देहरादून उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार पार्ट दो के तीन साल पूर्ण होने पर आयोजित मीडिया वार्ता में सीएम धामी ने कहा सरकार का कार्यकाल जनता को समर्पित रहा है। भू कानून, नकल विरोधी, दंगा कानून से लेकर उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश भर में अपनी अलग पहचान कायम कर मजबूत सरकार के इरादों को कायम किया है।

मुख्य सेवक सदन में पुष्कर सिंह धामी ने अपने तीन साल के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा महिला वर्ग के लिए सरकार ने खास योजनाओं को मूर्त रूप देकर राज्य को अलग पहचान देने का काम किया है। लखपति दीदी योजना से गांव से लेकर हर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इस वर्ष एक लाख से अधिक लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, सरकार अपने मजबूत इरादों से चुनौतियों का सामना कर राज्य को विकास की गति पर आगे लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा किए जाने में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ते कदमों से अपनी अलग पहचान कायम कर रहा है।

उन्होंने कहा सख्त नकल विरोधी कानून से राज्य में पारदर्शी रोजगार को बढ़ाया गया है जिसका लाभ अब अपने लिए नौकरी के अवसरों में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अब राज्य में पारदर्शी सरकारी नौकरियों में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सरकार ने नकल करवाने वाले सिंडिकेट को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर साफ नियत से सरकार की छवि जनता में बनाई है जिसके चलते राज्य में बीजेपी सरकार के प्रति भरोसा अधिक हुआ है।

राज्य में अवैध मजारों से लेकर अतिक्रमण करने वालों को सरकार ने सबक सिखाया है। भविष्य में भी सरकार की मुहिम जारी रहेगी। हमारी सरकार मजबूत इरादों से संकल्पों को आगे बढ़ा रही है। हर जिलों में सरकार पर भरोसा बताता है जनता की सरकार जनता के इरादों को आगे लेकर चल रही है। राज्य में पहली बार प्रवासी सम्मेलन आयोजित कर सरकार ने उत्तराखंड में निवेश का माहौल बनाया है जो राज्य के विकास में नए चेंजिंग जोन के रूप विकसित हुआ है।

कम सीडी रेशियो परफॉर्मिंग वाले बैंक इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्लान बनाकर इसको बढ़ाना सुनिश्चित करें

दूरस्थ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी बैंकिंग सेवाओं में बाधक नहीं बननी चाहिए

उपरोक्त दिशा – निर्देश वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दिए।

सचिव ने निर्देश दिए कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो अनुपात कम है वे बैंक इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्लान बनाकर सीडी रेशियो अनुपात बढ़ाएं।

उन्होंने लोगों को सुविधाजनक, सुरक्षित और इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने के निर्देश दिए। कहा कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथवा नेट कनेक्टिविटी के इशू हैं उनका तत्काल समाधान करें।
निर्देश दिए कि बैंकिंग मित्र लोगों तक अधिक- से – अधिक पहुंचे तथा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान कराएं और उनको फैसिलिटेट करें।

सचिव ने कॉर्पोरेट बैंकों को भी सरकारी बैंकों और कोऑपरेटिव बैकों की तरह आम जनमानस को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैंकिग सलाहकार समिति को निर्देशित किया कि बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 10 गाँवो को आच्छादित करने हेतु यूपीसीएल,बी.एस.एन.एल. एवं उरेडा के साथ एक बैठक कर अतिशीघ्र इस मुददे का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

सभी बैंकर्स और रेखीय विभाग आपसी बेहतर समन्वय से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ आम जनमानस को देना सुनिश्चित करें।

