महिलाओ की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील दून पुलिस, एसएसपी देहरादून द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के दिये थे निर्देश
दिनांक 15-08-2024 की रात्री में कन्ट्रोल रूम को एक महिला द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि चकराता रोड स्थित आनन्दम रेस्ट्रोरेंट के महिला वाशरूम में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग की जा रही थी , जिसे रेस्ट्रोरेंट में आयी कुछ महिलाओ द्वारा वाशरूम का इस्तेमाल करने के दौरान देखा गया था, उनके द्वारा इसकी सूचना रेस्ट्रोरेंट सचांलक को दी गई तथा उन्हें लेकर दोबारा वाशरूम में गये तो उक्त डिवाईस/मोबाइल वाशरूम से गायब मिले।
सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कैंट मय पुलिस बल के तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटना के सम्बंध में उपस्थित महिलाओ से जानकारी ली गई, घटना की गंभीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिये गये, जिस पर थाना कैंट पर रेस्ट्रोरेंट पर आयी महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल रेस्ट्रोरेंट संचालक व अन्य के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना के सम्बन्ध में रेस्टोरेंट के संचालक व रेस्टोरेंट में नियुक्त सभी कर्मियों से गहनता से पूछताछ करने पर रेस्ट्रोरेंट में हाउसकीपिंग का कार्य करने वाले एक कर्मचारी की बातों पर सदेंह होने पर पुलिस द्वारा उसे मौके से हिरासत में लिया गया, जिसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा महिला वाशरूम में मोबाइल छुपाकर रखना स्वीकार किया गया तथा बताया कि वह रेस्टोरेंट में बने तीनो महिला वाशरूम में सफाई का काम करता है, इस दौरान उसके द्वारा महिला वाश रूम में मोबाइल/डिवाइस छिपाकर रख दिया था तथा महिलाओ को जब वाशरूम में मोबाइल रखे होने की जानकारी हुई तथा वे लोग जब इसकी शिकायत रेस्ट्रोरेंट संचालक से करने के लिये गये, उसी दौरान अभियुक्त द्वारा वाशरूम से मोबाइल को हटाकर उसमे से उक्त सभी वीडियो क्लिपो को डिलीट कर दिया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु फॉरेंसिक लैब भेजा जायेगा।
नाम/पता अभियुक्त
विनोद पुत्र परमेशवर मंडल, निवासी चरककुटीर, थाना मनिहारी, धनबाद, झारखंड
राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। PM मोदी से फोन पर बात करने के दौरान मोहम्मद यूनुस ने लोकतंत्र और देश में शांति बहाल करने जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से बात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’ यूनुस ने पीएम मोदी को बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत के दौरान बांग्लादेश को लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण देश बनाने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढाका में भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात कर भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हमारी यह चिंताएं बनी रहेंगी।
विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बांग्लादेश के साथ सामान्य वीजा सेवाएं फिलहाल बहाल नहीं की गई हैं। भारत ने साफ किया कि पूर्ण वीजा सेवाएं कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक होने पर ही बहाल होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने के समय और उनकी भावी योजनाओं से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुछ भी अधिक बताने से इनकार कर दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चार जनपदों से आए प्रतिभागियों में से 10 सहायता समूह को रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में 25-25 हजार रुपये, 10 समूह को सीआईएफ के रूप में 75-75 हजार रुपये एवं सीसीएल के रूप 1 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि के चेक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा तथा उनके दीर्घायु की कामना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान एवं कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है प्रदेश के विकास में हर कदम पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि 2025 तक अपनी डेढ़ लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और यह लक्ष्य जब हमने लिया था, तब लगता था यह बड़ा लक्ष्य है पर आप लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 30 नवंबर से उन्होंने सभी जिलों में बहनों के बीच जाकर ’मातृशक्ति वंदन’ के कार्यक्रम किये। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और एक से बढ़कर एक उत्पाद हमारी बहनों द्वारा बनाये गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री केदारनाथ में कहा था 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसे पूरा करने में हमारी बहनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर रही हैं। वे अन्य बहनों को भी रोजगार प्रदान कर उन्हें भी सशक्त बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है।
2022 में ’मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना’ के अंतर्गत 84 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग किया गया, ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ की छूट प्रदान की गई, 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। 53 हजार से अधिक समूह को रिवॉल्विंग फण्ड, 37 हजार से अधिक समूह को सामूहिक निवेश नीति भी दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समूह द्वारा उत्पादों को बनाने के बाद उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए 24 ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की गई है। 13 जनपदों में नैनो पैकेजिंग यूनिट व 17 सरस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर उत्तरा आउटलेट भी स्थापित किये गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभाग करने आए तो उन्होंने राज्य के ’हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड’ का शुभारंभ कराया गया। आज इस ब्रांड के उत्पादों की तेजी से मांग हो रही है। जल्द ही यहां एक सीईओ की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा उत्पादों की पैकेजिंग, और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जनपदों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 2 करोड़ 30 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने। क्लस्टर स्तरीय संगठन के अंतर्गत महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15 करोड़ 40 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान करने।
लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर हैं आरबीआई के माध्यम से मार्केटिंग प्रोडक्ट, डेवलोपमेन्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल सेन्टर हेतु अल्मोड़ा के हवालबाग व जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने। डिजिटल एमआईएस हेतु ई-बुक कीपरों हेतु प्रथम चरण में 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने के लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने। राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के लिए मैचिंग ग्रांट में प्रति मेला 11 लाख 12 हजार की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मुहैया कराये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 24 अगस्त, 2023 को रक्षाबन्धन त्योहार से ’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ का प्रारम्भ किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा वर्तमान समय तक 95 ब्लॉकों में 1428 स्टाल लगाकर 318.98 लाख रू0 का विपणन किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से राज्य में मई, 2022 में लखपति दीदी पहल की शुरूआत की गयी। जिसमें 1.50 लाख दीदीयों को वर्ष 2025 तक लखपति दीदी के रूप में तैयार किया जायेगा। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि अब तक 1.05 लाख महिलाओं को इस पहल के तहत लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली, सविता कपूर, खजान दास, सचिव राधिका झा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी आदि उपस्थित रहे।
चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनावों (Vidhansabha Assembly Election 2024)की तारीखों का एलान करेगा। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनावों का एलान हो सकता है।
हरियाणा का 3 नवंबर और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर (J&K Vidhansabha Election 2024 Dates) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2024) 30 सितंबर से पहले कराने की योजना बनाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा है।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में आयोग की टीम ने घाटी का दौरा भी किया था।बता दें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है।
15 August दिवस के अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में झंडारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी की जहरीली दवाइयों के सेवन से हर साल करोड़ लोगों की मौत हो रही है।
बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में बने रहते है पिछले कई सालो में उनके कई बयान चर्चा में रहे है मेडिकल सेवा हो या कोई भी टॉपिक बाबा रामदेव मीडिया की सुर्खियों में रहते है ताजा बयान जहरीली दवाई से लोगो की मौत को लेकर उनका बयान सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हुआ है
योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि इस आजादी के महोत्सव पर हमने यह संकल्प लिया है कि देश में स्वदेशी के अभियान को और भी मुखर करेंगे। चिकित्सा की स्वाधीनता का बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि ऐलोपैथी की जहरीली दवा खाकर देश में करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है।
बाबा ने कहा कि अंग्रेजों ने भी पूरी दुनिया में अपना राजनैतिक साम्राज्य कामय करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लो गों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही देश में अब भी जहरीली और सिंथेटिक दवाइयां खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसलिए चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कई पुलिस अधिकारी भी सम्मानित हुए ।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक, एस०डी०आर०एफ० विजेन्द्र दत्त डोभाल एवं दलनायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। सेनानायक, एस०डी०आर०एफ० उत्तराखण्ड मणिकान्त मिश्रा और पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्टि कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया।
वर्ष 2023 में पांचवी एशियन यूथ एथलेटिक्स, ताशकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले प्रियांशु, रजत पदक प्राप्त करने वाले राहुल सरनालिया एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्यहित में 08 घोषणाएं की।
प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जायेगा।
उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु ’’कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना’’ लागू की जायेगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जायेगा।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनायी जायेगी।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ’’मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’’ के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रूपये की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जायेंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है, हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को रद्द करना यह सब प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व से ही संभव हो सका है।
