यातायात व्यवस्था का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर उतरे एसएसपी देहरादून #अजय_सिंह_IPS , स्कूलो के समय में किये गये परिवर्तन तथा उससे यातायात व्यवस्था पर पडे प्रभाव का लिया जायजा:

एसएसपी देहरादून द्वारा जारी किये गये आदेश पर परिवर्तित समय के साथ खुले जनपद के 19 बडे स्कूल, 02 स्कूलो द्वारा 02 दिन बाद से समय परिवर्तन लागू करने के सम्बंध में किया था आवेदन:

जनपद के समस्त आलाधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर रहे मौजूद:

शहर के क्लस्टर एरिया में स्थित 21 बडे स्कूलों के खुलने व छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था पर पडने वाले दबाव के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उक्त सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर यातायात के दबाव को कम करने हेतु आदेश जारी किये गये थे, जिसके क्रम में सेंट जोसेफ तथा कान्वेंट स्कूल को छोडकर शेष 19 स्कूलों द्वारा समय सारणी में परिवर्तन करते हुए स्कूलों को संचालित किया गया।

आज दिनांक: 19-07-24 से स्कूलों की समय सारणी में हुए परिवर्तन तथा उससे यातायात व्यवस्था में पडे प्रभाव का आंकलन करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून सहित सभी आला अधिकारी आज ग्राउण्ड जीरों पर मौजूद रहे ।

इस दौरान स्कूलों के खुलने व छुट्टी के समय स्कूलों के आस-पास व मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव का आंकलन करने पर पाया गया कि कुछ स्कूलों द्वारा अपने स्कूलों के बाहर मुख्य मार्गों पर यातायात के संचालन हेतु कोई भी गार्ड नियुक्त नहीं किया गया है तथा कुछ स्कूलों द्वारा जिन गार्डों को नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा यातायात प्रबन्धन में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

स्कूलों के समय में किये गये परिवर्तन से छुट्टी के समय मुख्य मार्गों राजपुर रोड, नेहरू कालोनी आदि स्थानों पर यातायात का दबाव आम दिनों की तुलना में कम रहा।

स्कूलों के समय में परिवर्तन से मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव में दिखे सकारात्मक सुधार की आम जनमानस तथा अभिभावकों द्वारा सराहना की गई।

आम जन से अनुरोध है कि यातायात सुधार की दिशा में पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग प्रदान करें।

धामों के नामों का दुरुपयोग करने पर कड़े कानून बनाये पर मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन करेंगा – संत समाज

संत समाज ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया

कनखल, हरिद्वार स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कपिल वाटिका में दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठयोगी के साथ महामंडलेश्वर, बैरागी और सन्यासी एवं महंतों नेे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में चारों धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने एवं कार्रवाई के लिए कड़े कानून बनाने को लेकर जारी हुए प्रस्ताव पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों, महामंडलेश्वर और महंतों ने बैठक कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से चारधामों के साथ अन्य ट्रस्ट या समितियों के नाम का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। संतों एवं महंतों ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने का निर्णय लिया। इसे लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल को ज्ञापन सौंपा।

श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कपिल वाटिका में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर और महंतों की बैठक परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंडलेश्वर बाबा हठयोगी के नेतृत्व में हुई, बाबा हठयोगी के साथ महामंडलेश्वर एवं महंतों ने कहा कि उत्तराखंड के चारधामों के नाम पर कुछ स्थानों पर कुछ कथित लोग धामों के नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट, समिति एवं अन्य संस्थान बनाने का काम कर रहे हैं। जिससे आमजन की धार्मिक भावना आहत हो रही है और असमंजस्य की स्थिति पैदा हो रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के धामों का नाम प्रयोग करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून प्रस्ताव जारी किया है, जोकि अपने में ऐतिहासिक निर्णय है। इस कानून के बनने से धामों के नामों का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें संत समाज की ओर से उनका अभिनंदन करने करने का निर्णय लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन धर्म के लिए हमेशा समर्पित है और जनता की भावना आहत नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का निर्णय ऐतिहासिक है।

इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद, महंत देव गिरी, महंत सूर्यमोहन गिरि, महंत विष्णु दास, महंत रामेंद्र पुरी महाराज, महंत महेश गिरि, महंत विनोद पुरी, महंत प्रेमदास, युवा साधु समाज के महामंत्री महंत रविदेव शास्त्री, महंत प्रमोद दास, महंत सीताराम दास, महंत प्रहलाददास, महंत कन्हैया दास, महंत भगवत भारती, महंत गिरिजानंद महाराज, मंहत सुतिक्षण मुनी, महंत कृष्णानंद पूर्व विधायक संजय गुप्ता एवं उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा और प्रभावी प्रयास किये जाएं। इसके निवारण के लिए सुनियोजित नीति बनाते हुए इस पर गंभीरता से कार्य किया जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों और घायलों को यथाशीघ्र अनुमन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाए। जंगलों से लगते जो स्थान बायोफैंसिंग से वंचित रह गए हैं, उन स्थानों को अतिशीघ्र बायोफैंसिंग से आच्छादित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 20 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त बढाई जाए एवं वन कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में उपकरण कैमरा ट्रैप, एनाईडर, ट्रैक्युलाईज गन आदि दी जाए। साथ ही आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन के माध्यम से भी जंगली जानवरों पर नज़र रखी जाए। जिन प्रभागों में मानव वन्यजीव संघर्ष के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन स्थानों पर विशेष नजर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित जू एंड सफारी के मास्टर प्लान पर जल्द डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत चौरासी कुटिया का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास एवं उच्चीकरण अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नेशनल पार्कों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वाइल्डलाइफ आधारित डॉक्यूमेंट्री, फिल्म बनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न स्थानों पर बर्ड वाचिंग कैंप का आयोजन भी किये जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास योजनाओं को नियमों के दायरे में रहकर जल्द पूरा किया जाए, ताकि आमजन को सहूलियत मिल सके।

बैठक में जानकारी दी गई कि जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ से स्वीकृति मिल चुकी है। जनपद-पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर में किमसार-भोगपुर मोटर रोड के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसका निर्माण जल्द किया जाएगा। 9 सालों से लंबित राजाजी टाइगर रिजर्व हेतु टाइगर कंजरवेशन फॉउण्डेशन का गठन कर लिया गया है। राज्य में वन्यजीव प्रबन्धन के समस्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये फॉरेस्ट लैण्डस्केप रीस्टोरेशन के 10 वर्षीय प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु वन प्रभागों को 10 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2009 के पश्चात राज्य में वन विश्राम भवनों की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा हल्द्वानी जू एण्ड सफारी, हल्द्वानी के मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश में बंदर बंध्याकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसमें जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक 39,398 बंदरों का बंध्याकरण किया चुका है। मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए 05 वन प्रभागों (गढ़वाल, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नरेन्द्रनगर) के अन्तर्गत “लिविंग विद लैपर्ड“ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की त्वरित रोकथाम के लिये 31 वन प्रभागों के अन्तर्गत 65 त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया गया है।

बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह चौहान, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव डॉ. समीर सिन्हा, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एडीजी ए.पी अंशुमन एवं बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे।