देहरादून उत्तराखंड में बड़े अफसरों की तबादला होने की चर्चा के बीच सरकारी अफसरों की नजर बनी हुई है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार दस बजे सचिवालय पहुंचे तो तबादलो को लेकर कई तरह की चर्चा होती रही दोपहर तक पुलिस विभाग से एक महिला अफसर को दूसरी जगह भेजा गया
एसपी int तृप्ति भट्ट को हटाया गया है उनको पीएसी भेजा गया,
प्रदीप राय बने नए एसपी int,
खुफिया विभाग में और भी फेर बदल की तैयारी की खबर है
भू-कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को किया संबोधित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने हेतु प्रयासरत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि भूमि क्रय संबंधी नियमों में वर्ष 2017 में जो बदलाव किए गए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। (जैसे 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा को खत्म कर देना, जो अनुमति शासन स्तर पर मिलती थी उसके लिए जिले के अधिकारियों को अधिकृत कर देना आदि)। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राविधानों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो इन प्राविधानों को समाप्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिनके निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है और हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने ही किया है, उसी प्रकार मैं, उत्तराखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी।
विश्व पर्यटन दिवस समारोह में उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
चयनित ग्रामों के प्रधानों ने प्राप्त किया पुरस्कार
जखोल गांव को साहसिक पर्यटन, सूपी को कृषि पर्यटन और हर्षिल व गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के लिए मिला पुरस्कार
आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस समारोह के आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखण्ड के चयनित ग्रामों के प्रधानों द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया गया।
इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है।
साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के बीच यह गांव तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तरकाशी जिले के ही हर्षिल गांव और पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया।
हर्षिल अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गुंजी गांव, जो चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित है, अपनी सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है।
इन गांवों में स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। बागेश्वर जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया। सूपी गांव अपनी पारम्परिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत यहां पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा सके।
ज्ञातव्य हो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। संस्कृति एवं प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, समुदाय आधारित मूल्य व जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को इसमें रखा जाता है। इन्हीं विषयों पर प्रविष्टियां राज्यों से आमंत्रित की जाती हैं। इस वर्ष प्रविष्टियों के आधार पर उत्तराखण्ड के चार ग्रामों को चयनित किया गया है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, अपर निदेशक पर्यटन व नोडल अधिकारी श्रीमती पूनम चंद एवं चयनित चार ग्रामों के प्रधान एवं प्रतिनिधि यथा हर्षिल के ग्राम प्रधान दिनेश सिंह, सूपी की ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी, जखोल के ग्राम प्रधान विनोद कुमार एवं गूंजी के ग्राम प्रतिनिधि कृष गुंज्याल आदि उपस्थित रहे।
White Collar Criminals के विरूद्ध एसएसपी देहरादून की रणनीती का दिख रहा असर।
02 शातिर जालसाज आये दून पुलिस की गिरफ्त में
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 02 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी व्यक्ति को खडा कर ईस्ट होप टाउन की सरकारी जमीन को किसी अन्य को बेचकर 19 लाख 50 हजार रू0 की करी थी धोखाधडी।
थाना प्रेमनगर
वादी प्रभू दयाल रावत निवासी जलागम कालोनी, कण्डोलिया पौड़ी गढवाल द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि आर्यन पुत्र श्री देशपाल तथा उसके भाई दीपक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें ईस्ट होप टाउन झाझरा स्थित एक भूमि, जो सक्षमवीर पुत्र ओमवीर निवासी लोहिया पार्क चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश के नाम पर दर्ज थी, को विक्रय हेतु दिखाया गया तथा उसके एवज में 19 लाख 50 हजार रू0 प्राप्त कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम पर करते हुए उन्हें भूमि पर कब्जा दिया गया, जब वे उक्त भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर कराने के लिये तहसील में गये तो उन्हें पता चला कि सक्षमवीर द्वारा अपनी भूमि को वर्ष 2016 में किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया था। उक्त अभियुक्तों द्वारा फर्जी सक्षमवीर बनकर वादी को ईस्ट होप टाउन स्थित सरकारी भूमि, जिस पर मां० उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है, को विक्रय किया गया।