उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। इलाके में दुकान और स्कूल बंद कर दिए हैं। आने-जाने वालो को आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के च्यूरानी ग्राम सभा के धरगड़ा तोक में गुलदार ने एक व्यक्ति को मार डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की है। बता दें कि लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार के हमले में मौत की यह दूसरी घटना है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23 वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

मामला रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है और 5 हजार परिवार व 50 हजार लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। सुनवाई से पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। यहां 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें तीन एएसपी, चार सीईओ, 12 थाना अध्यक्ष, 45 उप निरीक्षक, और 400 हेड कॉन्स्टेबल शामिल हैं।

SSP मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पूरे इलाके में चेकिंग जारी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से इलाके में नजर रखी जा रही है। साथ ही ITBP और CRPF को रिजर्व पर रखा गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।

CM धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से की भेंट: प्रदेश में कृषि सुदृढ़ता एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । आज नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan जी से माननीय मुख्यमंत्री श्री Pushkar Singh Dhami जी ने मुलाकात कर प्रदेश की कृषि सुदृढ़ता, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस दौरान उत्तराखण्ड की 184 सड़कों के निर्माण हेतु लगभग ₹1700 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार। यह निर्णय हमारे पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों की जीवनधारा को नई मजबूती देगा।

प्रदेश के किसानों विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के हित में ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत घेराबंदी कार्य, आपदा प्रभावित सड़कों व सेतुओं के पुनर्निर्माण, तथा आवास सहायता से जुड़े आग्रह पर भी माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड के विकास को निरंतर नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद श्री Mahendra Bhatt जी भी उपस्थित रहे।

देहरादून नगर निगम में 27 वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे. कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.  इसके साथ ही उन्होंने E–ऑफिस की लॉन्चिंग भी की.  सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि देहरादून नगर निगम अपने 28 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. इस अवसर पर उन्होंने देहरादून नगर निगम वासियों, देहरादून के महापौर और नगर आयुक्त को शुभकामनाएं भी दीं. सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि जल्द ही दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ-साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट हो, ISBT हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह से लाखों यात्री देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में शहर को सुरक्षित रखना नगर निगम का कार्य है.

सीएम धामी ने आशा की कि भविष्य में भी नगर निगम इसी तरह से तत्परता के साथ कार्य करता रहेगा और देहरादून को हरित दून और स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल जिले में पिछले कई दिनों से दहशत फैलाने वाले गुलदार को आखिरकार मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चार दिन पहले इसी गुलदार के हमले में 42 वर्षीय राजेंद्र नौटियाल की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही कोशिशें नाकाम रहने के बाद अब इसे मारने का अंतिम निर्णय लिया गया है। राजेंद्र नौटियाल की मौत के बाद से वन विभाग की टीमें लगातार पिंजरा लगाने, ट्रैंकुलाइज करने और ट्रैकिंग जैसे उपाय कर रही थीं, लेकिन गुलदार हर बार चकमा देकर भाग निकलता रहा। क्षेत्र में तैनात दो शूटर पहले से मौजूद थे, वहीं अब दो अनुभवी स्थानीय शिकारी भी जोड़ दिए गए हैं ताकि ऑपरेशन को तेज किया जा सके। पौड़ी में पिछले कुछ महीनों से वन्यजीवों के हमलों में तेजी आई है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे चुका है।

कई क्षेत्रों में लोग सड़क पर उतरकर वन विभाग और सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध भी जता रहे हैं। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात की निगरानी कर रहे हैं और वन विभाग को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे चुके हैं।घटनास्थल वाले इलाके में तनाव का सबसे ज्यादा असर साफ दिखाई देता है। जहां नौटियाल की मौत हुई, वहाँ ग्रामीण दिन-रात दहशत में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग का कहना है कि उन्होंने गुलदार को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन बार-बार असफलता के बाद अब लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुलदार को मारने का आदेश दिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जंगल सीमा से लगे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और ऐसे आदमखोर वन्यजीवों को समय रहते चिन्हित कर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

आदमखोर घोषित किए गए गुलदार की तलाश में वन विभाग पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन अब तक विभागीय शिकारी इस खतरनाक गुलदार का कोई सुराग नहीं जुटा पाए हैं। गुलदार को ढूंढने और निस्तारण के लिए विभाग ने दो विभागीय शिकारियों को पहले ही तैनात कर दिया था, इसके बावजूद ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है, पगमार्क्स की खोज की जा रही है और हर संभावित स्थान पर नजर रखी जा रही है। लेकिन गुलदार की चपलता और घने जंगल के कारण ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इधर, सोमवार को हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर. के. सुधांशु और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे स्वयं पौड़ी पहुंचे।

दोनों शीर्ष अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके आक्रोश व मांगों को विस्तार से सुना। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट कहा कि विभागीय प्रयास नाकाम हो रहे हैं, इसलिए प्राइवेट शूटरों की तैनाती की जाए। ग्रामीणों की मांग को समझते हुए शासन ने तुरंत निर्णय लिया और पौड़ी के अनुभवी व क्षेत्रीय शिकारी जॉय ह्युकिल और राकेश चंद्र बड़थ्वाल को विभागीय अभियान में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने गुलदार के निस्तारण के लिए 14 दिनों का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में विभागीय और स्थानीय सभी शूटर संयुक्त रूप से खोज अभियान को अंजाम देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक गुलदार पकड़ा या मारा नहीं जाता, तब तक गांवों में दहशत बनी रहेगी। इसलिए प्रशासन और वन विभाग से उम्मीद है कि संयुक्त प्रयासों से जल्द ही खतरे का अंत होगा।