मुख्यमंत्री धामी की पहल रंग लाई, कैंची धाम बाईपास निर्माण को मिली वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति Chief Minister Dhami’s initiative bore fruit, as theoretical approval for the transfer of forest land for the construction of the Kainchi Dham bypass has been received.

अब शीघ्र शुरू होगा बाईपास मार्ग का निर्माण, मिलेगा जाम से निजात

देहरादून/नैनीताल:
उत्तराखंड के लोकप्रिय धार्मिक स्थल कैंची धाम तक यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रस्तावित बाईपास मोटर मार्ग को केंद्र सरकार से वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृति दी गई है। अब शीघ्र ही बाईपास मार्ग का शेष निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

बढ़ती भीड़ और जाम को देखते हुए बाईपास की थी घोषणा

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में एनएच-109 (ई) पर वाहनों की बढ़ती संख्या और जाम की समस्या को देखते हुए कैंची धाम के लिए बाईपास मार्ग निर्माण की घोषणा की थी। लगभग 19 किमी लंबे इस मार्ग में शिप्रा नदी पर एक सेतु का भी निर्माण प्रस्तावित है।

इस परियोजना के प्रथम 8 किमी हिस्से के चौड़ीकरण, डामरीकरण एवं निर्माण के लिए ₹1214.71 लाख की धनराशि पहले ही लोक निर्माण विभाग को जारी की जा चुकी है, और इस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वन भूमि के लिए केंद्र से मिली सैद्धांतिक सहमति

मार्ग के शेष 11 किमी हिस्से में वन भूमि आने के कारण, ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर अनुमति का अनुरोध किया गया था। उनके प्रयासों से गुरुवार को आयोजित REC बैठक में वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:

“कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने से निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकेगी। इससे श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता को यातायात सुविधा मिलेगी और भवाली तथा कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलेगी।”

यह परियोजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों की यातायात सुगमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जनविरोध पर सरकार का सख्त रुख: विरोध वाली शराब दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द Dhami government’s big decision in public interest – controversial liquor shops will not be opened in the land of gods.

धामी सरकार का जनहित में बड़ा फैसला — देवभूमि में नहीं खुलेंगी विवादित शराब दुकानें

देहरादून: उत्तराखंड में नई शराब की दुकानों को लेकर हो रहे जनविरोध को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जिन स्थानों पर शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है, वहां के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार ने इस निर्णय में राजस्व की हानि को दरकिनार कर जनहित को प्राथमिकता दी है।

राज्य के आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वे सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है या जो विरोध के चलते अभी तक शुरू नहीं हो सकीं।

आबकारी नीति के तहत कार्यवाही

आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आबकारी नीति नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन नियमों के अनुसार, स्थानीय विरोध की स्थिति में नई शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

देवभूमि में शराब के खिलाफ भावनाएं, सरकार ने माना जनमत

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की नई दुकानों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई स्थानों पर महिलाओं और स्थानीय संगठनों ने खुलकर मोर्चा संभाला था। सरकार ने समय रहते जनभावनाओं को समझते हुए राजस्व हितों की बजाय सामाजिक सरोकारों को महत्व दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत कोई निर्णय नहीं लेगी। इस फैसले को जनहित में एक साहसिक और संवेदनशील पहल माना जा रहा है।

महल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला कनाडा के ब्रैम्पटन में मारा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हत्या का वीडियो The main accused in the Mahal Singh murder case, Harjeet Singh alias Kala, was killed in Brampton, Canada; a video of the murder has gone viral on social media.

एनआईए से ली जाएगी जानकारी, पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की

काशीपुर (उत्तराखंड)/ब्रैम्पटन (कनाडा):
कुख्यात महल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला (50) की कनाडा के ओंटारियो प्रांत स्थित ब्रैम्पटन शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शूटरों ने उसे हाउस ऑफिस के पास निशाना बनाया। हालांकि, अब तक हरजीत की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस घटना के बाद ब्रैम्पटन पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। हरजीत सिंह अपने पीछे माता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गया है।

कई गंभीर धाराओं में दर्ज थे मुकदमे, घोषित था इनामी अपराधी

हरजीत सिंह के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में यूएपीए, आईपीसी की धारा 386, 302 समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से कनाडा में रह रहा था, और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था।

13 अक्टूबर 2022 को हुआ था महल सिंह का हत्याकांड

यह मामला 13 अक्टूबर 2022 का है, जब कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र के जुड़का नंबर दो में स्टोन क्रशर मालिक महल सिंह की उनके घर में अखबार पढ़ते समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार दो शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया था।

एनआरआई हरजीत काला पर था हत्या का शक

हत्या के बाद महल सिंह के भतीजे कर्मपाल सिंह ने गांव गुलजारपुर निवासी एनआरआई हरजीत सिंह काला पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि महल सिंह की हत्या की साजिश कनाडा में बैठे हरजीत काला ने रची थी, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

स्टोन क्रशर को लेकर था विवाद, हत्या की साजिश पन्नू के साथ मिलकर रची

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हरजीत काला, महल सिंह के स्टोन क्रशर व्यवसाय में साझेदारी करना चाहता था, लेकिन इंकार किए जाने पर उसने खुद का क्रशर खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पन्नू को भारत में जमीन की तलाश और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब महल सिंह ने उनके क्रशर प्रोजेक्ट में रुकावट डालनी शुरू की, तो हरजीत ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

दो शूटरों को बाहर से बुलाया गया, जिन्होंने पन्नू के साथ मिलकर रेकी की और 13 अक्टूबर को महल सिंह की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में कुल 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एसएसपी का बयान

एसएसपी ऊधमसिंह नगर, मणिकांत मिश्रा ने कहा:

“हरजीत सिंह काला की हत्या की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में एनआईए से जानकारी ली जाएगी।“

राज्य कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर: अब 5400 ग्रेड वेतन तक वालों को भी एलटीसी में हवाई यात्रा की सुविधा Relief news for state employees: Now those with a grade pay of up to 5400 will also have the facility of air travel in LTC.

सरकार ने बदली यात्रा अवकाश की शर्तें, न्यूनतम छुट्टियों की सीमा भी घटाई

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश (LTC) नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब ग्रेड वेतन ₹5400 तक के अधिकारी और कर्मचारी रेल के साथ-साथ हवाई यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं।

क्या है नया बदलाव?

• अब तक एलटीसी लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश अनिवार्य था, जिसे घटाकर 5 दिन कर दिया गया है।
• ₹5400 ग्रेड वेतन वाले अधिकारी अब एलटीसी में वायुयान से यात्रा कर सकेंगे।
• यदि वे हवाई यात्रा नहीं करते हैं, तो उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी (First Class) में यात्रा की अनुमति होगी। पहले इन्हें AC 2-tier की सुविधा ही मिलती थी।
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब AC 3-tier में यात्रा करने की सुविधा दी गई है, जबकि पहले उन्हें स्लीपर क्लास का ही विकल्प मिलता था।
• अन्य श्रेणियों में भी यात्रा सुविधाओं को उन्नत किया गया है।

कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार

सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है।

कर्मचारियों की समयपालन पर सरकार सख्त, महीने में चार दिन देरी से आने पर होगी कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश The government is strict about employees’ punctuality; the General Administration Department has issued directives.

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब यदि कोई कर्मचारी एक माह में चार या अधिक बार देर से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:

• एक दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी।
• दो दिन देरी पर लिखित चेतावनी जारी की जाएगी।
• तीन दिन देरी होने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) काटा जाएगा।
• चार या उससे अधिक दिन देरी से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का यह कदम कार्यालयों में कार्य संस्कृति और अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।