प्रार्थना पत्र पर जांच के उपरान्त थाना प्रेमनगर पर दिनांक 27-07-2024 को मु0अ0स0: 154/2024 धारा 420/506/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों द्वारा सरकारी भूमि को सक्षमवीर नाम के व्यक्ति की निजी भूमि बताते हुए उक्त व्यक्ति सक्षमवीर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि की रजिस्ट्री वादी के नाम पर की गई, जिस पर अभियोग में धारा 419/467/468/471 भादवि की बढोतरी करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद मुख्य अभियुक्तों 01: आर्यन और 02: दीपक को दिनांक 25-09-2024 की रात्रि में आरटीओ कार्यालय रोड़ झाझरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो से पूछताछ में धोखाधडी में शामिल अन्य सह अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।
विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-
1- आर्यन पुत्र श्री देशपाल उम्र 32 वर्ष निवासी गण ग्राम किरथल, थाना रमाला, जिला बागपत, उ0प्र0 हाल निवासी ईस्ट होप टॉउन लक्ष्मीपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून
2- दीपक पुत्र श्री देशपाल उम्र 28 वर्ष निवासी गण ग्राम किरथल, थाना रमाला, जिला बागपत, उ0प्र0 हाल निवासी ईस्ट होप टॉउन लक्ष्मीपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कुंडहित, झारखण्ड में आयोजित “परिवर्तन सभा” को किया संबोधित
भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री धामी को सुनने पहुंचे लोग
प्राचीन संस्कृति, अपार वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी समाज की वीरता का राज्य है झारखंड : मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए किया निरंतरता से कार्य
झारखंड सरकार एवं विपक्ष के लोग झारखंड में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की रच रहे साजिश: मुख्यमंत्री धामी
आदिवासियों की जमीन उनके संसाधनों और संस्कारो को घुसपैठियों के हाथों में दे रही झारखंड सरकार: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कुंडहित, जामताड़ा, झारखण्ड ( नाला विधानसभा क्षेत्र) में आयोजित “परिवर्तन सभा” में प्रतिभाग किया।
हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बाबा बद्री-केदार की पावन भूमि उत्तराखंड से सभी के बीच में पधारे हैं। उन्होंने कहा कुंडहित क्षेत्र की जनता और उनका प्रेम, देखकर ऊर्जा का संचार हुआ है। झारखंड की भाजपा ने जो अभियान चलाया है, यह अभियान रुकना नही चाहिए। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड और झारखंड राज्य एक साथ अस्तित्व में आए थे। दोनों ही राज्य अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड में अपार वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी समाज की साहस वीरता का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हमारे आदिवासी लोगों ने आवाज उठाई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद आदिवासी समाज की सुध नही ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई जी ने झारखंड राज्य निर्माण कर राज्य एवं आदिवासी समाज के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी ने आदिवासी समाज के सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य किया है। उन्होंने कहा हमें गर्व है कि आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रोपति मुर्मू जी देश ही राष्ट्रपति हैं।
यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। 200 करोड़ की लागत से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हेतु अनेक संग्रहालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने का कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, जैसे अनेक योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
आज की योजनाएं महज कागजी नहीं अपितु प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, एलिवेटेड सड़क, 57 नए रेलवे स्टेशनों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण, राज्य में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी, 20 एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला, देवघर में एम्स का निर्माण, जैसे अनेकों कार्य हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड 02 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, आवास योजना के तहत 55 लाख लोगों के लिए आवास का निर्माण किया गया है।38 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए हैं। 32 लाख परिवारों को शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है।