सहायक महाप्रबंधक एसएलबीसी, उत्तराखंड राजीव पंत ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया कि राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सितम्बर, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अब ऋण जमा अनुपात 54.01% हो गया है। जिसे और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत दिनांक 31.12.2024 तक पी.एम.जे.डी.वाई में (PMJDY) 38,95,316, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में 41,07,249 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में 13,36,325 तथा अटल पेंशन योजना (APY) में 8,34,002 खातों को आच्छादित किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत राष्ट्रीय औसत कवरेज 40,000 (प्रति लाख) है, जबकि उत्तराखंड राज्य में यह औसत 48.000 तक पहुँच चुका है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राष्ट्रीय औसत ऋण राशि ₹62.686/ है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य का औसत ₹93,900/- है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में 9711 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 1683 उद्यमियों द्वारा स्ववित्तपोषण से तथा 2819 उद्यमियों द्वारा बैंक ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया गया।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र द्वारा कुल 385 वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित किये गये हैं, जिनमें 12203 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

राज्य के समस्त जिलों के 32 केन्द्रों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा सी.एफ.एल. केन्द्र की स्थापना की गयी है, जो कि अपने केन्द्र के नजदीक दो अन्य ब्लाकों को कवर कर रहे हैं। उक्त संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु फेज 1 में 924 कैम्प में 29783 प्रतिभागियों तथा फेज 2 में 604 कैम्प में 19774 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष ध्यान केंद्रित जिले (Special Focus Districts) अंर्तगत आने वाले पात्र बैंक (SCB-including SFB & PB, RRB, RCB) जहा पर आंतरायिक कनेक्टिविटी (Intermittent connectivity) नही रहती है वहां पर नाबार्ड द्वारा Kiosk/Fixed CSP, New branches opened और Existing branches में सौर ऊर्जा इकाई / यूपीएस लगाने हेतु 1 लाख प्रति युनिट का अनुदान दिया जा सकता है। राज्य में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसमें उद्यमियों को सब्सीडी भी प्रदान की जाती हैं। अतः बैंक इन योजनाओं में अधिक- से- अधिक ऋण प्रदान कर राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ा सकते हैं।

बैठक में अपर सचिव अभिषेक रोहेला, नवीन कुमार, सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड, धीरज कुमार अरोड़ा सहायक महाप्रबन्धक भारतीय रिर्जव बैंक सहित सभी बैंकों के नियंत्रक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

असहाय, बेबसों के चेहरे पर मुस्कान खिला गया, डीएम का दूर दरबार

50 प्रतिशत् दिव्यांग पिता-पुत्र, जगतराम, सुमित को मौके पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र,पेंशन स्वीकृत

आर्थिक सहायता को 02 वर्ष से भटक रही फरियादी प्रमिला देवी को मौके पर ही भवन क्षति सहायता चैक

गरीब महिला दुुर्गा देवी का 18 हजार विद्युत बिल भुगतान डीएम रायफल फंड से।

16 वर्षीय दिव्यांग किशोरी व 11 वर्षीय दिव्यांग बालक को व्हीलचेयर, पेंशन, पढाई हेतु स्पोंसरशिप योजना से 4 हजार प्रतिमाह

बाणाधार में पंहुचा गैस वितरण वाहन, डीएम से किया था अनुरोध अगले 24 घंटे में निर्णय धरातल पर

मिला त्वरित समाधान, विद्युत बिल माफ, आर्थिक सहायता, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन मौके पर ही ।

जिलाधिकारी सविन बसंल ने दुरस्त क्षेत्र त्यूनी भ्रमण कर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर जहंा क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। बड़ी संख्या लोग बहुउद्देशीय शिविर में पंहुचे विभिन्न विभागों के स्थापित स्टॉल पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए।

सुनीर निवासी दिव्यांग 50 प्रतिशत दिव्यांग पिता-पुत्र जगतराम (पिता), सुमित (पुत्र) को मौके पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन

बहुउद्देशीय शिविर में आए सुनीर निवासी जगतराम पुत्र कालसू, सुमित पुत्र जगतराम जो दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं पेंशन के लिए लम्बे समय से भटक रहे थे, डीएम के संज्ञान में प्रकरण आते ही जहां उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया गया वहीं पेंशन की औपचारिकताएं पूर्ण करवाई गई।

