हरिद्वार में एक ही दिन में दो सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है

हरिद्वार: लक्सर हरिद्वार मार्ग पर एक और सड़क हादसा हो गया है. यहां एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने कार सवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में ज्वालापुर के व्यापारी की मौत हो गई. गुरुवार देर शाम को मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास ये हादसा हुआ. हादसे में व्यापारी बिजेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में उनकी पत्नी समेत चार लोगों को भी चोटें आई हैं. गुरुवार सुबह भी लक्सर हरिद्वार मार्ग पर जियापोता गांव के पास सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी.

जानकारी के मुताबित ज्वालापुर के चौहानान मोहल्ला निवासी टेंट हाउस कारोबारी कार से घर लौट रहे थे. कनखल थाना क्षेत्र में मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार बिजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

हरिद्वार पुलिस ने शादी समारोह में खपाने के लिए ले जा रहे 700 किलो पनीर को पकड़ा. पुलिस ‘हानिकारक’ बताकर दफनाया.

हरिद्वार: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. शादी समारोह में अमूमन लोगों की पसंद पनीर की सब्जी होती है, लेकिन यह पनीर सही है या नहीं इसका हमें अंदाजा नहीं होता. रोजाना सैकड़ों की संख्या में हो रही शादियों को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर है. जिसके तहत मिलावटी और नकली पनीर से लेकर अन्य खाद्य उत्पाद को जब्त कर नष्ट किया जा रहा है. इसी कड़ी में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आ रही पनीर की एक बड़ी खेप को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया. जिसका सैंपल लेकर पनीर को गड्ढे में दबा दिया गया.

700 किलो पनीर बरामद: बता दें कि नवंबर महीने में रोजाना सैकड़ों शादियां एक शहर में हो रही हैं. खाद्य सामग्रियों की पूर्ति के लिए न केवल उत्तराखंड बल्कि, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी पनीर मावा और अन्य खाद्य पदार्थ मंगवाए जा रहे हैं. जिसे पहाड़ों में भेजा जा रहा है. लिहाजा, इन खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है. गुरुवार को भी करीब 700 किलो पनीर उत्तर प्रदेश से देहरादून भेजा जा रहा था. जिसे पुलिस ने पकड़ लिया.

हिरासत में गाड़ी का ड्राइवर: पुलिस के मुताबिक, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में बिना बिल और बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के पनीर को देहरादून में भेजा जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस कर्मियों को गाड़ी पर शक हुआ. जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें कई ड्रम मिले. जिसमें काफी मात्रा में पनीर भरा हुआ था. ऐसे में पुलिस ने तत्काल खाद्य आपूर्ति की टीम को बुलाकर सभी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. साथ ही ड्राइवर को हिरासत में ले लिया.

 हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि दीपावली से लगातार मिलावटी खाने पीने की सामान को लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में इस वाहन को पकड़ा गया है. फिलहाल, यह तस्दीक की जा रही है कि यह सामान कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई होनी थी? इसका असल मालिक कौन है? फिलहाल, सैंपल के तौर पर भी पनीर को रखकर जांच के लिए भेजा गया है.

समिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी बड़े नेताओं को शामिल किया, जिला और महानगर के नेताओं व विधायकों को पर्यवेक्षक बनाया गया है

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 9वीं रिव्यू कमेटी की बैठक में सिंचाई मंत्री ने रखा उत्तराखंड का पक्ष

देहरादून/नोएडा। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 9वीं रिव्यू कमेटी की बैठक प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में सिंचाई की कमी से पर्वतीय इलाकों में उगने वाली नकदी फसल फल, सब्जी आदि की उत्पादकता में कमी से पलायन का जिक्र करते हुए उत्तराखंड राज्य को उसकी मांग के अनुसार यमुना जल आवंटित किए जाने का अनुरोध किया।

नोएडा, गौतम बुद्ध नगर स्थित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन गंगा संरक्षण विभाग, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा आयोजित रिव्यू कमेटी की नवीं बैठक में गुरुवार को यमुना नदी से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जलस्तर, प्रदूषण और जल-बंटवारे के मुद्दे शामिल रहे। बैठक में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के सिंचाई, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, पंचायतीराज, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन पांचों राज्यों के मध्य जल बंटवारे को लेकर 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ और यमुना बेसिन राज्यों के बीच यमुना जल प्रवाह में से उत्तर प्रदेश को कुल 4.032 बी.सी. एम. जल आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समिति का छठ सदस्य बना। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर समझौता न हो पाने की स्थिति में केंद्र के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड राज्य को उसकी मांग से लगभग 32% कम यमुना जल आवंटित किया गया।