प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखण्ड ग्रोस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जी.ई.पी) का इंडेक्स तैयार कर ईकोसिस्टम ग्रोथ का आंकलन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है।
अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना’’ और ’’लखपति दीदी योजना’’ योजनाएं प्रारंभ की हैं। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15 हजार से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं।
राज्य में पांचवें धाम के रूप में ’’सैन्यधाम’’ की स्थापना की जा रही है। वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है, वहीं शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गयी है। शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये किया है।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत करीब साठ लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं गये हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब दस लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए सकंल्प बद्ध है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी लिया है।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से अब तक 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य में “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत के साथ ही ’’हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड’’ शुरू किया गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये प्रारंभ की गई ’’होम स्टे योजना’’ वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल, रोड और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। हर गांव को हाईवे से जोड़ने और पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है।
सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंद घाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुनस्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसू रोपवे व पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन करने के साथ ही जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन एवं पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तम्भ है, इसे मजबूत करने के लिए ’’नई पर्यटन नीति’’ लाई गई है। पिछली कैबिनेट बैठक में ’’उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना’’ को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रूपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। राज्य में सभी गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें ’’मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’’ प्रमुख है। इसके अंतर्गत 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटो के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोक सभा सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
देहरादून देश 15 अगस्त स्वंतत्रा दिवस मना रहा था उत्तराखंड में जवान शहीद होने पर शहीद कैप्टन दीपक सिंह को हर आँख नम होकर अंतिम विदाई दे रही थी उत्तराखंड के लाल देश की सीमा पर अपनी शाहदत देते आए है वीरभूमि उत्तराखंड हमेशा ऐसे लाल देश को देती है जो सीमा पर हमारी सुरक्षा का जिम्मा लेकर मौजूद रहते है दीपक सिंह को हमेशा आज के दिन याद किया जायेगा
डोडा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचा, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पिता महेश सिंह से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया एवं राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
राज्यपाल ने कहा कि शहीद कैप्टन दीपक सिंह, वीर भूमि उत्तराखण्ड के गौरव हैं। माँ भारती की सेवा में उनका यह बलिदान युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा। देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जांबाज का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद कैप्टन दीपक सिंह का देश के खातिर दिया गया सर्वोच्च बलिदान एवं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वीर जवानों की शहादत एवं उनके शौर्य से ही हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी।
इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, कमान्डेंट, भारतीय सैन्य अकादमी, मेजर जनरल आर प्रेम राज, जीओसी उत्तराखंड सब एरिया एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण नगर पालिका नगर पंचायत देहरादून उत्तराखंड में अक्तूबर में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है राज्य में अक्टूबर तक चुनाव हो सकते है ऐसे में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे है निकायों में चुनाव को लेकर सरकार होमवर्क पूरा कर चुकी है चुनाव आयोग जल्द राज्य में चुनाव करवाए जाने की तारीख का कार्यक्रम जारी करेगा ।
अब सभी निकायों में एससी/एसटी की तर्ज पर आबादी के हिसाब से ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहीं आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो कहीं कम हो जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) विधेयक 2024 व उत्तराखंड(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (संशोधन) विधेयक 2024 को विधानसभा सत्र में रखने पर मुहर लगा दी है।
इसके बाद सभी नगर निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के तहत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण लागू करने को शहरी विकास विभाग सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आपत्तियां मांगने के बाद अंतिम आरक्षण रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा।
ऐसे बदलेगा आरक्षण का गणित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत सभी निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिकाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद, सभासद, वार्ड सदस्य तक की सीटों में इजाफा होगा। निगमों में मेयर का आरक्षण 14 से बढ़कर 18.05 प्रतिशत, पालिकाओं में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 28.10 और पंचायतों में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 38.97 प्रतिशत हो सकता है। कुल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