30 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 33000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हुआ है। जामताड़ा क्षेत्र में करीब 340 कि.मी की सड़क का निर्माण हुआ है। जामताड़ा जिले में करीब 88 हजार किसानों को 154 करोड़ की सम्मान निधि दी गई है। योजनाओ के साथ प्रधानमंत्री जी ने देशहित में भी कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर विकास कर जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा है और दूसरी ओर तुष्टिकरण करने वाले, भाई भतीजा बाद करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए जे.एम.एम, आरजेडी और कांग्रेसी गैंग हैं।
झारखंड सरकार एवं विपक्ष के लोग झारखंड में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। झारखंड सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। विपक्ष के लोग आदिवासियों की जमीन उनके संसाधनों और संस्कारो को घुसपैठियों के हाथों में देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह घुसपैठिये हमारी बेटियों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के कई इलाकों में “हिंदुओं और आदिवासियों झारखंड छोड़ो” के नारे लगते हैं। ऐसे लोगों का संरक्षण झारखंड सरकार और इनके विपक्षी साथी कर रहे हैं। झारखंड में हो रही घुसपैठ से आने वाले समय में बड़ी संख्या में घुसपैठिए भर जाएंगे। पहले इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या 44 से घटकर 28 प्रतिशत हो गई है।
ये बड़ा सवाल है…? इस प्रश्न का उत्तर हम सब ने मिलकर खोजना है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों के साथ हमेशा धोखा किया है। झारखंड में दो लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं। भाजपा की सरकार आने पर इन सभी पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा झारखंड की भ्रष्ट सरकार, पैसा लेकर पेपर बाटती है। झारखंड के मुख्यमंत्री कई घोटाले में जेल की हवा खाकर, जमानत में बाहर आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने की साजिश हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम सरकार दुर्गा पूजा के पंडाल न लगाने की साजिश रचती है। उन्होंने जनता से झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित सोरन, विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता, विधायक विवेकानंद, नारायण, विपिन देव, विनय रौहेला एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
एमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग धमाका 50 डिस्काउंट साल की सबसे बड़ी सेल का इंतजार खत्म होते ही ऑनलाइन शॉपिंग तेज हो गई है रात 12 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन सेल पर जमकर शोपिंग हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग में कीमत से आधे रेट पर समान उपलब्ध है
कई बैंक जैसे HDFC, SBI, PNB जैसे बैंक से लेकर क्रेडिट कार्ड पर दस प्रतिशत तक छूट मिल रही है अगर आप भी घर का सामान से लेकर अपने लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते है तो मौके को मिस मत कीजिए
घर का सामान से लेकर महिलाओं के प्रोडक्ट जमकर खरीदे जा रहे है एमेजॉन की सेल पर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है कीमत में 50 प्रतिशत तक छूट मिल रही है बुधवार रात 12 बजे से प्राइम मेंबर के लिए शुरू हुई है साधारण मेंबर के लिए वीरवार रात 12 बजे से शुरू होगी
प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले ही लाइव कर दी गई हैं। इसमें वे सभी सामान पर बंपर डिस्कांउट पा सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए आप Best Apple Devices से लेकर फोन लैपटॉप घर का सामान से लेकर कपड़ो तक में भारी छूट लेकर अपने लिए खरीद सकते हैं।
इसमें आईफोन, मैकबुक, आईपैड, ईयरपॉड्स और एडॉप्टर शामिल हैं। इनमें आप अपने जरूरत के डिवाइस को खरीदकर अपना बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। इन्हें आप चाहें तो गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद अब भाजपा और जेडीएस के नेता और कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
यह लोग सीएम के इस्तीफे की मांंग कर रहे हैं। हालांकि, जब इस बारे में सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
मामले पर राजनीति तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है अगले कुछ समय के लिए सियासत का नया रंग देखा जा सकता है फिलहाल मामले पर सियासत साफ नजर आ रही है
Uttarakhand Secretariat and District Jail Complex, Sudhowala has been declared as Eat Right Campus by Food Safety and Standards Authority of India, Government of India (FSSAI)
Chief Secretary Smt Radha Raturi, while handing over the certificate issued by the Government of India to the Secretary, Secretariat Administration and Inspector General Jail, termed this initiative as very important, commendable and effective
Uttarakhand Secretariat has joined the selected secretariat complexes of the country certified as Eat Right Campus
To ensure secure health and environmentally better food and to follow the standards of hygiene, the Food Safety Standard Authority of India has issued the Eat Right Campus certificate to the State Secretariat Complex and District Jail Complex.
