बड़ी संस्थाओं एवं कंपनियों से उनके रखरखाव एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले खर्च को वाहन करने का उनसे अनुरोध किया जा रहा है। क्योंकि एक बाघ को पड़कर यदि किसी भी प्राणी उद्यान में रखा जाता है तो उसके खान-पान एवं रखरखाव पर 20 से 25 लाख रुपए के लगभग वार्षिक खर्च आता है। इसलिए इस तरह की पहल करना आवश्यक है। ताकि आम लोगों के साथ-साथ वन्य जीवों के भी सुरक्षा हो सके।

पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्‌टी से देहरादून के लिए 42 सीटर विमान उड़ान भरेगा। इसके लिए नई कंपनी के टैंडर हो चुके हैं। नये साल की शुरुआत में ही पिथौरागढ़ की जनता को प्रदेश की राजधानी के लिए हवाई उड़ान भरने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ के नैनीसैनी से देहरादून के लिए विमान सेवा संचालन के प्रयास प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। कुछ दिन पूर्व उनकी इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और अपर सचिव नागरिक उड्डयन आशीष चौहान से वार्ता हुई थी। बताया कि पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए स्पाइस जेट की बी कंपनी स्पाइस होप का टेंडर हो चुका है। अब लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है। लाइसेंस मिलने के बाद पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए 42 सीटर विमान उड़ान भरेगा।

जनवरी या फरवरी में शुरू होगी विमान सेवा

दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने बताया कि नई कंपनी की ओर से जनवरी या फरवरी माह में विमान सेवा शुरू करने की उम्मीद है। 42 सीटर विमान के देहरादून के लिए संचालित होने से सीमांत पिथौरागढ़ के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। यदि नये साल में 42 सीटर विमान की सौगात मिलती है तो यह सीमांत के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी।

19 सीटर विमान सेवा बंद होने से परेशान हैं सीमांत के लोग

पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से देहरादून के लिए साल 2024 में 19 सीटर विमान का संचालन शुरू हुआ था। विमान का संचालन करने वाली स्पाइस जेट कंपनी के अपनी सेवाएं बंद करने के कारण पिथौरागढ़-देहरादून के बीच लगभग दो माह से विमान सेवा बंद पड़ी है। लोग सड़क मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। तमाम कंपनियों में नौकरी कर रहे युवाओं, व्यापारियों के साथ ही देश की सीमाओं में तैनात सेना और अर्द्धसैन्य बलों के जवानों को भी सुविधा मिली है।

दिल्ली के लिए जारी है विमान सेवा

पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्‌डे से दिल्ली के लिए 42 सीटर विमान का संचालन जारी है। इस समय यह सेवा सप्ताह में तीन दिन चलती है। इससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। विमान सेवा शुरू होने के बाद शहरों में रह रहे लोग अब दीवाली, होली जैसे पर्वों के साथ ही तमाम अन्य कार्यों में भी अपने गांवों की ओर आ रहे हैं। नये साल में देहरादून के लिए भी 42 सीटर विमान का यदि संचालन होता है तो लोगों के लिए सीमांत पिथौरागढ़ पहुंचना और अधिक आसान हो जाएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।