वित्त आयोग की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाई वित्तीय आवंटन बढ़ाने की मांग In the meeting of the Finance Commission, the public representatives raised the demand to increase financial allocation.

देहरादून, सोमवार – 16वें वित्त आयोग की टीम ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में राज्य के नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। देहरादून के एक स्थानीय होटल में आयोजित इस बैठक में आयोग की सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा और संयुक्त निदेशक सुश्री पी. अमरुथा वर्षिनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रथम सत्र: नगर निकायों की मांगें – स्वच्छता, पार्किंग, सीवरेज और हेरिटेज विकास पर ज़ोर

पहले सत्र में राज्य के आठ नगर निकाय प्रमुखों ने आयोग के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता, सीवरेज, पार्किंग और स्थानीय अवसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन की मांग की।

• मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल ने कहा कि देहरादून एक शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र होने के नाते अतिरिक्त संसाधनों की मांग करता है।
• रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों की फ्लोटिंग आबादी रहती है, जिससे प्रतिदिन लगभग ढाई लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसके निस्तारण हेतु सहायता आवश्यक है।
• अल्मोड़ा के मेयर अजय वर्मा ने शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग की मांग की।
• हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने तीर्थाटन के मद्देनज़र अतिरिक्त बजट की आवश्यकता जताई।
• मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पार्किंग सुविधाओं के विकास और ग्रीन बोनस पर ज़ोर दिया।
• पौड़ी पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने सीवर लाइन निर्माण की मांग रखी।
• बागेश्वर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक निर्माण लागत का हवाला देते हुए बजट में वृद्धि की मांग की।
• अगस्त्यमुनि के अध्यक्ष राजेंद्र पंचायत गोस्वामी ने पार्किंग सुविधा पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

इस सत्र में सचिव नितेश झा एवं नगर आयुक्त देहरादून श्रीमती नमामि बंसल भी उपस्थित रहीं।

द्वितीय सत्र: पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्रफल आधारित बजट आवंटन की मांग की

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने बजट आवंटन में क्षेत्रफल को प्रमुख आधार बनाए जाने की वकालत की।

• देहरादून जिला पंचायत की प्रशासक मधु चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बजट में वृद्धि का सुझाव दिया।
• पिथौरागढ़ की प्रशासक दीपिका बोरा ने आपदा प्रबंधन के लिए पंचायतों को आकस्मिक बजट देने की आवश्यकता बताई।
• जयहरीखाल ब्लॉक के प्रशासक दीपक भंडारी ने कहा कि कई ग्राम पंचायतों को केवल साढ़े तीन लाख रुपये सालाना ही मिलते हैं, जो अपर्याप्त है।

अन्य वक्ताओं में डॉ. दर्शन सिंह दानू (देवाल), महेन्द्र सिंह राणा (द्वारीखाल), पिंकी देवी (झाझरा) शामिल थे।
सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने बताया कि राज्य की 89% ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 500 से कम है, जिन्हें पांच लाख रुपये से कम का वार्षिक अनुदान मिल पाता है। इसलिए, वित्तीय आवंटन बढ़ाना अत्यावश्यक है।
निदेशक पंचायती राज श्रीमती निधि यादव भी बैठक में मौजूद थीं।

तृतीय सत्र: राजनीतिक दलों ने ग्रीन बोनस और विशेष सहायता की रखी मांग

तीसरे सत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए ग्रीन बोनस, कार्बन क्रेडिट, और विशेष वित्तीय सहायता की मांग उठाई।

• भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि राज्य को पलायन रोकने के लिए टेलीमेडिसिन, महिला कुटीर उद्योग और सड़क संपर्क जैसी योजनाओं के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त बजट की भी मांग की।
• कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हिमालय की युवा अवस्था और राज्य की आपदाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त संसाधन दिए जाने चाहिए। उन्होंने राज्य के पर्यावरणीय योगदान के लिए प्रतिपूर्ति की मांग भी की।
• सीपीआई (एम) के राज्य सचिव राजेन्द्र पुरोहित ने मनरेगा की दरें बढ़ाने और आंगनबाड़ी, भोजनमाताओं को सशक्त बनाने की बात रखी।
• आप पार्टी के उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने राज्य के लिए विशेष सहायता की मांग की।
• बसपा के राज्य सचिव मदनलाल भी बैठक में उपस्थित रहे।

इस सत्र में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव डॉ. विजय जोगदंडे एवं हिमांशु खुराना भी उपस्थित रहे।

वित्त आयोग की बैठक में कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज की मांग की In the Finance Commission meeting, the Congress demanded special state status and an economic package for Uttarakhand.

