देहरादून। देहरादून के मोहब्बेवाला चौक पर बुधवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रक अचानक कार के ऊपर पलट गया। हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक के पलटने के बाद आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले ही कार और ट्रक में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।
सूचना मिलते ही फायर स्टेशन देहरादून की दमकल टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया और कुछ समय बाद उसे पूरी तरह बुझा दिया।
अधिकारियों के अनुसार, रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे अब सामान्य कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सभी क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा नगर से देहात तक आने जाने वाले सभी निजी/सार्वजनिक वाहनों की करी जा रही आकस्मिक चैकिंग
संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर प्राप्त की जा रही सत्यापन संबंधित जानकारी
एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को दिया है स्पष्ट संदेश
पुलिस के विजिबिलिटी बढ़ाने के साथ-साथ सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाने के दिए हैं निर्देश
लगातार सघन चेकिंग के लिए जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्रों में 20 चेकिंग पॉइंट किये निर्धारित
देहरादून। बुधवार की सुबह से ही जनपद के नगर तथा देहात के सभी थाना क्षेत्रों में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा सभी सीमावर्ती चैक पोस्टों/आन्तरिक मार्गाे व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी आकस्मिक रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों/ वाहनो की चेकिंग के साथ- साथ आंतरिक मार्गो पर भी संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के की जा रही किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
डोईवाला क्षेत्र में कुडकावाला, निकट क्रेशर प्वाइंट पर विकास उनियाल तौसिप द्वारा लगभग 15 से 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने अनधिकृत रूप से विकसित किए जा रहे प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता स्वाती कोहली, दीपक नौटियाल एवं सुपरवाइजर की टीम मौजूद रही।
वहीं ऋषिकेश क्षेत्र में बनखंडी, लेन नंबर 05, पुराना बस स्टैंड के निकट उर्मिला देवी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर टीम ने तत्काल प्रभाव से निर्माण स्थल को सील कर दिया। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल की उपस्थिति में विधिवत कार्रवाई संपन्न की गई। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें और केवल अधिकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। अवैध प्लॉटिंग या निर्माण में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियोजन मानकों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कई मामलों में देखा गया है कि बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग कर आमजन को गुमराह किया जाता है, जिससे बाद में उन्हें आर्थिक और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण न केवल निर्माण ध्वस्त करेगा, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखें। उपाध्यक्ष ने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी संपत्ति में निवेश से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
भवन निर्माण से पूर्व मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्रों में की गई कार्रवाई एक चेतावनी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्राधिकरण की टीमें नियमित रूप से निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी अनियमितता पाई जा रही है, तत्काल ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भवन निर्माण से पूर्व मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 5 किमी दौड़ को रवाना किया। सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं ने भरी हुंकार। जानें सीएम का खास संदेश।
देहरादून: राजधानी देहरादून की सड़कों पर मंगलवार सुबह सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का एक साझा संदेश गूंजता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड से आयोजित 5 किलोमीटर की विशेष दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित समाज के हर वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने दौड़ शुरू होने से पहले सभी धावकों को संबोधित किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानूनी मजबूरी या नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन बचाने का एक संस्कार होना चाहिए। सीएम ने धावकों के जोश की सराहना की और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला ब्रांड एंबेसडर बताया।
इस मौके पर सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों को यातायात नियमों के ईमानदारी से पालन और प्रकृति की रक्षा करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि “सुरक्षा ही असली बचाव है।” सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार तकनीकी और ढांचागत सुधार कर रही है, लेकिन जनभागीदारी के बिना कोई भी अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लें। इस दौरान राजपुर रोड विधायक खजान दास, कैंट विधायक सविता कपूर और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
अंत में, मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और विश्वास जताया कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रदेश में जागरूकता का संचार होगा। धावकों ने ‘सुरक्षित उत्तराखंड-स्वच्छ उत्तराखंड’ के नारों के साथ इस 5 किमी की दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर शून्य दुर्घटना (Zero Accident) का लक्ष्य हासिल किया जाए।

हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने देर शाम अफरा-तफरी मचा दी। जानकारी के अनुसार खान रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार को तेज गति से आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे दो लोग भी वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को वाहन सहित हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा मामले में विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

नैनीताल/टिहरी: सोमवार को उत्तराखंड के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी की पुलिस जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि परिसर में बम धमाका करने का धमकी भरा संदेश दोबारा आ गया. इससे जहां हड़कंप मच गया, वहीं बम निरोधक और डॉग स्क्वायड परिसर की जांच में जुट गए. उधर टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल पर भी बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर की पूरी तरह जांच की गई.
नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीती रोज परिसर में मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू भी नहीं की है कि एक और धमकी भरे संदेश ने फिर खलबली मचा दी है. जिला जज के कार्यालय ईमेल एड्रेस पर सुबह 7:11 पर प्राप्त संदेश में कोर्ट परिसर में ह्यूमन बम और आरडीएक्स से बने बम पूर्व में ही स्थापित किये जाने और 11:15 पर इनके फटने की बातें कही गई.
ईमेल मिलने के बाद एक बार फिर कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता परिसर के निरीक्षण में जुट गया. इस बार हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर तमिल टाइगर ऑफ ईलम और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा ली गई है.

