उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ विकासखंड के जुणगा गांव में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. भालू के हमले से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सीएचसी ब्रह्मखाल में भर्ती किया गया है. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. इससे पहले भी जिले में भालू ने कई लोगों को घायल किया है.
सुबह करीब साढ़े दस बजे जुणगा गांव निवासी 45 वर्षीय मुकेश उर्फ मकानी सिंह भंडारी पुत्र केंद्र सिंह घंडियाल धार नामे तोक में किसी काम से गया था. इसी दौरान वहां एक बड़ा भालू अपने दो बच्चों के साथ अचानक उस पर हमला करने आ गया. व्यक्ति किसी तरह भालू के हमले से जान छुड़ाकर भागा. इस दौरान आसपास लोगों ने भी शोर मचाया, जिससे भालू भाग गया.
भालू के हमले में व्यक्ति का पैर, कोहनी और कान बुरी तरह से जख्मी हुआ है. इसके बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. दोपहर के समय घायल व्यक्ति को ब्रह्मखाल स्थित अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया.

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सघन अभियान जारी है। इसी क्रम में देहरादून जनपद के सेलाकुई क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर आज सख़्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। यह कार्रवाई एमडीडीए की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई, जिसका उद्देश्य सुनियोजित विकास, पर्यावरण संरक्षण और आमजन के हितों की रक्षा करना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरू भण्डारी एवं अन्य द्वारा जी.डी. गोयंका स्कूल बस स्टॉप के निकट, सेलाकुई देहरादून क्षेत्र में लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं प्राधिकरण की अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले की जांच के बाद एमडीडीए द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए गए, परंतु अनियमित गतिविधियाँ जारी रहने पर आज मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता सिद्धार्थ सेमवाल एवं मनीष नौटियाल, सुपरवाइजर तथा पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए आंतरिक मार्ग, बाउंड्री चिन्हांकन एवं अन्य संरचनाओं को हटाया गया। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।
उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्राधिकरण का स्पष्ट निर्देश है कि बिना मानचित्र स्वीकृति एवं नियमानुसार अनुमति के कोई भी विकास कार्य अवैध है। आज की कार्रवाई उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। आम नागरिकों से अपील है कि भूमि क्रय-विक्रय या निर्माण से पूर्व एमडीडीए से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं, वहां त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य लोगों को ठगी से बचाना, नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एमडीडीए ने पुनः नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग में निवेश करने से पहले प्राधिकरण से जानकारी अवश्य लें। प्राधिकरण द्वारा जारी मानचित्र स्वीकृति और अनुमति ही वैध मानी जाएगी।

कुल 1258.12 लाभ रूपये की 5 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलांयास किया।
भीमताल। जनपद नैनीताल निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। विकास की इस कड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज द्वारा विकास भवन पहुॅचकर लोक निर्माण विभाग की 945.99 (नौ करोड़ पैंतालीस लाख निन्न्यानवे हजार) 04 योजनाओं का शिलान्यास किया गया जबकि लोक निर्माण विभाग की ही 312.13 (तीन करोड़ बारह लाख तेरह हजार) की एक योजना का लोकार्पण किया गया है। इस प्रकार कुल 1258.12 लाभ रूपये की 5 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलांयास किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायतों को सशक्त करने के लिए 73 (तिहत्तरवे) संविधान संशोधन के तहत 11 (ग्यारहवीं) अनुसूची में वर्णित 29 (उनतीस) विषयों के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में नये पंचायत भवनों का निर्माण एवं पुराने पंचायत भवनों का जीर्णाेद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक 14027 (चौदह हजार सत्ताईस) नये गाँवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गाँवों के विकास के लिये सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अंतर्गत अब तक पांच हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं। जबकि 1118 (एक हजार एक सौ अट्ठारह) लोग इस योजना का लाभउठा चुके हैं।
कैबीनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन सभागार पहुॅचकर जन संवाद किया तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कैंचीधाम बायपास निर्माण कार्य 15 जून तक पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि बायपास में 75 मीटर स्पान के बन रहे पुल में विलम्ब होने की संभावना होने पर अस्थायी रूप से वैलीब्रिज की व्यवस्था करते हुए 15 जून तक हर हाल में बायपास रोड शुरू करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को दिये। उन्होंने जनपद की सड़कों पर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे यातायात के दबाव को देखते हुए निर्देश दिये कि जनपद की महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सड़कों पर दौड़ रहे भारी वाहनों के अनुरूप ही सड़कों का निर्माण किया जाये ताकि अधिक दबाव के कारण सड़कें जल्दी खराब न हों और हॉटमिक्स कार्य में गुणवत्ता विशेष ध्यान दिया जाये।
उन्होंने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि पहाड़ों के विकास में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त गूलों एवं नहरों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि भीमताल-नौकुचियाताल नहर से अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाये। उन्होंने भीमताल के ढुंगसील पहाड़ी से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, झीलों, नदियों तथा तालाबों में जमा गाद, सिल्ट आदि को हटाने एवं नदियों को साइंटिफिक तरीके से व आसानी से चैनलाइज करने के लिए आधुनिकतम मशीन खरीदने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं को दिये। उन्होंने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि गांव से लेकर मुख्यालय तक कूड़े का निस्तारण प्रोपर होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कूड़ा निस्तारण हेतु कॉम्पेक्टर्स का भी उपयोग किया जाये तथा स्वच्छता हेतु जन सहयोग लिया जाये और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फैंकने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होंने पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि संचालित होम स्टे में स्वच्छ शौचालय हों तथा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत कमरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है।
बैठक में विधायक सरिता आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट आदि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
बैठक में विधायक सरिता आर्या, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दर्मवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मुख्य विकावस अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