निकायों में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ेगा। नगर निगम में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 19.03, काशीपुर में 38.62 प्रतिशत, हरिद्वार जिले के हरिद्वार में 20.90 और रुड़की में 36.20 प्रतिशत, नैनीताल के हल्द्वानी में 18.42 प्रतिशत आरक्षण होगा। मैदानी जिलों में केवल देहरादून में 14 से कम यानी 11.92 और ऋषिकेश में 9.06 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति की गई है। पर्वतीय जिले पौड़ी के कोटद्वार में 6.52 और श्रीनगर में 5.51 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश है।
पालिकाओं के हिसाब से देखें तो देहरादून की विकासनगर में 22.93, डोईवाला में 34.82, मसूरी में 12.23 प्रतिशत, हरिद्वार की मंगलौर में 67.73, लक्सर में 36.04, शिवालिकनगर में 14.91 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर की गदरपुर में 37.85, जसपुर में 63.52, बाजपुर में 32.59, किच्छा में 46.05, सितारगंज में 49.11, खटीमा में 34.69, महुआखेड़गंज में 62.41 और नगला में 26.16 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।
चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग, पौड़ी के पौड़ी व दुगड्डा, पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चंपावत जिले के चंपावत, लोहाघाट, अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, नैनीताल जिले के नैनीताल, भवाली पालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण 10 प्रतिशत से काफी कम है। सिफारिश के हिसाब से आरक्षण लागू होगा, बशर्ते एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक ही रहे।
नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस Pm Narendra Modi 15 Auagust speech पर कहा कि यूसीसी पर देश में गंभीर चर्चा होनी चाहिए और हर कोई अपने विचार लेकर आए। पीएम ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच-नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। अब देश की मांग है कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस लाल किले से अपनी सरकार का आगे का विजन भी बताया। पीएम ने कहा कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन, UCC और कृषि व्यवस्था में ट्रांस्फॉर्म की जरूरत है। पीएम ने कहा कि देश में कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड चाहिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार यूनिफार्म सिविल कोड को लाने वाली देश की पहली सरकार है राज्य की धामी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे बयान से बल मिला है ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण मेंने कहा कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना भारत का सपना है। पीएम ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के भावी मेजबान आयोग (FHC) के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करके 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में पहला कदम पहले ही उठा लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के रूप में हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। देश को, समाज को, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले।
शेल्टर फण्ड से गरीबों के लिए आशियाने बनाएगा प्राधिकरण
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 109 वीं बोर्ड आयोजित
-बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 109 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन मंगलवार को गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे पूर्व प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय श्री वंशीधर तिवारी द्वारा आयुक्त महोदय को बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया गया।
प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि इकनोमिक वीकर सेक्शन(ews) के लोगों के लिए शेल्टर फण्ड बनाने सम्बंधित जीओ को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। अब शेल्टर फण्ड में बिल्डर्स द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाएगी, उससे गरीब वर्ग के लिए प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बना सकेगा।
बोर्ड ने देहरादून तहसील परिसर एवं ऋषिकेश में पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इनके निर्माण से दोनों स्थानों पर पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी।
इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में आमवाला तरला में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के संशोधित बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि इस योजना की कुल लागत 102 करोड़ रुपये है। जल्द प्राधिकरण द्वारा हुडको से इसके लिए 50 करोड़ का ऋण लिया जाएगा।
विकासनगर, ढकरानी एवं शाहपुर कल्याणपुर में लैंड बैंक बनाने के प्रस्ताव का भी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जोनिंग से संबंधित कुल 66 प्रकरण भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गए जिसमें होटल, हॉस्टल, स्कूल आदि के प्रकरण शामिल थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय में एमएससी अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स संचालित किया जायेगा, जिसके आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्राधिकरण दो करोड़ रुपये दून यूनिवर्सिटी को प्रदान करेगा। अभी तक सेप्ट(cept) नाम का कोर्स छात्र अहमदाबाद से करते थे, जो कि अब देहरादून से भी हो सकेगा।
बैठक में बोर्ड के शासन, जिला प्रशासन, नगर निगम के सदस्य, वरिष्ठ ग्राम एवं नगर नियोजक, प्राधिकरण के मुख्य वित्त नियंत्रक आदि उपस्थित रहे।