उधर नई टिहरी जिला न्यायालय में भी बम प्लांट करने का धमकी भरा ईमेल मिला. बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. पुलिस और एलआईयू की टीम कोर्ट परिसर पहुंची और सभी जगह सघन जांच की. जांच में कहीं भी बम नहीं मिला. इससे पुलिस और कोर्ट स्टाफ ने राहत की सांस ली है. अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है.

देहरादून: उत्तराखंड में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों का पक्का घर पाने का सपना अब साकार होने जा रहा है। राज्य में 5,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों की चाबियां जल्द सौंपी जाएंगी। सभी घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार समारोह की तैयारियों में जुटी है।
आवास सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्याम अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का समय मिलते ही राज्य स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विभिन्न जिलों के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपी जाएंगी।
इन जिलों में तैयार हुए आवास
योजना के तहत हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर समेत कई जिलों में आवास तैयार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।
हर घर में मूलभूत सुविधाएं
तैयार किए गए इन आवासों में आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं (शौचालय, विद्युत कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल, रसोई की सुविधा) का विशेष ध्यान रखा गया है। कई लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना से भी जोड़ा गया है, जिससे उन्हें गैस और बिजली कनेक्शन का लाभ मिल सके।
डीबीटी से मिली राशि, बढ़ी पारदर्शिता
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्माण की किस्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी गईं। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी, निर्माण कार्य समय पर पूरा हुआ और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
राज्य सरकार का लक्ष्य
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। आगामी चरणों में और अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा। आवास निर्माण से न केवल जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत मिल रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और निर्माण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

हल्द्वानी। नगर में लंबे समय से चल रहे अव्यवस्थित सड़क निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों को लेकर जनआक्रोश खुलकर सामने आ गया है। शहरवासियों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले करीब दो वर्षों से शहर में सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य बेहद अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। बाहरी ठेकेदार कंपनियां बिना किसी स्पष्ट योजना और समयसीमा के अलग-अलग स्थानों पर सड़कें खोदकर उन्हें लंबे समय तक अधूरा छोड़ रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश सड़कें टूटी-फूटी अवस्था में हैं और चारों ओर धूल-मिट्टी फैली रहने से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है, वहीं शादी-विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ठेकेदार मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी निगरानी का अभाव दिखाई दे रहा है, जिससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य तय समयबद्ध योजना के तहत पूरा नहीं कराया गया तो जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि संबंधित विभागों और ठेकेदारों की तत्काल बैठक बुलाकर सड़कों के कार्यों को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

देहरादून: डीजीपी के निर्देश पर अलर्ट मोड में आई दून पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. इसके लिए सोमवार सुबह से ही देहरादून जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया. पुलिस की अलग- अलग टीमों ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए कार्रवाई की. इसके साथ ही देहरादून एसएसपी ने आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये जिले में 20 चेकिंग प्वांइट निर्धारित किए हैं.
अभियान के दौरान पुलिस ने 2,186 व्यक्तियों का सत्यापन किया. अनियमितता पाए जाने पर 191 व्यक्तियों का 83 पुलिस एक्ट में चालान किया. 19 लाख 10 हजार का जुर्माना वसूला गया. 28 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने पर लाकर पूछताछ की गई. साथ ही पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए 55 व्यक्तियों का चालान कर 13,250 रुपये का जुर्माना गया है.
गौरतलब है कि आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर देहरादून जनपद में रहने वाले संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी के निर्देश अनुसार सोमवार से एक महीने का सघन सत्यापन अभियान ऑपरेशन क्रैक डाउन (Operation Crack Down) चलाया जा रहा है. अभियान के तहत एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में पुलिस टीमें गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. निर्देशों के क्रम में सोमवार से जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में सुबह से ही पुलिस की अलग अलग टीमों ने संदिग्धों की तलाश के लिए वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाते हुए उनकी तलाश की.
अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की डिटेल

सत्यापन किए गए व्यक्तियों की संख्या – 2,186
83 पुलिस एक्ट में किए गए चालान- 191
83 पुलिस एक्ट में जुर्माना – 19 लाख 10 हजार
81 पुलिस एक्ट में चालानों की संख्या- 55
81 पुलिस एक्ट में जुर्माना – 13,250 रुपये
थाने पर लाए गए संदिग्ध व्यक्ति – 28