जनमन की सुरक्षा सर्वोपरि; सड़क खोद छोड़ी तो विधिक एक्शन तय

जिला प्रशासन की सख्ती पर सड़क सुधारीकरण कार्य युद्धस्तर पर शुरू

देहरादून दिनांक 09 फरवरी 2026, (सूवि) शिमला बायपास रोड पर सड़क खुदाई के कारण आमजन को हो रही असुविधा एवं यातायात बाधित होने की शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल
कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिमला बायपास मार्ग पर की गई खुदाई उत्तराखंड पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा की गई है, जिसके कारण सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई है और आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिकों द्वारा धूल, गड्ढों एवं जाम की समस्या की शिकायत भी की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड को त्वरित रूप से रोड रेस्टोरेशन (सड़क पुनर्स्थापन) कार्य प्रारंभ करने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निर्माण खंड द्वारा सड़क पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को चेताया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सड़क खुदाई के पश्चात निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इससे पूर्व विगत दिवस जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए सड़क खुदाई निर्माण कार्यों की समस्त अनुमतियां निरस्त कर दी गई है। बिना अनुमति के सड़क खुदाई करने सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। जिला प्रशासन द्वारा  नागरिकों की सुविधा सुरक्षा के दृष्टिगत  सार्वजनिक मार्गों की स्थिति पर सत्त निगरानी रखी जा रही है।

सोमवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसे ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया। रेत से लदे एक डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर में आग लगा दी, जो करीब एक घंटे तक धधकता रहा। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है।
घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौट सके
सुबह करीब 8 बजे ढकिया नंबर एक निवासी 58 वर्षीय जयपाल सिंह बाइक से किसी काम के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर पीछे से आए खनन सामग्री से लदे डंपर (UP21 CT 6334) ने उन्हें चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि जयपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
चालक फरार, बढ़ता गया आक्रोश
हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोग जमा हो गए और हाल ही में क्षेत्र में हुए अन्य हादसों की याद से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। भारी वाहनों की आवाजाही को हादसों की बड़ी वजह बताते हुए लोगों ने डंपर में आग लगा दी।
पुलिस-प्रशासन ने संभाले हालात
सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआत में भीड़ ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हालात बिगड़ते देख एसपी स्वपन किशोर सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों के समझाने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर को भी जब्त कर लिया गया है। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जबकि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

देहरादून। Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। सोमवार को बदरीनाथ व हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इससे ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं, राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं।

कोहरे को लेकर अलर्ट
मैदानी जिलों हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर में कहीं-कहीं घने कोहरे की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण सुबह और देर रात के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

राजधानी देहरादून में मुख्यतः आसमान साफ से लेकर आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। साथ ही न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है, जिससे रात की ठंड में कुछ कमी महसूस हो सकती है।

शहर, अधिकतम, न्यूनतम
देहरादून, 25.4, 9.2
ऊधमसिंह नगर, 21.0, 8.6
मुक्तेश्वर, 19.1, 2.5
नई टिहरी, 18.8, 3.6

देहरादून: उत्तराखंड में भोजन माताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से मानदेय वृद्धि को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है।
उत्तराखंड में वर्तमान में करीब 24 हजार भोजन माताएं पीएम पोषण योजना के तहत स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने का अहम कार्य कर रही हैं। वर्तमान में भोजन माताओं को तीन हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें 900 रुपये केंद्र सरकार, 100 रुपये राज्यांश के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से दो हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं।
भोजन माताओं के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। विभागीय स्तर पर अन्य राज्यों में भोजन माताओं को दिए जा रहे मानदेय का भी अध्ययन किया गया है, ताकि उत्तराखंड में भी सम्मानजनक मानदेय तय किया जा सके।
मानदेय को और बढ़ाने का विचार
प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं। ये लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 4800 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार इनके मानदेय को और बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति आंगनबाड़ी, भोजन माता और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय से जुड़े सभी पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
विभाग ने शासन को सौंपी रिपोर्ट
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बंशीलाल राणा ने बताया कि विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुका है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कितना मानदेय दिया जा रहा है और अन्य राज्यों में इन कर्मचारियों को कितना भुगतान हो रहा है।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ेगा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केवल आंगनबाड़ी और भोजन माताओं ही नहीं, बल्कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की तैयारी है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 12 हजार आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। सरकार के इस कदम से भोजन माताओं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें शासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जिससे हजारों महिला कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