गरीब महिला दुुर्गा देवी का 18 हजार विद्युत बिल माफ, भुगतान डीएम रायफल फंड से।

फनार निवासी दुर्गा देवी ने डीएम को अपनी परिस्थिति सुनाते हुए बताया कि उनकी पति की मृत्यु पिछले वर्ष हो गई है, उनके पंाच बच्चें हैं जिनका भरणपोषण वह मजदूरी कर कर रही हैं उनकों जानकारी नही थी उनका विद्युत बिल 17 हजार है, जिसे माफ करने की गुहार लगाई, जिस पर डीएम ने उक्त महिला के बिल का भुगतान रायफल फंड से विद्युत विभाग को करवाने के निर्देश तहसीलदार को त्यूनी को दिए।

आर्थिक सहायता को भटक रही प्रमिला देवी को तत्काल आर्थिक सहायता चैक

मुन्धौल निवासी गरीब महिला प्रमिला देवी, जिसने अपनी व्यथा डीएम को सुनाई तथा

भवन क्षति पर आर्थिक सहायता का आवेदन किया, जिस पर डीएम ने त्वरित कार्यवाही कराते हुए मौके पर ही आर्थिक सहायता के आदेश किये, जिस पर तहसील त्यूनी में महिला के नाम आर्थिक सहायता का चैक जारी कर दिया है।

16 वर्षीय दिव्यांग किशोरी व 11 वर्षीय दिव्यांग बालक को व्हीलचेयर, पेंशन, पढाई हेतु स्पोंसरशिप योजना से 4 हजार प्रतिमाह

बहुउद्देशीय शिविर में 16 वर्षीय किशोरी रविना तथा 11 वर्षीय डिरनाड़ निवासी दिव्यांग बालक कार्तिक को स्पॉंसरशिप योेजना से शिक्षा हेतु 4 हजार प्रतिमाह की सहायता हेतु आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई तथा समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

बाणाधार में पंहुचा गैस वितरण वाहन, डीएम से किया था अनुरोध अगले 24 घंटे में निर्णय धरातल पर

बहुउद्देशीय शिविर में ग्राम पंचायत बाणाधार के निवासियों ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके गांव से 04 किमी तक चिल्हाड़ तक गैस वाहन आता है उनके गावं नही आता जिससे लम्बी दूरी तय करनी पड़ती,बाणाधार तक गैस वितरण प्वांईट बढाने की मांग की जिस पर डीएम ने त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए थे, जिस आज अमल कराते हुए ग्राम बाणाधार तक गैस वितरण प्वंाइट बनाते हुए गांव वासियों को सुगम सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर ग्रामीणों ने त्वरित एक्शन के लिए डीएम का धन्यवाद किया।

जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। इसी का परिणाम है कि शिविर में 1300 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया तथा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेशन, उपकरण, व्हीलचेयर वितरण, पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि सुविधाएं मौके पर ही मुहैया कराई गई।

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पाकिस्तान से हिंदुओं के हो रहे पलायन और उन्हें शरण देने का मुद्दा सदन में उठाया है। जिसमें सरकार ने बताया कि धार्मिक आधार पर पीड़ित सभी अल्पसंख्यकों को दीर्घकालीन वीजा नियमों के दायरे में शरण दी जा रही है।

राज्यसभा में उन्होंने केंद्र सरकार से अतारांकित प्रश्न संख्या 2327 के तहत इस विषय पर जानकारी मांगी है। जिसमें विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव के कारण उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। क्या ऐसे लोग पाकिस्तान के भीतर ही किसी अन्य प्रांत में पलायन कर रहे हैं या फिर किसी अन्य देश में पलायन कर रहे है। इसी तरह हिंदुस्तान आने वाले हिंदुओं पर सरकार का रुख क्या है।

इसके ज़बाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध अत्याचार की खबरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं। समय-समय पर धमकी, अपहरण, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसके कारण उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई सदस्य इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, जिन पर मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उनमें से कुछ जो वैध वीज़ा के साथ भारत आए थे, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान वापस नहीं गए हैं। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू प्रवासी जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थायी निवास की मांग कर रहे हैं, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) प्राप्त कर रहे हैं। जिनपर भविष्य में तय नियम के अनुसार नागरिकता देने की संभावनाएं बरकरार हैं।

