रुद्रपुर- वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुघ ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी उदय राज सिंह से मुलाकात की और शहर में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। चुघ ने कहा कि कल्याणी और बैगुल नदी किनारे रह रहे लोगों को निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए हैं ऐसे में उनके मन में उजड़ने का भय समा गया है ।उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप प्रशासन कार्य करें और नदी किनारे बसे लोगों को राहत दी जाए।

साथ ही उन्होंने कहा की किच्छा रोड पर जो कूड़े का पहाड़ समाप्त किया जा रहा है वह बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर अब सुंदर पार्क का निर्माण किया जाए ताकि वहां रह रहे लोगों को राहत मिल सके। चुघ ने डीएम से कहा कि बरसात के मौसम के चलते शहर में जल भराव की स्थिति जगह-जगह बन गई थी। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए जल भराव से निजात दिलाने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ।साथ ही सड़कों की दशा में भी सुधार किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शहर के हित के लिए कार्य किए जाएंगे और प्रयास रहेगा की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

विभिन्न शासकीय भवनों में स्थापित सोलर पावर प्लांटों का किया लोकार्पण।

रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान किया गया है वितरित।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का रखा गया है लक्ष्य

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को प्रदान किये आवंटन पत्र।

पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत 4 लाभार्थियों को वितरित किये राज्य अनुदान के चेक।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उरेडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना में आवेदन एवं अनुदान निर्गत किये जाने के लिए पोर्टल www.uredaonline.uk.gov.in का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट एवं सोलर वाटर हीटर, 27 भवनों पर 1.26 मे.वा. क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट तथा 44 राजकीय भवनों पर स्थापित 48400 लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर सयंत्रों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किये गये तथा 04 संख्या लाभार्थियों को पी0एम0 सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य अनुदान के चेक प्रदान किये गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व पूरे देश में तेजी से बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पांरपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी और समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। वर्ष 2026 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।

पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य में अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से अब तक 750 विकासकर्ताओं को 133 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट दिये गये हैं। इस योजना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा आधारित प्रदेश उत्तराखण्ड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, एमडी पिटकुल पी.सी ध्यानी, उप महानिर्देशक एनआईसी अशेष कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सचिदानंद दुबे, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेडा मनोज कुमार, उप-मुख्य परियोजना अधिकारी, अखिलेश कुमार शर्मा, संदीप भटट्, वंदना उपस्थित थे।

देहरादून: भाजपा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक ने बैठक के माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों को पीएम मोदी के इस मंत्र से पर्यावरण रक्षा का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने हरेला पर्व की अपनी समृद्ध परंपरा से इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से सफल करने का राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया।

पार्टी मुख्यालय में से संचालित इस वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनवीर चौहान ने बताया कि अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं सांसद डॉ भोला सिंह की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट समेत प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी सम्मिलित हुए । पार्टी द्वारा इस अभियान के प्रदेश संयोजक के तौर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी एवं सदस्य के रूप में कैलाश शर्मा जोगिंदर पुंडीर सौरभ भूषण गीता रावत विवेक वीर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है

उन्होंने बताया कि बैठक में डा भोला सिंह ने अपने संबोधन में कहा, यूं तो हरेला पर्व के रूप में उत्तराखंड पर्यावरण का संवर्धन करता रहता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के आव्हान, एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाते हुए हमे और अधिक उत्साह से वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रत्येक बूथ में न्यूनतम 10 पेड़ रोपे जायेंगे, जिसे सोशल मीडिया, सरल एप आदि माध्यमों से अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए उन्होंने कहा, देश को विकास की भी जरूरत है और पर्यावरण की रक्षा करने की भी जरूरत है। हमे इस अभियान में सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संस्थाओं का भी रचनात्मक सहयोग लेना है। साथ ही उम्मीद जताई कि सभी 19 संगठनिक जिलों में लक्ष्य तय कर मोदी के संदेश को जनभागीदारी से आगे बढ़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका इस अभियान में सुनिश्चित करनी है।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तराखंड देश के अव्वल राज्यों में है जिसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरेला जैसे संस्कृत पर्वों एवं हमारी परंपराओं का रहाहै। लिहाजा आप सबके सहयोग एवं सामर्थ्य के आधार पर मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि देवभूमि में पर्यावरण रक्षा कि इस मुहिम को सर्वोच्च पर प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि इस अभियान को हमें सामाजिक एवं जन आंदोलन का रूप देना है ताकि इसके माध्यम से होने वाली जनभागीदारी आने वाली पीढियां के लिए शुद्ध हवा एवं वातावरण प्रदान करे।

प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संचालन में हुई इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी एवं जनपद संयोजक उपस्थित रहे

अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 और 22 जुलाई को जिले के कुछ इलाकों में भारी से अत्यन्त भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि/आंधी तूफान से संभावित क्षति एवं मार्ग बाधित होने, नगरीय-ग्रामीण और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं आदि से तत्परता से निपटने हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहेंगे। उन्होंने बारिश के दौरान सभी को सतर्क रहने के अपील की। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को जलजमाव वाले क्षेत्रों में सभी सुरक्षात्मक उपाय, जोखिम भरे स्थानों से लोगों को तुरंत स्थानांतरित करने, स्थानीय निकाय पर्याप्त मशीनरी और जनशक्ति को अलर्ट पर रखने,स्वास्थ्य टीम अलर्ट मोड पर रहते हुए गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पतालों में स्थानांतरित करने,आवासीय क्षेत्रों में पानी जाने से रोकने के लिए सभी उपाय और सभी विभागों को संपर्क में रहने के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि विशेषकर जिले में अतिवृ्ष्टि के दौरान पेड़ों के गिरने से यातायात बाधित होने के दृष्टि पेड़ों के त्वरित निस्तारण के साथ सतर्कता बनाएं रखें।लोनिवि के समस्त खण्डों मे भूस्खलन से संवेदनशील मार्गां पर उक्त अवधि में जेसीबी मशीनो एवं गैंग कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक मार्गों को यातायात हेतु सुगम रखा जाए।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त जिला, परगना, विकास खण्ड एवं सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर बने रहेंगे तथा अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाइल 24 घंटे ऑन रखेंगे तथा प्रत्येक घण्टे की आपदा सम्बन्धी सूचना तहसील कन्ट्रोल रूम एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र 05946-231178 / 231179 तथा ट्रोल फ्री नम्बर 1077 पर आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।