Haridwar District Bar Association Election Results: बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर देर रात तक मतगणना चली। इसके बाद नतीजे जारी किए गए।

उत्तराखंड के रामनगर में रविवार को टूरिस्ट्स को भालू दिखा। रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग के प्रसिद्ध फोटोजोन पर्यटन क्षेत्र में सफारी पर निकले टूरिस्टों को सुबह स्लॉथ बियर दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित दृश्य ने पर्यटकों को उत्साहित कर दिया।

नेचर गाइड मनोज चंदोला ने बताया कि आज सुबह वे पर्यटकों के साथ फोटोजोन पर्यटन क्षेत्र में थे। इसी दौरान जंगल के भीतर स्लॉथ बियर दिखा। पर्यटकों ने शांत वातावरण में सुरक्षित दूरी से इस वन्यजीव को देखा और अपने कैमरों में कैद किया।

नेचर गाइड बोले- भालू के दिखने से टूरिस्ट बढ़ेंगे

चंदोला के अनुसार, फोटोजोन क्षेत्र जीव-जंतुओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह क्षेत्र न केवल टाइगर मूवमेंट के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां हिरण, हाथी, बाघ, लेपर्ड सहित कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। स्लॉथ बियर का दिखना अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे यह दीदार पर्यटकों के लिए एक विशेष अवसर बन गया।

इस दुर्लभ वन्यजीव के दीदार से पर्यटक बेहद उत्साहित दिखे। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दृश्य क्षेत्र की जैव विविधता और वन संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। तराई पश्चिम वन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही हैं।

नैनीताल के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों ने किशोरी के साथ जबरन रेप किया। इस दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपियों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। इन धमकियों के कारण किशोरी कुछ समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

किशोरी की आपबीती सुनने के बाद परिजन रामनगर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

सीओ- पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे

सीओ सुमित पांडे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले में कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

कम भूमि और कम जल में अधिक लाभ देने वाला उद्यम है मशरूम उत्पादन: मुख्यमंत्री

मशरूम ग्राम’ से युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा रोजगार

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस प्रयास

उत्तराखंड में कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और तीन लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

पॉलीहाउस, बागवानी, मिलेट और सुगंध फसलों से किसानों को मिल रही नई पहचान

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प के साथ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

हरिद्वार- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण तथा नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। इसके साथ ही ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बुग्गावाला और हरिद्वार क्षेत्र के नागरिकों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री  गणेश जोशी, विधायक  प्रदीप बत्रा,जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी |

मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें विभागों द्वारा अब तक किए गए प्रयासों, उनकी आवश्यकताओं और सामने आ रही चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। साथ ही वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने, त्वरित सूचना तंत्र को मजबूत करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सर्तकता बरतने, नियमित निगरानी बढ़ाने तथा त्वरित प्रक्रिया प्रणाली को और सुदृढ करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों एवं रिहायशी इलाकों से जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए सेंसर्स बेस्ड तेज आवाज करने वाले उपकरण एनाइडर, सोलर लाइट, कैमरे, फोकस लाइट सहित अन्य आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए मौके पर ही वन विभाग को बजट की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही संवदेनशील क्षेत्रों में सतत गश्त बढ़ाने हेतु मैनपावर और वाहनों की डिमांड शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि नियमित गश्त से समय रहते घटनाओं को रोका जा सकता है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कही पर भी मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी सूचनाओं के तुरंत आदान प्रदान के लिए त्वरित रिसपोंस ग्रुप बनाया जाए। गु्रप में सीएमओ, पुलिस, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को शामिल किया जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना होने पर रिसपोंस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करें। ताकि जन-हानि और वन्यजीवों को नुकसान से बचाया जा सके और पीड़ित को त्वरित उपचार एवं राहत पहुंचायी जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सहसपुर ब्लाक के राइका होरावाला क्षेत्र में गुलदार के भय से छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल का समय भी बदला जाएगा।

बैठक में डीएफओ ने बताया कि जनपद देहरादून में वन विभाग के अंतर्गत 84059.2 है0 वन क्षेत्र है, जिसमें 49871.88 है0 वन क्षेत्र आरक्षित है। जिले में वर्ष 2010 से 2025 तक वन्यजीवों के हमले में मानव मृत्यु के प्रकरणों में 91 लाख, मानव घायल के प्रकरणों में 17 लाख, फसल क्षति में 85.58 लाख का मुआवजा धनराशि वितरित की गई है। इस वर्ष अभी तक मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण 04 लोगों की मृत्यु और 08 लोग जख्मी हुए है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभाग द्वारा सोलर फेंसिंग, हाथी रोधी सुरक्षा खाई खुदान, सतत गश्त, जन जागरूकता गोष्ठी तथा वन्यजीवों के वास स्थल का सुधार कार्य किए गए है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपकरणों, मैनपावर और वाहनों कमी की समस्या भी रखी। जिस पर जिलाधिकारी ने विभाग को बजट की स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रोएक्टिव तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रित करने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएफओ अमित कंवर, डीएफओ मयंक गर्ग, डीएफओ वैभव कुमार सिंह, एसएलएओ स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, सीओ मनोज असवाल, तहसीलदार रूपसिंह, एसीएफ अभिषेक मैठाणी, सरिता भट्ट, डीडीएमओ ऋषभ कुमार सहित वर्चुअल माध्यम से अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

हल्द्वानी: पुलिस की सख्ती के बाद भी उत्तराखंड में रईसजादों की स्टंटबाजी कम नहीं हो रही है. स्टंटबाजी के चक्कर में रईसजाद न सिर्फ अपना जीवन खतरे में डाल रहे है, बल्कि सड़कों पर चल रहे अन्य लोगों की जान को कई बार मुश्किल में डाल देते है. ऐसे ही एक वीडियो नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से सामने आया है. हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर आंधी रात को थार से स्टंटबाजी की गई. वीडियो सामने एक बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया.

उत्तराखंड में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के कारण कई बार युवाओं को अपनी जान के हाथ धौना पड़ा है, लेकिन फिर भी युवा समझने का तैयार नहीं है. फिलहाल थार गाड़ी से स्टंटबाजी का जो वीडियो सामने आया है, वो हल्द्वानी का बताया जा रहा है.

हल्द्वानी के शहीद पार्क के ठीक सामने बीच सड़क पर थार से कई बार स्टंट किया गया. थार से की गई स्टंटबाजी को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह के बीच सड़क पर थार से करतब दिखाए जा रहे है.

नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आज सूचना मिली थी कि देर रात एक ब्लैक थार से हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर स्टंटबाजी की गई है. मामले में हल्द्वानी कोतवाली को निर्देशित किया गया है. जल्द ही थार के बारे में जानकारी निकालकर उसके मालिक के बारे में पता किया जाएगा. उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने साफ किया है कि न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ उसके परिजनों पर भी कार्रवाई होगी.

देहरादून- मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून के महापौर  सौरभ थपलियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर देहरादून नगर के समग्र विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शहरी अवसंरचना, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर ने नगर की वर्तमान आवश्यकताओं और भावी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए एवं देहरादून नगर के विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए प्रस्तुत मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनसुविधाओं के विस्तार और शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर का यातायात संकुलन कम करने के लिए लगातार नए कदम उठाने होंगे। उन्होंने आढ़त बाजार, इंदिरा मार्केट आदि विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने हेतु एमडीडीए को नयी जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किए जाने की भी बात कही। कहा कि 20 जनवरी तक इसका शासनादेश जारी कर दिया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के 6 जंक्शनों के सुधार के लिए 15 जनवरी तक जीओ जारी किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने शहर के भीड़-भाड़ वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बनी पार्किंग के 100 प्रतिशत उपयोग न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक तैयार पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर निगम द्वारा लागू की जा रही ऑन रोड पार्किंग को अन्य मार्गों में भी लागू किए जाने की बात कही, ताकि लोग अपने वाहनों को सड़कों के बजाय पार्किंग में लगाने को प्रेरित हों।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसम्बर माह में एसपीवी रजिस्टर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी में पहली बोर्ड बैठक आयोजित कर ली जाए। उन्होंने आशारोड़ी में सीज वाहनों को रखने के लिए बनायी जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने उम्टा (UMTA) द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउण्ड ट्रुथिंग भी कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि ये स्थल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो इनको तैयार किया जाए। उन्होंने परेड ग्राउण्ड में अंडरग्राउण्ड पार्किंग का फीजिबिलिटी परीक्षण शीघ्र कराए जाने की बात भी कही।

मुख्य सचिव ने शहर के खम्बों में लटकी बिना परमिशन और अवैध तारों के जालों शीघ्र हटाए जाने की भी बात कही। कहा कि शहर में जहां-जहां अंडरग्राउण्ड इलेक्ट्रिसिटी केबल का कार्य पूर्ण हो गया है, सड़कों को तत्काल दुरूस्त किया जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव  आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव  अहमद इकबाल, विनीत कुमार, वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं एसपी देहरादून अजय सिंह सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खेलों से अनुशासन, स्वास्थ्य और तनावमुक्त जीवन: मुख्यमंत्री धामी,

अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आगे भी निरंतर आयोजित होती रहेगी: मुख्यमंत्री

*देवभूमि को ‘खेल भूमि’ बनाने की दिशा में उत्तराखंड तेज़ी से आगे बढ़ रहा है*

*अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से राज्य बन रहा खेल महाशक्ति*

देहरादून : मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शासकीय कार्यों की व्यस्तता के बीच कार्मिको द्वारा खेल गतिविधियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खेल जीवन में अनुशासन लाने के साथ-साथ तनाव को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि निरोगी रहना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और खेल इस दिशा में सबसे प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता भविष्य में भी अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी और कर्मचारियों-अधिकारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी।

इन विचारों के साथ मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, परेड ग्राउंड, देहरादून में उत्तराखण्ड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वीं अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता–2025 का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। प्रतियोगिता में राज्य के 42 विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के सामने एक उदाहरण बनकर उभर रहा है। राज्य परिवर्तन की ओर अग्रसर है और नवाचारों, ऐतिहासिक निर्णयों तथा जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया, जिससे राज्य में खेल अवसंरचना और सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहित कर राज्य को ‘खेल भूमि’ के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष  हीरा सिंह बसेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड एक उभरती हुई खेल महाशक्ति के रूप में पहचान बना रहा है।

इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु, बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष  हीरा सिंह बसेड़ा, श्री प्रमोद कुमार,  भूपेंद्र बसेड़ा,  जे.पी. मैखुरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे।

हरिद्वार: अर्धकुंभ 2027 मेले के लिए बनने जा रहे नए गंगा घाटों में अब ग्रीन घाट भी बनाए जाएंगे. शुक्रवार को एनएमसीजी यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और घाटों का स्थलीय निरीक्षण भी किया. कुंभ मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीम के समक्ष कई प्रस्ताव भी रखे गए.

इन प्रस्तावों को एनएमसीजी में भेजा जाएगा. वीआईपी घाट और सीसीआर घाट के नजदीक ही ग्रीन घाट बनाए जाएंगे. इन घाटों को बनाने के लिए इको फ्रेंडली मैटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. सभी गंगा घाट हरियाली से भरपूर होंगे. अधिकारियों के मुताबिक ऐसे घाट नदी और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं. पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार में इसकी शुरुआत की जाएगी. इसके साथ ही अर्धकुंभ मेले में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर भी चर्चा की गई.