आरोपी से घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस व बुलेरो वाहन बरामद ।

फायरिंग कर समाज में दहशत का माहौल पैदा करने वालों को किसी भी कीमत में नहीं जायेगा बख्सा- एसएसपी मणिकांत मिश्रा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पंतनगर के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष दिनेशपुर के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21.03.2025 को अभियुक्त द्वारा सुखीजा टाईल फैक्ट्री, रामबाग दिनेशपुर के पास सांय में वादी मुकदमा महिपाल गंगवार पुत्र श्री नत्थू लाल निवासी- ग्राम सोनार खेडा थाना केमरी रामपुर, हाल निवासी- सुखीजा टाईल फैक्ट्री, रामबाग रोड, दिनेशपुर को पैसों के लेन-देन को लेकर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। फायरिंग की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाकर फरार हो जाने से वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा में पंजीकृत मुकदमा FIR NO- 52/2025 धारा 109/115(2)/352 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 में नामजद अभियुक्त रवि कश्यप पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम अहरो थाना खजूरिया जिला रामपुर (उ0प्र0) उम्र 20 वर्ष को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,वाहन कार संख्या UK06BL5302 महिन्द्रा बुलेरो के साथ पंजाबी रसोई धौलपुर खानपुर थाना दिनेशपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त
1-रवि कश्यप पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम अहरो थाना खजूरिया जिला रामपुर (उ0प्र0) उम्र 20 वर्ष
बरामदगी का विवरण
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, वाहन संख्या UK06BL5302 महिन्द्रा बुलेरो।
पुलिस टीम
1- थानाध्यक्ष नन्दन सिंह रावत थाना दिनेशपुर 2- उ0नि0 प्रदीप कुमार भट्ट थाना दिनेशपुर
3- अ0उ0नि0 अनवर अहमद थाना दिनेशपुर 4- कानि0 814 गोबिन्द आर्या थाना दिनेशपुर

भाजपा ने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।

सेवा सुशासन के 3 शानदार वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता श्रृंखला का आगाज

डेमोग्राफी एवं देवभूमि स्वरूप बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय हुए

पार्टी मुख्यालय में धामी सरकार के सेवा सुशासन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज से पत्रकार वार्ता श्रृंखला का आगाज हुआ है। जिसके क्रम में प्रदेश प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी ने अपने संबोधन में बताया, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी पूरे किए गए हैं। उसमें हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी एवं उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। उसी दिशा में उतराखंड की बागडोर संभाल रहे युवा राज्य के युवा सीएम ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए। यही वजह है कि राज्य में पहले और देश के उन प्रमुख मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़े है जिनके फैसलों और वायदों पर शत प्रतिशत खरा उतरने वालों के रूप मे उनकी सर्वाधिक चर्चा होती है। जनता की नब्ज टटोलकर निर्णय लेने वाले धामी के कार्यकाल मे दर्जनों ऐसे निर्णय सामने आये, जिनका बेमन से विपक्ष ने विरोध जताया, लेकिन जनता ने न केवल उसे सराहा, बल्कि समय समय पर उप चुनाव, निकायों में इन पर सहमति की मुहर तक लगायी। आज तेजी से आगे बढ़ रहे उत्तराखण्ड मे सीएम धामी और विकास एक दूसरे के पूरक बन गए हैं।

यूसीसी, धर्मांतरण और अन्य कार्यवाही से लैंड एवं लव जिहाद पर लगा पूर्ण विराम

उन्होंने कहा, जनता से किए वादों को पूरा करने की बात करें तो सीएम धामी के दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मातृ शक्ति को अधिकार संपन्न बनाने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में उनकी इस पहल अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गई है। राज्य की डेमोग्राफी और उसका देवभूमि स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए हम कठोरतम धर्मांतरण कानून लेकर आए, अवैध धार्मिक अतिक्रमणों एवं शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाई और दंगारोधी कानून लागू किया। जिसका नतीजा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद की साजिशें पर पूर्ण विराम लग गया है। इस पूरी कार्यवाही से अब तक 144. 5 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया और सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताला लगाया गया है।

