देहरादून : निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण बंदना गर्ब्याल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश में कहा गया है कि अपर निदेशक और सभी जिलों के सीईओ सुनिश्चित करें कि हर जिले के सभी शिक्षक इस पोर्टल पर पंजीकृत हों। साथ ही स्कूल स्तर पर अभियान के माध्यम से अभिभावकों का पंजीकरण भी किया जाए।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों श्रेणियों में कम से कम 60 प्रतिशत पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी भी तरह की लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

पोर्टल पर पंजीकरण से शिक्षा और परीक्षा से संबंधित चर्चा में सुधार और सभी हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने की उम्मीद है।

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आज  ऋषिपर्णा  सभागार कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 88 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश शिकायत भूमि संबंधी प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, सामाजिक व व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं। अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनता दर्शन में नई बस्ती, चंदरनगर निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा उनके साथ मारपीट करता है तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर कराने के निर्देश दिए।

प्रगति विहार विकास संस्था, अजबपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में बताया गया कि लेन नंबर- 6 में स्थित खाली प्लॉट पर संदिग्ध व्यक्तियों/भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर नगर निगम एवं तहसीलदार सदर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत चकजोगीवाला निवासियों ने शिकायती पत्र के माध्यम से चकजोगीवाला में भूमाफियाओं द्वारा समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तथा 18 मीटर चौड़े नाले पर भी अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शास्त्री नगर, डाकरा कैंट निवासी निर्मला देवी ने अपने शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनके पति वर्ष 2012 से गुमशुदा हैं। उन्होंने पति को मृत घोषित करते हुए कैंट बोर्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने का अनुरोध किया। इस पर अपर जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून कैंट को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता हनीफ ने अपने दिवंगत भाई वसीम अहमद (श्रमिक), जिनका 21-01-2022 को कार्य के दौरान दुर्भाग्यवश निधन हो गया था, के संबंध में ई-श्रम योजना अंतर्गत देय अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत आईडी एलबी57117 की स्थिति वर्तमान में बंद दर्शाई जा रही है, जबकि आज तक मृतक की पत्नी को अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे परिवार गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रकरण की पुनः जांच कराते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि देय अनुग्रह राशि भुगतान के संबंध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के  निर्देश दिए।

जनता दर्शन कार्यक्रम के अंत में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आयोजित ‘शब्दोत्सव’ कार्यक्रम के पंचम सत्र ‘धर्मरक्षक धामी’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखण्ड की मूल सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और विधिसम्मत शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर सुनियोजित रूप से अवैध कब्जा करने वाले समूहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि 01 जुलाई, 2026 के बाद केवल वही मदरसे संचालित हो सकेंगे जो राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब तक 250 से अधिक ऐसे मदरसों को बंद किया जा चुका है, जो नियमों और मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की कट्टरवादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा और शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राज्य की विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन भी जुड़ा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अनुमानित व्यय से कहीं अधिक खर्च सामने आया, जिससे सत्यापन की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले ही राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और इसका उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को लक्षित करना नहीं, बल्कि प्रणाली को दुरुस्त करना है। ‘धर्मरक्षक धामी’ विषय पर अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य पूरी तरह विधिसम्मत हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 600 अवैध ढांचों को हटाया गया है, जिनमें किसी प्रकार के वैध अवशेष नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के प्रयासों को सख्ती से रोका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के देवत्व और मूल स्वरूप की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता और व्यक्तिगत संकल्प है।

आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संगठन और सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून तथा मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नया अधिनियम लागू किए जाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की दो लाख से अधिक विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडेक्स में उत्तराखण्ड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य ‘अचीवर्स’ श्रेणी में रहा है। भारत सरकार के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम को भी टॉप अचीवर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड को बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में जाखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया।