देहरादून की थाना बसंतविहार पुलिस ने एक शातिर मोबाइल झपटमार को गिरफ्तार किया है पुलिस ने पकडे गये आरोपी के पास से लुटा गया मोबाइल और घटना मे प्रयुक्त एक्टिवा भी बरामद कर लिया है आपको बता दे की दिनांक 07-02-26 को वादिनी सुमन कुमारी पुत्री भिखारी सैनी निवासी जनकपुरी नयागांव मूल पता दरभंगा मुस्तफापुर बिहार द्वारा थाना बसंतविहार पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 6 फरवरी 26 की सांय वह शांतिकुंज वसंत विहार काम पर जा रही थी । इसी दौरान लाल रंग की स्कूटी सवार दो लड़कों द्वारा उसका मोबाइल REAL ME NOTE नीले रंग का छीन कर भाग गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बसंतविहार पर तत्काल अंतर्गत धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात स्कूटी सवार अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा घटना के अनावरण तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना बसंत विहार पर गठित पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए। दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरो को चेक करते हुए संदिग्धों के संबंध में आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई । प्राप्त जानकारी के आधार पर सुरागरसी पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। साथ ही पूर्व में इस प्रकार के घटनाओं में प्रकाश में आए तथा जेल से छूट अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया। साथ ही वादिनी द्वारा बताए गए हुलिए को सीसीटीवी कैमरा में आए फुटेज से मिलान कर अभियुक्त गणों की तलाश की गई ।
पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज दिनाँक : 08-02-26 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शास्त्रीनगर खाला जाने वाले रास्ते पर ट्रांसफार्मर के पास स्कूटी टीवीएस Antox संख्या Uk07 BQ 2212 चालक फैजल पुत्र हसनैन हाल निवासी प्रिंस चौक त्यागी रोड में को रोककर सख्ती से पूछताछ करने पर फैजल द्वारा बताया कि दिनांक 06-02-26 को वह उक्त स्कूटी से अपने दोस्त मनीष उर्फ काली निवासी अमृत विहार पटेल नगर के साथ बसंत विहार चकराता रोड में घूम रहे थे की वसंत विहार क्षेत्र से शाम के समय हम एक लड़की जो अकेले जा रही थी के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल छीन कर भाग गए। फैजल के कब्जे से घटना में लूटा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ अभियुक्त द्वारा बताया कि वह नशे का आदी है तथा उसका दोस्त मनीष उर्फ काली निवासी अमृत विहार पटेल नगर भी नशे का आदी है दोनों नशे की पूर्ति के लिए उनके द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त स्कूटी एवं लूटे गए मोबाइल के साथ धारा 309(4)/317(2) BNS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

देहरादून। विकास के नाम पर सड़कों को बेतरतीब ढंग से खोदने और साइट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किए जाने पर जिलाधिकारी सविन बंसल का सब्र जवाब दे दिया। जिलाधिकारी बंसल की बार बार की हिदायत को नजरअंदाज किए जाने के बाद प्रशासन ने रोड में लगीं सात एजेंसियों की अनुमति रद्द कर दी है। अब ये एजेंसी फिलहाल आगे सड़कों की खोदाई नहीं कर पाएंगी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन की क्यूआरटी ने समय समय पर निरीक्षण में पाया कि निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का घोर अभाव है। इसके लिए लापरवाह एजेंसियों के विरुद्ध एफआइआर और दंडात्मक कार्रवाई की गई। जब इसके बाद भी सुधार नजर नहीं आया तो रोड कटिंग की अनुमति निरस्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।
लोनिवि और राजमार्ग अधिकारी 10 दिन में सड़क करेंगे दुरुस्त

रोड कटिंग की सभी अनुमति निरस्त किए जाने के साथ ही जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम और सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए कि वह 10 दिन के भीतर सड़कों को पूर्व की स्थिति में ले आएं। मरम्मत कार्य में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देहरादून : परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लोक कलाकारों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का अभिवादन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन और इसकी संस्थापक गीता धामी सहित आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं।
उन्होंने जागर, मांगल, छोलिया, पांडव नृत्य और झोड़ा-छपेली जैसे लोकनृत्यों व लोकगीतों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान हैं जिन्हें संरक्षित करना सामूहिक जिम्मेदारी है। महोत्सव में लगे स्टॉलों पर पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और स्थानीय व्यंजनों की प्रस्तुति की भी उन्होंने सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कलाकारों की आर्थिक सहायता, पेंशन योजना तथा गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण जैसी योजनाएं इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिल रही है। नई पर्यटन नीति, होमस्टे योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन और स्वरोजगार योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों की आय बढ़ाने, पर्यटन विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे क्षेत्रों में राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि लोक संस्कृति केवल परंपरा नहीं…बल्कि समाज की आत्मा है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना समय की आवश्यकता है।
इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। समारोह का समापन लोक प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ…जिसने दर्शकों को उत्तराखंड की लोक विरासत की समृद्ध झलक प्रदान की।