सख्त भू कानून से प्रदेशवासियों की जमीनी चिंता दूर की

प्रदेशवासियों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की लंबे समय से एक बड़ी चिंता अपनी कृषि जमीनों को बचाने की थी। जिसे गंभीरता और पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए हमारी सरकार कठोरतम भू कानून लेकर आई है। जिसके मुताबिक अब तक गैर प्रयोजन उपयोग में लायी गयी भूमि को सरकार में निहित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अब कृषि भूमि को कोई बाहरी व्यक्ति नही खरीद पायेगा।

वादे अनुशार प्रदेश की आधी आबादी को दिया पूरा अधिकार

मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए राज्य की नौकरियों में 30 फ़ीसदी और सहकारी समितियां में 33 फ़ीसदी आरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसी तरह केंद्र एवं राज्य के सहयोग से लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है।

कठोरतम नकल कानून से माफियाओं को किया जमींदोज, रिकॉर्ड 20 हजार नौकरी दी और प्रत्येक रिक्ति को भरने का दिया भरोसा,

जब मुख्यमंत्री धामी सरकार में और और युवाओं से किया रोजगार के वादों को पूरा करने की शुरुआत की तो भर्ती प्रक्रिया में पहले से जड़ जमाए माफियाओं ने रोक लगाने के प्रयास किए। लेकिन उन्होंने देश का कठोरतम नकल कानून लाकर इस पूरे माफिया तंत्र को जमींदोज करने का काम किया। यही वजह है कि पारदर्शी एवं इमानदार नियुक्ति प्रक्रिया से 20 हजार से अधिक नौकरियां युवाओं को दी गई है और यूकेएसएससी की लगभग 7 हजार पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को यूकेपीएससी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। ये अपने आप में राज्य निर्माण के बाद कुल नौकरियों से भी अधिक है। वहीं हमारी सरकार विश्वास दिलाती है कि सभी रिक्त सरकारी पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा।

विकास और विरासत के मूलमंत्र से पावन धामों का सफर हुआ सुगम

पीएम मोदी के विकास और विरासत के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए पावन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, मानस मंदिर श्रंखला समेत सभी धार्मिक स्थलों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। ऑल वेदर रोड, रेल एवं हवाई मार्ग के साथ रोपवे कनेक्टिविटी से भी केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, पूर्णागिरि आदि तमाम धामों को जोड़कर उनकी यात्रा को अधिक सुगम बनाया जा रहा है।

अटल आयुष्मान से प्रत्येक उत्तराखंडवासी के सेहत की चिंता

वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना से प्रत्येक प्रदेशवासी की सेहत की चिंता सरकार कर रही है। वर्तमान वर्ष में ही अब तक 600 करोड़ और पूर्व में 1580 करोड़ रुपए से अधिक की मदद सरकार इसके तहत कर चुकी है। वादे के अनुसार 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 लाभार्थियों को 3 सिलेंडर फ्री रिफिलिंग के साथ पीएफ के तहत लाखों लोगों को फ्री राशन की मदद की जा रही है। इसी तरह होम स्टे, औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार की योजनाओं से पलायन पर रोक लगाने की कोशिशें आगे बढ़ी हैं।

वहीं खेलों को बढ़ावा दे रही धामी सरकार ने खेल पुरस्कार राशि बढ़ायी गई हैं। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभमिल सकेगा। इसी तरह वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रूपये प्रतिमाह में 200 रूपये की वृद्धि की गई है। अब इनमें प्रतिमाह 1400 रूपये पेंशन प्राप्त होगी।

नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिये पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी/5 जी मोबाईल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरूआत होगी।पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया है।

जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 का शुभारम्भ किया गया है। गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई। परमवीर चक्र 30 लाख से 50 लाख, अशोक चक्र 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख और सेना गैलेन्ट्री मेडल 07 लाख से 15 लाख, मैन्सइनडिस्पेच 03 लाख से 10 लाख की गयी।

मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व और अथक प्रयासों का नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर प्रदेश की जीडीपी और विकास दर लगभग सभी क्षेत्रों में राज्य नित नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। इन तीन सालों की उपलब्धि बताती हैं कि आने वाले दो वर्षों में हम विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच जाएंगे।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, प्रदेश संपर्क प्रमुख राजीव तलवार भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने जल संचय और जलधाराओं के पुनर्जीवीकरण पर जोर दिया

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवंर्द्धन के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन और समृद्धि का आधार जल है, इसलिए जल संचय और जलधाराओं, गाड़-गदेरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं।

शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करें
मुख्यमंत्री ने सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को शहरी क्षेत्र में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यों के लिए पुरानी पंरपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कार्य किए जाएं और चैक डेम के निर्माण की दिशा में भी कार्य किए जाएं।

सिंचाई नहरों के अधिकतम लाभ मिले
मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सिंचाई की नहरों का अधिकतम फायदा लोगों को मिले। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों के ड्रेनेज प्लान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग और खनन विभाग को नदियों और जलाशयों में जमा सिल्ट/गाद की निकासी के लिए बैठक आयोजित कर उचित समाधान निकालने के निर्देश दिए।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में 3638 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, जिसमें से 678 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सौंग बांध परियोजना पर भी कार्य गतिमान है, जिसका लक्ष्य मार्च 2030 तक पूरा करना है।

बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 61 सड़कों पर कार्य चल रहा है।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, सीपीपीजीजी के एसीईओ मनोज पंत, उप सचिव अजीत सिंह, प्रदीप मोहन नौटियाल तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

श्री झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन, आज शुक्रवार को, दरबार साहिब से नगर परिक्रमा की शुरुआत हुई। इस दौरान सड़कों पर आस्था का विशाल सैलाब देखने को मिला। भजनों पर संगत झूमते हुए नजर आई। श्री झंडे जी मेले की नगर परिक्रमा के लिए शहर का मार्ग बदला गया है।

श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में नगर परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ निकल पड़ी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पिछले बुधवार को दून में भक्ति, उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। जैसे ही श्री झंडे जी का आरोहण हुआ, द्रोणनगरी गुरु महाराज के जयकारों से गूंज उठी। आरोहण के साथ ही छह अप्रैल तक चलने वाला मेला भी शुरू हो गया।

देशभर से दून पहुंचे हजारों श्रद्धालु श्री झंडे जी के आरोहण के साक्षी बने। वहीं, शहर की सड़कों पर दिनभर संगत का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान जगह-जगह लंगर लगाए गए और प्रसाद वितरित किया गया। हर साल की तरह, जैसे ही आरोहण हुआ, बाज ने भी श्री झंडे जी की परिक्रमा की। इसके साथ ही, श्री दरबार साहिब में एलईडी स्क्रीन लगाकर सजीव प्रसारण भी दिखाया गया।

बिना अनुमति संचालित किए जा रहे थे मदरसे

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में दो अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। जिससे धर्म की आड़ में अवैध धंधे चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है।

पिछले एक माह से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किया जा रहे थे। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है और यहां पर छात्रों को किस प्रकार की तालीम दी जा रही थी।

बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर तीन, जसपुर एक और हरिद्वार में दो मदरसों को सील किया गया जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए।

सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।

राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान-विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किये जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।

कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। मिलेट को राज्य में और बढ़ावा दिया जाए। पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। नाशपती, प्लम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को जागरूक किया जाए।

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। राज्य में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। आगामी 05 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए। सहकारी समितियों को में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही विपणन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि किसानों की सुविधा के लिए ई-रूपी की व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू की जायेगी। इससे किसानों को त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन आयेगा। सगंध फसलों डेमस्क रोज, तिमरू, दालचीनी, लेमनग्रास और मिंट को राज्य में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च मूल्य वाली सगंध फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना ताजे पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था की गई है, इससे किसानों को निश्चित बाजार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा।

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, एस.एन पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव सोनिका, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी मनोज पंत और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।