श्री महाराज ने बैठक के दौरान राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 8वीं रिव्यू कमेटी की 21 फरवरी 2024 की बैठक में उत्तराखंड राज्य को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 4.032 बी.सी.एम. यमुना जल के हिस्से में से 0.311बी.सी.एम.यमुना जल आवंटित हुआ था जो कि मांग से 32 प्रतिशत कम था। यमुना जल आवंटन को लेकर सहमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि 2025 के बाद समझौता ज्ञापन 12 मई 1994 की समीक्षा की जाएगी।

श्री महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को लखवाड़ एवं किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजनाओं से निर्मित होने वाले जलाशयों के दुष्परिणाम का भी सामना करना पड़ेगा राज्य में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए समझौता ज्ञापन 12 मई 1994 की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड राज्य को यमुना जल की उपलब्धता के अनुपात में जल आवंटित किया जाये।

श्री महाराज ने दिल्ली में यमुना जल को दूषित होने से बचाने के लिए हरियाणा से यमुना नदी में अमोनिया और अन्य प्रदूषकों के निर्वहन को रोकने के लिए फैक्ट्रियों के पानी का पहले ट्रीटमेंट किया जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसके लिए, फैक्ट्रियों को अमोनिया-विशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अपशिष्ट का यमुना में छोड़े जाने से पहले ठीक से उपचार किया जाए।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, रिव्यू कमेटी की नवीं बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, दिल्ली के सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमति श्रुति चौधरी और राजस्थान के सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहे।

बहुत से लोग माइग्रेन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं. कुछ लोगों को बार-बार माइग्रेन का दर्द होता है, इसलिए यह उपाय आजमाएं

माइग्रेन एक आम लेकिन गंभीर सिरदर्द है जिसमें सिर के एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है. ज्यादातर मरीजों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके सिर में ड्रम बजा रहा हो. इस दौरान, मरीजों को न सिर्फ तेज रोशनी बल्कि आस-पास की आवाजें भी महसूस होती हैं, कभी-कभी जी मिचलाने और उल्टी के साथ. एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ दवा से ही इस बीमारी से आराम मिल सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवा के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव और रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर योग, माइग्रेन से आराम दिलाने में बहुत फायदेमंद हो सकते हैं.

माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल हर कोई परेशान है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. इससे आराम पाने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें.

हरिद्धार: जनपद हरिद्धार में कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम जियापोता में गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाईयों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार चल रहा है। जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम कटारपुर निवासी दो भाई साकिब और वासिक पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से बाईक पर सवार होकर आज सुबह निकले थे। बताते हैं कि ग्राम जियापोता में सामने से आ रही दूसरी बाईक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों में एक पीछे से आ रही बस के नीचे और दूसरा ट्रक के नीचे जा गिरे। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाईक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

आनन-फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक और बस चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है।

आज देहरादून मे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस मे यूकाॅस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM 2025) तथा 20वाँ उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC 2025) का आयोजन, 28 से 30 नवम्बर 2025 तक ग्राफिक एरा (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक संस्थानों, नवोन्मेषकों, युवा नेतृत्व, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और समुदाय प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर भारत की वैज्ञानिक प्रणाली और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। रहेंगे।

विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM 2025) के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष होंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, श्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारी, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे डॉ. जितेन्द्र सिंह, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। उनके मार्गदर्शन और भागीदारी से भारत की विज्ञान-आधारित आपदा प्रबंधन और स्पेस-आधारित प्रौद्योगिकी की प्रतिबद्धता उजागर होती है।

दिनांक 30 नवंबर 2015 को होने वाले समापन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति समापन समारोह को अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायी बनाएगी।

प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मलेन में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की शुरुआत की जाएगी, जिनमें उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान, भागीरथ पुरस्कार और उत्तराखण्ड युवा महिला वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार विज्ञान संचार, आपदा प्रबंधन, जलवायु , सामुदायिक सहभागिता और महिला वैज्ञानिक नवाचारों में उत्कृष्ट योगदान और यूकॉस्ट की वैज्ञानिक प्रतिभा संवर्धन एवं जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक सहभागिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उत्तराखण्ड का प्रथम राज्य-स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग 2025 भी इसी अवसर पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य विज्ञान जागरूकता, जलवायु साक्षरता, नवाचार और आपदा तैयारी को राज्य के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाना है। इसमें राज्य के सभी 13 जिलों से टीमें वैज्ञानिक क्विज़, नवाचार प्रदर्शनी, आपदा प्रतिक्रिया चुनौतियों और जलवायु समस्या समाधान प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। यह पहल राज्य में बाल वैज्ञानिक और जलवायु प्रहरी तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मलेन का मुख्य विषय है, “समुदायों के निर्माण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना”, और यह 5E Framework (Engage, Educate, Enable, Empower, Excel) पर आधारित है। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों जैसे बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, हीटवेव, बादल फटना और हिमनद झील जोखिम का समाधान करना और भारत तथा हिमालयी क्षेत्र में वैश्विक सहयोग एवं ज्ञान साझा करने का मंच स्थापित करना है। सम्मेलन में छह प्रमुख प्लेनरी/ विचार विमर्श सत्र आयोजित होंगे, जिनमें आपदा प्रबंधन, जल संसाधन एवं ग्लेशियर खतरे, मानवता की सुरक्षा, हिमालय के संरक्षक, बहु-आपदा जोखिम, तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जागरूकता शामिल हैं। इसके अलावा बारह विशेष प्रौद्योगिकी सत्र (STS) आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नीति, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, तकनीकी नवाचार, वित्तीय समाधान और हिमालयन कॉरिडोर लचीलापन से जुड़ी पहलें शामिल हैं।