छठे वित्त आयोग द्वारा आयोजित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। कांग्रेस की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने आयोग को एक विस्तृत सुझाव पत्र सौंपते हुए आग्रह किया कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और इसके अनुरूप आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाए।

धस्माना ने सुझाव पत्र में उल्लेख किया कि उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। राज्य के गठन के पहले वर्ष की तुलना में आज राज्य का बजट आकार लगभग 24 गुना बढ़ चुका है, बावजूद इसके राज्य में पलायन एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का लगभग 67 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि शेष 33 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है, जिसमें भी अधिकांश हिस्सा असिंचित है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और आरक्षित वन क्षेत्र बड़ी संख्या में होने के कारण विकास कार्यों की संभावनाएं सीमित हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिए अलग लागत संवेदनशीलता गुणांक (Cost Disability Index) निर्धारित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

प्रदेश कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, विकासखंडों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को जनसंख्या के मानदंडों में विशेष छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है।

राज्य में लगातार बढ़ते पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि एक विशेष पलायन रोधी विकास योजना तैयार कर उसे शीघ्र लागू किया जाए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक ली Chief Secretary Anand Bardhan held a review meeting of the AYUSH department.

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने आयुष विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड, आयुर्वेद की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने इस क्षेत्र में जनभागीदारी बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा आयुष चिकित्सा पद्धति को जनसामान्य के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में प्रारंभिक चरण में 25 आयुष एवं वेलनेस केंद्रों को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आयुर्वेद, होम्योपैथी, पंचकर्मा और योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने इन केंद्रों को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाओं पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों को उन्नत बनाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है।

श्री बर्द्धन ने इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों की पुनः समीक्षा कर उन्हें धरातल पर उतारने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत निर्माणाधीन आयुष अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने हेतु स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। साथ ही, नए अस्पतालों के निर्माण कार्यों के साथ पद सृजन के प्रस्तावों को भी समवेत रूप से स्वीकृत कराने की बात कही।

मुख्य सचिव ने इन आयुष एवं वेलनेस केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए इस अवसर पर सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव आनंद स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पुष्कर सरकार” की सख्ती से नकल माफिया पर करारा प्रहार, नवोदय परीक्षा में 17 गिरफ्तार “Pushkar Sarkar” makes a strong strike against the cheating mafia, 17 arrested in the Navodaya exam.

देहरादून: उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प का एक और मजबूत उदाहरण सामने आया है। रविवार को आयोजित नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते हुए 17 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इस बड़ी कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में नकल करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है।

देहरादून के दो परीक्षा केंद्रों — सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल (पटेलनगर) और दून इंटरनेशनल स्कूल (डालनवाला) में सीबीएसई बोर्ड द्वारा दो पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के पास से कुल 17 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गईं, जिन्हें जूतों और कपड़ों में छिपाकर इस्तेमाल किया जा रहा था।

पहली गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्रवाई

सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में पहली पाली के दौरान एक अभ्यर्थी सौरभ यादव (निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश) को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके जूते से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परीक्षा केंद्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया।

शाम की पाली में भी चेकिंग के दौरान सोशल बलूनी स्कूल से 7 और, जबकि दून इंटरनेशनल स्कूल से 9 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभ्यर्थियों की सूची

सोशल बलूनी स्कूल से गिरफ्तार:

• सौरभ यादव (आजमगढ़, उत्तर प्रदेश)
• अमन (हिसार, हरियाणा)
• रोबिन (बागपत, उत्तर प्रदेश)
• अक्षय मान (सिनौली, बागपत, उत्तर प्रदेश)
• नीरज मान (सिनौली, बागपत, उत्तर प्रदेश)
• मोहित कुमार (बड़कला, जींद, हरियाणा)
• अंकुश (हिसार, हरियाणा)
• मनीष मलिक (मेरठ, उत्तर प्रदेश)

दून इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार:

• इलू माला वेंकटेश
• राकेश
• विशाल भर
• ज्योति
• पवन
• अखिल
• साहिल
• अंकुर ग्रेवाल
• कपिल

सॉल्वर गैंग की जांच जारी

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ में पता चला है कि एक संगठित सॉल्वर गैंग इस पूरे रैकेट के पीछे है, जिसकी जड़ें उत्तराखंड से बाहर — खासकर उत्तर प्रदेश में फैली हैं। पुलिस ने इस गैंग की तलाश में विशेष टीमें गठित कर दी हैं और कुछ जिलों में दबिश भी दी जा रही है। बरामद ब्लूटूथ डिवाइसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

मुख्यमंत्री धामी की नीति के सकारात्मक नतीजे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त नकल विरोधी नीति का असर अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नकल विरोधी कानून के तहत राज्य सरकार पहले ही कड़ी सजा और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था लागू कर चुकी है। धामी सरकार की पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के चलते अब अभ्यर्थियों और माफिया के लिए राज्य में नकल करना बेहद मुश्किल हो गया है।

नकल की ‘नो एंट्री’ नीति को लेकर राज्य सरकार को जनसमर्थन भी मिल रहा है और युवाओं में ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए विश्वास बढ़ा है।