Today, a program was organized in this regard under the chairmanship of Chief Secretary Smt Radha Raturi in the auditorium of the State Secretariat. On this occasion, the Chief Secretary duly presented the Eat Right Campus certificate issued by the Government of India to the Secretary of Secretariat Administration Shri Dipendra Chaudhary and Deputy Inspector General Jail. The Chief Secretary praised the Secretariat Administration for this important and effective initiative and efforts made by the Inspector General Jail present in the program for the Eat Right Campus certification.
Smt Raturi congratulated the Food Supervisors of various food services like Indira Amma Bhojanalaya, GMVN Canteen working in the Secretariat premises for this achievement. She said that they should live up to the test of maintaining their services as per the standards of safe and hygienic food every day.
Describing this initiative taken by the Secretariat Administration under the aegis of Food and Drug Administration, Uttarakhand as essential, the Chief Secretary said that the State Secretariat is an exemplary place and people from various places of the state keep coming here, in view of which declaring this campus as Eat Right Campus will set an example for other institutions of the State Government as well.
Similarly, ensuring availability of food items to prisoners as per food safety standards by the canteens and restaurants of jails located in the state is also a matter of top priority for the government. In this direction, the Eat Right Campus certificate issued to District Jail, Sudhowala is an important step.
It is to be noted that the Food Safety and Standards Authority of India has started the Eat Right Campus initiative to ensure availability of safe and healthy food items to all such workplaces, where most of the people working there regularly consume at least one snack or meal.
In this regard, under the aegis of Food and Drug Administration, Uttarakhand, food safety audit of all the canteens and other food services operating in the State Secretariat and District Jail Complex, Sudhowala, Dehradun was done recently and food safety based FoSTac was provided to the food handlers working here.
The Food Safety and Standards Authority of India had authorized experienced organizations like Academy of Management Studies for training, URS Certification for audit work and The Red Carpet Venture for conducting this initiative. In this entire process, the State Secretariat and Jail Administration did not have to bear any financial burden and all the expenses were borne by internationally renowned organization Herbalife India under CSR.
During the program, Secretary, Secretariat Administration, Shri Dipendra Chaudhary, IG Smt. Vimala Gunjyal, Additional Secretary Smt. Anuradha Pal, Deputy Inspector General Jail, Shri Dadhiram Maurya, Additional Commissioner, FDA, Shri Tajbar Singh, Shri Ganesh Kandwal, Deputy Commissioner/Nodal Officer Eat Right India, Food Supervisors of Indira Amma Bhojanalaya, GMVN Canteen, Millet Bakery and Anchal Dairy located in the Secretariat premises and training partners authorized by the Food Safety and Standards Authority of India, food auditors etc. were present.
लालकुआं मुकेश बोरा पर आरोप लगाने वाली महिला लालकुआं से लेकर हर जगह ट्रोल होती रही मामले में बीजेपी नेता पर महिला ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था बीजेपी नेता पिछले काफी समय से फरार चल रहा था ।
दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में नामजद दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मुकेश बोरा को यूपी से गिरफ्तार किया है।
उत्तराखंड में महिला कर्मी के लगाए गए आरोप के बाद से ही मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी अपनी राजनैतिक पहुंच से वो पुलिस को चकमा दे रहा था लेकिन अधिक समय तक बच नहीं सका मामले पर गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष भी कूदा था
उत्तराखंड में मुकेश बोरा मामले को लेकर फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच जारी है मुकेश बोरा को सरक्षण देने के अरोप में नैनीताल जनपद के चार लोगो पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है
राज ठाकरे ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों की रिलीज की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह तय है कि यह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी और अगर हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री माहिरा खान की पाकिस्तानी फिल्म ‘द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट’ भारत में रिलीज से पहले मुश्किलों में पड़ती दिख रही है।
दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। बयान ऐसे समय में आया है, जब यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में एक दशक से अधिक समय में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बनने जा रही है। इसका प्रीमियर 2 अक्तूबर को होना है।
भारत में हिन्दू पर्व नवरात्र दो अक्टूबर से शुरू होने वाला बड़ा फेस्टिवल है ऐसे में राज ठाकरे ने पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म को रिलीज नही किए जाने की बात बोलकर बड़ा बयान दिया है राज्य की पुलिस हर पल अलर्ट नजर आ रही है फिलहाल फिल्म रिलीज से पहले विवादो में आ गई है