सम्मेलन में 20 से अधिक कार्यशालाएँ, इंटरैक्टिव मंच और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे शी फॉर स्टेम (SHE for STEM ) ,जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी, जल गुणवत्ता निगरानी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवाचार, भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण, युथ लीडरशिप और समुदायों की आवाज़ आदि। साथ ही एक इनोवेशन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा, जिसमें राज्य एवं केंद्रीय सरकार, स्टार्टअप, वैज्ञानिक संस्थान और नवोन्मेषक भाग लेंगे, जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों, स्पेस-आधारित निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जलवायु विश्लेषण और सामुदायिक स्तर की आपदा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेंगे। NDRF, SDRF, ITBP, BRO, NIM, NCC, NSS और SSB द्वारा व्यावहारिक प्रदर्शन और बचाव प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे।

यह दोनों सम्मलेन उत्तराखण्ड की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और जलवायु लचीलापन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। ये आयोजन राज्य को एक सशक्त, जागरूक और भविष्य के लिए तैयार उत्तराखण्ड बनाने की दिशा में योगदान देंगे, जिसमें मजबूत वैज्ञानिक आधार, सशक्त समुदाय, सशक्त युवा और वैश्विक स्तर पर सहभागिता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ सुनिश्चित होंगी।
वहीं उल्लेखनीय है कि दिनांक 28 नवंबर 2025 प्रातः 10 बजे 20 वें उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के प्रारंभिक सत्र के मुख्य अतिथि रहेंगे डा. रमेश पोखरियाल “निशंक” पूर्व शिक्षा मंत्री, भारत सरकार व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड व डा. डीके असवाल, सदस्य, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी, भारत सरकार मुख्य वक्ता के रूप मे रहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूकाॅस्ट के प्रबंधक जनसम्पर्क अमित पोखरियाल, संयुक्त निदेशक व आयोजन सचिव डा. डीपी उनियाल, आयोजन सचिव, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 प्रहलाद अधिकारी व पुनीत सिंह प्रमुख रुप से उपस्थित रहे

बिल्डिंग निर्माण को लेकर यूकाडा की टीम ने टेक्निकल जानकारी जुटाई है. हवाई मार्गों से भी सर्वे किया गया है.

उत्तराखंड के राजभवन में बीते दिन उद्भव 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान दिवस के अवसर पर संविधान शपथ और दीप प्रज्वलन से हुई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने एआई पॉलिसी सॉफ्टवेयर का भी लॉन्च किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का युग है और आने वाले समय में एआई का पूर्ण रूप से विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है और तकनीकी क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2021 की आपदा राहत सामग्री घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। यह मामला उधम सिंह नगर में सस्ता गल्ला योजना के तहत वितरित किए जाने वाले 99 क्विंटल से अधिक अनाज के खराब होने और डीएम के आदेश के बावजूद दोषियों से वसूली माफ किए जाने से जुड़ा है।

रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर कोर्ट सख्त

मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने संबंधित विभाग की ओर से मूल रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरा मूल रिकॉर्ड हर हाल में गुरुवार तक प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा कोर्ट आगे की सुनवाई नहीं बढ़ाएगा। मामले की सुनवाई आज होनी है।

याचिकाकर्ता का आरोप- राहत सामग्री न बांटी गई, न सुरक्षित रखी

हरिद्वार निवासी याचिकाकर्ता अभिजीत ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि 2021 की आपदा के दौरान सस्ता गल्ला योजना के तहत आपदा पीड़ितों के लिए 99 क्विंटल से अधिक अनाज आया था।लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में यह अनाज सड़ गया। न इसे वितरण के लिए भेजा गया और न ही इसे सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था की गई।

वसूली के आदेश के बाद भी ‘माफी’ पर सवाल

जांच के बाद उस समय के जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली के आदेश दिए थे।लेकिन बाद में जिलापूर्ति कमिश्नर ने इस वसूली को माफ कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने गंभीर लापरवाही और घोटाला करार दिया है।

कड़े एक्शन और जांच की मांग

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि—

कल रिकॉर्ड आने के बाद जारी होंगे आगे के आदेश

कोर्ट मूल रिकॉर्ड के प्रस्तुत होने के बाद मामले में आगे के आदेश जारी कर सकता है।