मानसखण्ड कॉरिडोर और कालनेमि से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारखण्ड और मानसखण्ड दोनों क्षेत्रों में तीर्थस्थलों का समग्र विकास किया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, बदरीनाथ मास्टर प्लान, ‘भव्य केदार, दिव्य केदार’ परियोजना, हेमकुण्ड साहिब एवं केदारनाथ रोपवे जैसी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण और कनेक्टिविटी पर कार्य किया जा रहा है। दिल्ली-देहरादून कनेक्टिविटी पर मुख्यमंत्री ने बताया कि एलीवेटेड रोड परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है और इसके चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 2 से 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। देहरादून शहर में यातायात समस्या के समाधान के लिए रिंग रोड और आंतरिक एलीवेटेड रोड परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही नीयत, दृढ़ संकल्प और पारदर्शी शासन के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकता है और राज्य सरकार इसी लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र के मकड़ेती गांव में रविवार को 16 वर्षीय किशोर मयंक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह मयंक ने परिवार के साथ चाय पी और फिर सोने चला गया। इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला।

परिजन जब उसे जगाने का प्रयास करने लगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराए परिवार ने तुरंत मयंक को अस्पताल ले जाया…जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने बताया कि मौत के कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

हल्द्वानी: शहर में एक बार फिर दिनदहाड़े गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भाजपा के पार्षद एवं संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट उर्फ़ चिंटू ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से जज फार्म निवासी युवक नितिन पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्षद अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवाल्वर भी कब्जे में ले ली है,गोली किन कारणों से मारी इसके बारे में पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है ,फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

बताया जा रहा है कि पार्षद अमित बिष्ट उर्फ़ चिंटू भाजपा विधायक बंशीधर भगत के करीबी माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अमित बिष्ट से जुड़े एक मारपीट के मामले में 6 सितंबर को विधायक बंशीधर भगत ने कोतवाली में धरना भी दिया था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है।

देहरादून/सिक्किम। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक, सतपाल महाराज ने लोक भवन में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने का न्योता दिया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक, सतपाल महाराज ने रविवार को सिक्किम के लोक भवन में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने का न्योता देते उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई यात्रा तैयारियों से भी अवगत करवाया। उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल को बताया कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के शिवपुरी के पास एक पुल के ऊपर “होटल द ब्रिज” बनाया गया है जो एक अनोखा बुटीक होटल है, जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है और प्रकृति, आध्यात्मिकता तथा शांति का अनुभव कराता है, जहाँ से पहाड़ों और नदी के नज़ारों को देखा जा सकता है। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि यह होटल एक परित्यक्त (abandoned) पुल को पुनर्जीवित करके बनाया गया है जो चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को नदी के ऊपर ठहरने और प्रकृति का अद्भुत अनुभव देने के लिए है।

श्री महाराज ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा, बर्फ से ढके पहाड़, स्कीइंग, ट्रेकिंग (जैसे औली, केदारकंठ), और शीतकालीन चारधाम यात्रा, वन्यजीव सफारी (जिम कॉर्बेट) जैसे कई गंतव्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने उन्हें बताया कि प्रदेश में दरकोट, बिर्थी फॉल जैसे स्थान हैं तो वहीं चोपता “मिनी स्विट्जरलैंड” के रूप में प्रसिद्ध है।

इस दौरान श्री महाराज के साथ उनके बेटे और भाजपा के युवा नेता सुयश रावत भी मौजूद रहे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर देहरादून में भारी विरोध प्रदर्शन। 1500 प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास घेरा, सीबीआई जांच और VIP के नाम पर अड़े लोग।

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज देहरादून की सड़कों पर करीब 1500 लोगों का हुजूम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकला। प्रदर्शनकारी इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने और कथित ‘VIP’ का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) समेत कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों का जत्था सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से रवाना हुआ। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए लोग “अंकिता को न्याय दो” और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए सीएम आवास से 2 किलोमीटर पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। करीब 450 पुलिसकर्मियों ने मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्कामुक्की देखने को मिली। कुछ आक्रोशित युवा बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील करते दिखे। प्रदर्शनकारी उस VIP का नाम उजागर करने की मांग पर अड़े थे, जिसका जिक्र अंकिता की आखिरी चैट्स में हुआ था। हालांकि, बीते कल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘धर्मेंद्र’ नाम के व्यक्ति को VIP बताया था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने नकार दिया।

ज्ञात हो कि 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट से अंकिता लापता हुई थी, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। इस मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीन आरोपी जेल में हैं। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उसे ‘विशेष सेवा’ देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। करीब ढाई घंटे चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने भीड़ को वापस भेजा और प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन न्याय की यह गूंज शांत होती नहीं दिख रही है।